विचार

नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरुले आर्थिक विकासको वहस, विचार र मन्थनको कार्यक्रममा उपस्थित हुन सके भने मात्रै आधा समस्या समाधान हुन्छ । किनभने अन्य क्रान्ति समाप्त भइसकेको छ । सरकार पनि आफ्नै प्रक्रियामा सञ्चालन भइरहेको छ । संवैधानिक स्थायीत्व भइसकेको छ । अब सबै काम छाडेर अर्थतन्त्रमा ध्यान दिन थालियो भने अवश्य सुधार हुन्छ । विगत २० वर्षमा नेपालको वार्षिक औषत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । यो वृद्धिदर सन् १९९१ मा भारतीय अर्थतन्त्रको आर्थिक सुधारको अबलम्बन गर्नुभन्दा अगाडिको सुस्त आर्थिक वृद्धिदर बराबर हो । यस अवधिमा बङ्गलादेश र भारत जस्ता मुलुकको वार्षिक औषत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत र चीनको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत पुगेको छ । संसारका प्रतिष्ठित संस्थाहरुले गरेको रेटिङमा विभिन्न १० वटा सूचकाङ्कमा नेपाल सबैभन्दा पुछारमा छ । संसारका १९३ वटा देशहरुमध्ये लोकतान्त्रिक सूचकाङ्कमा १०१औं स्थान, बजार प्रतिस्पर्धी सूचकाङ्कमा १०८औं स्थान, भ्रष्ट्राचार नहुने मुलुकको सूचकाङ्कमा ११०औं स्थान, प्रतिव्यक्ति आय सूचकाङ्कमा १५९औं स्थान, मानव विकास सूचकाङ्कमा १४३औं स्थान, राहदानी हैसियतको सूचकाङ्कमा १८६औं स्थान, शासकीय (शुसासन) सूचकाङ्कमा १३९ औं स्थान र नवप्रवर्तन (इनोभेसन) सूचकाङ्कमा १११ औं स्थान, २ बिजनेश सूचकाङ्कमा ९४ औं स्थान र जीवनयापनको गुणस्तर सूचकाङ्कमा ९५औं स्थानमा छ । आफ्नै घरेलु सूचकाङ्कहरुको पनि राम्रो स्थिति छैन । चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने प्रक्षेपण भइरहेको छ । विश्व बैंकले ३.८ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९ पुस मसान्तसम्म वार्षिक मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत, वस्तु व्यापार घाटा ७११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र सेवा व्यापार घाटा ३१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ गरी कूल व्यापार घाटा ६ महिनाको ७४३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । निर्यात ८१ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम मात्रै भएको छ । आर्थिक वर्षको ७ महिना व्यतित हुँदा पुँजीगत खर्च ३८० अर्ब विनियोजितमध्ये सवा १७ प्रतिशत मात्रै छ । प्रादेशिक र स्थानीय तहमा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था यस्तै छ । राजश्वको लक्ष्य १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । हालसम्म ५८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ३७ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुले औपचारिक माध्यमबाट ३७ अर्ब रुपैयाँ लिएर गएका छन् । विदेशमा कामका लागि जाने ४ लाख १८ हजार मानिसले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमध्ये २ लाख ७६ हजार जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यी तथ्याङ्क हेर्दा हालसम्मका सरकार, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गभर्नर लगायत सबै सार्वजनिक पदमा बस्नेले भयंकर राम्रो काम गरेर अर्थतन्त्रमा असाध्यै योगदान गरेको दावी गर्छन् । तर, यी तथ्याङ्कहरुले सम्पूर्ण रुपमा ती दावीलाई खारेज गरेको छ । गम्भिर प्रकृतिको बहसमा अर्थतन्त्रलाई लिइएको छैन । तरलताको संकट भयो भनेर अघिल्लो दिनसम्म समाचार आउँछ । दोस्रो दिन ५ अर्ब तरलता थपिने बित्तिकै अधिक तरलता भयो भनेर समाचार आउँछ । वित्तीय प्रणालीको प्रसोचन क्षमता, व्यवस्थापकीय क्षमता छैन । रेमिट्यान्स अलि बढी आउने बित्तिकै अर्थतन्त्र सुधार भयो भन्छन् । अर्थतन्त्रका संरचनागत मुद्धाहरु, नीतिगत श्रृजनात्मकताको बहसलाई केन्द्रित गरेर नीति निर्माणको तहमा पुर्याउन सकिएन । जसले गर्दा अर्थतन्त्रका चरित्र, संरचना, प्रक्रिया, अभ्यास गर्न गम्भिर र दीर्घकालिन असरहरुको आयामको अन्तरनिहीत समस्यालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने र समाधानको बाटो खोज्न आवश्यकता र प्राथमिकता दिन सकिएन । नेपाली अर्थतन्त्र जसरी जोखिम उन्मुख छ, त्यसरी गम्भिर रुपमा लिने र सम्बोधन गर्न सकिएन । संवेदनशीलता, विगत लामो समययता राजनीतिक र नीति निर्माण तहबाट सम्बोधन हुन सकेन । नेपाली अर्थतन्त्रको दार्शनीक आधार र मुलुकले अवलम्बन गर्न चाहेको आर्थिक प्रणालीको मोडल प्रष्ट हुन सकेको छैन । संविधानले समाजवाद उन्मुख र तीन खम्बे अर्थतन्त्र हुने उल्लेख गरेको छ । त्यो संविधानको समाजवादको स्वरुप भित्र सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको भूमिका र हैसियतलाई प्रष्ट