विचार

सुशासनको विषयलाई सबै प्रकारका संस्थामा प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ । कुनै पनि संस्थाको दीर्घकालीन अस्तित्व र पृथक पहिचानका लागि सबल संस्थागत सुशासनको संरचना र कार्यान्वयनलाई अपरिहार्य मानिन्छ । संस्थागत सुशासनको सैद्धान्तिक धरातल व्यवस्थापनको पूर्ण पारदर्शिता, इमानदारिता, जवाफदेहितामा निर्भर रहेको हुन्छ । यसका अतिरिक्त लगानीकर्ताको हित र सार्वजनिक सरोकारका विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । बैंकिङ क्षेत्रजस्तो संवेदनशील र एक अर्काप्रतिको परस्पर विश्वास र सद्भावमा आधारित संस्थाको सफलता र प्रभावकारिताका लागि व्यावसायिक इमान्दारिता, नैतिकता र सुशासनको विषयलाई निकै प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ । यस क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सरोकारवाला रहने तर निर्णय अधिकार र चालनको अख्तियारी भने सीमित व्यक्ति वा समूहमा केन्द्रित रहने भएको हुँदा अल्पसंख्यकको हित कायम गर्न र प्रभावग्राही पक्षबाट असीमित लाभ लिन सक्ने अवस्थालाई लगाम लगाउन संस्थागत सुशासन कायम गराउने विषय सम्बन्धित निकायका लागि चुनौतिपूर्ण समेत मानिन्छ । सुशासनको विषय सुन्दा सरल र सामान्य लागे तापनि यसलाई सीमित घेरामा परिभाषित गर्न कठिन छ । यस सम्बन्धमा सबैजसो मुलुकमा आफ्नै किसिमका अध्ययन, अनुसन्धान हुनुका साथै नीति नियममा समेटेर कार्यान्वयन प्रयास पनि निरन्तर रूपमा भइरहेको हुन्छ । सुशासनका सम्बन्धमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा विद्वानले आफ्ना विचार र परिभाषा दिएका छन् । व्यारेट (२००२) का अनुसार ‘एउटा सङ्गठनको संस्थागत र अन्य संरचना, संस्कृति, नीति, रणनीति तथा कार्यदिशालाई विभिन्न सरोकारवालाबीच कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनी निर्धारण गरेको प्रक्रिया नै संस्थागत सुशासन हो । यस विषयमा Organization for Economic Co-operation and Development-OECD) ले समयसमयमा विभिन्न मुलुकको स्थितिलाई समेटेर अध्ययन/अनुसन्धान गर्नुका साथै सुशासनका सिद्धान्तसमेत प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । उक्त संस्थाका अनुसार सुशासनको अभ्यासले दीर्घकालीन लगानी, वित्तीय स्थिरता र व्यावसायिक अखण्डता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक विश्वास, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ । यसबाट सृदृढ र समावेशी समाज निर्माणमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने प्रतिष्ठा जोखिमको मूल स्रोत नै संस्थामा संलग्न मानिस र तिनका गलत प्रवृत्ति र आचारणलाई मानिन्छ । जुन विषयको प्रत्यक्ष सरोकार संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीको आचरण, आचारसंहिता र सुशासनसँग गाँसिएको हुन्छ । कुनै कानुन वा नीति निर्देशनमार्फत गरिएका बाध्यकारी व्यवस्थाले मात्र बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्न सकिँदैन । सुशासन आफैँमा वस्तुपरक र सापेक्षित अवधारणा हो । सन्दर्भ र परिस्थितिअनुसार सुशासनको व्याख्या फरक हुनसक्ने भएको हुँदा यसलाई ठोस रूपमा मापन गरी अनुगमन गर्ने कार्य तुलनात्मक रूपमा जटिल नै मानिन्छ । ऐन/कानुन र नीति/नियम आदिबाट मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने प्रयत्न गरिए तापनि मानिसको आचरण र प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित हुने भएकोले कार्यान्वयन गरी प्रभावकारी परिणाम हासिल हुने सवालमा भने यो विषय चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । अतः यस लेखमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासनको मापन गर्न प्रयोग हुने केही आधार एवम् पछिल्लो समयमा देखिएका चुनौतीका बारेमा सङ्क्षेपमा प्रकाश पार्ने प्रयत्न गरिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको अवस्था नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको पालना गराउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, कम्पनी ऐनलगायतका कानुनी व्यवस्था गरिएको भए तापनि मूलतः केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने निर्देशन र परिपत्रलाई नै यसको प्रमुख आधारको रूपमा लिने गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक २०५८ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ‘वाणिज्य बैंकले पालना गर्नुपर्ने संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था (निर्देशन नं. ६) जारी गरेको थियो । तत्पश्चात वित्तीय प्रणालीमा देखिएका गलत अभ्यास र समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्दै बैंकले उक्त निर्देशनमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै आएको छ । उक्त निर्देशनमा वित्तीय संस्था सञ्चालन र सुशासन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित न्यूनतम स्वीकारयोग्य आचरण, सञ्चालकहरूको क्षेत्राधिकार, कामकारवाहीप्रति सञ्चालकको जवाफदेहिता, वित्तीय स्वार्थ, कर्जा लिन बन्देज, अन्य संस्थामा सञ्चालक, सल्लाहकार वा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न बन्देज, विभिन्न कार्यमा पदीय बन्देज, अभिलेख व्यवस्थापनमा गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने, समितिको बैठकमा नियमितता, उमेरको हदसम्बन्धी व्यवस्था, विभिन्न कार्यगत समितिका जिम्मेवारी, लेखापरीक्षण समितिको व्यवस्थालगायतका प्रमुख व्यवस्थाहरू समेटिएको देखिन्छ । नेपालमा बैंकिङ कसुर ऐन आउनुपूर्व संस्थागत सुशासन पालनाको विषय नैतिक विषय मानिने गरेको भए तापनि अधिकारको दुरुपयोग र कतिपय आर्थिक अनियमितताका विषयसमेत बैंकिङ कसुरका परिभाषित भई कारवाहीको दायरामा आएपछि सुशासनप्रतिको बुझाइ र सोको उल्लङ्घनपछि हुने कारवाहीको स्वरूपमा पनि बदलाव आएको देखिन्छ । काम गर्ने क्रममा आवश्यक ज्ञान र अनुभवको कमी भई गलत नियतविना नै गरिएका गल्ती, कमजोरीलाई सामान्य निर्देशनबाट सुधार हुने क्रमको थालनी भएको देखिन्छ । साथै, कसुरजन्य र नियतवश नै गरिएका कमजोरीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने अभ्यास बढिरहेको देखिन्छ । गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरूसमेत अदालती प्रक्रियामा जाँदा न्यायिक निरूपणमा लाग्ने अनिश्चित समय र त्यसबाट हुने सम्भावित नोक्सानीका बारेमा बैंकिङ क्षेत्रलाई सधैँ अन्योलको अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । विगतमा सञ्चालक समिति वा संस्था सञ्चालनमा प्रमुख भूमिकामा रहने पदाधिकारी नै संस्थाको दैनिक कारोबारमा प्रत्यक्ष जोडिन खोज्ने, कर्मचारी नियुक्त खरिद प्रक्रियालगायत सञ्चालन प्रकृतिका निर्णयमा बोर्डको हस्तक्षेप हुने, एकाघरका सदस्यहरू एकै संस्थाको सञ्चालक समितिमा रहन उत्सुक हुने, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कर्जा प्रवाह र उपयोगमा संलग्न हुने, आर्थिक सुविधा निर्धारण र उपयोगमा बढी चासो लिने, निर्णयाधिकार सीमित व्यक्ति वा समूहमा केन्द्रित गर्नेलगायतका प्रवृत्ति बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान थियो । पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशनमार्फत प्रत्यक्ष रोक लगाइएका विषयलाई सिधै उल्लङ्घन गर्ने परिपाटीमा कमी देखिए पनि कानुनी तिकडम अपनाउने र कानुनको आसय वा निर्देशनको उद्देश्यभन्दा विपरीत आफूअनुकूल व्याख्या÷विश्लेषण गरी सीमित व्यक्ति वा समूहको हितमा काम गर्ने पद्धति स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनोट गर्दा व्यावसायिक र पेसागत क्षमता भएका व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नुभन्दा पनि आफू वा आफ्ना स्वार्थअनुकूल छनोट गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । निर्देशनले रोक लगाएको अवस्थालाई छलछाम गरी एकै समूह वा नजिकका व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव नरहेका र विषयवस्तु नबुझेका सञ्चालकहरू नियुक्त गर्ने, व्यावसायिक वा स्वतन्त्र सञ्चालकलाई मर्मअनुसार नियुक्ति नगर्ने, गरे पनि काम गर्ने अवसर प्रदान