विचार

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले समुदायलाई वित्तीय सेवा दिएका छन् । यो कार्य एउटा लघुवित्त संस्थाले मात्रै सम्भव भएको होइन । यसमा समग्र लघुवित्त संस्थाहरुको योगदान छ । राष्ट्र बैंकमा काम गर्दा केही समय अगाडि लघुवित्त संस्थासँग संलग्न हुने अवसर पाएको थिएँ । लघुवित्त क्षेत्रमा अभ्यासकर्ताको रुपमा १० वर्ष अगाडि काम गरेको थिएँ । त्यसैले मलाई राष्ट्र बैंकमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल गर्न अथवा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको क्रियाकलापमा हातेमालो गर्न सहयोग पुगेको छ । सुझाव र सल्लाहलाई फिडब्याकका रुपमा लिनेछु । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बचतमा राम्रो योगदान गरेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले तल्लो तहसम्म पुगेर काम पनि गरेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुले ३३ लाख ग्राहकलाई कर्जा दिएका छन् भने ५९ लाख ग्राहकहरुको रकम बचत गरेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुले गाउँगाउँमा वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय पहुँच पुर्याउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ५ हजार १५० वटा शाखा कार्यालयबाट वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । संस्थाहरुले गरेको सेवालाई राष्ट्र बैंकले राम्रो मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि धेरै कुराहरुमा गलत अभ्यास भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त विरुद्धका मुद्धाका बारेमा संस्थाहरुलाई सचेत गराइरहेको हुन्छ । लघुवित्त संस्थाहरुले गुलियो दिने काम मात्रै गरेको छैन । केही गलत अभ्यास पनि भइरहेका छन् । जस्तो हाहमीले खाने ५/६ वटा तत्वहरुमध्ये गुलियो मात्रै खायो भने स्वास्थलाई राम्रो काम गर्दैन । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्धको आन्दोलन अथवा लघुवित्त संस्थाहरु क्रियाकलाप विरुद्धको गतिविधि भइरहेका छन् । यसरी लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्धका गतिविधि हुनु दुःखद हो । राष्ट्र बैंकले नीतिमा छलफल गर्दा, नियमन गर्दा, नीति निर्देशन वा व्यवस्थापन समितिमा लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्धको गतिविधिका बारेमा जानकारी लिइरहेको हुन्छ । राष्ट्र बैंक अप्रत्यक्ष रुपमा यस्ता गतिविधिका बारेमा जानकारी भएको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण प्रयास गरेर लघुवित्त संस्थाहरुका क्रियाकलाप विरुद्धका गतिविधि न्यूनीकरण गर्न काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले यस्ता गतिविधि विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आएको छ । हामीले पनि विभिन्न फोरमहरुमा आफ्ना कुराहरु राखेका छौं । तर, यतिले मात्रै प्रयाप्त हुँदैन । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरु लगायत अन्य सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने गरेको छ । यसले पद्धतीमा नै जोखिम निम्त्याउँछ । अहिले लघुवित्त संस्थाहरुमा मात्रै समस्या आएको हो । भोलिका दिनमा फाइनान्स कम्पनी, विकास बैंक र वाणिज्य बैंक सहित समग्र इण्ड्रष्टी नै यस्ता गतिविधिले हिट गर्छ । पैसा लिएर तिर्नु पर्दैन भन्ने प्रवृत्ति अथवा क्रियाकलापहरुलाई राष्ट्र बैंकले जहिले पनि अराजक गतिविधि हुन् भनेर भन्ने गरेको छ । तर, यो क्रियाकलापहरु आउनुमा हाम्रा पनि केही क्रियाकलापहरु