विचार

सरकारले नयाँ उद्यम तथा स्टार्टअपलाई मध्येनजर गरेर नीति ल्याएको भनेर विभिन्न समयमा सार्वजनिक कार्यक्रममै सत्तासिन व्यक्तिहरुले धारणा राख्नुहुन्छ । तर, नेपालमा पछिल्लो पुस्ताले गर्नसक्ने स्टार्टअप र इनोभेसनको लागि नीति र उपयुक्त वातावरण नै छैन । स्टार्टअप तथा इनोभेसनको लागि विद्यालय शिक्षा, राज्यको नीति र प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रम नै छैन । पहिलो विषय राज्यको तर्फबाट स्टार्टअपको परिभाषा नै छैन । स्टार्टअपको निम्ति नीति बनाइएको छैन र राज्यको तर्फबाट कुनै सहुलियत वा प्रोत्साहन पनि छैन । यो सँगै जोडिएको महत्वपूर्ण विषय युवाहरुले विद्यालय तथा कलेजमा पढ्छन् तर त्यहाँ इनोभेसन र नवप्रवद्र्धन सिकाउने खालको पाठ्यक्रम नै छैन । नेपालको शिक्षा प्रणालीले युवाहरुलाई स्टार्टअप र इनोभेसनको लागि सिकाउने काम गर्न सकेको छैन । हाम्रो जुन शिक्षा प्रणाली छ, यसमा कहीँ पनि व्यवसायी बन्नु पर्छ, उद्यमी बन्नुपर्छ र इनोभेसन गर्नुपर्छ भन्ने विषय न उल्लेख गरेको छ नत सिकाइ नै हुन्छ । यस विषयमा कुनै पनि विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरुमा छलफल तथा कुराकानी पनि हुँदैन । त्यसले गर्दा पनि युवाहरुलाई सो क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिएको छैन । हाम्रा युवाहरुलाई उद्यमी बन्नुपर्छ, इनोभेसन गर्नपर्छ र जुन आँफै गर्नुपर्छ भनेर सोँच नै जगाउन सकेका छैनौं । राजनीतिक नेतृत्व तहमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने सोच नहुने विषयले पनि स्टार्टअप र इनोभेसनको पक्षमा वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन । नेपाललाई हामीले परानिर्भर बनायौं । हामी आत्मनिर्भरप्रति जागरुक नै भएनौं । समाज प्रगतिशिल हुनुपर्छ । समाजले आजको लागि कमाउने होइन भोलिको लागि सञ्चय गर्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हामीलाई सोच भएन । लामो समयदेखि नै हामीलाई त्यसरी सिकाउने र गराउने काम भयो । यदी मान्छे उद्यमी बन्यो भने उसले पैसा कमाउँछ, राज्यलाई बुझ्छ र राज्य व्यवस्थाका कमजोरीको विषयलाई औंल्याउने ठाउँमा पुग्छ । त्यसैले गर्दा नै नेपालीहरुलाई राणाको समयदेखि नै विभिन्न ढंगले अल्मल्याउने काम हुँदै आएको छ । कसैलाई पढाइमा अल्मल्याउने, कसैलाई सरकारी कामकाजमा अल्मल्याउने र उद्यम गर्नेलाई पनि दैनिकी खर्च धान्ने स्तरको मात्रै उद्यम गर्न लगाउने काम भयो । भोलिको लागि होइन काम आजको लागि गर्ने हो भन्ने मानसिकता हिजो केही पुस्तादेखि नै विकास भयो, जसको कारणले त्यसरी नै समाजको विकास हुँदै आएको छ । विदेश जान सुरु गरेकाहरु विदेशमा गएर यहाँको तुलनामा राम्रो कमाई गर्ने र व्यवस्थित हुने गरेको देखेपछि अरुले त्यसको देखासिकी गर्न सुरु गरेका छन् । त्यसले यहाँ केही गर्ने भन्दा पनि विदेश नै जानुपर्छ भन्ने जर्वजस्त वातावरण सिर्जना हुँदैछ । जे–जसरी सुरुवातमा मानिसहरु विदेशमा गए उनीहरुले राम्रो कमाइ गरे । व्यवस्थित भए । त्यसको अरुले देखासिकी गर्न थाले । सबै जनालाई के लाग्यो भने ठिक त त्यही नै हो, भविष्य त त्यहीँ नै छ । यसरी सोच्ने नेपालीहरुको अहिले दोस्रो पुस्ता समेत बनिसक्यो । नेपालमा सामान्य एउटा सवारी साधनको लाइसेन्स लिनेदेखि कुनै एउटा संस्था वा कम्पनी खडा गर्न र त्यसलाई कानुनी विधिअनुरुप सञ्चालन गर्न निकै कठिन र झन्झटिलो छ । एकपटक विदेशमा प्रशासनिक प्रणाली देखेको मान्छेले नेपाल फर्कने राख्दैन । एउटा १८ वर्ष उमेर पुगेको एउटा युवा म अब कलेज जानको लागि मोटरसाइकल किन्छु, लाइसेन्स बनाउँछु भनेर