नगर्ने, लामो पदावधि र बढी उमेरसम्म एकै व्यक्तिको नियन्त्रण र प्रभावमा संस्था सञ्चालन गर्ने, संस्थाको नियमित प्रकृतिका काममा हस्तक्षेप गर्ने, गुट/उपगुट सिर्जना गरी आन्तरिक द्वन्द्व र असमझदारी सिर्जना गर्नेलगायतका कमजोर सुशासनका रोग यस क्षेत्रमा विद्यमान छन् । यस्ता प्रवृत्तिबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि, उमेर र सञ्चालकको उमेरहद तोकिदिएको भए तापनि कानुनी उपचारको नाममा संस्थालाई कमजोर बनाउने घटनाहरू पनि सतहमा आएकै छन् । संस्थागत सुशासनको आधारभूत सिद्धान्त भन्नु नै सञ्चालक समितिमा बैंकिङ क्षेत्र बुझेका र बैंकिङ व्यवसायलाई मर्यादित ढङ्गले सञ्चालन गर्न मार्गनिर्देश गर्न सक्ने व्यक्तिको चयन हो, जुन नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सधैँ ‘आकाशको तारा’ जस्तै भएको देखिन्छ । सुशासनको अवस्थालाई मापन गर्ने आधार सुशासनलाई परिमाणात्मक रूपले मापन गर्न सहज हँुदैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनलाई मापन गर्न के कस्ता विषयवस्तु र परिसूचकहरू समेटिनुपर्छ भन्ने सवाल पनि एउटा अध्ययनकै विषय हो । यस OECD र वासेल कमिटीले समयसमयमा विभिन्न मुलुकको अवस्थालाई समेटेर अध्ययन अनुसन्धान गर्नुका साथै सुशासनका सिद्धान्तसमेत प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । उक्त संस्थाका अनुसार प्रभावकारी संरचनाको सुनिश्चितता, सेयरधनीका आधारभूत अधिकार, सेयरधनीको उचित व्यवहार, सरोकारवालाको भूमिका, खुलासा र पारदर्शिता सञ्चालक समितिका जिम्मेवारीलाई मुख्य पक्षको रूपमा औँल्याएको छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न मुलुकमा भएका फरकफरक अध्ययनले सुशासनलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न तत्वको पहिचान, विश्लेषण र व्याख्या गरेका छन् । तर ती सबै तत्वमा सबै मुलुक र वातावरणमा समान रूपले कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । मुलुक मात्र हैन, स्थापित कम्पनीको बीचमा पनि आफ्नै प्रकारका विशेषता, संस्कार र पद्धति हुने गर्दछ, जसले सुशासनका विषयको पालना र त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजालाई प्रभावित पार्दछ । बैंकिङ क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने भएकोले पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग सम्बन्धित विषय बैंकिङ क्षेत्रमा अझै बढी आवश्यक र महत्वपूर्ण हुने विषयमा सबैजसो अनुसन्धानकर्ताले जोड दिएका छन् । हालसम्म प्रयोगमा आएका सिद्धान्त एवम् नेपालमा विद्यमान अभ्याससमेतका आधारमा बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनलाई मापन गर्ने सवालमा देहायका तत्वको प्रमुख भूमिका रहन सक्ने देखिएको छ । १. स्वामित्वको संरचना संस्थाको स्वामित्व संरचनाले संस्थागत सुशासनलाई मुख्य रूपमा प्रभाव पार्ने कुरामा धेरैजसो अध्ययनले जोड दिएका छन् । संस्थाको सञ्चालक समिति नै सेयर संरचनाको अनुपातमा छनोट हुने भएकाले लगानीकर्ताको समग्र क्षमता र अवस्थाले सुशासनको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । विगतमा एकै व्यक्ति वा समूहले ठूलो हिस्सा लगानी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्न, सीमित व्यक्ति वा समूहको लगानीमा संस्था खोल्न, सञ्चालक समितिमा एकाघर परिवारका सदस्य रहन, आफू आबद्ध बैंकबाट कर्जा सुविधालगायतका हितअनुकूल सुविधा उपयोग गर्न र घरानिया र महाजनले बैंकिङ व्यवसायलाई समेत आफ्ना अन्य निजी व्यवसायको रूपमा सञ्चालन गर्नसमेत नीतिगत रूपमा बन्देज नलगाइएका कारण कारण विस्तारै सुशासनका समस्या देखिन थालेका छन् । तर, पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकले एक समूहबाट लगानी गर्न पाउने सीमा घटाउँदै लैजानुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीमा वृद्धि गरी गाभ्ने/गाभिने नीतिलाई प्राथमिकता दिन थालेकोले एकै व्यक्ति वा समूहको संस्थामा प्रभाव घटदै गएको छ । अझै पनि ठूला व्यावसायिक घरानाका बैंकको रूपमा बैंकलाई चिनाउने र उनीहरूले निर्माण गरेको सोचअनुसार संस्था सञ्चालन हुने अवस्था भने देखिएकै छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंक र विदेशी संस्थाको लगानी रहेका बैंकको सुशासनको अवस्था पनि निजी क्षेत्रका बैंकहरूको तुलनामा पृथक रहेको दृष्टान्त छ । २. लेखापरीक्षण समितिको भूमिका संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्ने तत्व लेखापरीक्षण समिति र उक्त समितिको कार्यसम्पादन पनि हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हरहिसाबलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन तथा सोको प्रतिवेदन सेयरधनीलाई प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बाह्य लेखापरीक्षकको हो । साथै, संस्थाको लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न र ऐन, कानुन तथा नीति/नियमको पालना गर्न गराउन गैरकार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा लेखापरीक्षण समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिको काम कारवाही र भूमिकाले संस्थाको संस्थागत सुशासनमा प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विद्यमान लेखापरीक्षण समितिमा तोकिने सञ्चालकका योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा उक्त समितिले आवश्यकता र उद्देश्यअनुरूप प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको भने देखिँदैन । यस्ता समितिहरू खासगरी नीतिगत व्यवस्थाको पालना गराउने उद्देश्यले मात्र कार्यसम्पादन गर्ने गरेकोले संस्थामा भएका अनियमितता र जोखिमका घटनालाई उजागार गर्न सकेको देखिँदैन । ३. स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुनै व्यक्ति वा समूहलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा सेयरधनीबाहेकबाट स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्ता सञ्चालकको भूमिका र कार्यसम्पादनले संस्थागत सुशासनलाई प्रभाव पार्न सक्छ । तर नेपालको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा कानुन पालनाका दृष्टिले स्वतन्त्र र व्यावसायिक सञ्चालक नियुक्त गरिने गरिएको भए तापनि कमै संस्थाले मात्रै उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा सल्लाह प्रदान गर्ने र नीतिगत पृष्ठपोषणमा उपयुक्त तबरबाट उपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । सञ्चालकको समूहगत भागबण्डामा सकेसम्म स्वार्थ समूहबाटै नियुक्त गर्ने प्रचलनका कारण उद्देश्यअनुरूपको प्रतिफल हासिल हुन सकेको भने देखिदैँन । ४. जोखिम संस्कृति संस्थाको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता र संस्थाले अवलम्बन गरेको जोखिम संस्कृतिले पनि संस्थागत सुशासनको अवस्थामा प्रभाव पार्न सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा संस्थाहरूले अल्पकालीन लाभका लागि पालना गर्नुपर्ने नीति निर्देशनलाई पनि नजरअन्दाज गर्ने र जुनसुकै परिस्थितिमा पनि प्रतिफल बढाउने रणनीति अख्तियारी गर्दा संस्थागत सुशासन कमजोर हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । विद्यमान ऐन, कानुन, नीति निर्देशनको मर्मअनुरूप संस्थामा निहित जोखिमको न्यूनीकरण नगरी अनुपालना र कानुनी तिकडमका भरमा संस्थामा दीर्घकालिन दायित्व र सम्भावित जोखिम सृजना हुने अवस्था हुन सक्छ । नीति, नियम र जोखिम व्यवस्थापनका असल अभ्यास कार्यान्वयनमा ल्याउनभन्दा पनि नियामकले जारी गरेका निर्देशनलाई मात्र मापदण्ड मानेर अघि बढ्ने प्रचलन नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान रहेको देखिन्छ । ५. खुलासा र पारदर्शिता अन्य क्षेत्रको तुलनामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिताको अवस्था सुदृढ मानिन्छ । सरोकारवालालाई प्रदान गर्नुपर्ने सूचना र जानकारी विभिन्न माध्यमबाट प्रदान गर्ने विषयमा यो क्षेत्र सुदृढ मानिन्छ । वासेल कमिटीले तोकेको मापदण्डका सूचनादेखि लिएर नियमनकारी निकायले समयसमयमा तोकेका सबै सूचना र जानकारी प्रदान गर्ने विषय यसअन्तर्गत समावेश भएका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सरोकारवाला