विचार

कोरोना भाईरसको कारण लकडाउन गरेको पनि तीन हप्ता नाघिसकेको छ। विकसित मुलुकको भयावह अवस्था हेर्दा अझै महिनौ लकडाउन हुने संभावना बढदै छ। सम्पूर्ण उद्याेग व्यवसाय बन्द छ। भारतबाट फर्केका र देश मै स्वरोजगार मुलक साना व्यवसाय गर्ने र दैनिक मजदुरी गर्ने दशौ लाख मजदुर बेरोजगार भएर भोकभोकै मर्ने अवस्था छन्। खाडी मुलुक, मलेसिया र भारतमा काम गर्ने ३० लाख भन्दा बढि बेरोजगार भएकोले रेमिट्यान्स आउन कम भैसकेको छ। कृषि उपजको ब्यवस्थित ओसारपसार नहुदा लाखौ किसान बैंक ऋृणको चिन्ताले मर्ने अवस्थामा छन्। समग्र देशको अवस्था अत्यन्त दयनीय भैसकेको देखिन्छ। अर्थतन्त्र चलायमान गर्न समय छँदै राहतका प्याकेज ल्याईएन भने अर्थतन्त्र चौपट हुने र सरकारले आशा गरेको २.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ऋृणात्मक भई मुलुक असफल राष्ट्र हुने सम्भावना देखिदैछ। त्यसैले अहिले पनि ढिलो भएको छैन। सरकार, केन्द्रीय बैंक र साधन स्राेत हुने सरकारी निकायले तत्काल राहतका प्याकेज र सुविधा घोषणा गर्न ढिला गर्नु हुन्न। अहिले मुनाफा कमाउने भन्दा देश र जनता बचाउने बेला हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। त्यसैले, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र उकास्न सक्ने क्षेत्र बैंक तथा वित्त कम्पनी र सहकारी भएकोले यी मार्फत गर्न सकिने निम्न काम गर्न गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको समन्वयमा कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ। लकडाउनमा राहतको आशा गरेको बेला ठिक विपरित बैंकहरुले गएको हप्ता निक्षेपको औसत ब्याज १ प्रतिशत घटाए तर ऋणको ब्याज घटाएनन्। ३५६५ अर्ब निक्षेप मध्ये ४२ प्रतिशत बचत र कल निक्षेपको ब्याज घटाएर मासिक १ अर्ब २५ करोड कमाउने बाटो बनाए। कोरोना कोषमा २२/२३ करोड चन्दा दिएर अर्बौ कमाउन तिर लागे र नवनियुक्त गभर्नरबाट बैंकले कुनै मिन्हा दिँदैन, सरकारले राहत दिन्छ भनी भन्न पनि लगाए। राष्ट्रिय संकटको बेला बैंकको यस्तो सामन्ती काम लाजमर्दो देखिन्छ। त्यसैले निक्षेपको ब्याज घटाएर कमाएको सबै आय कोरोना राहत कोषमा जम्मा गराउनु पर्छ। भारत,अमेरिका, जर्मनी, अष्ट्रेलिया लगायतले राज्यकोषबाट अर्बौ डलर निकाली उद्याेग व्यवसाय, स्वरोजगार मुलक साना उद्यमी र बेरोजगार श्रमिकलाई लगानी गर्दैछन्। हामी कहाँ बर्सेनी अर्बौ कमाउने बैंक तथा वित्त कम्पनी र कर्पोरेट क्षेत्रले देश र जनताप्रतिको दायित्व पूरा गर्नको लागि पनि मुनाफाको ठूलो हिस्सा दिनै पर्छ। ३१८२ अर्ब ऋण रहेको व्यवसायीलाई राहत दिन बैंक, वित्त कम्पनी, आषाढको बासलात नेगेटिभ नहुने गरि ३ महिनाको ब्याज मिन्हा दिनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहेमा सक्छ। ऋणको सावा मिन्हा कसैले मागेको छैन र दिनु पनि हुन्न। राष्ट्र संकटको बेला सबैको सहयोग चाहिन्छ। करोडौ निक्षेपकर्ताको निक्षेपमा औसतमा २ प्रतिशत