सोच्छ, लाइसेन्स लिन जान्छ, त्यहाँ तिम्रो लाइसेन्स ६ महिनापछि पाउँछौ भनेर पठाइन्छ । अनि छ महिना या एक वर्ष कुरेर मात्रै उसको हातमा लाइसेन्स पर्छ । त्यही युवा पढ्नको लागि विदेश गयो भने त्यहाँको अवस्था देखिसकेपछि आफ्नो मुलुकको बारेमा कसरी सोच्यो होला ? एउटा जाबो लाइसेन्स लिन एक वर्ष लाग्ने ठाउँमा यहाँ बसेर के हुन्छ ? यहाँ किन फर्किने ? भन्ने सोच उसलाई त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । मान्छेसँग जोडिने आधारभुत विषयहरुमा जुन समस्या छ, त्यो समस्याले गर्दा उनीहरुमा वितृष्ण जागृत गराउँछ । आजको नयाँ पुस्ता प्रविधिसँग जोडिएको छ, प्रविधि भनेको गतिसँग जोडिएको छ, जब समाज प्रविधि र समयसँग जोडिन सकेको छैन, वितृष्णा आफसेआफ आउँछ । तर, नेपालमा स्टार्टअप विजनेसको शुरुवात गरेर राम्रो स्तर हासिल गरेकाहरुको ठूलो संख्यामा उदाहरण पनि बन्दै गएको छ । सूचना प्रविधि, उद्यम, व्यापार र उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा धेरैले राम्रो प्रगति पनि हासिल गरेका छन् । यही समाजमा केही गर्नुपर्छ भनेर जसले स्टार्टअप सुरु गरेको छ, उसले त १६ सय जनालाई पनि रोजगारी दिएको छ । जस्तै एफवान सफ्ट जस्तो कम्पनी । यहाँ अवसर नभएको होइन । तर, जुन अवसरलाई मलजल गर्नको लागि जुन नीति हुनुपर्दथ्यो, प्रोत्साहन हुनुपर्दथ्यो, सरकारको तर्फबाट जुन फन्डिङ हुनुपर्दथ्यो, यो सबै विषयहरु एकदमै फितलो छ । नेपालको भौगोलिक विशेषता अनुरुपको उत्पादनले पनि विश्व बजारमा भिन्न स्थान र मूल्य स्थापना गर्न सक्छ । त्यसैले नेपालीले ठूलो मात्रामा र सस्तोमा छिमेकीहरुले उत्पादन गर्ने वस्तहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नभएर आफ्नो उत्पादनलाई उच्च मूल्यमा निर्यात गनसकिन्छ । हामी दुईवटा विशाल मुलुकको बीचमा छौं । हामीले ती देशहरुबाट आउने सामाग्रीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं तर हामीले यहाँ उत्पादन हुने वस्तुहरुलाई विदेशबाट आउनेको तुलनामा पाँच गुणा वढी मूल्यमा विदेश निर्यात गर्न सक्छौं । जस्तै, हामीकहाँ समुद्री सतहबाट आउने स्याउ दुई सय रुपैयाँ किलो आउन सक्छ । त्यो हामीले किनेर खान सक्छौं । तर, हाम्रो तीन हजार मिटरमा फलेको स्याउलाई एक हजार रुपैयाँ किलोमा निर्यात गरौं । हाम्रो उद्यमशिलताले यो मार्ग समात्न जरुरी छ । नेपालमा भइरहेको ठूलो मात्रामा आयातलाई बन्देज लगाउने भन्दापनि उत्पादन बढाएर निर्यात गर्ने कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । नेपालको उत्पादनलाई उच्चतम मूल्यमा निर्यात गरेर व्यापार सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ । हाम्रो मुलुकले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने होइन, निर्यातलाई बढाउन जरुरी छ । हामीले चाहिने वस्तु बाहिरबाट नै मगाउने हो । तर, नेपालको उत्पादन हामीले प्रिमियम मूल्यमा बेच्न सक्नुपर्छ । यसको लागि अनुसन्धान गर्नुपर्छ, अनुसन्धानमा सरकारले खर्च नै गर्न सकेको छैन । बजेट पनि छैन । सरकार हाँक्नेहरुमा यो प्रकारको भिजन नै छैन । अनि कसरी विकास हुन सक्छ स्टार्टअपको ? (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको स्टार्टअप एण्ड इनोभेसन समितिका सभापति आचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

