विचार

कोभिड संक्रमण तथा सोको व्यवस्थापनको लागि लागू गरिएका मापदण्डका कारण प्रभावित आर्थिक गतिविधिहरु केही महिना यता सक्रिय रुपमा अघि बढिरहेका छन् । तथापि पछिल्लो समयमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले मूल्यवृद्धिमा चाप पर्ने अवस्था रहेको छ भने आयातमा भएको उच्च वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा आप्रावहका श्रोतहरुको सीमितताका कारणले बाह्य क्षेत्रमा दवाव सृजना भएको छ । फलस्वरुप बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकममा कमी हुन गई व्याजदर बढ्दै गएको अवस्था छ । कुनै पनि मुलुकको बृहत आर्थिक लक्ष्यहरुमध्ये आर्थिक स्थायित्व एक प्रमुख लक्ष्यको रुपमा रहने गर्दछ । आर्थिक स्थायित्व अन्तर्गत मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व तथा वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व पर्ने गर्दछन् । यस्तो स्थायित्व कायम गर्ने मूख्य जिम्मेवारी सामान्यत केन्द्रिय बैंकलाई दिइएको हुन्छ । र, सरकारको वित्त नीति तथा केन्द्रिय बैंकको मौद्रिक नीतिले समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नमा एक अर्काको परिपूरक नीतिको रुपमा काम गर्ने गर्दछन् । बाह्य क्षेत्र स्थायित्व भन्नाले बाह्य मुलूकसँगको व्यापार तथा अन्य वित्तीय कारोबारहरुमा आउने उतारचढावहरु कम भएको अवस्था हो । अर्थात बाह्य क्षेत्रका सूचकहरु जस्तै, विनिमय दर, शोधानान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चिति सन्तुलित अवस्थामा रहनु हो । बाह्य क्षेत्रको कारोबार धेरै घाटामा भएमा मुलुकमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको अभाव भई बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा समस्या देखा पर्न सक्ने हुन्छ । र, यसको प्रभाव आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा बाह्य क्षेत्रसँगको सन्तुलन कायम गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विनिमय दर तथा बाह्य सञ्चिति व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ । खास गरी पछिल्ला केही महिनामा नेपालको बाह्य क्षेत्रमा दवावको स्थिति देखा परेको छ । मुलुकमा कोभिडको प्रभाव कम भएसँगै बैंकको कर्जा विस्तार र बढ्दो आयातका कारण चालु खाता तथा शोधानान्तर स्थिति यस आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै निरन्तर घाटामा रहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हामी सबैका लागि चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ । हाल देखिएको चुनौतिपूर्ण बाह्य क्षेत्रको पृष्ठभूमिका रुपमा हामीले कोभिड पूर्वको अवस्था तर्फपनि सम्झनु पर्ने हुन्छ । सन् २०२० मा कोभिड-१९ का कारण विश्वभर नै बाह्य व्यापार तथा विप्रेषण प्रवाह प्रभावित भयो । सन् २०२० मा विश्व व्यापार आयात लगभग ८.२ प्रतिशतले खुम्चिएकोमा सन् २०२१ मा ९.३ प्रतिशतले विस्तार भएको आईएमएफको अनुमान रहेको छ । सन् २०२१ मा विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सुधारसँगै आयात व्यापारमा वृद्धि हुन गयो । निर्यात व्यापार तथा विप्रेषण आप्रवाहमा भने धेरै जसो मुलुकमा उल्लेखनीय सुधार आउन सकेन । फलस्वरुप ती मुलुकको चालु खातामा दवाव सृजना हुन गयो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२० मा व्यापार घाटा तथा जीडीपी अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा बढीले ऋणात्मक हुने मुलुकहरुको संख्या ५७ रहेकोमा २०२१ मा यस्तो संख्या ६४ पुग्यो । सन् २०२२मा यो संख्या अझै बढेर ६७ पुग्ने अनुमान आइएमएफले गरेको छ । नेपालमा समेत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा व्यापार आयातमा १४.६ प्रतिशतले कमी आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आयातमा भएको उच्च विस्तारका कारण कूल वस्तु आयात व्यापार २९.