विचार

कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर बढेसँगै सरकारले बैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख शहरहरुमा फेरि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । निषेधाज्ञा जारी भएकै दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले मनाङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा नियुक्त गर्यो । राजीव गुरुङलाई धेरैले गुण्डा नाइके दिपक मनाङे भनेर चिन्दा रहेछन् । निषेधाज्ञा जारी गरिएको दोस्रो दिन अर्थात बैशाख १७ गते अर्काे समाचारले संचारमाध्यम भरिए । समाचार थियो, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ‘सर्वसाधारणमा अपिल ।’ अपिलमा भनिएको थियो, ‘स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेकोले अस्पतालमा राखेर हेरचाह गर्न अस्पताल शैया उपलब्ध गराउन नसकिने भइसकेको छ । त्यसैले सबै दाजुभाई तथा दिदी बहिनीमा संवेदनशील हुन हार्दिक अनुरोध छ ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको यो अपिलको सार के हो भने यो महामारीबाट सिकिस्त हुने बिरामीको हेरचाहको लागि अब सरकारसँग आश नगर्नु । अर्थात् सके आफै बाच्नु, नसके हामीलाई केही नभन्नु । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको यो अपिलको सार के हो भने यो महामारीबाट सिकिस्त हुने बिरामीको हेरचाहको लागि अब सरकारसँग आश नगर्नु । अर्थात् सके आफै बाच्नु, नसके हामीलाई केही नभन्नु । निषेधाज्ञा सुरु भएको दिन नेपालमा ४ हजार ८ सय ३१ जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टी भएको थियो । सो दिन कोभिडकै कारण २३ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । निषेधाज्ञा सुरु भएको दोस्रो दिन नेपालमा ५ हजार ६ सय ५७ जनामा संक्रमण भएको थियो भने ३३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख शहरहरुमा निषेधाज्ञा जारी भएको भोलिपल्ट नै अब अस्पतालहरुमा शैया उपलब्ध गराउन सक्दिन भनेर सरकारले हात झिक्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ? त्योभन्दा अगाडि सरकारले के के तयारी र काम गर्यो ? यसको लागि बैशाख महिना लागेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका प्रमुख कामहरु सम्झौं । जस्तो कि उनले बैशाख १ गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एक भव्य समारोहकाबीच माओबादीका बहिगर्मित लडाकु र मधेशी आन्दोलनकारीलाई सम्बोधन गरे । सो कार्यक्रममा हजारभन्दा बढी संख्यामा मानिसको उपस्थिति थियो । बैशाख ४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाए । सो बैठकमा एमसीसी, उपनिर्वाचन र कोभिड महामारी लगायतका विषयमा छलफल भयो । बैशाख ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले उनको सरकारी निवास बालुवाटारमा नेकपा एमाले १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक राखे । बैठकमा सो कमिटीका २६५ जना सदस्य उपस्थित थिए । जबकि सोही दिन बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन रोकेको थियो भने शैक्षिक संस्था बन्द गराउने निर्णय पनि गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई भगवान श्रीराम चितवनको माडीमा जन्मिएका हुन् भन्ने अकाट्य विश्वास छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले भगवान राम र सीताको मूर्ति बनाउन लगाए । बैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले सयौं मासिनको उपस्थितिमा बालुवाटारमै राम सीताको मूर्तिमा पुजा गरे । र, देवघाट हुँदै माडी पुग्ने ५ सय गाडीको शोभायात्रालाई बालुवाटारबाटै विधाई गरे । अघिल्लो दिन बालुवाटारबाट प्रस्थान गराइएको राम सीताको मूर्ति बैशाख ८ गते चितवनको माडीमा प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम थियो । मूर्ति प्रतिस्थापन कार्यक्रममा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल लगायत सरकारका उच्च अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो । सो कार्यक्रममा करिब ४ हजार मानिस उपस्थित भएको तथ्य सार्वजनिक भयो । बैशाख ९ गते एमालेको पार्टी कार्यालय धुम्वाराहीबाट थापाथली सारियो । र, त्यही दिन बल्खुमा एमाले केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास गरियो । यी दुबै कार्यक्रममा एमाले नेता कार्यकताको बाक्लो उपस्थितिसहित प्रधानमन्त्री आफै सहभागी थिए । बैशाख १० गते प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा एमाले १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाए । सो बैठकमा देशभरबाट आएका २५० भन्दा बढी एमाले नेता सहभागी थिए । बैशाख ११ गते प्रधानमन्त्री ओलीले नवनिर्मित धरहरा उद्घाटन गरे । २०७२ को भूकम्पबाट भत्केको धरहरा पुननिर्माण गरिएको हो । पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचातानी व्यवस्थापन गर्न नसकी प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचन गर्ने भनेर गरेको निर्णयपछि भएका गतिविधि कोभिड संक्रमण विस्तारको मूख्य काटलिष्ट हुन् । बैशाख ४ गतेको सर्वदलीय बैठक बाहेक कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको लागि सरकारले के काम गर्यो ? बरु संक्रमण बढाउन भूमिका निर्वाह गर्यो कि गरेन ? पार्टीभित्रको आन्तरिक खिचातानी व्यवस्थापन गर्न नसकी प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचन गर्ने भनेर गरेको निर्णयपछि भएका गतिविधि कोभिड संक्रमण विस्तारको मूख्य काटलिष्ट हुन् । आफू नेतृत्वको सरकारले विकासको मूल फुटाएको र विरोधीहरुले त्यो सहन नसकेर विरोध गरिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताइरहेका छन् । कोभिड महामारी नियन्त्रण र रोकथामकै लागि भनेर २०७६ साल चैत ११ गतेदेखि नै भदौसम्म देशव्यापी रुपमा लकडाउन गरिएको थियो । यो वर्ष पनि बैशाख लागेपछि कोभिड महामारी अनियन्त्रित भएर बढ्छ भन्ने आकलन सर्वसाधारणसम्मले गरिसकेका थिए भने सरकारले नगर्ने भन्ने कुरै भएन । तर, महामारी नियन्त्रण गर्न र अहिले देखिए जस्तै भयावह अवस्था आयो भने उपचारको लागि भनेर सरकारले प्रभावकारी काम के गर्यो ? प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै विकासको विरोध गर्न मलाई पनि मन छैन । समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली भएको हेर्न र भोग्न मलाई पनि चाह छ । तर, प्रधानमन्त्रीज्यू, गत कात्तिक ५ गते राष्ट्रपतिले उद्घाटन गर्नुभएको रानीपोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरमा प्रार्थना गरेर कोभिड संक्रमितको ज्यान बचाउन सकिएला ? कि तपाईंको निर्देशन अनुसार गत फागुन १२ गते ८३ करोड ७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ (१०८ केजी) को सुनको जलहरी लगाएका पशुपतिनाथमा गएर कोभिड संक्रमणबाट ज्यान गुमाएकाहरुलाई भगवान महादेवको प्रथम गणमा सहभागी गराइदिनुस् भन्ने भाकलसहित पुजा अर्चना गरौं प्रधानमन्त्रीज्यू ? रानीपोखरीको उद्घाटन र पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको १०८ केजी सुनको जलहरी पनि तपाईंको विकासको मूलभित्रै पर्छ भन्ने दलिल तपाईले गरिरहनुको अर्थ केही छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु । तपाईंकै पहलमा चितवनको माडीमा स्थापना गरिएका राम सीताको मूर्ति स्मरण गरी २२ तले नयाँ धरहराको टुप्पोमा बसेर कोभिडका कारण ज्यान गुमाएकाहरुको बैकुण्ठबास होस् भन्ने कामना गरौं त प्रधानमन्त्रीज्यू ? प्रधानमन्त्रीको दाबी अनुसार धरहराको निर्माण उनको कार्यकालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धीमध्ये एक हो । तपाईंकै पहलमा चितवनको माडीमा स्थापना गरिएका राम सीताको मूर्ति स्मरण गरी २२ तले नयाँ धरहराको टुप्पोमा बसेर कोभिडका कारण ज्यान गुमाएकाहरुको बैकुण्ठबास होस भन्ने कामना गरौं त प्रधानमन्त्रीज्यू ? तपाईंको कार्यकालमा बनेको धरहराबाट अहिले म के हेरौं प्रधानमन्त्रीज्यू ? धरहराको गजुरमा ८७ लाख ५९ हजार रुपैयाँको सुन (९५ तोला) को जलप लगाएको गजुर छ । धरहराको टुप्पोबाट माडी देखिदैन होला । रानीपोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर देखिन्छ होला । पशुपतिनाथ मन्दिर देखिन्छ होला । यति अग्लो धरहरा बनाउँदा पनि तपाईंका विकासका मूल केही देखिँदा रहेछन्, केही देखिदा रहेनछन् । तर, प्रधानमन्त्रीज्यू, धरहराको टुप्पोबाट हेर्दा अम्बाको पात नचिनिन सक्छ । बेसारको बोट नदेखिन सक्छ । अक्सिजन र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाएर टेकु, बीर, टिचिङ, सिभिल जस्ता अस्पतालहरुमा बाँच्ने आशमा जीवनको अन्तिम स्वास लिन छटपटाइरहेका कोभिड संक्रमित देखिन सक्छन् । मानिसको ज्यान जोगाउन मास्क र ग्लोब नखोली २४सै घण्टा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी देखिन सक्छन् । दिपक मनाङे भनेर लोकले चिनेका राजीव गुरुङको मन्त्री पदको बैशाख १६ गतेको सपथ धरहराको टुप्पोबाट हेर्न पटक्कै मन छैन । अब अस्पतालमा शैया उपलब्ध गराउन सकिदैन भन्ने व्यहोराको बैशाख १७ गतेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सर्वसाधारणमा अपिल हेर्दा र पढ्दा आफै मरेतुल्य हुन्छु । नवनिर्मित धरहराको टुप्पोबाट म के हेरौं सरकार ? म के हेरौं प्रधानमन्त्रीज्यू ? दिपक मनाङे भनेर लोकले चिनेका राजीव गुरुङको मन्त्री पदको बैशाख १६ गतेको सपथ धरहराको टुप्पोबाट हेर्न पटक्कै मन छैन । अब अस्पतालमा शैया उपलब्ध गराउन सकिँदैन भन्ने व्यहोराको बैशाख १७ गतेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सर्वसाधारणमा अपिल हेर्दा र पढ्दा आफै मरेतुल्य हुन्छु । यस्तो अवस्थामा नयाँ धरहराको टुप्पोबाट म के हेरौं सरकार ? के हेरौं प्रधानमन्त्रीज्यू ?

