विचार

काठमाडौं । आर्थिक गतिविधि न्यून हुँदा स्वतःराजस्व घट्छ । यसले गर्दा बजेट घाटामा रहन्छ । अहिले हामी यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ । यसले गर्दा सार्वजनिक खर्च धान्न मुस्किल मात्र भएको छैन, बरु आर्थिक-सामाजिक असमानतासमेत अत्यधिक वृद्धि भएको छ । जीवनरक्षाका लागि स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न उपलब्धताका लागि गरिने अस्तित्व(केन्द्रित खर्च र भौतिक पूर्वाधार र शिक्षामा गरिने लगानीबीचको खर्च विनियोजन अनिश्चित भएको छ । डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले ऋणको दायित्व बढेको छ र वित्तीय ‘स्पेस’ साँघुरिएको छ । विश्वव्यापी मन्दीका कारण पनि वैदेशिक सहयोग घटेको छ । आर्थिक मन्दी बढ्दै गएर बेरोजगारी र गरिबी अकाशिएको छ । खुम्चिँदै गएको आर्थिक स्रोतमा सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याउन पर्ने खर्चमा प्रश्न चिन्ह लाएको छ । वित्तीय अभावको यस्तो असामान्य परिस्थितिले गर्दा नीतिगत जटिलता अझ बढाएको छ । अर्को कुरा, बृहत् आर्थिक परिसूचकले दिएको हाँक र मन्दीतर्फ बढिरहेको अर्थतन्त्रका बीच आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तावित गर्नु कम हाँकपूर्ण छैन । यिनै व्यावहारिकताका बीच तत्कालिन आवश्यकता पूर्ति गर्नु र भावी समुन्नतिको सपना जिउँदो राख्नु सरकारको उत्तरदायित्व हो । यस्तो अवस्थामा सतर्कताका साथ बनाइने योजना र निर्देशित नीतिसम्बन्धी पहल आवश्यक छ । मन्दीलाई प्रतिवाद गर्न वित्तीय प्रोत्साहनअन्तर्गत सरकारले भौतिक संरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षामा खर्च वृिद्ध गर्नु पर्दछ । पैसा नभएका बेला वित्तीय प्रोत्साहन दिने कुरा जस पाउने सिफारिस त पक्कै हैन तर यस्तो लगानीले रोजगारी सिर्जना, आर्थिक गतिविधिमा बढावा र मन्दीबाट निर्घातरूपमा पीडित वर्गलाई साहारा दिने कुरा अवश्यम्भावी छ । मौद्रिक नीति बजेटको दायरामा नपरे पनि केन्द्रीय बैंकसँगको समझदारी अति नै आवश्यक छ । अहिले परम्परागत शैलीमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक आ(आफ्नो तरिकाले स्वतन्त्ररूपमा अघि बढे भने दुर्घटना हुनसक्छ । राजनीतिक विचारधारा र लगावलाई बिर्सेर अर्थतन्त्रलाई जोगाउन पारस्परिक समझदारी आवश्यक छ । ब्याजदर घटाउने र मुद्राको परिमाणात्मक सहजताको पहल सुरु गरिसकिएको छ । यसलाई अहिलेको पछिल्लो परिसूचकअनुसार यी नीतिमा पुनर्विचार आवश्यक छ किनभने यसले व्यापारिक गतिविधिलाई बढाएर उपभोक्ताको खर्च वृद्धि गर्न सहयोग गर्छ । दूरगामी वित्तीय अस्थीरता नझेल्न र वित्तीय प्रोत्साहनलाई टेवा दिन अहिलेसम्म हामी ऋण लिनसक्ने क्षमताभित्रै रहेकाले ऋणको व्यवस्थापनअन्तर्गत बजेटले थप ऋणको प्रावधान राख्नु जरूरी छ ।  ऋण व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्र छ भन्दै हरेक वर्ष बढ्दै गएको ऋणको प्राथमिकीकरण र उत्पादकत्व निगरानीमा पूर्णरुपले असफल भएकाले यसपटक दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक पुनःस्थापना ढिलो र मन्दी लम्बिएका कारण बजेटले कर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यो यस्तो सुधारको परिकल्पना हो जहाँ कर प्रगतिशील, दक्ष हुँदै आर्थिक क्रियाकलापलाई व्यवधान नपुर्‍याइ आवश्यक राजस्व सङ्कलन गर्न सक्षम हुन पुगोस् । निजी क्षेत्र सुदृढीकरण