९ प्रतिशतले वृद्धि भयो । फलस्वरुप चालु खाता घाटा २०७६/७७ को करिब ३४ अर्बबाट वृद्धि भई ३३४ अर्ब पुग्न गयो भने शोधानान्तर बचत २८२ अर्बबाट नोमिनल एक अर्ब रुपैयाँमा सीमित हुन गयो । नेपालमा बाह्य क्षेत्रको प्रवृति केलाउँदा विगत साढे ४ दशकदेखि नै बाह्य व्यापार घाटामा रहेको पाइन्छ । उक्त घाटामा केही अपवाद वर्षकाबाहेक लगातार वृद्धि भएता पनि समग्र बाह्य क्षेत्रको स्थिति भने धेरैजसो वर्ष बचतमा रहने गरेको छ । वि.सं. २०४० तथा वि.सं. २०५० को दशकमा हामीले अधिकांश वर्ष चालु खाता घाटा व्यहोर्नु परेता पनि २०५८ पछि भने अधिकांश वर्षहरुमा चालु खाता बचत रहेको पाइन्छ । तर आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि भने चालु खाता लगातार घाटामा रहेको छ । शोधानान्तर स्थिति भने वि.सं.२०५८ पछि जम्मा तीन वर्ष मात्र घाटामा रहेको छ । यसको सुधारका पछाडि विप्रेषण आप्रवाहले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोभिड संक्रमणका कारण आयातमा उल्लेख्य कमी आएको, विप्रेषण आप्रवाह सीमान्त रुपमा मात्र घटेको र सरकारको बाह्य ऋण तथा साहता परिचालन उल्लेख्य रहेको कारण बाह्य क्षेत्रमा अपेक्षित रुपमा नकारात्मक असर परेन । उक्त वर्षमा चालु खाता घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको करिब २६४ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा उल्लेख्य रुपमा घटी करिब ३४ अर्ब रुपैयाँमा मात्रै सीमित हुन पुग्यो भने शोधानान्तर स्थिति पनि करिब ६७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा २८२ अर्ब रुपैयाँ बचत हुन पुग्यो । कोरोनाको असर कम भएसँगै आर्थिक गतिविधिहरुमा विस्तार भई स्वभावतः २०७७/७८मा भने नेपालको बाह्य क्षेत्रमा दवाव श्रृजना हुन थाल्यो । उक्त आर्थिक वर्षको पहिलो ४ महिनामा चालु खाता बचतमा रहेता पनि पाँचौं महिनादेखि भने चालु खाता घाटामा रहन गयो । उक्त घाटामा लगातार वृद्धि भई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ३३३ अर्ब रुपैयाँ चालु खाता घाटा पुग्यो । शोधानान्तर स्थिति भने गत वर्षको अन्त्यमा नगन्य रुपमा १ अर्ब रुपैयाँले मात्रै बचतमा रहन गएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै चालु खाता घाटा तथा शोधानान्तर स्थिति दुबैमा दवाव रहेको अवस्था छ । यस आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा कूल वस्तु निर्यात ८२.९ प्रतिशतले वृद्धि भई १४७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कूल वस्तु आयात ३८.६ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ सय ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तथापि निर्यातको आधार साँघुरो भएको कारण यो अवधिमा निर्यातमा जम्मा ६७ अर्ब रुपैयाँले मात्र वृद्धि भएकोमा आयातमा ३६५ अर्बले वृद्धि विस्तार भई व्यापार घाटा करिब २९८ अर्ब झण्डै ३०० अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको अवस्था छ । २०७८ साउनदेखि शुरु भएको विप्रेषण घट्ने प्रवृति माघसम्म जारी रह्यो । उक्त अवधिमा विप्रेषण अप्रवाहमा ४.९ प्रतिशतले कमी आई ५४० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कायम रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा विप्रेषण अप्रवाह १०.९ प्रतिशतले बढेको थियो । फागुन २०७८ मा भने विप्रेषण अप्रवाहमा सुधार भएको देखिन्छ । बढ्दो आयात तथा सीमित विदेशी मुद्रा आप्रवाहका कारण चालु खाता घाटामा विस्तार हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा चालु खाता ४१३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको छ । र, फागुनको ट्रेण्ड हेर्दा यो अझै बढ्ने जस्तो देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको सोहि अवधिमा यस्तो घाटा १०४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसैगरी अघिल्लो वर्षको ७ महिनामा ९७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बचतमा रहेको शोधानान्तर स्थिति चालु आवको सोही अवधिमा २४७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको छ । शोधानान्तर घाटा बढ्दै गएको कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घट्दै गएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति विगत ७ महिनामा करिब २२६ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । हाल कायम सञ्चिति ७.