विचार

केन्द्रिय तथ्यांक विभागले हालै मात्र चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । विभागले गरेको ४ प्रतिशतको अनुमान खासै महत्वाकांक्षी होइन । यही समयमा सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेको भन्दै विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । हालसम्म करिब ६९ जिल्लमा निषेधाज्ञा भइसकेको छ । कोरोना भाइरसको पहिलो लहरमा वृद्धवृद्धा बढी जोखिममा थिए भन्ने विषय आइरहेको थियो । तर, दोस्रो लहरमा भने युवा पस्ता बढी जोखिममा रहेको विभिन्न अध्ययन तथा लेखहरुमा आइरहेको छ । अहिले पनि कोरोनाको कारण भएको निषेधाज्ञामा अनौपचरिक क्षेत्रका मानिसहरु खाना खान नपाएर भौतारिरहेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रलाई धेरै समस्या भइरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको माग बढेको थियो । तर, अहिले त्यो मत्थर भएको छ । गत वर्ष निक्षेप बढेको थियो कर्जा कम थियो । तर, अहिले दुवै घटिरहेको छ । यो अवस्था दशैं तिहारसम्म गयो भने हामी हामीले अनुमान गरेको आर्थिक वृद्धिदरमा पुग्न सक्दैनौं । अब जीडीपीमा पर्यटनको योगदान त्यति राम्रो हुँदैन भन्ने अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ । गत वर्षको एक अध्ययनले १४ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनी भएको भन्ने तथ्यांक बाहिर आएको थियो । अहिले पनि फेरि सबैले चनाखो हुनु पर्ने अवस्था छ । नेपालको निजी क्षेत्र पहिलेको जस्तो छैन । निजी क्षेत्रले धेरै कार्यक्रम ल्याएको छ । यसले पनि केही सहयोग गर्छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले मेक इन नेपाल अभियानको सुभारम्भ गरेको छ । त्यस्तै उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले पनि स्टार्टअप लगायतका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । सरकारले गर्नु पर्ने धेरै काम निजी क्षेत्रबाट भइरहेको छ । सरकारले यसमा भरपुर साथ दिन आवश्यक छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँग बसेर आफ्ना कार्यक्रमहरु तय गर्नु पर्छ । साथ र सहकार्यको प्रतिवद्धता गर्नु पर्छ । तव मात्र महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ । नेपालको सामाजिक रुपमान्तर आर्थिक रुपान्तरभन्दा कठीन छ । नेपालमा पहिलेदेखि नै पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता खासै छैन । अनुमान अनुसार काम भएनन् । विकास प्रशासन कमजोर भयो । स्थायी सरकार आए पनि हाम्रो पँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था पहिलेको भन्दा कमजोर भएर गयो । यो चारै वर्ष राम्रो खर्च हुन सकेन । सामान्य प्रशासनका काम गर्न सक्षम छौं तर विकासका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सक्षम छैनौं । सरकारले वार्षिक ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँ अहिलेकै संरचनामा बचाउन सक्छ । हामीले प्रयास गर्न सक्नु पर्यो । आर्थिक विकास र देशलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनको लागि केही प्राथमिकताका क्षेत्रहरु तोकेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । हाम्रो