विचार

आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादन बढ्नुपर्दछ र उत्पादन बढाउनका लागि लगानी बढ्नुपर्दछ । लगानीका लागि आन्तरिक र बाह्य वित्तीय स्रोत चाहिन्छ । नेपालजस्तो विकासशील देशमा लगानीका लागि आन्तरिक वित्तीय स्रोत पर्याप्त हुँदैन, त्यसैले बाह्य स्रोतका लागि विदेशी लगानीको आवश्यकता पर्दछ । विदेशी लगानीले वित्तीय स्रोत मात्र ल्याउँदैन, बाह्य प्रविधि, ज्ञान, सीप र विचार पनि ल्याउँछ साथै विदेशी लगानीमार्फत बाह्य बजारसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न पनि सहज हुन्छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा त विदेशी लगानी विकासशील देशहरूका लागि विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको हुन्छ । विदेशी लगानीको आप्रवाह तथा बाह्य प्रवाहसँगै बैंकिङ क्षेत्रको तरलता पनि प्रभावित हुन्छ । त्यसैले उत्पादन बढाई आर्थिक वृद्धि बढाउँदै देशको विकास गर्न विदेशी लगानीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसलाई बढीभन्दा बढी आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विश्वव्यापी रूपमा रहेको छ । पछिल्ला समयमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका देशहरूको अनुभवले पनि यही कुराको पुष्टि गर्दछ । विदेशी लगानीको महत्वलाई बुझेर नेपालले पनि यसलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरेको छ । विभिन्न नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्दै विदेशी लगानीलाई विशेष महत्व दिने काम गरेको छ । नेपालमा केही मात्रामा वैदेशिक लगानी आए पनि आवश्यकताअनुसार र अन्य छिमेकी देशका तुलनामा कम नै रहेको छ । यस सन्दर्भमा यस लेखले नेपालको वैदेशिक लगानीका अवस्था, कानुनी प्रावधानहरू र यसलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिने उपायहरूका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ का अनुसार विदेशी लगानीअन्तर्गत विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग वा कम्पनीमा गरेका लगानीहरू पर्दछन् र तीमध्ये विदेशी मुद्रामा गरिने सेयर लगानी र यसबाट प्राप्त लाभांशको पुनः लगानी, लिज लगानी, पुँजी लगानी कोषमा गरेको लगानी, धितोपत्रको दोस्रो बजारमार्फत सूचीकृत धितोपत्रमा गरेको लगानी, नेपालमा स्थापना भएका कम्पनीको सेयर वा सम्पत्ति खरिद गरी भएको लगानी, नेपालमा स्थापित उद्योग वा कम्पनीले विदेशी पुँजी बजारमा धितोपत्र जारी गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्राप्त भएको लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र नेपालमा उद्योग स्थापना र विस्तार गरी कायम भएको लगानी प्रमुख रहेका छन् । यसका लागि विदेशी लगानीकर्ता भन्नाले विदेशी लगानी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, गैरआवासीय नेपाली वा विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा अन्य सङ्गठित संस्थालाई समेटिएको छ । नेपालमा विदेशी लगानीको अवस्था : नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको पछिल्लो विदेशी लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण (२०२०/२१) ले नेपालमा ५५ वटा देशहरूबाट वैदेशिक लगानी आएको देखाएको छ । विसं २०७८ असारसम्म नेपालमा वैदेशिक लगानीको स्टक २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रहेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी भारतबाट ३३ प्रतिशत आएको छ भने दोस्रोमा चीनबाट १४.५ प्रतिशत आएको छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी जलविद्युत्मा ३०.८ प्रतिशत आएको छ भने त्यसपछि उत्पादनमूलक उद्योगमा २९.५ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रमा २७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी होटलमा ५.७ प्रतिशत र सूचना तथा सञ्चारमा ४.८ प्रतिशत विदेशी लगानीको स्टक रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बागमतीमा ५६.१ प्रतिशत विदेशी लगानी रहेको छ । त्यसपछि प्रदेश १ मा १६.१ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ११.८ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा ८.९ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ६.३ प्रतिशत विदेशी लगानीको स्टक रहेको छ । कर्णाली र सुदूर पश्चिममा नगन्य मात्रामा विदेशी लगानी रहेको छ । उद्योग विभागको औद्योगिक तथ्याङ्क २०७७/७८ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा ५२३४ वटा परियोजनामा ३६४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृति भएको छ । सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्रमा १७२२ वटा परियोजना (३२.९ प्रतिशत), दोस्रोमा पर्यटन क्षेत्रमा १६८९ वटा परियोजना (३२.३ प्रतिशत) र तेस्रोमा उत्पादनमूलक उद्योगमा १२१२ वटा परियोजना (२३.१ प्रतिशत) मा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । वि.सं. २०७८ असारसम्म कृषि तथा वनजन्यमा २९१, सूचना प्रविधिमा ११२, ऊर्जामा ९०, खनिजमा ७२ र पूर्वाधारमा ४६ वटा परियोजनामा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । समग्रमा हेर्दा ९४ वटा देशहरूबाट विदेशी लगानी प्राप्तिका लागि स्वीकृति प्राप्त भएको छ । सङ्ख्यात्मक रूपमा सबैभन्दा बढी चीनबाट १८७६ वटा (३५.८ प्रतिशत), दोस्रो भारतबाट ८०७ वटा (१५.४ प्रतिशत) र तेस्रोमा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट ४६४ वटा (८.९ प्रतिशत) विदेशी लगानी स्वीकृत भएका छन् । सङ्ख्यात्मक हिसाबले कम भए पनि रकमका आधारमा ऊर्जामा सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । यस क्षेत्रमा २०७८ असारसम्ममा १ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ (३५.८ प्रतिशत) विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । त्यसपछि सेवा क्षेत्रमा ७२ अर्ब रुपैयाँ, पर्यटनमा ७१ अर्ब रुपैयाँ, उत्पादनमूलक उद्योगमा ६१ अर्ब, सूचना तथा प्रविधिमा ११ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । खनिज क्षेत्रमा ८ अर्ब, कृषिमा साढे ७ अर्ब, र पूर्वाधारमा ३ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ । आकारका आधारमा ८४ प्रतिशत विदेशी लगानी साना उद्योगहरूमा स्वीकृत भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७८/७९ सम्म ५ वर्षको अवधिमा वार्षिक औसत १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी नेपाल भित्रिएको छ । नेपाल लगानी बोर्डबाट २०६८ सालमा स्थापना भएपश्चात् ८ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी भएका २७ वटा परियोजनाहरू स्वीकृत भएका छन् । जसमध्ये केही आयोजनाहरू कार्यान्यवनका चरणमा रहेका छन् । वैदेशिक लगानी सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था : विदेशी लगानीका लागि मुख्य ऐनका रूपमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र यससँग सम्बन्धित विनियमावली २०७७ रहेको छ । यसअनुसार विदेशी लगानीका लागि अधिकतम सीमाको व्यवस्था नभएको (क्यासिनो, दूरसञ्चार र हवाइ क्षेत्रवाहेक), विश्व ब्यापार सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गर्दा प्रतिबद्धता गरेको सीमाभन्दा कम नहुने गरी विदेशी लगानीको स्वपुँजीको अधिकतम सीमा र धितोपत्रमा लगानी गर्न सीमा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । कागजात प्राप्त भएको ७ दिनभित्र विदेशी लगानी स्वीकृत गर्नुपर्ने वा स्वीकृत गर्न नसकिने भएमा जानकारी दिनुपर्ने, अन्य कानुनअनुसार इजाजत वा अनुमति लिनुपर्ने भएमा लिनुपर्ने, विदेशी लगानी स्वीकृत भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी दिएर भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । ६ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने काम उद्योग विभागले गर्नसक्ने र सोभन्दा माथिको लगानी लगानी बोर्डले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । विदेशी लगानीको सेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, लगानीबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांशबापतको रकम, खारेजी वा लिक्विडेसनमा गएमा दायित्व भुक्तानीपछि बाँकी रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौताबमोजिम रोयल्टीबापतको रकम, लिज लगानीको रकम, हर्जाना वा क्षतिपूर्तिबापत प्राप्त रकम विदेशी ऋणको सावाँ ब्याज रकम विदेशी लगानीकर्ताले फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था रहेको छ । विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्ने काममा मुख्य