परिभाषित गर्न संविधान चुकेको छ । समाजवादलाई उत्पादन भित्रका साधनहरुको स्वामित्व र प्रयोगका सन्दर्भमा वामपन्थी मध्यमार्गी उदारवादीहरुको फरक–फरक ढंगले बुझेर ब्याख्या गर्ने गरेका छन् । नेपालको संविधानले समाहीत गरेको समाजवाद भित्र के पर्छ ? के पर्दैन ? भनेर प्रष्ट परिभाषा नहुँदा सबैले आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेका छन् । परिणामतः समाजवादको एकल राष्ट्रिय भाष्य निर्माण हुन सकेको छैन । तर, यो प्रावधानले विश्व अर्थतन्त्रको अन्तर्क्रियामा गम्भिर प्रकृतिका सन्देहहरु जन्माएको छ । समाजवाद भनेको अन्तत्वगत्व राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र कै अभिष्ट होकी भन्ने जस्तो देखिन्छ । सहकारीलाई निजी र सार्वजनिक सरह तेस्रो खम्बाका रुपमा जसरी संविधानमा लिपीवद्ध गरिएको छ, त्यो औचित्यपूर्ण छैन । त्यो निजी क्षेत्रकै अवयवको रुपमा समाहीत हुन बान्छनिय छ । नेपाली अर्थतन्त्रको मूलभूत चरित्र उत्पादनमूलक मुखी कहिल्यै हुन सकेन । यो चरम नाफाखोरी व्यापारमुखी हुँदै अहिले चरम दलालीपूर्ण र धेरै हदसम्म नियमन रहित सत्यवादीपूर्ण भएको छ । जग्गा, सेयर, हुण्डि लगायत अन्य जहाँ भएपनि त्यो सत्यवादी शब्दले धेरै कुरालाई क्याप्चर गर्छ । छायाँ अर्थतन्त्र बढ्दै गएको छ । ४० हजार तलब बुझ्ने मान्छेले त्यो म्याजिक मोनि चलाउँदा कहीँ पनि प्रश्न गरेको छैन । ४० हजार तलब लिने, २० हजार छोराछोरीको शुल्क तिर्ने, घर खर्च पनि चलाउने र अन्तत्वगत्वा अर्काे घरघडेरी पनि जोड्ने र ८-१० वर्षपछि विदेशमा पनि पठाउने गरेको पाइएको छ । त्यो ४० हजार तलबको मात्रै स्रोत हुने त्यो म्याजिक मोनि भयो । हाम्रो छायाँ अर्थतन्त्र (स्याडो इकोनोमिक) ठूलो बनेको छ । समान्यतया ६० देखि ७० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक मात्रै होइन छाया र अवैध छ । उद्यमशीलता र रोजगारी हामीकहाँ रोजगारीका अवसरहरु नभएर मानिसहरु विदेश गइरहेका छन् भनिन्छ । अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर भयो । यसले सामाजिक विघटनका प्रवृत्तिहरुलाई बढाएको छ । समाजमा झगडा, सम्बन्ध विच्छेद, विविधता, केटाकेटीलाई वास्ता नगर्नेदेखि विदेशमा गएकाले पैसा नपठाउनेसम्म हुन थालेको छ । यो अवस्था राजनीतिमा आइपुगेको छ । केही नयाँ दलको प्रवृत्ति र उनीहरुको ब्याक फोर्समा रेमिट्यान्स र माइग्रेसन इकोनोमिकको असर देखिन थालेको छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई हाइज्याक गरिरहेको छ । हिजोको त्याग, तपस्या, डेडिकेसन, सिद्धान्त, आइडियोलोजीलाई उद्यमशीलताको अभावले रेमिट्यान्सतिर डोर्याएको छ । उद्यमशीलताको श्रृजना गर्ने शिक्षाले नै हो । तर हाम्रो उच्च शिक्षा, सीप र श्रृजनशीलता शुन्य र लगभग–लगभग कोल्याप्स भएको छ । सरकारी लगानीको शिक्षाबाट केही हजारमा क्लक जन्माउने बाहेक उद्यमशीलता र इनोभेसन जन्माउन नसक्दा ठूलो संकटमा परेका छौं । ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर विदेश जान तयार छन् । तर, त्यही ४० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गर्न हिचकिचाउँछन् । २/३ लाख रुपैयाँ ऋण गरेरै भएपनि खाडी मुलुक जान्छन् । तर, २/३ लाखको साना उद्यम गर्न सीप दिन सकिएन । ५१ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐनलाई ओल्टाइ पल्टाई गरेर नेपालको शिक्षा किन उपलब्धिमूलक भएन भनेर बहस गरिन्छ । अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने गरी केही पनि उत्पादन नगर्ने मुलुकमा नेपाल परेको छ । पाम तेल, भटमासको तेल, आयातीत चाँदीको ह्याण्डिक्यार्फ्ट गरी ८१ अर्बको निर्यात गरिन्छ । तर, यथार्थपरक तथ्याङ्क २०/३० अर्बमा मात्रै हुन सक्छ । म्यानुफ्याक्चरिङको योगदान जीडीपीमा ४ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । जुत्ता, फार्मासियुटिकल्स हामीले बनायौं भनेका छन् तर त्यसको योगदान न्यून छ । हामी खादा र नेपाली ढाका टोपी लगाउँछौं । तर, कपास खेती कतै पनि भएको छैन । हामी पूर्णतः परनिर्भर अर्थतन्त्रको दास बन्न पुगेका छौं । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग पनि असम्भव हुन थालेको छ । किनभने त्यो प्रयोग गर्ने क्षमतावान जनशक्ति नेपालमा बस्दैनन् । यसप्रति हामी सबै गम्भिर हुन जरुरी छ । बचतको तथ्याङक हेर्ने हो भने दयनीय छ । वैदेशिक लगानी बारे असाध्यै ठूलठूला कथा भन्छौं । विभिन्न लगानी सम्मेलन पनि गर्यौं । तर, २० वर्षको औषत कूल ग्राहस्थको वार्षिक २ प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन । उत्पादन गरेका वस्तुहरुलाई कहाँ बिक्री गर्ने भनेर सरकारले अहिलेसम्म कुनै अध्ययन गरेको छैन । सन् २००९ र सन् २०१५ मा २ वटा वाणिज्य नीति बनाएको थियो । जसमा पहिलोले व्यापार भइरहेको अलैँची, चिया लगायतका १९ वटा वस्तुको सूचीकृत गरेको छ भने दोस्रोले २६ वटा वस्तुलाई सूचीकृत गरेको छ । यी २ वटा वाणिज्य नीति पनि काम नलाग्ने भइसके । चीनले सबैभन्दा धेरै आयात अमेरिकाबाट भटमास गर्छ । जुस र फलफूलका लागि विश्वमा सबैभन्दा ठूलो बजार भारतको रहेछ । बाजुराको कोल्टीमा स्याउ बारीमा कुहिन्छ । अहिले जुनार कहिएको छ । भारत र चीनको बजारमा के सम्भावना छ भनेर अध्ययन गरौं न । अहिलेसम्मका कुनै पनि अर्थमन्त्रीले नीति निर्माण तहमा बजार अध्ययनबारे पहल नै गरेका छैनन् । हामीले संघीय प्रणाली अपनाएका छौं । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन कँही पनि समावेश भएको छैन । संघीय प्रणाली असफल वा सफल जे भएपनि होस्, वित्तीय संघीयता चलेपनि चलोस् तर हाम्रो आर्थिक वृद्धि र देश विकास हुन्छ भनेर भाष्य बनाइएको छ । त्यो राजनीतिक रुपमा सम्भव छैन । अहिले भौतिक रुपमा देशमा कुनै समस्या वा अफ्ठ्यारो छैन । सबैको ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, ७ महिना पुरा हुँदा १७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छ । हिजोका दिनमा पैसा नभएर विकास भएन भनिन्थ्यो । तर, होइन रहेछ । अहिले अर्थमन्त्रीले खर्च कटौती गरेको छ । खर्च कटौती गरेर उल्टो हुन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउन ध्यान दिनुपर्याे । बैंकिङ्ग प्रणालीमा पनि तरलता आउँछ । आर्थिक वृद्धिदर पनि बढ्छ । नीतिगत र संस्थागत प्रभावकारिताको फिस्कल र मोनिटरिङ दुवै तर्फ समस्या छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा असाध्यै चुनौतिपूर्ण अवस्था आएको छ । किनभने हाम्रो सम्पूर्ण आर्थिक स्रोत प्रतिगामी राजश्वमा निर्भर छ । आयात कम गर्न खोज्दा राजश्वको लक्ष्य भेटिँदै भेटिन्न । राजश्वको लक्ष्य भेट्नका लागि आयात वा विलासीताका वस्तुहरु खुलाउनु पर्छ । किनभने यस्ता वस्तुहरुको करका दर धेरै छन् । यो ठूलो संरचनागत संकट हो । राजश्व बढाउन आयात बढाउनै पर्ने र खर्च क्षमता झन् दयनीय बनाउने दीर्घ रोग जस्तै हो । यो अहिलेको सरकारलाई मात्रै दोष दिन हुँदैन । हामी विदेशी विश्व विद्यालयबाट पढेर आउँछौं । विकेन्द्रीकरण स्थानीय शासनको महत्व, तिनीहरुको प्रभावकारिता पढेका हुन्छौं । राजनीतिक नेतृत्वले योजना आयोगको उपाध्यक्ष, सदस्य खाइदे भनेपछि हामी पनि जान्छौं । संघीयतामा योजना आयोग भन्ने जन्तु चाँहिदैन । संविधानले अन्य १२ वटा आयोग बनाउँदा यो आयोग नबनाएको हो । योजना आयोगले गर्ने काम सबै स्थानीय, प्रादेशिक सरकारहरुले गर्ने हो । ताप्लेजुङमा धारो चाहियो की चाहिएन, हुम्लामा ट्वाइलेट चाहियो की चाहिएन भनेर केन्द्रबाट हेर्ने हो ? केन्द्रबाट नीति बनाउँछु भनेर बस्ने हो र ? कम्तिमा त्यो नैतिकता विद्धानहरुले पनि राखिदिनुपर्याे । यो जागिर मैले खाने होइन । यो व्यवस्थाको विरुद्ध भयो भन्न सक्नुपर्याे । योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठजी ले मेरो विचार फरक हुन सक्छ भन्नु भयो । तेसो भए विचार फरक भएपछि संघीयताविरुद्ध पनि हुनुपर्याे । संघीयता चाहिन्छ भने केन्द्रीकृत योजना आयोग विघटन गर्नुपर्याे । त्यसपछि केन्द्रीकृत विकासको अवधारणा र संघीयता जान सक्दैन । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्मका धेरै अधिकार दिएको छ । संरचनागत प्रभावकारितामा स्थानीय तहले बजेट बनाउन सके की सकेनन् ? त्यो सीप पुग्यो की पुगेन ? कर्मचारी पुग्यो की पुगेन ? ७ वर्षको अभ्यासमा सामान्य बजेट पनि ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहलाई सशक्तिकरण गर्नुपर्याे । संविधानको धारा २८५ ले प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ । संघीयतामा चाहिने आयोग त्यहि नै हो । योजना आयोग चाहिँदैन । अहिले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिन्छ । संघीय आयोजनाहरु अटोमेटिक राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन भने अरु आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहले गर्छन् । योजना आयोगले छानेका जति राष्ट्रिय गौरव र नछानेका जति राष्ट्रिय अगौरव, स्वाभिमान नभएका, मतलव नगरेका योजना हुन् भनेर पनि भाष्य निर्माण गर्न मिल्छ र विकासमा ? आयोजना बैंकको अवधारणा र आयोजनाहरुको डिपीआर तयार भइसकेपछि लगानी गरेर कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकिएको छैन । विकासका लागि सबैभन्दा मुख्य कानुन भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन हो । सार्वजनिक खरिद ऐन अहिलेसम्म ११ पटक संशोधन भइसक्यो । तर, त्यसमा दार्शनिक