विचार

कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ । प्रत्येक दिन मन्त्रालयगत छलफल र विभिन्न शिर्षकहरुमा विभिन्न ढंगबाट छलफल तथा परामर्श हामी गरिरहेका छौं । असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीका साथ हामी काम गरिरहेका छौं । लामो समयदेखि हामीले कोरोना भाइरसको जोखिम व्यहोर्दै आइहरेका छौं । यो विषम परिस्थितिमा हामीलाई झन् बजेट निर्माण गर्न ठूलो चुनौती छ । हामी कोरोना महामारीलाई मध्येनजर गर्दै बजेट ल्याउँदैछौं । हुनत अहिलेको बजेटको प्राथमिकता सबै प्रदेशका एकै किसिमका होलान् । किनकि हामी सबैलाई कोरोना महामारीको न्यूनीकरण नै पहिलो चुनौती छ । कोरोना भाइरसले अहिले अर्थतन्त्र र मानिसलाई निकै असर पारेको छ । आर्थिक पुनरुत्थान र यसको जोखिम कम गर्नतर्फ हाम्रो बजेट केन्द्रित हुनेछ । अहिले स्वास्थ्यका भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न सकिन्छ । शिक्षालाई कसरी व्यावहारिक बनाउने भन्ने तर्फ हाम्रो ध्यान जानेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोनाविरुद्ध ठुलो जनशक्ति पनि परिचालन गरेको छ । हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मुख्य ४ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छौं । पहिलो प्राथमिकता महामारीको न्यूनीकरण हो । महामारीलाई जोडेर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ हामीले बढी ध्यान दिएका छौं । गरिबी र बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्ने हाम्रो दोस्रो प्राथमिकतामा परेको छ । प्रदेश सरकारको ध्यान अहिले यसमा बढी फोकस भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा कसरी बेरोजगारी कम गर्न सकिन्छ । गरिब जनताहरुलाई सुखी बनाउन सकिन्छ त्यसमा हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको छ । तेस्रो, हामीले पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्न खोजेका छौं । र, हाम्रो चौथो प्राथमिकता भनेको शिक्षा हो । कर्णाली प्रदेशका सबै बालबच्चाहरुलाई कसरी विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने ? कसरी सबैलाई सहज शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्नेमा बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । आम नागरिकलाई रोजगारी दिएर आत्मनिर्भर बनाउने पनि हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हो । प्रत्येक नागरिकलाई कसरी उद्यमी तथा स्वरोजगार बनाउने भन्ने तर्फ कर्णाली प्रदेशको बजेट केन्द्रित हनेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि कर्णाली प्रदेशको बजेट चालु आवकै हाराहारीमै आउँछ । चालु आवका लागि कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब ७३ करोड १३ लाख ५३ हजारको बजेट ल्याएको थियो । आगमी वर्ष पनि सोही हाराहारीमै आउँछ । संघले प्रदेश सरकारको बजेट निकै घटाएको छ । त्यसमा पनि संघीय सरकारको बजेट भाषण लुम्बिनी मात्रै केन्द्रित भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा धेरै ठूलो समस्या छ । यो क्षेत्रका समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यसमा हामी केन्द्रित हुनेछौं । केन्द्रले गर्ने कतिपय कामहरु हामीले गर्न नसक्दा पनि समस्या छ । धेरै कानुनी कुराहरुले पनि समस्या पारेको छ । कतिपय कानुनी अड्चनले धेरै कामहरु गर्न सकिएको अवस्था छैन । यसले भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा समस्या भइरहेको छ । तथापि हामी काम गरिनै रहेका छौं । स्वास्थ्यको जनशक्तिको सुदृढिकरण, उपकरणको उपलब्धता गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधारहरुको निर्माणमा ध्यान दिएका छौं । हामीले श्रमसँग जोडेर राहत प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउँछौं । हाम्रा केही निश्चित लक्ष्यहरु छन् । हाम्रो स्रोतको पहिचान र आँकलन गरेर नै हामीले हाम्रा कार्यक्रमको लक्ष्य निर्धारण गर्ने हो । सीमित स्रोत साधनका बिच काम गर्नु पर्ने अवस्था छ । हामीले बजेट राम्रो ल्याउने अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं । जनताले अपनत्व गर्ने बजेट ल्याउने हाम्रो प्रयास जारी नै छ । प्रदेशका सबै जिल्ला तथा पालिकाहरुमा सहज रुपमा खाद्यान्न आपुर्ति गर्ने, मानिसहरुलाई भोकभोकै मर्न नदिने र नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरेर आत्मनिर्भर बनाउने कुरा पनि महत्वपूर्ण हो । यी विविध विषयहरुमा कर्णाली प्रदेशको ध्यान केन्द्रित हुनेछ । र सोही अनुसार बजेट आउँछ । (कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शर्मासँग विकासन्युजका सन्ताेष राेकायाले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)

