विचार

विगत केही महिनादेखि देशको अर्थतन्त्रलाई लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विपक्षमा उद्योगी, व्यवसायीहरु संगठित वा विभिन्न किसिमबाट नकारात्मक गतिविधि गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुमाथि धरपकड, खेदो खन्ने र कालोमोसो दल्ने काम भइरहेको छ । सांघातिक आक्रमण गर्नेसम्मका क्रियाकलाप भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बैशाखदेखि बन्द गर्ने, खुकुरी लिएर विरोधमा उत्रिन आह्वान गर्ने लगायतका गैरकानुनी र असंबैधानिक क्रियाकलाप बढेका छन् । यस्ता गतिविधि हामी सबैका लागि सहज र सामान्य विषय होइनन् । यस्ता किसिमका गतिविधि बढ्दै जाने हो भने ग्राहक तथा सेवाग्राहीहरुको नेपाली बैंकप्रतिको विश्वास र आड भरोसामा विचलन आउन सक्छ । ठूला अर्थतन्त्र भएका अमेरिका, यूरोप, स्वीट्जरल्याण्ड लगायतका देशहरुमा समयमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आडभरोसा दिन अप्ठ्यारो भएका उदाहरण छर्लङ्ग छन् । यसकारण पनि यो क्षेत्र खेलाँची र रमाइलोका विषयवस्तु होइन । यसलाई नेपाली समाज, नागरिक समाज, नेपाल सरकार लगायत सबैले गम्भीरतापूर्वक लिएर अघि बढ्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ग्राहकको सेवामा हरदम तल्लीन रहन्छन् । कोरोना महामारीको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, सञ्चालकहरुले आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरिकन सेवाग्राहीहरुलाई सेवा प्रदान गरेका थिए । अलिकति पनि कमीकजोरी नगरिकन त्यो विश्वासलाई कायम राखेर कामहरु गरिरहेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका मौद्रिक नीतिको मातहत तय गरिन्छ । साथै, राष्ट्र बैंकका निर्देशनका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गरिने हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाहरु आफै स्वतन्त्र ढंगले छुट्टाछुट्टै तय गर्न सक्दैनन् । निक्षेपको ब्याजदरलाई मुद्रास्फितीसँग वा मूल्य वृद्धिसँग टाइअप गरेर जानुपर्छ । मुद्रास्फितीभन्दा कम ब्याजदर हामीले प्रदान गर्याै भने नागरिकहरुले बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्न उत्प्रेरित नहुन सक्छन् । त्यसकारण मुद्रास्फितीसँग टाइअप गरेर हामीले ब्याजदर निर्धारण गर्नपर्छ । तसर्थ अहिलेको ब्याजदरलाई कम्तिमा पनि २ प्रतिशत घट्न जरुरी छ । त्यो भयो भने मात्रै कर्जाको ब्याजदर मिलान गर्न सकिन्छ । हाम्रो मुलुक आयातमुखी अर्थतन्त्रमा अगाडि बढिरहेको छ । हामी उत्पादनमा भन्दा पनि उपभोगमा रमाइरहेका छौं । देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार वा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका रुपमा विकास गर्ने हो भने उत्पादनमुलक र रोजगारमुलक उद्योग व्यवसायमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । बैंक वित्तीय संस्था परिसंघले यसैमा जोड दिइरहेको छ । त्यतातिर आफ्नो लगानीलाई आगामी दिनमा केन्द्रित गर्न ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । उत्पादनमुलक र रोजगारमुलक उद्योग व्यवसाय, निर्माण व्यवसायमा अन्यत्र क्षेत्रभन्दा कम्तिमा २ प्रतिशत ब्याजदर सस्तो हुनुपर्छ । जसले गर्दा मुलुकको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ । हामीले पाकिस्तान, श्रीलङ्का