भूमिका उद्योग विभागको रहेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्न उद्योग विभागअन्तर्गत एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना गरेको छ । उक्त सेवा केन्द्रले एकीकृत रूपमा उद्योगको दर्ता तथा उद्योग प्रशासन, विदेशी लगानी र ऋणको स्वीकृति, कम्पनी दर्ता तथा कम्पनी प्रशासन, श्रम स्वीकृति, भिसा सुविधा, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति, अन्य निकायहरूबिचको सम्पर्क बिन्दु उद्योगले पाउने छुट सुविधा प्रदान, स्थायी लेखा नम्बर प्रदान र विदेशी विनिमय स्वीकृति गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा भएको व्यवस्थाअनुरुप एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा रहेको छ । विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर परिवर्त्य मुद्रामा बैंक खाता खोली कारोवार गर्न सक्ने, समान व्यवहार गरिने र राष्ट्रियकरण नगरिने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्दा पुँजीको न्यूनतम सीमा ५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएकोमा हाल यसलाई घटाएर २ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ । यो अहिलेको विनिमय दरमा डेढ लाख अमेरिकी डलर जति हुन आउँछ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विनियमावली २०७७ ले निषेधित क्षेत्रबाहेकका उद्योगहरूमा शत प्रतिशत विदेशी लगानी गर्न सकिने, विदेशी प्रविधि हस्तान्तरणबापत लगिने रोयल्टीको सीमा तोकिएको, लगानी स्वीकृत भएको एक वर्षभित्र निश्चित प्रतिशत विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउनुपर्ने, व्यवसाय प्रारम्भ गर्नुभन्दा अगाडि स्वीकृत लगानीको ७० प्रतिशत ल्याउनुपर्ने र बाँकी व्यवसाय सञ्चालन भएको २ वर्षभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । लगानी रकमका आधार विदेशी लगानीकर्ता परिचयपत्रको व्यवस्था रहेको छः साधारण (५ देखि २५ करोडरुपैयाँको विदेशी लगानी), विशिष्ट (२५ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ लगानी) र अति विशिष्ट (१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको लगानी) गरिएको छ भने विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले जग्गा खरिदका लागि समन्वय र सहजीकरण गरिदिने, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा चाहिएमा सिफारिस दिने व्यवस्था पनि रहेको छ । विदेशी लगानीका लागि व्यवस्था गरिएको अर्को महत्वपूर्ण ऐन सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ रहेको छ । खासगरी पूर्वाधार संरचना तथा सेवाक्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी निजी क्षेत्रसमेतको लगानीका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुयाउन, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा हुने लगानी व्यवस्थित गर्न यो कानुन बनाइएको छ । यसअनुसार ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको विदेशी लगानी र २ सय मेघावाटभन्दा बढीको ऊर्जा परियोजनाको स्वीकृति लगानी बोर्डले गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस ऐनअनुसार प्रधानमन्त्रीका अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय रहेको लगानी बोर्डको व्यवस्था गरेको छ । जसमा अर्थमन्त्री उपाध्यक्षका रूपमा रहने र अर्थमन्त्रीका अध्यक्षतामा अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको व्यवस्था छ । पूर्वाधारसम्बन्धी कुनै पनि परियोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने, दीर्घकालमा सकारात्मक प्रतिफल दिने र संरचनाका दृष्टिले महत्वपूर्ण तर तत्काललाई वित्तीय रूपमा प्रतिफल दिन नसक्ने पूर्वाधार परियोजनाका लागि सम्भाव्यता न्यून परिपूरक कोष स्थापना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा जस्तै यस ऐनले लगानी बोर्डको कार्यालयमा पनि एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको व्यवस्था गरेको छ भने परियोजनाहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिका लागि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यी मुख्य ऐनहरूबाहेक पनि नेपाल व्यावसायिक कारोबार गर्दा अन्य थुप्रै ऐनहरू आकर्षित हुन्छन् । खासगरी विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९, श्रम ऐन २०७४, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ कम्पनी ऐन २०६३, करार ऐन २०५६, वातावारण संरक्षण ऐन २०७६, विभिन्न कर ऐन र क्षेत्रगत ऐनहरूमा जलविद्युत् ऐन २०४९ र दूरसञ्चार ऐन २०५३ रहेका छन् । हालै केही निश्चित क्षेत्रहरू खास गरी पूर्वाधारमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनका सन्दर्भमा लिएको विदेशी ऋणको सावाँ ब्याजको भुक्तानीको विनिमय दर जोखिम न्यूनीकरणका लागि हेजिङ नियावली २०७९ समेत जारी गरिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार विदेशी लगानीका उद्योगहरू संघीय सरकारमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । आणविक शक्ति विकिकरणजन्य सामग्री र युरेनियम, ऊर्जासँग सम्बन्धित उद्योगहरू नेपाल सरकारले मात्र स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यस ऐनअनुसार केही उद्योगहरू स्थापनाका लागि औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड तथा नेपाल सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ ले विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने जानकारी दिए मात्र पुग्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानी र यससँग सम्बन्धित लाभांश फिर्ता लैजान सहजताका लागि लेखाङ्कन गर्ने उद्देश्यले जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको छ । वैदेशिक लगानीका क्षेत्र : केही क्षेत्रबाहेक अधिकांश क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानी खुला गरिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार बक्स १ मा दिएका क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानी बन्देज गरेको छ भने यसबाहेकका प्रायः सबै क्षेत्रहरू विदेशी लगानीका लागि खुला गरिएका छन् । वि.सं.२०७७ मा ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने गरी कृषि क्षेत्रमा समेत विदेशी लगानी खुला गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले केही संवेदनशील क्षेत्रहरूमा नेपाल सरकारको अनुमति र स्वीकृति लिएर मात्र उद्योग व्यवसाय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी लगानी बन्देज गरिएका क्षेत्रहरू : १. कुखुरापालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलको बीउ, दालको बीउ, दूध उद्योग र प्राथमिक कृषि उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरू २. घरेलु तथा साना उद्योग, ३. व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय (कपाल काट्ने, टेलरिङ, ड्राइभिङ आदि), ४. हतियार, गोलाबारुद, गोली र खोल उत्पादन गर्ने उद्योग, बारूद वा विस्फोटक पदार्थ र आणविक, जैविक र रासायनिक (एन.बी.सी) हतियारः परमाणु ऊर्जा र रेडियोधर्मी उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सामग्री, ५. घरजग्गा व्यवसाय (निर्माण उद्योग बाहेक), खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर सेवा, स्थानीय खानपान सेवा, मनी चेन्जर, रेमिट्यान्स सेवा, ६. पर्यटनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक होमस्टेलगायतका ग्रामीण पर्यटन, ७. आम सञ्चार माध्यमको व्यवसाय (अखबार, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचार) को व्यवसाय र राष्ट्र भाषाको चलचित्र व्यवसाय, ८. व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानुनी परामर्श सेवा र भाषा तालिम, सङ्गीत तालिम, कम्प्युटर तालिम, ९. ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने परामर्श सेवा (स्रोतः विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५)   वैदेशिक लगानीका व्यवधानः पछिल्लो समय विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न नयाँ कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । नेपाल लगानी बोर्ड र उद्योग विभाग अन्तर्गतको एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सक्रिय छन् । तुलनात्मक रूपमा विगतभन्दा विदेशी लगानी आप्रवाह पनि बढेको छ तर नेपालको सम्भावना र समान किसिमका देशहरूमा प्रवाह भएको वैदेशिक लगानीभन्दा नेपालमा आप्रवाह भएको विदेशी लगानी तुलनात्मक रूपमा कम नै रहेको छ । स्वीकृत वैदेशिक लगानीको सानो अंश मात्र खासमा वास्तविक लगानीका रूपमा भित्रिने गरेको छ । यसले अझै पनि विदेशी लगानीका लागि केही व्यवधानहरू रहेको कुरातर्फ प्रस्ट सङ्केत गर्दछ । ऐन, विनियामलीहरूमा भएका सुविधा र व्यवस्थाहरू सहज ढङ्गले विदेशी लगानीकर्ताहरुले पाउन सकेका छैनन् वा कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । अझै पनि प्रशासनिक प्रक्रियाहरू झन्झटिला रहेका छन्, पूर्णरुपमा डिजिटाइजेसन हुन सकेको छैन । उद्योग र कम्पनी प्रशासनमा उद्योग तथा कम्पनी दर्ताका प्रक्रियामा हिलासुस्ती र झन्कट सिर्जना गर्ने गुनासाहरू सुन्नमा आउँछन् । नेपालमा ठुलो स्तरको उद्योग व्यवसाय गर्न अर्को व्यवधानका रूपमा सहज रूपमा जग्गा उपलब्ध हुन नसक्नु पनि रहेको छ । उपलब्ध हुन सकेपनि महँगो पर्न जाँदा लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिन हुने गरेको छ । लगानीकर्तालाई जग्गा उपलब्ध हुन नसकेमा जग्गा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पर्याप्त सरकारी जग्गाका अभावमा त्यति सजिलो छैन । उद्योगलाई चाहिने जग्गा उपलब्ध गराउन केही औद्योगिक क्षेत्रहरू निर्माणका चरणमा रहे पनि समयमा नै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । बौद्धिक सम्पत्तिको चोरीका घटनाले पनि विदेशी लगानी कतिपय अवस्थामा निरुत्साहित हुने गरेको छ । निजी क्षेत्र पनि विदेशी लगानीसँग तादात्म्य राखेर काम गर्नुभन्दा पनि प्रतिस्पर्धी ठान्ने प्रवृत्ति रहेको छ । विदेशी लगानी आकर्षित हुने गरी ऐनमा भएका संस्थागत संरचनाहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको पाइन्छ । औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन बोर्ड, एकल बिन्दु सेवा केन्द्र, लगानी बोर्ड आदिले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा गर्नु नसकिरहेको अवस्था पनि छ । विदेशी लगानीका लागि भएका कानूनी व्यवस्था, दिएका सुविधा र सम्भावनाका बारेमा विदेशी लगानीकर्तालाई पर्याप्त जानकारी गराउन नसकिएको अवस्था छ । गैरआवासीय नेपालीहरूको सङ्ख्या र सञ्जाल विस्तार भएका सन्दर्भमा नेपालका लागि विदेशी लगानीको स्रोतका रूपमा गैरआवासीय नेपालीहरूको क्षमतालाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । एकातर्फ प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिको अभाव छ भने अर्कातर्फ सरकारी संयन्त्र पनि पर्याप्त मात्रामा विदेशी लगानीमैत्री बन्न सकेको छैन । प्रशासनिक र प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरू कतिपय अवस्थामा निरुत्साही हुने गरेका छन् । नेपाल जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्रका हिसाबले विश्वका दुई विशाल मुलुकहरूका बिचमा रहेको छ । विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र उत्तरतर्फ छ भने पाँचौं ठुलो अर्थतन्त्र दक्षिणतर्फ रहेको छ। सिद्धान्ततः हेर्ने हो भने यी दुई ठुला अर्थतन्त्रको सेतुका रूपमा नेपालले भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने र नेपालको उत्पादनका लागि विशाल बजार उपलब्ध हुनुपर्ने हो । तर, यी दुई छिमेकी देशहरू आफैमा भूराजनैतिक प्रतिस्पर्धा गरिरहेका कारण नेपाललाई त्यसको नकारात्मक असर परिरहेकाले पनि यी दुई देशहरूको बजार हेरेर नेपालमा विदेशी लगानी आउन सकिरहेको छैन । उत्तरतर्फ भौगोलिक कठिनाइले पनि ब्यापार गर्न सहज छैन भने दक्षिणतर्फको छिमेकीले समयसमयमा विभिन्न गैरमहसूलजन्य व्यवधानहरू दिइरहेको हुन्छ । यसले गर्दा नेपालमा ठुलो स्तरमा औद्योगिक उत्पादन गर्ने गरी ठुलो विदेशी लगानी आउन सकिरहेको छैन । प्रवर्द्धनका उपाय : नेपालमा विदेशी मुद्राको स्रोत कमजोर रहेका सन्दर्भमा लगानी वृद्धि गर्दै पुँजी निर्माण र उच्च आर्थिक वृद्धिदरका लागि विदेशी लगानी आकर्षित गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि बढीभन्दा बढी सहजीकरण र सरलीकरण गर्नुपर्ने खाँचो टड्कारो रहेको छ । विदेशी लगानी खास गरी निर्यात बढाउन र आयात घटाउन सहयोगी हुने गरी ल्याउनु अझ आवश्यक छ । आर्थिक लगानी भूराजनीतिले पनि प्रभाव पार्ने गर्दछ । छिमेकी देशलगायत विश्वकै भूराजनैतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा नेपाल पर्दछ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न भूराजनैतिक अवस्थालाई मध्यनजर राखेर आर्थिक कुटनीतिलाई सक्रिय पार्नुपर्दछ । सन्तुलित र रणनीतिक ढङ्गले परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै देशको बृहत् हितका क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लाग्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको निजी क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानीसँग सहकार्य गर्नसक्ने क्षमता र इच्छाशक्तिको निकै खाँचो छ । नेपालको सम्भाव्यताबारे नेपालको निजी क्षेत्रलाई बढी थाहा हुने हुँदा परियोजनाहरू पहिचान गरी विदेशी लगानीकर्तासँग साझेदारी गरेर विदेशी लगानीका रूपमा बाह्य वित्तीय स्रोत ल्याउन सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता छ । गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीलगायत क्षमता र सञ्जाल प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छ । उनीहरूसँग निरन्तर संवाद र उनीहरूको लगानी सहजीकरणका उपायहरू अपनाएर पनि विदेशी लगानी ल्याउन सकिन्छ । साथै ठुलो स्तरको खास गरी उत्पादनमूलक उद्योगमा विदेशी लगानी ल्याउन प्रभावकारी आर्थिक कुटनीतिमार्फत छिमेकी देशहरूमा बजार पहुँच बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । सहज ढङ्गले बजारसम्म पहुँच भएमा मात्र ठुलो विदेशी लगानी आउन सक्छ । जलविद्युत्मा हुने लगानीसमेत छिमेकी देशका बजारमा निर्भर रहेको छ । विद्यमान ऐनले बन्देज गरेका दुग्ध उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, कम्युटर तालिम आदिजस्ता केही क्षेत्रहरू पनि विदेशी लगानीको ढोका खोलेर यिनलाई सबल एवं आधुनिकीकरण गर्न सकिने देखिन्छ । निष्कर्ष : उच्च आर्थिक वृद्धि गर्दै देशको समृद्धि र उन्नतिका लागि विदेशी लगानीको खाँचो छ । यसलाई प्रवद्र्धन गर्न केही प्रयासहरू भएका छन् । कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गरिएका छन् । केही मात्रामा विदेशी लगानी आप्रवाह बढेको पनि छ तर अपेक्षित र आवश्यकताअनुसारको विदेशी लगानी भने आउन सकिरहेको छैन । अझै विभिन्न खालका व्यवधानहरू पनि विदेशी लगानीका लागि तगारो बनेर रहेका छन् जसलाई हटाउनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रहेको छ । राजनैतिक लगायत नीतिगत स्थिरतासहित नाफा प्राप्त गर्न सकिने गरी सहज लगानीको वातावरण भएमा मात्र अर्थतन्त्रमा लगानी बढ्न सक्छ । नेपालमा लगानी सम्भाव्यताको प्रचार प्रसारदेखि विदेशी लगानी भित्र्याउने काममा सहजीकरण र सक्रियताको खाँचो छ । लगानी प्रवद्र्धनका लागि स्थापित संस्थागत संरचनादेखि निजी क्षेत्रसमेतले लगानी प्रवद्र्धन गर्न लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । विदेशी लगानी बढाउन आर्थिक कुटनीतिलाई सक्रिय पारी छिमेकी मुलुकहरूमा बजारको पहुँच बढाउनु जरुरी छ । लगानीको सहज वातावरणसँगै बजारको पहुँच र सस्तोमा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध भएमा मात्र विदेशी लगानी आकर्षित हुनसक्ने देखिन्छ । (लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् । नेपाल बैंकको विशेषाङ्कबाट)