भाषणमा सीमित छ । गर्वका साथ देखाउनसक्ने सरकारी-निजी क्षेत्र-साझेदारी (पिपिपी)का एउटा पनि उदाहरणीय परियोजना हामीसँग छैन । प्रशासनिक जटिलता न्यूनीकरण गरेर, ‘डुइङ विजिनेस’ का तात्विक व्यवधानमा आवश्यक सुधार कार्यान्वयनमा ल्याई मन्दीबाट मर्माहित समूहको जीवन धान्नका लागि बजेटले निर्देशित कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । यी यस्ता समूह हुन् जो बोल्न पनि सक्दैनन् र जसका लागि बोली दिने समूह पनि छैन । हामीले बुझेर पनि बुझपचाएका कुरा के हुन् भने स्रोतको अनुपलब्धताका नाममा मानव पुँजीमा गरिने लगानीमा कञ्जुस्याइँ । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, र सामाजिक सेवाले जीवनमा गुणात्मक सुधार मात्र ल्याउँदैन, यसले जनशक्तिको उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि ल्याउँछ । यसको अर्थ यस्ता क्षेत्रमा गरिने लगानीले दीर्घकालमा आर्थिक विकासलाई सघाउँछ । हाम्रो अर्थतन्त्र सीमित क्षेत्रमा आधारित रहेको छ र ती क्षेत्रको विश्वसनीयता आँकलन गर्न नसकिने चरित्रको छ । उदाहरणका लागि हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा विविधीकरणको अभाव छ । यसो भन्नुको अर्थ अन्य विश्वव्यापी हाँक र जटिलताको अलावा नेपालको मन्दीको मूल कारण संरचनात्मक कमी कमजोरी र कार्य सञ्चालनमा देखिने असक्षमता हो । बजेटमा यी कुरालाई ध्यानमा राख्न सकियो भने यसले निर्देशित लगानी र नियामक सुधारलाई प्रोत्साहित गर्छ । केही वर्षयता नेपालमा जलवायु परिवर्तन गम्भीर समस्याका रुपमा देखापरेको छ । अप्रत्यासित बाढी, बढ्दो तापक्रम, भू-क्षय, हिमनदी बिस्फोट इत्यादिले खाद्य असुरक्षा र गरिबी तीव्ररूपमा वृद्धि भइरहेको छ । यसपालिको बजेटमा जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको क्षति न्यूनीकरण गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नीतिका लागिसमेत स्रोत व्यवस्थापन आवश्यक छ । यसका लागि नवीकरणीय ऊर्जा, दिगो कृषि विकास र प्रकोपबाट हुने जोखिम कम गर्ने क्षेत्र प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जहिले पनि ज्यादै परिश्रम, संसद्बाट छानबिन तथा आरोप, प्रत्यारोपबीच बजेट त ल्याइन्छ तर वाचा गरिएको ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च अलपत्र भइराखेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा यसपालिको बजेटमा केही सैद्धान्तिक मान्यतालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । वर्तमान आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा आम्दानीको स्रोत, खर्चको प्रवृत्ति, मुख्य आर्थिक परिसूचक र नेपालको वर्तमान आर्थिक सामाजिक अवस्थाका प्रक्षेपणको उचित मूल्याङ्कन आवश्यक छ । यसका साथै हामीले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सम्भाव्य राजनीतिक विरोधकोसमेत व्यावहारिक मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । बजेट छुट्याउँदा कुन क्षेत्र बढी लाभान्वित हुन्छ भन्नेबारेमा जानकारी राख्न आवश्यक छ । यी यस्ता क्षेत्र हुनुपर्छ । यसले आर्थिक विकासमा बल पुर्‍याउन सकून्, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्षम होउन् र मुलुकको विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्न सकून् । लगानीबाट निश्चित प्रतिफल कति प्राप्त हुनसक्छ त्यसको जानकारी लिन