फरक प्रकृतिका हुने भएकोले सबैलाई एकै प्रकारको भाषा वा माध्यमबाट केही असहज हुने अवस्था भने विद्यमान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक तथा ऋणीसँग गरिने कतिपय सम्झौताहरू अङ्ग्रेजी भाषामा हुने, स्पष्ट खुलाएर नलेखिने, फरक अर्थ लाग्ने किसिमको हुनेलगायतका समस्या र गुनासोहरू यस क्षेत्रमा आउने गरेको देखिन्छ । खासगरी संस्थाको सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्न सक्ने सूचना तथा जानकारी सीमित व्यक्ति वा समुहले फरक समयममा प्राप्त गरी लाभ लिनसक्ने अवस्था भने विद्यमान रहेको देखिन्छ । ६. जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट तोकिएको हुन्छ । तर व्यवहारमा सम्बन्धित पक्षले त्यसको जिम्मेवारी लिने वा आफ्नो निर्णय र कामकारवाहीप्रति उत्तरदायी हुने सवालमा विभिन्न समस्या देखिने गरेको छ । सुशासनको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत एकअर्काको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने, आपसी विवाद सिर्जना गर्ने, गुट–उपगुट हावी हुने अवस्था भएमा संस्थामा सुशासनको पक्ष कमजोर हुन जान्छ । एउटै व्यक्ति लामो समयावधिसम्म पदमा बहाल रहने, जिम्मेवारी पन्छाउने वा आवश्यक मात्रामा अख्तियारी प्रत्योजन नगर्ने र नीतिगत असफलताका कारण सृजित परिणामको जिम्मेवारी नलिने प्रवृतिले संस्थागत सुशानमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । ७. नियमनको अवस्था नेपालको बैंकिङ क्षेत्र नियमकीय निकायबाट नै अधिक नियन्त्रित र निर्देशित प्रकृतिको हुने भएकोले केन्द्रीय बैंकबाट जारी गरिएका नीति निर्देशनको प्रभाव नै समग्र वित्तीय प्रणालीको सुशासन प्रभावकारितामा जोडिएको देखिन्छ । सर्वसाधारणको पूर्ण विश्वासमा चल्नुपर्ने क्षेत्र भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनलाई चुस्त राख्न पारदर्शिता, जवाफदेहितालगायतका विषयमा केन्द्रीय बैंकले बढी नै चासो दिने गरेको देखिन्छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासनको न्यूनतम आधार भनेको केन्द्रीय बैंकबाट जारी गरिने निर्देशन र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष नै हो । सुशासन कायम गर्ने सवालमा देखिएका प्रमुख चुनौती संस्थागत सुशासनका उल्लिखित अवधारणा एवम् प्रभाव पार्ने तत्वसमेतका आधारमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र यसको कार्यान्वयनबाट प्रभावकारी परिणाम हासिल गर्नका लागि निम्न प्रमुख चुनौती रहेको देखिन्छः नेपालका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अझै पनि सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको योग्यता र क्षमताले सम्बन्धित संस्थाको नीति निर्माण तथा प्रभावकारी नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउन सकेको देखिँदैन । नीतिगत रूपमा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरे तापनि बैंकिङ व्यवसायको बारेमा राम्रो ज्ञान र संस्था सञ्चालनमा आफ्नो पदीय दायित्व र जिम्मेवारीको बारेमा अनभिज्ञ रहेका सञ्चालकहरूबाट संस्थागत सुशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी संस्थालाई सफल तुल्याउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । नेपालका बैंक तथ वित्तीय क्षेत्रमा स्वामित्वको संरचनाअनुसार अझै पनि ठूला व्यावसायिक घरानाको नामले चिनिने संस्थाहरू छन् । यस्ता संस्थामा सीमित व्यक्ति वा समूहको विशेष प्रभाव रहने भएकाले स्थापित मान्यताबमोजिम सरोकारवालासँगको सहकार्य र समन्वय, पारदर्शिता, समान व्यवहार कायम हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले सुशासनका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनको विषय जटिल र पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । निर्णयमा एकाधिकार, सीमित पक्षको हित र लाभमा स्रोतसाधनको अविवेकपूर्ण उपयोगलगायतका कारणले ठूला संस्थामा समेत सुशासनका समस्या रहेको देखिन्छ । संस्थाको सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट योग्य र दक्ष व्यक्ति चयन गर्नुभन्दा सीमित पक्ष वा समूहको स्वार्थमा लिने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम मात्र बढाएको छैन, त्यस्ता संस्थाको साख र सार्वजनिक छविसमेत अवमूल्यन हुन थालेको देखिन्छ । एउटै व्यक्ति संस्थामा लामो अवधिसम्म रहन लालायित हुने, पेसागत रूपमा दक्ष र व्यावसायिक व्यक्ति चयनमा चासो नलिने र संस्था समस्यामा परेपछि राजनीतिक संरक्षणमा दौडादौड गर्ने प्रवृत्ति यस क्षेत्रको सुशासन कायम गर्ने विषयमा चुनौती बनेर उभिएको छ । सेयरधनी एवम् सञ्चालकमा वित्तीय संस्था सर्वसाधरणको निक्षेपबाट चलेको हो र यस्तो दायित्वको भुक्तानी जुनसुकै बखत गर्नु संस्थाको दायित्व हो भन्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरी आपूmले लगानी गरेको संस्था भएकोले सबै अधिकार आपूmमै निहित रहेको भन्ने गलत सोचलाई सावित गर्नु पनि अर्काे चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा, ऐन, कानुन, नीतिगत व्यवस्था, कारोबारको प्रकार, प्रविधिलगायतका पक्षमा निरन्तर भइरहने परिवर्तनलाई संस्थाको सञ्चालक समितिले समयमा अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा र कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । संस्थाका सञ्चालकको संयोजकत्वमा गठित जोखिम व्यवस्थापन समिति, लेखापरीक्षण समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधि नियन्त्रण कार्यको अनुगमन समितिलगायतका महत्वपूर्ण समितिको प्रभावकारिता निकै फितलो देखिएको छ । कानुनमा भएका न्यूनतम व्यवस्थालाई पालनाका रूपमा मात्र लिने र त्यसको उद्देश्यअनुरूपको योगदान हुन सकेको देखिँदैन । यस्ता समितिको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी तुल्याउन सक्ने सञ्चालकको चयन हुन सक्ने अवस्था छैन भने बैठक भत्ताको भरमा नीति निर्माण तहमा समय र विशेष योगदान दिनसक्ने अवस्था नरहेका कारण सबै व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । नेपालको वित्तीय संस्थामा अझै पनि संस्थागत संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन । व्यवस्थापन र सञ्चालकको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐन तथा निर्देशनमा स्पष्ट लेखिए तापनि व्यवहारमा एकअर्काको अधिकारप्रति हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ । जसलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन र नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायलाई समेत चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सुशासनका कारणले समस्या देखिएका संस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने कार्य पनि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । संस्थाका प्रमुख पक्षहरू नै अनियमित र गैरकानुनी कार्यमा संलग्न रहेको अवस्थामा आवश्यक प्रमाण लुकाउने, अवाञ्छित हस्तक्षेप र दबाब सृजना गर्ने र अन्त्यमा नियामकीय निकायबाट भइसकेको कारबाहीसमेत अदालत वा अन्य निकायबाट सफाइ लिई संस्था र अन्य सरोकारवालालाई प्रभावित गर्ने गरिएका दृष्टान्तले संस्थागत सुशासन कायम गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा योग्य, अनुभवी, इमान्दार, नैतिक आचरणमा रहेका कर्मचारीको अभाव हुँदै गएको देखिन्छ । कर्मचारी संस्थाप्रति इमान हुनुभन्दा पनि अल्पकालीन लाभमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले तोकिएको अनुशासनको समेत पालना नगर्दा वित्तीय अपराधमा कर्मचारी तथा संस्थामा आबद्ध जिम्मेवार पदाधिकारीको संलग्नता बढ्ने गरेको देखिन्छ । सुशासनको विषय कानुनी पालनाको मात्र विषय नभई नैतिकता र जिम्मेवारीका हिसाबले पनि उत्तिकै संवदेनशील भएकोले मानवीय कमजोरीलाई समयमै पहिचान गरी नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । अन्त्यमा सुशासनको विषय सैद्धान्तिकभन्दा पनि बढी व्यावहारिक र आचारणगत विषय मानिन्छ । संस्थामा कमजोर सुशासनको असर दीर्घ कालसम्म रहन सक्छ । वर्तमानमा गरिएका कतिपय निर्णयको