लगायतका कुरा गरेर नेपालमा त्यस्तो संकेत देखिएको होकी भनेर चर्चा गर्छाैं । त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थमन्त्री, प्रधामन्त्रीसँग हामीले पटकपटक छलफल गरेका छौं । विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनहरु हामीले प्रकाशन पनि गरेका छौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य संघसंस्थासँग सहकार्य गरेर ३/४ वटा प्रतिवेदनहरु पनि प्रकाशन गरिसकेका छौं । त्यसको आधारमा हामीले बोल्दै र गर्दै आएका छौं । हामीले मनगणन्ते र बतासे कुराहरु गरेका छैनौं । अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित तथ्यपरक र वस्तुपर ढंगले आफ्ना कुराहरु बोल्दै आएका छौं । नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेका संघसंस्थाहरुले ब्याजदर बढाउन भूमिका खेलेका छन् । जो ब्याज मात्रै खाएर रमाइरहेका छन् । राज्यद्धारा नियन्त्रित वा राज्यको लगानी भएका संघसंस्थाहरुले ब्याज कमाउनु हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । त्यसैले ती संघसंस्थाको ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्ने वित्तीकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घटेर जान्छ । हामीले अझै २ प्रतिशत ब्याजदर घट्नु पर्छ भनेका छौं । यो विषय तत्काल लागू गर्न प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरज्यू पनि सकारात्मक हुनु हुन्छ । अहिले हरेक क्षेत्र ओरालो लागेको छ । बैंक वित्तीय संस्थालाई मुनाफा कमाएर नाफा मात्रै खाने संस्थाहरु हुन् भनेर चर्चापरिचर्चा गरेका देखिन्छन् । विषयवस्तुलाई तथ्यपरक, सत्यपरक र अनुसन्धानात्मक रुपमा प्रवाह गर्याै भने त्यसले समाजमा अफवाह फैलाउँदैन । बैंक वित्तीय संस्थाले लगानीलाई मध्येनजर गरेको हुन्छ । ५० अर्ब कोर क्यापिटल भएको संस्थाले ५ अर्ब कमाएको छ भने त्यो १० प्रतिशत पनि नाफा हुँदैन । बैंक वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न नाममा झण्डै ४० प्रतिशत कर तिर्नु परेको छ । बैंकहरुले सरकारी कर, आयकर लगायत ४० प्रतिशत कर अग्रिम रुपमा छुट्याउनुपर्छ । बैंकहरुले कमाएको खुद नाफाबाट ६० प्रतिशत पनि लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । अहिले त्यो लाभांश ७ प्रतिशतदेखि लिएर ११ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । अहिले अर्थतन्त्र र बैंक वित्तीय संस्था खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । अहिले व्यवसायी वा ऋणीहरुले आफूले लिएको कर्जाको किस्ता, ब्याज तिर्न मानेका छैनन् । त्यसले दिनप्रतिदिन बैंक वित्तीय संस्थालाई जोखिम बढाएको छ । बैंकको खराब कर्जा र गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेरे खराब कर्जामा पेनाल्टी लगाउने परिस्थिती आयो भने कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाको आम्दानी नकारात्मक बन्ने स्थिती छ । यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले यस विषयमा हामी सबैले अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्छ । अहिले बैंक वित्तीय संस्था विरुद्धमा अफवाह फैलाएर आतंक मच्चाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यस्ता गतिविधि गर्ने व्यक्ति वा संगठनलाई छुट दिइने छैन भन्नु भएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएपछि स्वभाविक ढंगले त्यो कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्छ । समयकाल परिस्थती अनुसार कहिलकाँही नरम हुनु स्वभाविक हो । तर, कर्जा तिर्दैन भनेर छुट पाउने, आन्दोनल गरेर मिनाह हुने विषय वस्तु होइन । यसमा गृहमन्त्रालयले कडाइका साथ आगामी दिन कदम चाल्ने भनेर आश्वासन दिइसकेको छ । समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि राष्ट्र बैंकसँग मिलेर अघि बढेको अर्थमन्त्रीज्यूले आश्वासन दिनु भएको छ । ब्याजदर, पूँजीगत खर्च बढाएर बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । यसलाई पनि समुचित ढंगले वितरण गर्दा त्यसले बजारलाई चलायमान गर्छ । बजार चलायमान भएपछि त्यो रकम बैंकमा आउँछ । विगतका वर्षहरुमा देखिएको तरलता अभाव अहिले देखिएको छैन । अहिले तरलता पनि सहज हुँदै गएको छ । तरलता बढाउनका लागि नयाँ क्रियाकलाप गर्नुपर्छ । भारतमा ५० लाखको हाराहारीमा नेपाली श्रमिकहरु काम गर्नु हुन्छ । उहाँहरुले परिचयपत्र, आधार कार्ड पाउने हो भने बैंक खाता खोलेर बैंक खातामार्फत त्यो पैसा औपचारिक च्यानलमा आउन सक्छ । त्यसले पनि ४/५ खर्ब रुपैयाँ औपचारिक बैंकिङ्ग च्यानलमार्फत आउँदा तरलता अभाव समाधान हुन सक्छ ।

पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीहरुमा विदेश मोह देखिएको छ । विदेश पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीको लर्को लागेको छ । विकसित मुलुक जाने नेपाली विद्यार्थीले पहिल्यै आफ्नो आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्छ । आफ्नो अभिभावकको मासिक कमाई, घरजग्गा, बैंक ब्यालेन्स देखाउनुपर्ने प्रावधान छ । उता, जान लाग्ने शुल्क पनि त्यतिकै चर्को छ । सामान्य घरपरिवारका सन्तान पनि अहिले धमाधम राम्रो देश दौडिरहेका छन्, कसरी ? यसका लागि धेरै सोच्नै पर्दैन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आम्दानीको स्रोत देखाउनका लागि तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँ लिइरहेका छन् । यसमा कन्सल्टेन्सी सञ्चालकको पनि मिलोमतो छ । यसो बैंक ब्यालेन्स देखाएबापत यत्रो पैसा असुलिरहेका छन्, वित्तिय संस्था र कन्सल्टेन्सी । भीसा आएन् भने बैंक ब्यालेन्स देखाउन हालेको लाखौं रकम सोत्तर हुन्छ । बैंक र कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले हातमा परिसकेको पैसा फिर्ता दिनेवाला छैनन् । बैंकले त समय तोकेकै हुन्छ । एक महिनाभित्र भीसा आएमा बैंक ब्यालेन्स देखाइदिन्छौं, नत्र पैसा ‘पच’ हुन्छ भनेर । बचतकर्ताले आफ्नो रकम सुरक्षित हुन्छ भनेर बैंक तथा वित्तिय संस्थामा बचत गरेका हुन्छन् । तर, सञ्चालकहरुले सो रकमको दुरुपयोग गरेका छन् । घुस खाएर खातामा हुँदै नभएको बैंक ब्यालेन्स देखाउने काम वित्तिय संस्थाले गरिरहेको छ । वित्तिय संस्थाले दिँउसै रात पार्दा पनि सरकार अनदेखा गरिरहेको छ । बैंकले रकम लिएर ‘फेक’ डकुमेण्ट बनाइदेला । भीसा लाग्नेलाई त ठिकै हो । ऊ विदेश जान पायो । तर, भीसा नलाग्नेको रकम त डुब्छ । बैंकले घुसबापत लिएको पैसा फिर्ता दिँदैनन् । नक्कली स्रोत देखाएर गएकाले पनि काम पाएनन् भने के गर्ने ? बिरामी भए, काममा खटिन सकेनन् भने उसले के खाने ? बैंक ब्यालेन्स हेर्यो भने शुन्य हुन्छ । विदेश गएकाहरु आत्महत्या गर्नुको कारण