४ महिनाको वस्तु आयात र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । पर्यटन क्षेत्र सुधार हुन बाँकी रहेकोले विदेशी मुद्रा आर्जनमा भरपर्दो श्रोत विकास हुन सकिरहेको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले अबलम्बन गरेका उपाय बाह्य क्षेत्रमा उत्पन्न दवाव व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत उपायहरु अबलम्बन गरेको छ । पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेका वस्तुहरुको आयात निरुत्साहित गर्नका लागि आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी कम उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुन सक्ने तथा आयातलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने कर्जाहरु जस्तै अधिविकर्ष कर्जा, व्यक्तिगत ट्रम लोन, मार्जिन कर्जा आदिलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । त्यसैगरी समग्र आयात माग व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले व्याजदर सिग्नलका रुपमा बैंकदर तथा नीतिगत दरमा वृद्धि गरेको छ । यसबाट बैंकिङ प्रणालीबाट तीव्र रुपमा प्रवाह भईरहेको कर्जाको वृद्धिदरमा केही कमी आई बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, सुनचाँदी जस्ता वस्तुहरुको आयात व्यवस्थापनका लागि सुन आयातको दैनिक कोटा २० किलोग्रामबाट १० किलोग्राम कायम गरिएको छ भने चाँदी आयातको लागि उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रामा सीमा घटाइएको छ । विप्रेषण आप्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि विप्रेषणबाट प्राप्त निक्षेपमा १ प्रतिशतले थप व्याज दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैह्र आवसीय नेपालीहरुबाट स्थानीय बैंकहरुमा सहज रुपमा खाता खोली न्यूनतम रकम अमेरिकी डलर एक हजार रुपैयाँमा नै निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट विप्रेषण तथा विदेशी मुद्रा निक्षेपमा सुधार आउने अपेक्षा राखिएको छ । त्यसैगरी, नेपाल सरकारका तर्फबाट बैदेशिक सहायता परिचालन तथा आयात व्यवस्थापन सन्दर्भमा महत्वपूर्ण प्रयासहरु भइरहेका छन् । भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट इसेफ अन्तर्गत ३९५.९ मिलियन यूएस डलर करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शून्य व्याजदरको ऋण स्वीकृत भई पहिलो किस्ताको १३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ प्राप्त भइसकेको छ । यसका साथै, विभिन्न दातृ निकायहरुबाट प्राप्त हुने ऋण तथा सहयोगमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरिएका विभिन्न नीतिगत प्रयासहरुको परिणाम स्वरुप बाह्य क्षेत्रको अवस्था सुधारान्मुख रहेको छ । र, निकट भविष्यमा यस क्षेत्रमा देखिएको दवावमा थप सुधार आउने हाम्रो अनुमान रहेको छ । पछिल्लो समय नेपालको बाह्य रोजगारीमा भएको उल्लेख्य वृद्धिले विप्रेषण अप्रवाहमा सुधार भई चालु खाता तथा शोधानान्तर अवस्था सुधार हुने देखिन्छ । यसका साथै पर्यटन आवागमनमा भइरहेको सुधार प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भइरहेको वृद्धिबाट आगामी वर्ष बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ । तथापि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएको रुस-युक्रेनको युद्धजस्ता क्रृयाकलापहरुमा सुधार आउन धेरै