विचार

नेपाल सरकारले २०७५ मंसिर ११ गते औपचारिक, अनौपचारिक तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरुको आर्थिक र सामाजिक जोखिम न्यूनिकरण गर्ने उद्देश्य राखी श्रमिकहरुको लागि ‘नयाँ युगको शुरुवात’ भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको कुरा सर्वविदितै छ । यस योजनाको परिकल्पना अनुसार वर्तमान अवस्थामा सर्वप्रथम सामाजिक सुरक्षाको न्यूनतम सुविधाबाट बञ्चित लाखौं श्रमिक, कामदार/कर्मचारीहरुलाई समेटिनु पर्छ भन्ने कुरामा कसैको विमति नहोला । विडम्बना, विगतदेखि नै राम्रो र आकर्षक सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका हामीले सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध भइसक्दा समेत सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) ऐन संसोधन गरी हाम्रा सेवा सुविधा नघटनेतर्फ ध्यान नदिइएकोले अव उपरान्त सो योगदानलाई निरन्तरता गर्न नसकिने अवस्था एसएसएफले सिर्जना गरिरहेको छ । अन्य संस्थाहरुलाई क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिने तर स्वयमले एसएसएफमा आवद्ध भएका संस्थालाई क्षतिपूर्ति नदिएकोले एसएसएफमा निरन्तरता गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका कर्मचारी दुर्घटना भएर उपचार भइरहेको तर क्षतिपूर्ति हालसम्म नदिएको उदाहरण हाम्रै सामु छ । सोल्टी होटल एसएसएफमा आवद्ध भएको तर त्यहाँका कर्मचारीको मृत्यु हुदाँ समेत क्षतिपूर्ति नदिएको जस्ता घटनाले एसएसएफप्रति थप अविश्वासको वातावरण पैदा भएको छ । कम्पनीमा भएका व्यवस्थाहरु र एसएसएफमा भएका व्यवस्थाहरुः (खड्का प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कर्मचारी कर्मचारी संघका अध्यक्ष हुन्)

लेखक निरन्तर परिवर्तनको नियम समाज परिवर्तनको नियम हो । हामीले बाँचिरहेको र देखिरहेको समाज हजारौ वर्षको परिवर्तन र विभिन्न विकासको चरणहरु पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको हो । वर्तमान समाज पनि यहि अवस्थामा रहिरहदैन यो परिवर्तनशिल छ । समाजको विभिन्न तत्वहरुमा निरन्तर परिवर्तनले गर्दा नै समग्र समाज विकासको चरणमा परिवर्तन आउने गर्दछ । वर्तमान नेपाली समाजको कुरा गर्ने हो भने नेपाली समाज सामन्तवादी समाजको अन्ततिर र पूँजीवादी समाजको जर्मराउदो र र्भभराउदो अवस्थामा छ । नेपाली समाजमा हाल पूँजीवादी अर्थ–व्यवस्थाको अतिक्रमणको अवस्थामा छ । पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाको हतियार पैसा हो । यसले सामाजिक वर्गको विकास सम्पतिको आधारमा तय गर्छ । धन हुने र नहुनेबीच खाडल पैदा गर्दछ । पूँजीवादी अर्थ–व्यवस्थाले बजारमा निर्भर हुन सिकाँउछ, उपभोक्तावादी संस्कृतिको वढावा गर्दछ भने मानविय सम्बन्ध केवल नाफा र घाटाको आधारमा स्थापित गर्न प्रेरित गर्दछ । मानविय सम्बन्धको मूख्य कडी भावना हो तर पूँजीवादी अर्थ–व्यवस्थाले भावनात्मक सम्बन्धको अन्त्य गरिदिन्छ । हरेक सम्बन्धमा नाफा खोज्न प्रेरित गर्छ, नाफा बिहिन सम्बन्धको यो व्यवस्थामा कुनै आयु र अर्थ रहदैन । भावनात्मक सम्बन्धको के कुरा रगतको सम्बन्धमा समेत स्वार्थ पालेर सम्बन्ध निभाउछ मान्छेहरु । यो अर्थ–व्यवस्थाले मानिसहरुलाई लोभी र स्वार्थी हुन त सिकाँउछ नै मानविय सम्बन्धमा जालझेल र सम्बन्धमा केहि समस्या आएमा समाधानको साटो नयाँ व्यक्ति सँग सम्बन्ध जोड्नमा नाफा देखाउँछ । यसरी पूँजीवादी अर्थ व्यवस्थाले मानविय सम्बन्ध नै ध्वस्त पारिदिन्छ । यसले केहि हदसम्म व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको छनौट त देला तर मानिस सामाजिक प्राणी भएको कारण स्वतन्त्रताको नाममा समाजबाट एक्ल्याइदिन्छ र जिम्मेवारीताबाट टाढिन मद्दत गर्दछ । असामाजिक र स्वार्थ छनौटमा अब्बल बनाउँछ । नेपाली समाजमा पनि पूँजीवादी अर्थ–व्यवस्थाले सामाजिक र मानविय सम्बन्धमा यसको असर देखाउन थालेको छ । सम्पत्तिकै लागि आफ्नै बाउ आमामाथि मुद्दा लगाउनु र बेसहारा बनाएर वृद्धा आश्रम पु¥याइनु यसकै ज्वलन्त उदाहरण हो । पूँजीवादी अर्थ–व्यवस्थाले यसको रङ देखाउन अझै बाँकी छ, यसले मानविय सम्बन्ध खोक्रो पारिदिनेछ । नेपाली समाजको मानविय सम्बन्धमाथि पूँजीवादी संस्कृति हावी हुन नदिएर मानविय सम्बन्धलाई यान्त्रिकीकरण हुन नदिने उपाय भनेको नेपाली संस्कार र संस्कृतिको जगेर्णा गर्न एक मात्र उपाय हाे ।

काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । सामान्यता बजेटपछि नेपालमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने गर्छ  । नेपाल सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट लेराउने गर्छ भने बजेटले तय गरेको आय-व्ययको हिसाबमा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गर्छ  । यो नीति सामान्यता बजेटपछि नै सार्वजनिक गरिन्छ । धेरैको चासो रहने यस मौद्रिक नीतिले खास गरि उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, वित्तीय बजारमा स्थायित्व ल्याउन, निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा सन्तुलन कायम गर्न,रोजगारीहरुको सिर्जना गर्न, वित्तीय पहुँचको वृद्धि गर्न, सेयर बजारलाई गति दिन, भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने विषयलाई सुदृढ गर्न विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू सहित मौद्रिक नीति आउने गर्दछ । सबैले चासोको साथ हेरिएकाे यो मौद्रिक नीतिलाई लघुवित्त कर्मीहरुले पनि कस्तो आउला भनेर चासो लिईरहेको अवस्था छ । हाल राष्ट्र बैंकले क्षेत्र अनुसरा नै कमिटि गठन गरेर सुझावहरु संकलन गरिरहेको अपस्था छ र सबै क्षेत्रका ज्ञाता तथा आबद्ध ब्यक्तिहरुले आफ्ना क्षेत्रलाई राम्रो बनाउने उद्देश्यले सुझावहरु दिईरहेको अवस्था छ । अब आउने मौद्रिक नीतिले पनि लघुवित्त क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ । कोरोना को प्रभावले लघुवित्त क्षेत्रलाई पारेको प्रभावको बारेमा सम्बोधन कतिसम्म गर्छ र खस्कँदै गएको लघुवित्त क्षेत्रलाई सहि दिशामा लेराउन के कस्ता खालका नीति नियम आउलान् भन्ने चासो सर्बत्र रहेको छ । अब आउने मौद्रिक नीतिले लघुवित्त क्षेत्रलाई निम्न बिषयहरु समेट्न जरुरी देखिन्छ । २०७८/०७९ मा लघुवित्त क्षेत्रको मौद्रिक नीतिमा आशा  क, ख, ग, वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउनु पर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको व्याजदर आधारदर भन्दा बढि नहुने गरि उपलब्ध गराउनु पर्ने र लघुवित्त संस्थाहरूलाई पनि बेश रेटमा फिक्स प्रिमियम जोडी व्याजदर तोक्ने व्यवस्था भएमा विपन्न परिवारलाई जाने कर्जाको ब्याज दर कम हुने देखिन्छ । धितो कर्जा सीमा वृद्धि २५ लाख रूपैयाँसम्मको व्यवस्था र कुल कर्जाको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउनु पर्ने छ । निषेधाज्ञा अवधिभरमा असुल हुन नसकेको कर्जाको साँवा व्याज भुक्तानी अवधि घटिमा ६ महिना थप गर्नुपर्ने तथा सो कर्जाको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था असल वर्गकै कर्जा सरहको सुबिधा दिनुपर्ने छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रभाव भएको कृषि क्षेत्रको कर्जालाई व्याज अनुदान दिने व्यवस्था गर्नेुपर्ने तथा क, ख, ग बर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा बिपन्न वर्ग कर्जा गणना जस्तै बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कृषी कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । सहुलियत पूर्ण कर्जा अन्तर्गत शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जामा कर्जाको सिमा बन्देज हटाउनु पर्ने छ । लघुवित्तको मुख्य काम भनेको लघुकर्जा प्रवाह गर्ने भएको हुँदा लघुकर्जा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट मात्रै कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा अन्य क्षेत्रहरु सीआईटी, संञ्चय कोष, बीमा कम्पनी तथा अन्य क्षेत्रहरुबाट पनि कर्जा लिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ । एक प्रदेशभन्दा बढि प्रदेशमा कार्यक्षेत्र भई कार्य गरिरहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रिय स्तरको हुनु या एउटा प्रदेशमा मात्र सीमित हुनु भनि दिएको समय सीमालाई थप गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको पुर्नकर्जाको भाखा अवधि थप गर्नुपर्ने छ । (लेखक जाेशी ग्लाेबल आईएमई लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी हुन् ।)