सँगसँगै जोडिएका छन् । कर्मचारीले गर्ने व्यवहारहरु, लघुवित्तले लिने सेवा शुल्कमा शोषण ९एक्सप्लाइटेसन० गर्ने काम भइरहेका छन् । लघुवित्तले लिने सेवा शुल्क कसरी निर्धारण भएका छन् रु कर्मचारीहरुले फिल्डमा गर्ने व्यवहार के छ रु लघुवित्तको अनुशासनमा ब्यापक गिरावट आएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुको अनुशासनमा पहिला सीसीटी, जिआरटी लगायत प्लसका सिद्धान्तहरु लागू हुन्थे । म लघुवित्तमा हुँदा बङ्गलादेश, फिलिपिन्स लगायत केही देशहरुमा लघुवित्त संस्थाको अध्ययन गर्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यो बेलामा यस्ता सिद्धान्तहरु परिपालना हुन्थे । ती खालका सिद्धान्तहरु अहिले लागू भएका छैनन् । पछिल्लो चरणमा लघुवित्तका क्रियाकलाप, अनुशासन पालना लगायतका क्रियाकलाप घट्दै गएको छ । कर्मचारीहरुले राम्रो सेवा दिइरहेका छैनन् । माथिल्लो तहका कर्मचारीले मनिटरिङ गर्न सकेको छैन । विगतमा लघुवित्तमा हुँदा क्रेडिट प्लस लागू हुन्थ्यो । अहिले ती कुराहरु ठप्प भए । लघुवित्त संस्थाहरु नाफामुखी भएका छन् । सामाजिक क्रियाकलापहरु कम हुँदै गएका छन् । लघुवित्तका सिद्धान्तहरु लागू हुन सकेनन् । यस्ता क्रियाकलापममा पनि लघुवित्त संस्थाहरुले ध्यान दिन सकेनन् । लघुवित्तको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि चुकेका छौं । ग्राहक सदस्यहरुको संरक्षण गर्न तिर जोड दिनु पर्छ । केन्द्र कोषको परिचालन गरेर सदस्यको उत्थान गर्न पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । लघुवित्तका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुबीच छलफल हुन जरुरी छ । लघुवित्तले गरेका कामका बारेमा बजारमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्यो । जसले विरोधीहरुलाई डाउन गर्न मद्दत पुग्छ । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरुको राम्रो स्थिती छैन । तर, गत असारको फिगरहरु अर्थात् एजिएम क्लियरेन्सका लागि केही संस्थाले मात्रै स्वीकृति लिएका छन् । अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ भएका लघुवित्तहरुमा २० प्रतिशतभन्दा घटी लाभांश घोषणा गर्ने संस्था ६ वटा मात्रै छन् । ७६ प्रतिशतसम्म लाभांश घोषणा गरेका छन् । यस्तो किसिमको आम्दानी कहाँबाट गर्याै भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । अधिकांश लघुवित्तले २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश घोषणा गरेका छन् । लघुवित्तले ७६ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्नु स्वभाविक हो की होइन ? यो पैसा कहाँबाट कसरी संकलन गरेका हौं ? भन्ने कुराहरु पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । डिपोजिट रिफण्डका समस्याहरु पनि आइरहेका छन् । अब सिस्टमलाई बलियो बनाउन पहल गर्नुपर्छ । अप्रेसन रिस्क बढेका छन् । क्लाइन्ट प्रोटेक्सनमा धेरै काम गर्न बाँकी छन् । लघुवित्त संस्थाहरु प्रोफिट ओरियन्टेड भएका छन् । जसरी पनि पैसा उठाउने, अन्य शेवा शुल्क लगाएर नाफा कमाउने क्रियाकलापले लघुवित्तको प्रुडेन्ट घटेको छ । लघुवित्तका बारेमा ब्रिफिङ गर्नुपर्ने बेला आएको छ । धेरै ठाउँमा आफै पनि सुध्रिनु पर्नेछ । अहिलेको आन्दोलनलाई निमिट्यान्न पार्न आफू कर्पाेरेट कल्चरमा बस्न जरुरी छ । विगत समयभन्दा पछिल्लो चरणमा मुनाफा कमाउने होडवाजी चलेको छ भने क्रेडिट प्लस वा सोसियल एक्टिभिटहरु कम हुँदै गएका छन् । यसले लघुवित्त क्षेत्रको लक्ष्यलाई पुरा गर्दैन । हामीले थ्याङ्कमा सबै कुराहरु छर्लङ्ग