धनी र टाठाबाठा नेपालीको मुखमा झुण्डिएको एउटै वाक्यांश हो- ‘अर्थतन्त्र संकटमा छ ।’ कहाँ संकट छ ? कसरी संकटमा छ ? केही प्रश्न र उत्तर हेरौं । पछिल्लो एक वर्षमा कुनै ठूला उद्योग बन्द भएका छन् ? छैन । नेपाली वस्तु निर्यातमा कुनै देशले प्रतिबन्ध लगाएको छ ? छैन । नेपालीको लागि अत्यावश्यक वस्तु आयातमा कुनै देशले प्रतिबन्ध लगाएको छ ? छैन । बैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालका गन्तव्य मुलुकमध्ये कुनै देशले प्रतिबन्ध लगाएको छ ? छैन । बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या घटेको छ ? छैन, बरु ५७ प्रतिशतले बढेको छ । विदेशी मुद्राको मुख्य आम्दानीको स्रोत विप्रेषण घटेको छ ? छैन, बरु २८ प्रतिशतले बढेको छ । के २०६० को दशकमा जस्तो दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ्ग भोग्नु परेको छ ? छैन । के माओवादीले चलाएको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा गोलाबारी, विष्फोटन, अपहरण, आक्रमण लगायत अशान्ति र असुरक्षा अवस्था छ ? छैन । के श्रीलंका, पाकिस्तान जसरी नेपाल विदेशीको ऋणमा फसेको छ ? विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा ठूलो दवाव छ ? छैन । वि.सं. २०७२ सालको झैं विनाशकारी भूकम्प जस्तो व्यापक धनजनको क्षति हुने विपत्ति पनि भोग्नु परेकाे छ ? छैन । अझै पनि ६६ प्रतिशत नेपाली कृषिमा आधारित रहेको संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत खाद्य तथा कृषि संगठनले जनाएको छ । के यो क्षेत्र ध्वस्त भएको छ ? छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मुख्य धानको उत्पादन करिब ७ प्रतिशतले बढेको छ । मकै, गहुँ, कोदो करिब ३ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालमा आर्थिक उदारिकरणपछि फस्टाएको सेवा क्षेत्र हो । बैंकिङ, बीमा, पर्यटन, सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र फस्टाएका हुन् । आर्थिक संकट बढ्यो भन्दै गर्दा अमेरिकामा जस्तो नेपालका कुनै बैंक टाट पल्टिएको छैन । बीमा कम्पनी बन्द भएको छैन । होटल बन्द भएको खबर छैन । हवाई सेवा कम्पनी बन्द भएको खबर पनि छैन । कोभिड महामारीपछि कक्रक्क परेको पर्यटन क्षेत्र अहिले उत्साहित हुँदैछ । पर्यटन क्षेत्रका लागि सर्वाधिक राम्रो ठानिएको सन् २०१७ को अवस्थामा नेपाल फर्कने अनुमान छ सन् २०२३ । स्कूल, कलेज वा अस्पताल बन्द भएको खबर पनि छैन । २०६२/६३ मा झै १९ दिन लामो देशव्यापी हड्ताल, २२ दिन लामो तराई हड्ताल वा २०७२ मा झै झण्डै एक वर्ष लामो भारतीय नाकाबन्दी भोगेका नेपाली पुस्ता हाैं हामी । त्यस्तो कठिन दिन र अवस्था पनि छैन अहिले । अनि भयो के त ? आईएमएफ, विश्व बैंक जस्ता निकायले पनि ६ महिनाको लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती हुनुलाई राम्रो अवस्था ठान्छ । नेपालसँग १० महिनाभन्दा बढी वस्तु तथा सेवा धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिती छ । युक्रेनलाई झै बाह्य मुलुकले नेपाललाई निसाना बनाएको पनि छैन । कोभिड-१९ जस्तो विश्व महामारी फैलिएको पनि छैन । राजनीतिक अस्थीरताले आर्थिक संकट आयो ? केही टाठाबाठाहरुको तर्क छ । यो तर्क गलत छ । जीवित तीन पुस्तालाई सोधौं, नेपालमा कहिले थियो राजनीतिक स्थीरता ? वि.सं. २००७ सालदेखि वि.सं. २०१७ सालसम्म र वि.सं. २०४७ सालदेखि वि.