पहिले कहिल्लै नभोगेको महामारी र त्यसबाट सिर्जित सामाजिक आर्थिक समस्याको सामना गर्नु परेको एक बर्ष पुरा भएको छ । हामी संवेदनशील समयमा बजेट निर्माणमा जुटेका छौं । गत आर्थिक बर्ष र चालु बर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि अर्थतन्त्र ऋणात्मक रह्यो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० (नेट २०३०) ले चालु आर्थिक बर्षमा २.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र पुरै ठप्प नभए यो वृद्धि सम्भव छ । आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने आंकलन छ । दुइ बर्षको न्युन वृद्धिपछि आगामी आर्थिक बर्षमा १०.४ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण नेट २०३० को छ । जसले ठूलो रोजगारीको माग गर्नेछ । नेट २०३० ले आगामी १० बर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी १० बर्षको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै सन २०२२ र सन २०२५ मा सबैभन्दा बढि वृद्धि र रोजगारीको माग हुने देखिन्छ । तर नेट २०३० को कार्यान्वयन तत्काल शुरु गर्नुपर्नेछ । कोभिड पछिको पुनरोत्थान सहित १० प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र नेट २०३० मा समेटिएका छन । जसमा हामीले सजिलै कार्यान्वयन गर्न सक्ने सय योजना छन । सय मध्ये ४० योजनाको कार्यान्वयन तत्काल शुरु गर्न सकिन्छ । महासंघले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सुझाव तयार पार्दा नेट २०३० लाइ आधार बनाएको छ । सिमित स्रोत भएको मुलुकका असिमित आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने चुनौति बजेटमा रहन्छ । त्यसैले यसपटकको बजेट मुख्यगरि निम्न क्षेत्रमा बढि केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । – महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार – प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम – कृषि इकोसिस्टमको पुर्नसंरचना – सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन – पूर्वाधार विकास – निजी क्षेत्र प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रम अहिलेको प्रमुख दायित्व फेरि पनि संक्रमणलाई फैलिन लिन नदिनु हो । पहिचान परिक्षण र उपचार गर्न बर्षको भन्दा बढि आवश्यक छ । स्थानीय तहमा शिलान्यास भएका अस्पताल र अन्य संरचनाको पनि सिघ्र संचालन आवश्यक छ । स्थानिय तहले न्युनतम सुविधा सहितको अस्थायी आइसोलेसन, क्वारिन्टीन र अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेछ । अक्सिजनको पर्याप्त आपूर्तिको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । काम नभएर गाउतिर हिडेका व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन फेरि आवश्यक हुनसक्छ । नगद अनुदानको सट्टा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता योजनासंग जोडेर कामसंगै राहत उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ । कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन लगायतका व्यवसायमा सरकारद्धारा गत बर्ष घोषणा भएका बैंकिग लगायतसबै सहुलियत कम्तीमा दुई वर्ष थप्नुपर्ने छ । केहि थप गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । कृषिको व्यवसायीकरण वा आधुनिककणका लागि विभिन्न प्रयास दशकौ देखि भइरहेका छन । तर यसको उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै पुर्नसंरचना आवश्यक छ । खेत देखि चुलोसम्मकै प्रणाली पुर्नबिचार नगरि लाभ लिन नसकिने देखिएको छ । नाफामूलक कृषिमा नगइ हुदैन । इ– हाटबजार जस्ता नया योजनाले सुधार ल्याउछ । उद्योग र कृषिमा रहेको भूमि सम्बन्धि हदवन्दी हटाउनुपर्छ । सर्वसाधारण र व्यवसायीले सरकारबाट पाउने सेवाको गुणस्तरका बिषयमा बारम्बार गुनासो गरिरहेको हुन्छ । अब प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट शुसासन कायम गर्ने तर्फ बजेटले विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि हरेक पालिकामा तिब्र गतिको इन्टरनेट सेवाको पहुँच आवश्यक छ । शिक्षामा सबैको पहुच बढाउन गरिव परिवारका बालबच्चालाई निशुल्क कम्प्युटर र इन्टरनेट स्थानीय सरकार मार्पmत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । बजार अनुगमन प्रक्रिया मर्यादित हुनुपर्यो र एकद्धार अनुगमन हुनुपर्ने देखिन्छ । कालाबजारी ऐन जस्ता पुराना कानुन खारेज हुनुपर्ने हाम्रो माग छ । यसैगरि निजी क्षेत्रसंग