विचार

काठमाडौं । बधाई छ प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जवरा, न्यायधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र जेजबहादुर केशीलाई जसले गणतन्त्र स्थापना पछिको सबैभन्दा पहिलो र अत्यन्तै जोखिमपूर्ण प्रतिगमन निर्णयलाई उल्ट्याई दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मञ्जबाट धम्क्याउँदा पनि न्यायमूर्तिहरु नझुकि गरेको आजको फैसाला नेपालमा मात्र होइन, विश्वका कानुनी इतिहासमा लेखिनेछन् । धिक्कार छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी र तिनका अन्धभक्त राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई । ओली र भण्डारीको लोकतान्त्रिक राजनीतिक ढोङ चितामा जलेको छ । र, तिनको समर्थकहरु यतिबेला घाटे बैरागीमा डुबेका छन् । फेरी पनि राजनीतिमा पुष्पकमल दाहाल, गगन थापा र रामकुमारी झाक्रीहरु जम्नेछन् । पुस ५ को प्रतिगमन विरुद्ध बोल्ने, लेख्ने, आन्दोलित हुने जनसमूदायको शिर उचो भएकाे छ । शेरबहादुर देउवाको हालत २०६१ माघ १९ पछिको भन्दा धेरै फरक हुने छैन । अबको बाटो सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट भनेको छ अबको १३ दिनमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउनु । यो नै अबको प्रष्ट बाटो हो । ओली सरकारले संकटकाल घोषणा गर्ने, म्यानमारमा जस्तो सेनाले कु गर्ने वा विदेशी हस्तक्षेप गर्ने जस्तो अनुमानित विश्लेषणहरु गलत साबित हुनेछन् । नचाहेर पनि प्रतिगमनकारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनेछन् । संसदले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउन सक्छ । पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले प्रतिगमनकारीका नायक, खलनायक र समर्थक सबैलाई ठेगान लगाउने छ । नयाँ सरकार बहुदलको बन्ने नै छ । चाह्यो भने प्रधानमन्त्री नेपाली काँग्रेसले पाउने छ । तर भविष्य हेर्ने हो भने काँग्रेसको लागि त्यो गलत बाटो हुनेछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक चालु भएपछि र लामो राजनीतिक कसरतपछि मात्र नयाँ सरकार गठन हुनेछ । त्यो सरकार बहुदलको र खिचडी जस्तो नै हुनेछ । यद्यपी नयाँ सरकारले ओली नेतृत्वको जस्तो २/५ हजार मान्छे भेला पारेर उखान टुक्का हालेर कुतर्क गर्ने छैन । सत्तामा बसेर आफैले घोषणा गरेको निर्वाचन नभएमा आन्दोलन गर्छु भनेर भुत्तेतर्क गर्ने छैन । नयाँ सरकारको रवैया ओली सरकारले जस्तो संसद, अदालत र प्रेसलाई दुस्मन ठान्ने खालको हुने छैन । प्रनिधितिसभा पुर्नस्थापनासँगै संघीयता गुम्ने, गणतन्त्र गुम्ने वा राजतन्त्र नै फर्कने, संविधानसभाबाट बनेको संविधान नै खारेज हुने लगायत राजनीतिक तथा संवैधानिक जोखिम टरेको छ । अब राजनीतिक र संवैधानिक बाटो प्रष्ट भएको छ । तर त्यो बोटोमा कस्ता पात्रहरु अगाडि बढ्लान भनेर अड्कल गर्न कठिन नै छ । पात्र जो आए पनि अब बन्ने सरकारले कम्तिमा दुई वर्ष काम गर्नेछ । दुई वर्षपछि आवाधिक निर्वाचन हुनेछ । निर्वाचनमा जनताले नै फैसला गर्नेछन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै खारेज गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधिशहरु विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीसमेतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक रहेको फैसला सुनाएको हो । सर्वाेच्चले आफ्नो फैसलामा अबको १३ दिनभित्रमा प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन पनि आदेश दिएको छ । कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना हुँदैन भनेर दाबी गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सर्वाेच्चको यो फैसलाले पक्कै पनि अचम्मित तुल्याएको हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनापछि अबको राजनीतिले कस्तो रुप लिन्छ भन्ने जिज्ञासा पनि बढेको छ । करिब ६४ प्रतिशत मतसहित सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले आफ्नै पार्टी राजनीतिक रुपमा विभाजन भइसकेकोले अब आफ्नो नेतृत्वमै सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना करिब छैन । ओलीसँग असन्तुष्ट हुँदै पार्टी फुटाएर आन्दोलन गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको दलसँग पनि बहुमत नपुग्न सक्छ । कानुनी रुपमा नेकपा विभाजन भएमा प्रतिनिधिसभामा तेस्रो शक्तिमा पुग्ने नेपाली काँग्रेस भने सरकार बनाउने सबैभन्दा बलियो शक्ति बन्ने देखिन्छ । नेकपा नफुटुन्जेल प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठूलो दलको रुपमा रहेको नेपाली काँग्रेससँग नेकपाका ओली तथा प्रचण्ड नेपाल समुह निकट रहेका छन् । त्यसैकारण नेपाली काँग्रेसले जसलाई समर्थन