ब्याज घटाई ३ प्रतिशतको स्प्रेड हुने गरि सम्पूर्ण कर्जामा ५ प्रतिशतको ब्याजदर घटाउन सकिन्छ। उद्याेग व्यवसालाई यो सुविधा १ वर्षलाई दिदा ठूलो राहत हुन्छ। सरकारको सांसद विकास कोष, विकास निर्माणको काम नभई बाँकी रहेको ७५ प्रतिशत रकम र अन्य अनुत्पादक रकम बाट उद्याेग ब्यवसायको पुनर्उत्थानको लागि ४/५ ब्याज दरमा थप कर्जा दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल गर्नुपर्छ। सामाजिक उत्तरदायित्वको अन्तर्गत बैंक तथा वित्त कम्पनीको मुनाफाको १ प्रतिशत खर्च गर्न छुट्याएको मध्ये बाँकी रकम फ्रिज गरि कोरोना कोषमा दाखिल गर्न निर्देशन दिनु पर्छ। २०७२ बैशाख ११ को भूईचालो जादा बैंक वित्त कम्पनीले निक्षेपको ब्याज सिस्टमबाट सबैको घटाए पनि कर्जाको ब्याज अधिकांशको नघटाएर सकंटमा पनि सबै जसो बैंकले मुनाफा वृद्धि गरेर सामन्ति र स्वार्थी चरित्र देखाए । कोरोना लकडाउनको नकारात्मक प्रभाव लामो समय पर्ने भएकोले बैंकले यस पटक सदासयता देखाउने आशा गरौ। २०७२ को भूईचालो २०७३/०३/०९ मा राष्ट्र बैकंले आश्विन मसान्तसम्म उठेको ब्याज आम्दानी जनाउने र पुँजी समायोजन कोषमा राख्ने निर्देशन बैंकहरु र व्यवसायीलाई राहत भएको थियो। कोरोना त्यो भन्दा ठूलो सकंट भएकोले २०७७ पुससम्म उठेको ब्याज आम्दानी जनाउन दिई ढिलै साधारण सभा गर्ने स्वीकृति राष्ट्र बैंकले दिनुपर्छ। २०७६ पौषसम्म सावा र ब्याज वा ब्याज नियमित भएको कर्जाको धितो सुरक्षणको अवस्था र ऋणिको बिगत भुक्तानी इतिहास आषाढसम्म चैत्रको ब्याज मात्र तिरेमा (३ महिने ब्याज छुट नदिँदा) असल कर्जामा गणना गर्ने ब्यवस्था राष्ट्र बैकंले गर्नुपर्छ। त्यस्तै, परियोजना कर्जाको काम सम्मन्न भएको वा बाँकी छ भने लकडाउनको कारण तिर्ने अवस्था हुदैन। अतः बाँकी सावा ब्याज पुँजीकरण गरि आवश्यकता हेरि १ देखि २ वर्ष ग्रेस  अवधि थप गरि पुनरतालिकरणको सुबिधा दिनु उपयुक्त हुन्छ। कोरोना र लकडाउनको कारण देशभित्र र भारत लगायत बिदेशबाट फर्केका २०औं लाख नेपाली श्रमिकलाई बेरोजगार छोडेमा खाना र काम नपाउँदा तिनबाट बिद्रोह हुने सम्भावना रहन्छ। तिनलाई राज्यले सधै पालेर पनि राख्न सक्दैन। अतः तिनलाई सकिएमा निर्ब्याजी, नसकेमा ३/४ प्रतिशत ब्याजमा बैंक तथा वित्त कम्पनी र सहकारी मार्फत साना साना कर्जा दिई साना ब्यवसाय र अझ कृषिमा लगाउन सकिएमा रोजगारी  बढाउन र बाझो खेतहरुमा उत्पादन गराई कृषिमा क्रान्ति नै ल्याउन सकिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले यसतर्फ निर्देशन दिन सक्छ। सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध कम्पनीकाे चैत्रको रकम सरकारले तिरी दिने सकारात्मक राहतको घोषणा गरेको छ। यसलाई कमसे कम लकडाउन अवधि भरि गरिनु पर्छ।  बिकास निर्माण नहुँदा बजारमा पैसा नआउने र भएको पनि कोरोना कोषमा जाँदा बैंकमा लगानी योग्य रकम नभई तरलताको कमी हुन जान्छ। अतः आगामी पौष मसान्तसम्म कर्जा निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिसत बनाउनु पर्ने देखिन्छ। उद्याेग ब्यवसायलाई राहतको लागि आषाढसम्म विद्युत डिमान्ड चार्ज, पेनाल्टि छुट लगायत आश्विन मसान्तसम्म खपत विद्युतमा २० प्रतिशत छुट दिई राहत प्रदान गरिनुपर्छ। (भट्टराई महालक्ष्मी लाइफ इन्स्याेरेन्स कम्पनीकाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)