प्रत्यक्ष सरोकार भएका नीति ऐन नियम बनाउदा अनिवार्य रुपमा निजी क्षेत्रसंग छलफल गरेर मात्रै बनाउनुपर्छ । दोस्रो लहर आएपनि रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सक्ने र आर्थिक महत्व बोकेका आयोजनाको निर्माण अवरुद्ध हुन दिनु हुदैन । जसमा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको पुर्नसंरचना गरि काम अघि बढाउनुपर्छ । औद्योगिक पूर्वाधार तर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रसोधन जोन, आइटी पार्क समेतको प्रवद्र्धन गर्ने गरि शक्तिसम्पन्न स्वतन्त्र नियमन एवं प्रवद्र्धन निकाय स्थापना गर्नुपर्नेछ । पूर्व पश्चिम रेलमार्ग प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा १४ प्रतिशत हाराहारी छ । जसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको मात्र हेर्ने हो भने करिब साढे पाच प्रतिशत छ । नेट २०३० मा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके १० बर्षमा समग्र उद्योग (उत्पादनमूलक, निर्माण लगायत) को अर्थतन्त्रमा हिस्सा २३ प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ । नेट २०३० मा धेरै अन्तरसम्बन्धित बिषय छन । यसमा विस्तृत अबको प्रस्तुतिमा रहने नै छ । तर पनि केहि बिषय जस्तो कि निजी विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली व्हीलिग चार्ज तिरेर सिधै उद्योगलाई बेच्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीचको भन्सार महसुलमा दुइ तहको फरक हुनुपर्छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले ५० लगानीकर्ता ५० उद्यमी कार्यक्रम शुरु गरेको छ । यो निजी क्षेत्रबाट थालिएको विशेष र पृथक योजना हो । तर स्टार्ट अपको बिकासका लागि सरकारले विशेष र पृथक नै योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ । पछिल्लो दशकमा विशेष गरि जलविद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरणमा संसारभर नै धेरै परिवर्तन आएको छ । नेपालमा पनि लोडसेडिग हटेको छ तर सुक्खा मौसममा आधा भन्दा बढि बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ । आयात प्रतिष्थापन गर्न सक्ने वस्तुको नै आयात बढिरहेको छ । भारतमा बिजुलीको भाउ घटदै गइरहेको छ भने बंगलादेशबाट माग आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जलविद्युत उत्पादन एवं प्रसारण रणनीति बनाउन आवश्यक छ । महासंघ उक्त रणनीति बनाउने कार्यको नेतृत्व लिन तयार छ । संयुक्त राष्टसंघले पनि ५ बर्षको संक्रमणकाल पछि नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट माथि उक्लिने गरि एक प्रकारको सहमति दिइसकेको छ । तर यसले के असर गर्छ भन्ने कुरामा न पहिले धेरै गृहकार्य भयो न अहिले हुदैछ । यो निक्कै चुनौतिपुर्ण रहेको कुरा आगामी दिनले देखाउने नै छ । आजको मितिमा हेर्दा कम्तीमा २० प्रतिशत निर्यात प्रभावित हुनेछ । विज्ञहरुले सबै प्रभावित हुदैन, केहि सहुलियत त पाइहालिन्छ नि भन्नु भएको छ । तर भोली त्यसको ग्यारेन्टी के ? पाइने नै हो भने कसरी पाइन्छ भनेर अहिले देखि नै कम भन्दा कम क्ष्ँति हुने गरि काम गरौ । अब हामीले रणनीति बनाउनुपर्छ । हामी उद्योग बाणिज्य महासंघमा यसको तयारी थालि सकेका छौ । हाम्रो राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० (भिजन पेपर) को एक प्रमुख इनिसिएटिभ्समा स्तरोन्नति पछिको निर्यात रणनीति छ । हाम्रो निर्यात प्रवद्र्धन समितिले यसमा काम गर्नेछ । सरकारले पनि विश्व व्यापार संगठनमा १२ बर्षको संक्रमणकालीन अवधिका लागि पहल गर्नुपर्छ । बंगलादेश यसमा तयार देखिन्छ । यस्तै मुलुक मिलेर काम गर्न सकिन्छ । महामारी केहि समय रहने र तत्पश्चात पनि प्राकृतिक स्थानमा उच्च मुल्य अभिवृद्धि सहितको पर्यटन गन्तव्यको माग हुने देखिन्छ । माइस लगायतका पर्यटनमा विशेष पहल आवश्यक छ । विज्ञान सूचना प्रविधि तर्फ ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स २०२० अनुसार नेपाल संसारका १ सय ३१ मुलुकमध्ये ९५ औ स्थानमा छ । यसमा सुधारका लागि विशेष पहल आवश्यक छ । साना मझौला उद्यममा परेको समस्याबारे विभिन्न अध्ययन भएका छन । पूजी र माग अभावमा कम्तीमा ४० प्रतिशत यस्ता उद्यम समस्यामा रहेको हाम्रो आंकलन छ । त्यसैले विशेष साना तथा मझौला उद्यम बिकास कार्यक्रम आवश्यक छ । महिला उद्यमशीलता बिकासका लागि सातैवटा प्रदेशमा महिला उद्यमीहरुका लागि औद्योगिक ग्रामका साथै उत्पादित वस्तुहरुको विक्री कक्ष स्थापना गर्नु आवश्यक छ । मुलुकमा उदारीकरण शुरु भएको तीन दशक भएको छ । अब दोस्रो चरणको सुधार आवश्यक छ । जसले विश्वमा भएको परिवर्तनलाई समेत आत्मसात गरि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्नेछ । अन्तराष्टिय बजारको गतिशीलतालाई मध्यनजर गरि सेवा एवं वस्तु निर्यातको सम्भाव्यता पहिल्याउनेछ । वौद्धिक सम्पत्तिका बिषयमा बढदै गएका चुनौति सामाना गर्ने छ । सबैभन्दा पहिले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर सरकारले प्रदान गर्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ लागु हुदा अहिले जस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरैजसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छुट पाइरहेको हुदा हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा एक पटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नीतिगत सुधारले राजश्व प्रसासन र संकलनमा पनि सुधार हुनेछ । राजश्व सम्बन्धि विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले प्रक्रियागत समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एकिकृत कानुन निर्माणसंगै कर प्रशासनको पुर्नसंरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन आवश्यक छ । धेरै मुलुकले लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर घटाइसकेको सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धी व्यवसायिक वातावरणका लागि नेपालमा पनि दर घटाउन आवश्यक छ । यसैगरि द्धन्दका बेला बढाइएको मुल्य अभिवृद्धिकरको दरलाई अहिलेसम्म समायोजन गरिएको छैन । हाम्रो माग १३ प्रतिशतको दरलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । यो व्यवसायीको हितका लागि मात्र होइन । यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढछ र समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

२०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दु पारेर गएको विनाशकारी भूकम्पको आज ६ वर्ष पूरा हुँदैछ । सर्वप्रथम उक्त दुःखद घटनामा ज्यान गुमाउनु भएकाहरूको स्मरण गर्दै उहाँहरूप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछौं । भूकम्प गएको ६ वर्षपछि हामी पहिलेभन्दा अझ राम्रो र बलियो पुनर्निर्माणसहित उपस्थित भएका छौं । नेपालको पुनर्निर्माण विभिन्न प्रतिकूलता र जटिलताहरुलाई पार गर्दै सम्पन्नताको चरणमा पुगेको कुरा यहाँ जानकारी गराउन पाउँदा हामीलाई धेरै नै खुसी लागेको छ । यसै आर्थिक बर्षभित्र आधारभूत संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने र बाँकी रहेका कामहरु सम्बन्धित निकायहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने कामको योजना बनाउन अहिले हामी लागि परेका छौं । भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको मूल उद्देश्यसहित २०७२ पौष १० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन भएको यहाँहरुलाई विदितै छ । प्राधिकरण स्थापना भएको आजैका दिन ६४ महिना पुग्दैछ । यो अवधिमा हामीले विपद्लाई अवसरका रूपमा उपयोग गरी भूकम्पप्रभावित ३२ जिल्लामा निजी आवास, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था एवं पुरातात्विक सम्पदासहित ठूलो संख्यामा क्षतिग्रस्त संरचनालाई भूकम्पप्रतिरोधी ढंगले पुनर्निर्माण गरिसकेका छौँ भने केही पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । भूकम्पका यी ६ वर्षपछि आज हामी नेपालको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका उपलब्धि, अनुभव र सिकाईलाई विश्वसामु राख्ने स्तरमा आइपुगेका छौँ । यस अवसरमा म भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको यस महान् अभियानमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने तीनै तहका सरकार, विभिन्न सामाजिक एवं व्यावसायिक संघ/संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैरसरकारी संस्था, कर्मचारी, स्थानीय समुदाय, आम नागरिक एवं संचारकर्मीलगायत सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । कोभिड–१९ का कारण सिर्जित जोखिमहरुको व्यवस्थापन गर्दै हामीले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौं । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको प्रमुख क्षेत्र निजी आवासमा ९३ प्रतिशतको उपलब्धि प्राप्त भएको छ । अनुदान सम्झौता गरेका ८ लाख ११ हजार ७ सय ५४ लाभग्राहीमध्ये घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका कुल लाभग्राहीको संख्या ७ लाख ५३ हजार १०४ अर्थात् झण्डै ९३ प्रतिशत पुगेको छ । पहिलो किस्ता वितरण ९९.८६ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता वितरण ८६.७८ प्रतिशत र तेस्रो किस्ता वितरण ७८.