काम गर्ने कार्यशैली परिवर्तन आवश्यक छ । हामीले पहिलो प्राथमिकता प्रशासन विकास तथा दक्षतामा ध्यान दिनु पर्छ । के गरी उत्पादनशील र दक्ष हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा चिन्तन गर्न आवश्यक छ । म आफै विगतका वर्षहरुमा विभिन्न नीति कार्यक्रममा संलग्न भएँ । नीतिहरु बनाउने तर, ती नीतिहरु कार्यान्वयन नै हुँदैनन् । कार्यान्वयनमा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । दोस्रो, संघीयताको कार्यान्वयन हो। संघीयता त आयो तर कार्यान्वयन हुन सकेन । विभिन्न निकाय तथा संघहरु कार्यान्वयन आउन सकेनन् । संघीयतालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्यो भने मितव्ययिता र उत्पादनशीलता बढाउन सक्छौं । स्थानीय तह नभएको भए गत वर्ष हामीलाई धेरै क्षति हुन्थ्यो गाह्रो हुन्थ्यो । गत वर्षको अनुभवबाट यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । धेरै जनप्रतिनिधीलाले राम्रो काम गरेका छन् । तेस्रो, सुरु गरेकाका परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी छ । आयोजना तथा परियोजनामा बजेट विनियेजन हुने तर खर्च नहुने परिपाटी व्याप्त छ । यसलाई रोक्नु पर्छ । चौथो, खर्च गर्न नसक्ने तर स्रोत आगेटेर राख्ने परम्परा बन्द गर्नु पर्छ । हालसम्म विनियोजन गरेको जम्मा खर्च ५३ प्रतिशत मात्रै भएको छ । खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु पर्छ । अहिले असामान्य अवस्था भएकोले खर्च गर्न सक्ने क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ । आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कम गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २२/२३ हुन सक्दैनन् । यति धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएको देखश नेपाल मात्रै होला । तत्कालै सम्पन्न गर्न सक्ने परियोजनालाई मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राख्नु पर्छ । त्यसैले तुरुन्तै सम्पन्न गर्न सक्ने आयोजनामा एथेष्ट बजेट विनियोेजन गरी बाँकीका आयोजनाको स्रोत झिकेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्न आवश्यक छ । तव मात्रै हमामीले चाहेको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न सक्छौं । तत्काल प्रतिफल दिन सक्ने क्षेत्रमा बजेट विनियोजन र राहत रोजगारी जस्ता कार्यक्रममा बढी ध्यान दिनु पर्छ । स्वास्थ्य सामग्री प्रयोग गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्यो । निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजमा छात्रावृतिमा पढाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । जसले गर्दा भविश्यमा यस्ता खालका स्वास्थ्य समस्या आउँदा त्यो जनशक्ति प्रयोग गर्न सकियोस् । (अर्थविद् आचार्यले सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको विचारको सम्पादित अंश)

