विचार

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९)ले विश्वको अर्थतन्त्रलाई निकै असर पारेको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि ठूलो धक्का दिने अनुमान विज्ञहरुले गरेका छन् । विभिन्न देशहरु र नेपालले पनि आम नागरिकका लागि राहत र उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि विशेष प्याकेज पनि घोषणा गरेका छन् । अझै पनि नेपालको अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसायलाई नकारात्मक प्रभाव तथा असर कम गर्नका लागि सबैको समन्वयात्मक भूमिका र सहकार्य आवश्यक छ । यसका लागि नेपाली बैंकहरु पनि अहिले आफ्नो आन्तरिक गृहकार्यमा छन् । कोरोनाले सबै क्षेत्र र वर्ग उतिकै असर पारेको भएपनि कसलाई कति असर पारेको छ भनेर निचोड निकाल्न आवश्यक छ । हामी पनि साना तथा मझौला उद्यमीहरुका लागि र अन्य व्यवसायीहरुका लागि पनि के सहयोग र सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने छलफलमै छौं । यसको बारेका हालसम्म कुनै निर्णय नभइसकेपनि सबैबीच सहकार्य र समन्वय भने भइरहेको छ । सरकारले देशलाई लकडाउन घोषणा गरेको पनि एक महिना भइसकेको छ । यो समयमा धेरै उद्योगधन्दा तथा व्यवसायहरु बन्द छन् । देशमा आर्थिक गतिविधी सुस्त छ । हामीले यी विविध क्षेत्रहरुलाई के कत्ति असर परेको छ ? कस्तो असर परेको छ ? र कुन तरिकाबाट त्यसको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन र छलफल गर्न उतिकै आवश्यक छ । कोरोनाको कारण विशेष गरेर देशको पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय र विभिन्न वस्तु आपूर्तिमा समस्या भइरहेको छ । अहिले यो समय भनेको नाफा गर्ने भन्दा पनि कसरी अर्थतन्त्रलाई पहिलेकै अवस्थामा पुर्याउने वा स्थीर राख्ने भन्ने विषयमा नै सबैले ध्यान दिनपर्छ । यसका लागि विभिन्न बैंकहरुले पनि छलफल गर्दैछन् । हामी पनि छलफलकै क्रममा छौं । कसलाई बढी समस्या परेको छ ? बैंकको तर्फबाट के केसरी सहयोग गर्न सकिन्छ ? भनेर पनि ग्राहकका कुराहरु सुनिरहेका छौं । अहिले निर्माणाधीन परियोजनाहरुको पनि आफ्नै समस्या होला । बीमाको पनि दावी भुक्तानीका कुराहरु होलान् । उद्योग व्यवसायीका आ–आफ्नै समस्या होलान् । ती सबैका समस्याहरुलाई एकिकृत गरेर कसलाई बढी समस्या परेको छ । त्यसको घाउमा मल्हम लगाउने काम बैंकहरुको पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । यी सबै विषयमा गर्ने भन्ने हामीले पनि हेरिरहेका छौं । उनीहरुलाई के सुविधा दिन सकिन्छ ? भन्ने गृहकार्य गरिरहेका छौं । कसलाई कति घाटा छ ? बैंकले पनि कतिसम्म धान्न सक्छ ? भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण नै हो । कतिपय नयाँ उद्योगहरु हुन्छन् । उनीहरुलाई अहिले गाह्रो हुन्छ । किनकि पुरानै उद्योग तथा व्यवसाय समस्यामा परिरहेको अवस्थामा नयाँले प्रवेश गरेर ऋण लिनु त्यति प्रभावकारी हुँदैन । तर,पुराना उद्योगहरुलाई कसरी पहिलेकै अवस्थामा राख्ने ? उनीहरुको किस्ता तिर्ने समय बढाएर सजिलो पर्छ कि वा कुनै विकल्प उनीहरुलाई सस्टेन पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि गृहकार्य भइरहेको छ । बैंकमा पनि फण्ड सिमित हुन्छ । त्यसलाई कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा कसलाई बढी समस्या छ भन्ने विषयले तय गर्छ । यो अवस्थामा धेरै रोजगारी सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ, पर्यटन क्षेत्रको वृद्धि, उत्पादनशीलता र आम्दानी तथा उपभाेगलाई ध्यानमा राखेर पनि लगानी गर्न उचित हुन्छ । अहिले धेरै युवा विदेशबाट स्वदेश फर्केका छन् । उनीहरुलाई कुन क्षेत्रमा लगाउने हो । कसरी स्वरोजगार बनाउने हो त्यसमा पनि सबैले सोच्न आवश्यक छ । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा जुन क्षेत्रले बढी योगदान गर्न सक्छ, जसले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ र जसले उत्पादनशीलतामा बढी सहयोग गर्न सक्छ, त्यसलाई मध्येनजर गर्दै लगानी पनि बढाउनु पर्छ । यो समय विलासिताको मात्र नभएर अब देश विकासमा जसले योगदान पुर्याउँछ त्यस्तो परियोजना र व्यवसायमा सबैले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्छ । अब विलासिताभन्दा पनि उत्पादनशीलतामा सबैले लगानी गर्न उचित हुन्छ । बैंकहरुले पनि त्यसतर्फ लगानी बढाउनु पर्छ । यो समयमा कृषिलाई कसरी उत्पादनशील बनाउने ? भन्ने तर्फ पनि सबैको ध्यान जानुपर्छ । अहिले धेरै उद्योग तथा व्यवसायहरु संकटमा छन् । उद्योग बाँच्यो भने बैंक बाँच्ने भएकोले सबैको सहकार्य आवश्यक देखिन्छ । कोरोनाको महामारीले पारेको असरलाई सामाना अर्थात कम गर्नको लागि नाफा र प्रतिस्पर्धाको भावना हटाई समन्वय र सहकार्यको बाटो रोज्नु पर्छ । एकले अर्काका समस्या बुझेर काम गर्नु पर्छ । यसमा पनि बैंकहरु एउटैले धान्न सक्ने अवस्था त छैन । तर, सबैको हातेमालोले यो संकटलाई टार्नुपर्छ । संकटमा परेका उद्योग बनाउनका लागि बैंक नै डुब्यो भने पनि अर्को समस्या आउँछ । त्यसैले सरकार, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग व्यवसाय र आमनागरिक मिलेर यो संकटको सामना गर्नु पर्छ । बैंकले पनि आफु बाँच्न सक्ने अवस्थासम्म लगानी गर्ने हो । यतिखेर आफुसँगको सहयात्री अर्थात ग्राहकलाई पनि सहयोग गर्ने र बैंकहरुलाई पनि नोक्सान नहुने हिसाबमा सरकारले पनि त्यही हिसाबमा नीति नियम ल्याउनु पर्छ । सबैले आआफ्नो हिसाबबाट योगदान गर्नुपर्छ । तब मात्र यो संकटलाई हामी पार लगाउन सक्छौं । कुनलाई प्राथमिकता दिने ? अब बैंकहरुले पनि जो पायो त्यसर्लाइ कर्जा दिने भन्दा पनि उचित व्यवसाय र क्षेत्रलाई अध्ययन गरी कर्जा प्रवाह गर्न आवश्यक छ । जसले बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ, जसले हाम्रो विदेशी आम्दानी बढाउन्छ, देशको निर्यातमा बढी सहयोग गर्छ, त्यस्तो व्यवसायलाई हेरेर बैंकहरुले लगानी गर्न आवश्यक हुन्छ । जसबाट चौतर्फी सन्तुलन हुन्छ । यतिखेर धेरै महँगो गाडीहरु किन्न, धेरै सुनहरुको व्यापार गर्न भन्दा पनि कृषिलाई आधुनिकीकरण अर्थात उत्पादनशीलता, बन्द भएका उद्योगमा लगानी गरेर बढिभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । जसले विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई स्वरोजगार बन्न सहयोग पुग्छ । र, देशको पनि विकास हुन्छ । आर्थिक गतिविधि पनि बढ्छ । युवालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाएर देशको आयात घटाउन सक्यो भने पनि राम्रै हुन्छ । यसका लागि यो क्षेत्रका विज्ञहरुको सल्लाह सुझाव अध्ययन अनुसन्धान गरेर उचित निश्कर्षसहित लगानी गर्नु पनि अहिलेको आवश्यकता हो । अहिले राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै संंकटको अवस्था छ । राष्ट्रिय संकटको समय भयो भने त अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाले सहयोग पनि गर्छ भन्ने आशा हुन्थ्यो । अहिले त्यसको सम्भावना पनि न्युन छ । एक आर्थिक वर्ष सरभाइवमा लागियो भने त्यसपछि आर्थिक वृद्धि त अवश्य हुन्छ नै । अब बैंकहरुले पनि उत्पादनशील कर्जाहरु ल्याउन आवश्यक छ । ठूला उद्योगमा सपोर्ट गर्ने खालका गाउँघरमा साना उद्योगहरु हुन्छन् । त्यसमा फोकस गरर गाउँघरकै युवाहरुर्लाइ त्यसतर्फ आकर्षित गर्न सकिन्छ । अहिले धेरै उद्योगहरु बन्द अवस्थामा छन् । उनीहरुको व्यापार पनि धेरै घटेको छ । उनीहरुलाई लक्षित कर्जा ल्याउन आवश्यक छ । उनीहरु सस्टेन हुने कर्जा प्रवाह हुनु पर्छ । यो समयमा कर्जाको व्याजदर घट्नु त अवश्य नै पर्छ । कर्जाको व्याज घटाएर साना तथा मझौला उद्यमीहरुलाई पनि बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । धेरै मानिसहरु व्याजकै निर्भरमा हुन्छन् । यी विविध कुराहरु अध्ययन गरेर उचित नीति नियम बनाई कार्यान्वन गर्नुपर्छ । (राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका डेपुटी सीईओ अधिकारीसँग सन्ताेष राेकायाले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौँ । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामा तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशलाई लकडाउनको घोषणा गरेको छ । लकडाउनको कारणले अति आवश्यक उद्योग तथा व्यापार बfहेक अरु बन्द रहेका छन् । सरकार अझै पनि लकडमउन खाेल्ने मनसायमा देखिदैँन । लकडाउनको समय बढाएर बैशाख १५ गतेसम्म यथावत राखिएको छ । नाडा अटोमोवाइल एशोसिएशनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले अब लकडाउन बढाउन नहुने बताएका छन् । व्यापारी तथा उद्योगीहरुको बैंकमा व्याज बढ्दै गहिरहेको र बैंकको व्याज र सावाँले व्यवसायीहरुलाई समस्या पर्दै गएकाले लकडाउन बढाउन नहुने उनको भनाइ छ । ‘अटोमोवाइल क्षेत्रले सरकारलाई १ खर्ब राजस्वा बुझाउने गरेको थियो, लकडाउनको कारणले त्यो घटेर ५० अर्ब हुने देखिन्छ,’ उनले भने । सबै किसिमका सवारीले २० लाखलाई रोजगारी दिएको उनको भनाइ छ। ‘अहिले सबै सवारी थन्किएर बसेका छन्, बैंकमा किस्ता थपिदै गहिरहेको छ, यसले व्यवसायी उद्योगीलाई समस्या परिरहेको छ,’ उनले भने । ‘समयमा नै सोचौं, धेरै गम्भीर भएर सोचौं, एक पटक होइन हजार पटक सोचौं, हामी नेपाली कति बसेर खान पुग्ने छौं, हामीसगँ कती दिन पुग्ने खाना सञ्चित छ ? र कहाँ छ? भोको पेटले सुत्ने ब्यक्तीको जनसंख्या जब करोड पुग्छ बाँकीले के खान पाउलान ? हाम्रो बजेट कती हो ? कती घाटा हुँदैछ, त्यसपछि के हुन्छ भनेर अध्ययन गरेर लकडाउनलाई जेठ सरु भए पछि अन्त्य गुर्नुपर्छ,’ दुलालले भने । लकडाउनको कारणले पेन्सन बन्द, बृद्धा भत्ता बन्द, निजामती कर्मचारी, सैनीक, पुलीसको तलब बन्द भयो भने देशको हालत के हुन्छ ? लकडाउन धेरै लम्बिदै जाँदा विकास त परको कुरा, उद्योगले आयात गरेको कच्चा पदार्थको भुक्तानी बन्द हुन्छ, अनि देशको हालत के हुन्छ ? उनले प्रश्न गरे । लकडाउन बढ्दै जाँदा बैंकमा भुक्तानीको विश्वास टुट्ने उनको बुझाइ छ । एटिएमबाट पैैंसा निक्लिन छोड्छ, अनलाइन भुक्तानी पनि बन्द हुन्छ अनि देशको आर्थिक अवस्था विग्रिदै जाने उनको भनाइ छ । ‘उद्योगीहरुको निक्षेप जति उद्योग र ब्यवसायमा लगानी गरेका छन्, सरकारको सञ्चिती केही महिना तलब र भत्ता खुवाउन पुग्ला रेमीट्यान्स बन्द छ, देशका आर्थिक गतिविधीहरु नै बन्द हुँदा समस्या बढ्दै जान्छ, उनले भने । दुलालले भने जेठ १ गतेबाट लकडाउन नखुले देशको अवस्था आँकलन गरेको भन्दा फरक हुने बताए । उनले भने,‘पुरानो इतिहास पढ्दा ५ औं शदाब्दीमा खाना अभाव भएर मान्छेले मान्छे खाएको इतिहास गुगलमा भेट्न पाइन्छ अब के हुन्छ हाम्रो पुस्ताले पनि पढ्ने छन् ।’ अब कोरोनाको कारणले पनि भोकभोकै मर्ने हुन् की भन्ने डर बढेको छ त्यसैले जेठ १ बाट लकडाउन अन्त्य गर्नु पर्ने उनको धारणा छ । ‘लकडाउनले सबैको अवस्था विग्रिएको छ, स्थानीय सरकार पनि अहिले शक्तीशाली सरकार हो, गाउँपालीका, नगरपालिका र महानगरपलिकामा जो जहाँबाट आएको भए पनी मानवताको नाता मात्र चेक गर्यौ, राहात दिउँ, खाना दियौं घर हिडेका मजदुरलाई मद्दत गरौं,’ दुलालले भने । अब विस्तारै उद्योग पनि खोल्नु पर्ने उनले बताए । ‘सुरक्षा अपनाएर काममा लाग्नु पर्छ, किन कि खान नपाइ बाँच्न गाह्रो हुन्छ, बैशाख ३० पछि लकडाउन पूर्ण रुपमा लागु भएमा देशमा ठूलो विरोध हुन सक्छ, भोको पेट धेरै सहन गर्न सकिँदैन, त्यसैले लकडाउन खोलौं,’ उनले भने ।

नेपालको आर्थिक स्थिति कमजोर छ । विश्वब्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) प्रकोपले गर्दा झन् आर्थिक स्थिति उठ्न नसक्ने सम्भावना बढी देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने क्रममा सेयर बजार खुलाउँदा उचित हुन्छ । कसरी हुन्छ भने, हाल कतिपय बैंक तथा बीमा कम्पनीहरु खुलिरहेकै छन् । बजारमा बढी कारोबार हुने भनेकै बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको हो । हुन त अनलाइन प्रणाली पूर्णरुपमा लागू भएको त छैन । तर पनि हालसम्म जे जति कम्पनी उक्त प्रणालीमा आवद्ध भएका छन्, त्यसलाई खुलाएर आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्नु पर्छ । सेयर बजार भनेको अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चार जस्तै हो । यसले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउछ । यो चलायमान भएपछि अन्यलाई पनि चलायमान बनाउँछ । यदि अनलाइन प्रणाली शुरु नभएको भए छुट्टै कुरा अर्थात गाह्रो हुन्थ्यो । आंशिक अनलाइन शुरु भईसकेको हुनाले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रेरित पनि गर्न सकिन्छ । साच्चै भन्ने हो भने, यो समय अनलाइन प्रणालीलाई स्ट्रङ्ग बनाउन सकिने समय हो । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाईज्ड बनाउँदै लैजानु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हुन त त्यसको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु त कमजोर छन् । तैपनि अहिलेको लागि राम्रो अवसर भएको छ । त्यसैले, सेयर बजार चाँहि छिटै खुलाउनु पर्छ । कसरी सकिन्छ त ? फेरि पनि भन्छु, यदि चाहने हो भने बजार खुलाउन सकिन्छ । एक त अहिले अनलाईन प्रणालीमा जे जति गएका छन् त्यसको हिसावले बजार खुलाउन सकिन्छ । अर्को, अनलाइनमा आवद्ध नभएकाहरुलाई पनि यस प्रणालीमा आवद्ध गराउन सकिने ठूलो अवसर हो । अहिलेको अवस्थामा बैंक खाता र केवाईसी सबैको हुन्छ । यूजरनेम र पासर्वड लिनलाई गाह्रो भन्ने होला । तर हालको अवस्थामा त्यो पनि गाह्रो छैन । पहिलेको जस्तो ब्रोकरहरुकोमा धाइरहनु पर्ने अवस्था छैन । किनभने, सबै लगानीकर्ताहरु ब्रोकरको पहुँच मै हुन्छन् । उनीहरुले चाहे भने एक कल मै यूजर नेम र