गएको हप्ता दिन अघि हामी नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रे शाखाको कार्यलयमा पुग्दा अध्यक्ष बद्रिराज तिमल्सिना अलि हतारमा थिए । महासंघ काभ्रे शाखाले स्थापना गरेको आपतकालिन राहत कोषमा नेपाल प्रेस युनियनको तर्फबाट सहयोग रकम हस्तान्तरण लागि पुगेका टोलीलाई छोटो समय दिएर उनी बिदा भए । महामारी नियन्त्रणका लागि स्थानीय र सरकार र स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई स्वास्थ्य सामाग्रीहरु प्रदान गरी थप हौसला प्रदान गर्नु उहाँको अर्को अभियानमा रहेछ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड महामारीले काभ्रे जिल्लालाई पनि निकै प्रभाव पारेको थियो । कोरोना भाईरसको संक्रमण तिव्र रुपमा फैलिन थाले पछि यसको ब्यवस्थापन, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रसाशन कार्यलयहरुले निषेधाज्ञा गरको थियो । केही पालिकाहरु शिल गरिएका थिए । सडकमा साईरन बजाउँदै प्रहरी र एम्बुलेन्सहरु गुडिरहेका थिए । कोरोनाको कहर सामुदायिक स्तरसम्म फैलिएको थियो । कोभिडका बिरामीहरुले अस्पस्तालमा बेड पाउन सकिरहेका थिएनन् । अक्सिजन, आईसियु र भेन्टिलेटरको अभाव सिर्जना भएको थियो । कतिले अकालमा ज्यान गुमाईरहेका थिए, कति जना त अक्सिजन नपाएर छट्पटाई रहेका थिए । बिरामीका आफन्तहरुको आँशु रोकिएको थिएन । हरेक पत्रकारहरुको कलमले मृत्युको खबर लेखिरहेको थियो । सबै पत्रकारहरु घरभित्रै रहेर प्रविधिको उपयोग गरी समाचार संकलन र प्रकाशन गरिरहेको समयमा पत्रकारीता र समाजसेवालाई समान्तर रुपमा अघि बढाई संकट निवारण कार्यमा निरन्तरता दिंदै संकटका सारथीका रुपमा महासंघका अध्यक्ष तिमल्सिनाले खेलेको भूमिका प्रशंसनिय छ । पत्रकारीता पेशाको सम्बद्र्धन, पत्रकारहरुको संरक्षण र हितका लागि विभिन्न सामाजिक संघ संस्था, व्यक्ति तथा शुभेच्छुकहरुसंग समन्वय गरी आपतकालीन राहत कोषको स्थापना गरी यसलाई मजबुद बनाउने अभियान सिङ्गो कार्य समिति प्रतिवद्ध ढंगबाट लागेको छ । आफ्नो पेशा, आवद्ध सदस्य, संगठनका साथै सामाजिक हितका कार्यहरु गर्नु कुशल नेतृत्वमा हुनु पर्ने एउटा गुण हो । पत्रकार महासंघ काभ्रेको समन्वयमा प्रारम्भ सामाजिक संस्था र आनी छोईङ डोल्मा फाउन्डेसन तथा सिंगापुर रेडक्रसद्वारा कोरोना बिशेष अस्पताललाई भेन्टिलेटर मेसिन उपलब्ध गराईयो । कोभिड-१९ बाट संक्रमितहरुको जीवन रक्षार्थ सक्रिय रहेको अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थालाई भेन्टिलेटर, हाईफ्लो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पिपिई सेट लागायतका अत्यावश्यक सामाग्रीहरु वितरण गरेर उदारणीय कार्य गरेका छन । कोरोना भाईरसको संक्रमणको जोखिम नियन्त्रण तथा ब्यवस्थापनका लागि स्थानीय पालिकाहरु समेत स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गर्नु पत्रकारीता पेशा पनि समाजप्रति पूर्ण उत्तरदायि रहन्छ भन्ने बलियो प्रमाण पनि हो । हर मानिसको स्वास्थ्य र ज्यान उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । महामारीको सन्त्रासमा रुमलिएको सामाजिक मानशिकता भन्दा बाहिर निस्केर त्रासदी र चुनौतीपूर्ण दैनिकीलाई चिर्दै मस्तिष्कमा समाजको चिन्ता, हृदयमा मानवीय सेवाका साथ युद्धभूमीमा होमिएका यि पत्रकार युद्धभूमीको सिपाही सरह महामारी विरुद्ध लडिरहेका छन । शायद उनलाई कोरोनाले मर्छु भन्ने डर पटक्कै लाग्दैन । उनको समाजसेवाको भावनालाई बुज्ने हो भने यस्तो लाग्छ कि, यो बिषम परिस्थितीमा कसैले पनि ज्यान गुमाउनु नपरोस् । सूचना विभागले जारी गरेको पत्रकार परिचय-पत्र गलामा भिरेर अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रका साथै स्थानीय तहहरुले संचालन गरेका अस्थायी कोभिड अस्पताल र आईसुलेशनसम्म पुगेर समाचार लिएर हैन आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री दिएर फर्किन्थे । संकटको घडीमा पत्रकारका अभिभावकलाई समाचारको कन्टेन हैन नागरीक सुरक्षाको प्रत्याभूती चाहिएको छ । पत्रकार महासंघ काभ्रेका अध्यक्ष नै महामारी विरुद्धको अभियानमा अग्रपंक्ती रहेर मानवीय सेवामा सक्रिय रहँदा पत्रकारीता पेशा र मर्यादालाई अझ उचाईमा पुर्याएको छ । (लेखक काभ्रे सन्देश साप्ताहिकका सह-सम्पादक हुन् )