यही हो । एकातिर भन्नेबित्तिकै काम पाइँदैन, काम पाएपनि आफूले सोचेजस्तो हुँदैन् । घरपरिवारले पैसा पठाएर छोराछोरी पाल्न र पढाउन सक्ने अवस्था छैन् । आफ्नो छोराछोरी पढ्नका लागि विदेश गएका छन् भनेर धाक लगाउनु बेकार छ । बैंक र कन्सल्टेन्सीले नेपाल सरकारलाई झुक्काइरहेको छ । यिनीहरुकै नक्कली डकुमेण्टका कारण उता पुगेर विद्यार्थीको चिल्लीबिल्ली हुने गरेको छ । अन्य मुलुकको सरकारलाई पनि बैंक र कन्सल्टेन्सीले ‘उल्लु’ बनाइरहेको छ । उदाहरणका लागि निर्माण व्यवसायीलाई नै लिऔं । निर्माण व्यवसायीले पनि त्यस्तै काम गरिरहेका छन् । आम्दानीको स्रोत नदेखाएसम्म निर्माण व्यवसायीले सरकारी ठेक्का पाउँदैनन् । जग्गा, गाडीलगायत अन्य सम्पत्ति देखाउनुपर्ने हुन्छ । निर्माण व्यवसायीले एक दुई लाख रुपैयाँ हालेर गाउँगाउँका पाखा जग्गा किन्छन् । त्यही जग्गा बैंकमा राखेर करोडौं रुपैयाँ निकाल्छन् र बैंक ब्यालेन्स देखाउँछन् । घुस पाएपछि बैंकले पैसा दिने भइहाल्यो । कतिपय ठाउँमा भीरपाखाकै जग्गा २० लाख रुपैयाँ आना सरकारी रेट छ । तर, जग्गा बेच्दा एक लाख पनि आउँदैन् । जसरी हुन्छ आम्दानीको स्रोत देखाएर पैसा निकाल्नु न छ । पछिल्लो समय यो क्रम बढेको छ । दलालीहरुले गाउँगाउँका जग्गा आफ्नो नाममा ल्याइसकेका छन् । जग्गा किनेर आफ्नो नाममा राखिराख्ने । त्यो जग्गामा उनीहरुलाई नै कमाउन दिने अनि आफुलाई आवश्यक परेपछि सोही जग्गा राखेर कर्जा लिने । यो क्रम बढेको छ । बेलैमा सतर्क भएन भने बैंकमाथि खतराको घण्टी बज्छ । आम्दानीको स्रोत देखाएर विदेश जाने क्रममा रोक लगाउनुपर्छ । ऐन संशोधन गर्न जरुरी देखिएको छ । बैंक तथा कन्सल्टेन्सीको अवैध धन्दामा प्रतिबन्ध लगाउन ढिलाइ भइसकेको छ । भीसा लाग्ने त खुसी भएर जाला । नलाग्नेको बिचल्ली हुन्छ । बैंक र कन्सल्टेन्सीका कारण वर्षेनि हजारौं पीडित बन्छन् । सरकारले कि आम्दानीको स्रोत देखाएर विदेश जान दिने प्रावधानमा रोक लगाउनुपर्छ । कि सबै जाँचपड्ताल गरेर मात्र जान दिनुपर्छ । पढ्न र काम गर्न सक्ने क्षमता भएकालाई आयस्रोत नभएपनि जान दिनुपर्छ । काम नलाग्नेहरु घुस खुवाउँदै दौडिरहेका छन् । विकसित मुलुक जानका लागि २० देखि ३० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । कुनै नागरिक विदेश जाँदा यत्रो नेपाली मुद्रा बाहिर जान्छ । यता, मुलुकको जनशक्ति पनि सबै बाहिर जान्छन् । कलम चलाउने सबै बाहिर छन् । नचलाउने खाडीमा रगत पसिना चुहाइरहेका छन् । विदेशीहरुको रणनीति नेपाल सरकारले बुझ्न सकेन् । एउटा नागरिक विदेश जाँदा कति घाटा लाग्छ भनेर राज्यले सोचेको छैन् । उसले तिर्ने कर रोकिन्छ । मुलुकमै बसेको भए उसले सानो रोजगारी गथ्र्यो होला । नेपालको पैसा नेपालमै रहन्थ्यो । तर, सरकारले यो देखेन् । सरकारको ध्यान नेपाली जनतालाई विदेश पठाउनमा मात्र केन्द्रीय भयो । राम्रो मुलुक पुगेको नेपालीहरु फर्किएर आउन चाहँदैनन् । उनीहरु उतै बस्छन्, उतैको विकास गर्छन् । उतैको सरकारलाई कर तिर्छन् । तिनका बाबुआमाको जिम्माचाँहि नेपाल सरकारले लिनुपर्ने बाध्यता छ । खाडी मुलुक गएकाहरु फर्किएर नेपाल आउँछन् । उसले त्यहाँ बस्दासम्म कमाएको पैसा नेपाल पठाउँछन् । खाडीमा भएका नेपालीकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको छ । उनीहरुले पठाएको विप्रेषणले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुर्याएको छ । विकसित मुलुक पुगेकाले उड्ने बेलामा मोटो रकम लिएर गइहाल्छन् । पहिलो कुरा त उता पुगेपछि उनीहरु फर्किएर आउँदैनन् । आइहाले पनि नेपालको राजनीति यस्तो, नेता उस्तो, नेपाल फोहोर भन्दै घृणा गर्छन् । कतिपयले बाबुबाजेको पैतृक सम्पत्तिसमेत बेचेर लैजान्छन् । विदेशी नागरिकता लिएकाले नेपालमा भएको सम्पत्ति बेचेर लैजान नपाउने प्रावधान सरकारले बनाउनुपर्छ । देशको माया नहुनेलाई सम्पत्तिको माया । सम्पत्तिमाथि नै घृणा नहुने अनि देशको अवस्था देख्दाचाँहि घिन लागेर आउने । सरकारले यो नियम बनायो भने सम्पत्तिको लोभमा परेर कति नेपाल फर्किन्छन् । उनीहरुको सीप यही प्रयोग हुन्छ । नफर्किनेको सम्पत्ति सरकारले राष्ट्रियकरण गनृुपर्छ । अर्थतन्त्र टाँट पल्टिनुको प्रमुख कारण वैदेशिक शिक्षा बन्न पुगेको छ । पहिले वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली विदेश जान्थे । अहिले पढ्नका लागि जान्छन् । पढ्ने नाममा यिनीहरुले मोटो रकम लिएर जान्छन् । उता गएर कमाएर पठाउँदैनन् । उताको सरकारले आफ्नो मुलुकको पैसा जसरी हुन्छ, आफ्नै मुलुकमा खर्च गराउन खोज्छ । यहाँबाट पैसा जाने मात्र भयो, आउने भएन् । जसका कारण अर्थतन्त्र टाँट पल्टियो । कन्सल्टेन्सी र बैंकले बजारमा एउटा छाप छाडेका छन् कि,‘ १२ पास गर्नेबित्तिकै विदेश जानुपर्छ ।’ अर्कोतिर देखासिकी हाम्रो समाजमा हाबी बनेको छ । छिमेकीको छोराछोरी विदेश जानेबित्तिकै आफ्नोलाई पठाउन हतारो हुन्छ, यहाँ । घर, जग्गा धितो राखेर विदेश पठाउनेहरु थुप्रै छन् । तर, छोराछोरीले उता गएर काम नगर्दा वा आत्महत्या गर्दा अभिभावककै बिल्लीबाठ भएको छ । कतिपय अभिभावकको सडकको बास बनेको छ । उमेर हुञ्जेल मेरो छोराछोरी अष्ट्रेलिया, अमेरिका छन् भनेर छिमेकीलाई धाक लगाउँछन् । तर, जब बल घट्दै जान्छ, त्यही छिमेकी सहारा बनिदिनुपर्छ । छोराछोरी नफर्किएपछि के गर्ने ? अहिले समाजमा यस्तो विकृति ह्वात्तै बढेको छ । बुढाबुढाले भन्थें,‘छोराछोरीको दायित्व बाबुआमालाई राम्ररी पाल्नु हो । मर्ने बेलामा पानी खुवाउनु र दागबत्ती दिनु उनीहरुको कर्तव्य हो ।’ तर, अहिले त बाबुआमा मर्दा पनि छोराछोरी विदेशबाट फर्किएर आउँदैनन् । यस्तै पारा हो भने हाम्रो संस्कृति हराउँदै जान्छ । बाँचुञ्जेल त राम्रो गरेनन्, मरेपछि पनि दागबत्ती दिन आउँदैनन् । यस्तो पनि छोराछोरी । बाबुआमाको किरियाकाज गर्न पनि छाडिएको छ । नेपालीको संस्कृतिमाथि विदेशी संस्कृति हाबी भएको छ । अब पनि सरकार हात बाँधेर बस्ने हो भने मुलुकले ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र तहसनहस हुन्छ । संस्कृति इतिहास बन्न बेर लाग्दैन् ।

काठमाडौं । सामाजिक उद्यम के हो भन्ने सम्बन्धमा आजसम्म सर्वमान्य परिभाषा छैन विश्वव्यापीरुपमा अवधारणागत अस्पष्टता छ, वा आफ्नै तवरले परिभाषित गर्ने गरिएको पाइन्छ । देश, समाज र परिवेश अनुरुप यसलाई फरकफरक तबरको हेरेको पाइन्छ । तथापि मूलतः नाफा वितरणको आधारमा सामाजिक उद्यम र निजी व्यवसायबीचको फरक छुट्याउन सकिन्छ । सामाजिक उद्यमकोध्येय समाजको विकासमा योगदान गर्नु हो भने निजी व्यवसायको ध्येय आफ्ना सेयरवालाको नाफा वृद्धि गर्नु हो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने सामाजिक उद्यम भन्नाले