गर्छ, नेकपाको सोही समुहले सरकार बनाउनेछ । वा, नेकपाको कुनै एक समुहले नेपाली काँग्रेसलाई समर्थन गरेमा काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ । नेकपाको नेपाल प्रचण्ड समुहले ओलीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेकोले सो प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने अर्को प्रश्न पनि बाँकी रहनेछ । सो प्रस्तावमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनिएको छ । यद्यपि, प्रचण्डले सो प्रस्ताव फिर्ता लिएर आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने संकेत गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड बाहेकको व्यक्ति पनि ओली सरकार विस्थापनको विकल्प हुन सक्नेछ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएमा सरकार बनाउने र गिराउने खेल हुने भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी भने यथार्थ होइन । किनभने अहिलेको संविधानले सरकार गठन भएको २ वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीप्रति अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनै नपाइने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २ वर्षभन्दा कम मात्रै बाँकी रहेकोले अब एउटाभन्दा अर्काे थप सरकार बन्ने सम्भावना छैन । ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन सहितका ‘असंवैधानिक कदम’ चाल्नमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहयोग रहेको नेकपाको प्रचण्ड नेपाल खेमाले आरोप लगाइरहेको छ । सो समुहका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्त गरेको धारणा अनुसार नै राजनीतिक गतिविधि अघि बढे राष्ट्रपति भण्डारीमाथि पनि महाअभियोगको प्रयास हुन सक्ने देखिन्छ । तर, महाअभियोग पारित हुन दुईतिहाई मत चाहिने भएकोले सम्भावना कम छ । अर्काे सम्भावना भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले अब चाल्ने कदम हो । आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको भन्दै प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओली अझै सत्तामा नै भएको र उनका कदममा राष्ट्रपतिको साथ रहने हो भने अझै ओलीले थप कदम चाल्न सक्छन् । त्यस्तो कदम संकटकाल लगाउनेसम्मको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली अब राजनीतिक रुपमा परास्त भएकोले तत्काल कुनै खतरापूर्ण कार्य गर्न अग्रसर नहुन सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा अब सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ र नयाँ सरकार बनेर राजनीति अघि बढ्छ । सम्बन्धित सामग्री के पाक्दैछ राजनीतिक भट्टीमा ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको आन्तरिक खिचलो व्यवस्थापन गर्न नसकी सनकका भरमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीतिक परिदृश्य रोचक मोडमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि विद्रोहमा रहेको नेतृविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीलाई राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाएका ओलीले अहिले सो पार्टीसँग वार्ताको कसरत गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंबैधानिक हो भन्दै आन्दोलनरत दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको ‘उपचारका लागि’ दिल्ली जाने क्रम बढेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल दिल्लीमा उपचार गरेर काठमाडौं फर्किसकेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई उपचारको लागि अहिले दिल्लीमा छन् । यी दुबै पूर्व प्रधानमन्त्री उपचारकै लागि दिल्ली गएका भएपनि राजनीतिक अर्थ लाग्ने विशेष समय परेका कारण अनेक अर्थ लगाउन सकिने अवस्था छ । यति मात्रै होइन, गत माघ १९ गते नेपाली सेनाको बख्तरबन्द गाडीले चक्रपथ परिक्रमा गर्यो । माघ १९ नेपाली राजनीतिमा एउटा बेग्लै संकेत गर्ने दिन हो । किनभने तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ कै मिति पारेर सम्पूर्ण शासनसत्ता हातमा लिदै आफ्नै अध्यक्षतमा मन्त्रिमण्डल गठन गरेका थिए । त्यो २०६१ साल माघ १९ को कुरा थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो गतिविधि पनि राजनीतिक रुपमा विश्लेषण गर्न योग्य छन् । विश्वभरका शोषित, पिडित र सर्वहारालाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याएर विभेद रहित समाज स्थापना गर्ने भनिएको कम्युनिष्ट पार्टीमा होमिएका प्रधानमन्त्री ओलीले केही साताअघि मात्रै पशुपतिनाथ मन्दिरमा गएर ‘क्षमा पुजा’ गरेका छन् । पशुपतिनाथ मन्दिरमा १४२ केजी सुनको जलहरी लगाउन बजेट उपलब्ध गराउने ‘बाचा’ गरेका