हामीले लामो समयदेखि कोरोना भाइरसको संकट भोगिरहेको छौं । मार्च २०२० देखि सुरु भएको यो भाइरसको असर हामीले अझै कतिसम्म भोग्नु पर्ने हो अनुमान लगाउन कठिन छ । यो महामारीका बिचमा विभिन्न समयमा लकडाउन तथा निषेधाज्ञा भयो । अहिले फेरि कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको छ । कोरोनाकै कारण भएको लकडाउनको पहिलो चरणमा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्यो । पहिलो लहरमा अर्थतन्त्रमा असर परेपनि दोस्रो लहरमा भने खासै त्यस्तो असर नपर्ने देखिएको छ । कोरोना भाइरसको पहिलो चरणमा धेरैले रोजगारी गुमाए । मानिस विकल्पविहिन भए । विभिन्न क्षेत्रमा असर परेको मात्रै सुनियो । पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा ३७ प्रतिशत नकरात्मक असर परेको तथ्यांकले देखायो । होलसेल व्यापारमा पनि ११ प्रतिशतको गिरावट देखियो । यस्तै, विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न खालको असर देखिए । अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको भन्दै सरकारले बैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र हालसम्म सकरात्मक नै छ । विश्वव्यापी रुपमा पनि जति पहिले असर परेको थियो त्यति अहिले परेको छैन भन्ने विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाइरहेको छ । अहिले वित्तीय क्षेत्र पनि स्टेबल छ । रोजगारी रिकभरी भइरहेको छ । पहिलेको जस्तो असर अहिले नपरेको देखिन्छ । जागिरबाट फर्किने चरित्र कम छ । गत वर्ष र अहिलेको विश्लेषण आकाश पातलको फरक छ । गत वर्षको जस्तो अवस्था अहिले छैन । अर्थतन्त्र कतै ठूलो संकटमा पर्छ कि भन्ने चिन्ता नगर्दा पनि हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लिने महत्वपूर्ण काम सरकारको बजेटले गर्छ । अहिले सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा व्यस्त छ । हुन त राजनीतिक उतारचढावले यो सरकारले बजेट ल्याउन पाउँदैन कि भन्ने आशंका धेरैको छ । तर, जुन सरकार आएपनि बजेटलाई सही क्षेत्रमा विनियोजन गर्नको लागि क्षेत्र निर्धारण गर्न अध्ययनको भने आवश्यकता नै छ । अर्थतन्त्रलाई दिशा दिने काम सरकारको नीतिले गर्छ । गत वर्षको बजेट ल्याउँदा खासै त्यस्तो अन्योल थिएन । अहिले अन्योल छ । यो सरकार गयो भने पनि पुरै बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । पुरै बजेट ल्याउन नसक्यो भने केही चिन्ता हुन्छ । राजनीतिक विवाद जे जस्तो भए पनि रेजिलियन्ट इकोनोमीमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्नको लागि त्यस्ता खालका नीति ल्याउन आवश्यक छ । बजेटको पहिलो प्राथािकता अर्थतन्त्रलाई विकेन्द्रिकरणमा हुनु पर्छ । समस्याग्रस्त क्षेत्रलाई रिकभर गर्नको लागि सहज हुने किसिमको बजेट ल्याउन आवश्यक छ । रोजगारी सिर्जना हुने सक्ने, सीप प्रदान गर्न सकिने खालका नीति बजेट मार्फत आउनु पर्छ । दोस्रो, अबको बजेटमार्फत तरलता अभाव नहुने किसिमको नीति आवश्यक छ । तेस्रो, स्वाथ्यका पूर्वाधार विकासका लागि गहन रुपमा सोेच्न आवश्यक छ । अहिले हामीले स्वास्थ्य संकट भोगिरहेका छौं । विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भइरहेको छ । अक्सिजनको अभावसँगै आईसीयूको पनि अभाव देखियो । आगामी दिनमा यस्ता समस्या आउन नदिन सरकारले बजेटमार्फत विशेष खालका नीतिहरु ल्याई आगामी दिनमा यस्ता समस्या