समय लागेमा मूल्यमा परेको दवाव केही थप समयसम्म जोखिम नै रहने देखिन्छ । साथै, कुल आयातमा करिब ३५ प्रतिशत हिस्सा रहेको उपभोग्य वस्तुहरुको आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा समेत बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको जोखिम भने कायमै रहने देखिन्छ । दीर्घकालिन रुपमा आयात प्रतिस्थापन गर्दै नेपालको निर्यात क्षमता बढाउन तर्फ लाग्नु पर्ने आवश्यकता छ । बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौतिको सामना गर्न तपाईं हामी सबैको साझा प्रयास जरुरी छ । बाह्य क्षेत्र दवाव समयमै व्यवस्थापन नगर्नुको असर के हुन सक्छ, भन्ने पाठ हामीले पाकिस्तान र टर्कीको संकट तथा भर्खरै श्रीलंकाको स्थितिबाट पनि सिक्न सक्छौं । विदेशी मुद्रा आर्जनको श्रोत सीमित र साँघुरो रहेको सानो र खुल्ला अर्थतन्त्र भएको देशमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्नु पर्ने बाध्यता रहन्छ । तसर्थ, बाह्य क्षेत्र समस्याले समग्र अर्थतन्त्र र यसका विभिन्न परिसूचकहरुमा पार्न सक्ने प्रभावलाई मनन् गर्दै यसतर्फ सबैले सोच्न जरुरी रहेको छ । अत्याधिक आयातमूखी भएको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूखी बनाई निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनको दिशामा नलैजाने हो भने कुनै पनि समय बाह्य स्थायित्वमा जोखिम पर्न सक्ने हुँदा यसको व्यवस्थापन हामी सबैको लागि चुनौतिपूर्ण रहिरहने देखिन्छ । र, हामी जहिल्यैसुकै पनि सजग रहनुपर्ने देखिन्छ । बाह्य क्षेत्रको असन्तुलनले गर्दा अहिले व्याजदर वृद्धि, पर्याप्त कर्जाको अभाव व्यहोरिरहनुपरेको स्थिति छ । बाह्य असन्तुलन थप बिग्रिएमा अर्थतन्त्रमा विभिन्न समस्याहरु सृजना हुन सक्ने हुनाले आयात र यसतर्फ प्रवाहित कर्जामा कमी ल्याउन सबै सरोकारहरुको सहयोगको खाँचो छ । बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा जान थालेपछि अहिलेको अवस्थामा क्रमश सुधार हुँदै जाने छ । तसर्थ आन्तरिक वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, विप्रेषण अप्रवाह, बैदेशिक लगानी र बैदेशिक सहयोगको अप्रवाह बढाउन सबैले ध्यान दिनुपर्ने समय आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले मूल्य स्थायित्व र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी लिएको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निरन्तर रुपमा बाह्यस्थिति अनुगमन गरिरहेको छ तथा आवश्यक परेमा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वको लागि थप नीतिगत उपायहरु कार्यान्वयनमा ल्याउने विश्वास समेत म यहाँहरु समक्ष दिलाउन चाहान्छु । (शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको ‘नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनोमिक्स एण्ड फाइनान्स’ विषयक कार्यक्रममा राखेको धारणा)

नेपाली रेमिटान्सको जननी अभाव हो । जब कुनै युवाले आय आर्जनको काम गर्न पाउँदैन, तब उसले देशलाई रेमिटान्स उपलब्ध गराइदिने विकल्प सोच्न थाल्छ । जस्तो कि कुनै युवाले रोजगारी पाएन । पेसा, व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि वित्तीय स्रोत र प्राविधिक ज्ञान भएन । अनि उसका बृद्ध बाबुआमालाई औषधोपचार गर्न हम्मे हुन थाल्छ । भाइबैनीको शिक्षादिक्षादेखि विहेबारीसम्मको जिम्मेवारी उसकैको काँधमा आइलाग्छ । उसको आफ्नै बिहेको बेला पनि भएको हुन सक्छ । बिहे भइसकेको रहेछ भने श्रीमतीलाई अलि राम्रो चप्पल पनि किनिदिन सक्दैन । साना छोराछोरी रहेछन् भने राम्रो स्कुलमा पढाउने पैसा हुँदैन । मनपर्ने कपडा किनिदिन नसक्दा हुने हिनताबोधले थिच्न थाल्छ । मिठो मसिनो खाने सपना पूरा हुनै सक्दैन । युवावयले माग्ने भोगविलास उसका लागि मृगमरिचिका जस्तै हुन थाल्छ । अनि त्यहीबेला सुरू हुन्छ आफ्नाहरूको कचकच । भनिदिन्छन् – कस्तो