आज विश्व कोभिड १९ नामक भाइरसबाट आक्रान्त छ । एशिया होस या यूरोप वा अति शक्तिशाली राष्ट्र भनिने अमेरिका यो आलेख तयार पार्दासम्म यो भाईरसबाट करिव १ लाख २६ हजार भन्दा बढी मानव जातिको मृत्यु भईसकेको छ । करिव १९ लाख भन्दा बढी संक्रमित भैसकेको छ । यसको खोप तथा औषधीको लागि विश्वका वैज्ञानिकहरु अहोरात्र जुटिरहेका छन् तर उपलब्धी केही हुन सकेको छैन । विश्वका अति लोकतान्त्रिक पद्दती अपनाउने देशहरु पनि आफ्ना नागरिकहरुलाई लकडाउनको नाममा घरमा थुनिरहेका छन् । के लकडाउन गरेर (थुनेर) मात्र यो समस्याको समाधान होला र ? यसरी लकडाउन लम्बिदै जाने हो भने भोलिको दिन सम्पूर्ण विश्वको लागि अझ भनौ मानव जातिका लागि झन ठुलो चुनौति तथा भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसका लागि विश्वका सरकारहरुले के सोचेका छन्? भोलिका दिनहरुमा खाद्यान्न संकटका कारण अझ ठुलो भोक र रोगको शिकार हरेक देशका नागरिकहरु हुने पक्का पक्की छ । यसका लागि विश्वले आज नै अथवा अहिले नै सोच्नु पर्ने बेला आएको होईन र? के हामीले अति विकसित भन्ने ठुला राष्ट्रहरुसंग प्रश्न गर्ने बेला आएको होईन र यो भाईरस सर्वप्रथाम कहाँबाट उत्पत्ति भयो? उत्पत्ति पश्चात् त्यो देशले सम्पुर्ण मानव जातिको रक्षार्थ के कस्तो कदम चाल्यो? के यो भाईर आफै उत्पत्ति भएको हो या उत्पत्ति गराईएको हो? के यो भईरसको भ्याक्सीन तयार भएकै छैन वा तयार भएर पनि लुकाईएको छ? हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशका लागि यसबाट हुने असरका बारे कस्ले सोच्ने? आदी आदी । हाम्रो जस्तो देशमा त अहिले अन्न बाली भित्र्याउने र रोप्ने बेलामा युवा शक्ति वा किसानलाई कोठामा थुनेर राखिएको छ जसले गर्दा ती तन्नेरी किसान भोलिको दिनमा डिप्रेसनमा गई मानसिक रोगी हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ जसले गर्दा देशको उत्पादकत्वमा ह्रास आउने निश्चित छ । देशमा भएका उद्योग धन्दा सवै बन्द छन् रोजगारीका अवसरहरु दिन प्रतिदिन घट्दो छ भने विश्व बजारमा गएका हाम्रा युवाहरु पनि यसैका कारणले स्वदेश फर्कने सम्भावना अधिक छ । के सरकारले यसका बारेमा अजै सोच्नु पर्ने होईन र? भोलि विभिन्न देशमा रहेका युवाहरुलाई उहाँहरुले विदेशबाट आर्जन गरेको ज्ञान र सीपलाई स्वदेशको उन्नती तथा प्रगतिका लागि परिचालन गर्ने के कस्तो रणनीति तयार गर्नुपर्ने हो त्यसका बारेमा हाम्रा सम्पूर्ण राजनैतिक पार्टीहरुले आजदेखि सोच्नु पर्ने होईन र ? यदि यस्तो हुन सकेन भने भोलिका दिनमा देशका सामु