नआउने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । चौथो, अहिले निजी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न प्रयासहरु भइरहेका छन् । रोजगारी सिर्जना, गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने जस्ता कार्यक्रमहरु निजी क्षेत्रबाट आइरहेका छन् । सरकारले गर्ने काम पनि निजी क्षेत्रबाट भइरहेको छ । यो भनेको सरकारका लागि थप सहज हो । यस्ता कार्यक्रमहरु सफल पार्नको लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न आवश्यक छ । चालु आयोजना पुँजीगतमा आधारित परियोजनाले रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यस्ता खालका कार्यक्रमहरु तीनै तहमा लागु हुुने गरी नीति बनाउनु पर्छ । यसले पैसा पनि खर्च हुने र काम पनि समयमै हुन्छ । पाँचौं, क्यास वितरणले मात्रै आर्थिक विकास हुन सक्दैन । उत्पादन वृद्धिमा पनि ध्यान दिनु पर्छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुनेमा ध्यान दिनु पर्छ । गत वर्ष ३० लाखले कागठमाडौं छोडेका थिए तर अहिले ५ लाखले मात्रै काठमाडौं छाडे भन्ने कुरा आइरहेको छ । यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो । जसले धेरैले रोजगारी गुमाएका छैनन् र काठमाडौंमै बसेका छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । छैटौं, सरकारले करको शुल्क भने घटाउनु पर्छ । अन्त शुल्क सरकारले घटाउनै पर्छ । अहिले पनि धेरै क्षेत्रमा महँगो र दोहोरो कर छ । अर्थतन्त्रलाई बढाउनको लागि इन्टरनेट जस्ता दोहोरो कर लाग्ने क्षेत्रमा कर घटाउन आवश्यक छ । अब अर्थतन्त्रलाई बढाउन र प्रभावकारी बनाउनमै सरकारको ध्यान जान जुरुरी देखिन्छ । (पूर्व अर्थ सचिव समेत रहेका खनालले सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको विचारको सम्पादित अंश)

कोरोनाको कहरमा सबैतिर निषेधाज्ञा छ । यो बेला भौतिक रुपमा आफन्तजन तथा साथीभाइसँग भेट्नु भनेको निशेघाज्ञा उल्लंघन गर्नु हो । र, जानीजानी अर्कालाई कोरोना सार्न खोज्नु पनि हो । कोरोनाले मान्छेलाई सताउन थालेदेखि देश विस्तारै भर्चुअल बन्दैछ । मान्छेको दिनचर्या टेलिफोन, मोवाइल र इन्टरनेटबिना असम्भव झैं लाग्न थालेको छ । वास्तवमै भौतिक दुरी घट्दै गएको नै छ । आज बिहान एकजना बैंकर साथीसँग फोनबाटै कुरा गरेको थिएँ । शायद मैले चिनेजानेकामध्ये ऊ पहिलो मान्छे हो, जसले यत्रो कोरोना महामारीले सबैलाई इन्तु न चिन्तु बनाएको अवस्थामा पनि खुसी हुँदै आफ्नो हालखबर सुनाउँदै थियो । ‘म त वर्क फ्रम होम गर्दैछु है, मज्जाले परिवारसँग रमाइरा’ख्या छु । मिठोमिठो खायो, टिभी हेर्यो, एकछिन अल्छि लाग्या वेला तास पनि खेल्यो… क्या मज्जा । बुझेऊँ– यो कोरोना त नहटे पनि हुने नि ! अफिस जानै पर्दैनथ्यो ।’ ऊ आफ्ना कुरा रमाई रमाई सुनाइरहेको थियो । म भने उसको कुरा सुनेर त्यसै ट्वाँ परेँ । बैंकर साथीमा वर्क फ्रम होमका कारण छाएको खुसी देखेर मलाई झट्ट एकजना स्वास्थ्यकर्मी साथीको अवस्था चैं के होला भन्ने लाग्यो । अनि त्यो साथीलाई फोन लगाएँ । ‘के गर्नु, कोरोनाले सखाप बनायो, रातदिन नभनी चौबिसै घण्टा सेवा दिइरहेका छौं । जति गरेपनि मानिस मर्न छाडेका छैनन् । असाध्यै दिक्क लाग्दो अवस्था छ यार ।’ मैले हालखबर सोध्न नपाउँदै उसले न्याउरो बोलीमा सुनायो । सोेधें– तिमीलाई डर लाग्दैन ? ‘अति आवश्यकीय क्षेत्रको काम र जिम्मेवारी रोजेपछि आफ्नोभन्दा बढि समाजको बारेमा सोच्नुपर्ने रहेछ । डरभन्दा जिम्मेवारी ठूलो हुँदोरहेछ । यस्तो बेला हामीले डराएर मैदान छोड्यौं भने जनताको के हुन्छ नि ? जसरी देशका लागि विदेशी सत्रुसँग लडेका बेला सेनाले आफ्नो वारेमा सोचेर बस्दैन, ठिक त्यसैगरी हामीले पनि यो महामारीमा आफ्नो बारेमा पटक्कै सोच्नु हुँदैन ।’ ऊ यस्तै यस्तै सुनाउन लाग्यो । उसको कुरा सुनेर खुसी भएँ । अझ भनौं, गर्व महसुस भयो । उसको कुरा सुन्दै थिएँ, अलि पछि थाहा भयो, मेरो आँखा रसाउन थालिसकेका रहेछन् । त्यो साथीसँग धेरै कुरा हुन पाएन । सायद ऊ व्यस्त थियो । म पनि ऊसँग थप कुरा गर्ने हालतमा रहिनँ । फोन राखेँ । दिमाग रन्थन्निरहेको थियो । मथिंगलमा यी दुबै पात्र घुमिरहेका थिए । एउटा साथी जो आफ्नो खुसी सर्वस्व ठान्छ । र, अर्काे साथी आफू र आफ्नो परिवारभन्दा पनि समाज र देशको बारेमा संवेदनशील भएर दिनरात खटिरहेको छ । वा भनौं, मान्छेका लागि ऊ जीवन अर्पण गर्न तयार देखिन्छ । दिमागको पाटनमा पहिलो साथी डुलिरह्यो । बैंकिङ क्षेत्रलाई राज्यले त्यसै अत्यावश्यक सेवा अन्तरगत राखेको होइन । बैंक भनेको जनताको अर्बौंको सम्पत्ती सुरक्षा गर्ने स्थान हो, जहाँबाट जनताले आफूलाई चाहिएका वेला त्यो सम्पत्ति निकालेर लैजान पाउँछन् । आफूले कमाएको सम्पत्ती खर्च गर्ने भनेको आपत विपत र चाहिएको बेलामा न हो । नचाहिएको बेलामा त कसले पो पैसा झिक्छ र ! पैसा जोगाउने मन सबैलाई हुन्छ नि । कुरा खेलिरहे मनमा– यो महामारीको बेलामा को कतिबेला विरामी पर्छ भन्ने ठेगान हुन्न । जतिबेला पनि पैसा चाहिन सक्छ । आफूले दुःख गरेर कमाएको पैसा राखेको हुन्छ बैंकमा । त्यही आफ्नो कमाई पनि दुःखको बेला या भनौं आफू वा आफन्त बचाउने काममा चलाउन पाइएन भने त्यो पैसाको के काम ? यो बेला बैंक बन्द गर्ने नै होइन । बरु चौबिसै घण्टा खुल्ला राख्नुपर्छ । बैंकर साथी भर्चुअल बैंकिङको पाठ सुनाउँदै थियो । डिजिटल बैंकिङ, क्यासलेस बैंकिङ अनि इन्टरनेट बैंकिङदेखि क्युआर पेमेन्ट जस्ता अत्याधुनिक बैंकिङ सेवाबारे मलाई बताइरहेको थियो । हुन त त्यो साथीले भनेका कुरा पनि सही हुन् । तर, आफूले जम्मा गरेको रकम नगदै झिक्छु भनेर कुनै बचतकर्ताले खोज्यो भने त्यो त उसको अधिकार नै हो । फेरिसबैले मोवाइल वैंकिङ चलाउँछन् नै भन्ने पनि छैन । हाम्रो देशमा इन्टरनेट बैंकिङ र एटिम चलाउन नजान्नेको संख्या ठूलो छ । क्युआर पेमेन्टको पूर्वाधार, प्रविधि र बानी सबै नेपाली समक्ष पुगिसकेको पनि छैन । त्यतिमात्र कहाँ हो र ! अबको २ महिनामा आर्थिक वर्ष पनि समाप्त हुँदैछ । यो वर्ष गाउँघरमा बाटोघाटो, पुलपुलेसा बनाउनेदेखि शहरमा चिल्ला र फराकिला सडक बनाउने भनेर छुट्टयाइएको विकास बजेट अहिलेसम्म आधा पनि खर्च भएको छैन । अस्पताल, विद्यालय बनाउने भनिएको पनि त्यही विकास बजेट नै त हो । त्यो पैसा सबै खर्च गरेपछि न हामीले राम्रो सडकमा हिड्न पाउने हो । तुन्द्रुंग झुण्डिदै तुइन