अल्लारे भएर हिडेको ? यो उमेरमा पनि नगरे कहिले गर्छस् ? स्वास्नी छोरछोरी कसरी पाल्छस् ? डाडामाथिको घामजुन हुन लागेका बाउआमालाई कति चिन्ता दिन्छस् ? तिनको भर परेर हुन्छ अब पनि ? फलानाले यस्तो गर्‍यो, तिलानोको यो हुँदैछ । तेरो केही छैन, दुःख पाउने भइस् केटा दुःख । आफ्नो योग्यता र सीप अनुसारको जागिर पाइदैन । केही पेसा व्यवसाय गरौं भने पैसो छैन । एउटा पसल खोल्छु भनेर पैसा माग्न गयो भने कसैले पत्याउँदैनन् । बैंक वित्तीय संस्थामा गयो भने शहरी क्षेत्रको कम्तीमा १३ फिटे मोटरबाटोले छोएको घरजग्गा धितो चाहिन्छ । यस्तो घरजग्गा भए आनाको केही लाखमा बेचे पैसो आइहाल्थ्यो । त्यो बैंकमा केही लाख माग्न जानु पर्थ्यो र ! खेती गरेर आम्दानी गर्न सकिँदैन । किनकि भनेको बेलामा मल पाइदैन । उन्नत बीउविजन छैन । सिङ फुक्लेका गोरु नारेर जोतिने खेतबारीमा फलेको अन्नपातले वर्षभरि खानै पुग्दैन भने आर्थिक अवस्था कसरी सुधार्नु ? यो अभावले युवा मनमा निराशा उत्पन्न गर्छ । र, त्यही निराशामा उसले निर्णय गर्छ– यहाँ बसेर केही भएन, अब विदेश जान्छु । अनि सुरू हुन्छ उसको विदेशको चक्कर । उसको विदेश जाने चक्कर जति अघि बढ्दै जान्छ, हाम्रा नीति निर्माताहरूको लागि रेमिटान्सको बिरुवा पनि उति नै हुर्कन थाल्छ । विदेशमा काम गर्नेले आफन्त सम्झेर पठाएको पैसाको कारण उपभोग बढ्दा बढेको आयातबाट राजस्व संकलन गरेर भत्ता खाने नीति निर्माताको प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू परेका छैनन् । त्यसैले नीति निर्माताहरूलाई प्रश्न गर्न सकिन्छ – कुन मुखले रेमिटान्सको चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ महाशय ? विदेश जानको लागि पासपोर्ट बनाउनु पर्‍यो । त्यसको लागि वडाको सिफारिस चाहियो । वडाको सिफारिस चाहिने भन्नुको अर्थ वडामा राजस्व बुझाउनु हो । गाउँमै केही गर्छु भन्न ४ पैसा नपाउनेले पनि विदेश जानको लागि लाख ऋण पाउँछ । आफन्तले दिन्छन्, चिनेजानेकाले दिन्छन्, पैसाको अभाव हुन्न । वडाको सिफारिस बोक्यो, एउटा दलाल खोज्यो, शहर आयो । दलालले मेनपावर पुर्‍याउँछ । मेनपावरवालाले भन्छ– पर्सिसम्ममा पासपोर्ट र यति पैसा बुझाउनु । पासपोर्ट बनाएको हुँदैन । राहदानी विभाग नजिकैको फोटो स्टुडियोमा एमआरपी खिच्दैमा ३०० रुपैयाँ चैट । अनि मेनपावरवालाले ५ दिनभित्रमा पासपोर्ट बुझाउनु भनेको रहेछ भने १० हजारवाला, ४ दिनभित्रमा बुझाउनु भनेको रहेछ भने १२ हजारवाला र ३ दिनभित्रमा बुझाउनु भनेको रहेछ भने १५ हजारवाला पासपोर्ट बनाउनु पर्छ । त्यो पासपोर्टमा ३४ पेज हुन्छन् । कागजको साइज ३.५X४.५ इन्च हुन्छ । लिने समयका आधारमा पासपोर्ट लिनको लागि राहदानी विभागलाई प्रतिपेज २९४ रुपैयाँदेखि ४४१ रुपैयाँसम्मका दरले राजस्व तिर्नुपर्छ । अर्थात, ३ दिनपछि पासपोर्ट लिने हो भने विभागबाट प्रतिपेज २९४ रुपैयाँ १२ पैसा (१० हजार रुपैयाँको पासपोर्ट) तिरेर पासपोर्ट लिनुपर्छ । दुई दिनपछि पासपोर्ट लिने हो भने प्रतिपेज ३५३ रुपैयाँ (१२ हजार पर्ने पासपोर्ट) र एकै दिनमा लिने हो भने प्रतिपेज ४४१ रुपैयाँ १८ पैसा (१५ हजार पर्ने पासपोर्ट) तिर्नुपर्छ । पासपोर्ट बनाउनको लागि राहदानी विभागमा लाठीमुङ्ग्री खानै पर्‍यो, दलाललाई कम्तीमा पनि १५ हजार रुपैयाँ कमिसन दिनै पर्‍यो । मेनपावरवालाले कति नाफा खाएको छ भन्ने कसैलाई थाहा हुन्न । त्यति हैरानी र आर्थिक नोक्सानीपछि भिसा लाग्यो भने एयरपोर्टमा फेरि लाठीमुङ्ग्री । ऊसँग खास सीप हुन्न । स्काई फोल्डिङजस्ता जोखिमयुक्त काम गर्नुपर्छ । खाडी मुलुकको ४० डिग्री तापक्रममा काम गरेर त्यो युवाले आफ्ना बृद्ध बाबुआमा, अबला श्रीमती वा साना छोराछोरी सम्झेर पठाएको पैसा नै हाम्रा नीति निर्माताले चासो दिने रेमिटान्स हो । त्यो रेमिटान्सको बिरुवा हुर्काउन हाम्रा नीतिहरूको, योजनाहरूको कुनै भूमिका छ भने त्यो असहयोग गर्नका लागि मात्रै छ । अप्ठेरो पार्न र सास्ती दिनका लागि मात्रै । केही समयअघि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा एक रेमिटान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूलाई महँगो फोन, ल्यापटपलगायत ल्याउन नदिऊँ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनको सो भनाइ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको पनि थियो । उनको त्यो भनाइ विदेशमा काम गर्ने एकजना मसँग चिनजान भएको व्यक्तिले पनि हेरेछन् । ती व्यक्तिले मसँग आक्रोस पोख्दै थिए । भनेका थिए – हामी जस्ताले रेमिटान्स पठाएको पैसाबाट कमिसन आएर त्यो रेमिटान्स कम्पनी चलेको छ, ती सीईओको कार्यकक्षको एसी किनिएको छ, उनले तलब पाएका छन्, उनका साहूँको व्यावसायिक सफलताको जग त्यही बनेको छ, हाम्रो कमाइमा हस्तक्षेप गर्दै हामीले के किन्ने के नकिन्ने, के उपभोग गर्ने, के नगर्ने भनेर उनले निर्णय गर्न मिल्ने कुरा हो र ? ती मित्रले रेमिटान्स कम्पनीका सीईओप्रति प्रश्न उठाए पनि मलाई त नीति निर्माताहरूलाई पनि यस्तो अधिकार छ जस्तो लाग्दैन । किनभने एउटा युवा विदेश जान किन वाध्य भयो, यसले विदेश जाने क्रममा सरकारबाट कहाँनेर सहयोग र सुविधा पायो, रेमिटान्स पठाएको भनेर उसलाई राज्यले कहाँनेर सम्मान गर्‍यो भनेर हेर्ने हो भने त्यस्तो गरेको देखिँदैन । तर, पछिल्लो केही दशकयता देश धानिदिएको नेपालमा रोजगारी तथा अन्य अवसर नपाएर अभावको पीडामा परेपछि चरम निराशामा गरेको विदेश जाने निर्णयले हो । युवालाई वैदेशिक रोजगारीको लागि राज्यतहबाट खास सहयोग भएको देखिँदैन । राज्यले त महँगो मूल्यमा पासपोर्ट बिक्री गरेर कमाइरहेको छ । मेनपावर कम्पनीको लाइसेन्स बिक्री गरेर त्यहाँबाट कमाइरहेको छ । विदेशमा काम गर्नेले आफन्त सम्झेर पठाएको पैसाको कारण उपभोग बढ्दा बढेको आयातबाट राजस्व संकलन गरेर भत्ता खाने नीति निर्माताको प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू परेका छैनन् । त्यसैले नीति निर्माताहरूलाई प्रश्न गर्न सकिन्छ – कुन मुखले रेमिटान्सको चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ महाशय ? बरु उनीहरूका नाममा अदृश्य चलखेलहरू विगतदेखि नै भएकै हुन् । पछिल्लो समय झन् बढेको देखिन्छ । जस्तो कि अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष बनेका डा. विश्व पौडेल उपाध्यक्ष बन्नु अघिसम्म दोस्रो बजारमा सेयर खरिद बिक्री गर्ने एक कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । उपाध्यक्ष बनेपछि उनकै संयोजकत्वमा गठित समितिले पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस गर्‍यो । दोस्रो बजार प्रभावित पार्न उपाध्यक्ष पौडेल कहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्र बैंकको नीतिको आलोचना गरिरहेका हुन्छन् भने कहिले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीको सेयर भूतपूर्व नेपाली (एनआरएन) लाई बिक्री गर्ने बारेमा सरकारी संयन्त्रमा बसेर छलफल गरिरहेका छन् । यस्ता हर्कतदेखि भने सचेत हुन जरुरी छ ।

नेपालमा ए लेभलको पढाइ सुरु भएको तीन दशकजति भएको छ । यो कक्षा ११ र १२ सरहको पढाइ हो । ए लेभल बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट सुरू भएको हो । बेलायतमा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले मास एजुकेसन सिस्टमको विकास गरौं भनेर यसको सुरुवात गरेको हो । नेपालमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एकरुपता कायम गरेजस्तै क्याम्ब्रिजले पनि बेलायतमा एकरुपताका लागि ए लेभल सुरु गरेको हो । यसलाई एडभान्स लेभल कोर्स भनिन्छ । यसलाई जुनियर क्याम्ब्रिज भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ । यो बाहेक अन्य हाइ स्कुल प्रोग्रमहरू पनि छन् तर, यो सबैभन्दा पपुलर कोर्स छ । हाल १५० भन्दा बढी देशमा यस विषयको पढाइ हुन्छ । दुई