स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा आधारित व्यवसाय, वातावरणमैत्री व्यवसाय र समाजका सिमान्तकृत व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने व्यवसाय भन्न सकिन्छ । सामाजिक उद्यम बजारको एक यस्तो अवधारणा हो, जसले व्यवसायवाट हुने नाफाभन्दा त्यसबाट समाजमा परेको प्रभावलाई बढी महत्व दिन्छ । आफूले आर्जन गरेको नाफा समाजका निश्चित वर्ग र समुदाय लाभान्वित हुने गरी खर्चगर्नु नै सामाजिक उद्यम हो । यसले समाजमा कस्तो प्रभाव सिर्जना गरेको छ सोही आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ नकि त्यसले आर्जन गरेको नाफाका आधारमा । सामाजिक उद्यमलाई यसका विशेषताको आधारमा पनि बुझ्न सकिन्छ । अरुलाई सहयोग गर्नु, सामाजिक मूल्य सिर्जना गर्नु, सकारात्मक सामाजिक प्रभाव, दिगोपन, मूल्य मान्यतामा आधारित, नवप्रवद्र्धनका विशेषता हुन् । यस्ता संस्थाले पनि आर्थिक आत्मनिर्भर भई दिगोरुपमा संस्था सञ्चालन गर्न सीमित नाफाको उद्देश्य राख्दछन् । तथापि त्यस्तो आर्जित नाफा अरुको हितमा खर्च गर्ने र खासगरी आर्थिक सामाजिक रुपमापछि परेका वा विशेष परिस्थिति परी आकस्मिक समस्यामा परेका व्यक्ति तथा समुदायको हिततर्फ लक्षित गरी खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । समाज विकासक्रमसँगै समाज सुधारका विविध प्रयास हुँदै आएको पाइन्छ । वैदिक धर्म, संस्कृति र परम्परा अध्ययन गर्दा प्राचीनकालदेखि नै ‘परोपकार पुण्याय पापाय परपिडनम्’ जस्ता मूल्य मान्यताले समाजलाई निर्देशित गरी आएको पाइन्छ । आधुनिककालमा खासगरी सन् २००४ पछि चीनमा सामाजिक उद्यमसम्बन्धी नवीन अवधारणा सतहमा आएको हो । त्यसपछि विश्वका अन्य देशमा पनि यसको अभ्यास तीव्र रुपमा हुन थाल्यो । विश्वका केही चर्चित सामाजिक उद्यममा अशोका, ग्रामीण विकास बैंक, व्युटीफूल स्टोर, मलाला फन्ड, सेभेन्थ जेनेरेशन, टोम्स सु, सेफ प्वाइन्ट ट्रष्ट, आइफार्मर, वर्क फर इम्प्याक्ट, इरा ९२, नेष्ट, सिट्टी आदिलाई लिन सकिन्छ । नेपालमा प्राचीन समयदेखि कुनै न कुनै प्रकारले सामाजिक व्यावसायिक संस्था सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । गुठी प्रणालीलाई यस्को उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । प्राचीनकाल, मल्लकाल र आधुनिककालमा समाज सुधारका क्षेत्रमा केही न केही कार्यहुँदै आएको पाइन्छ । समाज कल्याण ऐन २०३४ बमोजिम स्थापित समाज कल्याण परिषद्ले सामाजिक कल्याणसँग सम्बन्धित कार्यबाट देशको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पु¥याउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सामाजिक सङ्घ संस्थामार्फत समाज कल्याण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ । ‘मन, बचन र कर्मले सेवा गरौँं’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ स्थापित समाज कल्याण परिषदअन्तर्गत हालसम्म ५० हजार तीन सय ५८ स्थानीय गैरसरकारी संस्था र दुई सय ७० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था दर्ता भई कार्य गरिरहेका छन् । यी संस्थामध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी दातामुखी रहेका छन् । हालैका दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गैरसरकारी संस्थालाई गर्ने सहयोगको मात्रा घटाउदै लगेको परिवेशमा आत्मनिर्भर सामाजिक