तहको समस्या छ । हामी संघीयतामा गयौं तर केन्द्रले बनाएको र केन्द्रले नै संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुले लागू गरुन् भन्ने अपेक्षाले गरिएको छ । स्थानीय र प्रादेशिक तहमा पार्दर्शीकतामा हुने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउनुपर्छ । यसलाई कस्टमाइज गरेर स्वतन्त्रता नदिने हो भने भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । हामी अलिकति टाउको दुख्यो भने विशेषज्ञ डाक्टर खोज्छौं । मुटु नै दुख्यो भने कार्डियोलोजीस्ट नै चाहिन्छ । घरमा चिरा पर्याे भने इन्जिनियर चाहिन्छ । तर, अर्थतन्त्र धुजाधुजा हुँदा अर्थतन्त्रलाई केस्राकेस्रा केलाउन सक्ने विज्ञहरुको खोजी कहीँ पनि भएन । राजनीतिमा चुनाव जितेर आउनेले शासनको वैद्यता आर्जन गर्छन् । जब मन्त्रीज्यूहरु र अरु पदाधिकारीहरु नियुक्त हुन्छन् उनीहरुले प्राधिकार गेन गर्छन् । प्राविधिक ज्ञान नभएपनि अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छ भनेर राजनीतिले भाष्य खडा गरेको छ । अर्थतन्त्र संकटमा छ भने समाधान गर्ने मानिसहरु यो देशमा छैनन्, हामीले जे गर्छाैं त्यति नै अन्तिम सत्य हो । भाष्य श्रृजना भयो । उपाय छन् । ती उपाय दिने मान्छेहरु पनि छन् । २०६३ सालदेखि अहिलेसम्म १७ वर्षको अवधिमा १५ वटा सरकार बने । १५ वटा सरकारमा राजनीतिक रुपमा शक्तिशाली र अर्थशास्त्रबारे सामान्य औपचारिक ज्ञान नलिएका १० जना अर्थमन्त्री बनाइए । त्यसपछि अर्थतन्त्र विकास भएन भनेर किन रुनु पर्याे ? धामी कहाँ गएर मुटुको अप्रेसन हुन्छ भनेर हुन्छ ? जान्ने मान्छे नभइ अर्थतन्त्रको सर्जरी हुन सक्दैन र अर्काे बाटो लिन्छ भन्ने कुराको ज्ञात हुनुपर्याे । यसमा प्रधानमन्त्री ज्यूको पनि भित्रै मनदेखि दुख्नुपर्छ । मौद्रिक नीति सिद्धान्तगत ढंगमा त्रिनिटी अफ इम्पोसिबल भनिन्छ । हामी आफै मौद्रिक नीति बनाउन सक्दैनौं । जबसम्म सकिँदैन तबसम्म भारतीय मुद्रासँग हाम्रो पेकिङ कायम रहन्छ । तर पनि हामी मौद्रिक नीति भनेर घोषणा गरिरहेका छौं । ३ वटा कुरामा मौद्रिक नीति फेल भएको छ । २५÷३० प्रतिशतसम्म एग्रेगेट कष्ट अफ फण्ड वा लागत हुने लघुवित्त संस्थाको विकल्प खोजिएन भने मौद्रिक नीतिको अर्थ छैन । यसमा राष्ट्र बैंकले सुरपरीवेक्षक र नियमन गरिरहेको होला । हिजोका दिनमा बैंकको लाइसेन्स दिन पनि मौद्रिक नीतिको आवश्यकता भनिएको थियो । अहिले फोर्स मर्ज गर्नका लागि मौद्रिक नीतिको आवश्यकता भनिएको छ । यति छिटै नीतिगत व्यवस्थालाई कम्प्रमाइज गर्याैं भने मौद्रिक नीतिको दीर्घकालिनता पनि रहँदैन । प्रादेशिक सरकारहरुलाई पनि सुपरभिजनको लेभलमा सहकार्य गरेर जाने मेकानिजम मौद्रिक नीतिले पनि बनाउन पर्छ । देशका सम्भावनाहरु स्वतः उर्जागर भएर आउँदैनन् । केही कुरालाई ढाकछोप गरेर राखेका छौं । जस्तो उर्जामा लोडसेडिङ कम भयो भनेर मख्ख परेका छौं तर त्यसमा कति मात्राको आयात भइरहेको छ भन्ने कुरा गोप्य राखिएको छ । अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको उर्जा ९९.५ प्रतिशत जलविद्युतबाट उत्पादित उर्जा हो । यसलाई संस्थागत गरेर लिएर जान सकिन्छ । सँगसँगै जनताको खर्च क्षमता पनि बढेको छ । यदि खर्च गर्ने क्षमता नबढेको भए यति धेरै आयातित वस्तुहरु कसरी आयात हुन्छन् ? मेरिटो कृषि र एक्सपर्टिजलाई लिएर जानुपर्छ । अहिलेका नीतिहरु तथ्याङ्कमा आधारित छैनन् । अर्थमन्त्रालयमा अफिसर्स भन्दा माथि उच्च तहका कर्मचारीहरुमा २३ प्रतिशतसँग मात्रै अर्थशास्त्रको डिग्री छ (लेखा समूहबाहेक) । त्यो चाँहिदै नचाहिने हो भने यस्ता डिग्री किन दिनुपर्याे ? त्यो विज्ञता चाहिन्छ भने कम्तिमा छानेर काम गर्न सक्ने मान्छेहरु पठाउन हामी निश्चय नै सक्छौं । अघिल्लो संसदले ३६ वटाभन्दा बढी अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धीत विद्येयक, कानुनहरु पेण्डिङमा राखेको छ । ती कानुन नबनेर नै संसदको अवधि सकियो । अब ती कानुनहरुलाई ब्युत्याएर कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषिमा सबैभन्दा धेरै लगानी बढाउन आवश्यक छ । किनभने उद्योग पनि कृषिमा आधारित छन् । २० खर्बको आयातमा ७ खर्बको कृषिजन्य वस्तुहरु आयात भइरहेका छन् । यसमा ठूलो लगानी आवश्यक छैन । वर्षमा ५/७ अर्ब रुपैयाँ राज्यले कृषि पूर्वाधारमा लगानी गर्याे भने वर्षमा राज्यले ४० अर्ब जतिको लाभ पाउँछ । विदेश जाने विद्यार्थीले वर्षमा ३६ अर्ब लगेको रकममा चित्त दुखाएका छैनौं । तर, वर्षको ७ अर्ब शिक्षालाई गुणस्तरको अभिवृद्धिका लागि खटाउन बजेट पुगेको छैन । कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्टको मुद्धालाई सबैतिर छोडिएको छ । राष्ट्र बैंकमा २८ बुँदे आचारसंहिता लागू गर्ने भनेर कोशिस गरिएको थियो । नियामक निकायमा भएका कर्मचारीले सेयर कारोबार नगर्ने भनिएको छ । किनभने कम्पनीको पहिलो सूचना नियामकसँग हुन्छ । जोसँग पहिलो सूचना छ उसैले वा उसैको परिवारले सेयर कारोबार गर्दा कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट हुन्छ । यो विषयमा गभर्नर ज्यूसँग पनि विवाद भयो । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नै मुद्धा परेर नै बाहिरिए । राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक अवकाश भएको भोलिपल्ट निजी बैंकको सीईओ हुनलाई तयारी गरेको हुन्छ । टेलिकम प्राधिकरणको अफिसर सबै सूचना चुहावट गरेर नीजि क्षेत्रको टेलिकममा जिम्मेवार पदमा जान्छ । नेपाल सरकारको सचिव अवकाश पाएको भोलिपल्ट कन्सलटेन्सीमा काम गर्छ । संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा पनि यस्तै अवस्था छ । सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट्राचार गरेको व्यक्ति अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुने मान्यता राजनीतिले खडा गरेको छ । त्यो लोकमान सिंह कार्की, दीप बस्न्यात वा पाठक जोसुकै होस् । अख्तियारको लागि योग्य व्यक्ति सबैभन्दा कहलिएको भ्रष्ट व्यक्ति हुनुपर्छ भनियो । कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्ट अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डले अलिकति मात्रै घटाउन सकियो भने ठूलो सहयोग पुग्छ । केही पनि उत्पादन नगर्ने मुलुकको आर्थिक परनिर्भरता कायम राखेर राजनीतिक सार्वभौम सत्ता कायम हुन सक्दैन । (अर्थविद् वाग्लेले एक कार्यक्रममा राखेका मन्तव्यको सम्पादित अंश)

मैले पदबहाल गरेको ११ महिना पुग्यो । हामीले ४ वटा पिल्लरलाई अगाडि बढाएको थियौं । लगानीकर्ताको संरक्षण र बजारको विस्तार तथा सन्तुलन गर्नु पर्ने मुख्य दुईवटा पिल्लर हुन् । अन्य दुई वटा पिल्लर भनेका यी दुई पिल्लरलाई मिट गर्न राख्नलाई कन्भिन्सिङ वातवरण र वस्तुगत सेटलमेन्ट निर्माण गर्ने विषय हो । मैले १५ वर्षभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेतृत्व तहमा बसेर काम गर्ने अवसर पाएका छु । ती देशहरुमा सार्वजनिक संस्थानहरु मेरिट प्रणाली र विश्वसनियता वा जवाफदेहीतामा सञ्चालन भएका छन् । संस्थाहरुले जनतालाई विश्वसनिय सेवा दिएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड सिमित जनशक्ति र न्यून प्रविधिमा सञ्चालन भएको छ । जसले गर्दा हामीले चाहेको प्रगति पनि हासिल गर्न सकिरहेका छैनौं । तर, कतिपय ठाउँमा हामीले कामको सुरुवात गरेका छौं । समयसीमा तोकेर काम गर्ने बानी बसाल्ने हो भने हरेक सरकारी निकायले सेवाग्राहीलाई ठूलो लाभ हुनेछ । जसले गर्दा विजनेशमा लगानी बढ्ने, रोजगारी बढ्ने, उत्पादन बढ्ने र राज्यको अर्थतन्त्र फैलिन्छ । यही नै समृद्धिको खाका हो । विशेषगरी पूँजी बजार इकोसिस्टममा भएका विकृतिहरुविरुद्ध हामीले लड्नुपर्छ । यसको लागि हामीले कुनै पनि मूल्य चुकाउनु हुँदैन । हामीले अहिले ठोस र साहसिक कामहरु गरेका छौं । नेप्समो भएको नट्स प्रणालीमा जोडिएको ब्रोकरसँग टिएमएस प्रणालीमा धेरै गुनासो आउने गरेका थिए । एउटै व्यवसायीक घरानाको पक्षमा भयो, त्यसले गर्दा ठूलो समस्या आयो भन्ने गुनासो आउँथ्यो । म आएको २ महिनाभित्र विनियमावली पास गरेर नेप्सेमा डेडिकेडेट टिएमएस प्रणाली ब्रोकरहरुलाई लागू गर्नलाई बाटो खुलायौं । अहिले त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ । त्यही बेला नै मलाई साहसिक काम गरेको अनुभव भएको थियो । मर्जर तथा एक्विजिशनमा गएका कम्पनीको वर्षाैंसम्म कारोबार रोक्का रहने थियो । सर्वसाधारणको सेयर बन्धक रहने स्थिती थियो । त्यो व्यवस्था पनि देशलाई बदनामी गर्ने किसिमका थियो । अन्य देशमा एकदिन पनि कारोबार रोक्का हुँदैन । त्यो व्यवस्था पनि हटाएर कार्यविधि बनाएर लागू गरिएको हो । अब १५ दिनभन्दा बढी समय कारोबार रोक्का हुन मिल्दैन । हामीकहाँ मर्जर तथा एक्विजिशनको कुनै पनि फाइल आयो भने २ दिनभित्र स्वीकृति दिन्छौं । सबैलाई खुसि बनाउने कुनै पनि निती छैन । तर, हामीले ल्याएको नीतिले ब्रोकर प्रणाली बलियो भयो । एउटा टिएमएस प्रणाली पारदर्शी र बलियो भयो । ब्रोकर पनि आफैं बलियो भने बजार सन्तुलन र विस्तारमा सहयोग पुग्छ भनेर यो काम गरिएको हो । ३५ दिनभित्र लाइसेन्स दिने समय सीमा तोकिएको छ । लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा कुनै पनि सरकारी निकायले अहिलेसम्म समय सीमा तोकेका छैनन् । निवेदन दिएको ३५ दिनभित्र लाइसेन्स दिनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि दिईएन भने लिखित स्पष्टिकरण दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । सीआश्वा शुल्क १ सय रुपैयाँबाट ५ रुपैयाँमा झरेको छ । यो नीति जनताको पक्षमा छ । किनभने लगानीकर्ता छन् भने मात्रै बजार चल्छ । यदि लगानीकर्ता नै छैनन् भने हाम्रो पनि कुनै काम छैन । लगानीकर्ता भएर नै हामी छौं । हामीले वैदेशीक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुलाई आईपीओमा १० प्रतिशत सेयर दिने व्यवस्था मिलाएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटिरहेको बेला यसले ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ । जसले गर्दा बैंकिङ्ग च्यानलमार्फत रेमिट्यान्स नेपाल पठाउन सक्ने भएको छ । हुण्डिको कारोबार दूरुत्साहित भयो । यो दुईवटा कुलाई ट्याकल गर्न यो व्यवस्था गरिएको हो । विशिष्टकृत लगानी कोषको स्किमलाई हामीले अगाडि बढाउन सकिएको थिएन । म आएपछि फास्ट ट्रयाकमा यसलाई पनि कार्यान्वयन गरिएको छ । यसले पनि नेपालको अर्थतन्त्रको विकास र नीजि लगानीको वातावरणलाई शसक्त बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजार विकासको बाटोमा डोर्याउन यसले भूमिका निर्वाह गर्छ । भारतमा ७० प्रतिशत विदेशी लगानीको वातारण प्राइभेट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटलमार्फत आउँछ । राइट इक्विटी भेञ्चर क्यापिटल प्ल्याटफर्म भएको देशमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना हुन्छ । यसमा सिस्टम सजिलो हुने भएकाले लगानीकर्ताका लागि सहज हुन्छ । जुन देशमा विदेशी लगानीकर्ता आउँछन् उनीहरुले सबैभन्दा पहिला एक्जिस्टिङ प्रणाली नै हो । दक्षिण एशियाका देशहरुमा प्राइभेट इक्विटी भेञ्चरमार्फत ठूलो भूमिका छ । बोर्डले छोटो समयमा ११ वटा विशिष्टकृत लगानी कोष व्यवस्थापकलाई लाइसेन्स दिएको छ । यसबाट बिना धितो साना तथा मझौला उद्यमी र स्टार्टअपले प्रविधि, ज्ञान, पूँजी पनि प्राप्त गर्न सक्छन् । यसमा सिरियस भएर काम गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने छ । बजारको विस्तार गर्न र सन्तुलन गर्न नयाँ कमोडिटी एक्सचेञ्ज र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लागि लाइसेन्स खुला गरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतको आदेशले यथास्थितीमा रोकिएको छ । प्रतिस्पर्धाले गर्दा बजारमा विकास र सबल कम्पनी आउथे । कुनै पनि देशमा हेर्ने हो भने कोटा सिस्टमबाट विकास भएको छैन । जतिपनि विकास उचित प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट भएको छ । उचित प्रतिस्पर्धा ल्याउन सेवाग्राहीलाई क्याल्कुलेशन गरेर सेवा दिनुपर्छ । त्यसैले कोटा सिस्टम बन्द गरेर मापदण्डका आधारमा समयसीमामा लाइसेन्स दिने हो । नेप्समो भएको सिस्टमेटिक अवरोधलाई ठाउँका ठाउँ समाधान गरिएको छ । एसएमई प्ल्याटफर्ममा हामी असाध्यै ढिला भएका छौं । एसएमई, बुक विल्डीङ विधि, आईपीओ स्वीकृतिमा जनशक्ति, प्रविधि लगायतका कारण ढिला भएको छ । आफूले चाहेको समयमा पुरा हुन सकिरहेको छैन । यसमा हामी आफै पनि सन्तुष्ट छैनौं । एसएमई अन्य संस्थाको सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले अर्काे बाटो खोजिएको छ । अब नियमावली बनाएर नै एसएमई लागू गर्ने तयारी छ । जसमा लागि नियमावली बनाउन टिम बनाइएको छ । ९५ प्रतिशत काम सकिएको छ । दस्तावेजमा छलफल गरे मन्त्रीपरिषदमा पठाउने तयारी छ । एसएमई प्ल्याटफर्म लागू गर्न सकियो भने यो बजारको लागि सुनौलो युग हुनेछ । ६ हप्तामा एसएमई प्ल्याटफर्म सुरु गर्न तयारी छ । नियमावली जारी भएपछि नेप्सेले कार्यान्वयन गर्नै पर्छ । एसएमई प्ल्याट फर्म लागू भएपछि लगानी गरिएको साना उद्योगीलाई एक्जिट हुने बाटो खुल्छ । ब्रोकर कम्पनीलाई शाखा विस्तार गर्न झनझटिलो प्रक्रिया छ । त्यो प्रक्रियामा वर्षाै लाग्ने स्थिती थियो । अब बढीमा १५ दिनभित्रमा स्वीकृति दिनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सबै प्रमाणहरु भएभने १५ दिनभित्रै अटोमेटिक स्वीकृति पाउँछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा जोडिएको विषयमा पनि हामीले ठूलो काम गरेका छौं । इनसाइडर ट्रेडिङको आशंका वा भित्रि कारोबार एउटा पनि कारवाही अगाडि बढेको थिएन । मेरो नेतृत्वले ११ महिनाको कार्यकालमा पुराना भएका २ वटा केशलाई सुल्झाएको छौं । सञ्चालक हुँदा हुँदै वा सञ्चालक पद छोडेको १ वर्षको अवधिमा गरेका कारोबारमा कारवाही भइसकेको छ । यदि कारोबार शंका भए वा नभएको हामीले कुनै पनि कुराको अनुसन्धान हुँदैन र खोजी खबर मिल्दैन । कानुनी राजयको मान्यता हो । त्यसैले उहाँहरुलाई हामीले दोषी र यो दोषी हो भन्न पनि मिल्दैन । उहाँहरु सञ्चालक भएको बेला गल्ति देखिएपछि कारवाही गर्याै । क्रेडिट रेटिङ कम्पनीलाई पनि इतिहासमा पहिलोपटक कारवाही गरिएको छ । कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट भएको रेटिङ पाइएपछि कारवाही गरिएको हो । उहाँहरुको स्पष्टिकरणलाई बोर्डले छानविन गर्दैछ । एउटा लेभलको कारवाही गरिएको छ । एउटा युगमा आएर हामी पेपर लेसमा प्रवेश गर्नैपर्छ । हामीसँग प्रयाप्त प्रविधिनभएको हुनाले पेपर लेसमा जान सकिएको होइन । आईपीओ प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा पेपर लेस गर्न भनेका छौं । (नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालले सोमबार एक कार्यक्रममा दिएको मन्तव्य)