६६ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसै आर्थिक वर्षभित्र निजी आवासको मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हासिल हुने कुरामा विश्वस्त छौं । निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा हामीसँग प्राप्त भएका ६ लाख ३४ हजार ९ सय ७३ गुनासाहरुको सम्बोधन गरेका छौं । प्राधिकरणबाट भएको गुनासो सुनुवाईमा पनि चित्त नबुझ्नेहरुका लागि जिल्ला तहमै पुनरावेदन दर्ता गरी पुनरावेदन समितिमार्फत् समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाहेक जोखिम एबं विपन्न वर्गका लाभग्राहीहरुको घर पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणले करिब ९ सय घुम्ती डकर्मी र २ सय ५४ सामाजिक परिचालकहरुको परिचालनसहित बिशेष अभियान अघि बढाएको छ । साथै साझेदार संस्थाहरुलाई पनि यस कार्यमा परिचालन गरिएको छ । व्यापक अभियानका साथ जोखिम वर्गका लाभग्राहीहरुको घर पुनर्निर्माण भइरहेको छ । भूकम्पपछि २ सय ९९ वटा असुरक्षित स्थानमा रहेका ४ हजार ७ सय २० लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको छ भने १२ हजार ७ सय ८८ भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापनसहित घर निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको छ । क्षतिगस्त ९ सय २० सम्पदामध्ये ४ सय ९३ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौं भने २ सय ८८ वटा पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । रानीपोखरी पुनर्निर्माण सम्पन्न भई सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू बाट उद्घाटन भइसकेको छ । धरहराको बैशाख ११ गते ११ बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ । म संचारकर्मी मित्रहरुलाई उक्त कार्यक्रममा स्वास्थ्य मापदण्डको परिपालना गर्दै उपस्थितिका निम्ति हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु । राष्ट्रको मुख्य प्रशासनिक भवन, सिंहदरबारको उत्तर, दक्षिण र पूर्वी भागको गत फागुन ३ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू बाट उद्घाटन भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय संचालन सुरु भएको छ । केशरमहल, बबरमहल, बालमन्दिर, नारायणहिटी संग्राहालय क्षेत्रमा रहेको रणोद्दीप दरबारलगायतका पुरातात्विक महत्वका दरबारहरुको जिर्णोद्धार जारी छ । बृहत्तर रानीपोखरी–टुँडिखेल–रत्नपार्क–खुल्लामञ्च–भृकुटीमण्डप–रंगशाला–लोकतान्त्रिक संग्रहालय, नारायणहिटी संग्रहालय, गोरखा एवं नुवाकोट दरबार क्षेत्र एवं उपत्यकाका सातवटै पुरातात्विक सम्पदाहरुको गुरुयोजना स्वीकृतिको चरणमा रहेका छन् । क्षति भई मर्मत गर्नुपर्ने ४ सय २ गुम्बामध्ये २ सय ९४ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ८ सय ९५ मध्ये १ सय वर्षभन्दा पुराना र २ हजार वर्ग फिटभन्दा बढी प्लिन्थ एरिया भएका २ सय ६४ वटा गुम्बामध्ये ३६ वटा र १ सय वर्षभन्दा कम र २ हजार वर्ग फिटभन्दा मुनिका ६ सय ३१ गुम्बामध्ये १ सय १ वटाको पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैगरी, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ८३ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौं भने १७ प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । यी विद्यालयको पुनर्निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै, कुल १ हजार १ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ९८ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २ सय ९६ को पुनर्निर्माण जारी छ । यस्तै, कुल ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये ९० प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । प्राधिकरणअन्तर्गत निर्माण भइरहेका सुरक्षा निकायका २ सय १६ वटा संरचनामध्ये २ सय १४ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । पुनर्निर्माणका क्रममा विभिन्न जिल्लामा ७ सय ६२ कि.मी. सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ५ सय २५ कि.मी. सडकको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकीको पुनर्निर्माण मुलतः यसै आ.व. भित्रै सम्पन्न हुनेछ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनपछिका यी सवा पाँच वर्षको अवधिमा राजनीतिक अस्थिरता, नाकाबन्दी, वित्तीय तथा जनशक्ति अभाव, भौगोलिक विकटता, सङ्घीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन अवस्था, तीन तहको निर्वाचन, कर्मचारी समायोजनलगायतका चुनौती सामना गर्दै हामीले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका क्षेत्रमा द्रुत गतिमा काम जारी रहेका बेला कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हाम्रो रफ्तारमा ठूलो अवरोध सिर्जना भयो । मानिसको जीवन रक्षाका सामु अरू विषय गौण बने । लकडाउनपछि स्थिति सहज हुनासाथ पूर्ववत् अवस्थामा नै पुनर्निर्माणका