विचार

वर्तमान काम चलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जुन बजेट बैधानिक होइन । यस बार हामी सबै जानकार हुन जरुरी छ । बजेट दुवै सदनमा (प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा) मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । अर्को विषय बजेट निर्वाचित सरकारले प्रस्तुत गर्नु पर्छ । संसदमा विश्वासको मत प्राप्त सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने हो । वर्तमान सरकारले संसदलाई कुल्चेर, संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सर्वप्रथम, यो सरकारले बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनै मिल्दैन । बजेट निर्वाचित संसदले नै ल्याउनु पर्छ । अध्यादेशबाट ल्याउनु भनेको केही तुरुन्तै गर्न सकिने कामका लागि मात्रै अध्यादेश जारी गर्न मिल्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन कदापी मिल्दैन । काम चलाउ सरकारले ल्याए पनि काम चलाउ बजेट मात्रै ल्याउन पाउँछ । तर, यो सरकारले यी सबै विषयहरुमा ध्यान दिएन । सरकारको ठेगान छैन । विश्वासको मतको ठेगान छैन भने केबल कामचलाउ बजेट ल्याउनु पर्छ । म आफैले पनि सबै पार्टीकाको सहमतिमा काम चलाउ बजेट ल्याएको थिएँ । त्यो पनि संसदमा सर्वसम्मतबाट । अहिले काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएको छ । यो गलत हो । हामी पूर्व अर्थमन्त्रीले बजेट आउनुभन्दा पनि सुझाव दिएका थियौं । सबैले वक्तव्य निकालेर पूर्ण बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेर सुझाव दिएका थिए । तर, सरकारले ती सबै सुझावको अटेर गर्यो । विधीको शासनलाई उपहास गरेको हामीले महसुस गरेका छौं । यो बैधानिक बजेट होइन । अदालतले यसलाई खारेज गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । यो सरकारको बजेटको मुख्य उद्धेश्य निर्वाचनमुखी देखिन्छ । जनतालाई आकर्षण गर्न सकिन्छ कि भन्ने किसिमको बजेट देखिन्छ । बजेट प्रचारात्मक छ । यस्तो कार्यान्वयन हुन सक्दैन । पूराना कार्यक्रमहरु पनि यसमा उल्लेख गरिएका छन् । धेरै कार्यक्रमहरु म अर्थमन्त्री हुँदा प्रस्तुत भएर पनि कार्यान्वयन भइसेका कार्यक्रमहरु यो सरकारले दोहोर्याएको छ । जुुन यो सरकारको नियत लोकप्रियता कमाउनुमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छ । म अर्थमन्त्री हुँदा मैले बजेट मार्फत ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका वृद्धवृद्धाहरुलाई मुटुको रोग भए निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था गरेको थिएँ । जुन अहिले पनि सञ्चालनमा छ । तर, यो सरकारले सुचारु अवस्थामा रहेको कार्यक्रमलाई दाहोर्याएको छ । यस्ता धेरै कार्यक्रमहरु दोहोरिएका छन् । कुल बजेटको ३५ प्रतिशत बजेट ऋणमै आश्रित छ । म अर्थमन्त्री हुँदा प्रति व्यक्ति नेपालीमा २१/२२ हजारमा ऋण पर्थ्यो । तर अहिले प्रत्येक जनाको भागमा ५२ हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ । यस पटकको बजेटले झन बढी ऋण पुर्याउँछ । गएको आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने कुरा गरिएको थियो । वृद्धि हुनु त कता हो कता, २ प्रतिशतले ऋणात्मक वृद्धि हुन पुग्यो । यसवर्ष पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनिएको थियो तर, वृद्धिदर २.३ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने प्रक्षेपण छ । हरेक क्षेत्रमा जे जति काम गर्ने भन्ने लक्ष्य र कार्यक्रमहरु थिए, ती कुनै पूरा हुने स्थिति देखिदैन । अहिले फेरि ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । जुन असाध्यै महत्वाकांक्षी छ । यो सरकारले लक्ष्य ठूला राख्यो, कार्यान्वयनको स्थिति अत्यन्तै दयनीय छ । कार्यान्वयनमा ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम र लक्ष्यमा उपलब्धि देखिएको छैन । हरेक क्षेत्रमा कार्यान्वयन क्षमताको अभाव छ । राम्रो अध्ययन गरेर कार्यान्वयनको तयारी गर्नुपर्छ । क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । आन्तरिक ऋण असाध्यै बढेको छ । हामी जीडीपीको २ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण उठाउँदैनौंथ्यौं तर अहिले ६ प्रतिशत भन्दा बढी भइसकेको छ । भावीलाई बोझ बढ्ने अवस्था छ । धेरै विनियोजन चालुमा आउँछ । तर यो सरकारको पुँजी अनुत्पादकमा बढी छ । बाँडफाँडमा बढी खर्च गरेको छ । (पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतले मंगलबार बिपी स्टडी युथ सर्कलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राखेको विचारको सम्पादित अंश )