छन् । पशुपतिनाथभन्दा पहिला नै प्रधानमन्त्री ओलीको भगवान रामको जन्मभूमि बारेको सार्वजनिक टिप्पणी हामी सबैले सुनेकै विषय हो । प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो साता निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी राम्रोसँग नगरेको भन्ने अर्थलाग्ने सार्वजनिक भनाई राखे । हिजो मात्रै सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरेपनि आफ्नो राजनीति नसकिने बताए । त्यसको एक दिन अघि मात्रै उनले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भए आन्दोलन हुने बताएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय अहिले न्यायिक निरुपणको लागि सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन छ । अब केही दिनभित्रै फैसला आउन सक्ने अनुमानहरु पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । यही परिवेशमा हिजो प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणाबीच सर्वाेच्च अदालतमा भेटघाट भएको छ । ‘जग्गाको विषयमा भएको भेटघाट’ले राजनीतिक संकेत दिएको छ । सर्वाेच्च अदालत र नेपाली सेनाले औपचारिक रुपमा दाबी गरे जस्तो जग्गा विषयमा कुराकानी गर्न प्रधान सेनापति र प्रधानन्यायाधिशको भेटघाट जरुरी थियो भनेर मान्न सकिने अवस्था छैन । किनभने सेनाले भोगचलन गरिरहेको सर्वाेच्च अदालत पछाडिको सेनाको क्याबलरी रहेको ९ रोपनी जग्गा सर्वाेच्चले प्राप्त गर्ने अन्तिम चरणमा छ । सेनाले सो स्थानबाट क्याबलरी सारेर नारायणहिटी लगिसकेको छ । सर्वाेच्चले सो स्थानमा बनाउने भनेको भवनको शिलान्यास पूर्व प्रधानन्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठले नै गरिसकेका छन् । गत माघ १९ गतेको सेनाको बख्तरबन्द गाडीको चक्रपथ परिक्रमको अर्थ के हो ? प्रधानन्यायाधिश र प्रधान सेनापतिबीचको हिजोको भेटघाटको सन्देश के रह्यो ? निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी राम्रोसँग गरेको छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले किन सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए ? प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको पक्षमा सर्वाेच्चको फैसला आयो भने आन्दोलन हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले के भन्न खोजेका ? अनि त्यसको भोलिपल्ट नै प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएपनि आफूहरुको राजनीति सकिदैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुको अर्थ के हो ? कतिपयले अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमलाई संघीय गणतन्त्र स्थापनाको पृष्ठभूमिदेखि संविधानसभाबाट संविधान जारी भएसम्मको परिवेशसँग दाजेर हेर्न थालेका छन् । आफूले गद्दी त्याग्ने बेलामा कुनै सम्झौता भएको र अहिले त्यसको पालना नभएको भन्ने अर्थ लाग्ने अभिव्यक्ति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले दिइरहेका छन् । संघीयता र धर्म निरपेक्षताको विषयमा पनि ठूलै तप्काले असहमति जनाइरहेको छ । अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ठीक छैन भन्दै नेतविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टी हिंसात्मक आन्दोलनमा छ । यही अवस्थामा पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचलो व्यवस्थापन गर्न नसकी सनकका भरमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनले यी सबै परिवेशलाई स्मरण गर्न सान्दर्भिक हुने बनाइदिएको छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि नेपालले भोगेको भारतको नाकाबन्दी नेपालीले अझै विर्सिएका छैनन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु ‘उपचारका लागि’ एकपछि अर्काे गरी दिल्ली जानु, सेनाले माघ १९ नै पारेर बख्तरबन्ध गाडीले चक्रपथ परिक्रमा गर्नु, प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा फैसला आउने समयमा प्रधानन्यायाधिश र प्रधान सेनापतिबीच ‘टहरा हटाउन’ सर्वाेच्चमा छलफल हुनु, अहिलेको शासन प्रणालीप्रति नै असहमती राख्दै हिंसात्मक आन्दोलनमा होमिएको चन्द नेतृत्वको पार्टीसँग वार्ताको तयारी हुनु संयोग मात्रै हो ? पक्कै होइन । केही स्रोतहरुले तत्कालिन माओबादी र आन्दोलनरत ७ दलबीच दिल्लीमा १२ बुदे सम्झौता भए जस्तै कुनै खेल भइरहेको दाबी गरेका छन् । अब त्यस्तो कुनै सम्झौता भयो भने त्यसमा राजा र हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेको चन्द नेतृत्वको दल पनि संलग्न हुनेछ । र, सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विटनलाई संबैधानिक कदम भनेर मान्यता दिएको अवस्थामा यस्तो कुनै प्रकारको सम्झौतालाई अझ बल पुग्ने देखिन्छ ।