ठूलै चूनौति खडा हुने निश्चित छ । यसैले हाम्रो देशको सरकारले विश्वले जे जस्तो तरिका वा रणनीति अपनाएता पनि आफ्ना देशमा भएका किसान तथा गरिखाने व्यक्तिहरुका लागि वाह्य संसर्गबाट टाढा राखी काम गर्न गराउन पाउने व्यवस्था आजैका दिन देखि मिलाउनु पर्ने हो कि? अन्यथा आजैका दिनदेखि स्वदेशी उत्पादनमा हामीले जोड नदिने हो भने भोलिका दिनमा हामीले झन् ठुलो जटिलताको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ किनकी एकातिर उत्पादन छैन अर्कातिर भएका कृषकहरु पनि डिप्रेसको शिकार । यसमा सरकारको ध्यान बेलैमा जाओस् । यसरी मानिसहरुलाई लकडाउनको नाममा महिनौसम्म थुनेर राख्ने हो भने हामी मात्र हैन अन्य मुलुकहरु जहाँबाट हामी खाद्यान्न लगाएत सामाग्री आयात गर्छौ त्यहाँ पनि यो समस्या आउने निश्चित छ । जसका कारणले भोलिका हरेक देशका नयाँ पिंढीले यो शासन व्यवस्था र यसका संचालकहरुसंग अवश्य प्रश्न गर्नेछन् कि के यो व्यवस्था जवाफदेहिता विहिन व्यवस्था हो? के यो वैज्ञानीक युगले मानव सभ्यतालाई नै संकटमा पुर्याएको हो ? आदि आदि ।

काठमाडाैं । तपाईलाई जस्तै मलाई पनि नयाँ वर्ष २०७७ ले खुशी दिएको छैन । किनकी २०७७ सालमा हामी धेरैको आम्दानी घट्नेछ । लकडाउनका कारण अधिकांश कम्पनीहरुले चैत महिनाको कर्मचारीको तलव खातामा हालिदिएका छैनन् । धेरै रोजगारदातालाई कसरी कर्मचारीलाई तलव दिने भन्ने चिन्ता छ । यतिबेला रोजगारदाताहरु खर्च कटौति र कर्मचारी कटौतिका विषयमा जोडघटाउ गरिरहेका होलान् । र, कर्मचारीले तलव आएन भन्ने भन्दा पनि जागिर खोसिएला भन्ने चिन्ता गरिरहेका होलान् । विगतमा तलव वृद्धिको लागि सामूहिक सौदाबाजी गर्ने ट्रेड यूनियनहरु २०७७ सालभर कर्मचारी कटौति वा सुविधा कटौतिको विरोधमा संघर्ष गर्नेछन् । यो साल रोजगारदाता र श्रमिकबीच द्वन्द्वको वर्ष बन्न सक्छ । चैतको पहिलो सातामा २० रुपैयाँमा ३ देखि ५ वटा कागती किन्न पाइन्थ्यो । आज विहान एक दाना कागती २० रुपैयाँ किनबेच भईरहेको मैले देखेँ । बन्दबढी लम्बिदै जादा खाद्यन्यको मूल्यमा व्यापक वृद्धि भएको छ । आम्दानी घट्ने तर अत्यावश्यक बस्तुको सम्भावित मूल्य वृद्धिले आम उपभोक्तालाई ठूलै तनाव हुनेछ । २०७७ सालमा नयाँ उद्योगको कल्पना बेकार हुनेछ । निजी क्षेत्रको भूमिका नियन्त्रण गर्ने वर्तमान सरकारको नीतिका कारण नेपालीहरुले विगत केही वर्षदेखि नयाँ उद्योग खोलिरहेका थिएनन् । कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बजारमा नआएसम्म नयाँ उद्योग खुल्ने छैनन् । यतिबेला विदेशी लगानीको कल्पना नगरे हुन्छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालीलाई संकटबाट माथि उकास्न मित्रराष्ट्र एवं वहुपक्षिय संस्थाहरुले जसरी सहयोग गरेका थिए, अहिले त्यस्तो सहयोग आउने छैन । विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले पनि ऋण प्रस्ताव गरेका छन्, अनुदान प्रस्ताव शुन्य छ । संकटले नयाँ अवसर