सबल अर्थतन्त्रका लागि सक्षम भुक्तानी प्रणाली अपरिहार्य छ । आधुनिक तथा प्रभावकारी भुक्तानी प्रणाली विकसित राष्ट्रका द्योतक हुन् । अहिलेको समाजमा एउटा राष्ट्र सार्वभौम कहलिन उक्त देशको आफ्नै मुद्रा (भौतिक वा अभौतिक), सक्षम भुक्तानी प्रणाली आवश्यक रहन्छ भनिन्छ । कुनै पनि देशको भुक्तानी प्रणालीको केन्द्रमा उक्त देशको केन्द्रीय बैंक रहेको हुन्छ । भुक्तानी प्रणाली सक्षम र प्रभावकारी बन्न यस प्रणालीभित्रका सेवाहरूको शुल्क निर्धारणले ज्यादै ठुलो महत्व राख्दछ । त्यसमा पनि परम्परागत प्रणालीबाट आधुनिक भुक्तानी प्रणालीमा रूपान्तरणका लागि त सेवा शुल्कले रणनीतिक महत्व राख्छ । सामान्यतया परम्परागत प्रणालीमा भुक्तानी गर्ने पक्षलाई प्रत्यक्ष शुल्क लाग्दैन । तर, एउटा चेक साट्न बैंकसम्म पुग्नका लागि यातायातको भाडाभरौट, समयको नाश, घण्टौं लाइन बस्नु पर्दाको लागत पक्षलाई मनन् गर्ने हो भने घरमै वा कार्यस्थलमै बसेर विद्युतीय भुक्तानी गर्दा तिरिने केही शुल्कलाई मनासिब ठान्नुपर्दछ । तर विद्युतीय भुक्तानी बापतको त्यस्तो शुल्क कति हुँदा ठिक हुने हो ? शुल्क निर्धारण गर्न बजार अर्थतन्त्रमा जस्तै माग आपूर्ति पक्षलाई नै दिने हो वा नियामकले तोक्ने हो ? यो बहसको विषय बन्न सक्छ । विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली ठुलो लागत एवं खर्चिलो सुरक्षा व्यवस्थासहितको नवीनतम प्रणालीमा आधारित हुन्छ । एक पटक लगानी गरेर नपुग्ने, छोटो समयमै प्रविधिमा ज्यादै ठुलो परिवर्तन आउँदा अद्यावधिक गरिरहनुपर्ने, सोच्दै नसोचेका सुरक्षा चुनौती आइपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका असल अभ्यासहरूसँग तादात्म्य मिलाउन नियामकले छिटो छिटो व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्दा सोच्दै नसोचेको खर्च लाग्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा एकातर्फ संस्थापक एवं प्रवद्र्धकको लागतको प्रतिफल नउठ्ने हो भने नवीनतम प्रविधिले प्रश्रय पाउँदैन भने अर्कातर्फ सरकार वा नियामक निकायहरू शुल्कका बारेमा केही नबोल्ने हो भने जथाभावी शुल्क लगाउँदा औपचारिक भुक्तानी प्रणाली महंगो साबित भई अर्थतन्त्र नै अनौपचारिक बन्न सक्छ जसको लागत ज्यादै ठूलो हुन्छ । त्यसैले एक प्रभावकारी भुक्तानी प्रणालीका लागि सेवाको शुल्क वैज्ञानिक तबरले निर्धारण भएको हुनुपर्दछ जसले प्रयोगकर्तालाई पनि न्याय गरोस् साथै लगानीकर्ताका लागि पनि लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त होस् र लगानीकर्तालाई अझ बढी नवीनतम प्रविधि अपनाउन उत्प्रेरणा मिलोस् । सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने आधारहरू नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भुक्तानी सेवासँग सम्बन्धित अधिकांश संस्थाहरू निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित छन् तर यी संस्थाहरूले सार्वजनिक प्रकृतिको कार्य गर्दछन् । निजी क्षेत्रबाट प्रवद्र्धित भए तापनि सार्वजनिक प्रकृतिका कार्यमा संलग्न हुने हुनाले यी संस्थाले प्रवाह गर्ने सेवाको मूल्य निर्धारणमा नियमनकारी निकायको हस्तक्षेप आवश्यक रहन्छ । तर, नियमनकारी निकायले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दा सर्वसुलभ भुक्तानी प्रणालीको प्रत्याभूति हुने कुरा त सोच्नुपर्छ नैः । यसका अलाबा लगानीकर्ताको उचित प्रतिफल, आबद्ध संस्थाहरूको दीर्घ जीवन एवं नवीनतम प्रविधि अंगाल्न उत्प्रेरित वातावरण बनाउनेतर्फ पनि नियामक सजग हुनुपर्दछ । नगद कारोबार गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने तर विद्युतीय कारोबारमा शुल्क लाग्ने अवस्था भएमा त्यसले भुक्तानी प्रणालीको रूपान्तरणलाई पछि धकेल्छ । परम्परागत भुक्तानी प्रणालीसँग अभ्यस्त जनसमुदायलाई डिजिटल प्रणालीमा जानकार गराउन र अभ्यस्त गराउन थुप्रै प्रवद्र्धनात्मक कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका अतिरिक्त प्रणालीको सुहाउँदो प्रविधिलाई अद्यावधिक गरिरहनु पर्दछ भने निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको कम्पनीमा यदि न्यायसङ्गतको नाफा भएन भने निजी क्षेत्र लगानीका लागि आकर्षित हुँदैन । उपर्युक्त कारण र आधारहरूलाई मध्यनजर गरी विद्युतीय भुक्तानीका सेवाहरूको शुल्क निर्धारण गरिनुपर्दछ । नेपालमा प्रचलित भुक्तानी प्रणाली र सेवा शुल्क परम्परागत भुक्तानी प्रणालीमा सामान्यतया भुक्तानी लिने र दिने गरी दुई पक्ष रहेका हुन्छन् तर आधुनिक प्रणालीमा भुक्तानी लिने र दिने पक्षका अतिरिक्त भुक्तानी उपकरणहरूमा कार्ड जारी गर्ने (Issuer), कार्ड स्वीकार गर्ने (Acquirer), सेटलमेन्ट गर्न जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने (Switch) आदि पर्दछन् । नेपालमा प्रचलित भुक्तानी प्रणालीलाई देहायबमोजिम दुई वर्गमा विभक्त गर्न सकिन्छ । (क) रकम स्थानान्तरण (Funds Transfer Payment System) र (ख) व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी (Merchant Payment System) उपर्युक्त दुवै विधिमा सेवाको शुल्क निर्धारण गर्दा प्रणालीको सञ्चालन खर्चका अतिरिक्त Settlement Risk Management Costs पनि समावेश गरिएको हुन्छ । द्रुत भुक्तानी सेवा (Faster Payment) लाई प्रभावकारी बनाउन संस्थाहरूले ठुलो रकम Security Guarantee Fund (SGF) का रूपमा अलग्गै राख्ने गर्दछन् । नेपालमा उपर्युक्त दुवै प्रणालीमा प्रयुक्त हुने विधिहरू तथा सोअन्तर्गत लिइने सेवा शुल्कको विवरण देहायबमोजिम रहेको छ : १. Real Time Gross Settlement (RTGS) : ठुलो रकम स्थानान्तरण गर्न प्रयोगमा ल्याइने यस विधिमा ग्राहकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आफै भौतिक रूपमा उपस्थित भई एउटा तोकिएको भौचर भरी रकम स्थानान्तरण गर्न आदेश गर्न सक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना तोकिएका ग्राहकलाई घरमै बसी यो सेवा लिनसक्ने सुविधा दिन पनि सक्छन् । नेपालमा दुई लाख रुपैयाँभन्दा माथिको जतिसुकै रकम पनि तत्काल भुक्तानी हुने मात्र होइन फर्स्यौटसमेत तत्काल हुने (Immediate Payment and Instant Gross Settlement) विशेषता सहितको यस प्रणालीको सुरुआत वि.सं. २०७६ भदौ २६ गते देखि भएको हो । हाल यस प्रणालीमा मुलुकका सबै वाणिज्य बैंकलगायत ४९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सहभागी भई कारोबार गर्ने गर्दछन् । नेपालमा Large and Critical Value Payment मा आरटिजिएसको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वर्षभरिमा करिब ५३४ हजार वटा कारोबार यस प्रणालीमार्फत राफसाफ भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अवधिभरिमा अघिल्लो वर्षका तुलनामा करिब ४१ प्रतिशतले कारोबार राफसाफमा वृद्धि भएबाट यो पुष्टि हुन्छ । हाल आएर यस प्रणालीबाट प्रति महिना औसत ६० हजारभन्दा बढी कारोबारबाट करिब चार खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको कारोबार राफसाफ हुँदै आएको छ । त्यसो त नेपालमा प्रचलित सबै भुक्तानी प्रणालीको नियामक तथा सुपरिवेक्षक नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो तर आरटिजिएस प्रणालीको संस्थापक पनि राष्ट्र बैंक आफै हो । संसारभरिकै नियम पनि ठुलो मूल्यको भुक्तानी प्रणाली (Large Value Payment System) त्यस देशको केन्द्रीय बैंकले नै स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने परम्परा छ । राष्ट्र बैंककै भुक्तानी प्रणाली विभागअन्तर्गत रहने व्यवस्था मिलाइएको यो प्रणाली बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ वजेसम्म (दुई सत्रमा) सञ्चालन हुने गर्दछ । यस प्रणालीमा आबद्ध हुन सदस्यले बुझाउनुपर्ने वार्षिक शुल्क तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकबाट लिन सक्ने शुल्कको विवरण देहायबमोजिम रहेको छ । माथिको तालिका नं. १ मा आरटिजिएस प्रणालीमा आवद्ध हुनका लागि फरक फरक वर्गका संस्थाले भुक्तानी गर्नुपर्ने दरका बारेमा उल्लेख छ । जसमा संस्थाहरू अनबोर्ड हुँदा एक पटक तिर्नुपर्ने शुल्क एवं वार्षिक शुल्कका बारेमा उल्लेख गरिएको छ भने तालिका नं. २ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूले तिर्नुपर्ने शुल्कका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । बिहानी सत्रमा र दिउँसोको सत्रमा ग्राहकले प्रति कारोबार क्रमशः १०२ रूपैयाँ र २० रूपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्दछ । आरटिजिएस प्रणाली स्थापना गर्न र सोको सञ्चालनार्थ ठुलो खर्च लाग्छ । तथापि संस्था तथा ग्राहकबाट लिइने शुल्क केन्द्रीय बैंकले नाफा गर्ने उद्देश्यले राखेको हुँदैन । भुक्तानी प्रणालीको उचित व्यवस्थापन गरी प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन बिहानी सत्र (non-peak hours) मा तुलनात्मक रूपमा कम शुल्क तोकेको देखिन्छ भने दिउँसोको सत्रमा अति धेरै कारोबार हुने भएकाले कारोबारलाई बिहानी सत्रमा धकेली तरलता व्यवस्थापन गर्न बिहानी सत्रका तुलनामा १०० प्रतिशत नै बढी शुल्क लिने गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी साँझमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्र सहभागी हुनसक्ने गरी Inter Bank Transaction (IBT) का लागि प्रति कारोबार १ सय रूपैयाँ तोकेको देखिन्छ । २. रिटेल पेमेन्ट स्किम (Retail Payment Scheme (RPS) : रिटेल पेमेन्ट स्किमअन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विद्युतीय कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं गैरबैंकिङ संस्था (पिएसओ तथा पिएसपी) हरूले राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको सीमाभित्र रही विद्युतीय रूपमा नगद स्थानान्तरण गर्न तथा मर्चेन्ट पेमेन्टका लागि विभिन्न स्किमहरू सञ्चालन गर्न सक्छन् । संसारभर रिटेल पेमेन्ट