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले समावेशी आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक असमानता न्यूनीकरण, विपन्न वर्गको उत्थानका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रको आय आर्जन तथा रोजगारीको अवस्था श्रृजना गर्ने, लक्षित समुदायको आर्थिक पुनरत्थानलाई टेवा दिने लगायतका काममा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । साथै, सेयरधनीहरुलाई नाफा सुनिश्चित गरी लघु उद्यमीलाई सरोकारवालासँग वित्तीय साक्षरता प्रदान गरेका छन् । लघुवित्तको योगदानलाई राष्ट्र बैंकले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । सहुलियत कर्जा दिएर अघि बढिरहेका छन् । लघुवित्त संस्थामा संस्थागत सुशासन आवश्यक छ । तर, पछिल्लो समय कतिपय संस्थामा संस्थागत सुशासन पालना भएको देखिँदैन । लघुवित्तले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप काम गर्न सकिरहेका छैनन् । अहिलेसम्म लघुवित्तमा यस्तो अवस्था आएको थिएन । त्यसैले लघुवित्तको भविष्यलाई असर नपर्ने गरी संस्थागत सुशासनमा ध्यान दिन जरुरी छ । तरलताको समस्याले समग्र क्षेत्रमा गाह्रो परेको छ । आवश्यक नीति निर्माणका लागि छलफल गरेर अघि बढ्न सकिन्छ । लघुवित्तको पुनरसंरचना गर्न सकिन्छ । तर, पुर्नसंरचना पश्चात् के हुने भनेर यकिन हुनु पर्याे । यसमा राष्ट्र बैंक तयार भएपनि पुनरसंरचना पश्चात के हुन्छ भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले एकचोटी छलफल गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ । अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफैं आत्मसमीक्षा वा आत्ममूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले डिजिटल वा विद्युतीय भुक्तानीमा वृद्धि गर्नुपर्छ । प्रविधिमा अझै जोड दिनुपर्ने आवश्यक छ । डिजिटलमा जाँदा जोखिम छ । तर, यसलाई सुरक्षित रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । सिस्टम डिजिटल बनाउन प्रविधिमा जानुपर्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा साइबर आक्रमण हुँदैन भन्न सकिँदैन । त्यसलै सजग हुन जरुरी छ । नियामकीय निकायले कोरोना महामारीका बेला दिएका छुट, सुविधा तथा सहुलियतलाई निरन्तरता दिन सकिने अवस्था छैन । सधैंभरि सहुलियत दिएर अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने अवस्था छैन । अरु देशले पनि निरन्तर घटाउँदै लगेका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि पुर्नकर्जा कार्यविधिमा संशोधन गरेको छ । त्यसैले पुर्नकर्जा पनि अनवरत रुपमा परिवर्तन गर्न पाइन्छ भन्ने स्थिती छैन । ब्याजदर नीतिगत रुपमा वृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय तरलतामा सुधार हुँदै गएको छ । जसले गर्दा सहज स्थिति हुँदै गइरहेको छ । सुधार भएपछि ब्याजदर पनि कम हुने आशावादी हौं । लघुवित्तको स्रोत भनेको वाणिज्य बैंकहरु दिने विपन्न वर्गका लागि छुट्याउने कर्जा हो । यस्तो कर्जाको ब्याजदर बढेको कारण लघुवित्तलाई समस्या परेकोप्रति नेपाल राष्ट्र बैंक संवेदनशील छ । त्यहिकारण आधारदरमा ब्याजदर तोक्ने विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । यसमा छलफल भइरहेको छ । यसमा केही प्रगति हुनेछ । लघुवित्त संस्थाहरुले ऋणीहरुको अवस्था हेरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्रै ऋण दिनुपर्याे । ऋणीहरुले पनि ऋण लिएर उत्पादनशील क्षेत्रमा आयआर्जन हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । उनीहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेका छन् की छैनन् भनेर निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ । सामाजिक कार्य र अनुत्पादनशील क्षेत्रमा ऋणको रकम खर्च गरेको छ भने तिर्न कठिन हुन्छ । तराईमा छोराको विवाह गर्नका लागि लघुवित्त संस्थाहरुले ऋण दिएको पनि भेटिएको छ । ऋण दिएर लघुवित्तले कर्जा तिर्न ताकेता गरेपछि तनावले झुण्डिएर मरेका घटना पनि छन् । यसकारण लघुवित्त संस्थाको