असर लामो समयपछि प्रतिविम्बित हुनसक्छ । जस्तै; दीर्घकालिन दायित्व सिर्जना हुने प्रकृतिका निर्णय, व्यवसाय विस्तार तथा सङ्कुचनको निर्णय, कर्मचारीको आवश्यकता पहिचान र सुविधा निर्धारण न्यायसङ्गत रूपमा नगरी कुनै समूह वा पक्षको निहित स्वार्थमा गरियो भने भविष्यमा संस्थाको अस्तित्वसमेत मेटिन सक्छ । वित्तीय क्षेत्र अन्य व्यावसायिक क्षेत्रभन्दा संवेदनशील र एक अर्काप्रतिको आपसी विश्वास र सदभावमा आधारित क्षेत्र भएकोले यसमा व्यावसायिक इमानदारिता, नैतिकता र सुशासनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ । कुनै कानुन वा नीति निर्देशनमार्फत गरिएका बाध्यकारी व्यवस्थाले मात्र बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्न सकिँदैन । सुशासनको विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा संस्थाभित्र गलत संस्कृति र गतिविधि बढ्न गई वित्तीय अपराधमा समेत परिणत हुनसक्ने भएकोले यसको पूर्ण पालनामा सबै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्छ । अतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा सीमित समूह वा गुटको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्दै पेसागत र व्यावसायिक पक्षको संलग्नता सुनिश्चित गर्ने नीतिगत संरचनाले सुशासनको अवस्था सुदृढ गर्न मद्दत पुग्दछ । संस्थागत सुशासनलाई परिमाणात्मक रूपमा मापन गर्न सहज नहुने भएकाले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको संरचनागत विशेषतासमेतका आधारमा यसलाई प्रभाव पार्ने तत्वको पहिचान गरी सुशासनको खाका तयारीको निम्ति प्रयत्न हुनु आवश्यक हुन्छ । प्रत्येक व्यक्ति इमान्दार र आत्मानुशासनमा नबसेसम्म संस्थामा सुशासन कायम गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुन्छ । वित्तीय संस्थामा सुशासन पालना गर्ने गराउने प्राथमिक जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थाको नै हुने भए तापनि कानुनी रूपमा अधिकार प्राप्त निकायबीच आपसी समन्वय कायम हुन नसक्दा हरेक समस्याको समाधान कानुनी उपचारमै निर्भर हुनपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । संस्थामा निर्णय गर्ने हरेक पक्षले आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई बुझेर उत्तरदायित्व बहन गर्ने नैतिक आधार निर्माण नगर्दासम्म सुशासनका समस्याहरू आइरहन्छ । संस्थागत सुशासन कुनै एक पक्षको प्रयास र इमान्दारिताबाट मात्रै कायम गर्न नसकिने विषय भएकोले सबै सरोकारवालाको इमान्दार प्रयास र प्रतिबद्धताको खाँचो सदैव आवश्यक हुन्छ । (लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ६८औं वार्षिकोत्सब विशेषाङ्कबाट)

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्थापनाको साढे ६ दशकभन्दा बढी अवधि पार गरिसकेको हुँदा कार्यरत दृढता र क्षमतामा सोही अनुरुप वृद्धि गर्दै गइरहेको छ । तरपनि आर्थिक विकासको क्रमसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकसँग विकासका साझेदार र सर्वसाधारणको अपेक्षा बढ्दै गइरहेको छ । यो चुनौतिलाई हामीले सामना गर्नै पर्दछ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०१९’ अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले मौलिक क्षेत्रमा लगभग पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त गरेको थियो । जुन म गर्भनरबाट अवकाश हुँदा पनि बैंक पूर्ण स्वायत्तता थियो । त्योपछि भएको संशोधनले हाल नियन्त्रण गरिएको छ । यस प्रकारको संशोधन हुनुमा संसदीय समितिमा व्यापारिक स्वार्थ (कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेष्ट)मा भएका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति र नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयको नियन्त्रणमूखी चाहनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जस्तो लाग्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विशिष्टिकृत संस्थाको रुपमा विकास गर्ने हो भने राष्ट्र बैंक अझै पनि पूर्ण स्वायत्त हुन आवश्यक रहेको मैले देखेको छु । केही महिना यता बैंक ब्याजदर, त्यसमा पनि कर्जाको ब्याजदर बारे निकै आलोचनाहरुको सामना गर्नुपर्यो । व्यापारिक समूहले देशको प्रमुख कार्यकारी सभामुखसम्म ब्याजदरबारे हस्तक्षेप गर्न अनुरोध गरियो । तर, सोही प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरी समस्याको निकास निकाल्न सकेन । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०४६ देखि नै ब्याजदर निर्धारणमा बजारले निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाएको हुँदा राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन र सक्दैन पनि । निक्षेपको ब्याजदरको आधारमा कर्जाको ब्याजदर निर्धारण हुने र निक्षेपको ब्याजदर वाणिज्य बैंकहरुसँग रहेको तरलताको आधारमा निर्धारण हुने तथ्य मननयोग्य छ । नेपाल सरकारको विकास खर्चको दयनीय स्थिति विकासका क्रममा संलग्न ठेकेदारहरुको अर्बौं रकमको भुक्तानी हुन नसकेको कारण र कोरोनाकालपछि उपाभोक्ता मूल्यमा भएको वृद्धिको कारण वाणिज्य बैंकमा आवश्यक निक्षेप संकलन हुन नसकेको लगायत कारणले तरलतामा संकूचन आएको तथ्य विदित हुँदाहुँदै पनि एकोहोरो हिसाबले नेपाल राष्ट्र बैंकमाथि राजनीतिक र अन्य दवावहरु सिर्जना भएको देखिन्छ । जुन उपयुक्त हो भन्न म सक्दिन । नेपाल राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन विदेशी निकायको व्यापारिक समूहबाट ठूलो विवाद सिर्जना गरिएको छ । वास्तवमा राष्ट्र बैंकले यो मार्गदर्शन जारी गर्नुको उद्देश्य के लाग्छ भने जहाँसम्म जुन प्रयोजनको लागि कर्जा लिएको हो, त्यही प्रयोजनमा खर्च हुनुपर्छ, अरुमा खर्च गर्न पाइँदैन भनेर हो जस्तो मलाई लाग्छ । मैले के देखेको छु भने हामी कहाँ व्यापारिक समूहको इन्ट्रेष्ट झण्डै–झण्डै ठेकेदारहरुको जस्तै प्रकृतिको छ । ठेकेदारहरुको प्रकृति के छ भने नेपाल सरकारसँग ठेक्का सम्झौता हुनासाथै १० प्रतिशत पेश्की लिने र त्यो पेश्की घरजग्गा र धितोपत्रमा लगानी गर्ने । त्यही प्रवृति व्यापारिक समूहहरुमा पनि विद्यमान छ । त्यसैले पनि व्यापारिक समूहले यो मार्गदर्शनको धुमधाम विरोध गर्नुभयो । तर, त्यो विरोध गर्नुपर्ने कुनै औचित्य देखिँदैन । र, समयअनुसार उहाँहरुले पनि आफूलाई सुधार गर्दै लानु पर्छ । कोरोनाकाल र त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलोकन गरेको अत्यन्तै उदार मौद्रिक नीतिका कारण अर्थतन्त्रलाई कोल्याप्स हुनबाट एकातिर बचायो भने अर्कातिर अधिक माग सिर्जना भई शोधानान्तर घाटा समेत हुन पुग्यो । शोधानान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउन बैंकले केही महिना अघिदेखि अवलम्बन गरेको अनुदार मौद्रिक नीतिको कारण क्रमशः शोधानान्तर स्थितिमा सुधार हुँदै गइरहेको देखिन्छ । कोरोनाकालमा अपनाइएको अत्यन्तै उदार मौद्रिक नीति र शोधानान्तर स्थितिमा सुधार ल्याउन अपनाइएको संकूचनकारी मौद्रिक नीतिको कारण हाल युक्रेनमा जारी लडाई र त्यसले सिर्जना गरेको आपूर्ति अवरोधको कारण सिर्जित विश्वव्यापी मुद्रास्फिति र केन्द्रिय बैंकहरुले ब्याजदर वृद्धि गरेको अवस्थामा हामीले मध्यमावधि मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यक देख्दछु । अहिले धेरै लिभरल हुन सक्ने अवस्था पनि छैन । र, धेरै संकूचनकारी अवस्था नभएको हुनाले नेपाल राष्ट्र बैंकले अबलम्बन गर्ने मौद्रिक नीति मध्यमावधि किसिमको हुन जरुरी छ । हाल एकथरी समूहले बैंकका कर्मचारीहरु माथि हातपात गर्ने र बैंकको ऋण नतिर्ने जस्ता आन्दोलन शुरु गरेको देखिन्छ । फलस्वरुपः सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रको निष्कृय कर्जामा वृद्धि भएको छ । बैंकहरु भनेको सर्वसाधारणको निक्षेपको कस्टोडियन रहेको हुँदा वित्तीय स्थायित्वको लागि यसप्रकारको गतिविधि अत्यन्तै हानिकारक हो । नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायले जथाभावी वक्तव्य निकाल्ने, हातपात गर्ने, कालोमोसो दल्ने लगायतका यस्ता अराजक समूहहरुलाई समयमै कडा कारवाही गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । हालको