सिस्टमलाई अत्यन्तै महत्वका साथ हे रिन्छ जहाँ निम्न स्तरका घरपरिवारदेखि धनाढ्य समुदायले समेत वस्तु तथा सेवा खरिद बिक्री गर्दाको भुक्तानीको राफसाफ वा सानोभन्दा सानो रकमको स्थानान्तरणको सेटलमेन्ट यही स्किमबाट हुने गर्दछ । अझ हाम्रो जस्तो देश जहाँ आफ्नै पेमेन्ट स्विच तथा कार्डस्किम नभएका अवस्थामा यस प्रणालीको व्यवस्थापन अझ चुनौतीपूर्ण मानिन्छ किनकि हामीले आजका दिनसम्म रिटेल पेमेन्ट स्विच स्थापना गरेको केवल Non-Card Transactions का लागि मात्र हो । कार्डस्किममा हामीले अझै पनि बाह्य विश्वका प्रतिष्ठित कार्ड स्किमहरूकै भर पर्नु परेको छ जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्विचहरूले तय गरिदिएका शुल्कहरू जस्तैःInterchange fees, Switching fees and Scheme fees का नियमहरू धेरै हदसम्म लागू हुन्छन् । RPS अन्तर्गत तत्काल भुक्तानी सेवा (Immediate Payment Service (IPS) तथा भुक्तानी आदेश दिएको केही समयका अन्तरालमा हुने भुक्तानी (Batch Settlement) गरी दुई प्रकारको सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अहिले नेपालमा प्रचलनमा रहेका ConnectIPS, Interbank Fund Transfer (IBFT), Quick Response (QR) Payment  तथा IPS सेवाहरू रिटेल पेमेन्ट स्किमअन्तर्गतका सेवाहरू हुन् । त्यसैगरी व्यावसायिक फर्म कम्पनीलाई गरिने भुक्तानी (Merchant Payment) अन्तर्गत वस्तु तथा सेवा खरिद गरेबापतको भुक्तानी दिने र भुक्तानी स्वीकार गर्ने गरी दुई पक्ष हुन्छन् । हामीकहाँ इसिसी, कार्ड पेमेन्ट, क्युआर स्क्यान पेमेन्ट, वालेट पेमेन्ट आदि केही विद्युतीय उपकरण रहेका छन् । कार्ड पेमेन्ट स्किमअन्र्तगत क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड र प्रिपेड कार्ड रहेका छन् । सानो सानो रकमको भुक्तानीका लागि Near Field Communication-NFC पनि प्रचलनमा रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जारी गर्ने कार्डहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । नेपालको आफ्नै कार्ड स्विच तथा कार्ड स्किम नभएकाले विदेशी स्किमअन्तर्गत जारी कार्डहरूको सेटलमेन्टका लागि वित्तीय तथ्याङ्कहरू अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड स्किमले तोकेका देशमा जाने गर्दछ । कार्ड स्किमले यो सुविधा दिएबापत नेपालबाट वर्षेनी करोडौं रकम बाहिरिने गरेको छ । कार्ड पेमेन्ट स्किममा फन्ड ट्रान्सफर गर्न सकिने व्यवस्था भए तापनि नेपालमा मूलतः यो प्रणाली मर्चेन्ट पेमेन्ट र नगद झिक्नकै लागि बढी प्रयोग हुने गरेको छ । हामीकहाँ रिटेल पेमेन्ट कारोबारअन्तर्गत ATM Cash Withdrawal सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आउने गर्दछ । वास्तवमा ATM Cash Withdrawal नगद कारोबारलाई नै प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वर्षभरिमा करिब ७४५ लाख पटक ATM Cash Withdrawal कारोबार भएकामा आर्थिक वष २०७८/७९ का अवधिभरिमा अघिल्लो वर्षका तुलनामा करिब ३६ प्रतिशतले Cash Withdrawal कारोबारमा वृद्धि भएको छ । रिटेल पेमेन्टमा POS Transaction, QR Payment को वृद्धि हनुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । हामीकहाँ पछिल्लो समयमा क्युआर पेमेन्ट छलाङ नै आएको छ । क्युआर पेमेन्टमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष भरिको कारोबार सङ्ख्यामा करिब ३८२ प्रतिशतले वृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब २७० लाखवटा कारोबार हुन पुगेका छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भरिमा Retail Payment Schama  विद्युतीय भुक्तानी कारोबार मात्रै उक्त अवधिको मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको करिब ३२० प्रतिशत कारोबार (NCHL, 2079) सम्पन्न भएको छ । यसबाट नेपालीजनले विद्युतीय भुक्तानीलाई क्रमशः अपनाउँदै गएको कुरा प्रस्ट हुन्छ । सँगैको तालिका नं. ३ मा विद्युतीय भुक्तानीको कारोबार सङ्ख्याको तुलनात्मक अवस्थालाई देखाइएको छ । विद्युतीय भुक्तानीमा सेवा शुल्क कोसँग लिने ? विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले चार्ज अर्थात् शुल्क लगाउँदा या त भुक्तानी गर्ने (Initiator) लाई लगाउँछन् या भुक्तानी लिने (Beneficiary) लाई लगाउँछन् । नगद स्थानान्तरणका हकमा सामान्यतया भुक्तानी गर्ने पक्षले शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । जति रकम स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हो सो रकमको अतिरिक्त शुल्क लिन्छन् । स्थानान्तरण गर्नुपर्ने रकमको मात्राका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ तर यसका विपरीत मर्चेन्ट भुक्तानीमा सामान्यतया भुक्तानी प्राप्त गर्ने पक्षसँग शुल्क लिइन्छ । यस्तो शुल्क भुक्तानी गर्ने पक्षले नव्यहोर्ने हुनाले बिलकै रकमबाट कट्टा हुने अर्थात् मर्चेन्टले नै व्यहोर्ने गरी मिलाइएको हुन्छ जसलाई Merchant Discount Rate (MDR) भन्ने गरिन्छ । उपर्युक्त प्रक्रियाबमोजिम मर्चेन्टबाट लिइएको MDR लाई Card Issuer, Acquirer / Card Network  (नेपालका सन्दर्भमा भिसा, मास्टर कार्ड वा युनियन पे) लाई सम्झौताबमोजिम बांडफाँट गरिन्छ । मर्चेन्ट पेमेन्टअन्तर्गत राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनअनुसार ग्राहकहरूले क्यूआर तथा POS Transaction मा कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्दैन । नेपालका QR Issuer हरूले Merchant संग पनि MDR लिने गरेका छैनन् । विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई जनस्तरसम्म पुयाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिसँग तादात्म्य मिलाउने गरी संस्थाहरूले यस्तो नीति अख्तियार गरेका हुन् । सेवा शुल्कको पारदर्शिता विद्युतीय कारोबारमा लिइने सेवा शुल्क सबैले स्वीकार गर्न सक्ने तहको हुनु जति जरुरी छ त्योभन्दा बढी त्यस्ता शुल्कहरूको विवरण पारदर्शी तबरले संस्थाहरूले सार्वजनिक गर्नुपर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिदिएका तथा संस्थाहरू आफैले तोकेका विद्युतीय भुक्तानीका शुल्कहरूको विवरण सम्बन्धित संस्थाले आफ्नो वेभसाइटमा प्रस्ट देखिने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा शुल्क परिवर्तन भएका अवस्थामा तत्काल अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सेवा सञ्चालन गर्दा लाग्ने शुल्क, ब्याज तथा हर्जानासम्बन्धी व्यवस्था सेवा प्रदान गर्ने संस्था र सेवाग्राहीबिच भएको सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विद्युतीय कारोबारमा लगाइने शुल्कमा सेवाग्राहीलाई कुनै किसिमको विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था छ । विद्युतीय कारोबार गर्दा कतिपय अवस्थामा ग्राहकबाट शुल्क नै लिन नपाइने व्यवस्था छ शुल्क लगाउँदा जथाभावी गर्न पाइँदैन । ग्राहकलाई भुक्तानी कार्ड जारी गर्दा एउटा निश्चित शुल्क लगाउने, तोकिएको अवधि समाप्त नहुँदै नवीकरणका नाममा कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तथा भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा देहायबमोजिमसम्मको शुल्क लिन सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैकले गरेको छ । (क) विद्युतीय कारोबारलाई बढावा दिन डिपार्टमेन्टल स्टोर, मार्ट, होटल, रेष्टुरेन्ट, पसललगायतका जुनसुकै प्रकारका मर्चेन्टबाट Point of Sale (POS) / Point of Transaction (POT) मेसिनमार्फत गरिएको कारोबारमा ग्राहकसंग कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ । पसलहरूमा भुक्तानी स्वीकार गर्ने यस्ता मेसिनहरू जडान गर्दाकै बखत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायीहरूलाई यस बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्नेछ । (ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका भुक्तानी कार्ड स्वदेशभित्रका बैंक आफैले सञ्चालन गरेका Automated Teller Machine (ATM) मा कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन । तर एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको कार्ड अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ATM मा प्रयोग गर्दा प्रतिकारोबार बढीमा २० रुपैयाँ सम्म शुल्क लिन पाइने व्यवस्था रहेको छ । (ग) सरकारी राजस्वमा विद्युतीय भुक्तानी बढाई पारदर्शिता कायम गर्न र जथाभावी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गर्न वालेटमार्फत राजस्व तिर्दा देहायबमोजिमसम्मको शुल्क लगाउन सकिने व्यवस्था छ । १. मोबाइल वा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत विद्युतीय रकमान्तर इन्टर बैंक फण्ड ट्रान्सफर्मर गर्दा अधिकतम शुल्क देहाय बमोजिम रहेको छ । २. २ लाख रुपैयाँसम्मका इलोक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकहरुसँग कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ । निष्कर्ष .