बजेटको दुईटा उद्धेश्य हुन्छ । एउटा जनता खुसी पार्ने । जुन नराम्रो पनि होइन । अर्को, विकासको लक्ष्य । अहिलेको बजेट विकासको लक्ष्यका लागि आएको देखिँदैन । यसको मुख्य उद्धेश्य नै जनतालाई खुसी पार्ने, कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनिकरण गर्ने, चुनावलाई लक्षित गर्ने खालको नै देखिन्छ । यो परिपेक्ष्यमा विकासमुखी बजेट आउला भन्ने हामी कल्पना गर्न पनि सक्दैनौं । र भयो पनि त्यस्तै । करबाट उठेको पैसालाई विभिन्न अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाएर देशको विकास हुन सक्दैन । त्यस कारणले अरु अवस्थाका लागि यो बजेट राम्रो र प्रभावकारी छैन । तर, अहिलेको अवस्थाको लागि एकदमै राम्रो छ । अब कुरा हाइड्रोको गरौं, बजेटमा जलविद्युतका लागि सरकारले सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था ‘पावर विलिङ’ गरेको छ । बढी विद्युत भयो भने नेपाल प्राधिकरणले बेच्न सक्दैन । हाम्रो किन्दैन । हामीले विद्युतमा भुटान जस्तो प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनौं । भुटानले सस्तो बत्ति दिएको छ । उद्योगलाई पनि सस्तोमै बिजुली दिएको छ । त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौं । बिजुली सस्तो गर्न आवश्यक छ । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढी बत्ति ननिकाल भनिरहेको छ । यसले नै बिजुली महँगो परिरहेको अवस्था छ । उसले आफ्नो हिसावले यति मेगावाट बिजुली उत्पादन गर भनेर भन्छ । जस्तै अरुण–३ नेपाल प्राधिकरणले बनाएको भए ३ सय मेगावाटको बनाउँथ्यो । त्यसको १८/२० करोड रुपैयाँ प्रति मेगावाट लागत लाग्थ्यो होला । अहिले भारतीय कम्पनीले आएर ९ सय मेगावाटको बनाइरहेको छ । विद्युत प्राधिकरणको नीति अनुसार क्यू ४० मा आयोजना निर्माण गर्दा प्रति मेगावाट धेरै महँगो पर्ने गएको र विशवमै प्रचलनमा रहेको ‘इकोेनोमिक अप्टिमाइजेसन मेथोड’ बाट निर्माण गरी विद्युतलाई सस्तो गरिदिने माग गरेका थियौं । यसले २० करोडमा बनेका जलविद्युतहरु १४ करोडमा बन्न सक्छ । यसले पावर पनि दोब्बर निकाल्छ । पहिला १० गिगावाटले ५५ गिगावाट निकाल्थ्यो भने अब ११० गिगावाट निकाल्न सक्छ । यो निकालेपछि फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिक्री बन्द गरिदिएको छ । सरकारले अब पावर विलिङ खोलिदियो । विलिङ भनेको उसको ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गरेर बिजुली जता पनि लिन मिल्ने भयो । अब व्यवसायीले नयाँ अद्योगको योजना पनि बनाउन सक्छन् । औद्योगिक विस्तारका लागि यो राम्रो नीति हो । प्राधिकरणले नलिए पनि हामी आफैले २० प्रतिशत सस्तोमा विद्युत दिन सक्छौं । यसबाट भाडा पनि उठ्छ । दोस्रो, ट्रान्समिसन लाइन र बाटोको खर्चको ७५ प्रतिशत फिर्ता गर्ने जुन व्यवस्था गरेको छ यो एस्कदमै राम्रो हो । पहिले यो व्यवस्था सिमेन्ट उद्योगमा मात्रै थियो अब जलविद्युतलाई पनि भएको छ । यसले कष्टमा रिलिफ हुन्छ । तेस्रो, सरकारले विद्युतीयसवारी साधन र विद्युतीय सामानको प्रयोगमा पनि राम्रो व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौंमा १ सय विद्युतीय बस ल्याउने भनेको छ । विद्युतीय सामग्रीहरुमा पनि भन्सार महसुल घटाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न सक्ने नीति ल्यायो । यसले पनि केही सहज हुने देखिन्छ । लोड खपतको मद्दत पुग्छ । ग्यासको आयात पनि घट्छ । तर, केही गर्नै पर्ने काम छोडेको छ । हाम्रा महत्वपूर्ण मागहरु पूरा भएनन् । धेरै जलविद्युतहरु अहिले रुग्ण अवस्थामा छन् । उनीहरुलाई पुनरुत्थान गर्ने कुनै पनि स्कीम आएनन् । अहिले विभिन्न कारणले ३५/३६ वटा आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा छन् । दोस्रो कोभिड सम्बन्धि कुनै पनि प्याकेज आएनन् । अहिले निर्माणाधीन आयोजनाहरु कोरोनाको कारण धेरै ठूलो समस्यामा छन् । ती आयोजनाहरुको बारेमा बोलिएन । तेस्रो, आयकरको छुट २०८० सालमा सकिन्छ । आयकर लागेपछि जलविद्युतको विकास हुनै सक्दैन । २० मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाले १२० करोडको आयकर बुझाउनु पर्छ । जुन अहिले सरकारले १० वर्षका लागि छुट दिएको छ । त्यसलाई बढाउनु पर्थ्यो तर बढाइएन । चौथो, ठूला आयोजनाहरु सुरु गर्न सक्ने स्थिती सिर्जना गरिएन । पाँचौं, भ्याट सम्बन्धि पनि बजेटले केही पनि बोलेन । मदिरा उद्योगमा भ्याट लाग्दैन तर जलविद्युतमा भ्याट लाग्छ । जुन गलत हो । यति व्यवस्था गरेको भए प्रभावकारी बजेट हुन्थ्यो । तर विडम्वना भएन । (जलविद्युत उद्यमी प्रधानसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