प्रस्तावित प्रत्येक क्षेत्रको लाभ-हानि अध्ययन जरूरी छ । यो नीतिले भविष्यमा परियोजनाको प्राथमिकीकरण गर्न सहज हुन्छ । यसका साथै जोखिम व्यवस्थापन योजना पनि त्यतिकै जरूरी छ । प्रत्येक लगानीको योजनामा केही जोखिम हुन्छ जस्तो राजनीतिक विरोध, अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन अथवा परियोजनाको असफलता । हामीले बजेट निर्माण गर्दा यस्ता सम्भावित हाँकहरुको आँकलन गरी समस्या न्यूनीकरण योजना तयार गर्नु आवश्यक छ । हाम्रो अनुभवले देखाइसकेको छ, अब साँच्चीकै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने हो भने कार्यान्वयनको समयरेखा अवश्य कोर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजनाअनुसार आइपर्ने राजनीतिक, आर्थिक र अन्य सुविधासहित हाँकहरुको आँकलन राम्रो भएमा समाधानका विकल्प कार्यान्वयनमा ल्याउन सजिलो हुन्छ । परियोजनाप्रति सेवाग्राहीलाई त्यसबेला विश्वास बढ्छ जब सरकारी कर्मचारी, व्यापारिक नेतृत्वकर्ताहरु र सम्बन्धित जनसमुदायसँगको परामर्श व्यवस्थित हुन्छ । यसको लागि सार्वजनिक परामर्श, व्यापारीसँगको बैठक र राजनीतिक नेतृत्वकर्तासँग वार्ता आवश्यक छ । बजेटमा एउटा अनुसूची थपेर भएपनि पुँजीगत खर्च किन बढाउन परेको हो, स्रोतको उपयोग कसरी गरिने योजना छ, लगानीको तात्विक फाइदा के हो र आवश्यक पुँजी कसरी जगेर्ना गरिन्छ सबै कुरा पारदर्शी हुनुपर्दछ । अब समष्टिगतरूपमा बजेटमा छुट्याइएको क्षेत्रगत रकम कति प्रभावकारी तथा कुन दक्षताका साथ खर्च गर्न सकिने भयो, यही अनुसूचीमा अनुगमन गर्ने प्रविधिसमेत उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । आवश्यक पर्दा प्राविधिक र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने गरेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग पनि नजिकको सम्बन्ध राखेर सहकार्य गर्नसके उनीहरुको विश्वास जित्न र आवश्यक पर्दा सहयोग लिन सहज हुने थियो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य बजेटप्रति जनविश्वास बढाउनु र जनताले चाँडो कार्यान्वयनको नतिजा अनुभव गर्न पाउन भन्ने नै हो । अन्त्यमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ । अहिले उत्पादनशील क्षेत्रका नाममा खर्चको सीमा अत्यधिक हुन गएमा मुद्रास्फीति र ऋणको अनुपात बढ्नसक्छ । नतिजा दिने परियोजनामा गरिएको खर्चको प्रभावकारिता कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यसमा सरकारको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ । परियोजनामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्राविधिक र कानुनी संयन्त्र तर्जुमालाई विशेष स्थान दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न निश्चित परियोजना र क्षेत्रमा कर छुट, अनुदानजस्ता प्रोत्साहन दिइने कार्यलाई पूर्णरुपले नकार्न सकिन्न । लगानीको वातावरण सुदृढ गर्न कानुनी राज्यस्थापना र प्रशासनिक ‘रेडटेप’ हटाइने प्रावधानसमेत प्रष्ट्याउन जरूरी छ । (लेखक अर्थशास्त्री तथा पूर्वराजदूत हुन् ।)

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि अर्थशास्त्री तथा अनुसन्धानकर्ता डा. विश्वास गौचनले कडा व्यंग्य प्रहार गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको गाइजात्रे संस्करण’ भनेर कडा व्यंग्य प्रहार गरेका हुन् । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको गाइजात्रे संस्करण’ ‘खेति योग्य जग्गा मासिँदै गएको अवस्थामा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको लागि आकाशमा खेति गर्ने प्रबिधि विकास गर्न अध्ययन गरिने छ, अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएकोले प्रत्येक घरपरिवारलाई उपभोगमा प्रेरित गरी अर्थतन्त्रमा माग बढाउन देशैभरी हेलीकप्टरबाट पैसा बाँडिने व्यवस्था गरिनेछ, तरलता र कर्जा संकुचन भएको र ब्याज बढ्दै गएको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सहज तथा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा सुनिश्चित गर्न पैसा फल्ने बिशेष किसिमको रुख बारे अनुसन्धान गरी सन् २०३० भित्र नेपालको ५० प्रतिशत भूभागमा बनजंगल बिस्तार गरिने छ, आयात प्रतिको अत्याधिक परनिर्भरता घटाउँदै निर्यात बढाउन र उद्योग क्षेत्रको विकास गर्न हजार किलोमिटर लामो सर्बसम्पन्न पूर्व-पश्चिम उद्योग करिडर निर्माण गरी लाखौं चिनियाँ मजदुरलाई भित्र्याइने छ, नेपाली युवाको गुणस्तरीय रोजगारीको अवसर बढाउन सिधै अमेरिका, पश्चिम युरोप, बेलायत, जापान, क्यानाडा र अस्ट्रेलियामा पठाउने व्यवस्था गरिने छ, इन्धन आयात घटाउन र कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण गर्न देश भित्रै उच्च प्रविधिको ब्याट्री निर्माण गरिने छ भने वातावरण संरक्षण गर्न र प्रदुषण घटाउन वायु शुद्धिकरण गर्ने बिशेष यन्त्र देशैभरी जडान गरिने छ, स्वस्थ तथा शिक्षित नेपाल अभियान अन्तर्गत स्वस्थ सम्बन्धी निःशुल्क उच्च स्तरीय सेवा घरदैलोमा पुराइने छ भने गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सातै प्रदेशमा अमेरिकी हावर्ड विश्वबिद्यालय भन्दा स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना गरिने छ ।’  

अहिले बजारमा नाम चलेका सहकारीहरु दिनदाहाडै भागिरहेका छन् । कतिपय सहकारीका सञ्चालक गायब छन् त कतिपय सहकारी बन्द गरिएको छ । कान्तिपुर, शिवशिखर, देउराली, गौतमश्री लगायत हजारौं सहकारी टाट पल्टिसकेको छ । सहकारीले पैसा फिर्ता नगरेपछि बचतकर्ताहरु तनावमा परेका छन् । यता, आँफैले राखेको पैसा फिर्ता नपाएपछि बचतकर्ताले आत्महत्या गरेको खबरहरु बाहिर आइरहेका छन् । एकातिर पैसा पनि गुम्यो अर्कोतिर ज्यान पनि गयो । हरेक सहकारीको अवस्था नाजुक बनेको छ । सहकारीहरु धमाधम डुब्न थालेपछि बचतकर्ताहरु चिन्तित बन्न थालेका छन् । बचतकर्ताहरु यतिबेला ‘मर्नु कि बाँच्नु’ को अवस्थामा पुगेका छन् । अधिकांश सहकारीका सञ्चालकहरु सम्पर्कविहिन बनिसकेका छन् । कतिपय त मुलुक छोडेर भागेको भन्ने पनि बाहिरिन थालेको छ । सर्वसाधारणको बिसौं खर्ब रुपैयाँ लिएका सहकारीका सञ्चालक भाग्दा वा डुबाउँदासमेत सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन् । सहकारीको लुटको धन्दा अहिले छरपष्ट भइसकेको छ । सहकारीका सञ्चालकहरु यसरी दिनदहाडे गायब हुँदा पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । जसका कारण बचतकर्ताहरु रमिते बनेको सरकारप्रति आक्रोशित बनेका छन् । सरकारले न ती सञ्चालकलाई पक्राउ गर्न सकेको छ न त्यस्ता सहकारीको दर्ता खारेज गर्न । काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभरका ठूलो संख्याका सहकारीमा समस्या देखिएको छ । बचत गर्ने शुन्यमा झरिसकेका छन्, पैसा फिर्ता माग्नेको लाइन छ । सञ्चारमाध्यमले सहकारीका बारेमा धमाधम समाचार बाहिर ल्याउन थालेपछि पनि अधिकांश बचतकर्ताहरु डुब्नबाट जोगिएका छन् । केही महिनाअघि एक जना बचतकर्ता जग्गा बेचेको पैसा राख्न सहकारीको खोजीमा थिए । उनले शिवशिखरमा पैसा राख्ने निधो गरे । तर, त्यतिबेलै शिवशिखरका बारेमा समाचार बाहिर आयो । त्यसपछि उनले शिवशिखरमा गएर बुझे । त्यहाँ गएर बुझ्दा सम्पूर्ण छर्लङ्ग भयो । शिवशिखरमा पैसा निकाल्नेको लाइन देखेर उनी तर्सिए । शिवशिखरको अवस्था देखेपछि सहकारीमा पैसा नराख्ने भन्दै फर्किएको उनी बताउँछन् । अघिल्लो दिनसम्म बजारबाट पैसा उठाइरहेका सहकारी भोलिपल्ट गायब हुने क्रम बढेको छ । बजार प्रतिनिधिले अघिल्लो दिन पैसा उठाउँछन्, भोलि त सहकारी नै भागिसकेको हुन्छ । यो बेतिथि अहिले बजारमा व्यापक देखिन थालेका छ । शुरुका दिनदेखि सहकारीले मनलाग्दी गर्दै आएको थियो । देशको आर्थिक क्षेत्रमा तीन खम्बा भनिएको सहकारीले सरकारले बनाएको ऐनकानूनलाई धोती लगाइदियो । प्रावधान मिचेर जथाभावी लगानी गरियो । यता, बचतकर्ताले पनि आफ्नो बचत कहाँ लगानी गरेको छ ? बचत सुरक्षित छ कि छैन् भनेर बुझ्ने कोशिस गरेनन् । लगेर पैसा राखिदिएपछि काम नै सिद्धिएको जस्तो गरे । अहिले आएर त्यसकै परिणाम भोग्नुपरेको छ । बचतकर्ताहरुले सोधीखोजी नगर्दा सहकारीको ठग्ने मनोबल बढेको हो । बाहिर बोर्ड टाँगिरहेको हुन्छन् तर भित्री ढोकामा ताला लगाएर राखिएको हुन्छ । एक वर्षअगाडि ‘मै हुँ’ भन्ने सहकारी पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यता, घरभाडा र कर्मचारीको तलबको कुरै छोडौं । भुरादेखि बुढासम्म सहकारीको अवस्थाबारे जानकार छन् । सहकारीमा पैसा राख्न हुँदैन्, सहकारीहरु टाँट पल्टिसक्यो, जतिबेला पनि कुलेलम ठोक्न सक्छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । जो अलिक बाठाटाठा थिए, उनीहरुले त पहिल्यै आफ्नो पैसा निकालिसकेका थिए । बजारमा मन्दी देखिनेबित्तिकै उनीहरु पैसा निकाल्नतर्फ लागिपरे । तर, सहकारीको विश्वासमा परेका सोझासाझी त चार्लमचुर्लुम्म गए । ब्याजको लोभमा परेकाहरुले न ब्याज पाए न साँवा । अहिले आएर सबै पैसा गुमाउनु परेको छ । सहकारी विभागका अनुसार मुलुकभर ३५ हजार २३९ वटा सहकारी दर्ता छ । त्यसमा करोडौं जनताको खर्बौं रुपैयाँ डुबेको छ । तर, सरकार मौन बस्दा बचतकर्ताहरु आक्रोशित बनेका छन् । सरकारले न सहकारीका सञ्चालकलाई पक्राउ गर्छ न पैसा फिर्ता गर्न कुनै पहल गर्छ । विज्ञापन बोर्डले समेत सुसूचित गराउँदैन् । सरकारले त सञ्चारमाध्यमको जति भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकेन् । सहकारी नियमन गर्न सरकारका यत्रा निकाय छन् । तर, कसैले चासो देखाएको छैन् । सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठलाई जनता ‘बाँचुन् कि मरुन्’ मतलब छैन् । सहकारी विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे देखेर पनि अनदेखा गरिरहेका छन् । सरकार पनि सो विषयमा जिम्मेवारपूर्वक प्रस्तुत नभएको देखिन्छ । पछिल्लो समय बुझ्दै जाँदा सहकारीमा दुई थरीका व्यक्तिहरुले पैसा राखेका छन् । एउटा बिहान कमाएर बेलुका खानेले सहकारीमा बचत गरेका छन् । सहकारीले बैंकभन्दा बढी ब्याज दिने भएकाले त्यही लोभमा परेका पैसा राखेका हुन् । अर्को स्रोत नखुलेको रकम सहकारीमा राख्ने गरिएको छ । किन कि सहकारीले स्रोत नै माग्दैन् । पैसा कहाँबाट आयो ? भनेर सहकारीले खोजी गर्दैन् । सहकारीलाई जसरी हुन्छ बजारबाट पैसा उठाउनु मात्र छ । भाग्ने त भागिहाले । नभागेका सहकारीहरुले पनि पैसा फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन् । सञ्चालकहरु भन्छन्, ‘हाम्रो लगानी घरजग्गा, सेयर र गाडीमा डुब्यो ।’ सहकारीले हिजो पनि ब्याजकै प्रलोभन देखायो, आज पनि त्यही गरिरहेको छ । सहकारीले २२ प्रतिशत ब्याज दियो । अहिले पनि त्यति नै ब्याज दिने भनेर बचतकर्तालाई लोभ्याइरहेको छ । ब्याजको लोभमा साँवा नै जान्छ भन्ने चेतना सर्वसाधारणमा आउन जरुरी छ । किन कि सहकारीले उग्रपात नै गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सहकारीको ब्याजको जालोमा पर्ने हो भने भोलि पुर्पुरोमा हात राख्नुभन्दा अन्य केही विकल्प हुँदैन् । सहकारीका सञ्चालकहरुले अहिले बचतकर्तालाई भुल्याउने नयाँ योजना ल्याएका छन् । मुद्दती खाताको जम्मा गरिएको रकमलाई झिक्न नदिनका लागि ब्याजको पासो हालेर नवीकरण गर्ने काम गर्दै आएका छन् । पैसा फिर्ता नदिने, ब्याजको पासो हाल्ने अनि जबरजस्ती नवीकरण गराउने । आपतविपत् परेको बेलामा काम लाग्छ भनेर राखेको पैसाले नै अहिले अधिकांशलाई धुरुधुरु रुवाएको छ । सहकारीमा पैसा भएर के गर्नु फिर्ता नगरेपछि ? सहकारीले पैसा फिर्ता नगर्दा कतिपयले औषधी खान सकेका छैनन् । कोठाभाडा तिर्न धौ-धौ परेको छ । एउटै घरमा सात वटासम्म सहकारी सञ्चालनमा छन् । सहकारीहरु खुल्ने क्रम बढेपछि सर्वसाधारणले विश्वास गरे । अहिले त्यही विश्वासले कन्तबिजोग बनाएको छ । सहकारीले यत्रोलाई लुट्दाखेरि पनि स्थानीय सरकार कहाँ छ ? जनप्रतिनिधिहरु कुन दुलोभित्र पसेका छन् ? जनप्रतिनिधिहरुको त विगतदेखि नै सहकारीका सञ्चालकसँग साँठगाँठ थियो । सहकारीको कार्यक्रममा पुगेर तिनलाई ठग्ने मनोबल दिने त जनप्रतिनिधि नै हुन् । जनप्रतिनिधिहरु सहकारीको सामु लाचार बनेका छन् । प्रहरी प्रशासनले पनि केही गर्न सकेको छैन् । एकाधमा समस्या देखिनेबित्तिकै स्थानीय तह र प्रहरी प्रशासनले निगरानी बढाउनुपथ्र्यो । अहिले त सबै भागिसकेका छन् अब के निगरानी ? बाटोमा साग बेच्नेदेखि नेतासम्मको पैसा सहकारीमा छ । कर्मचारी, पत्रकार, व्यापारीलगायत हरेकको पैसा सहकारीले पचाइदियो । सहकारीले कसैलाई पनि बाँकी छोडेन । कुनै व्यक्तिले सापटी पैसा लियो र फिर्ता गरेन् भने प्रहरीले ठगी मुद्दा चलाउँछ । तर, सरकारले नै सहकारीलाई ठग्ने लाइसेन्स दिए जस्तो बन्न पुग्यो । गायक पशुपति शर्माले एउटा गीत गाएका थिए जुन अहिले आएर सत्य प्रमाणित भएको छ । उनले गीतमा भनेका थिए,‘लुट्न सके लुट, नेपालमै छ छुट ।’ लुट्नेले लुटिहाले, सरकारले केही सकेन् । सरकार हात बाँधेर बसेपनि नागरिक आँफै चेतनशील हुनुपर्छ । ब्याजको लोभमा सहकारीमा पैसा राख्नु भनेको ‘आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चरो हान्नु’ हो । डुबेकाहरुले पनि अरुलाइृ बचाउने काम गर्नुपर्छ । अन्य सहकारीझैं राजधानीको पुतलीसडकमा रहेको सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेडको अवस्था पनि नाजुक बनेको छ । केही समययता त्यहाँ पनि पैसा निकाल्नेको भीड छ । बचतकर्ताहरुले बचत गर्न छोडिसकेका छन् । उनीहरुको ‘रातमा निद्रा न दिनमा भोक’ छ । अरु सहकारी घरजग्गा, सेयरमा लगानी गरेर डुब्यो, सिन्सियरलाई चाँहि थोत्रा ट्याक्सीले डुबायो । सबै सहकारीको बेहाल छ । त्यसैले सबै जना सतर्क बन्न जरुरी छ ।