प्रभावकारी भुक्तानी प्रणाली र समृद्ध अर्थतन्त्रबिच सोझो सम्बन्ध रहन्छ । परम्परागत भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने सिलसिलामा दुवै प्रणालीहरू सँगसँगै अभ्यास (Pharrell run) मा रहेका हुन्छन् । हाम्रो जस्तो नगद संस्कृतिले जरो गाडेको मुलुकमा नगद कारोबार गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने तर विद्युतीय कारोबारमा शुल्क लिने गरिएमा भुक्तानी प्रणालीको रूपान्तरणमा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युत्तीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय कारोबारको शुल्क निर्धारणमा सकारात्मक हस्तक्षेप (Positive Intervention) को नीति अंगाल्न जरुरी छ । .मुलुकमा जबसम्म आफ्नै भुक्तानी स्विच र आफ्नै कार्ड स्किम हुँदैन त्यतिन्जेल सम्पूर्ण विद्युतीय भुक्तानीको सेवा शुल्क घरेलु नियामक निकायले मात्र तोक्न सक्दैन । हामीकहाँ रिटेल पेमेन्ट स्विच स्थापना भइसके तापनि कार्ड स्किम नहुँदा बाह्य कार्ड स्किमहरूको भर पर्नुपरेको छ । जतिसक्दो चाँडो नेसनल पेमेन्ट स्विच तथा कार्ड स्किम स्थापनामा लाग्नुपर्दछ । .नेपालमा भुक्तानी कारोबारमा संलग्न अधिकांश संस्थाहरू निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन् । सार्वजनिक प्रकृतिको कार्य गर्ने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित यस्ता संस्थाहरूले लिने सेवा शुल्कका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्देशन जारी गर्ने गरेको छ । शुल्क निर्धारण गर्दा भुक्तानी प्रणालीको रूपान्तरणलाई सहयोग पुग्ने, सर्वसाधारणको पहुँचको ग्यारेन्टी गर्ने तथा प्रवद्र्धकहरूलाई नवअन्वेषणका लागि उत्प्रेरित गर्ने सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्दछ । .अन्त्यमा, भुक्तानी कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन भुक्तानी सेवामा संलग्न संस्थाहरूले आफूले लिने सेवा शुल्कका बारेमा आफ्ना ग्राहकहरूलाई सुसूचित गराउनुपर्ने दायित्व पनि सेवा प्रदायक संस्थाहरूकै हो । (लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।,नेपाल बैंकको विशेषाङ्क २०७९ बाट साभार)

कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थापश्चात् समग्र विश्वको अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन । अझ नेपालजस्तो आर्थिक रूपमा कमजोर र विप्रेषणका जगमा अडेको अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रकारका विचलन देखिनु अस्वाभाविक पनि हैन । विगत केही समययता नेपालको अर्थतन्त्रलाई सूचित गर्ने प्रायः सबैजसो परिसूचकहरू स्थिर रहन सकेका छैनन् । लामो समयावधिपछि देखिएको भुक्तानी असन्तुलनको अवस्था, बढ्दो व्यापार घाटाको अनियन्त्रित अवस्था र मूल्यस्थितिमा लगातार परिरहेको चाप, प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न देखापरेको समस्या, बैंकिङ क्षेत्रमा लगातार बढिरहेको तरलता अभाव, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको अभाव र सोबाट सृजित नकारात्मक असरहरूलगायतका अन्य समस्याहरूको तथ्यगत विश्लेषण प्राज्ञिक बहसको विषय बनेको छ । मुलुकको अनियन्त्रित आयात र घट्दो वैदेशिक विनिमय सञ्चितिको अवस्थालाई लिएर श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको आर्थिक अवस्थासँग तुलनासमेत गर्ने गरिएको छ । सबै आर्थिक परिसूचकहरूले अर्थतन्त्रका विभिन्न आयमलाई सङ्केत गर्ने सन्दर्भमा बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदरलाई पछिल्ला समयमा निकै महत्वका रूपमा लिइँदै आएको देखिन्छ । लामो समयसम्म तरलता अभावको स्थिति सामना गरिरहेको बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदरलाई बजारको माग र आपूर्तिका आधारमा तय हुने गरी केही नियामकीय अंकुशसहित आंशिक स्वतन्त्र छोड्ने नीतितर्फ केन्द्रीय बैंक उन्मुख भएकाले बजारमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको पनि छ । बचतकर्ताहरूले तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रतिफल पाएका छन् भने ऋणीहरूको पुँजीको लागत बढ्न थालेको छ । यसै सन्दर्भमा लघुकर्जा उपयोग गर्ने साना ऋणीहरू, मझौला उद्यमीदेखि ठुला व्यावसायिक घरानाका व्यवसायीहरूसमेत ब्याजदर घटाउन आन्दोलनमा आबद्ध भइरहेको देखिन्छ । तथ्याङ्कगत रूपमा हेर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप वृद्धिका तुलनामा कर्जाको वृद्धिदर अधिक रहेको छ, (कर्जाको वृद्धिदर २७.५४ र निक्षेपको वृद्धि २०.५० प्रतिशत) । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा समेत निक्षेपको वृद्धिदर ३.४५ प्रतिशतमा रहेको छ । कर्जा असुलीका प्रयासहरूले पनि सार्थक रूप लिन नसकेका कारण नयाँ लगानीका सम्भावनाहरू पातलिदै गएको देखिन्छ । मुलुक चुनावका सङ्घारमा रहेकाले सरकारका नियमित कार्यहरूबाहेक प्रमुख ध्यान त्यतै मोडिएको छ । आन्तरिक मात्र नभई बाह्य क्षेत्रमा समेत अस्थिरता र अन्योलकै अवस्था रहेकाले तत्काल निक्षेपमा उल्लेख्य वृद्धि भई कर्जाको मागलाई धान्न सक्ने अवस्थासमेत देखिएको छैन । मुलुकमा राज्य सञ्चालनका संयन्त्रहरूले अपेक्षित रूपमा कार्यसम्पादन गर्न नसकिरहेका सन्दर्भमा जोखिम मोलेर लगानी गर्ने वर्गको लगानी र प्रतिफलको सुनिश्चिता हुन सकेको छैन । समाज र समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रतिकूल असर महसुस गरेर पनि सबै सचेत नागरिकको मनमा अब नेपालको अर्थतन्त्र सुध्रदैन की भनेर भुइँचालो गइरहेको छ । यसै सन्र्दभमा निकै अस्थिर देखिएको नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको व्याजदरका बारेमा यस लेखमा समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ । ब्याजदर के हो ? ब्याजदर सुन्दा सामान्य शब्द र सबैले बुझ्ने विषयजस्तो देखिए तापनि सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने निकै प्रभावशाली तत्त्व हो । सैद्धान्तिक रूपमा पनि ब्याजदर निर्धारणका सम्बन्धमा धेरै नै सिद्धान्त र विश्लेषणहरू भएका पाइन्छन् । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा बजारमा अन्य वस्तुको मूल्य निर्धारण माग र आपूर्तिका अन्तक्र्रियाबाट भएजस्तै लगानीको माग र आपूर्तिको अन्तक्र्रियाबाट नै व्याजदरको निर्धारण हुने मान्यता स्थापित छ । तर मुद्रा आफैमा निकै कठिन विषयवस्तु भएको र यसको विशेषता र यसले गर्ने कार्यका सम्बन्धमा पनि अर्थशास्त्रीहरूबिच मतैक्य नरहेका कारण सोको विश्लेषण गर्नु त्यति सहज देखिदैन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदरका प्रवृत्तिको चर्चा गर्नुपूर्व ब्याजका सम्बन्धमा विद्यमान केही सैद्धान्तिक पक्षको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । ब्याजदर निर्धारणका लागि धेरै तत्त्वहरूले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् जसलाई विभिन्न समयमा विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले आआफ्नै दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत गरेका छन् । व्याजदरका सम्बन्धमा प्रचलित केही प्रमुख सिद्धान्तहरू निम्न अनुसार छन् । १. शास्त्रीय धारणा (Classical Approach) : यस सिद्धान्तअनुसार लगानीको माग तथा बचतका मात्राको परस्पर अन्तक्रियाद्वारा नै व्याजदरको निर्धारण हुन्छ । बजारमा पुँजीको माग बढ्दै जाँदा ब्याजदर पनि बढ्छ भने पुँजीको माग घट्दा ब्याजदर पनि घट्न जान्छ । अर्कातर्फ ब्याजदर घट्दा बचत निरुत्साहित हुन्छ र बचत गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आई बचतको मात्रा कम हुन्छ अनि पुनः ब्याजदरमा वृद्धि भई सन्तुलन कायम हुन्छ । यही प्रक्रियाबाट ब्याजदरको निर्धारण भइरहन्छ जसलाई तलको चित्रबाट प्रस्ट पार्न सकिन्छ । चित्रमा लगानी बचतलाई ठाडोतर्फ र ब्याजदरलाई तेसतर्फ देखाइएको छ । जहाँ एक्सले लगानीको माग र वाइले बचतलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । सुरुका अवस्थामा एक्सएक्स वान लगानीको माग र वाइवाइ बचत रहँदा जुन बिन्दुमा एकआपसमा काटिन्छ सोही बिन्दुमा ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । यदि लगानीको माग घटेर एक्सएक्स टू मा पुग्यो भने नयाँ सन्तुलन कायम हुन्छ तर ब्याजदर घटेर आर वान बाट आर टूमा पुग्दछ । २. ऋणयोग्य कोषको सिद्धान्त (Loan able fund