वर्षको यो शैक्षिक कार्यक्रम १६ वर्षदेखि १९ वर्षका उमेरका विद्यार्थीका लागि मध्यनजर गरेर बनाइएको पाठ्यक्रम हो । तर, यसको अर्थ यही उमेरको विद्यार्थीले मात्र पढ्न पाउनेछन् भन्ने हुँदैन । यसको परीक्षालाई क्याम्ब्रिज एसेस्मेन्ट इन्टरनेशनल भनिन्छ । यो युकेको बोर्ड हो । नेपालभरि रहेका करिब ३० वटा कलेजहरू यस अन्तर्गत सञ्चालन भएका हु्न् । ए लेभललाई दुईवटा भागमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो वर्ष एडभान्स सब्सिडरी लेभल (एस लेभल) र दोस्रो लेभल ए लेभल भनिन्छ । पहिलो वर्षमा कुनै पनि विषयको आधारभूत कुराहरू हामी पढ्छौं र दोस्रो वर्षमा हामी त्यस विषयको गहिराईमा गएर पढ्छौं । प्लस टु भन्दा कसरी फरक छ ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गतको प्लस टुमा ११ र १२ मा पढ्ने विषयहरू फरक-फरक हुन्छन् । तर, ए लेभलमा त्यही पहिलो वर्षमा जुन विषय पढिन्छ दोस्रो वर्षमा त्यही विषयको गहन अध्यन गर्नुपर्ने हुन्छ । ए लेभललाई दाँज्ने हो भने प्लस टु मा पढिने शीर्षक धेरै हुन्छन् । पक्कै पनि धेरै शीर्षक भएपछि त्यति गहिराईमा गएर अध्यन गर्ने समय नै हुँदैन । त्यसले गर्दा प्लस टु मा धेरै कुराको ज्ञान हुन्छ र ज्याक अफ अल ट्रेड एण्ड मास्टर अफ नन हुन्छ । तर, ए लेभलमा सिमित शीर्षकमा पढाइ हुन्छ र त्यसको गहिरो बुझाइ हुन्छ । त्यसैले यसमा ज्याक अफ अल ट्रेड नभएर मास्टर अफ नन भइन्छ । प्लस टु मा हेर्ने हो भने साइन्स स्ट्रिम भनेर एउटा फिक्सड ग्रुप हुन्छ । पहिलो वर्ष पनि ५ वटा र दोस्रो वर्ष पनि ५ वटै विषय पढ्नुपर्ने हुन्छ तर, ए लेभलमा भने त्यस्ताे हुँदैन । यसमा विद्यार्थीले आफैं नै विषय रोज्न पाउँछन् । त्यसले गर्दा विद्यार्थी कहिलेकाँही अप्ठ्यारामा पनि पर्छन् । प्लस टु मा चाहिँ फिजिकल साइन्सभन्दा फिजिक्स केमेस्ट्री सबै पढ्नुपर्‍यो । यता ए लेभलन भने मलाई केमेस्ट्री मन पर्दैन म फिजिक्स र गणितमात्र पढ्न पाइन्छ । अथवा म गणित पढ्दिन फिजिक्स र केमेस्ट्री मात्र पनि पढ्छु भन्न पनि पाइन्छ । यसरी जुन विषय पनि पढ्न पाउने भएकाले विद्यार्थीले नमिल्ने विषयहरू रोज्दछन् जसले पछि गएर समस्याहरू उत्पन्न चाहिँ गराउँछ । ब्याचलरमा त रिलेभेन्सी खोज्छ त्यसैले हामी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई गाइड गरिरहन्छौं । क्याम्ब्रिजले चाहिँ यो विषयसँग यही पढ्नुपर्छ भनेर भन्दैन । विद्यार्थीले यहाँ दुईवटा विषय लिएर मात्र पढ्छु भन्न पनि पाउँछ । तर, फरक यति हो कि उसले त्यो दुईवटा विषय पढेर युनिभर्सिटीमा भने पढ्न पाउँदैन । तर प्लस टु मा भने त्यो गर्न पाईंदैन । ए लेभल पढेका कसले कुन विषय पढ्न पाउँछन् ? राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षा मन्त्रालयको अनुसार नन साइन्स पढ्नको लागि ए लेभलमा ३.५ क्रेडिट र साइन्स पढ्नको लागि ४.५ क्रेडिट ल्याउनु पर्दछ । यदि विद्यार्थीले ३.५ क्रेडिट ल्यायो भने उसले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट मान्यता पाउँछ । एउटा विद्यार्थीले ३.५ ल्याउन पहिलो वर्ष ४ वटा विषय र दोस्रो वर्ष ३ वटा विषयमा पास भएकै हुनुपर्छ । नेपाल र भारतको एउटै शिक्षा प्रणाली रहेको कारण यो भारत पनि लागू हुन्छ । युनिभर्सिटीहरूको आ-आफ्नै मानयता हुन्छ । अब बेलायतको विश्वविद्यालयले कम अंकमा पनि पढ्न पाइन्छ । यस्तै क्यानडामा पनि २.