राजनैतिक अस्थिरताका बाबजुद नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेश मार्फत आ.व. २०७८/७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मन्त्री परिषदको सिफारीसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरे पश्चात प्रस्तुत गरिएको बजेट भषणको मिश्रित खालका प्रतिक्रिया, फरक फरक ढंगबाट बजेटको विश्लेषण भैरहेता पनि बजेटले सहकारी क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको छ । अन्य क्षेत्रलाई जस्तै आ.ब. २०७८/७९ को बजेटमा सहकारी क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरिएको छ । बजेटले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्दै उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गरी कोषमा आवद्ध करिव ३२ हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिने विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटले रोजगारीको सिर्जना, कृषिमा सहुलियत, गरिबी निवारण लगायतका बिषयहरुसंग सहकारीलाई जोडेर केही सम्बोधन गरेको छ । नागरिकलाई मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा काम र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट लगायत बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको व्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाईएको छ भने सहकारी बैंक तथा सहकारी संघ संस्थाले एक आपसमा ऋण लगानी बापत तिरेको ब्याजमा अग्रिम कर कट्टी गर्न नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी कृषक, कृषि उद्यमी, कृषक समुह र सहकारी संघ संस्थालाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान गर्ने, इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीऊ खरिद गरी रोपण गर्ने कृषकलाई मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने र कृषिको यान्त्रिकरणका लागि कृषि औजार तथा कृषि उपकरण र सोको पार्टपुर्जाको आयातमा दिइएको कर तथा महसुल छुटको दायरा तथा प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यसैगरी कृषकबाट उत्पादित दुधका लागि बजार सुनिश्चित गर्न विराटनगर, पोखरा लगायतका स्थानमा दुध संकलन र चिस्यान केन्द्रको स्थापना र क्षमता विस्तार गरिने, स्वदेशमा उत्पादित दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको खपत वृद्धि गर्न निजी तथा सहकारी संघसंस्थाहरूको लगानीमा उच्च तापमानयुक्त दुध प्रशोधन तथा धुलो दुध कारखाना स्थापना गर्न ३५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिनुका साथै न्यूनतम समर्थन मुल्य तोकिएका धान, गहुँ र मकै लगायतका कृषि उपजको भण्डारण गरी आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज एवं नियमित बनाउन खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि सहकारी मार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । स्थानीय तह मार्फत द्द सय खाद्य भण्डारण केन्द्र, ८९ शीतकक्ष र शीत भण्डार स्थापना गरिनेछ । खाद्य भण्डारण गृहको बीमा प्रिमियममा छण् प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा चिनी मिलमा उखु बिक्री गरेको १५ दिनभित्र अनुदान प्रदान गर्न ८४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रुपमा विकास गरिनेछ । वित्तीय पहुँच विस्तार, सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण र उत्पादनशील क्षेत्रमा सहकारी संघ संस्थालाई परिचालन गरिनेछ। भूमिहिन, सुकुम्बासी, दलित एवं पिछडिएका वर्ग र समुदायलाई सहकारी संस्थामा आवद्ध गरी उद्यमशिलता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आ.व. २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सहकारी संघ संस्थालाई स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन, स्थानीय उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ्ग र बजारीकरणका लागि प्रोत्साहित गर्ने तथा सहकारी संघ संस्थालाई कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मुल्यश्रृङखला विकास गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको पाईन्छ । सहकारी संघ संस्थाहरूलाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न सहयोग उपलव्ध गराइनेछ । कृषि सामग्री भण्डारण गर्न साविकका साझा सहकारी संस्थाका गोदाम मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गर्ने, सहकारीको माध्यमबाट खाद्यान्न, दलहन, तरकारी, फलफुल, चिया, अलैची, कफि खेति गर्न आवश्यक पर्ने बीऊ, विजन, यन्त्र र उपकरण खरिदमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु । रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने सहकारी संघ संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्राविधिक सहयोग र प्रतिफलमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि ८ अर्ब २१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।