कार्य सुचारु भए । लकडाउनका कारण कार्यसम्पादनमा अवरोध उत्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले प्राधिकरणको कार्यावधि २०७८ पौषसम्म पुर्याएको यहाँहरुलाई विदितै छ । थपिएको एक वर्षमध्ये २०७८ असार मसान्तसम्मको अवधिमा प्राधिकरणले नियमित काम गर्नेछ । २०७८ साउन १ गतेदेखि २०७८ पुस १० गतेसम्म रानीपोखरी, धरहरा, सिंहदरबारको पश्चिम खण्ड र नारायणहिटी संग्रहालयभित्रको रणोद्दिपको दरबार पुनर्निर्माणबाहेक सबै योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्ययोजना तयार भइसकेको छ । पुनर्निर्माणमा हामीलाई हाम्रा छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरुबाट ठूलो मद्दत मिलेको छ । दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको ४ सय १० अर्ब रुपैयाँमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्दार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको र भारतीय एक्जिम बैंकतर्फको ४९ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम जम्मा २ सय ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ । यसमध्ये २ सय ४३ अर्ब रुपैँयाका लागि सम्झौता भई स्रोत सुनिश्चितता भएको छ । यसका अलावा गैरसरकारी संस्थाहरुसँग करिव ९० अर्ब रुपैँया परिचालनका लागि सम्झौता भई करिव ७२ अर्ब रुपैँया परिचालन भएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको पुनर्निमाणमा दातृ निकायबाट प्रतिबद्धता भएको सत प्रतिशत् रकम परिचालन हुने सुनिश्चत भएको छ । सम्पूर्ण दातृ निकाय एवं मित्रराष्ट्रहरुले नेपालको पुनर्निर्माणबाट भएको प्रगति प्रति खुशी व्यक्त गरेका छन्, जुन हाम्रो लागि गौरवको विषय हो । विभिन्न प्रतिकूलताका बाबजुद हामीले प्राप्त गरेका अनुभव र सिकाइ हाम्रै भावी पुस्ताका लागि उपयोगी हुने विश्वाससहित व्यवस्थित ढंगले अभिलेखीकरण कार्य गरिरहेका छौं । त्यसक्रममा हामीले डेढ दर्जनभन्दा बढी प्रकाशनहरु गर्दैछौं । भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यमा नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई विश्व समुदायले विभिन्न अवसर र मञ्चहरुमा प्रशंसा गरिरहेको छ । हाम्रा अनुभव र सिकाईहरु अन्य मुलुकका निम्ति पनि अनुकरणीय हुने विश्वाससहित नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित सगरमाथा संवादको समेत सन्दर्भ पारेर हामीले आगामी सन् २०२१ को नोभेम्वरको अन्तिम साता वा डिसेम्वरको पहिलो साता भित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरेका छौं । यो अवधिमा भत्केका संरचनाहरु मात्र पुनर्निर्माण भएका छैनन्, पुनर्निर्माण अभियानले महत्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन समेत ल्याएको छ । करिब ४० करोड ७५ लाख कार्यदिन बराबरको रोजगारी श्रृजना भएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुले देखाएको छ । हाम्रा स्थानीय जनताले रोजगारी पाएका छन् भने हाम्रै मुलुकमा उपलब्ध सिमेन्ट, इँटा, छड, जस्तापाता, क्रसर एवं काठलगायतका उद्योगहरुको प्रवर्द्धनमा टेवा पुगेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेकोे छ । पुनर्निर्माणबाट करिब ८ लाख घरपरिवारको बैंक खातामार्फत् वित्तीय पहुँचमा बृद्धि भएको छ । प्रवलीकरण प्रविधिको स्वीकार्यता र माग बढ्दो छ । पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणमा परम्परागत प्रविधिको पुनर्विकास भएको छ जसमा आभारमा हामी अब सम्पदा संरक्षणका मापदण्डहरुको पालना गर्दै सुरक्षित सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न सक्नेछौं । हाम्रा स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु काठ, ढुङ्गा, माटोको प्रयोग गर्न सकिने गरि भूकम्पप्रतिरोधी ईञ्जिनियरिङ प्रविधिहरुको विकास भएको छ । जसका आधारमा हाम्रा ढुंगा माटोले बनेका घरहरुलाई पनि बलियो बनाउन सकिन्छ । विपद् जोखमबाट सुरक्षित मुलुक बनाउने हाम्रो सपनालाई पूरा गर्न यस प्रविधिले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । पुनर्निर्माणका क्रममा एक लाखभन्दा बढी दक्ष निर्माणकर्मी तयार भएका छन् । यसमा महिलाको संख्या पनि उल्लेखनीय छ । पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाअनुसार परिमार्जित कुल बजेट आवश्यकता ४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैंया हो । यसमध्ये हालसम्म नेपाल सरकार एवं दातृ निकायहरुको समेत गरी २०७७ चैत्र मसान्त कूल ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैँया खर्च भैसकेको छ । नेपालको पुनर्निर्माणमा विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरु एवं स्थानीय तहहरुको उल्लेखनीय भूमिका रह्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् संभव भएसम्मका कार्यहरु सोही तहको समन्वय र सहकार्यमा सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलायौं । संघीय संसद, प्रदेश सभा एवं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पुनर्निर्माणसम्बन्धी विभिन्न समिति एवं संयन्त्रहरुमा रहेर महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो । भुकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापनामा हामीले प्राप्त गरेका अनुभव र सिकाईहरुको जगमा उभिएर हामीले हाम्रो मुलुकलाई सबै प्रकारका विपद जोखिमबाट सुरक्षित मुलुकका रुपमा विकास गर्नुपर्ने छ । यस सन्दर्भमा दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यहरु हालै स्थापित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा सम्पादन गर्दै आएका छौं । गत पुस अन्तिम सातादेखि चैत्र अन्तिम साताको बीचमा हामीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीका लागि विपद् जोखिम उत्थानशील विकाससम्बन्धी कार्यशाला आयोजना गरी १ हजार ११ जनप्रतिनिधिहरु र ७ सय ९९ कर्मचारीहरुलाई अनुशिक्षण तालिम उपलब्ध गराएका छौं । हामीले उक्त प्राधिकरण संगको सहकार्यमा विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको दश वर्षे महाअभियानका लागि कार्यक्रम तयार गरिरहेका छौं । गत चैत्र ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको १८ औं बैठकले उक्त महाअभियान संचालन गर्ने निर्णय गर्दै यससम्बन्धी कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिइसकेको छ । विपद् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन कार्यअन्तर्गत प्राचीन वस्ती, विश्व सम्पदा क्षेत्रसहित समग्र शहरी क्षेत्र र खासगरी काठमाडौं उपत्यकाको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको कामलाई ध्यानमा राखी शहरी क्षेत्रको दीर्घकालीन सहरी पुनरुत्थान कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार पारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत् अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण र भविष्यमा भूकम्पबाट क्षति हुनसक्ने निजी आवास, सार्वजनिक संरचना, सम्पदा एवं पूर्वाधारलाई एकीकृत ढंगले हेरी पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्य अगाडि बढाउन मिल्ने गरी कार्यक्रमको खाका तयार भइरहेको छ । यी व्यवस्थाहरुले प्राधिकरणको समयावधिपश्चात् संस्थागत संझना र दीगोपनालाई सुनिश्चित गर्नमा सहज बनाउने हाम्रो विश्वास छ । हामीले प्राधिकरणको बहिर्गमन रणनीति र बाँकी कार्यको व्यवस्थापनको खाका पनि तयार गरेका छौं । उक्त खाकाअनुसार निजी आवासतर्फको बाँकी कार्यको प्राविधिक व्यवस्थापन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गर्नेछ । शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माणको बाँकी कार्यको व्यवस्थापन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत गरिनेछ भने स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन र हाल केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई(भवन) मार्फत संचालित केही गुम्बा र एकृकीत वस्ती विकास सम्बन्धी कार्य शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फत व्यवस्थापन हुनेछन् । पुरातात्विक सम्पदाहरु र र्निर्माण सुरु नभएका १ सय वर्षभन्दा पुराना गुम्बासमेतको व्यवस्थापन पुरातत्व विभागमार्फत् गरिनेछ । बाँकी गुम्बाहरुको पुर्ननिर्माणको व्यवस्थापन गुम्वा व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा स्थानीय पूर्वाधार विभाग मार्फत हुनेछ । त्यसैगरी, विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, प्राविधिक सहयोग र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संस्थागत स्मरणसँग सम्बन्धित कार्य राष्ट्रिय विप्द जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । भूकम्पपछि हामीले सञ्चालन गरेको यो पुनर्निर्माण क्षतिका हिसाबले संसारकै सबैभन्दा ठूलो हो । यसका साथै हाम्रो यो पुनर्निर्माण संसारमा विपद्पछि गरिएका पुनर्निर्माणहरुमध्ये भौगोलिक हिसावले अत्यन्त जटिल र विकसित मुलुकको दाँजोमा हाम्रो जनशक्ति एवं श्रोत साधनको हिसाबले समेत चुनौतिपूर्ण रह्यो । यो विशाल अभिभारा टुंगोमा पुग्न लागेको अवस्था निश्चय पनि हाम्रा लागि सन्तोषको विषय हो । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना कार्यमा हामीलाई निरन्तर प्रेरित र सहयोग गर्नु हुने सबैलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । (ज्ञवाली राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् )