पनि कमी कमजोरी छ । यसमा सजग हुनु पर्छ । ऋणीले पनि लिएको कर्जा तिर्दैन भन्न पाईँदैन । राष्ट्र बैंकले ऋण तिर्दैन भन्नेलाई बैंकिङ्ग अपराध हो भनेर बारम्बार भन्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकले बोल्नुभन्दा पनि अब सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । ऋण लिएर पनि तिर्दैन भन्ने अवस्था कसरी आयो भनेर खोजी गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंक सदैव लघुवित्त संस्थाहरुको साथमा छ । नीतिगत सहजता गर्न, आधारदरमा आधारित ब्याजदर निर्धाण गर्न, कर्जा असुली गर्न, लघुवित्त विरुद्ध भएको आन्दोलनलाई तह लगाउन, स्रोतको सुनिश्चितता लगायत अफ्ठ्यारो विषयलाई फुकाइ दिनुपर्याे भनेर लघुवित्त संस्थाहरुले माग गर्नु भएको छ । सुपरभाइजरले यी कुरालाई हेरिरहेको छ । सुपरभाइजरले सँगसँगै सुपरभिजन पनि गर्नुपर्छ । लघुवित्त संस्थामा भएका बेथितिलाई तह लगाउन, नक्कली ऋणी श्रृजना गर्नेलाई कारवाही गर्न, संस्थागत सुशासनबाट विचलित हुनेलाई सम्झाउनु पर्ने लगायतका काम राष्ट्र बैंकले रेगुलेटरी र सुपरभाइजरीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । त्यसैले अथोरिटीले सधैं सन्तुलनमा बस्नु पर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सोही बमोजिम आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । कहिलेकाँही सबै नीतिगत सहजता कायम गर्न सकिँदैन । तर, रेगुलेटरी र सुपरभाइजरीको व्यवस्थाहरु लघुवित्त संस्थाहरुले पूर्णरुपमा पालना गरे भने सबै सहज हुन्छ । औषधि तितो हुन्छ तर त्यो औषधिले निको पार्छ । लघुवित्त संस्थाहरुले सेवा शुल्क पटकपटक नवीकरण गरेका छन् । एक वर्षमा ४ पटकसम्म नवीकरण गरेका छन् । पटकपटक गरेपछि सेवा शुल्क पनि त्यति नै पटक लिएका छन् । ७६ प्रतिशत लाभांश बाँड्नका लागि कहाँबाट आयो ? मेरो टेबलमा पनि आएको छ । अहिले पनि एजिएम क्लियरेन्सका फाइलहरु हेर्दा म पनि छक्क परेको छु । त्यति धेरै कहाँबाट आयो, कसरी हुन सक्छ ? तर, लघुवित्त संस्थाहरु ऋणात्मक भयौं भनेर गुनासो गरिरहेका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी (एएमएल तथा सीएफटी) सम्बन्धी पनि लघुवित्तले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक छ । किनभने मूल्याङ्कनको विषय पनि उठेको छ । देश कालोसूचीमा जाने हो की भन्ने डर र चिन्ता छ । त्यसैले, एएमएल तथा सीएफटी सबैले लागू गर्नुपर्ने देखिएको छ । पैसाको कारोबार गर्ने भएकाले लघुवित्तमा पनि एएमएल तथा सीएफटी लागू हुन्छ । त्यसैले यसलाई सुदृढ गर्नका लागि तपाईंहरुले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । फाइनान्सियल कन्सोलिडेसनमा नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि बढिरहेको छ । भलै बाध्यात्मक मर्जर गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले दवाव दिएको छैन । तर, धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा आइरहेका छन् । जसमा लघुवित्त वित्तीय संस्था पनि आएका छन् । यो समयको माग पनि हो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि आफ्नो अवस्था हेरेर पनि मर्जर जानुपर्छ । राष्ट्र बैंकले एक्जिस्टिङ रिफाइनान्स सुविधा बन्द गर्दै गइरहेको छ । काउण्टर साइक्लिकल बफर रिइन्ट्रडक्सन तत्कालै लागू नगर्ने राष्ट्र बैंकको योजना छ । यसलाई विस्तारै लागू गर्दै जाने भन्ने भएको छ । लघुवित्तले पनि आत्मसत गर्नुपर्छ । वित्तीय स्थायित्वका लागि सबै एउटै ढोकामा छौं । सुपरभिजन डिपार्टमेन्टले दिएका कैफियत अनुसार लघुवित्तले प्रोभिजिन राख्नु परेको छ । कतिपय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एजिएम क्लियरेन्सका लागि आउनु भएको छैन । जसमा प्रोभिजनदेखि लिएर सेवा शुल्क फिर्तासम्मका छन् । जसमा चाँडै क्लियरेन्स गर्दा राम्रो हुन्छ । एनएफआरएस लघुवित्तले लागू गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्र बैंकलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा बोलाएर तपाईंहरुले लघुवित्त संस्थामा किन एनएफआरएस लागू गराउन भएन ? गराउन नसक्ने भए किन पहिला गराउँछौं भन्नु भयो भनेर र्याख र्याख्ती पारेको छ, वित्त व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक र मलाई बोलाएर । त्यसैले हामीले पुनः लागू गराउँछौं भनेर कमिटमेन्ट गरेर आएका छौं । एनएफआरएस अनुसार नभएपछि अडिटरले पनि पास गर्न गाह्रो मान्ने गरेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकले किन क्लियरेन्स दियो भनेर प्रश्न उठाएको छ । यसमा पनि तपाईंहरुले जोड दिनुपर्छ । (ढुङ्गाना नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गर्भनर हुन् ।)