मिल्छ । संकटले ठूला उद्योगीहरुलाई संकटमा पार्नेछ । नविनतम सोच, बलियो आँट भएकाहरु नयाँ विकल्पका साथ अगाडि आउनेछन् । सशस्त्र द्वन्द्वपछि रेमिट्यान्स विजनेश मौलाएझै अब अनलाइन विजनेश मौलाउने छन् । आलु प्याजदेखि टिभी,मोवाइल सबै वस्तुको अनलाइन व्यापार बढ्ने छ । विकास भइसकेको तर प्रयोग नभईरहेका प्रविधिको व्यापक प्रयोग हुनेछ । जुमको विकास सन् २०११ मा भएको थियो । ९ वर्षपछि यसको प्रयोग व्यापक भएको छ, त्यो पनि कोरोना महामारीले वाध्य पारेर । आज भन्दा १ महिनाअघि नेपाली समाजमा जुम प्रयोग गरेर बैठक, सभा, सम्मेलन वाहियात कुरा थियो । अहिले नियमित प्रक्रिया भएको छ । गत साता किङ्स कलेजले एउटा अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन जुमबाट गर्यो, जहाँ शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले सम्बोधन गरेका थिए । विकासन्युजको नियमित बैठक १०ः३५बजे हुने गरेको थियो अफिसमा पुगेर । अहिले १० बजे नै बैठक हुन्छ जुम प्रयोग, घरमै बसेर । विनोद चौधरी, चन्द्र ढकाल, पशुपति मुरारका, देवि भट्टचन, सिर्जना राणा लगायतले घरबाटै आफ्ना विजनेश मिटिङ सञ्चालन गरिरहेका छन् । सबै प्रकारका किनबेल र सबै प्रकारका भुत्तानी अनलाईनबाट गर्न सकिन्छ । प्रविधिको विकास र प्रयोग भईरहेकै छ । मात्र हामीले नजानेर प्रयोग नगरेका हौ । सिक्ने प्रयास पनि गरेका थिएनौं । २०७७ सालमा जनस्तरमा प्रविधिको प्रयोगबारे अभूतपूर्व सिकाइ हुनेछ, जसरी माओवादी द्वन्द्वकालमा नेपालीको राजनीतिक र सामाजिक चेतना अभूतपूर्व बढेको थियो । लकडाउन लम्बिएसँगै स्कूल कलेजहरुले अनलाईनबाट पढाउने प्रयास गरेका छन् । बैकिङ क्षेत्रले डिजिटल कारोबारलाई निःशुल्क गरिसकेका छन् । बीमा क्षेत्रमा हुलाक टिकटसहितको कागजी फाइलको व्यवस्था हटाएर अनलाइन डकुमेन्टेशनलाई आधिकारिकता दिइदैछ । चिठ्ठीको बदला इमेललाई मान्यता दिन १० औं वर्ष लगेको थियो नीति निर्मातालाई । कोरोनाको दवावले नेपालका शासकहरु यति गलेका छन् कि अब उनीहरुले डिजिटल सिग्नेचरको महत्व पनि बुझ्नेछन् । २०७७ सालमा नेपाली समाजमा डिजिटल सिग्नेचरले उच्च स्थान पाउन सक्छ । प्रविधिमा आधारित विजनेशहरु मौलाउने छन् । एनसेल, डिस होम, वल्डलिङ्क जस्ता प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले यहि वर्ष विजनेशमा छलाङ मार्न सक्छन् । सेवा क्षेत्र भईकन बैकिङ, बीमाको विजनेशमा गिरावट आउने छ । धेरै क्षेत्रमा आर्थिक संकट पर्ने भएकोले वित्तीय क्षेत्र वर्षभरी नै तनावमा हुनेछ । तर उनीहरुको भूमिका भने झन् बढ्नेछ । विकासन्युज स्वतन्त्र लेखन प्रतियोगिताः भविष्य कोरौं, एक लाख जितौं सेवा क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्र स्थीर रहने छ । तर स्वास्थ क्षेत्रमा ठूलो उथलपुथल आउनेछ । कोरोना भाइरसको त्रासले ज्वोरोको विरामीको पनि उपचार गर्न नमान्ने निजी लगानीका हस्पिटलहरुले जनविश्वास गुमाउने छन् । नीति निर्माता र