Approach) : यस सिद्धान्तअनुसार ऋणयोग्य कोषको माग र आपूर्तिबाट ब्याजको निर्धारण हुन्छ । ऋणयोग्य कोषको माग वस्तु तथा सेवा उत्पादनका लागि गरिएको लगानी उपभोग एवम् सत्ययका लागि गरिने माग पनि समावेश हुन्छन् । ऋणयोग्य कोषको आपूर्तितर्फ खर्चयोग्य आयबाट भएको वचत तथा पूर्वसञ्चित रकम, बैंकले सृजना गरेको साख र बेलगानी (Disinvestment) का रकमहरू समावेश हुन्छन् । यदि अर्थतन्त्रमा (हाम्रो सन्दर्भमा बैंकहरू) ऋणयोग्य कोषको मात्रा वृद्धि भएमा व्याजदर घट्छ भने यस्ता कोषको माग बढ्न गएमा ब्याजदर बढ्न जान्छ । ३. ब्याजको तरलताप्रियताको सिद्धान्त (Liquidity Preference Theory ) : प्रो. किन्सद्वारा प्रतिपादित यस सिद्धान्तअनुसार निर्दिष्ट समयका लागि तरलता परित्याग गरेबापत दिइने पुरस्कार नै ब्याज हो । तरलताप्रियता भन्नाले मानिसहरूले सामान्यतः आफूसँग नगदका रूपमा राख्न चाहने इच्छा वा प्रवृत्ति भन्ने बुझिन्छ । उसबाट सो त्याग गरेबापत दिइने नै ब्याज हो । अतः मानिसको तरलताप्रियता पुरस्कार जति बढी मात्रामा बढ्छ त्यति नै सो त्याग गर्नका लागि गरिने मागको अंश बढी हुन्छ किन्सले यस सिद्धान्तलाई मौद्रिक तत्त्वका आधारमा विश्लेषण गरेका कारण यस सिद्धान्तलाई मौद्रिक सिद्धान्त (Monitary Theory) पनि भनिन्छ । अन्ततः किन्सले पनि मुद्राको माग र आपूर्तिबाट नै व्याजदर निर्धारण हुने कुरालाई स्वीकारेका छन् । ४. ब्याजको आधुनिक सिद्धान्त (Modern Theory of Interest) : अर्थशास्त्री जे.आर. हिक्स तथा ए.एच. ह्यान्सनले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई ब्याजको आधुनिक सिद्धान्त भनिन्छ । जसअनुसार व्याजका निर्धारक तत्त्वहरूमा बचतफलन, लगानी फलान, तरलताप्रियता र मुद्राको आपूर्ति पर्दछन् । जब वाञ्छित नगद मौज्दात परिमाण तथा मुद्राको परिमाण, पुँजीको सीमान्त उत्पादन क्षमता (Marginal Efficiency of Capital)  तथा ब्याजदर र अन्तमा लगानीको परिमाण र सामान्य वा वाञ्छित बचत परिमाण बराबर हुन्छन् तब सन्तुलन कायम हुन्छ । यस सिद्धान्तमा माथि उल्लिखित ऋणयोग्य कोष सिद्धान्त र तरलताप्रियता सिद्धान्तका प्रमुख चार तत्त्व समावेश गरी दुईवटा बक (Curve) प्रस्तुत गरिएको छ । वास्तविक क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने आइएस कर्भ र मौद्रिक क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एलएम (Curve) को सन्तुलनबाट ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । माथि उल्लेखित सबै जसो सिद्धान्तहरुमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा ब्याजदर निर्धारणमा मुद्राको माग तथा आपूर्तिको भूमिकालाई स्वीकार गरिएको छ । अतः नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा प्रचलित ब्याजदर निर्धारणको ब्यापारिक पक्षमा प्रवेश गर्नुअघि मुद्राको माग र आपूर्तिमा प्रभाव पार्ने प्रमुख तत्वहरुलाई तल तालिका प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर प्रवृत्ति तथा संरचना नेपालको बैंकिङ क्षेत्रभित्र पुँजीगत, भौगोलिक, व्यवस्थापकीय क्षमतालगायतका विभिन्न दृष्टिकोणबाट पृथक किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अटाएका छन् । अतः ती सबैलाई एकै डालोमा मिसाएर ब्याजदर संरचना एवम् प्रवृत्तिको चर्चा गर्दा केही अस्पष्ट वा अन्योलजस्तो पनि देखिन सक्छ । अतः बैंकिङ क्षेत्रको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटने वाणिज्य बैंकहरूले नै बजारमा मूल्य नेतृत्व (Price leadership) गर्ने हुनाले उपलब्ध तथ्याङ्कसमेतका आधारमा यस सम्बन्धमा सङ्क्षिप्त विश्लेषण गर्न जमर्को गरिएको छ । नेपालको ब्याजदर प्रवृत्तिलाई सरसर्ती हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर स्थिर नभई समय समयमा उतारचढाब भइरहेको देखिन्छ राजनैतिक व्यवस्थामा हुने परिवर्तन र स्थिरताका अवस्थाले मुद्राको माग तथा आपूर्तिमा विशेष प्रभाव पर्ने गरेको पाइन्छ । वि.सं. २०४७ को राजनैतिक परिर्वतनपछिको करिब दुई वर्ष ९१ दिने ट्रेजरी बिलको औसत ब्याजदर नै ९ देखि ११ प्रतिशत रहकाले उक्त समयमा मुद्राको माग अत्यधिक रहेको र अधिक ब्याजदर देखिए तापनि सोपछिका अवस्थामा यस्तो ब्याजदर अल्पकालीन रूपमा मात्र अधिक रहने गरेको थियो तर राजनैतिक परिवर्तनको संस्थागत विकास र दिगोपन कायम हुन नसकेको तथा वि.सं. २०५२ सालदेखि देश द्वन्द्वतर्फ धकेलिएका कारण लगानीको वातावरण धमिलिन गई वि.सं. २०५४/५५ देखि ब्याजदरमा निकै गिरावट आई वि.सं. २०६३ असार अघिसम्म ब्याजदर सामान्य उतार चढाबमा रहेको देखिन्छ । पछिल्ला दशकमा भने बैंकिङ क्षेत्रमा निकै छोटो अन्तरालमा तरलता अवस्थामा उतार चढाब आउने गरेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर ब्याजदरमा पर्ने गरेको देखिन्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको ब्याजदर संरचना र प्रवृत्तिलाई तल तालिका प्रस्तुत गरिएको छ । बैकहरूले सर्वसाधारण तथा विभिन्न संस्थाहरूबाट चल्ती, बचत, मुद्दती र कल निक्षेप लिने गर्दछन् । चल्ती निक्षेपबाहेक अन्य निक्षेपमा तोकेअनुसारको ब्याज प्रदान गर्दछन् । विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिइने ब्याज निर्धारण गर्ने अधिकार सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिलाई नै प्रदान गरिएको छ । तर, सूचनासम्प्रेषण र पारदर्शितामा भने विशेष जोड दिइएको छ । माथि उल्लिखित तालिकाअनुसार बैकहरूले लिने सबै प्रकारका निक्षेपहरूको औसत ब्याजदर पाँच वर्षअघि ६.४९ प्रतिशत रहेकामा क्रमशः घट्दै गए तापनि पछिल्लो समयमा गरिएको नीतिगत व्यवस्थासमेतको कारण समग्र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७.४१ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । बचत निक्षेपमा खासै व्याज वृद्धि नगरी आवधिक निक्षेपमा मात्र ब्याज बढाउने बैंकिङ क्षेत्रको प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न केन्द्रीय बैंकले बचतको न्यूनतम ब्याजदर र आवधिक निक्षेपको अधिकतम ब्याजदरको अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने नीतिगत व्यवस्था गरेपश्चात् सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर सोही अनुपातमा उकालो लागेको देखिन्छ । पछिल्ला समयमा निक्षेप आकर्षित गर्न बैंक वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न सर्तसहितका दीर्घकालीन दायित्वसमेत स्वीकार्ने गरेको देखिन्छ । धेरै गुणा फिर्ता गर्ने, एक वर्षेदेखि बिस वर्षेभन्दा अधिक अवधिको निक्षेपका लागि बजारमा होडबाजीसमेत हुने गरेको देखिन्छ तर बैंकहरूले कुन ब्याजदरको कति परिमाणको निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको छ भन्ने कुराको स्पष्ट जानकारी दिने संयन्त्रको विकास गरेको देखिदैँन । सरकारी लगानीबाहेकका बैकहरूको निक्षेपको भारित औसत लागत भने औसत लागतमा समानता देखिन्छ । बजारमा विदेशी विप्रेषणलाई प्रोत्साहन गर्न गरिएको नीतिगत व्यवस्थालगायतका कारण आवधिक निक्षेपमा पनि पर्याप्त सौदाबाजीको (Bargaining) गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ । कल निक्षेप तथा अन्तर बैंक ब्याजदरको अवस्थालाई हेर्ने हो भने बजारमा निकै अल्पअवधिमा ब्याजदरको उतारचढाब हुने गरेको देखिन्छ । अर्कातर्फ कर्जाको ब्याजदरलाई प्रभाव पार्ने मुख्य तत्त्व त बैंकहरूले निक्षेपमा तिर्नुपर्ने निक्षेपको औसत लागत नै हो । निक्षेपको लागत कम हुँदा कर्जाको ब्याज पनि कम हुन्छ । पछिल्लो वर्षमा निक्षेपको लागत बढेसंगै कर्जाको भारित औसत ब्यादरमा समेत उल्लेख्य वृद्धि हुने थालेको छ । जुन क्रममा रोकिने छाँटकाट पनि देखिएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कर्जाको भारित औसत व्याजदर घटेर ८.४३ प्रतिशतसम्म आइसकेकामा एक वर्षको अवधिमा यो ११.