प्रदेश २ सरकार बजेटको तीव्र तयारीमा जुटिसकेको छ । प्रदेश सभाले जेठ २४ गते प्रि–बजेट छलफलका लागि बैठक आव्हान गरेको छ । जेठ २५ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैछ । हामीले बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण र आर्थिक पुनरुत्थानलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछौं । काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन । कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेट पनि काम चलाउ नै हुन्छ । तर, अहिलेको संघीय सरकारले त्यो परम्परालाई तोडेको छ । संघीय सरकारले हाम्रो व्यवस्था र माथि नै प्रहार गरेको छ । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार काम गरेको छैन । अहिले मुलकमा रहेका ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहहरुलाई संघीय सरकारले बजेट विनियोजन निकै घटाएको छ । सात प्रदेशमा गत वर्षको भन्दा १० प्रतिशतले बजेट घटाएर साढे ४ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरेको छ । अहिले यसै पनि प्रदेश सरकारहरु अधिकारविहिन छन् । अहिले पनि पञ्चायति जस्तो नै अवस्था भएको छ । ७५३ स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत बजेट हुनु पर्थ्यो । तर, तिनीहरुलाईपनि ६ प्रतिशत मात्रै दिएको छ । अध्यादेशबाट आएको बजेट पूर्ण हुनु हुँदैन । संघीय सरकारले व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्ने बजेट ल्यायो । प्रदेश २ लाई त्यो अवस्था छैन ।हामी मिलेर काम गरिरहेका छौं । मिलेर नै बजेट ल्याइरहेका छौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि मिलेर नै ल्यािउँछौं । संघीयताको कार्यानवयनमा प्रदेश दुई पहिले पनि आवाज उठाउँदै आएको थियो र अहिले पन िसंघीयताको राम्रो अभ्यास गर्ने मध्येमा हामी अग्रणी छौं । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । लामो समयसम्म निषेधाज्ञा भयो । यसले समग्र क्षेत्रमा असर पारेको छ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा यसले ठूलो असर पुर्याएको छ । कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा छ । यसले सिर्जित समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कसरी लागनु पर्छ ? हाम्रो बजेट नै त्यसमा केन्द्रित हुनेछ । प्रदेश दुईका नागरिकले मनन् गर्ने खालको बजेट ल्याउनेछु । प्रदेश दुई पहिलेदेखि नै पिछडिएको प्रदेशका रुपमा चिनिदै आएको छ । अब मैले बजेट मार्फत यहाँका जनताको जिवनस्तर सुधार्ने तर्फ ध्यान दिनेछु । संघले बजेट घटाए पनि हामीले आम नागरिकले मनन् गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनेछौं । प्रदेश दुईको सरकार र यहाँको सदनले संघीयतालाई संस्थागत गर्ने विषयलाई एक जुट भएर बजेट ल्याउने छौं । हामी सुरुदेखि नै मिलेर काम गर्दै आएका छौं । संघले हामीलाई बजेट घटाएर दिएपछि हामले पनि बजेट बढाउनु पर्ने ठाउँ नै छैन । त्यही अनुसार हाम्रो बजेट आउँछ । प्रदेश दुईको राजश्व संकलनको मोटामोटी आँकलन ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । हाम्रो पुँजीगत खर्च जहिले पनि बढी र चालु खर्च कम नै हुन्छ । ५५ देखि ६० प्रतिशत बजेट पुँजीगतमा जान्छ भने बाँकी चालुतर्फ हुन्छ । आजसम्म कुनै पनि प्रदेशले यस्तो अभ्यास गरेको छैन । संघको चालु आवको बजेटमा ६७ प्रतिशत चालुतर्फ थियो । ३३ पुँजीगततर्फ बजेट थियो । यसरी सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली कसरी हुन सक्छ । नारा मात्रै दिएर देश सम्वृद्ध हुन सक्दैन । व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न आवश्यक छ । कोरोनाको महामारीमा उद्योगी व्यवसायी पनि ठूलो मारमा छन् । उनीहरुका लागि केही विशेष नीति ल्याउँदैछौं । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने हाम्रो नीतिमा व्यवस्था हुन्छ । हाम्रो देश सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको छ । आत्मर्निर हुने वस्तुको प्रोत्साहनका लागि उद्योगी वयवसायीहरुका लागि हामी बजेट मार्फत केही सहुलित तथा उद्योगी व्यवसायीलाई राहत हुने खालको नीतिको व्यवस्था गर्छौं । हामी ती नीतिहरुको कार्यान्वयनमा पनि विशेष जोड दिन्छौं । (प्रदेश दुईका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री यादवसँग विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले गरेको कुराकानीमा आधारित)