उद्यमको महत्व अझैं बढ्दै जाने देखिन्छ । सामाजिक उद्यमसम्बन्धी अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा एक नवीन विषय हो । नेपालमा औपचारिकरुपमा भने यो अवधारणा सन् २००८ तिर सुरु भएको हो । हाल शिक्षा बालस्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, महिला, फरक क्षमता भएका व्यक्ति, सामाजिक समस्या, युवा, विद्यार्थी, बेरोजगारी, गरिबी न्यूनीकरण, कृषिजन्य उत्पादन, नवीनतम् प्रविधि, सीप विकास, हस्तकला, कृषिजस्ता क्षेत्रमा सामाजिक संस्था क्रियाशील रहेको पाइन्छ । नैतिक दृष्टान्त कवितामा कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले भन्नुभएको छ, ‘‘मिलेर काम गर्नाले हुन्छ अत्यन्त फायदा, एकता हेर कस्तो छ मौरीको महमा सदा’’ । यसै मान्यताअनुसार सामाजिक उद्यमका क्षेत्रमा सुखावती स्टोर, स्मार्ट पानी (पानीको दिगो व्यवस्थापन), बिरुवा भेन्चर (उद्यमशीलता प्रवद्र्धन परामर्श), बिहानी सोसियल भेन्चर (ज्येष्ठ नागरिक), एक्सन वर्क नेपाल (जोखिममा परेका तथा पिछडिएका समूह), एन्थ्रोपोज (मोतिविन्दु), छहारी सर्भिस (महिला सशक्तिकरण), डोको रिसाइकल (फोहर व्यवस्थापन) जस्ता संस्था क्रियाशील रहेका छन् । त्यसैगरी कम्युनिटी होमस्टे डप कम (पर्यटन प्रवद्र्धन), फ्रेन्डस ह्यान्डीक्राफ्टस (महिला सीप तालिम), हाम्री बहिनी (वातावरण), खालिसिसा (फोहर व्यवस्थापन), मितेरी रिसाइकल (वातावरण, महिला सशक्तीकरण), द लोकल प्रोजेक्ट नेपाल (हस्तकला), जावलाखेल ह्याण्डीक्राफ््ट सेन्टर (हस्तकला, गलैँचा उत्पादन), द भिलेज क्याफे पाटन (महिला सीप विकास, सशक्तीकरण), सिइङ ह्यान्डस क्लिनिक (दृष्टिविहिन सीप विकास), सारङ्गी भेजिटेरियन रेष्टुरेन्ट (गाइने जातिको परम्परागत सीप कला संरक्षण) लाईसमेत लिन सकिन्छ । यसका अलावा यस प्रकारका अन्य संस्थामा हाइयर ग्राउन्ड पाटन (महिला सशक्तीकरण, सीप विकास), द क्याफे विथ नो नेम (बालविकास, सडक बालबालिका), महागुठी क्राफ्ट विथ कनसाइन्स ( महिला तथा बालबालिका), ढुकुटी (आर्ट, क्राफ्ट), केटिएम हाट (हस्तकला सामान, चियालगायत नेपाली उत्पादन बिक्री), तिम्रो कन्सेप्ट (नेपाली ब्रान्डका थरीथरी डिजाइन तथा हस्तकला सामग्री उत्पादन बिक्री) जस्ता संस्थालाई लिन सकिन्छ । किङस कलेजले समेत यस क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान कार्य गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी सम्वृद्धि, आइडिया स्टुडियो, अन्तरप्रेरणा, स्टार्टअपस नेपाल, वन टु वाच, नेक्स्ट, सामर्थ, डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड, रक्स स्टार्टलगायतका करिब ५० सामाजिक कम्पनी नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको पाइन्छ । हाम्रो समाजमा पनि दैनिक लाखौँ कमाइ हुने र सम्भ्रान्त जीवन जिउने व्यक्तिदेखि बिहान के खाउँ बेलुका के खाउँ अवस्था भएका तथा दिनभरि अर्काको काम गरी कमाएको थोरै पैसाले गर्जो टार्ने बाध्यता भएका व्यक्ति प्रशस्त छन् । आजसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तनले यस्ता आर्थिक सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका र भूइँतहमा रहेका व्यक्तिको जीविकोपार्जनमा अनुभूतिजन्य कार्य भएको पाइँदैन । धनी र गरिबबीचको फासला बढ्दै गएको पाइन्छ । देश विकास, अविकास र परनिर्भरताको