देखाउनुपर्छ । किनभने तथ्याङ्कले यी कुराहरुले सहयोग गर्छ । राष्ट्र बैंकले तथ्याङ्क बाहिर गएर बोल्न सक्दैन । कुनै किसिमको सहयोग आवश्यक पर्दा राष्ट्र बैंक जहिले पनि हातेमालो गर्न तयार छ । डिप्राइड सेक्टरमा क्रेडिट लगायत धेरै कुराहरुमा राष्ट्र बैंकको सहयोग हुन्छ । विगतमा छिमेक लघुवित्त र निर्धन लघुवित्तलाई शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न मात्रै दिइएको थियो । कसरी लाइसेन्स दिएको हो, उहाँहरुको सिस्टम अपग्रेड भएको छ की छैन भनेर शाखा वाइजमा स्वीकृति दिइएको थियो । त्योलमा यी २ वटालाई मात्रै दिएर र खन्य लघुवित्तलाई दिइएको थिएन । किनभने त्यो बेलाको रिपोर्टिङकमा विभिन्न मेकानिज्म मिलेको थिएन । आधार दर प्लसमा जानका लागि राष्ट्र बैंकलाई कुनै समस्या छैन । तर, हाम्रा क्लाइन्टहरुलाई आधारदर गणना गरेर शुल्क गर्न सम्भव छ की छैन भनेर हेर्न जरुरी छ । वाणिज्य बैंकको औषत आधारदर साढे १० प्रतिशत छ । लघुवित्तको आधारदर औषतमा १३.३ प्रतिशत छ । यो लागू हुँदा क्लाइन्ट प्रोटेक्सनका सिद्धान्तहरुलाई अवलोकन गर्न सकिन्छ की सकिँदैन ? आधार दरमा जाँदा क्लाइन्टहरुको अवस्था के हुन्छ भनेर छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ । रिस्ट्रक्चरिकङ लघुवित्तलाई आवश्यक छैन । तैपनि अधिकांश संस्थाहरुले काम गरिरहेको नोटिस गरिरहेका छौं । आवश्यक पर्दा राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्न सक्छ तर, अनुशासनमा बस्ने भएकाले कारवाहीमा जाँदैनौं । लघुवित्तले ९६ लाख रुपैयाँसम्म प्रतिब्यक्तिबाट डिपोजिट कलेक्सन गरेका छन् । त्यो लघुवित्तको काम हो ? यस्ता ठूला खालका ऋणीहरुसँग गएर डिपोजिट कलेक्सन गर्ने र राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स नलिएर पनि पब्लिकको डिपोजिट कलेक्सन गरेका छन् । यो खालको क्रियाकलाप गरियो भने हाम्रो इण्डष्ट्रि कतातिर जान्छन् ? कम्लायन्समा सकेसम्म जोड दिनु पर्छ । लघुवित्तले ठूला वर्गलाई मात्रै कर्जा दिइरहेका छन् । धितो कर्जामा ज्यादती बढेको छ । (रेवतीप्रसाद नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभाग प्रमुख हुन् । काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राखेको विचार)

वि.सं. २०१५ साल फागुन ७ गते नेपालमा आम निर्वाचन प्रारम्भ भई बालिग नेपाली मतदाताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न पाएको महत्वपूर्ण दिनको स्मरण गर्दै आज (फागुन ७ गते) हामी सातौँ निर्वाचन दिवस उल्लासमय वातावरणमा मनाउँदै छौं । आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारबाट तोकिएका मितिमा शान्तिपूर्णरूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराएर आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको छ भन्न पाउँदा हामीलाई अत्यन्त खुशी लागेको छ । यो वर्ष निर्वाचन आयोग तथा आम मतदाताहरूका लागि पनि विशेष वर्षको रूपमा रहेकोले सातौँ निर्वाचन दिवस पनि विशेष र अविष्मरणीय रहन गएको मैले महशुस गरेको छु । ‘स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवम् मितव्ययी निर्वाचन : शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने निर्वाचन आयोगको मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गरी आयोगको नेतृत्वमा सबै सरोकारवालाहरूको समन्वय, सहयोग, साझेदारी र सहकार्यमा स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन वैशाख ३० गते र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, मंसिर ४ गते मुलुकभर एकै चरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन् । यही फागुन २५ गते र चैत ३ गते हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नेपालको संविधान जारी भएपछिको दोस्रो कार्यकालका लागि सबै आवधिक निर्वाचनहरू पूरा हुनेछन् । निर्वाचन दिवसको यस गौरवमय अवसरमा आयोगलाई निरन्तर सहयोग, योगदान र प्रेरणा प्रदान गर्नुहुने अग्रजहरूको सम्मान एवम् प्रशंसा गर्दै सम्पूर्ण नेपाली मतदाताहरूप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । त्यसैगरी यसै वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनबाट आफूले रोजेका प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गर्न पाउने नागरिक अधिकारको वैधता र सुनिश्चितता प्राप्त भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै निर्वाचन दिवसको अवसरमा म निर्वाचित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू एवं निर्वाचनमा सहभागी सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु । निर्वाचन लोकतन्त्रको सार्थक अभ्यास गर्ने सबैभन्दा सशक्त माध्यम हो । लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत सम्पन्न हुने आवधिक निर्वाचनले नै प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत र मजबुत बनाउँछ । निर्वाचनमा बालिग मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नेमात्र नभई कानूनबमोजिम योग्यता पुगेका हरेक नागरिकलाई उम्मेदवार बन्ने र निर्वाचित हुने अवसर एवं अधिकार प्राप्त हुन्छ । यस तथ्यलाई मनन् गरी आयोगले स्थापनाकालदेखि नै निष्पक्षता, स्वतन्त्रता, व्यावसायिकता र विश्वसनीयताको प्रत्याभूति सहित निर्वाचन व्यवस्थापनको दायित्व निर्वाह गर्दै आएकोे छ । यसरी निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वसनीयतामा कुनै प्रश्न उठ्न नसक्ने वातावरण तयार गर्ने कार्यमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, उम्मेदवार, आमसञ्चार तथा सम्बद्ध सरोकारवालाको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ भन्ने कुरामा आयोग विश्वस्त रहेको छ । यस वर्षका निर्वाचनको सञ्चालन र व्यवस्थापनका क्रममा आयोगले संविधान र कानूनको पालनासहित अवलम्बन गरेका नवीन अभ्यासहरूको समीक्षाका क्रममा केही सकारात्मक पहल गर्न सकिएको अनुभव भएको छ भने देखिएका समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्न मार्गदर्शन पनि प्राप्त भएका छन् । आयोगले ती सबै सुझावलाई समेटेर आगामी निर्वाचनको तयारी गर्नेछ भने निर्वाचन कानून र व्यवस्थापनका क्रममा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूमा पनि दृढतापूर्वक अग्रसर हुनेछ । यसै क्रममा निर्वाचन व्यवस्थापनलाई उपयुक्त नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचना सहित समयानुकुल बनाउन एकीकृत निर्वाचन कानूनको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्न लागिएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु । सातौँ निर्वाचन दिवसको यो पावन अवसरमा म निर्वाचन पद, पैसा र पहुँचबाट प्रभावित नभई निष्ठा, विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनु पर्छ भन्ने आयोगको मान्यतालाई सकारात्मकरूपमा लिई निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, मर्यादित र स्वतन्त्र बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, निर्वाचन व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी, पर्यवेक्षक, सञ्चारक्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लगायत सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । ‘निर्वाचनमा सबै सधैँ सँगै’ भन्ने सातौँ निर्वाचन दिवसको नारालाई सार्थक बनाउन सबैको निरन्तर सहयोग, साझेदारी, सहकार्य र समन्वय अझ मजबुत हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । (निवार्चन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सातौं निर्वाचन दिवसका अवसरमा राखेका सन्देश)

जनताको आन्दोलनले निरंकुश राणा शासनलाई घुँडा टेकाएको सात दशक पूरा भएको छ । एकसय चार वर्षसम्म राणाहरुको स्वेच्छाकारी शासनले जनताको हकहितलाई कुन्ठित पारेको थियो । मानव अधिकारको उपयोग गर्न पाएका थिएनन् । राणाहरुको निरङ्कुश शासनबाट दबिएका जनता विस्तारै सङ्गठित भई प्रजातन्त्रको स्थापनाका लागि आन्दोलन गरेका थिए । देशमा विद्यमान एकतन्त्रीय राणा शासनविरूद्ध सुरू भएको जनताको क्रान्तिले २००७ फागुन ७ गते सफलता पाएसँगै राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको घाम उदाएको थियो । कठोर निरंकुशताविरुद्धको जनक्रान्ति सफल भएको यो दिन नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका लागि एक जुगमा आएको एउटा दिन थियो । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको यस क्रान्तिमा नेपाल प्रजा परिषद्, कम्युनिष्टलगायतका पार्टीहरूले भाग लिएका थिए । यस विद्रोह नै नेपालको इतिहासमा सङ्गठित विद्रोह थियो । यसैको जगमा पछि पनि पटकपटक विभिन्न नाममा भएका विद्रोहले क्रान्तिको रुप लिँदै परिवर्तन भएका थिए । जनताको शक्तिका अगाडि जस्तोसुकै निरङ्कुश शासकहरुले पनि घुँडा टेक्नै पर्छ । विश्वको इतिहासले पनि यही देखाएको छ । रुसमा जारको निरङ्कुश शासन, फ्रान्समा लुई सोहौँको निरङ्कुश शासन, बेलायतको गौरवमय क्रान्ति यसका केही उदाहरण हुन् । भारत पनि १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भयो । यसको प्रभाव नेपालमा पर्नु स्वाभाविक थियो । यसले गर्दा नेपालमा निरङ्कुश राणा शासनको विरुद्धमा जनताहरू सङ्गठित हुन थाले । भारतीय नेताहरूले पनि प्रजातन्त्रका लागि नेपालमा सङ्घर्ष गर्ने जनतालाई नैतिक समर्थन दिएका थिए । राणाहरूले पहिले ब्रिटिसबाट पाइरहेको सहयोग पाएनन् । अन्तमा राणाशासन ढल्यो र नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । विसं २००७ मा प्राप्त प्रजातन्त्रले २०१५ सालमा संविधान र आम निर्वाचनबाट राम्रोसँग जरा गाड्न नपाउँदै २०१७ सालमा उखेल्ने काम भयो । त्यसले मुलुकलाई ३० वर्षसम्म फेरि अध्यारोतिर धकेल्यो । जनतामा जीवित प्रजातन्त्रप्रतिको आस्था र भरोसाकै कारण पुनः २०४६ सालमा आन्दोलन भई खोसिएको प्रजातन्त्र प्राप्ति हुनसक्यो । विसं २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि सामन्ती राजतन्त्रको अन्य भएर गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुआत भएको छ । २००७ सालकै क्रान्तिमा रोपिएको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने बिज ढिलै भए पनि संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको छ । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक पद्धतिमा अघि बढ्दै गर्दा यस दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा स्मरण गर्नैपर्छ । नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि जनताको आर्थिक जीवनस्तरमा जसरी परिवर्तन हुनुपर्ने हो त्यसो हुन नसके पनि केही सकारात्मक प्रभावहरू भने पक्कै परेको छ । मुख्य कुरा जनताले मौलिक हकको उपयोग निर्वाधरुपमा उपयोग गर्न पाएका छन् । जनताले चित्त नबुझेका कुराहरूमा आफ्नो आवाज पनि उठाउन सक्दछन् । विकासका लागि नयाँ सोच र अवधारणा आउनुका साथै सुशासन र जनउत्तरदायित्वको बहसले पनि ठाउँ पाएको छ । विकासमा जनताको सहभागिता र समान सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने मान्यताले स्थापित भएको छ । सामाजिक समावेशिता र लैङ्गिक विभेदको अवस्थामा धेरै सुधार भएको छ । निश्चय पनि नेपाली जनताले लामो पर्खाइपछि पाएको २०७२ को संविधान ठूलो उपलब्धि थियो । यसले लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय बलियो पार्ने र यसका बलमा देशको समुचित र दिगो विकास गर्ने अवसर नेपाललाई दिएको छ । लोकतन्त्रपछि जनप्रतिनिधिबाटै निर्मित संविधान हेर्ने नागरिकको चाहना पूरा भएको छ । अब हामीसँग संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान छ । गणतन्त्र संस्थागत हुँदै गएको छ । सङ्घीयतासहितको तीन तहको सरकारको अभ्यास दुई वटा आवधिक निर्वाचनबाट भइरहेको छ । मुलुकभर निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा शासन सञ्चालनमा छन् । यो हिसाबले संवैधानिक र कानुनी हिसाबले मुलुक सङ्क्रमणकाल मुक्त भएको छ । तथापि, लोकतन्त्रको स्थापनापछि जनतामा जुन आशा र विश्वासको सञ्चार गराएको थियो, त्यसमा धमिरा लाग्दै जान थालेको हो कि भन्ने प्रश्न धेरैले गर्न थालेका छन् । अहिले पनि लोकतन्त्रले आम जनताको विश्वास जित्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण हिजो लोकतन्त्रकै लागि लामो सङ्घर्ष गरेका राजनीतिक पार्टीहरुले जनताका सामु कबुल गरेका कुराहरुको इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नुको साटो राजा महाराजाहरुकै शैली र व्यवहारलाई पछ्याउनु हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा लोकतन्त्रकै घाँटी निमोठ्ने सम्भावना रहिरहने हुँदा लोकतन्त्रले आफ्नो रक्षा आफैँ गर्नुपर्ने हुन्छ । यो हाम्रै विगतको अनुभवबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । संविधानको रक्षा गर्ने कसम खाएर सत्तामा पुगेका राजनेताहरुको व्यवहार नै कतै संविधानलाई असफल तुल्याउन उद्यत त छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । राजनीतिक पार्टीहरुबीच विश्वास र हार्दिकतामा हस आउँदा लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरुलाई चलमलाउने राम्रो अवसर मिल्छ । विषाक्त सोच र व्यवहारले समग्र लोकतन्त्र धरापमा पर्न जान्छ । नागरिकको हैसियत रैतीभन्दा उन्नत हुन सकेन भने जनतामा पुनः विद्रोहको भाव जागृत हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भयो भने मात्रै जनता र नेताबीच असल सम्बन्ध कायम हुन्छ । शक्ति र प्रभावको स्रोत आम नागरिक हुन् भन्ने यथार्थतालाई राजनेताहरुले कहिल्यै बिर्सन हुँदैन । लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक दलहरुसँगै नागरिक पनि उत्तिकै बलियो हुनुपर्छ । अन्यथा दलहरु बलियो बने भने नागरिकका अधिकार सङ्कुचित हुन्छन् र अधिनायकवाद झाँगिने खतरा रहन्छ भनिन्छ । नागरिकको सुशासनसहितको समृद्धिको आम आकाङ्क्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको हो । सत्तालाई नै मुख्य लक्ष्य राख्न खोज्दा नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व ओझलमा पर्न जान्छ । यस्तै अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिँदै दिनु हुँदैन । नागरिकका जायज माग, आलोचना र सुझावलाई सहज ढङ्गले लिनुपर्छ, प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्छ । जब शासकीय वृत्तका पात्र नागरिक भावना बुझ्न असमर्थ हुन्छन्, तब उनीहरू भड्किँदै जान्छन् । विसं २००७ मा पाएको प्रजातन्त्र २०१७ मा गुम्यो । २०४६ मा पुनः प्राप्त भएको प्रजातन्त्र २०६१ मा फेरि खोसियो र ०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलले फेरि मुलुकमा लोकतन्त्र आएको छ । यसलाई बलियो बनाउने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुकै हो । आन्दोलन गर्ने, उपलब्धि हासिल गर्ने, उपलब्धि गुम्ने, पुनः सङ्घर्ष गर्ने र फेरि उपलब्धि हासिल गर्ने गोलचक्करमै नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन फस्दै आएका कारण यसको संस्थागत विकास हुन अझै सकेको छैन । त्यसैले लोकतान्त्रिक यात्रा आरम्भ गरेको झन्डै साढे सात दशक पुग्दै गर्दा आज फेरि त्यसको संस्थागत विकासको आवश्यकता खट्किएको स्वयं नेताहरुका अभिव्यक्तिबाट पुष्टि हुन्छ । अब राजनीतिक आन्दोलन नभएर गरिबीको अवस्था अन्त्यका लागि सबै राजनीतिक शक्तिहरु एकमत हुन आवश्यक छ । जनताले अपेक्षा गरेको अर्को मुख्य कुरा सुशासन हो । सुशासन र पारदर्शिता राज्यको आधारभूत जिम्मेवारी तर यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुन नसक्दा जनतामा थप नैराश्यता ल्याएको छ । तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिने संविधानको मर्म भएपनि जनताले त्यसको अनुभूति र गर्न पाएका छैनन् । सरकारका काम कारवाहीमा पारदर्शिता नभएसम्म सुशासन केबल नारामै सीमित रहन्छ । जनताले अनेक यातना, कष्ट सहँदै ज्यानको बाजी लगाएर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत बनाउने जिम्मा राजनीतिक पार्टीहरुलाई दिएका छन् । जनताको एउटै मात्र चाहना हो अभाव, महँगी र उत्पीडनबाट मुक्त भई नागरिकको हैसियतमा बाँच्न पाइयोस् । मुलुक छाडेर विदेसिन बाध्य युवा शक्तिलाई देशमै सम्भावना देखाउन सकिएमा मुलुकको समद्धि टाढा पनि छैन । लोकतान्त्रिक पद्धति र विधिबाट जनआकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा राजनीतिक अग्रसर नभएमा नागरिक भड्काउने र भड्किन सक्ने मैदान उपलब्ध हुन्छ । समावेशी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण समाज विकासमा देखिएका सबै विकार अन्त्य गर्दै राजनीतिक दलले आफ्नो व्यवहार र कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । लोकतन्त्रका निम्ति मूलधारका राजनीतिक दल तथा नेताले त्यस्ता किसिमका खतरा आउन नदिन बेलैमा सोच्नुपर्छ । सत्ता दुरुपयोग, दलीय झगडा र भ्रष्टाचार बढ्न गएमा तिनै अवाञ्छित प्रतिगामी शक्तिले खेल्ने मौका पाउँछन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्ग र सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक संयन्त्र नेपाल र नेपालीको हितका लागि काम गर्ने राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा आबद्ध एकअर्काका प्रवद्र्धक हुन् भन्ने आधारभूत शासकीय मान्यताका आधारमा वर्तमान सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसका लागि सङ्घीयता कार्यान्वयन, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सबलीकरण र समानुपातिक र समावेशी प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार कानून निर्माण र परिमार्जन गर्नेतर्फ वर्तमान सरकार अगाडि बढेको देखिन्छ । सरकार, राजनीतिक दलमा देखिने लोकतान्त्रिक चरित्र र व्यवहारमा नै जनताले उज्यालो भविष्य देख्न सक्छन् र मुलुकले समृद्धिको बाटो पहिल्याउन सक्छ । रासस ।