पासर्वड सजिलै लिन सक्नेछन् । त्यसको लागि चाहिने आवश्यक डकुमेन्टहरु अनलाइनबाट अर्थात इमेलबाट पनि पठाउन सकिन्छ । लगानीकर्ताहरु ब्रोकरको र ब्रोकरहरु अनलाइन प्रणालीको अर्थात ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) प्रणालीको पहुँच भएकाले कारोबार खुलाउन त्यस्तो समस्या छैन जस्तो लाग्छ । वास्तविक भन्ने हो भने यो लकडाउनको समयले धेरै कुराहरु सुधान गर्नको लागि एउटा अवसर दिएको छ । सेयर बजारमा पनि अनलाइन शुरु नभएको भए त्यसलाई शुरु गर्न सम्भव थिएन । यसले अनलाइन सिस्टम स्ट्रङ्ग बनाउन तथा यसलाई अभ्यस्त पार्न पनि यो निकै ठूलो अवसर दिएको छ । यो अवसर हामीले गुमाउनु हुँदैन । बैंकहरुसँग इन्टिग्रेसन नभएर पनि अनलाइन कारोबार बन्द भएको भन्ने कता कता हल्ला सुन्निछ । तर भइसकेको जस्तो लाग्छ, नभएको भए हालसम्म भएको अनलाइन कारोबार कसरी भयो ? यदि छैन भने पनि फिनाकल सिष्टम भएकोमा कुनैमा समस्या छैन जस्तो लाग्छ । अनलाईन कारोबार शुरु भईसकेको सन्दर्भमा त्यसको लागि केही अफ्ट्यारो छैन र नभएकालाई पनि प्रोत्साहन गर्ने उपयुक्त समय हो यो । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्तालाई अनलाइनमा आवद्ध हुनको लागि इन्करेज पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसको लागि सरकारले आवश्यक प्याकेजको व्यवस्था मिलाउन सक्छ । अहिलेको बेला अर्थात यो परिस्थिति सामान्य नहुने बेलासम्म सरकारले क्यापिटल गेन ट्याक्स (पुँजीगत लाभकर) नलिँदा लगानीकर्तालाई ठूलो राहत हुने थियो । यसो गर्दा एक त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि सरकारले राहत स्वरुप उनीहरुलाई लाभकर नलाग्ने व्यवस्था ल्यायो भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्थ्यो । त्यस्तै, यसले आर्थिक गतिविधि पनि त्यति खस्किन पाउँदैन थियो । अर्को, लगानीकर्ता पनि अनलाइन कारोबारको लागि प्रोत्साहित हुन्थे र अनलाइन सिष्टम थप बलियो हुन्थ्यो । नत्र यो स्थितिमा बजार खुलाइने तर कर पनि तिर्नुपर्ने हो भने चाँहि बजार खुलाउनुको अर्थ हुँदैन । त्यस्तै, दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई पनि विशेष प्याकेज अर्थात सेवा सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने हुन्छ । जसले गर्दा लगानीकर्ता थप आकर्षित हुन्छन् । यसले अन्य आर्थिक गतिविधिलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ र आर्थिक स्थिति त्यति खस्किन पनि पाउँदैन । तर नेपाल सरकारले त्यस्तो कुनै प्याकेज नल्याई दिएर अहिलेको पुँजी बजारको अवस्था अन्योलमा परिरहेको छ । अन्य देशमा जीडीपीको २१ प्रतिशतसम्म राहतको प्याकेज ल्याएका छन् । तर हाम्रो देशमा अहिलेसम्म त्यस्तो केही सुरसार भएको छैन । हुन त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी बजेटलाई कुर्नु भन्नु भएको छ । तर, त्यो बिडम्बना हो, हालको अवस्थामा नागरिकलाई दिनरात असर परिरहेको छ । यदि लकडाउनको समयावधि अझै थप लम्बिने हो र राहतको लागि बजेटसम्म कुर्नुपर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी बन्ने सम्भावना बढी छ । (नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा सेन्टर फर माइक्रोफाइनान्स (सीएमएफ) नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष डा. कार्कीसँग मञ्जरी पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)