६२ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ । तर, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको कर्जाको ब्याजदर प्रवृत्तिलाई नियाल्ने हो भने एकै प्रकृतिको कर्जामा ब्याजदरको अन्तर निकै रहने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार ब्याजदर सार्वजनिक गरी ग्राहकलाई उक्त दरमा प्रिमियम थपेर कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेका कारण ग्राहकपिच्छे स्पष्ट आधारविना पनि ब्याजदर तलमाथि गर्न सकिने अवस्था विद्यमान देखिन्छ । अझ पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकको निर्देशन विपरीत ऋणी तथा ग्राहकहरूको कर्जामा प्रिमियम थप गरेकाले बढी असुलेको रकम फिर्ता गर्नुपरेको दृष्टान्तसमेत रह्यो । बजारको अवस्थालाई हेरेर केन्द्रीय बैंकले परिवर्तन गर्न नीतिगत दर पनि विगत वर्षका तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि भई ७ प्रतिशत पुगेको छ । तर, ट्रेजरी बिलमा प्रदान गरिएको ब्याज क्रमशः बढ्दै गएको र गत वर्षको मौद्रिक नीतिले पनि बैकदरमा १ प्रतिशतले वृद्धि गरेका आधारमा पनि केन्द्रीय बैंकले समेत निक्षेपको ब्याजदर एउटा बान्छित सीमासम्म कायम गर्न चाहेको देखिन्छ । पछिल्ला अवधिमा नेपालको मुद्रास्फितिको दरसमेत बढ्दै गइरहेका सन्दर्भमा बचत निक्षेपमा प्रदान गरिएको ब्याज अझै कम पो हो कि भन्ने तर्क पनि विद्यमान देखिन्छ । यसरी बैंकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर घटबढ भइरहनुमा कतिपय सैद्धान्तिक र कतिपय व्यावहारिक कारणहरू हुन सक्छन् जसमध्ये केही प्रमुख कारणहरू तल प्रस्तुत गरिएका छन् । ब्याजदर घटबढ हुनाका प्रमुख कारण –नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विकासक्रममा विभिन्न समयमा ब्याजदरहरू उल्लेख्य रूपमा घटबढ हुने र वाञ्छित सीमामा राख्न कठिन हुने अवस्था देखिने गरेको छ । वि.सं. २०४७ को राजनैतिक परिवर्तनपछि नेपालमा तीव्र रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुल्ने लहर चल्यो जसका फलस्वरूप जनताले वित्तीय सेवा सहज रूपमा ग्रहण गर्न पाए । एक हदसम्म प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको अवस्था विकास भई बैंकिङ सेवाको पहुँच र विकासमा समेत विस्तार भयो तर वि.सं. २०५२ बाट देश राजनैतिक इन्द्रमा फसेकाले देशमा वास्तविक क्षेत्रको विकास हुन सकेन । शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुदृढ हुन नसकेका कारण लगानीको वातावरण बन्न सकेन जसको परिणाम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताको स्थिति सृजना भयो । –जतिबेला धेरै मानिसहरूले आफूसँग भएको बचत रकम बढ्दो असुरक्षा र भावी अन्योलका कारण अर्थात् प्रो. किन्सका शब्दमा सुरक्षा उद्देश्यले (Precautionary motive) प्रेरित भई बैंकमा जम्मा गर्न थाले । बैंकले उक्त अवधिमा बचतकर्ताहरूलाई निकै कम ब्याजदर प्रदान गरे, जसका कारण नेपालमा वास्तविक मुद्रास्फितिको दरभन्दा पनि निकै कम दर अर्थशास्त्रीय भाषामा नकारात्मक व्याजदर (Negative Interest rate) को अवस्था लामो समयसम्म निरन्तर चलिरह्यो । –बैंकहरूले बचतकर्ताका हितमा ध्यान नदिई मौकाको सदुपयोग गरी अल्पकालीन नाफा कमाउनतर्फ अग्रसर भए । उत्पादनशील क्षेत्र र दीर्घकालीन लगानीका क्षेत्र पहिचान नगरी घरजग्गा, सेयर, सवारी साधनलगायतमा कर्जा लगानी गर्न थाले, जसका कारण कुनै पनि कारणले ऋणी तथा परियोजनाको नगद प्रवाहमा समस्या आउनासाथ ब्याजदर असन्तुलन हुने अवस्था बन्यो । –विशेष गरी कोरोनका समयमा केन्द्रीय बैंकले प्रदान गरेको पुनर्कर्जा सुविधालाई वास्तविक प्रयोजनमा उपयोग नगरी अघिल्ला वर्षहरूमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको कर्जा विस्तारै समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउन बैंकहरूले पहिले धितो राखिएकै सम्पत्तिको पुन:मूल्याङ्कनमा कर्जा दिने प्रवृत्तिको विकास भयो । सङ्कटग्रस्त अवस्थामा ठुलो परिमाण कर्जा विस्तार गरियो । जसबाट बैंकहरूलाई ऋणयोग्य कोषको कमी हुँदै गयो र थप निक्षेप आकर्षण गर्न ब्याज बढाउने प्रवत्ति देखा पर्यो । –द्वन्द्वका समयमा विस्थापित भएर वा देशमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्न नसकेर विदेशिएका नेपाली नागरिकहरू विदेशमा कमाएको विप्रेषणको रकम (Remittance) को आप्रवाह कुनै बेला बढ्ने र कुनै बखत उता समस्या वा अन्य अवसर प्राप्त हुँदा त्यस्तो रकम घट्ने भएकाले वित्तीय स्रोतको आप्रवाहमा असन्तुलन कायम हुन गई व्याजदर उतारचढाव हुन पुग्यो । –पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाहेक निक्षेप र कर्जाको कारोबार गर्ने औपचारिक संस्थाहरू अर्थात् बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति भएकाले तथा सेयर बजारको आकार र संरचनामा पनि परिवर्तन भएकाले त्यस्ता संस्थाहरूको व्यवहार र प्रवृत्तिका कारण बजारमा कोषको माग र आपूर्ति हुने अवस्था बन्यो जसले ब्याजदर उतारचढाबमा उल्लेख्य असर गर्न थाल्यो । –समय-समयमा केन्द्रीय बैंकले परिवर्तन गर्ने नीतिगत दरका कारण पनि बजारमा मुद्राको आपूर्ति घटबढ भई ब्याजदर उतारचढाव हुन पुग्यो । –विप्रेषणको आप्रवाहमा अपेक्षित रूपमा वृद्धि हुन नसकेका कारण पनि बैंकहरूले सहज रूपमा निक्षेप प्राप्त गर्न नसकेको र ब्याजदर बढाउन परेको हो । –केन्द्रीय बैंकले बजारमा ब्याजदरको अनुगमन गरी समय सापेक्ष निर्देशन दिने गरेको र त्यसलाई पालना वा सुधार गर्ने क्रममा समेत ब्याजदरको उतारचढाब हुने गरेको देखिन्छ । ब्याजदर अन्तर, आधार ब्याजदर, संस्थागत निक्षेपको सीमा, फरक व्याजदर लगायतका निर्देशनहरुको प्रभाव स्वरूप ब्याजदर उतारचढाव हुने गरेको हो । –विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा निक्षेप अनुपातसम्बन्धी कुनै बाध्यात्मक निर्देशन नरहेकामा चालू आर्थिक वर्षदेखि यस्तो अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने निर्देशनको पालना गर्नका लागि बैंकहरूले चालेको रणनीतिक कदमको असर पनि व्याजदरमा परेको स्पष्ट देखिन्छ । –सरकारले गर्ने खर्च र सरकारको नीतिगत व्यवस्थाको असर मुद्रा बजारमा पर्न गई व्याजदर उतारचढाव हुने गर्दछ । –बैंकका कार्यकारी प्रमुखको तलबभत्ता सुविधा तथा अन्य सञ्चालक लागतमा निकै वृद्धि भएको र जतिसुकै नकारात्मक अवस्था (Adverse situation) पनि संस्थाले नाफा कमाउनै पर्छ भन्ने मान्यताका कारण पनि कर्जाको ब्याजदर वृद्धि हुने गरेको देखिन्छ । अन्तमा, बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान तरलता एवम् लगानीयोग्य कोषको उपलब्धताका आधारमा यस क्षेत्रको ब्याजदर उतारचढाव हुने गर्दछ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलाको अभाव हुनुका विभिन्न मौद्रिक, आर्थिक तथा गैरआर्थिक कारणहरू हुन सक्दछन् । खासगरी कमजोर र अस्थिर राजनैतिक वातावरण, लगानीकर्ताको गिर्दो मनोबल, परिवर्तनशील नियमन, सर्वसाधरणको बैंकहरूप्रति बढ्दो असन्तुष्टि, मौद्रिकीकरण, सरकारको अस्पष्ट नीति र फितलो कार्यान्वयन, विप्रेषणको आवप्रवाहलगायतका कारण अपेक्षा गरेअनुरुपको निक्षेप वृद्धि हुन नसक्नु र पहिले गरिएका लगानीलाई टिकाई राख्न थप कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने दबाब सृजना हुनु आदिजस्ता कारणले व्याजदरउतारचढाब हुने गर्दछ । बचतकर्ताहरूले आफ्नो त्यागको पुरस्कार निश्चित रूपमा पाउनुपर्दछ । अझ बढ्दो मुद्रास्फितिका समयमा गरिएको बचतको ब्याज उचित रूपमा नपाउँदा सर्वसाधारणको शोषण हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । बजारमा लगानीको पर्याप्त अवसर नहुँदा पनि सर्वसाधारणले उचित ब्याज प्राप्त गर्न नसक्ने तर सट्टेबाजी गर्नेहरूले सस्तो ब्याजमा चलखेल गरेर सम्पत्ति कमाउने अवस्था देखिन सक्छ । त्यस्तो समयमा उत्पादनको परिमाणमा कमी आई सर्वसाधारणहरु पुनः चर्को मूल्यवृद्धि व्यहोर्न बाध्य हुन्छन् । अर्कातर्फ बैंकको कर्जा बढेका समयमा पनि सोको उपयोग गरी दैनिक जीवनयापनका वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा प्रयोग हुने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रभाव मूल्यस्थितिमा समेत पर्दछ । अतः बैंकहरूले ब्याजदरको निर्धारण गर्दा अल्पकालीन र एकपक्षीय हितलाई मात्र नहेरी दूरगामी विश्लेषणका आधारमा गर्नुपर्दछ । कर्जाको वितरणमा पनि सर्वप्रथम उत्पादनशील कर्जालाई विशेष प्राथमिकता दिन सकेमा मात्र बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकासको सम्भावना हुन्छ । अधिक तरलताका स्थितिमा बचतकर्तालाई शोषण गर्ने र कम तरलताको स्थितिमा ऋणीहरूमा ब्याजदर दबाब सृजना गरी जसरी हुन्छ बैंकको नाफा घट्न नदिने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रलाई दीर्घकालमा नकारात्मक परिणाम नै प्राप्त हुन्छ । ऋण सम्झौतामा राखिएको कानुनी सर्तलाई मात्र आधार बनाएर ब्याजदर वृद्धि गर्दै जाँदा एउटा बिन्दुमा पुगेर ऋणीको आयस्रोत तथा सम्पत्तिको मूल्यले धान्न सकिने सीमा अन्त हुन्छ र बैंकको कर्जा डुब्ने निश्चित हुन्छ । अतः विद्यमान अवस्थामा बैंकहरूले अनावश्यक र गैरप्रतिफलमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुभन्दा उत्पादनशील कर्जालाई प्रोत्साहित गर्दे ब्याजभन्दा सावाँ असुलीमा नै केन्द्रित हुनु बढी बुद्धिमानी देखिन्छ । (राजन विक्रम थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन् ।,नेपाल बैंकको विशेषाङ्क २०७९ बाट साभार)