वित्तीय प्रणाली पनि जोखिमयुक्त हुन सकेको छैन । मैले दुई थरी जोखिम देखिरहेको छु । एकथरी जोखिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु र अर्कोथरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुबाट अर्थतन्त्रमा अहिले पनि जोखिमहरु कायमै छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु खास गरी गरीबी निवारणको प्रवित्र उद्देश्यले स्थापना भएका संस्था भएपनि ऋणीहरुले मल्टिपल फाइनान्सिङ गरेको कारण समस्या बन्दै गएको हो । त्यसैले मल्टिपल फाइनान्सिङलाई तत्काल अन्त्य गरिनु आवश्यक छ, जसतर्फ राष्ट्र बैंकले कदम चालिसकेको मेरो बुझाई छ । जहाँसम्म ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाहरुको स्वामित्वको प्रश्न छ, यी संस्थाहरुमा संस्थागत सुशासनको अभाव रहेको हुँदा विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सेकेन्ड टायर रेगुलेटरी एण्ड सुपरभाइजरी संस्थाको अबिलम्ब स्थापना हुनुपर्छ । म राष्ट्र बैंकबाट रिटायर्ड भएको १३ वर्ष भइसकेको छ । रिटायर्ड गर्ने बेलामा पनि उक्त संस्था स्थापना गर्ने विषय उठेको थियो । तर, १३ वर्षको अवधिमा पनि एउटा संस्थाको स्थापना हुन सकेन, यो अत्यन्तै लाजमर्दो कुरा हो । यसतर्फ सरकार सम्बेदनशील हुनुपर्यो । की जसरी सरकारी संस्थाहरुमा सर्वसाधारणहरुको दुःख पसिना काढेर जोगाएको बचतहरु ठगहरुले ठगी रहेका छन् । यो रोक्नको लागि कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ या के गर्नुपर्छ सरकारले उपयुक्त कदम अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । होइन भने ओरियन्टल सहकारी सिभिल सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ जस्ता अन्य ठूला सहकारी पनि भविष्यमा नडुब्लान भन्न सकिन्न र यस्ता संस्थाहरुमा रहेका लाखौं लाख नेपालीहरुको बचत निक्षेप जोखिममा रहेको विषयलाई सबैले मनन गरी यसतर्फ अबिलम्ब कारवाही अगाडि बढाउनुपर्छ । आउँदा दिनहरुको चुनौति सामना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो निरीक्षण र सुपरिवेक्षणको प्रभावकारिता वृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने आवश्यकता देख्छु । यो सम्बन्धमा बैंक व्यवस्थापन सचेत र सजग छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । जहाँसम्म नयाँ चुनौति सम्बन्धी प्रश्न छ क्रमिक रुपमा विकासको क्रममा रहेको डिजिटल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, इकमर्श जस्तो प्लेटफर्महरुबाट सिर्जना हुन सक्ने दायित्व र जोखिमतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक सचेत र सजग छ भन्ने विश्वास लिन चाहान्छु । अर्को जोखिम भनेको बैंकको आकार हो । हामीले मर्जरलाई प्रोत्साहन त गर्यौं, तर हामीलाई कति बैंक चाहिएको हो ? मर्जर र एक्विजिशनबाट बैंकको संख्या कटौति त हुन्छ । कटौती भएता पनि केन्द्रिय बैंकले निरीक्षण र सुपरिवेक्षण प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेको अवस्थामा सिस्टमेटिक रिस्क मर्नेतर्फ ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु । त्यस्तै, एउटै धितो विभिन्न बैंकहरुबाट लिइने सप्राइम मोरटेज लेण्डिङमा कडाई गर्नुपर्ने र सम्बन्धित बैंकको सञ्चालक समितिलाई बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्ने पनि आवश्यकता मैले देखेको छु । यसबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता क्षेत्रहरु निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा अर्थव्यवस्थामा पुर्याएको योगदान, भविष्यमा आउन सक्ने विकास र प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जस्तै आधारभूत वस्तु, उत्पादन गर्ने डण्डी सिमेन्ट, जलविद्युत निर्यातजन्य उद्योग आदिलाई लिन सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र अत्यन्तै सम्बेदनशील र चलायमान क्षेत्र रहेको हुँदा यी क्षेत्रहरुमा निरन्तर भइरहेका परिवर्तन र विकासहरुलाई आत्मसाथ गरी सोही अनुरुप आफ्नो क्रियाकलापलाई पारदर्शी र व्यवसायिक दक्षताकासाथ सम्पन्न गर्न शुभकामना दिन चाहान्छु । राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति भनेको राष्ट्र बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरु नै हो । उहाँहरुले संस्थाप्रति इमान्दार भएर अनुशासनपूर्वक काम गर्नुभयो भने यो संस्था हाम्रो हो र संस्था राम्रो भएमा हाम्रो पनि भविष्य सूनिश्चित हुन्छ भन्नेमा कुरालाई मनन गर्दै काम गरेमा राम्रो हुनेछ । राष्ट्र बैंक एउटा नेपालको सबैभन्दा पढेलेखेका, विवेक भएका, विचार गर्न सक्ने, कुनै नीतिगत योगदान दिनसक्ने व्यक्तित्वहरुले भरिएको संस्था हो । गर्भनर भनेको संस्था प्रमुख हो । अन्य सबैले टीममा काम गर्नुभयो र संस्थालाई अगाडि बढाउनु भयो भने राष्ट्र बैंकको गरिमा र छवि उच्च बनाउन सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास गरेको छु । (नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर भट्टराईले बैंकको ६८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा राखेका विचारको सम्पादित अंश ।)

अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रले मुख्यतया वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्दछ । बचतकर्तासँग बचत सङ्कलन गरी लगानीकर्ताको लागि कर्जाको रूपमा वित्तीय साधन उपलब्ध गराउँछ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण भई उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी बढेर समग्र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्छ । तसर्थ, बंैकिङ क्षेत्रको विकासको लागि सबै देशले प्राथमिकता दिने गर्दछन् । हुनत वित्तीय मध्यस्थताको काम बैंकिङ क्षेत्रबाहेक पुँजी बजार र सम्झौतित बचत सङ्कलन गर्ने संस्थाले पनि गर्दछन् । तर यिनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रको कार्यलाई प्रतिस्थापन नै गर्न भने सक्दैनन् । बैंकिङ प्रणालीमा बचत र कर्जासँगै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनका साथै निक्षेप र कर्जा सिर्जना गर्ने क्षमता रहेको हुन्छ । नेपालमा वित्तीय उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रको तीव्र विकास हुन गयो । यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले उत्साहजनक सहभागिता जनायो । बैंकिङ क्षेत्रभित्र रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक विस्तार तीव्र रूपमा हुन पुग्यो । बैंकिङ क्षेत्रको विस्तारको रफ्तारअनुसार समग्र अर्थतन्त्र बढ्न नसकेको हुँदा २०६८ सालदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ संस्थालाई मर्जर गर्ने नीति अख्तियार गरी ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिनेसम्बन्धी विनियमावली, २०६८’ जारी गरेर बैंकिङ क्षेत्रलाई सुदृढीकरण गर्ने काम सुरु गर्याे । यसपछि बैक तथा वित्तीय संस्थाहरू क्रमशः मर्जरतर्फ जान थाले । मर्जर प्रक्रियाका कारण कुनै बेला ३२ वटासम्म पुगेका वाणिज्य बैंकहरू अहिले २० वटामा, ९० वटा पुगेका विकास बैंकहरू १७ वटा, ७९ वटा पुगेका वित्त कम्पनीहरू १७ वटा, ९१ पुगेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू ६४ वटामा सीमित भएका छन् । मर्जरको प्रक्रिया अझै जारी रहेको छ । यो परिवेशमा बैंकिङ क्षेत्रको अबको कार्यदिशा के हुने र के हुनुपर्दछ भन्ने सन्दर्भमा बहस हुनुपर्दछ । यस क्षेत्रमा देखा परेका कमीकमजोरी र यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रको समग्र विकासमा पुर्याउनुपर्ने योगदानको सम्बन्धमा छलफल भई निश्चित कार्यदिशा अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस क्षेत्रको दिगोपना र समग्र वित्तीय स्थायित्वको लागि सही कार्यदिशा अङ्गीकार गर्न जरुरी देखिएको छ । २. बैंकिङ क्षेत्रको विद्यमान अवस्थाको विवेचना बैंकिङ क्षेत्रको विद्यमान अवस्थाबारे यहाँ केही चित्रण गर्न खोजिएको छ । अवस्थाको विश्लेषणले नै अब लिनुपर्ने कार्यदिशाबारे मार्गदर्शन गर्न सक्छ । (क) बैंकिङ क्षेत्रको तीव्र विस्तारपछि हाल सुदृढीकरणको अवस्थामा छ । माथि उल्लेख गरेझैँ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाको संख्या घट्दै गएको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको थप मर्जर आवश्यक भए पनि अन्य बैंकिङ संस्थामा एकाधिकारसहित ज्यादै ठूलो आकार हुने गरी थप मर्जरलाई पनि राम्रो नठानिएला । तथापि शाखा संख्यामा उल्लेख्य विस्तार भएको छ । २०७९ पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकका ५०२९, विकास बैंकका ११२८, वित्त कम्पनीका २८० र लघुवित्तका ५१५१ शाखाहरू देशभरमा सञ्चालित छन् । यसले गर्दा सहरी र अर्धसहरी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बाक्लै रहेको छ । (ख) शाखा संख्यामा तीव्र विस्तार भए पनि नेपालको पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा छरिएर रहेको पातलो बस्तीका कारण सबै ठाउँ अझै बैंकिङ सेवाको उपलब्धता भने सहज हुन सकेको छैन । त्यस्तै, सहरी र तराइका क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरताको कमी र विद्यमान बैंकिङ पद्धतिका कारण ठूलो तप्काले औपचारिक बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । साहु महाजन, साथीभाइ र मिटर ब्याजीमार्फत वित्तीय आवश्यकता खास गरी कर्जाको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने अवस्था अझै छ । (ग) ठूला सहरमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त बैंकिङ संस्थाका अतिरिक्त ठूलै संख्यामा पाइलैपिच्छे जस्तो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् । यिनीहरूले पनि बैंकिङ संस्थाले गर्ने मुख्य र आधारभूत कार्यका रूपमा रहेको बचत परिचालन र कर्जा प्रवाहको कार्य गरिरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने सञ्चालनमा रहेका इजाजतपत्रप्राप्त बैंकिङ संस्थाले सबै तप्काका मानिसहरूको बैंकिङ सेवाको मागलाई पूरा गर्न सकिरहेका छैनन् । घरघर वा पसलपसलमा गएर नियमित सानोतिनो बचत सङ्कलन गर्ने र आवश्यकता पर्दा सहजै कर्जा प्रदान गर्ने हुँदा ठूलो संख्यामा मानिसले सहकारीमा कारोबार गर्दछन् । बचत तथा ऋण सहकारीहरूको कडा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने संरचना र व्यवस्था नभएको हुँदा गैरकानुनी रूपले कमाएको आय बचत गर्ने स्थानको रूपमा पनि सहकारी रहेको पाइन्छ । यसले गर्दा पनि सहर बजारमा च्याउसरी सहकारी संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् । यिनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाविरुद्ध दरिलो प्रतिस्पर्धा सिर्जना गरेका छन् । तर, कोभिड–१९ पछि अर्थतन्त्रमा तरलतामा कमी आउँदा यी संस्था पनि समस्यामा परेका छन् । परिचालित बचतबाट प्रवाहित कर्जा वा सहकारी संस्था आफैँले घरजग्गामा लगानी गरेका तर अहिले घरजग्गा कारोबारमा शिथिलता आएका कारण धेरैजसो ठूला सहकारीमा समस्या देखापरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंकबाट तरलता सुविधा सहकारीहरूले नपाउने हुँदा तरलताको अभावमा बचतकर्ताको बचत भुक्तानी गर्न असमर्थ भएका घटनाहरू देखापरेका छन् । (घ) बैंकिङ विस्तार तीव्र भए पनि अझै कर्जामा पहुँच पर्याप्त छैन । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा गरेर २०७९ पुस मसान्तसम्म जम्मा १८ लाख ३३ हजार कर्जा खाता संख्या रहेको छ । यो संख्याले सो समयसम्म रु.४८ खर्ब ३८ अर्ब जति कर्जा उपयोग गरेको छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको वित्तीय साक्षरताको आधार सर्वेक्षणले ४६ प्रतिशत वयस्क मानिसहरूले मात्र कुनै न कुनै संस्थाबाट कर्जा उपयोग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्तबाहेकका बैंकिङ संस्थाबाट कर्जा लिने वयस्क जनसंख्या जम्मा १८ प्रतिशत रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने उपलब्ध ठूलो मात्राको वित्तीय साधन कर्जाको रूपमा केही सीमित व्यक्तिमा केन्द्रीकृत रहेको छ । (ङ) नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षमा शाखा संख्या मात्र होइन कर्जा र निक्षेप परिचालन पनि व्यापक रूपमा बढेको छ । शाखा विस्तारसँगै नेपाली अर्थतन्त्र तीव्र रूपमा वित्तीयकरण भएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैक र वित्त कम्पनीहरूको निक्षेप सङ्कलन १० वर्षअगाडि २०६८/६९ मा रु.१० खर्ब १२ अर्ब रहेको थियो, जुन त्यो वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५७ प्रतिशत थियो । २०७९ असारमा आइपुग्दा ती संस्थाको निक्षेप पाँच गुणाले बढेर रु.५० खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १०५ प्रतिशत हो । त्यस्तै, निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा पनि सो समयअवधिमा छ गुणाले बढ्न गयो र रु.८ खर्ब १० अर्बबाट बढेर रु.४६ खर्ब ८९ अर्ब पुग्यो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा सो अवधिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५० प्रतिशतबाट बढेर ९७ प्रतिशत पुग्यो । सो अवधिमा ऋण खाता संख्या सात लाख ८२ हजारबाट बढेर १८ लाख ३३ हजार पुग्यो जुन २.३ गुणाले बढी हो । यसरी ऋणीहरूको संख्या भन्दा कर्जाको मात्रा बढ्दा कर्जा केन्द्रीकरण हुन र ऋणग्रस्तता बढ्न पुगेको देखिन्छ । कर्जा प्रवाह बढेअनुरूप उत्पादन र रोजगारी बढेर आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सकेको छैन । (च) सन् २०२० को सुरुआतसँगै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीले गर्दा अर्थतन्त्र लामो समयसम्म बन्दाबन्दीको स्थितिमा रह्यो । आर्थिक कारोबारहरू ठप्प भए । सुरुको समयमा कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरमा पनि केही कमी आयो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा प्रवाह अघिल्लो आर्थिक वर्षको १९.१ प्रतिशतको वृद्धिको तुलनामा १२.६ प्रतिशतले मात्र बढ्यो । कर्जाको मागमा आएको कमी, कोभिडको समयमा पनि विप्रेषण आप्रवाह बढेको र कोभिड–१९ बाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिन भनेर मौद्रिक नीतिमा गरिएको लचकता र ठूलो मात्रामा पुनरकर्जा प्रवाह गरिएकोले अर्थतन्त्रमा ब्याजदर घटेका कारण कोभिड–१९ को संक्रमण कम भई अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ जाँदा कर्जा प्रवाहमा तीव्र विस्तार भयो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २६.३ प्रतिशतले बढ्यो । कोभिड–१९ बाट उद्धार र पुनरुत्थान गर्न भनेर सहज ढङ्गले कर्जा प्रवाह गर्दा अधिकांश ऋणीले उपलब्ध कर्जा घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानी गर्न पुगे । कोभिडको समय अधिकांश उद्यम व्यवसायहरू शिथिल भएको बेला घरजग्गा र सेयर बजारमा उछाल आउन पुग्यो । यसबाट कतिपयले मनग्य आम्दानी गर्न पुगे, जसले गर्दा विलासिताका वस्तुको उपभोग बढ्यो । जसका कारण तीव्र कर्जा विस्तारसँगै आयात पनि बढ्न पुग्यो । फलस्वरूप २०७८/७९ मा आएर रु.२५५ अर्बबराबरको शोधनान्तर घाटा हुन पुग्यो र सोअनुरूप विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घट्यो । (छ) बाह्य क्षेत्रमा सिर्जना भएको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा कडाइ गरेर नीतिगत दरहरू बढायो भने बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेपभन्दा कर्जाको वृद्धिदर उच्च हुँदा तरलता अभाव भई कर्जा तथा निक्षेपका ब्याजदरहरू बढ्न गए । उच्चदरमा ऋण प्रवाह भएको अवस्थामा ब्याजदर वृद्धि हुँदा ऋणीको ब्याजभार बढ्यो । यसै समय शोधनान्तर घाटा कम गर्न लिइएको कडा मौद्रिक नीतिका कारण समष्टिगत मागमा कमी आई व्यापार व्यवसायमा शिथिलता आयो । यसले गर्दा ऋणीले ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्रविरुद्ध नारा जुलुस लगाउन थाले । हाल ऋण समयमा भुक्तानी नहुँदा बैंकिङ क्षेत्रको खराब कर्जाको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ । यसले कर्जा जोखिम बढेर गएको देखिन्छ । यसबाट सहज ढङ्गले उच्च ऋण प्रवाहले गर्दा आउन सक्ने समस्याबारे राम्रो पाठ सिकाएको स्थिति छ । (ज) लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने ऋणीको संख्या २०७९ असारसम्म ३३ लाख ३ हजार पुगेको छ । विगत पाँच वर्ष (२०७४ देखि २०७९ असारसम्ममा) मा लघुवित्तका ऋणी संख्या १७ लाख २७ हजारले बढेका छन् । पाँच वर्षमा ऋणीको संख्या दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । यो अति नै तीव्र विस्तार हो । यसले नयाँ ऋणी पहिचानभन्दा पनि बहुबैंकिङ तीव्र दरमा विस्तार भएको सङ्केत गर्दछ । ऋणीको संख्या विस्तार भएभँैm उद्यमशीलता र उत्पादन बढेको पाईंदैन । बरु, सहज रूपमा ऋण उपलब्धताले गर्दा ऋणग्रस्तता बढेर सामाजिक असन्तोषहरू फैलिएको छ । पछिल्लो समय लघुवितका मूल्य र मान्यताविपरीत नाफा कमाउने नै मुख्य ध्येयका साथ सञ्चालित लघुवित्त संस्थाले सही ढङ्गले ऋणीको छनोट र उनीहरूको उद्यमशील र व्यावसायिक क्षमता वृद्धि नगरी अन्धाधुन्ध ऋण प्रवाह गर्दा हाल लघुवित्त क्षेत्रमा समस्याहरू सिर्जना भएका छन् । अहिलेसम्म करिब शत प्रतिशत ऋण भुक्तानी हुने गरेको थियो । तथापि अब लघुवित्तप्रति बढ्दो नकारात्मक धारणा र ऋणीको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता नबढ्दा ऋण नउठ्ने समस्या बढ्दै जाने सम्भावना प्रबल रहेको देखिन्छ । (झ) विश्वव्यापी रूपमा भएको सूचना प्रविधिको विकासले बैंकिङ सेवा प्रवाहमा कायापलट ल्याएको छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले पनि सूचना प्रविधिलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गरेको छ । अहिले धेरै भुक्तानी र बैंकिङ सेवाहरू बैंकका शाखामा भौतिक रूपमा उपस्थित नभइकन पनि गर्न सकिने भएको छ । तसर्थ, बैंकिङ पहुँच बढाउन भौतिक शाखाहरू आवश्यक नपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । तर, डिजिटलाइजेसनसँगै साइबर आक्रमणको जोखिम बढ्दो छ, यसबाट ग्राहकहरू ठगिएका घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन् । साइबर सुरक्षाको लागि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ । अर्कोतर्फ बैंकिङ क्षेत्रको डिजिटलाइजेशनले बैंकिङ सेवा प्रवाह पुर्याउन सहज र विस्तारित त भएको छ तर यस्तो सेवा प्रयोग सक्ने क्षमता र जानकारी भने पर्याप्त छैन । युवाहरू अलि बढी डिजिटल बैंकिङमा अभ्यस्त भए पनि प्रौढहरूको ठूलो हिस्सामा यस्तो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने ज्ञान र जानकारीको अभाव रहेको देखिन्छ । अहिले वित्तीय साक्षरता मात्र होइन डिजिटल वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता भइसकेको छ । (ञ) बैंकिङ क्षेत्र सबैभन्दा बढी नियमन र सुपरिवेक्षणमा रहेको क्षेत्र हो । यो क्षेत्र पारदर्शी पनि छ । यसको आकार बढ्दै गएकाले यस क्षेत्रको नाफाको अङ्कमा अन्य क्षेत्रका उद्योगी/व्यावसायी र सर्वसाधारणको ईष्र्या लाग्ने गरेको छ । यो क्षेत्रले धेरै नाफा कमाएको आरोप छ । विगतमा यो क्षेत्रको नाफा केही उच्च रहे पनि पछिल्लो समय चुक्ता पुँजीको वृद्धिसँगै नाफाको दरमा कमी आएको छ । वित्तीय स्थायित्वको लागि पनि बैंकिङ क्षेत्रले न्यूनतम नाफा कमाउनु जरुरी हुन्छ । तर, बैंकिङ क्षेत्रको नाफाको स्रोत भनेको वास्तविक क्षेत्रमा हुने आम्दानी हो । उद्योग÷व्यवसायले कमाउन सके मात्र बैंकिङ क्षेत्रले ब्याजको रूपमा आम्दानी गर्ने हो । कर्जा प्रदान गरेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पु¥याएबापत उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले गर्ने नाफाको केही हिस्सा ब्याजको रूपमा बैंकिङ क्षेत्रले प्राप्त गर्ने हो । तसर्थ, उद्योग व्यवसायहरू नाफामूलक ढङ्गले नफस्टाएसम्म बैंकिङ क्षेत्रको आम्दानी सुनिश्चित हुँदैन । (ट) बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार पाँच प्रकारका बैंकिङ संस्था भए पनि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबीच तात्विक भिन्नता छैन । यिनको मुख्य कार्यक्षेत्र समान छन् । खासगरी मुख्य फरक विदेशी मुद्राको कारोबारमा मात्र छ, जुन विकास बैंक र वित्त कम्पनीले गर्न पाउँदैनन् । सबैखाले वाणिज्य बैंकबीच पनि कार्यगत भिन्नता छैन, कुनै विशेष क्षेत्रमा दक्षता रहेको पाईंदैन । कृषि विकास बैंकले आपूmलाई कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित गरेकोबाहेक वाणिज्य बैंकहरूको पोर्टफोलियो समान नै छ । अर्थतन्त्रमा उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रहरू हुन्छन्, जस्तै ः कृषि, उद्योग र सेवा । यी क्षेत्रभित्र पनि थुप्रै उपक्षेत्रहरू हुन्छन् । तिनको उत्पादन चक्र र विशेषता फरकफरक हुन्छन् र जोखिमको प्रवृत्ति फरकफरक हुन्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रका क्षेत्रगत विशेषतामा जानकारी र दक्षता हासिल गरेको पाईंदैन । समग्र उत्पादन क्षेत्रलाई एकै ढङ्गले हेर्ने प्रवृत्तिले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र तीव्र विस्तार भए पनि अर्थतन्त्रको कुनै पनि उत्पादन क्षेत्र बैंकिङ सेवाबाट पूर्ण सन्तुष्ट छैन । उत्पादन चक्रसँग कर्जा असुलीको तालमेल मिलेको छैन, जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र उत्पादनशील बन्न सकेको देखिँदैन । (ठ) उद्योगी÷व्यवसायीले बैंक कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको गुनासो गरिरहेका हुन्छन् । केही समय ब्याजदर घट्ने गरे पनि सस्तो ब्याजमा प्रवाहित कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग भई अर्थतन्त्रमा उत्पादन बढ्न नसक्दा कर्जा प्रवाह बढेसँगै आयात बढ्ने गरेको छ । आयात बढेर शोधनान्तर घाटा भएपछि पुनः बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव भई कर्जाका ब्याजदर बढ्ने गरेका छन् । पक्कै पनि उत्पादनशील गतिविधि बढाउन एकल अङ्कको कर्जाको ब्याजदर आवश्यक हो । तर, वित्तीय साधनको आपूर्ति स्रोतको कमी र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा उपयोग गर्ने प्रवृत्तिको कमीले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको उतारचढाव यसरी नै आइरहने हुन्छ । कर्जाको ब्याजदर धेरै बढ्न नदिन बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो कार्यकुशलता बढाएर कम ब्याजदर स्प्रेडमा पनि कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । (ड) बैंकिङ क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा पढेलेखेका कर्मचारीहरू रहेका छन् । खासगरी व्यवस्थापन शिक्षा हासिल गरेका व्यावसायिक कर्मचारीहरू रहेका छन् । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रको लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । पछिल्लो समय मर्जर र प्राप्तिले गर्दा बैंकिङ संस्थाहरूको आकार ठूलो बन्दै गएको छ । यसले जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढे तापनि संस्थागत व्यवस्थापनको कुशलता थप विकास गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । ३. बैंकिङ क्षेत्र : अबको कार्यदिशा उपर्युक्त विश्लेषणका आधारमा यस क्षेत्रले लिनुपर्ने कार्यदिशालाई प्रस्ट्याउँछ । यथास्थितिमा रहेर बैंकिङ क्षेत्रको दिगोपना कायम हुन कठिन छ । तसर्थ विद्यमान अवस्था र चुनौतीको विश्लेषणसँगै सही कार्यदिशा अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसको निम्ति देहायबमोजिमको कार्यदिशा बैंकिङ क्षेत्रले अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ : (क) अब भौतिक शाखा विस्तारभन्दा पनि डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरेर शाखारहित बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिमा जोड दिइनुपर्दछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग सहकार्य गरेर पनि सस्तोमा बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ । कर्जाको अधिकेन्द्रितलाई मध्यनजर राख्दा बैंकिङ क्षेत्रले सर्वसाधारणमा कर्जा पहुँच बढाउन आवश्यक रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले सञ्चालन लागत घटाएर कम ब्याजदर स्प्रेडमा काम गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्दछ । (ख) बैंकिङ संस्थाले अर्थतन्त्रका थुप्रै क्षेत्रहरूमध्ये आफूलाई कुनै एक वा दुई क्षेत्रमा विशिष्टीकृत गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसले प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कम गर्ने हुन्छ । आफूले