क्रममै रुमलिरहेको पाइन्छ । नेपालमा सामाजिक उद्यम वा कम्पनी कसलाई भन्ने यसका आधार के हुन भन्नेबारे स्पष्ट सरकारी नीति नै छैन । स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध नै नभएको अवस्थामा सामाजिक उद्यम स्थापना तथा सञ्चालनमा समेत अनेक बाधा अडचन झेल्नुपर्ने अवस्था छ । तथापि, केही उत्साही उद्यमीले साँचो अर्थमा समाज सेवाको उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रमा सुरु गरेका नवीन तथा नवप्रवद्र्धनात्मक व्यवसायले सुखद भविष्यको सङ्केत गरेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा सुखावती स्टोरलाई लिन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा दक्षिण कोरिया रहँदा व्युटीफुल स्टोरमा कामको सिलसिलामा सिकेको ज्ञान, सीप र अनुभवबाट प्रभावित भई उत्साही युवा चिजमान गुरुङको अगुवाइमा परोपकारी भावनाका केही व्यक्ति मिलेर एक गैरनाफामूलक व्यावसायिक सामाजिक कम्पनीको रुपमा सुखावती स्टोर स्थापना भएको हो । यस संस्थाको मुख्य उद्देश्य भनेको मानव कल्याण, रोजगारी सिर्जना र खेर गइरहेको सामग्रीको यथासम्भव पुनः प्रयोग गर्ने संस्कृतिलाई बढावा दिँदै वातावरण संरक्षणमा योगदान दिनु हो । सुखावती स्टोरले शून्य फोहरको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सुखावतीका काठमाडौं उपत्यकास्थित वनस्थली, नेपालटार वा झम्सीखेलस्थित स्टोरमा दैनिक दुई सुयको हाराहारीमा ग्राहक पुग्ने गरेका र त्यसबाट दैनिक सरदर रु बीस हजारसम्मको कारोबार हुने गरेको पाइन्छ । स्वच्छ, सुखी र सुन्दर संसार निर्माणको परिकल्पनालाई केन्द्रमा राखेर सुखावती स्टोरले गरिब न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण र रोजगारी सिर्जनाका निमित्त दिगोरुपमा सामाजिक उद्यम सञ्चालन गर्ने लक्ष्यलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेको छ । ‘रिड्युस, रियुज र रिसाइकल’ तथा पिपुल, प्लानेट र प्रोफिटको सैद्धान्तिक जगमा उभिएर यो संस्थाले एकातिर आर्थिक सामाजिक दृष्टिले पछि परेका वर्गलाई लक्षित गरी उनीहरुको आयआर्जन, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीविकोपार्जनमा यथासम्भव सहयोग गर्दै आएको छ भने अर्कोतिर शून्य फोहर अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी वातावरण संरक्षणमा समेत टेवा पु¥याएको छ । व्यक्ति र परिवारभन्दा माथि उठेर वसुधैव कुटुम्बकम्को परहितकारी मानवतावादी मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै ‘सेवा हि परमो यतो धर्म ततो जयू’ जस्ता सदियौंँदेखि हाम्रो समाजमा विद्यमान नैतिक आध्यात्मिक र सामाजिक संहितालाई मूल मन्त्र मानेर मानव जीवन र जगतको सेवा र संरक्षण कार्यमा यस्ता केही सामाजिक संस्थाको भूमिका उदाहरणीय रहेको छ । यस्ता सामाजिक उद्यमले रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, महिला सशक्तीकरण, वातावरण संरक्षणलगायत राष्ट्रिय विकासका विविध क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने कुरामा सन्देह छैन । यसका लागि सामाजिक उद्यमको स्थापना, सञ्चालन, विकास, विस्तार, नियमन तथा प्रोत्साहन सम्बन्धमा सरकारले ठोस नीति नै तय गरी अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । (लेखक सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ)