विचार

सम्माननीय सभामुख महोदय, नवनिर्वाचित प्रतिनिधि–सभाको यो गरिमामय अधिवेशनमा म सार्वभौम संसदका सबै माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक अभिवादन र सफल कार्यकालको पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दछु । जुन संविधानको जगमा यो संसद खडा छ, त्यो हजारौं महान् शहीदहरूको बलिदान, बेपत्ता र घाइते योद्धाहरू, लाखौं कर्मवीरहरूको त्याग, तपस्या र सङ्घर्षको परिणाम हो । म सबैभन्दा पहिले उहाँहरूप्रति कृतज्ञता र उहाँहरूको संकल्पप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु । हामी उहाँहरूको वलिदानले बाँधिएका छौँ । उहाँहरूको संकल्पले हामीलाई डगमगाउन र विचलित हुन दिनेछैन । नयाँ प्रतिनिधिसभाको गठनसँगै नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ वमोजिम मेरो नेतृत्वमा विभिन्न राजनीतिक दलको सहभागितामा सरकार गठन भएको छ । यो विश्वासका लागि दलहरूलाई धन्यवाद दिँदै म आज यो सार्वभौम संसदमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको संकल्पसहित प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत माग्न उपस्थित भएको छु । सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीका रुपमा म निषेध, अपमान र प्रतिशोध होइन, सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीतिलाई अघि बढाउन प्रतिवद्ध छु । यो देशमा जति पनि सार्थक परिवर्तन भएका छन्, वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेर भएका छन् । एक सय चार वर्ष लामो राणाशासन होओस् वा तीस वर्ष लामो पञ्चायती निरङ्कुशता, वाम–लोकतान्त्रिक सहकार्यबाटै समाप्त भएको हो । १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधानसभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि हामीबीच सहकार्यकै परिणाम हुन् । राष्ट्रिय संकटका संवेदनशील क्षणहरूमा पनि वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति एकै ठाउँमा उभिएका छौँ । हामी मिल्दा देश अगाडि गएको छ, नमिल्दा संकटतिर । ०७२ सालको भूकम्पका बेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनहुन्थ्यो, म प्रतिपक्षी दलको नेता थिएँ । मैले यही रोष्टममा उभिएर भनेँ, यो संकटमा अब संसदमा कुनै पक्ष–प्रतिपक्ष छैन । प्रतिपक्षको नेता हुँदैहुँदै पनि म उद्धार र पुननिर्माणमात्र होइन, संविधान–निर्माणमा पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन अग्रसर भएँ । मलाई गर्व छ, त्यसले राष्ट्रलाई सुखद् परिणाम पनि दियो । देश अहिले पनि सङ्कटमै छ । साना सङ्कटहरुको समयमै समाधान नखोजेपछि तिनैले ठूला सङ्कट जन्माउँछन् । आर्थिक सूचकांकहरू सकारात्मक छैनन् । प्रधानमन्त्रीका रुपमा मेरो एउटा जिम्मेवारी हुनेछ तर आजसम्म निरपेक्ष गरिबीमा रहेका झण्डै पचास लाख नेपालीलाई त्यहाँबाट निकाल्न पनि हामी वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिल्नैपर्छ । लाखौं युवालाई विदेशबाट फर्काएर स्वदेशमै आत्मसम्मानको जीवन दिन पनि हामीबीच सहकार्य हुनैपर्छ । अब पहुँच होइन, विधिको शासन सुरू गर्नु छ । देशको कायापलट गर्ने हो भने लगभग साठी खर्ब विकास खर्च जुटाउनुपर्छ । त्यसका लागि पनि हामीबीच विश्वासपूर्ण सहकार्य जरुरी छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधारलगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा म राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प देख्दिनँ । विस्तृत शान्ति सम्झौताका एउटा हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला आज हामीबीच हुनहुन्न तर शान्तिप्रक्रियाका केही काम अझै बाँकी छन् । ती कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन पनि मैले आमसहमति अनिवार्य देखेको छु । इतिहासका सबै उतारचढावको स्मरण गर्दै देशमा सुशासन, समृद्धि र तीव्र आर्थिक क्रान्तिका लागि यसपटक सिंगो देश एक ठाउँमा उभिन र पूरै विश्वलाई नेपालको रूपान्तरणको सन्देश दिन म विशेष अपील गर्दछु । सभामुख महोदय, म यसपटक ठूलो आत्मस्वीकारोक्ति र आत्मसमीक्षासहित यो रोस्टममा उभिएको छु । म यसअघि नौ–नौ महिना दुईपटक प्रधानमन्त्री भएँ । आज यो स्वीकार गर्न मलाई कुनै संकोच छैन, पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मसँग न अनुभव थियो, न टिम । विभाजित मनोदशामा थिएँ र पार्टीभित्रैको संघर्षमा बढी रुमल्लिएँ । सिक्दासिक्दै, भित्र र बाहिरका घेराबन्दीसँग जुध्दाजुध्दै एउटा अप्रिय अवस्थामा मैले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएँ । तैपनि मैले त्यसबेला सुरू गरेका मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर, गरिब किसानको ऋण–मिनाहा र विद्युतीकरणमा तीव्रताले राष्ट्रिय जीवनमा आज पारेको प्रभावबाट थोरै भए पनि सन्तोष हुन्छ । मेरो दोस्रो कार्यकाल वैदेशिक सम्बन्धमा ठूलो उतारचढाव आएका बेला सुरू भयो । मधेश आन्दोलनमै थियो । संविधानको सफल कार्यान्वयनमा धेरैलाई विश्वास थिएन । संविधान संशोधनको प्रयासबाट मैले मधेशलाई विश्वासमा लिए र स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयनको विश्वासपूर्ण सुरुवात गरेँ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमै राखेर आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत कट्यो र एउटा आर्थिक मानक बन्यो । लोडसेडिङ अन्त्य भयो । त्यसअघि कहिल्यै पालना नहुने राजनीतिक सहमतिको मैले अक्षरशः पालना गरेँ र अत्यन्त इमानदारीका साथ सत्ता–हस्तान्तरण गरेँ । त्यसरी मैले हाम्रो राजनीतिमा एउटा नैतिक मानक पनि कायम गरेँ । मलाई लाग्छ, मेरो त्यो छोटो कार्यकाल सफल कार्यकालका रूपमा इतिहासमा दर्ज भएको छ । आज परिस्थितिवश तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मतका लागि अनुरोध गर्न म यो सम्मानित संसदमा उभिएको छु । मैले भनिहालेँ, म यसपटक फरक संकल्पका साथ संसदसामु उभिएको छु । विश्वासको मत पाएँ भने म प्रधानमन्त्रीको यो कार्यकाल यो इमान्दार स्वीकारोक्तिका साथ सुरू गर्न चाहन्छु कि हामी राजनीतिकर्मी कहीं न कहीँ चुकेका छौँ । त्यसो हुन्नथ्यो भने हाम्रा लाखौं युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका हुने थिएनन्, आफ्नै परिवारसँग आफ्नै देशमा रमाइरहेका हुने थिए । पचास लाखभन्दा बढी नेपाली अहिले पनि बहुआयामिक गरिबीमा हुने थिएनन् । हाम्रा विश्वविद्यालयहरू क्यालेण्डरसम्म बनाउन नसक्ने गरी भद्रगोल हुने थिएनन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणबाट लगभग बाहिर जाने थिएन । विकास आयोजनाहरू यस्तो लथालिंग अवस्थामा हुने थिएनन् । खेलाडीलाई अरू सुविधा त परकोे कुरा, डाइटसम्म दिन नसक्ने अवस्था हुने थिएन । जनताको हामीप्रति एक ढंगको असन्तोष छ भन्ने तथ्य लुकाएर होइन, त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो अवस्था बदल्ने गरी कार्यकाल सुरु गर्न म यो संसदको विश्वास चाहन्छु । सभामुख महोदय, सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एउटा सहमति बनेको छ र त्यो सरकार सञ्चालनको एउटा आधार बन्नेछ । सबै विवरण बोझिलो होला, त्यसैले सङ्क्षेपमा मेरा केही प्राथमिकता संसदमा राख्ने अनुमति चाहन्छु । सबै नागरिकलाई ६ महिनाभित्रै नागरिकताको सुनिश्चितता, एक वर्षभित्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण अनि सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार सरकारको अठोट हो । न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण मेरो प्रतिवद्धता हुनेछ । नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन अनि सेवा–प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउन संसदको पहिलो अधिवेशनबाटै कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जनको संकल्प पनि म दोह¥याउँछु । भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलता, सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूति, सरकारी सेवामा ‘टाइम कार्ड’ र अनलाइन प्रणाली पनि सरकारका प्राथमिकता हुनेछन् । यो सम्मानित संसदलाई मैले प्रस्ट भन्नुपर्छ, हामी आर्थिक अनुकूलतामा छैनौँ । यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्रको एकतिहाई हिस्सा मन्दीको मारमा पर्ने प्रक्षेपण छ । अमेरिका, यूरोप र चीनकै अर्थव्यवस्थाको गति घटेको छ । मूल्यवृद्धि, युक्रेन युद्ध, कोभिड महामारी र बढ्दो व्याजदरले विश्व अर्थव्यवस्थामा परेको दबाबबाट हामी पनि प्रभावित छौँ । अर्कोतिर स्वदेशकै आर्थिक सूचकहरू पनि उत्साहजनक छैनन् । राजस्व वार्षिक लक्ष्यको करिव २५ प्रतिशतमात्र र अनुदानसहितको श्रोत करिव २७ प्रतिशतमात्र संकलन भएको छ । चालु खर्च करीव ३३ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च जम्मा ११ प्रतिशत छ । बैदेशिक अनुदानको वार्षिक लक्ष्य जम्मा ६ प्रतिशत पूरा भएको छ । आयकरसमेत लक्ष्यबमोजिम उठेको छैन । लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्दा, पूँजीगत खर्चै नहुँदा र बेरुजु बढिरहँदा वित्तीय प्रशासनको पूरै चक्र समस्याग्रस्त छ । तैपनि म सबैखालका आमूल सुधारबाट आगामी ५ वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर दुई अंकको नजिक पु¥याउने संकल्प यो सम्मानित संसदसामु व्यक्त गर्दछु र यहाँहरूको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेज कार्यक्रममार्फत लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण तथा पुँजीगत खर्चको अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक गतिविधिको विस्तार र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व मेरो लक्ष्य हुनेछ । बैंकिङ्ग प्रणालीमा विद्यमान तरलता संकुचनको समस्यालाई सम्वोधन गर्न वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणहरूको उपयोग गरिनेछ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा परेको चापलाई सम्वोधन गर्न तरलता र कर्जा प्रवाहको शिथिलतालाई सुधार गरिनेछ । आर्थिक पूर्वाधार विकासमा सरकारी लगानी बढाइनेछ । व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउँदै लगानीका लागि पुँजीको सहज उपलब्धता हुने प्रवन्ध मिलाइनेछ । सहकारिताको माध्यमबाट बचतलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वरोजगार प्रवद्र्धन एवं आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । सभामुख महोदय, म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा दैनिक २० घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो । औद्योगिक क्षेत्र मात्रै होइन, जनजीवन नै अस्तव्यस्त थियो । त्यो स्थितिमा उज्यालो नेपाल अभियान घोषणा गरियो । कतिपय सब–स्टेशनमा तीन सिफ्टमा चौबिसै घण्टा काम हुने वातावरण मिलाइयो । र, लोडसेडिङलाई इतिहासको विषय बनाइयो । त्यसले अन्धकारमात्र हटाएन, राष्ट्रको आत्मविश्वास पनि बढायो । आज प्राधिकरण नाफामा गएको छ । आज हामी विद्युत बेचेर विदेशी मुद्रा कमाउने ठाउँमा पुगेका छौँ । मेरो प्रश्न छ, सडकमा पनि किन तीन सिफ्टमा काम हुन सक्दैन ? भवन निर्माणमा किन चौबीसै घण्टा काम हुन सक्दैन ? म संसदसँग वाचा गर्दछु, प्राधिकरणको त्यो अनुभव अब सबै पूर्वाधार निर्माणमा लागू गरिनेछ । विकास आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अधुरा हुने, लागत र समय बढ्ने विकृति अब स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसका लागि आवश्यक ऐन संशोधनलगायत नीतिगत सुधार दृढताका साथ अघि बढाइनेछ । प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता, बजेटमा अनुशासन, सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि र उत्पादकत्व वृद्धि, राजस्व चुहावटमा कडा नियन्त्रण सरकारका प्राथमिकता हुनेछन् । कर सहभागिता र परिपालना बढाउन प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमका साथसाथै नियमनमा समेत जोड दिइनेछ । सार्वजनिक ऋणको छनौटपूर्ण उपयोग गर्दै दिगोपना कायम गरिनेछ । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधारका साथै व्यवसाय बिस्तारमा जोड दिइनेछ । नेपाललाई आकर्षक र प्रतिस्पर्धात्मक लगानी गन्तव्य बनाउने मेरो संकल्प छ । औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने छ । वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार यो सरकारका लक्ष्य हुनेछन् । राजस्व प्रशासन करदातामैत्री हुनेछ । कर छली, आयातमा न्युन विजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्दै कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाइनेछ । आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता अनि सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा दु्रत विकासको वातावरण निर्माण यो सरकारको संकल्प हुनेछ । कानुनी, प्रक्रियागत, प्रणालीगत तथा संरचनागत सुधारबाट वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ । विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो हेजिङ्ग सेवाको सुरूवात गर्दै देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभेरन क्रेडिट रेटिङ) यथाशीघ्र अघि बढाइनेछ । वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्दै निर्यात बृद्धिमा जोड दिइनेछ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लगि स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनु सरकारको प्राथमिकता हुनेछ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइनेछ । कृषि, प्राकृतिक स्रोत, ज्ञान र उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकासबाट औद्योगिक उत्पादन बढाई निकासी बृद्धि गरिनेछ । पूँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुन दिइनेछैन । व्यवसायिक र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार अनि गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा सहज तरिकाले लगानी गर्ने वातावरण निर्माण सरकारको प्राथमिकता हुनेछ । उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरूकै बिन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न टाइमकार्ड अनि स्वरोजगारी, स्टार्टअप र विभिन्न व्यवसायले सिर्जना गर्ने रोजगारी मापनका लागि ‘जबमिटर’को व्यवस्था गरिनेछ । सभामुख महोदय, हरेक वर्ष एउटै समाचार बन्छ, मलको अभाव । म आज यो संसदमा दृढताका साथ प्रतिवद्धता जनाउँछु, अबदेखि आपूर्तिको चक्रअनुसार चाहिएको समयमा प्राप्त हुनेगरी मल खरिद गरिनेछ र सँगसँगै मल कारखाना स्थापनाको पनि तयारी गरिनेछ । शिक्षा क्षेत्रका लागि बृहत् गुरूयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकता हुनेछ । सार्वजनिक शिक्षामा आमूल सुधार सरकारको संकल्प हुनेछ । विश्वविद्यालयहरू अब क्यालेन्डरअनुसार सञ्चालन हुनेछन्, अहिलेको भद्रगोल सहिनेछैन । सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू बनाइनेछ । गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडका लागि आर्थिक प्रत्याभूति, गुणस्तरीय प्रसूति सेवाको सुनिश्चितता, चिकित्सकहरूको संख्यामा वृद्धि, चिकित्सक र नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न सेवा सुविधामा पुनरावलोकनका लागि सरकार प्रतिवद्ध हुनेछ । स्वास्थ्यकर्मी लगायत विशिष्टीकृत सेवाका श्रमिकहरूका सरोकारलाई सम्वोधन गर्न श्रम ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ । सबै क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण बनाइनेछ । खाद्य, आवास र स्वच्छ खानेपानीलाई जनताको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिनेछ । आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिंचाइँबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमीनमा सिंचाइँ पु¥याइनेछ । सिंचाइँको बिजुली महसुलमा थप छुट दिइनेछ । विद्युत् उत्पादन विस्तार र निर्यातमार्फत् आर्थिक बृद्धिदर बढाइनेछ र इन्धनमाथिको परनिर्भरता घटाइनेछ । गार्हस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । पाँच वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट घण्टा पु¥याउने लक्ष्य सरकारले लिनेछ । विद्युत् महसुलको समायोजन गर्दै एक वर्षभित्रै शतप्रतिशत नागरिककहाँ बिजुली पुर्याइनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था हुनेछ । आर्थिक बृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता बृद्धि बढाइने छ र पाँच वर्षको अवधिमा न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार पु¥याइने छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाइने छ । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको समस्या सुनुवाइ र समाधानका लागि हटलाइन सेवासहितको सहयोग सेल गठन हुनेछ । प्रशासनिक अकर्मण्यता र आपसी समन्वय अभावका कारण सिर्जना हुने कृत्तिम अभाव, कालोबजारी, व्यवसायिक एकाधिकार लगायतका सुशासनविरोधी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न, जनताका गुनासोलाई तत्काल सम्वोधन गर्न र नियमित संयुक्त अनुगमनका लागि सम्वन्धित निकायका प्रतिनिधि रहेको प्रधानमन्त्री निगरानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरू सीमान्त जनतासम्म पुग्ने ग्यारेन्टी गरिनेछ । सभामुख महोदय, स्वेच्छा वा रहरले कोही गरिब र भूमिहीन हुँदैन । मान्छे गरिब हुन्छ अवसरमा पहुँच नभएर, आधारभूत सुविधा नपाएर । एउटै नेपाली पनि छतविहीन नहोस्, मेरो इमानदार प्रयास रहनेछ । हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्र महिलाले धानेका छन् । तर, राज्यले तिनलाई उचित प्रोत्साहन दिन सकेको छैन । रेमिट्यान्स पठाएर देश बचाइरहेको युवालाई राज्यले न सुरक्षा दिन सकेको छ, न सम्मान । म यो अवस्था बदल्नेछु । भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता मेरो उद्धेश्य हुनेछ । हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोडिनेछ र हरेक पालिकालाई पक्की सडकबाट केन्द्रमा जोडिने छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू ५ वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनेछन् । यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन हुनेछ । सडक दुर्घटनाका कारण र समाधान खोज्न उच्चस्तरीय कार्यदल बनाइनेछ । सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाइ सबै योजनालाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरूयोजना तयार गरिनेछ । डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भरता र साइबर सुरक्षाको सुनिश्चिततासहित फाइभ–जी प्रविधि प्रयोगमा ल्याइनेछ । विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा इन्टरनेट सुविधा निःशुल्क हुनेछ । आधुनिक खेल पूर्वाधारमा जोड दिँदै खेलाडीहरूको वृत्तिविकासका कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ । पर्यटन पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज घोषणा गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनेछ । महिला सहभागिता, सशक्तिकरण र समावेशिता सरकारको प्रमुख लक्ष्य हुनेछ । शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब सम्पन्न गरिनेछ । सहिद र बेपत्ता परिवारलाई उचित सम्मान र परिपुरणको व्यवस्था गरिनेछ । द्वन्द्वकालका घाइतेहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसरसँग जोडिनेछ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम ल्याइनेछ । सँगसँगै तराई–मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा अन्यायपूर्ण ढङ्गले बन्दी बनाइएकाहरुको कानुनसम्मत रिहाइका लागि ठोस अग्रसरता लिइनेछ । सङ्घीयता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालन हुनेछ । राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन मेरो प्रतिवद्धता हुनेछ । त्यसलाई मैले ‘प्रो–नेपाल’ नीति भन्ने गरेको छु । दुवै छिमेकी र सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा मेरो जोड हुनेछ । सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सीमा समस्याको समाधान मेरो प्राथमिकता हुनेछ । सभामुख महोदय, यसबीचमा मैले सचिवहरूको बैठकै राखेर सोधेँ, राहदानी लिन बिहान दुई बजेदेखि लाइनमा बस्न परेपछि नागरिकले कसरी राज्यमाथि भरोसा गर्छ ? अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने कति दशकमा तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्छ ? सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन पनि वर्षाैं कुर्नुपर्ने कारण के हो ? सरकारी अस्पताल र सामुदायिक विद्यालयको स्तर किन खस्कियो ? प्रविधिको यति धेरै विकास भइसक्दा पनि सरकारी अस्पतालमा नाम दर्ता गर्नसमेत घण्टौं किन लाग्छ ? सरकारी अस्पतालमा सामान्य शल्यक्रिया गराउन पनि तीन–चार महिना किन कुर्नुपर्छ ? अस्पतालका प्रयोगशाला र परीक्षण उपकरण किन महिनौँसम्म बन्दैनन् ? अनुदानका सामग्री स्टोरमा किन थन्किन्छन् ? मैले सचिवज्यूहरूलाई भनिसकेको छु, सेवा प्रवाहलाई सहज र विकासको गतिलाई तीब्र बनाउन नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा म लिन्छु तर नतिजामुखी कार्यसम्पादनको जिम्मा तपाईहरूले लिनुपर्छ । सरकारहरू फेरिइरहने तर जनताको जीवनस्तर नफेरिने निराशाजनक चित्र अब बदल्नु छ । त्यसका लागि सरकार मालिक होइन, सुनिने, देखिने र जनताले अनुभूत गर्ने सेवक बन्नु छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारीको व्यवस्था हुनेछ । संघीय निजामती ऐन अविलम्ब यसै अधिवेशनमा पेश गर्नेगरी तयारी गर्न मैले निर्देशन दिइसकेको छु । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती र सास्तीको अन्त्य गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र नागरिकमैत्री बनाउन, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न तथा राज्यको सबै तह र संरचनामा सदाचार र जवाफदेहीता कायम गर्न सरकार प्रतिवद्ध हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई परिणाममा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भइसकेको छ । रणनीतिक महत्वका विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा हुने ढिलाई कम गरी निर्णय प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । युटुलिटी कोरिडोरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरी पूर्वाधारमा साझेदारी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । पुँजीगत खर्च बढाउन आयोजना व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउनुका साथै अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाइनेछ । विकास आयोजनाको अनुगमनलाई नतिजामा आधारित बनाइनेछ । राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको एक्सन–रूमको उपयोग समेत गर्दै म आफैले पनि नियमित रूपमा अनुगमन गर्नेछु । सभामुख महोदय, कानुनका छिद्र देखाउने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने र अनावश्यक झन्झट दिने काम यो सरकारलाई स्वीकार्य छैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज तथा प्रविधिमैत्री बनाई जनतालाई चुस्त र नागरिकमैत्री सरकारको अनुभूति दिलाउन राष्ट्रसेवकलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाइनेछ । राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमति–पत्र वितरणमा हाल देखिएको समस्यालाई तत्काल समाधान गरिनेछ । एकै प्रकृतिको विवरण फरक फरक निकायहरुबाट संकलन गर्नुको सट्टा डाटा साझेदारीे र अन्तर आवद्धताको भरपर्दो प्रणाली निर्माण गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, मितव्ययी र झन्झटमुक्त बनाइनेछ । विपन्न नागरिक उपचार सुविधा तथा स्वास्थ्य बीमा सेवालाई सर्वसुलभ र नियमित बनाइनेछ । स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गरिनेछ । सरकारी एवम् सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न एकीकृत विद्युतीय अभिलेख तयार गरिनेछ । मुलुकको विकासमा योगदान गर्न सक्ने उमेरमा नागरिक विदेसिनुपर्ने तर बृद्धावस्थाको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने जटिल अवस्था विद्यमान छ । यो परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । निजी क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधार, आर्थिक पूर्वाधार विकासमा सरकारी लगानीको वृद्धि, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, सहकारिताको माध्यमबाट बचतलाई प्रोत्साहन अनि स्वरोजगार प्रवर्धन सरकारका उद्धेश्य हुनेछन् । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधारका साथै व्यवसाय विस्तारमा जोड दिइनेछ । पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण र सेवाको गुणस्तरमा सुधार सरकारको मुख्य जोड हुनेछ । गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन र स्रोतको सुनिश्चततासहित निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मेरो प्राथमिकता हुनेछ । मलाई थाहा छ, मिडिया उद्योग संकटमा छ । म विश्वास दिलाउँछु, यो संकटमा सरकारले मिडिया उद्योगलाई एक्लै छाड्नेछैन । सञ्चारकर्मीहरूको हक र हित पनि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ । पछिल्ला दिनमा सेयर बजारमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई मैले नयाँ सरकारप्रति जनताको भरोसाको संकेतका रूपमा लिएको छु । तीव्र आर्थिक विकास र न्यून मुद्रास्फिति सरकारको लक्ष्य हुनेछ । लाइनमुक्त देश मेरो संकल्प हो । म विश्वास दिलाउँछु, देशका हरेक नागरिकलाई लाग्ने छ, सरकार मेरो अभिभावक हो, मेरो पक्षमा छ र मेरा लागि केही गरिरहेको छ । राष्ट्रसेवकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र दक्ष बनाइनेछ । तीनवटै तहका सरकारको मौजुदा कर्मचारीको दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गरिनेछ । विकास आयोजनामा विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसके खर्च गर्नसक्ने परियोजनाहरुमा सारिनेछ । जिम्मेवारी लिने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरुलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोडिनेछ । सरकारी पदाधिकारीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीविनै विदेशी कुटनीतिज्ञहरुलाई भेट्ने काम अब हुन दिइने छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण सरकारको प्राथमिकता हुनेछ । मालपोत, लाइसेन्स, राहदानीजस्ता निकायहरुमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र राखिनेछ । बुष्टर डोज खोपको लागि भ्याक्सिनको तत्काल प्रबन्ध गर्न लगाइसकिएको छ । शीतलहर र हिमपातबाट जनता जोगाउन आवश्यक प्रवन्ध गर्न सम्बन्धित तहमा निर्देशन दिइसकिएको छ । सभामुख महोदय, हिजो देश एउटा ठूलो विद्रोहबाट गुज्रियो । सामाजिक न्यायको आकांक्षा, विभेद, शोषण र उत्पीडनविरुद्ध आक्रोश अनि सुखी र स्वतन्त्र जीवनको चाहना नै त्यो विद्रोहको कारक र कारण थियो । हिजो हामीभित्र जुन आवेग थियो, परिवर्तनको जुन संकल्प थियो अब त्यसलाई त्यही घनत्वकासाथ जगाउन र राष्ट्रनिर्माणमा लाग्न म प्रतिवद्ध छु । यो सम्मानित सदनलाई मेरो अनुरोध छ, सरकारमा म त्यही आवेग जगाएर आफू, देश र यो संसदलाई पनि प्रमाणित गर्न चाहन्छु । सम्भव छैन, सकिँदैन, केही हुँदैन भन्ने निराशा र नकारात्मक बोधलाई यो सरकारमा कुनै ठाउँ हुनेछैन । म यो संसदसँग विश्वासको मत पनि नितान्त सकारात्मक र रचनात्मक हस्तक्षेपका लागि मागिरहेको छु । हामी सबै दल मिलेर व्यवस्था बदल्यौँ, अब हामी सबैको सहकार्यमा जनताको अवस्था पनि बदल्न म संसदबाट एउटा मौका चाहन्छु । सभामुख महोदय, मलाई कुनै दुविधा छैन, एउटा कप्तान केवल एउटा टीमका रूपमा सफल हुन्छ । मैले लिएका लक्ष्य सरकारका घटकमात्र होइन, सिंगो संसदलाई साथसाथै लैजान सकेमात्र पूरा हुनेछन् । मैले पहिल्यै भनेँ, म निषेध र अपमान होइन, सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीतिका लागि प्रतिवद्ध छु । म संसदमा पूर्ण विश्वास र आपसी सद्भावको वातावरणको पक्षमा छु । मैले हिजो पनि भनेँ, हाम्रा मतभेदहरूसमेत मर्यादित हुनेछन् । म सबै दल र माननीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दछु, आउनुहोस्, यसपटक संसदमा नयाँ अध्याय सुरु गरौँ । त्यसै पनि नेपालको राजनीति केही कमजोरीका बाबजुद अन्यत्रभन्दा धेरै भिन्न छ । अन्यत्र हामी धेरै बदलाभाव देख्छौं, यहाँ प्रतिशोधलाई धेरै ठाउँ छैन । हामीकहाँ राजनीतिक संवादहीनता पनि लामो समय रहन्न । राष्ट्रका संकटहरूमा हामी सबै राजनीतिक दल पटकपटक एकै ठाउँमा उभिएका छौँ । यसपटक पनि संसदको विभाजन नहोस् र देशले एकता र सहकार्यको सन्देश प्राप्त गरोस् । म बिना कुनै पूर्वाग्रह सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यका लागि प्रतिबद्ध छु । सिंगो सदनको साझा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई राष्ट्र–निर्माणको नेतृत्व गर्ने एउटा मौका मिलोस् । हामी सबैले आ–आफ्ना ठाउँबाट जनतासँग विकासको प्रतिबद्धता गरेका छौँ । आज त्यही प्रतिबद्धताका लागि हामी सबै एक ठाउँमा उभिन नसक्ने केही छैन । मैले हिजो पनि संसदमा भनें, जनताको हामीमाथिको समर्थन सशर्त छ । हीनभावनाको ठाउँमा आशा र आत्मविश्वास जगाउनु छ । आर्थिक क्रान्तिको साझा संकल्पबाट समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण गर्नु छ । इतिहास आजैबाट सुरु हुन्छ म भन्दिनँ । आजसम्मका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै र सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म एउटा परीक्षा दिन चाहन्छु । हिजो क्रान्ति सुरु गर्दा जुन आवेग मसँग थियो, बीचमा केही अलमलिए जस्तो देखिए पनि आज त्यही आवेग र अठोटका साथ म यो रोस्टममा उभिएको छु । तेश्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुन्ड्याउन मात्र म यहाँ उभिएको छैन । म विश्वास दिलाउँछु, हरेक पटक संसदमा म उपलब्धिका डाटा र रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु । मलाई विश्वासको मत दिएकोमा संसदका हरेक माननीय सदस्यले गर्व गर्ने वातावरण बनाउने छु । सबैको साथ र सहयोग लिएर राष्ट्र–निर्माणमा होमिन यो सम्मानित सदनसँग प्रधानमन्त्रीका रूपमा म विश्वासको मतका लागि अनुरोध गर्दछु । धन्यवाद । (संसदमा विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यक्त गरेको लिखित मन्तव्यबाट)

काठमाडौं । केही साताअघि बैंक, फाइनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स इन्सिच्युट नेपाल (बिफिन)ले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च तहका कर्मचारीलाई अष्ट्रेलिया लग्यो । अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया युनिभर्सिटीको सहकार्यमा बिफिनले नेपाली बैंकरहरुलाई एक साताको तालिममा लगेको थियो । एक साताको उक्त तालिम बैंकरको एक्सपोजरका लागि थियो । अहिले विश्व अर्थतन्त्र कसरी चलिरहेको छ ? विश्व अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या र ब्याजदर वृद्धिदरका विषयमा तालिम केन्द्रित थियो । अष्ट्रेलियामा कर्जाको ब्याजदर कुनै समय ०.५ प्रतिशत थियो भने अहिले बढेर साढे ५ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, चीन, अमेरिका, यूरोप लगायतका देशहरुमा समेत ब्याजदर उच्च छ । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असर नेपालमा मात्रै होइन अष्ट्रेलिया जस्तै विकसित देशहरूमा पनि छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि परेको छ । हामीलाई पढाउने अधिकांश प्रोफेसरहरु इङ्ग्ल्याण्डबाट आउनु भएको थियो । उनीहरु इङ्ग्ल्याण्डबाट आएर अष्ट्रेलियामा नै पीएचडी गरेका थिए । यस्तै, श्रीलङ्काको प्रोफेसर जो अष्ट्रेलियामा गएर बस्नु भएको थियो, उहाँले पनि हामीलाई पढाउनु भयो । अष्ट्रेलियामा अधिकांश मान्छेहरु बाहिरबाट बसाइसराई गरे बस्नु भएको छ । अष्ट्रेलियाको मेलबर्न सिटी शिक्षाको लागि हब मानिन्छ । अधिकांश नेपालीहरु पनि त्यहाँ बस्छन् । कोरोना महामारीका बेला पहिलो पटक लकडाउन हुँदा अष्ट्रेलिया सरकारले बाहिरबाट आएका सबैलाई घर पठायो । सबै विद्यार्थीहरु फिर्ता भएपछि अष्ट्रेलिया सरकार झसङ्ग भयो । बाहिरको सबै मान्छे आएर काम गरिरहेको अष्ट्रेलियामा सबै बाहिरिएपछि बर्बाद हुन्छ भन्ने सोचेपछि त्यहाँको सरकारले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्यो । विद्यार्थी भिसामा बसेका सबैलाई भत्ता दिएर राख्याे । सबैभन्दा ढिलो लकडाउन खोल्ने राष्ट्रमा अष्ट्रेलिया पर्छ । पहिलो चरणमा अधिकांश अष्ट्रेलिया छोडेर आफ्नो देश फर्किसकेका थिए । सबै जना बाहिरएपछि सरकारले कोरोना महामारी पश्चात् एउटा अवधारणा ल्यायो । जसले पीआर पाएका थिए ती सबै प्रोफेसर, बुद्धिजिवी लगायत सबैलाई हप्तामा ४ दिन काम गर्नुपर्ने र ३ दिन आफ्नो हिसावले रमाइलो, मनोरञ्जन गर्न दिने गरी सरकारले योजना ल्यायो । हप्तामा ४ दिन मात्रै काम गर्नुपर्न व्यवस्था मिलायो । कोरोना महामारीका कारण २ वर्षमा बाहिरबाट कोही पनि मान्छेहरु आउन पाएका थिएनन् । देशभित्र रहेका अधिकांश मान्छेहरु पनि बाहिरिएका थिए । डाक्टरहरु, प्रोफेससर लगायत काम गर्ने मान्छेको अभाव हुन थाल्यो । काम गर्ने मान्छेको अभाव हुन थालेपछि रेष्टुरेन्टहरु पनि आधा दिन मात्रैे चल्न थाले । रेष्टुरेन्टमा पनि सेल्फ सर्भिस गर्नुपर्ने स्थिती आयो । जनशक्ति अभावले अधिकांश व्यापार व्यवसाय र उद्योगहरु बन्द हुन थाले । अधिकांश व्यापार व्यवसाय र कार्यालयहरु पुरा दिन चल्न नसक्ने भए । सबै काम वर्क फ्रम होम र डिजिटल्ली हुन थाले । सोही समयमा हामी गएका थियौं । कोरोना महामारीको असर थियो । प्रतिघण्टा २० डलर (अष्ट्रेलियन) मा काम पाइन्थ्यो भने बढेर ३० डलर भन्दा बढी पुग्यो । प्रतिघण्टा ३० डलरमा पनि काम गर्ने मान्छे पाउन छाडे । यस्तो अभाव विश्वाव्यापी थियो तर अष्ट्रेलियामा बढी थियो । जसले गर्दा अष्ट्रेलिया सरकारले पीआरका लागि चाहिने आवश्यकहरु क्राइटेरिया हटाएर सामान्य क्राइटेरिया भएकाले पनि पीआर पाउने व्यवस्था गर्यो । किनभने त्यहाँ मान्छेको अभाव देखिएको थियो । यो बीचमा ५/७ हजार नेपाली अष्ट्रेलिया गए । ती ५/७ हजार जनाहरुमध्ये एक जनाले न्यूनतम २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । त्यो सबै अर्बाैं डलर नेपालबाट बाहिर गएको छ । जसले गर्दा नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या देखियो । पछिल्लो समय नक्कली कागजातका आधारमा पनि विदेश जानेको संख्या बढ्दो छ । पछिल्लो समय भारत र नेपालका मान्छे धेरै पढ्न अष्ट्रेलिया गए । नक्कली कागजातको आधारमा नेपालीहरु त्यहाँ गइरहेका छन् की भन्ने शंका लाग्यो । त्यसैले नेपालबाट अष्ट्रेलिया जाँदा भिसामा कडा गरियाे । हामी अष्ट्रेलियामा ७ दिनको तालिम अवधिमा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भयौं । राजनीतिक, कोरोना महामारीको प्रभाव, बैंकिङ्ग लगायत सबै सिनारियोमा फरक फरक कार्यक्रममा सहभागी भयौं । त्यहि मौकामा माछापुच्छ्रे बैंकको रेमिट्यान्ससम्बन्धी विजनेश बढाउन धेरै वटा कम्पनीहरुसँग बुझ्ने अवसर पनि पाएँ । अष्ट्रेलियाको मेलबर्न, सिड्नी, क्यान्भेरा लगायतका मुख्य शहरमा पनि पुगेको थिएँ । त्यहि मौकामा नेपाली महावाणिज्यदूत चन्द्र योन्जन, नेपालका लागि अष्ट्रलियाका राजदूतसँग पनि भेट भयो । उहाँहरुसँग भेट हुँदा देशमा तरलता अभाव बढ्यो, कसरी नेपालमा रेमिट्यान्स बढी पठाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा छलफल भयो । उहाँहरु र बैंकका साथीहरुसँगै बसेर छलफल गर्यौं । अष्ट्रेलियामा सबैभन्दा ठूलो समस्या हुण्डीको रहेछ । जसलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । त्यहाँ जुनसुकै कम्पनीले हुण्डी भनेर नाम राखेको हुन्छन् । उनीहरुले कारोबार गरे अनुसार सरकालाई कर पनि तिरेका छन् । कारोबार गरेको आधारमा उनीहरुले कर पनि तिर्छन् । चीन र हङकङ लगायतका देशमा पनि हुण्डीबाट नै कारोबार हुने गरेको छ । बैंकबाट पठाउँदा र हुण्डीबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा डलर एक्सचेञ्जमा ५/६ प्रतिशत फरक पर्छ । एक सय डलर पठायो भने ती एक्सचेञ्ज हाउसहरुले ५/६ डलर बढी दिने गरेका छन् । त्यसकारण नेपालमा कसरी बैंकिङ्ग च्यानलमार्फत् लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । हामीले पनि सल्लाह सुझाव दियौं । हुण्डिबाट आएको रकम बैंकले नेपालमा दिँदैन । कानुनी रुपमा आएका रेमिट्यान्सलाई हरेक तरिकाबाट मान्यता हुन्छ । रेमिट्यान्स पठाउँदा कर्जा लिँदा पनि सहज हुन्छ । कानुनी रपमा रेमिट्यान्स पठाउँदा हरेकमा सहज व्यवस्था भएपनि हुण्डीबाट आएको रकमलाई मान्यता छैन । बैंकहरुले अनलाइन खाता खोल्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ । भर्चुअल्ली खाता खोल्न पनि सकिन्छ । नेपालमा रेमिट्यान्स र इन्भेष्टमेन्ट फण्डिङबाट नेपालमा डलर आउँछ । इन्भेष्टमेन्टको रकमलाई फिर्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नियम छ । राष्ट्र बैंकले कुनै पनि देशको एनआरएनएले नेपालमा डलर खाता खोलेको छ भने प्रत्यक्ष रुपमा पैसा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो रकम र त्यस बराबरको निक्षेप एक वर्षभित्र मुद्दती खातामा राख्न सकिने व्यवस्था छ । अष्ट्रेलियाको हुण्डीबाट आउने रकम र बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा रेटको उतारचढावलाई मिलाउन सकियो भने धेरै रकम अष्ट्रेलियाबाट आउने देखिन्छ । जसले गर्दा अष्ट्रेलियाबाट आउने रेमिट्यान्स त्यति धेरै फस्टाएको छैन । रेमिट्यान्स पठाउन मैले एक?दुई कम्पनीसँग सम्झौता पनि गरेको थिएँ । त्यो अन्तिम चरणमा छ । जेजति रकम भएपनि नेपाली दाजुभाइहरुले रेमिट्यान्स पठाउनु भएको छ । समग्र देशलाई संकट परेको बेला मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो । रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले गर्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा हामीले विश्वास दिन सकेका थियौं । नेपालका अर्थतन्त्रका बारेमा जानकार भएकाहरुले नेपाली बैंक त डुब्दैनन् नि भनेर प्रश्न गर्थे । त्यो बुझाईलाई हामी सबैले परिवर्तन गर्न सक्नु पर्छ । वाणिज्य बैंक डुब्ने सम्भावना कम हुन्छ, पैसा राख्नुहोस्, पैसा राखेपछि यतैको भन्दा बढी दिन्छौं, अहिले डलर बचत खातामा ९/१० प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छौं, अष्ट्रेलियामा पाउने कमिसन भन्दा बढी नेपालमा पाइन्छ भनेर हामीले कन्भिन्स पनि गरेका थियौं । यदि त्यो रकम फिर्ता लिन चाह्याे भने फिर्ता पनि लिन सकिन्छ । नेपालमा आएको बेला खर्च गर्न पनि पाइन्छ । हामीले सबै कुरामा विश्वास दिलाउन सक्यौ भने रेमिट्यान्स आउने देखिन्छ । अहिले सम्भावना अथाह छ । अष्ट्रेलियामा पनि अथाह सम्भावना छ । कामको खोजी छ । मान्छेको अभाव छ । त्यहाँको सरकारले अहिले माइग्रेसन हुनको लागि धेरै सहज बनाइदिएको छ । धेरै मान्छेहरु माइग्रेसनका लागि आवेदन दिन्छन् । भिजाको लागि मात्रै अफ्ठ्यारो छ । माछापुच्छ्रे बैंकले विद्यार्थी कर्जा पनि दिन्छ । यहाँबाट पैसा लिएर विदेश पढ्न गएको छ भने भोलिका दिनमा कर्जाको पैसा त तिर्नुपर्छ । रेमिट्यान्सको रुपमा पठाउँछ । मान्छेको अभाव भएको हुनाले हप्तामा २० घण्टा मात्रै काम गर्नु पर्नेलाई पनि अनलिमिटेड बनाएको छ । विद्यार्थीहरुलाई पनि । जसले गर्दा उनीहरुले कमाएको पैसा उनीहरुले कर्जा तिर्न पठायो भने बैंकमा रेमिट्यान्स पनि आउँछ र लोन पनि तिरिन्छ । सरकारका नीति र रेमिट्यान्सका बारेमा धेरै विषय बुझाउन जरुरी देखिएको छ । त्यहाँको मान्छेहरु अनविज्ञ नै छन् । उनीहरुलाई हुण्डीमा ५ रुपैयाँ दिन्छ । त्यहाँबाट नै पठाउने भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ । हुण्डी अष्ट्रेलियामा इमफर्मल कानुनी जस्तो देखिन्छ । अष्ट्रेलियाको बैंकिङ अभ्यास अष्ट्रेलियामा ठूल्ठूला ५ वटा वाणिज्य बैंक छन् । ५ बैंकहरुमा एउटाले कर्पाेरेट सेक्टर र अर्काले रिटेल सेक्टर मात्रै हेण्डल गरेको छ । अन्य २/३ वटा बैंकहरुले मिश्रित व्यवसाय गर्छन् । क्षेत्रिय बैंक भएपनि २/३ वटा बैंकले पुरा अष्ट्रेलियालाई नै क्याप्चर गरेका छन् । अष्ट्रेलियाको ‘कमन वेल्थ बैंकले सबै रिटेल कर्जा हेर्छ भने वेस्ट प्याक बैंकले कर्पाेरेट सेक्टरलाई क्याप्चर गरेको छ । यी दुई वटा बैंकले हाल अष्ट्रेलियालाई क्याप्चर गरेको छ । बैंकिङ्ग प्रणाली व्यवस्थित हिसाबमा चलेका छन् । रिटेलमा ५ प्रतिशत ब्याजदर छ । उनीहरुको लगानी सबै क्रेडिटमा हुन्छ । त्यहाँको माहोल हेर्दा रेट बढेको छ, मुद्रास्फिति पनि बढेको छ । त्यहाँ सबैभन्दा बढी चिज उत्पादन हुन्छ । अष्ट्रेलियाको भूगोल हेर्ने हो भने १० प्रतिशत भूमी मात्रै अकुपाइड छ । अरु सबै खाली छ । खनिजले भरिएको छ । उसले प्रयोग नै गरेको छैन । त्यहाँ भेडाको फाम हाउस, गाइको फाम हाउस, मासुको लागि ल्याम उत्पादन गरेको देखिन्छ । कृषिमा उनीहरु एकदमै मजबुत छन् । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी कर्जा लगानी हुन्छ । हामीले के सिक्ने ? हामी पनि व्यवस्थित किसिले चल्न आवश्यक छ । अष्ट्रेलियाको केन्द्रिय बैंकले दिने नीति नियम र नेपालको केन्द्रिय बैंकले दिने नीति नियममा धेरै फरक छ । उनीहरु पहिलादेखि नै सिस्टममा हिँडेका बैंक पर्छन् । तलमाथि हुने बित्तीकै ठूलो जरिवाना लिने नीति छ । हाम्रोमा बैंकहरु धेरै भए । केन्द्रिय बैंकको रेगुलेटमा पनि फरक छ । नेपाल विकासन्मुख हो, अष्ट्रेलिया विकासित देश हो । उनीहरु विकसित भएकोले त्यहि हिसावले अघि बढ्दै गए । हामीहरु विकासन्मुख भएका कारण गाह्रो भएको हो । अरु देशको निती नियम नै हामीले पच्छ्याउनु पर्ने भएका कारण र राष्ट्र बैंकले निती नियम बनाउँदा बनाउँदै कन्ट्रोल गर्न नसक्ने स्थिती छ । अष्ट्रेलियामा सबै डिजिटल छ । नेपालमा डिजिटल छैन । डिजिटल भएपछि हरेक कारोबारको ट्र्याक गर्न सकिन्छ । नेपालमा डिजिटिल नभएपछि ट्र्याक हुँदैन । त्यहाँ पूर्ण रुपमा डिजिटल भएका हुनाले सबै कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ । नेपालमा डिजिटलमा खासै प्रगति भएको छैन । कोरोना महामारीपछि डिजिटलमा ठूलो फड्को मारेको भएपनि डिजिटाइजेशनमा ट्र्याक राख्न सकिएको छैन । अष्ट्रेलियामा बाटोमा हिँड्दा वा बाटो क्रस गर्दा यदि गलत ठाउँबाट बाटो क्रस गर्याे भने पनि ४० डलर जरिवाना तिर्नुपर्छ । हिड्ने व्यक्तिलाई नै त्यतिधेरै जरिवाना छ । नेपालमा त्यो सिस्टम आउन बाँकी छ । जतिसक्दो डिजिटलमा प्राथमिकमा राख्नुपर्छ । डिजिटल्ली बैंकलाई कन्ट्रोल गर्न र नगदलाई हटाउन सकियो भने मात्रै बैंकिङ्ग सिस्टम कन्ट्रोल हुन्छ । अष्ट्रेलियामा कर्पाेरेट सेक्टरलाई पहिलो प्राथमिकमा राखेको छ । कर्पाेरेट गभर्मेन्समा सानो गल्ति हुने बित्तीकै बैंकलाई फोन जान्छ । सिस्टम बसाल्नका लागि कर्पाेरेट गभर्नेन्स हुनुपर्छ । कर्पाेरेटग भर्नेन्समा चुस्त दूरुस्त भयो भने हरेक विषयहरु सिस्टममा आउँछ । उनीहरुले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । शैक्षिक संस्थाहरुमा पनि कर्पाेरेट गभर्नेन्सका बारेमा पाठ्यक्रम राखेर विद्यार्थीहरुलाई पढाइन्छ । बैंकका उच्च तहका कर्मचारीलाई पनि सेमिनार राखेर सिकाइन्छ । ग्राहकहरु बैंकमा जाँदै जादैनन् । किनभने सबै डिजिटल्ली छ । सबै काम फोन र इमेलको भरमा हुन्छ । शाखाहरु सर्भिसका लागि मात्रै हुन्छन् । हामी ट्रान्जिस्नल फेजमा छौं । अष्ट्रेलियाको त्यो फेज कटिसकेको छ । ट्रान्जिस्नल फेजमा सानातिना गल्ति हुन्छन् । (लेखक थापा माछापुच्छ्रे बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)

हाम्रो जस्तो अतिकम विकसित मुलुकको परिपे्रक्ष्यमा थिङ्क ट्याङ्कहरूको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो ? यिनीहरूले गर्नुपर्ने के हो ? र यस प्रयोजनका लागि आवश्यक पक्षहरूको बारेमा म केही कुराहरू राख्छु । नेपाल जस्तो देशमा कस्तो अनुसन्धान गर्ने, कहाँ गर्ने, कसले गर्ने र कसरी गर्ने ? भन्ने प्रश्नहरू अत्यन्त महवपूर्ण छन् । यसलाई एउटा प्रारम्भिक एवम् अलि गहिरो शोध लेखन प्रक्रियाको रूपमा पनि लिइन्छ । चार देखि १० वर्षसम्म लगाएर कुनै खास विषयवस्तुमा विभिन्न व्यक्तिहरूले गर्ने उपल्लो तहको अनुसन्धान ज्ञानको सीमालाई अलिकति भने पनि तन्काउने उद्देश्यका साथ गरिन्छ । भर्खर-भर्खर गहिरो शोधकार्यमा संलग्न सबै साथीहरूको ठुलो महत्वाकांक्षा रहने गर्छ । म आफू पनि त्यसबाट टाढा छैन । ‘उच्चस्तरको पीएचडी थेसिस लेखी म दुनियाँ नै परिवर्तन गर्दिन्छु’ भन्ने खालको महत्वकांक्षाबाट अनुसन्धान सुरु गरिन्छ । दुनियाँ नै हलचल गराइदिने उच्चस्तरको पीएचडी अनुसन्धान कहाँ, कसले, कसरी गरेको रहेछ भनेर खोज्ने क्रममा केही अत्यन्त प्रेरणादायी उदाहरणहरू पनि मैले भेटेँ । म यसबारे केही उल्लेख गरी आफ्नो मुख्य विषयमा प्रवेश गर्छु । केही प्रेरणादायी अनुसन्धानहरू एक अर्थशास्त्री तथा सोभन्दा पनि बढी एक गणितज्ञ हुन् । प्रिन्सटन् विश्वविद्यालयका गणितज्ञ उनले अर्थशास्त्रकै एउटा हाँगाको रूपमा नन्–कोअपरेटिभ गेम थियरीको आविष्कार गरे । उनको पीएचडी थेसिस जम्मा २६ पृष्ठको रहेछ भने उनले जम्मा दुईजनालाई उद्धृत गरेका रहेछन् । उनले आफ्नो पीएचडी थेसिसमा उनीभन्दा दुई वर्षअघि गेम थियरी आविष्कार गरेका भोन न्युम्यान मोर्गेन्स्टनलाई उद्धृत गरेका रहेछन । दोस्रो उद्धरण भने आफ्नै रहेछ । ‘दुनियाँ नै हल्लाउने’ पीएचडी थेसिस खोज्ने क्रममा म म्यारी क्युरीको पीएचडी थेसिसमा पुगेँ। उनले रेडियोधर्मी वस्तु रेडियम र पोलोनियमको बारेमा आफ्नो पीएचडीमा पत्ता लगाएकी रहिछन् । उनले १० वर्षको अवधिमा दुईवटा नोबेल पुरस्कार पाएकी रहिछन् । बिसौँ शताब्दीका चर्चित दार्शनिक, क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा कार्यरत तथा अष्ट्रियन मूलका नागरिक लुडविंग विटिङस्टिनले सो विश्वविद्यालयमा धेरै समय बिताएका थिए । उनी प्रख्यात अर्थशास्त्री तथा बिसौँ शताब्दीका सबैभन्दा ठुला दार्शनिक मध्येका एक नै मानिन्छन् । उनको एउटा मात्रै कृति प्रकाशित रहेछ – ट्क्याक्टस लुगिसो फिलोसफिस भन्ने उनको क्याम्ब्रिजमा नै लेखेको उनको विद्यावारिधि तहको थेसिस रहेछ । हेनरी किसिंगर अर्को उदाहरण हुन् । एक प्राज्ञ तथा विवादास्पद पात्र उनले ९९ वर्षको उमेरमा पनि हालसालैै कोनड एडेनर देखि लि क्वान यु सम्मका विश्वका ६ जना राजनेताहरूका विविध पाटाहरूबारेमा एक पुस्तक लेखेका छन् । यी सबै व्यक्तित्वहरूसँग उनले व्यक्तिगत रूपमै सङ्गत पनि गरेका छन् । जर्मन मूलका यहुदी रहेका उनी शरण मागेर अमेरिका प्रवेश गरेका थिए । पछि उनले नोबेल पुरस्कार पनि पाएका थिए । विगतमा अमेरिकी विदेशमन्त्रीसमेत रहेका उनी हाल एक सार्वजनिक बौद्धिक व्यक्तित्वको रूपमा परिचित छन् । उनलाई यो सम्मानित वृत्तिवकासको बाटोमा अघि बढाउने काम पनि उनको पीएचडी थेसिसले गरेको रहेछ । अ स्टडी अफ द स्टेटमेनसिप अफ क्यास्टलरेघ एण्ड म्याटरनिकमा फ्रान्सेली क्रान्तिदेखि नेपोलियनको मृत्युपछिको १ सय वर्षको शान्ति र चैन को अवस्थाको बारे र कौशलपूर्ण राज्य व्यवस्थापनको बारेमा चर्चा गरेका छन् । हामी कस्तो अनुसन्धाता बन्ने ? मैले धेरै विश्वविद्यालयहरूमा अनुसन्धानकार्यमा संलग्नहरूसँग कुरा गर्ने क्रममा मैले उल्लेखत व्यक्तिहरूको जस्तै प्रतिभा यहाँहरूसँग छ भने विश्व नै उथलपुथल गरिदिनुहोस्, ठुला–ठुला परिवर्तनहरू देखाउँनुहोस् भन्ने गरेको छु । के यो सम्भव होला ? हामीहरूजस्ता औसत प्रकृतिका अनुसन्धानकर्ताहरूको काम भने अलि मामुली नै छ । हाम्रो मक्सद भनेको आफ्नै किसिमले र निरन्तर रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै जाने हो । अनुसन्धाताको काम सामान्यतया निरस हुन्छ तर यसले ज्ञानको सीमा केही हदसम्म तन्काउन भने सहयोग गर्छ । त्यसैले, ‘यस्तो राम्रो थेसिस लेख्छु, जसले गर्दा दुनियाँ नै उलटपुलट होस्’ भन्नेतिर हामी जानुभएन । बिगतमा भएका आविष्कारमा टेकेर नै हामी सत्यसम्म पुग्छौँ । सर आइज्याक न्युटन स्वयम्ले भन्नुभएको थियो– ‘मभन्दा अघिका विद्वानहरूको काँधमा उक्लेर नै मैले जे देखेँ सो देख्न सकेको हुँ ।’ एक राम्रो अनुसन्धानको लागि जोश, नयाँपन तथा ज्ञानको भोक चाहिन्छ अन्यथा राम्रो अनुसन्धान गर्न सकिन्न । वास्तवमा अनुसन्धान प्रक्रिया अत्यन्त कठोर र निरस हुन्छ । यो एउटा प्रश्न गर्ने र परीक्षणयोग्य परिकल्पना निर्माण गर्ने कार्य पनि हो । हामी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ, त्यसको विश्लेषण गर्छौँ र निष्कर्षमा पुग्छौँ जुन वास्तविक अवस्थामा उपयोगी हुन वा नहुन पनि सक्छ । साथै, यसकारण पनि सिद्धान्त र अनुभवजन्य परिस्थितिबिच तनाव सुरू हुन्छ । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका विख्यात गणितज्ञ जि.एच. हार्डी्ले भनेका छन्, – ‘मैले कहिल्यै काम लाग्ने कुनै चिज गरेको छैन । मेरा कुनै पनि आविस्कारले संसारको सुख सुविधाको लागि, राम्रो वा नराम्रोको लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले कुनै फरक पारेको छैन र फरक पार्ला जस्तो पनि छैन ।’ उहाँ अलि विनम्र पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नै दक्षिण भारतीय मुलका एस. रमनुज्हनलाई एउटा क्लर्कको तहबाट उठाएर बेलायत लगी ठुला–ठुला गणितका पजलहरूको उत्तर दिनुभएको थियो । हार्डी(रामानुजनको एसिम्प्टोटिक सूत्र आजको अत्याधुनिक वैज्ञानिक शोधहरूमा प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले थाहा नपाइकन पनि कहिलेकाँही सिद्धान्तले उपयोगसम्म पुग्ने आफ्नो बाटो तय गर्दछ । अब विश्वपरिदृष्यबाट नेपालले के सिक्ने ? भन्नेतर्फ लागौँ । तथ्याङ्क र प्रमाणलाई अर्थ राजनीतिको पृष्ठभूिमसँग् जोडी हेर्नु महत्वपूूर्ण हुन्छ । गरिएका निर्णयहरू किन गरिन्छन् ? मानिसहरू किन खास आ–आफ्ना किसिमले व्यवहार गर्दछन् ? वाह्य पर्यवेक्षकहरूको किन विरोध गरिन्छ र स्थानीयको हकमा किन त्यसो हुदैन ? जस्ता प्रश्नहरू महत्वपूर्ण छन् । नेपालको सन्दर्भमा कसरी र कस्तो अनुसन्धान गर्ने ? मलाई लाग्छ नेपालजस्तो देशमा अनुसन्धान कार्यमा लाग्दा स्थानीय सन्दर्भ र खास अवस्था अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । विजातीयता र पश्चिमाहरूमार्फत वा अन्य सोधकेन्द्रहरूबाट आएका विधिहरू हाम्रो जस्तो सन्र्दभमा केही परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । अलिकति शुक्ष्मभेद समेतलाई महत्व दिई काम गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले विजातीयताले अर्थ राख्छ भन्ने गरेका छन् । एक असल नीतिकार्यको लागि एकभन्दा धेरै बाटाहरू हुन सक्छन् तर सर्वोत्कृष्ट कुन हो भन्ने पहिले नै थाहा नहुन सक्छ । डानी रोडरिकले विकासशील मुलुकहरूमा वा अतिकम विकसित मुलुकहरूमा अर्थशास्त्रका नियमहरूनै फरक हुन्छन् भनी सोच्न नहुने बताउँदै आएका छन् । उनी मेरा गुरु पनि हुन् । जनताले उत्प्रेरणाहरूप्रति प्रतिक्रिया दिन्छन् । यो एक शाश्वत नियम हो । नीतिनिर्माताहरूलाई पनि उत्प्रेरणाहरूले क्रियाशील गराइरहेको हुन्छ । राजनीतिज्ञहरूको आफ्नै उत्प्रेरणाहरू हुन्छन् । व्यापारीहरूको पनि आफ्नै उत्प्रेरणाहरू हुन्छन् भने उपभोक्ताहरू पनि आफ्नै किसिमका उत्प्रेरणाबाट निर्देशित भइरहेका हुन्छन् । तर, उनीहरूको सन्र्दभ र बसोबास गर्ने खास ठाँउले भने अवसरहरूको तह र व्यवधानका सीमा तोकिदिएको हुन्छ । यस अर्थमा अर्थशास्त्रीहरूले पहिलो उत्कृष्ट र दोस्रो उत्कृष्ट दुनियाँको कल्पना गरेका हुन्छन् । हाम्रा धेरैजसो बजारहरू अपूर्ण हुने भएकाले उनीहरूका आपसी अन्तरक्रियाले उत्कृष्ट नतिजा नल्याउन पनि सक्छन् वा अवाञ्छित परिणामसमेत आउन सक्छन् । त्यसैले, जोखिम र अन्तरनिहित मूल्यहरू फरक हुन्छन् । वास्तवमा राजनीतिक उत्प्रेरणा, उपभोक्ताहरूको रोजाइर मतदाताहरूको व्यवहारसमेत राजनीतिक तथा सांस्कृतिक तत्वहरूले निर्धारण गर्दछन् । तसर्थ, मलाई लाग्छ यी विषयहरूलाई हामीले गर्ने शोधकार्यहरू र हाम्रा थिङ्क ट्याङ्कहरूले गर्ने कामहरूमा प्राथमिकताका साथ भित्र्याउनु पर्छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, आज पुरस्कृत इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडीज (आइआइडिएस), नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान वा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्थापित आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा), नेपाल र एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास), आज सम्मानित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागजस्ता एकाइहरूले अनुसन्धानलाई अघि बढाउँदै गर्दा प्रोत्साहनहरूको पाटोलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । प्राज्ञिक क्षेत्रमा खास भन्नुपर्दा पश्चिमा प्राज्ञिक क्षेत्र मा त ‘पब्लिक अर पेरिस’ को अवस्था छ । यसको अर्थ भनेको समकक्षी समीक्षित जर्नलहरूमा प्रकाशित भइयो भने सरासर वृत्ति विकासको हिसाबले माथिल्लो तहमा गइन्छ अन्यथा सम्मानजनक हिसाबले बहिर्गमन नै हुन्छ र सम्बन्धित व्यक्तिहरू अन्य पेसा खोज्न बाह्य हुन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा शिक्षण र अनुसन्धान विश्वविद्यालयको मिश्रीत नमुनाबाट हामी काम गरिरहेका छौँ । हामी सोचेजस्तो उन्नत अनुसन्धान गुणस्तर प्राप्त गर्न र कायम गर्न सकौँला या नसकौँला, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिष्पर्धी समकक्षी समीक्षित जर्नलहरूमा प्रकाशन गर्न सकौँला या नसकौँला तर निरन्तर प्रोत्साहन दिन भने आवश्यक छ । सेवाअवधीका कुराहरूसँग दाँजेर, बढुवाका कुराहरूसँग बाँधेर तथा नगद प्रोत्साहनहरूसमेतका आधारमा पनि ती कुराहरू गर्नुपर्छ । उत्प्रेरणाविना भने राम्रो अनुसन्धान गर्न सकिदैन । सम्मेलन संस्कृति अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । हरेक क्षेत्र या अध्ययनहरूका लागि प्लेटफर्महरू हुनप¥यो जहाँ आफ्ना नयाँ कृति, कार्य र लेखहरू माथि छलफल गर्न सकियोस्, सुझावहरू लिन सकियोस् र समीक्षा गर्न सकियोस् । यस अघिका वक्ताले आलोचना र निन्दाको राम्रो भेद दिनुभएको थियो । स्वस्थ आलोचनाबाट नै नयाँ ज्ञान जन्मिन्छ र हामी ज्ञानका सीमालाई तन्काउन सक्छौँ । तर, सिधै निन्दा वा परनिन्दामा पुगिहाल्ने हाम्रो बानी छ । स्वस्थ आलोचना प्रकाशनको हकमा पनि लागु हुन्छ । समकक्षी समीक्षित प्रकाशनहरू यही प्रक्रियाबाट मन्थन हुँदै, माँझिदै, परिस्कृत हुँदै अघि बढ्नुपर्छ । प्रकाशनहरूमा हामी कसरी काम गर्छाैँ र आफू समकक्षी समूहमा कसरी दाँझिने वा कुन तहमा रहने भन्ने विषय अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित एउटा विधि नै हो । समकक्षी समीक्षित प्रकाशनहरूको संस्कृतिलाई हामीले अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । अनुुसन्धान विधिमा ‘अनुसन्धान प्रश्न’ भन्ने हुन्छ तर, मलाई लाग्छ यस्ता प्रश्नहरूका अन्त्यमा प्रश्नवाचक चिन्ह हुनुपर्छ । ‘मेरो एउटा प्रश्न छ’ भन्दै १० मिनट को प्रवचन दिने सम्मेलन संस्कृतिबाट हामी आएका छौँ । अनुसन्धानमा गुणात्मक तथा सङ्ख्यात्मक तथ्याङ्कको सहारा लिनै पर्छ । सबै अर्थशास्त्री, तथ्याङ्कशास्त्रीहरूले सङ्ख्या खेलाउँछन् भन्ने होइन । गुणात्मक तथ्याङ्क पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण र केही सन्दर्भमा अझै उपयोगी हुन सक्छ तथापि कैयौं कुराहरू मापन गर्न सकिन्न । गुणात्मक तथ्याङ्कको सहाराले पनि अनुसन्धानको ढाँचा, सम्बन्ध र सहसम्बन्धहरू हेर्न सक्छौँ । तथ्याङकहरू विषयगत, वस्तुगत, सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक जे हुन् तिनलाई कुनै प्रारूपमा ढाँट्न सकिन्छ कि सकिदैन ? भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । व्यवस्थापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जस्ता विषयहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसाय सञ्चालन वातावरण हेर्ने विधि र सबल तथा दुर्बल पक्षहरू, अवसर एवम् चुनौती विश्लेषण धेरै प्रयोग गरिन्छ । यिनीहरू उपयोगी प्रारूपहरू हुन् । यिनीहरूलाई तथ्याङ्कसँग जोडेर हेर्दा यसले संसारलाई बुझन थप मद्दत पुग्छ । अनुसन्धानमा सबभन्दा कठिन विषय कारण–कार्य सम्बन्ध स्थापित गर्नु हो । मैले दिएको धक्का ‘ए’ ले गर्दा नै मैले अपेक्षा गरेको नतिजा ‘बी’ आएको हो त ? यो प्रमाणित गर्नु जटिल छ र यसको लागि आजकाल सङ्ख्यात्मक तथ्याङ्कको बढी सहारा लिने गरिएको छ । मल्टिभेरिएट रिग्रेसन, नमुना निर्माण गर्ने, परिकल्पनाका प्रकारहरू राखेर विश्लेषण गर्ने चलन बढ्दो छ । सन् २०१९ मा नोबेल पुरस्कारसमेत दिइएको रेन्डमाइज्ड कन्ट्रोल ट्रायलका कुराहरू पनि आएका छन् । क्लिनिकल विज्ञानबाट सिकेर आरसिटी प्रविधि आएको छ । यसको मक्सद भनेको कारण–कार्य सम्बन्ध स्थापित गर्नु नै हो । अन्तरवार्ता वा वार्तालापका दौरानमा कुनै व्यक्तिले आफुलाई लागेका आधारमा बताउने कारण–कार्य सम्बन्ध एउटा विषय हो तर, मलाई लाग्छ समकक्षी समीक्षाका आधारमा प्रकाशनयोग्य बनाई कारण–कार्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने विषय आज समाजशास्त्र तथा भौतिकविज्ञानको पनि मूल अनुसन्धान प्रश्न हो । कारण–कार्य सम्बन्ध स्थापना हुँदा यसअघि नबुझेका कुराको उत्तर खोज्न सकिन्छ । नेपालमा थिङ्क ट्याङ्कहरूले के गर्ने ? म अब हाम्रा थिङ्क ट्याङ्कहरूको भूमिकाबारे चर्चा गर्छु । नेपालमा अनुसन्धानको बारेमा विजातीय बुझाइ रहेको छ । विभिन्न विधिहरू विभिन्न रूपमा प्रयोगमा आएका छन् । नेपालजस्तो देशमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, आइआइडिएस, सेडा जस्ता थिङ्क ट्याङ्कहरूले आलोचनात्मक ज्ञान उपलब्ध गराउँदै अनुसन्धाता, नीतिनिर्माता र आमनागरिकबिच मध्यस्थता गर्न सक्नुपर्छ । आज मलाई डा. मीना आचार्यको स्मरण गर्न मन लाग्यो । सन् १९७९ देखि १९८१ तिर उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्थापित आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) मा एक अनुसन्धान गर्नुभएको रहेछ । सो कृतिलाई उहाँले आइआइडिएसमा पनि पछि ल्याउनुभयो । शेरा तामाङले उहाँको कृतिलाई सङ्क्षेपमा लेख्नुभएको छ । ‘द स्टाटस अफ वुमन इन नेपाल’ शीर्षकमा सेरिजमा आएको यस कृतिमार्फत उहाँले आमाको नामबाट नागरिकता लिन सकिने भन्ने मुद्दा तीन दशकअघि उठाउनु भएको रहेछ । स्थानीयस्तरको निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने विषय उहाँले तीन–चार दशकअघि नै सशक्त रूपले उठाउनु भएको रहेछ । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको बारेमा त्यतिबेला नै लेख्नुभएको रहेछ । महिलाहरूको मूलप्रवाहीकरण, पितृसत्ता, महिलाहरूको सीमित गतिशीलताको बारेमा पनि उहाँले उठाउनु भएको रहेछ । लैङ्गिक श्रमसम्बन्धमा भूमण्डलीकरणको प्रभाव र हरेक १० वर्षमा गरिने नेपालको जनगणनालाई पनि लैङ्गिक हिसाबले तथ्याङ्क राख्ने अभ्यासमा उहाँले आफ्नो प्रारम्भिक सोधले सुसूचित गरेको आधारमा पैरवी गर्नुभयो । ती विषयहरू हाल आएर प्राप्त पनि भएका छन् । त्यसैले, यी आलोचनात्मक ज्ञानको दरार रहेको समयमा पनि यसबारे उहाँमार्फत समाजको चेतभन्दा धेरै अघि ध्यानाकर्षण भएको थियो । आज हामीले धेरै नै कुराहरूलाई प्राप्त गरिसकेका छौँ । संविधानमा पनि अत्यन्त प्रगतिशील हिसाबले यी कुराहरू प्रतिबिम्बित भएका छन् । संसद्, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूमा नेतृत्वको सन्तुलन आएको छ । प्रतिनिधित्वका कुराहरूलाई अहिले कानुनी रूप दिने कार्य भएका छन् । तर, ती सबै कुराहरूको उठान भने ३०–४० वर्ष अघि नै अग्रणी, महिलावादी अर्थशास्त्रको जगमा भएका रहेछन् । यस किसिमको अग्रगामी वा प्रगतिशील नै भनौं त्यस किसिमको सोधकार्यको तत्काल नीति प्रयोग भएन । त्यतिबेला त उहाँलाई गिज्याइयो पनि होला । तर, कालान्तरमा ठुलो उपादेयता राख्ने किसिमको अनुसन्धान, ज्ञानको कमीलाई सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्यो । तसर्थ, अनुसन्धान, नीति निर्माता तथा आमजनताका आधिकारिक प्रवक्ता भनेका राजनीतिज्ञहरू हुन् । यी सबैलाई मध्यस्थता गर्ने भूमिका थिङ्क ट्याङ्कहरूले गर्नुपर्छ । त्यसैले, मलाई लाग्छ आजका हाम्रासामु देखिएका मुद्दाहरू के हुन् भन्नेतर्फ थिङ्क ट्याङ्कहरूले कार्य गर्नुपर्छ । हामीले वैश्विक साहित्यलाई स्थानीयस्तरमा र स्थानीय साहित्यलाई वैश्विक तहमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । स्थानीय प्रमाणहरूलाई वैश्विक मञ्च तथा श्रोतासम्म पु¥याउनुपर्छ । विशेषज्ञताको हिसाबले हेर्दा राजनीतिक वैज्ञानिकसमेत रहेकी र सन् २००९ मा अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार पाएकी इलिनोर ओस्ट्रम यस सम्बन्धमा एक प्रख्यात उदाहरण हुन् । उनले नेपालको परमपरागत स्थानीय वन व्यवस्थापन, जलस्रोत र सिँचाइ प्रणालीजस्ता क्षेत्रमा आउने साझा समस्याहरू जसलाई बृहत्तर साहित्यमा ट्रयाजिडी अफ कमन भनी बुझिन्छ, त्यसबारेमा गहिरो अनुसन्धान गरिन् । आपसमा बाँडेर उपभोग गर्नुुपर्ने साझा स्रोतहरूका आफ्नै फाइदाहरू छन् । तर, त्यसलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने ती अव्यवस्थित हुन्छन् । अव्यवस्थित भएका कारणले नै केही सभ्यताहरू त लुप्त पनि भएका छन् । इस्टर इजल्यान्ड को बारेमा जर्ड डायमन्डले ट्रयाजिडी अफ कमन बारे व्याख्या गरेका छन् । सन् १९८८ तिर, ओस्ट्रमले नेपाली सिँचाइ अभ्यास र संस्थाहरूसम्बन्धी परियोजनामार्फत सो अनुसन्धान गरेकी रहिछन् । नोबेल पुरस्कारमा पनि उनले ‘यो पुरस्कारको मुख्य हकदार त नेपाली किसानहरू हुन्’ भनी उल्लेख गरेकी छन् । त्यसैले, नेपालको प्रमाणले अन्तर्राष्ट्रिय एवम् वैश्विक साहित्यलाई पनि सूचित गरेको छ र हामीले पनि वैश्विकतहमा चलिरहेका विषयवस्तुहरूलाई मुख्य तया वित्तिय संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका प्रमुख प्रकाशनहरूबाट नेपाली सन्दर्भमा कसरी ढाल्ने ? त्यसलाई कसरी स्थानीयकरण गर्ने ? भन्ने कुराहरूमा जोड दिनुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्यमा पनि हामीले त्यस्तै अभ्यास गरिरहेका छौं । हालसालै युएनडीपीले आफ्नो वार्षिक प्रमुख प्रकाशन – मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित ग¥यो । उक्त प्रतिवेदन असाध्यै जटिल थियो । यसमा रहेका विषयवस्तुहरू सुन्दा सामान्य लाग्ने तर त्यसभित्र अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयहरू थिए । ती विषयहरूलाई नेपालको सन्दर्भमा ढाल्ने चुनौती हामीसँग थिए । युएनडीपीको उक्त प्रतिवेदनमा प्लानेटरी स्ट्रेसेस्, जलवायु परिवर्तन र यससँग सम्बन्धित सामाजिक रूपान्तरण एवम् यी मुद्दाहरूका कारण सिर्जित चिन्ताहरूबारे व्यापक चर्चा गरिएको छ । साथै, यी विषयहरूसँग जोडिएका समाजको ध्रुवीकरण बारे पनि छलफल छ । यी यस्ता विषयहरू हुन् जुन अमेरिकामा पनि लागु गर्न सकिन्छ, इन्डिनेसियामा पनि लागु होला, हिन्दुस्तानमा पनि त्यो विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ । नेपालको हकमा पनि यी विषयहरू सान्दर्भिक छन् तर, यिनीहरूलाई आफ्नै ढङ्गले, स्थानीय प्रमाणले त्यसलाई सुसूचित गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, प्रतिवेदनले एकतीसौं, भनेर सिफारिस गर्यो तर तिनको बुझाइ पनि आ–आफ्ना कसिमका छन् । नवप्रवर्तन भनेका एप्पल कम्पनीबाट निस्कने नयाँ गजेट मात्र नभई इलिनोर ओस्टर्म ले लेखेको सामुदायीक वन र सामुदायीक सिँचाइ व्यवस्थापन प्रणालीहरू पनि हाम्रो हकमा भने नवप्रवर्तन नै हुन् । यसरी स्थानीय किसिमले अथ्र्याउन सक्ने भूमिका पनि थिङ्क ट्याङ्कहरूकै हो । त्यसैले, यी हाम्रा प्रमाणहरूलाई विश्वव्यापी श्रोताहरूसम्म पुर्याउने र विश्वसनीय एवम् विश्वव्यापी ज्ञानलाई पनि हाम्रा स्थानीय सन्दर्भहरूमा ल्याउने दोहोरो प्रक्रिया हो । यससम्बन्धीे मध्यस्थताको भूमिका भने यहाँका थिङ्क ट्याङ्कहरूले खेल्नुपर्छ । मिथकहरू स्पष्ट पार्ने, जटिल र बृहत्तर अवधारणाहरूलाई छाँट्ने तथा नयाँ–नयाँ नीति रोजाइहरूको उपादेयता के हो भनेर प्रमाण को सहारामा विश्लेषण गर्ने भूमिकामा भने थिङ्क ट्याङ्कहरू रहनुपर्दछ । नेपाली जनमानसमा, राजनीतिक वृत्तमा, पत्रकारहरूमाझ पनि बारम्बार आउने तर ठुलो भ्रममा राखिएका विषयहरू अहिले पनि छन् । उदाहरणको लागि निजीकरणको विषय एक हो । उद्योगधन्दा ‘कौडिको मोलमा’ बेचियो, ‘ध्वस्त पारियो’, औद्योगिकीकरण सखाप भयो भन्ने किसिमका बुझाइहरू ३० वर्षदेखि जमेर बसेको छन् । महेश आचार्यले २०४८ सालमा पुर्याएको बजेट २६ अर्बको रहेछ – राजश्व १३.५ अर्ब, विदेशी ऋण र अनुदान ८.५ अर्ब । अहिलेको जस्तो चालू र पूँजीगत बजेट त्यतिबेला अभ्यासमा थिएन । त्यतिबेला नियमित र विकास खर्च भनिन्थ्यो र उक्त बजेटमा साधारण खर्च १० अर्ब, विकास खर्च १६ अर्ब थियो । पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्यतिरको बजेट हेर्ने हो भने पनि साधारण खर्चको ४० प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ८० करोड ब्याज र सावाँमा नै खर्च हुने गरेको रहेछ । राजा बिरेन्द्रको राज्याभिषेकमा ऋण र कूल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात प्रतिशत रहेछ, पञ्चायत व्यवस्थाको अन्य हुँदा त्यो अनुपात ४३ प्रतिशत पुगेको रहेछ । सावाँ र ब्याजका लागि र साधारण खर्चको ४० प्रतिशत नै दिएको रहेछ । त्यतिबेला ६४ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू रहेछन् र करिब १३ अर्बको राजस्व अनुमान गरेकोमा १ अर्ब ती ६४ वटा सार्वजनीक संस्थानहरूको घाटा पूर्तिको लागि खर्च भएको रहेछ । २०४८ सालमा लगभग क्रान्ति नै गरेर आएको नयाँ सरकार रहेको अवस्था थियो भने ३० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य भएको अवस्थामा जनअपेक्षा चुलिएको थियो । घरघरमा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकको आकाङ्क्षाहरू थिए । यी तथ्याङ्कहरू ३० वर्षसम्म खासै प्रकाशमा आएनन् । दुई–चार जना व्यक्ति विशेषलाई थाहा थियो होला । बजेट निर्माण गर्ने पूर्वसचिवहरूलाई थाहा भयो होला तर, यस कुरालाई पारदर्शी रूपमा कुनै थिङ्क ट्याङ्कले मुद्दाको रूपमा उठाएनन् । त्यस किसिमको परिवेशमा तपाईंको विकास प्राथमिकता के हुन्थ्यो ? त्यस्तो परिवेशमा नीतिनिर्माताले कस्तो नीति रोज्थे होला ? तपाईं बिटुमिन र ल्युब आयल बनाएर बस्नुहुन्थ्यो वा चिनी र जुत्ता बनाएर बस्नुहुन्थ्यो अथवा खानेपानी, बाटो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहुन्थ्यो भन्ने विषय स्वतःसिद्ध कुरा हो । तर, हामीले अन्याय गरेका रहेछौँ । नेपाली जनसङ्ख्यालाई यस्ता विषयहरूबारे बताएनौँ । त्यसैले मलाई लाग्छ यी मिथकहरूलाई काँटछाँट गर्ने र तिनीहरूको रहस्योद्घाटन गर्ने भूमिका पनि थिङ्क ट्याङ्कहरूको हो । एमसीसी कै बारेमा त मैले धेरै बोल्नु परेन, त्यस विषयमा ठुलो विवाद भयो तर, एमसीसी परियोजना पारित भएको भोलिपल्टदेखि त्यस्तो विरोधका आवाज सुनिएन । अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भए पछि ‘नेपाल धराशायी हुन्छ, हामी ध्वस्त हुन्छौँ’ भन्ने धारणा सुनिदैछ । सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहायता र बजारको कोणबाट तथ्याङ्क हेर्योँ भने हामी डरलाग्दो अवस्था देख्दैनौँ । सहुलियत सहयोग अन्र्तगत अनुदान दिने द्विपक्षीय निकायहरू खासगरी साना देशहरू जस्तै : डेनमार्क, जर्मनी र जापानहरूबाट प्राप्त हुने सानो रकमलाई अलिकति अतिकम विकसित राष्ट्रको परिभाषाले प्रभाव पार्नसक्छ । तर, हामीले ठुलो आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंक्ले अतिकम विकसित राष्ट्रलाई मान्यता दिँदैन । विश्व बैंकले र संयुक्त राज्य अमेरिकाले त ‘अतिकम विकसित राष्ट्र’ भन्ने श्रेणी लाई मान्यता दिएको छैन । जीवाश्म इन्धन को निर्भरताबाट विद्युतीय परिवहनको प्रयोगतर्फ जानेबारेमा पनि विभिन्न कोणहरूबाट वहसहरू भइरहेका छन् । यस विषयमा पनि बृहत् प्रयोगहरूलाई सँगालेर थिङ्क ट्याङ्कहरूले नयाँ तथ्य उजागर गरिदिनुपर्छ । मलाई लाग्छ, देखिएका कमीकमजोरीहरू समकक्षी समीक्षित प्रकाशन प्रक्रियामार्फत वहसमा लगी थप परिष्कृत बनाउदै अघि बढ्नुपर्छ । मैले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले लिपुलेक सम्बन्धमा गरेको शोधको बारेमा पढेको थिएँ । त्यो महत्वपूर्ण विषय भयो । यो विषय बृहत् कूटनीतिक मुद्दाहरूको हिसाबले नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको छ । निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले सरकारी पैसा प्राप्त गर्ने विषय अहिले जबरजस्त रूपमा सार्वजनिक मुद्दा बनाइएको छ । महँगो चुनावले भ्रष्टाचारमा मलजल गरिरहेको अवस्थामा हामी एकदम सादगी, स्वच्छ तथा उच्च सदाचार भएका राजनितिज्ञहरू र सार्वजनिक व्यवस्था मा जोड दिइराखेका छौँ । राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनको लागि सरकारी पैसा प्राप्त गर्ने व्यवस्थाका अनुभवहरू के छन् ? यस्तो प्रावधान आफैमा कति स्वस्थ वा अस्वस्थ छ र यसको व्यवहारिकता के छ ? यसमा हामीले गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्यो । हामीले दोस्रो पुस्ता या नीति सुधार भनेर धेरै छलफलहरू गरेका छौँ तर यसको गहिराइमा र व्यापकतातर्फ त्यति काम गरेका छैनौँ । चीनसँग जोडिने विषय अनि भारतसँगका विषयहरू पनि हाम्रासँग छन् । वैश्विक मूल्य शृङ्खलाहरूसँग जोडिने मुद्दाहरू छन् । हामी सुन्दैछौँ हाल २०–२थ हजार युवाहरू, जसलाई राज्यले अहिले चिन्दैन, वैश्विक डिजिटल अर्थतन्त्रमा जोडिइसकेका छन् । एक विलियनभन्दा बढी रकम उनीहरूले कानुनी वा गैरकानुनीरूपले भित्राइरहेका छन् । यस विषयमा हामीले आइआइडिएस मार्फत एउटा गहिरो अनुसन्धान गर्दैछौँ । वास्तवमा यो विषय के हो त ? यसबारे स्पष्ट भई युवाहरूको क्षमता सम्बन्धमा आवश्यक अग्रसरता थिङ्क ट्याङ्कहरूले नै लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन् । नेपालको सौम्य शक्तिहरूको कुरा आउँछ, ब्राण्डको पनि विषयहरू आउँछन् । भनिन्छ हामी सबैले बोक्ने स्मार्ट फोनमा टोकिइएको एप्पलको लोगोको मूल्य मात्रै १ सय ३० विलियन डलर, जुन नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा २–३ गुणा बढी छ । नेपाल देशकै ब्राण्डको मूल्य कति ? यस्ता विषयहरूमा पनि थिङ्क ट्याङ्कहरूले सौम्य शक्तिमा आधारित छलफल र अध्ययन गरी हामीले भित्राउनुपर्छ । विप्रेशणको विषय महत्वपूर्ण छ । भारतसँगको हाम्रो स्थिर विनिमय दर यो पुनमूल्याङ्कन नगरेको ३० वर्ष नाघिसक्यो । यस अवधिमा भारत र हाम्रो उत्पादकत्व विचलन अन्यन्त चर्को रूपले अघि बढेको छ । कुनै एक आर्थिक क्षेत्रमा भएको वृद्धिले अर्को आर्थिक क्षेत्रमा पार्ने नकारात्मक असरका विषयहरू, ओभर भ्याल्यू, ठुलो मात्रामा पूँजी भित्रने अवस्था, सरकारी ऋणका कारण राष्ट्रले व्यहोर्नुपर्ने जोखिमहरूबारे हाम्रो थिङ्क ट्याङ्कहरूले शोध गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । अकर्मण्यताको कारण मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ विद्यायनका कारण चुकाउनुपर्ने मूल्य सम्बन्धमा अमेरिकी संसद्को एउटा उन्नत अभ्यास अनुकरणीय छ । त्यहाँ एउटा कङ्ग्रेसनल बजेट अफिस भन्ने कार्यालय छ । अमेरिकी संसद्मा ध्रुवीकृत रूपमा अत्यन्त विभक्त सभा चल्छ । हरेक दुईवर्षमा निर्वाचन हुने भए पनि चरम विभाजनका कारण जेसुकै मुद्दा ल्याए पनि दलीय आधारमा विभक्त हुने, दृष्टिकोण, प्रमाण र योग्यताका आधारमा कित्ताकाट हुने सम्भावनाहरू असाध्यै न्यून भइरहेको समाजमा पनि उक्त ‘सिबिओ’ भित्र छलफल चल्छ । ‘सिबिओ’ ले विश्लेषणात्मक किसिमले अमेरिकी संसद्मा पेस हुने हरेक विधेयकको मूल्य निकाल्ने गर्दछ । यो स्वतन्त्र र विश्वसनीय छ उसले दिएको अङ्कलाई विभाजित सदनले पनि सर्वसम्मत स्वीकार गर्छ । नयाँ विधायनको मूल्य नयाँ नीतिका कारण चुकाउनुपर्ने मूल्य नेपालको परिवेशमा सोचनीय छ । हाम्रो मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक तयारीविना निर्णयहरू लिने, त्यसपछि बाहिर आएर प्रवक्ताले बताउने र बिस्तारै सरकारी संयन्त्रमा जाने अभ्यास छ । गरिएका निर्णयहरू लागु होलान् वा नहोलान् तर, त्यसले चुकाउनुपर्ने मूल्य कति हो यसबारे खासै बहस पनि हुँदैन । त्यसैले यस किसिमका विषयहरूमा संसदभित्रैका वा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्तो सरकारभित्र बाँधिएका थिङ्क ट्याङ्कहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अरुण जलविद्युत परियोजना सन् १९९थ मा रद्द भयो । विभिन्न कारणहरूले त्यो रद्द हुँदा राज्यले चुकाएको मूल्य कति हो ? गरेका कामहरूको मूल्य मात्र नभई अकर्मण्यताको मूल्य तर्फ पनि हामी जानुपर्छ । यस्ता विषयहरूमा पनि थिङ्क ट्याङ्कहरूले बोलिदिनुपर्छ । मलाई श्रीलङ्काको हालको सङ्कटबारे बुझ्ने मौका मिलेको थियो । श्रीलङ्काजस्तो उन्नत मुलुक हाल कसरी सङ्कटमा फस्यो भन्नेबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन्छ । मलाई लाग्छ श्रीलङ्का सरकारलाई थिङ्क ट्याङ्कहरूको पृष्ठपोषण शून्य थियो । लहड र सनकका भरमा ठुला–ठुला निर्णयहरू गरिए । एक किसिमको निर्वाचित निरङ्कुस अभ्यासको रूपमा ती निर्णयहरू आए । थिङ्क ट्याङ्कहरू र मन्त्रालयहरूकै सुझावहरू पनि सत्ताले लिँदै नलिने अवस्था थियो । मूल्य अभिवृ्रद्धि करको दर १५ प्रतिशत बाट ८ प्रतिशत बनाइयो । तर, त्यसको उपादेयता के ? राजस्वमा कति फरक पार्छ ? त्यसको पूर्ति कसरी गर्ने ? त्यसतर्फ के वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्ने ? भन्ने सम्बन्धमा विचार पुगेन । ‘मैैले संस्थागत आयकरको सीमा घटाएर २८ बाट २४ मा झारी १२ लाखबाट ३० लाख पुर्याइदिएँ, व्यक्तिगत आयकर पनि २४ बाट १८ लाखमा झारिदिएँ’ भन्ने घोषणा गरिए । ‘अब भोलिदेखि यो देश रासायनिक मलखादविनाको अर्गानिक मुलुक हुने भयो’ भनियो । यस किसिमका निर्णयहरू थिङ्क ट्याङ्कहरूबाट पृष्ठपोषण लिएर वा मन्थन र बहसबाट फाइदा र बेफाइदा हेरी मिडियाको संलग्नतासहित निर्णयहरू भएको पाइएन । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा यस किसिमका नीतिगत ठुला गल्तीहरू, अकर्मण्यताको मूल्य, नयाँ नीतिका कारण चुकाउनुपर्ने मूल्य, गलत नीतिका कारण राज्यले तिर्नुपर्ने मूल्यहरूलाई ‘सिबिओ’ को जस्तै पारदर्शी र विश्वसनीयताको हाराहरीमा गएर आमजनतासमक्ष राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ । हाम्राजस्ता थिङ्क ट्याङ्कहरू असंलग्न रहने होइन । हामी कुवाको भ्यागुतो बनिरहनु आवश्यक पनि छैन । थिङ्क ट्याङ्कहरूबिच पनि सहकार्य र सामूहिक शक्ति आवश्यक छ जसले गर्दा दुईमा दुई जोड्दा पाँच बनोस । दिगो र प्रभावकारी थिङ्क ट्याङ्कको आवश्यकता पश्चिमा मुलुकहरू जसले सोधकार्य र व्यवहारीक नीति निर्माणलाई नयाँ तहमा पु¥याएका छन्, उनीहरूबाट केही सिक्न सकिन्छ । विश्वविद्यालयभित्र थिङ्क ट्याङ्कहरूलाई कायम राखी, थिङ्क ट्याङ्क र विश्वविद्यालयहरूलाई करदाताको करबाट सञ्चालन हुने गरी दिगो बनाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रको पनि परोपकारी कार्यहरूमा योगदान रहनुपर्छ । गुगल डटकम त हामी सबैलाई थाहा छ तर, गुगल डट ओआरजीको बारे धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । गुगलको परोपकारी अर्को अङ्गको रूपमा यसले राम्रा अनुसन्धानहरूमा काम गरिराखेको हुन्छ । बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउन्डेशन पनि परोपकारीकार्यमा संलग्न हुँदैआएको छ । तसर्थ, निजी क्षेत्र, सरकार, मिडिया तथा थिङ्क ट्याङ्कहरूको एउटा पारिस्थितिकी बन्यो भने सम्पन्न गरिएका सोधहरूलाई जनसमक्ष पु¥याउन सहज हुन्छ । नेपालमा पनि नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजोन), नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज)हरूले राम्रो काम गर्दैआएको देखिन्छ । यी प्रयासहरूलाई हामीले एकअर्काका परिपूरकको रूपमा प्रश्रय दिनुपर्छ । यी प्रयासहरूबाट प्राप्त सोधकार्यहरूलाई जनमानसमा पुर्याइदिने तथा रहस्योद्घाटन गरिदिने आदि विषयहरू महत्वपूर्ण हुन्छन् । थिङ्क ट्याङ्कहरूको प्रभावकारिता आवश्यक छ । यसको लागि आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता चाहिन्छ । कसरी बहुवर्षीय आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने ? डा. विष्णु उप्रेतीका अनुसार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान यसको सिकार भइसकेको छ । प्रतिष्ठानलाई आवश्यक बजेट घटबढ गराइएको छ । यसरी थिङ्क ट्याङ्कहरू दैनन् । हामी इन्डाओमन्ट फन्डको मोडलमा जानैपर्छ । यस किसिमको फन्डले निश्चित दिशा, सुनिश्चितता र स्वायतता पनि दिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय मानव स्रोत व्यवस्थापन हो । अनुसन्धानकर्ताहरू नेपालकै बजार मूल्यमा पनि २–४ लाख मूल्यमा दातृ निकायहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । ती निकायहरूले राम्रा कर्मचारीहरू, अलि टाठाबाठा अनुसन्धान विश्लेषक, अनुसन्धान सहायकहरूलाई एक वर्ष, डेढ वर्ष काम गरेपछि लगिदिन्छ । हाम्रा जस्ता स्वदेशी संस्थाहरूमा कार्यरतहरूलाई ६०–७० हजार दिन सकौँला, तर, विदेशी निकायहरूले २–३ लाख रूपैयाँसम्म तलब दिएर लगिदिन्छन् । यस विषयलाई कसरी सन्तुलन गर्ने ? तीसजनासम्मको अनुसन्धान समूहलाई थेग्न जुन पूँजी चाहिन्छ, त्यो हाम्रा धेरै संस्थाहरूमा छैन । त्यसैले, हामीहरू अलिकति रचनात्मक हुनपर्छ । हामीले आइआइडिएसमा नयाँ प्रयोगको अभ्यास गर्न खोजिराखेका छौं । संस्थाका लागि योगदान गर्ने अवकासप्राप्त सचिवज्यूहरू जस्ता मानव स्रोतलाई तलब नै व्यवस्था नगर्ने । उहाँहरू पेन्सन प्राप्त हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँहरूलाई सम्मान दिने, बाटो खर्च दिने र आबद्धता दिने । यसले उहाँहरूलाई स्वैच्छिक रूपमा संलग्न गराउँछ । मूल मानव स्रोत रहने युवा, कर्मठ तथा प्रतिबद्धहरूलाई आर्थिक र अन्य सुविधाहरू दिएर प्रबर्धन गर्ने व्यवस्था नगर्ने हो भने संस्थालाई दिगो बनाउन कठिन हुन्छ । मैले यो केवल एक उदाहरणको रूपमा मात्र व्यक्त गरेको हुँ । पूर्णकालिन, आंशिक र मूल कर्मचारी तथा सम्बन्धनमा काम गर्ने, आवासीय तथा गैरआवासीय कर्मचारीको जे–जति मोडलहरू विश्वव्यापी अभ्यासमा छन्, ती सबैलाई पनि हामीले नेपालमा लागु गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ सबैलाई पेन्सन दिने, उपदान दिने खालको जागिर खोज्याँै भने त्यसले मध्यम किसिमको मानव संसाधन मात्र विकास गर्छ । निकै क्रियाशील व्यक्तिहरू त्यसरी बाँधिएर बस्दैनन् पनि । सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको प्राधिकारपूर्ण वातावरण हो । कस्ता खालका गठन आदेश वा ऐनले प्रतिष्ठानलाई बाँधेको छ, स्वार्थको बझान बारे हाम्रा धारणाहरू के छन् ? यिनीहरूको उत्तर चाहिन्छ । सरकारको थिङ्क ट्याङ्क भनिएकोमा यो कत्तिको स्वायत्त छ भन्ने विषय हेरिनुपर्छ । सरकारले सुन्न नचाहने, अप्रिय निष्कर्षहरू प्रतिष्ठानले सरकारलाई सुनाउन सक्छ ? यी कुराहरूलाई हामीले प्राधिकारपूर्ण वातावरणबाट सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने हुन्छ । यो राष्ट्र बैंकको गभर्नर हटाउन अत्यन्त गाह्रो भएजस्तै कानुनले नै बाँधेर दह्रो बनाउनेतिर हामी जानुपर्छ । तर, हामीले कामगर्ने समग्र बौद्धिक वातावरण कस्तो छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । यसबारे म अहिले विस्तृत व्याख्या गर्दिन । अन्त्यमा, हाम्रोजस्तो देशमा थिङ्क ट्याङ्कहरूको भूमिका, र यिनीहरू संलग्न हुनुपर्ने क्षेत्र तथा गर्नुपर्ने कामहरूबारे मैले यसअघि बताएँ । विकसित मुलुकहरूको जस्तो अत्यन्त विशिष्टिकृत हुनसक्ने सुविधा हामीसँग रहेन । हाम्रा विषयहरू बहुआयामिक रहेकाले हामीले धेरै क्षेत्रहरूमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको दिगो विकासको दुनियाँमा सबै कुराहरू एकअर्कासँग जेलिएका छन् । यस किसिमको जटिलतालाई न्याय गर्न सक्ने गरेर अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिशास्त्री, कूटनीतिज्ञ, भौतिकशास्त्रीलगायत सबैको सहकार्यबाट अन्तरविधागत संस्कृति, तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रमाण सिर्जना गर्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले सबैलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । निश्चित चक्र र परिस्थितिकी मजबुत बनायाै‌ँ भने यसले भर्खरै प्रवेश गरेका अन्डरग्राजुएट देखि विद्यावारिधि गर्दैगरेका र भर्खर आफ्नो वृत्ति विकास सुरू गरेका सहायक प्राध्यापक, पदावधी प्राध्यापक देखि विश्वविद्यालय प्राध्यापक सम्म सबैलाई बाँध्दछ । तसर्थ, हामी एक उपलब्धिमूलक तथा सहकार्यात्मक पारिस्थितिकीको कल्पना गरी कमशः अघि बढ्नुपर्छ ।  (नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा व्यक्त विचार)