तर्नुपर्ने वा हल्र्याङ–हल्र्याङ हल्लिने झोलुंगे पुल विस्थापित गरी पक्की पुल बनाउने भनेर सरकारले राखेको विकास बजेट खर्च हुने अबको यही २ महिनामा हो । यस्तो अवस्थामा बैंक वन्द हुँदा र निश्चित समयमा मात्र सेवा दिँदा विकासका कामहरु ठप्प नै हुँदैनन् र ? के यसले देश विकासमा दुरगामी असर पर्दैन र ? अनि त्यसैगरी अर्थतन्त्रमा चैं धक्का लाग्दैन र ? मनमा कुरा खेल्न रोकिएन । यस्तै झट्ट बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको याद आयो । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो विपतको घडिमा चौविसै घण्टा वैंकिङ सेवा दिने वारेमा सोच्न जरुरी छ । सर्वसाधारणलाई बैंकसम्म आउन नलगाई बरु टोलटोलमै पुगेर कसरी सेवा दिन सकिन्छ भन्ने तर्फ ध्यान दिन ढिला भइसकेको छ । त्यति मात्र होइन, घुम्ति सेवाको अवधारणालाई कसरी विकास गर्ने, घुम्ति काउन्टर र घुम्ति एटिम सेवा कसरी प्रवाह गर्ने भन्ने वारेमा पनि सोच्नुपर्ने भइसकेको छ । यो आलोपालो बैंक खोल्ने वा एक तिहाई कर्मचारीबाट मात्र वैंक चलाउने भन्ने कुरा आफैंमा हास्यास्पद कुरा हो जस्तो लाग्छ । नत्र त यस्तो प्रथाको विकास गरी राष्ट्र बैंकले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन चाहिँ मिल्दै मिल्दैन । मनले फेरि अर्काे कोणबाट सोच्यो । बैंकर भएपनि ऊ त मेरो साथी हो नि ! उसको र परिवारको सुरक्षाबारे म कति निष्ठुर भएछु । म कति प्राविधिक जस्तो बनेछु । त्यो साथीप्रति फेरि भाबुक बनेँ । अर्काे मनले भन्यो– कुरो त्यस्तो होइन । ऊ बैंकमा काम गर्ने कर्मचारी हो । स्वास्थ्यकर्मी पनि त साथी नै हो । ऊ एक दिन अस्पताल गएन भने के हुन्छ ? उसले विरामीलाई हेरचाह गरेन भने के हुन्छ ? आङ सिरिङ्ग भयो । रौं ठाडा भए । अहँ, हुँदैन । आफ्नो जिम्मेवारी र कामको प्रकृति अनुसार सबैले जिम्मेवारी निभाउनु पर्छ । अलि आवेशमा आएछु क्यारे । फेरि फोन गरेर सोध्न मन लाग्यो– संसार बेचैनीमा रहेको बेला वर्क फ्रम होम भनेर कसरी चैनमा बस्न सक्यौ बैंकर मित्र ? हुँदैन, त्यस्तो नगरौं भन्ने लाग्यो फेरि । अब आयो बैंकिङ क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको कुरा । अत्यावश्यक सेवा भनेको के हो र म कस्तो सेवामा काम गर्छु भन्ने वारेमा कर्मचारीहरुले पनि राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ । अत्यावश्यक क्षेत्रमा नोकरी गर्नका लागि मरिहत्ते गर्ने, अनि जिम्मेवारी वहन गर्ने बेलामा आफ्नो खुसीलाई प्राथमिकतामा राख्न खोज्ने कार्य कति न्यायोचित हो ? राज्यका अरु अत्यावश्यक क्षेत्रहरु स्वास्थ्य, प्रहरी, सेना लगायतबाट आवश्यक परेको बेला कसरी भूमिका निभाउन अग्रसर हुनुपर्छ भनेर सिक्न जरुरी छ । बैंक र बैंक व्यवस्थापकहरुले पनि अब आफ्ना सम्पूर्ण कर्मचारीलाई चाँडोभन्दा चाँडो कार्यालयमा उपस्थित गराई नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी कसरी बहन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ । यस्तो विपत्तीको घडिमा चौबिसै घण्टा सेवा प्रवाह गर्ने, नसके कार्यालयलाई दुई सिफ्ट सञ्चालन गरी ८ घण्टाबाट बढाएर सोह्र घण्टासम्म सेवा दिन जरुरी छ ।