केन्द्रीकृत गरेका क्षेत्रको जानकारी प्राविधिक कर्मचारीसमेत राखेर त्यो क्षेत्रको उत्पादन चक्र र अन्तरनिहित फाइदा तथा बेफाइदा केलाएर जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सम्बन्धित व्यवसायको विकास हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता र प्रवृत्ति विकास गर्नुपर्दछ । (ग) वास्तवमा बैंकिङ क्षेत्रको नाफा र दिगोपना वास्तविक क्षेत्रको विकास र विस्तारमा भर पर्दछ । व्यापार र आयातमुखी कर्जाले अल्पकालीन लाभ दिए पनि दीर्घ कालमा अर्थतन्त्र अस्थिर बनाई तरलतामा उतारचढाव ल्याउँछ र बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्वमाथि नै जोखिम सिर्जना गर्दछ । तसर्थ, बैंकिङ क्षेत्रले शुद्ध बचत सङ्कलन कर्जा प्रवाहको पराम्परागत काम मात्र गरेर पुग्दैन । अब अर्थतन्त्रमा आर्थिक वृद्धिदर बढाउने गरी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पनि सक्नुपर्छ । यसको लागि अर्थतन्त्रका उत्पादनशील क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, उद्यमशीलता विकासमार्फत ती क्षेत्रमा उद्यमीहरू विकास गर्ने, अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीको व्यावसायिक र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने, विभिन्न व्यवसायमा अन्तरनिहित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पु¥याउने र उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कार्यमा उद्यमी÷व्यवसायीसँग सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ । (घ) मर्जर र प्राप्तिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकार ठूलो बन्न पुगेको छ । यस्तो संस्थाको व्यवस्थापन गर्न त्यहीअनुरूपको कर्मचारीको क्षमता विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । आकार ठूलो हुँदै गर्दा केही फाइदा छन् भने केही बेफाइदा पनि छन् । ठूलो संख्यामा रहेका कर्मचारी र शाखा सञ्जालको व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुनुपर्छ । त्यससँगै बढ्दो डिजिटलाइजेशनका कारण सिर्जित जोखिमको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । बैंकिङ पहुँच बढाउन उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग र डिजिटल वित्तीय साक्षरताको विस्तारमा पनि बैंकिङ क्षेत्र लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । (ङ) बाह्य र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा आउने उतारचढावले बैंकिङ क्षेत्रलाई लाभ/हानि पुगिरहेको हुन्छ । विश्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आउने परिवर्तनलाई समयमै विश्लेषण र आँकलन गर्न सकिएमा बेफाइदा र जोखिम कम गर्न सकिने र फाइदा बढी हासिल गर्न सकिने परिवेशमा अर्थतन्त्रको विश्लेषण र अनुमान लगाउन सक्ने अर्थशास्त्रीहरूको समेत व्यवस्था गरी बैंकिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने अबको आवश्यकता रहेको छ । (च) नाफाको लागि अन्धाधुन्ध कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा जोखिम बढ्ने हुन्छ । तसर्थ, सही ऋणीको पहिचान गर्ने क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ । उच्च नाफाको लक्ष्य किटान गरी उच्च दरमा कर्जा प्रवाह गर्दा अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्ने हुन्छ, जसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व नै खतरामा पर्दछ । तसर्थ, कर्जा प्रवाहको प्रवृत्ति र प्रकृतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले उच्च मात्रामा घरजग्गाको धितोमा कर्जा प्रवाह हुने प्रवृत्तिका कारण अधिक कर्जा घरजग्गामा प्रयोग भई घरजग्गा मूल्यको अत्यधिक बढ्दा नेपालको अर्थतन्त्र ‘उच्च लागत अर्थतन्त्र’ मा परिणत भएको छ । यसले गर्दा पनि कर्जाको उत्पादनशील प्रयोग हुन सकेको छैन । तसर्थ, नगद प्रवाह र व्यवसाय प्रकृतिको आधारमा परियोजना कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता वृद्धि गरिनुपर्दछ । (छ) ऋणीहरू समस्या परेर कर्जा भुक्तानी हुन नसक्दा बैंकिङ क्षेत्र समस्यामा पर्ने हुँदा प्रवाहित कर्जाको नियमित अनुगमन हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रलोभनमा परी कर्मचारीले ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्ने सम्भावना न्यूनीकरण गर्न कर्मचारीको आचरण र व्यवहार सुधार, न्यायोचित तलब–भताको व्यवस्था, क्षमताको विकास, प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कनको दरिलो व्यवस्था गरिनुपर्दछ । (ज) बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रको विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेगरी, बदलिँदो परिवेशअनुरूप सिर्जित जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्न सहयोगी हुनेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमन र सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्दछ । कर्जा सूचना केन्द्रको क्षमता विकास र क्रेडिट स्कोरिङ गर्ने व्यवस्थाको विकासको लागि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले थप भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा धितोमुखी कर्जा प्रवाहको प्रवृत्तिमा कमी आई उत्पादनशील कर्जा प्रवाह बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । (झ) लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा लघुवित्तको सिद्धान्त र मान्यताबाट विचलन आएका कारण ती संस्थाहरू समस्यामा पर्न थालेको हुँदा यस क्षेत्रको स्थायित्वका निम्ति पुनः त्यस्ता सिद्धान्त र मान्यतालाई सही ढङ्गले अवलम्बन गरेर अघि बढ्नुपर्दछ । अति विपन्न र मध्यम वर्गमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने कार्यशैलीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । (ञ) सहकारीमा देखापरेका समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था र समग्र अर्थतन्त्र पनि प्रभावित हुन सक्ने भएकाले यस क्षेत्रको पनि नियमन र सुपरिवेक्षण बढाउने र सहकारी संस्थाले सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यो क्षेत्र बढी स्वःनियमनमा बस्नुपर्ने र अर्थतन्त्रलाई समावेशी ढङ्गले उत्पादनशील बनाउनेतर्फ प्रयत्नशील रहनुपर्दछ । ४. उपसंहार नेपालमा वित्तीय उदारीकरणसँगै तीव्र विकास र विस्तार भएको क्षेत्रमा बैंकिङ क्षेत्र पनि पर्दछ । यसको तीव्र विस्तार र विकासका कारण वित्तीय सेवाको पहुँच उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ र अर्थतन्त्रमा विविधीकरण आएको छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रले परिचालन गरेको निक्षेप कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी पुगेको छ भने कर्जा प्रवाह पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हाराहारीमा पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार भएअनुरूप आर्थिक वृद्धिदर बढ्न नसकेको र अर्थतन्त्रको उत्पादनशील रूपान्तरण हुन नसकेको हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र कार्यशैलीमा माथि विवेचना गरेझैँ केही कमीकमजोरी रहेका छन् । आर्थिक वृद्धिदर दरिलो र अर्थतन्त्रको उत्पादनशील रुपान्तरण नभएसम्म बैंकिङ क्षेत्र पनि दिगो रहन नसक्ने र वित्तीय स्थायित्व नै जोखिम रहने हुँदा बैंकिङ क्षेत्रले अब नयाँ कार्यदिशा अवलम्बन गर्नुपर्दछ । यसको लागि सरोकारवाला र विज्ञहरूबीच बहस तथा छलफल गर्न सकिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले अवलम्बन गर्नुपर्ने अबको केही कार्यदिशामाथि प्रस्तुत गरिएको छ । अल्पकालीन उच्च नाफाभन्दा पनि दिगोपना र अर्थतन्त्रको उत्पादनशील रूपान्तरण गर्न माथिका कार्यदिशा सहयोगी हुन सक्छन् । बढी विस्तारित र तुलनात्मक रूप अग्रस्थानमा रहेकोले बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने गरी क्षमता र कार्य प्रवृत्ति विकास गर्ने खालको कार्यदिशा अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । (डा. श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् । राष्ट्र बैंक ६८औं वार्षिकोत्सव विशेषाङ्क, २०८० बाट)