सं. २०७९ सालसम्म मात्र होइन राजनीतिक अस्थीरता । ३० वर्षे पञ्चायतकालमा पनि हरेक वर्ष नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन वा पुनर्गठन भएका थिए । मन्त्रिपरिषद् फेरिनु मात्र राजनीतिक अस्थीरता होइन । संविधान स्थीर छ । स्थानीय सरकार स्थीर छ । विघटनको बाबजुत संघीय संसदले ५ वर्षे कार्यकाल पुरा गर्यो । ठिक समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । ठिक समयमा प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन भएको छ । १५ वर्षसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहिन भोगेका नेपालीले कम्तिमा पछिल्लो समय नियमित जनप्रतिनिधि चुन्न पाएका छन् । केही विकृति छन्, तैपनि स्थानीय सरकारहरूले नियमित काम गरिरहेकै छन् । तीन समस्या ‘बैंकले ब्याजदर बढाए, बैंकमा पैसा छैन, व्यापार घटेको छ’ शहरमा सुनिने मुख्य तीन समस्या हुन् । बैंकले ब्याजदर बढाउँदा बैंकमा बचत गर्ने ४ करोड ८८ लाख निक्षेपकर्ता (व्यक्ति तथा संस्था) लाई फाइदा नै भएको छ । गाह्रो परेको भनेको ऋण लिने १८ लाख ३६ हजार व्यक्ति तथा कम्पनीलाई हो । ब्याजदर वृद्धि हुँदा नोक्सान व्यहोर्नेभन्दा लाभ आर्जन गर्नेको संख्या २६ गुणा बढी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ब्याजदर बढ्दा अनुहार खुम्च्याउने मानिसको संख्याभन्दा मुस्कुराउनेको संख्या २६ गुणाले बढी छ । ‘बैंकमा पैसा छैन’, शहरमा भनिने दोस्रो समस्या हो यो । यो अर्को भ्रम हो । वि.सं. २०७७ असार मसान्तसम्ममा बैंकमा कुल निक्षेप ३९ खर्ब थियो । २०७८ असार मसान्तमा ४७ खर्ब नाघ्यो । २०७९ असारमा ५१ खर्ब नाघ्यो । अहिले ५४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । साढे ३ वर्षमा ३८ प्रतिशतले निक्षेप बढेको छ । बैंकमा निक्षेप बढेको भनेको पनि सर्वसाधारणसँग भएको बचत बढेको हो । यो त उच्च स्तरको बचत हो । देशको वार्षिक कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन ४८ खर्ब हुँदा निक्षेप ५४ खर्ब रुपैयाँ छ । विश्वका थोरै देशमध्ये नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ जीडीपीको आकारभन्दा बैंकमा रहेको निक्षेपको आकार ठूलो छ । निक्षेप मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा पनि बढेको छ । २०७७ असार मसान्तसम्ममा बैंकहरुले प्रवाह गरेको कुल कर्जा ३२ खर्ब रुपैयाँ थियो । २०७८ असार मसान्तमा ४१ खर्ब नाघ्यो । २०७९ असारमा ४७ खर्ब नाघ्यो । गत माघ मसान्तसम्ममा ४८ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । साढे ३ वर्षमा ५१ प्रतिशतले कर्जा लगानी बढेको छ । तथ्याङ्कले यसो भन्दै गर्दा बैंकले कर्जा दिएन भन्ने भनाई पनि मनोगत हो । बजारमा व्यापार घट्यो ? शहरमा सुनिने तेस्रो समस्या हो । तथ्यले पनि यही देखाउँछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा निर्यात २९ प्रतिशतले घटेको छ । आयात १९ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक मन्दीको नाममा केही कम्पनीहरुले कर्मचारी कटौति गरेका छन् । केहीले रोजगारी गुमाएका छन् । राम्रा कम्पनीमा जागिर खानेको बोनस घटेको छ । सर्वसाधारणको आम्दानी घट्दा उपभोगमा नकारात्मक असर परेको छ । तर, बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा आएको वृद्धि र रेमिट्यान्स आयमा भएको वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रले लिएको लयका आधारमा भन्न सकिन्छ कि उपभोग छिट्टै बढ्छ । निर्यात भन्न सकिन्न तर आयात बढ्ने निश्चित छ । को छन् तनावमा ? व्यवसायी शशिकान्त अग्रवालको शब्दमा भन्ने हो भने आफ्नो क्षमता भन्दा बढी ऋण लिएका व्यवसायी अहिले संकटमा छन् । अरु सामान्य अवस्थामा छन् । बैंकर्स सरोजकाजी तुलाधारको शब्दमा भन्ने हो भने- ‘ऋण तिर्न ऋण माग गर्नेहरुले मात्र कर्जा पाएका छैनन्, नयाँ व्यवसायको प्रस्तावसहित कर्जा मागको फाइल बैंकहरुले देख्न पनि पाएका छैनन् ।’ उद्योग व्यवसाय गर्न भनेर बैंकबाट कर्जा लिने, थोरै रकम भनिएको व्यवसायमा लगानी गर्ने, धेरै रकम जग्गा र सेयरमा लगानी गर्ने नेपाली व्यवसायीहरुको नियमित धन्दा हो । वि.सं. २०६० र ०७० को दशकमा यो धन्दा राम्रैसँग मौलाएको पनि हो । नीतिगत रूपमा जग्गाको खण्डिकरणमा नियन्त्रण, घरजग्गा कर्जा र सेयर कर्जामा कडाइ गरिएपछि ऋणीहरु कक्रक्क पर्दै गए । कर कार्यालयमा बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र कर चुक्ता प्रमाणपत्रको आधारमा नयाँ कर्जा प्रवाह हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले फजुल कर्जा लिन व्यवसायी संकटमा पर्दै थिए । केही समय वाणिज्य बैंकको कर्जा तिर्न फाइनान्स कम्पनीबाट कर्जा लिने, फाइनान्सको कर्जा तिर्न सहकारीबाट कर्जा लिने धन्दा पनि चलेको थियो । यो धन्दा लामो समय टिक्नेवाला पनि थिएन र टिकेन पनि । सेयर बजार र जग्गामा मन्दी आएसँगै बैंकलाई ढाँटेर ऋण लिने उद्योगी व्यापारी संकटमा परेका छन् । पछिल्लो समय धेरै सहकारी वित्तीय संकटमा छन् । सहकारीबाट पनि कर्जा नपाएपछि धेरै ऋणीहरु बैंकलाई किस्ता तिर्न असमर्थ भएका छन् । व्यवसायीहरुको अहिलेको मुल समस्या बैंकको किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्नु नै हो । प्रेमप्रसाद आचार्यसहित पछिल्लाे समय आत्महत्या गर्नेहरूले पनि ऋण तिर्न नसकेकाे र ऋण तिर्न अरूसँग पैसा माग्दा नपत्याएकाे दुःखेसाे सुसाइड नाेटमा लेखेका छन् । बैंककाे ऋण मिनाहकाे माग गर्दै सडकमा उत्रनेहरूकाे पीडा पनि ऋण नै हाे । सरकारलाई पनि ऋणकाे तनाव व्यवसायी मात्र होइन, सरकारलाई पनि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको किस्ता बुझाउन कठिन हुँदै गएको छ । पुस मसान्तसम्म नेपालको बाह्य ऋण ११ खर्ब दुई अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ६८ अर्ब एक करोड रुपैयाँ पुगेको हो । आयात व्यापार घटेसँगै सरकारको राजश्व उच्च दरले घटेको छ । मुलुकको आर्थिक सामार्थ्यको विश्लेषण नगरी लागू गरिएको संघीयता सरकारकै लागि महँगो पर्दै गएको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि राजश्वले नधान्ने अवस्था भएपछि सरकार पनि ऋण तिर्न ऋण खोज्न बाध्य भएको छ । गरिब र निमुखा वर्गको कुरा गर्ने हो भने उनीहरुको लागि हिजो र आज उस्तै छ । उनीहरुले बजारमा मूल्यवृद्धि भएको मात्र थाहा पाएका छन् । मन्त्रिपरिषदमा हुने फेरबदल वा फल नलाग्ने राजनीतिक, आर्थिक मुद्दामा हुने बहसको केही मतलब छैन, त्यो वर्गको लागि । नेपालकाे ग्रामिण बस्तीमा गएर हेर्याैं भने त्यहाँ आर्थिक संकटकाे गुन्जाएस छैन । उनीहरूकाे लागि सेयरमा लगानी डुब्याे भन्ने पनि छैन, प्लाटिङकाे जग्गा विकेन भन्ने पनि छैन । बैंककाे किस्ता तिर्न सकिन भन्ने पनि कम पाइन्छन् ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदरको विषयमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ब्याज घटाउनु पर्ने आवाज उठाइरहेका छन् भने बैंकहरुले तत्काल ब्याज घट्न नसक्ने धारणा दिइरहेका छन् । कतिपयले व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको भन्दा पनि संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज घटाउनु पर्ने बताइरहेका छन् । ती संस्थाहरुमा पनि जनताको पैसा हुन्छ । जस्तो बीमा कम्पनी आफै मालिक होइनन् । बीमा कम्पनीको पुँजी मात्रै आफ्नो हुन्छ । सर्वसाधारणले बीमा गरेर बीमा कम्पनीमा निक्षेप जम्मा गरेका हुन्छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि सर्वसाधारणको रकम जम्मा हुन्छ । नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषमा पनि जनताको पैसा जम्मा हुन्छ । संस्थामा पनि जनताको पैसा लगानी भएको हुँदा ब्याज दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर तोक्ने भन्दा पनि बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गर्ने हो । यदि पैसाको माग बढी भयो भने महँगो हुन्छ र माग कम भयो भने सस्तो हुन्छ । कोरोना भाइरस पछिको रिकभरिमा सस्टेन गर्नका लागि उदार खालको अर्थनीति र मौद्रिक नीति ल्याइयो । उदार नीतिले गर्दा ८ सय अर्ब कर्जा प्रवाह भयो । ५/६ वर्षमा कर्जा दोब्बर वृद्धि भयो । त्यो कर्जाले एसेटको मूल्यलाई दोब्बर गरायो । सम्पत्तिको मूल्याङ्कन बढेर महँगो भयो । आयआर्जन गर्ने सम्पत्तिभन्दा आय आर्जन नगर्ने सम्पत्ति वृद्धि भयो । जसले गर्दा ब्याजदर बढेको हो । सम्पत्ति छ । तर, आय गर्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कूल निक्षेप ५४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । कूल निक्षेपको मुद्दती निक्षेपमा ६० प्रतिशत बराबरको लगानी छ । मुद्दती निक्षेप खातामा व्यक्तिगत र संस्थागत दुवैको लगानी हुन्छ । सरकारको लगानी भएको कर्पाेरेट संस्था नेपाल टेलिकममा ९० प्रतिशत लगानी छ । त्यसबाट आउने प्रतिफलबाट ९० प्रतिशत सरकारले लिन्छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा अधिकांश लगानी सरकारको छ । तर, संस्थाहरु जनताको रकमबाट नै सञ्चालन भएका हुन्छन् । जनताको ठूलो रकम संस्थामा लगानी हुन्छ । संस्थाको लाभकर्ता जनता नै हुन् । नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीहरुले बैंकको प्रणालीमा ठूलो योगदान गरेका हुन्छन् । यी संस्थाहरु पनि अप्रत्यक्ष रुपमा जनताको हो । यदि कुनै सामान बेच्दा रामलाई ५ सय रुपैयाँ र हरिलाई १ हजार रुपैयाँ दिनुपर्छ भन्न मिल्दैन । अहिले पनि संस्थागत लगानीकर्तालाई ब्यक्तिगत भन्दा २ प्रतिशत कम ब्याज लिन भनिरहेका छन् । जस्तो जनताले कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम राखेर बैंकमा राखेको भन्दा कम रिटर्न दिइएको छ भने निरुत्साहित गरेर कर्मचारी सञ्चय कोषबाट निकाल्नु जस्तै हो । सञ्चय कोषमा ५ प्रतिशत मात्रै रिटर्न पायो भने बचतकर्तालाई मर्का पर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष पेन्सन फण्ड हो । बचतकर्ताले अवकाशपछि मेरो पैसाले रिटर्न दिन्छ भनेर कोषमा रकम राखेका हुन्छन् । यदि ब्याज आम्दानी गर्न हुँदैन भने पेन्सन फण्डलाई छुट्टै किसिमको सुविधा दिनु पर्ने हुन्छ । साथै, अरु व्यवसायीक प्रयोजनका लागि मुद्दती निक्षेपमा राखेको रकमलाई छुट्टै प्रयोजनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीहरुमा पनि पैसा सुरक्षित गर्नका लागि राखेको हुन्छ । बीमा कम्पनीले पनि अफ्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिन्छ भनेर बैंकमा रकम राखेको हुन्छ । जस्तो भूकम्प आएको बेलामा सबैको बीमा भएको भए सरकारलाई दायित्व कम पर्थ्यो । तर, कम मान्छेले मात्रै बीमा गरेको हुँदा सरकारलाई बढी भार पर्याे । त्यसैले एकैपटक संस्थागत लगानीकर्ताको ब्याजदर घटाउनु पर्याे भन्दा जनतालाई अहित हुन्छ । ब्याजदर घटाएपछि सबैको घट्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशत ग्याप राख्न भनेको छ । व्यक्तिलाई निक्षेप राख्न उत्साहित र ब्याज बढाएर बचत गर्ने बानी बढाउने हो भने संस्थागत निक्षेपको ब्याज घटाउनुपर्छ । तर, घटाउँदा सबैको एकमुष्ट घट्नुपर्छ । अहिले ब्यक्तिगत तर्फको ११ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्याे भने संस्थागतको ८ प्रतिशतमा झर्छ । एउटा क्षेत्रलाई मात्रै लक्षित गरेर दोष दिनु हुँदैन । यदि बजारमा सबैको मूल्य घट्यो भने समान रुपमा घट्नुपर्छ । अहिलेको ब्याजदर बढी हो की उपभोक्ताको माग कम भएको हो भनेर छुट्याउन जरुरी छ । उपभोक्तामा माग कम भएर रोजगारी गुम्ने र उत्पादन चक्रमा कमी आउन सक्छ । सन् २०१५ देखि ७/८ वर्षको दौरानमा बैंकहरुले २० खर्ब रुपैयाँ पैसा उत्पादन गरे । त्यो उत्पादन भएको पैसा सही ठाउँमा लगानी भएन । रोजगारी श्रृजना भएन । उपभोक्ताको हातमा पैसा पुगेन । यदि उपभोक्ताको हातमा पैसा पुगेको थियो भने अहिलेको ब्याजदरलाई बढी भन्नु पर्ने अवस्था हुन्थेन । राष्ट्र बैंकले बैंकका लागि १२ प्रतिशत क्यापिटल, २० प्रतिशत लिक्विट एसेट राख्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा कर्जा दिन सीमा तोकेको छ । यसैगरी संस्थागत लगानीकर्ताहरुले पनि कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर योजना बनाएका हुन्छन् । सबै एउटै ठाउँमा लगानी गर्दैनन् । संस्थागत लगानीकर्ताहरुको प्रतिफल बैंकको भन्दा धेरै हुन्छ । संस्थागत लगानीकर्ताले अप्रत्यासित रिटर्नको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । संस्थागत लगानीकर्ताहरुले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरेका हुन्छन् । केही पैसा मुद्दती खाता र केही रकम चल्ति खातामा राख्छन् । संस्थागत लगानीकर्ताको ठूलो रकम चल्ति खातामा पनि छ । ५ प्रतिशत चल्ति खातामा संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा छ । ब्यक्तिगतले चल्ति खातामा रकम नराखेर बचत खातामा राख्छन् । चल्ति खातामा राखेको पैसामा ब्याज दिँदैन । चल्ति खातामा चल्ति खाता र कल एकाउन्ट गरी दुवैमा १५/१६ प्रतिशत लगानी छ । चल्ति खातामा संस्थागत लगानीकर्ताले गरेको योगदान बिर्सिनु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले आयात रोक्दा विदेशी मुद्रा बच्यो भने सरकारको राजश्व गुम्यो । अहिले संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर कम गरेमा चल्ति खातामा पैसा राख्न छोड्छन् । अर्काे क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि जोखिम लिँदैनन् । जनताको पैसा ल्याएर एउटा दायरामा बस्नुपर्छ । त्यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । सबैले लगानी गर्नै पर्छ भन्ने भावना पनि राख्नु हुँदैन । जस्तो एचआईडीसीएलले कुनै जलविद्युतमा लगानी गर्छ । कम्पनीले लगानी गरेर एउटा परियोजनालाई प्रतिवद्धता गर्छ । लगानी गर्नका लागि संकलित रकम बैंकमा राख्नुपर्छ । त्यो पैसा लगानी नहुन्जेलसम्म मुद्दती खातामा राख्छन् । जब लगानीका लागि रकम आवश्यक पर्छ, तब उसले पैसा निकाल्छ । उदाहरणको लागि ७५० मेगावाटको जलविद्युत कम्पनी बनाउन अर्बाै रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । एकैपटक पहिलो दिन नै सबै रकम लगानी लाग्दैन । चरणवद्ध रुपमा पैसा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो बेलामा पैसा व्यवस्थापनलाई ‘मनी म्यानेजमेन्ट’ भनिन्छ । मनी म्यानेजमेन्ट गर्दा केही रकम बचत, करेन्ट र फिक्स्ड निक्षेपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । बैंकले पनि निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुमा ५/६ वटा किस्ता तिरेको ब्यक्तिलाई केही भयो भने करोडौं रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । जम्मा ५/६ वटा किस्ता आएको छ तर भुक्तानी ठूलो गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुको दायित्व ठूलो छ । व्यापार व्यवसायको प्रकृति हेरेर फण्ड व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ । एउटै किसिमको शुत्र बाँधेर यही गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । मुद्दती खाताको ब्याज मुद्रास्फिती दरमा एक प्रतिशत बराबरको कायम गर्याे भने सहज हुन्छ । अझै पनि एक/डेढ प्रतिशत ब्याज घटाउन सकिन्छ । अहिले मुद्रास्फीति ८ प्रतिशत र मुद्दती खातामा ११ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर कायम छ । अझै २ प्रतिशत घटाउँदा निक्षेपकर्तालाई अन्याय हुँदैन । पैसा सस्तो भएपछि माग बढ्छ । कर्जा दिँदा अर्काे कुनै बबाल नहोस् भनेर सजग हुनुपर्छ । तर, एकैचोटी कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आउँदैन । कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आउन अझै एक वर्ष लाग्छ । त्यसको लागि अहिले नै प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ । अर्थतन्त्रमा गर्न नसक्ने केही हुँदैन । केही काम गर्न प्रतिवद्ध हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले सन् १९९० पछि प्रोबलम एनालाइसिस एण्ड सिस्टम सर्भे (समस्या विश्लेषण र प्रणाली सर्वेक्षण) गरेपछि विभिन्न नियमनकारी व्यवस्था लागू गर्याे । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कुनै काम गर्न महाभारत र रामायणमा लेखेर आएको होइन । व्यापार व्यवसाय, बैंक वित्तीय संस्थाहरु स्वच्छ भावनाका साथ सञ्चालन गर्ने हो भने ब्याजदर घटाउन सहजै सकिन्छ । ब्याजदर बढ्न र घट्नलाई असाधारण मान्न सकिँदैन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान र स्वचालित गर्न, रोजगारी श्रृजना गर्न, उत्पादन क्षमता वृद्धि गरेर लागत कम गर्न, प्रतिस्पर्धी बनाउन र विश्व बजारमा निर्यात गर्न नीतिगत रुपमै ब्याजदर घटाउनु पर्छ । उच्चस्तरीय समिति बनाएर ब्याजदरको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । तीन/चार महिना जति समय लाग्न सकिन्छ । तर, नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘किक स्टार्ट’ गर्न सकिने गरी काम हुन्छ । यसका लागि राजनीतिक चाहना हुनु पर्छ । विपक्ष दल वा सरकारमा बसेका सबै राजनीतिक दलहरुले अर्थतन्त्र बचेन भने नेतृत्व बच्दैन भन्ने सोच्नु पर्छ । संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याजदर घटाउन नीतिगत व्यवस्था नै गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले ब्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई ११ प्रतिशत र संस्थागतलाई ६ प्रतिशत मात्रै देऊ भनेर व्यवस्था गर्याे भने बैंकले मान्नै पर्छ । केन्द्रिय बैंकको नीति अचुक हुन्छ । यदि राष्ट्र बैंकले यो नगर भने पछि बैंकहरु सजायभोगी हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले भनेका कुराहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाले काट्न सक्दैनन् । तर, राष्ट्र बैंक त्यसरी जान सक्नु पर्छ । वित्तीय सन्तुलन विस्तारै सुधार हुँदैछ । विस्तारित मौद्रिक नीति ल्याएर अर्थतन्त्रलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । अहिले ब्याजदर मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा असर गरेको हो । अर्थतन्त्रको संरचनामा नै असर गरेको हुँदा एकैचोटी एउटा बिन्दुलाई मात्रै हेरेर निर्णय गर्न मिल्दैन । ब्याजदर घट्नु पर्ने सबैको चाहना हो । तर, निक्षेपकर्ताको चाहना भनेको ब्याजदर बढ्नुपर्छ । कतिपयले मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेर धेरै ब्याज पाएपछि दंग परेर बसेका छन् । व्यापार व्यवसाय गर्ने उमेरले दिँदैन, सीप र जाँगर छैन भनेर निक्षेपमा जम्मा गरेर ब्याज खाइरहेका छन् । (बैंकर भट्टराईसँग गरेको कुराकानीमा आधारित) सम्बन्धित समाचार तत्काल सकिन्छ कर्जाको ब्याज १०.६० प्रतिशतमा झार्न, सेयरधनीलाई पनि १२ प्रतिशत लाभांश