विचार निर्माताको नजरमा पनि उनीहरु नराम्ररी गिर्दैछन् । २०७७ सालमा हावाई, होटल, रेष्टुरेन्ट, यातायात क्षेत्रलाई माथि उड्न सबैभन्दा बढी संघर्ष गर्नु पर्नेछ । धेरै मान्छे जम्मा गरेर खुशी मनाउने प्रकृतिको व्यवसायलाई पनि गाह्रो छ । सिनेमा हल, बैंक्वेट, खेलकुद, कन्सर्ट लगायतका विजेनशहरु २०७७ सालभर माथि उठ्न सक्ने छैनन् । सहरी क्षेत्रमा बढी कारोबार हुने घरजग्गा, सेयर, सवारीको व्यापार चौपट नै हुनसक्छ । विदेशबाट फर्केका वा सहरी क्षेत्रमा रोजगारी गुमाएका लाखौ ग्रामिण क्षेत्रमा फर्कनेछन् । त्यसले ग्रामिण क्षेत्रमा हुने कृषि तथा कुटिर उद्योग माथि उकास्ने छ । विल गेट्ले भनेजस्तै कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधि बजारमा नआएसम्म विश्वभर लकडाउनको अवस्था जारी रहनसक्छ । नेपाल त्यसबाट अलग रहन सक्दैन । ‘नेपाल कोरोना मुक्त देश’ भन्ने मन्त्री योगश भट्टराईका विचारहरु पागलमतमा परिणत हुँदै जानेछन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका अनुसार ३ साता लकडाउन हुँदा जीडीपीमा ४ प्रतिशतको क्षय हुने देखियो । दैनिक अर्बमा उठ्ने राजश्व करोडमा झरिसक्यो । यस्तो संकटको बेलामा सरकारले सहिबाटो लिन सकेको छैन । पवन गोल्यानले १० हजार गार्मेन्ट उद्योग खोल्छु भनेका छन् । उनको परिकल्पना राम्रो छ । उनको परिकल्पनालाई साकार गर्न सरकारले सहयोग गर्ने सम्भावना देखिदैन । सरकारले रोजगारदातालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति नलिएर बेरोजगारलाई दाल चामल वितरण गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । गरिव मानिसलाई माछा मार्न सिकाएर धनी बनाउनुको साटो माछा मारेर वितरण गर्ने र गरिबीलाई पालिराख्ने सरकारी नीतिका कारण यस वर्ष धेरै नेपालीहरु आफ्नो काम छोडेर झोला थाप्न जानेछन् । राजनीतिककर्मी, गैरसरकारी संस्थाका सञ्चालक तथा कर्मचारी लगायत प्रचारबाजहरूलाई याे वर्ष भ्याइनभ्याइ हुनेछ । यस वर्षकाे सामाजिक सञ्चालमा यस्ता फाेटाे सर्वाधिक देखिनेछन् । माेवाइलका क्यामराहरू दानी र माग्नीहरूकाे फाेटाे खित्न व्यस्त हुनेछन् । राहात थाप्नेले केही छाट टार्नेछन् भने दिनेहरू माला र खादामा सजिने छन् । सरकारले राहत वितरणमा अर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । त्यसमा सिंहदरवारदेखि वडादरवारसम्म व्यापक भ्रष्टाचार हुने आधारहरु २०७६ सालमै छरपष्ट रुपमा सार्वजनिक भईसकेका छन् । २०७७ सालमा सरकारप्रति जनआक्रोश चुलिने सम्भावना छ । वाध्यताले यो वर्ष प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन सक्छ । तर, फेरी पनि सरकार नेकपाले नै चलाउने छ । अन्त्यमा धेरै मानिसको मुखबाट व्यक्त हुने एउटा भनाई –‘कोरोना महामारीबाट विश्वमा यति धेरै मानवीय क्षति हुँदा पनि नेपालमा कोरोनाका कारण एक जनाको पनि ज्यान गएको छैन । पशुपतिनाथले हाम्रो कल्याण गर्नुहुनेछ ।’ नयाँ वर्ष २०७७ सालको सबैलाई शुभकामना ।