५ मा राम्रो राम्रो कलेजहरू पढ्न पाइन्छ । ए लेभेलमा फेरि अझै बढी विषय पनि पढ्न पाइन्छ । नेपालमा कहिले सुरु भयो ? ए लेभल नेपालमा बुढानिलकण्ठ स्कुलले सुरु गरेको हो । यो एउटा स्वतन्त्र ए लेभल सेन्टरको रुपमा ३० वर्षभन्दा अगाडि सुरु भएको हो । बुढानिकण्ठ स्कुल विशेष गरेर राजपरिवारका सदस्यहरू पढ्नको लागि विदेश नै जानुपर्ने र नेपालमा राम्रो अध्यन गर्ने ठाउँ नभएर ब्रिटिश एजुकेसनअन्तर्गत स्थापना भएको हो । ए लेभलकाे पढाइ हुने कलेज अहिले काठमाडौं उपत्यकाम २५ को हारहारी र काठमाडौं बाहिर पोखरामा र बुटवलमा रहेको छ । बुढानिलकण्ठ र सेन्ट जेभियर गुठीवाला संस्था हुन् भने बाँकी सबै प्राइभेट रहेको छ । पोखरामा गण्डकी बोर्डिङ्ग स्कुलमा पनि यसकाे पढाइ हुन्छ । अहिले ए लेभलमा इन्डिपेन्डेन्ट र डिपेन्डेन्ट संस्था रहेको छ । यसको मतलब हामी ब्रिटिश कलेज डिपेन्डेन्ट सेन्टर हौ भने बुढानिलकण्ठ इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टर हो । इन्डिपेन्डेन्ट संस्थाहरूको हरेक कामको लागि सिधै क्याम्ब्रिजसँग सम्पर्क हुन्छ भने हाम्रो हकमा भने हाम्रो ब्रिटिश काउन्सिलमार्फत क्याम्ब्रिजसँग काम गर्छौं । परीक्षा दुवै संस्थाको क्याम्ब्रिजले नै लिने हो तर, हाम्रोमा चाहिँ क्याम्ब्रिजले ब्रिटिश काउन्सिलमा पठाउँछ र ब्रिटिश कलेजले नै परीक्षाको कामहरू गर्दछ । यस्तै बुढानिलकण्ठको हकमा उनीहरूले क्याम्ब्रिजमार्फत सिधै प्रश्नहरू प्राप्त गरेर आफै परीक्षाहरू सञ्चालन गर्दछन् । परीक्षा दिएको पेपरहरू कुरियर गरेर क्याम्ब्रिजलाई पठाइन्छ र उनीहरूले आफ्नो संसारभरि फैलिएर बसेको परीक्षकहरूलाई स्क्यान गरेर पठाउँछन् र त्यसकै आधारमा विद्यार्थीहरूले ग्रेड पाउँछन् । ग्रेड यसमा ए स्टार भनेको सबैभन्दा ठूलो ग्रेड हो र इ भनेको सबैभन्दा कम ग्रेड हो । ४० प्रतिशत माथि ल्याउनेलाई पास मानिन्छ र त्यस भन्दा कम ल्याउनेलाई फेल मानिन्छ । ४० देखि ४९ इ ग्रेड, ५० देखि ५९ डि, ६० देखि ६९ सि, ७० देखि ७९ बि र ८० देखि ८९ ए ग्रेड र त्यसमाथि ९० देखि माथि ए स्टार रहेको छ । यो एडभान्स लेभलमा हो । ए लेभलमा भने स्मल लेटर ग्रेड हुन्छ र यसमा ए स्टार हुँदैन । यो कोर्सको शुल्क किन महँगो ? औसतमा प्राइभेट स्कुल हेर्ने हो भने सबैको उस्तै-उस्तै रहेको छ । दुई वर्षको प्राइभेट कलेजहरूमा ७ देखि ८ लाख शुल्क रहेको छ । जेम्स, लिटिल एन्जल्स, ब्रिटिश कलेज, साइपल एकेडेमी, माल्पी सबैको लगभग एउटै शुल्क रहेको छ । हाम्रो अलिक महँगो भनेको सानेपास्थित ब्रिटिश स्कुलको रहेको छ । त्यहाँका शिक्षकहरू सबै विदेशीहरू रहेका हुन्छन् । उनीहरूको त्यहाँ १५ देखि २० लाख खर्च लाग्छ । हाम्रो हकमा मासिक शुल्क २० देखि २२ हजार हुन्छ भने उनीहरूको ८०/९० हजार हुन्छ । यस्तै अन्य केही शैक्षिक संस्थामा यही शुल्क नभए सबैमा ७ देखि ८ लाख रुपैयाँ लाग्दछ । यो महँगो हुनुको कारण यसको रजिष्ट्रेसन शुल्क नै महँगो छ । प्लस टु मा रजिष्ट्रेसन फि २५०० होला बढीमा तर, हाम्रो यहाँ एउटा पेपरको फुल ए लेभल क्वालिफिकेसन हकमा १७ देखि १८ हजार लाग्छ । यसको अर्थ रजिष्ट्रेसनको लागि मात्र १ लाख ३० हजारसम्म खर्च लाग्छ । त्यो रकम हामीले ब्रिटिश काउन्सिललाई बुझाउनुपर्छ । यस विषय पढ्नको लागि कक्षा १० सरहको कुनै पनि विषय पास गरेको हुनुपर्दछ । प्राय: विदेश जान्छन् प्राय: ए लेभल पढ्ने विद्यार्थी बाहिर नै जाने सोचेका हुन्छन् । यसका अर्थ सबैजना विदेश नै जान्छन् भन्ने हुँदैन । ए लेभल भनेको एउटा ब्रिटिश एजुकेसन हो र बाहिर गएर तपाईंले आफ” ए लेभल ग्रयाजुऐट भएको बताए उनीहरूले त्यसलाई प्रश्न गर्दैनन् तर, तपाईंले प्लस टु भन्नुभयो भने उनीहरू बुझ्दैनन् । त्यही सजिलो भएको कारण बाहिर जाने सोच भएका विद्यार्थीले यस विषयलाई रोज्छन् । र यो महँगो भएको कारण पनि अपर मिडिल क्लास परिवारले मात्र पढ्न सक्ने र विदेश जाने गर्छन् । १२०० विद्यार्थीमा धेरै बाहिर जाने भनेरै पढिरहेका हुन्छन् । त्यसको मतलब सबै बाहिर जान्छन् भन्ने होइन । वार्षिक ए लेभलमा रेगुलर रुपमा ६० देखि ७० प्रतिशत विद्यार्थी पास हुन्छन् । नेपालभरि ए लेभलका १२ देखि १४ सय विद्यार्थी छन् । ए लेभल नै चाहिँ किन पढने ? सबैभन्दा पहिला एउटा इन्टरनेशनल माइन्डसेटको लागि हो ए लेभल । यसको पाठ्यक्रम समयमा अपडेट हुन्छ । हुनत हाम्रो आफ्नो बोर्डलाई नराम्रो भनेको जस्तो हुन्छ तर, विगत २० वर्षदेखि त्यही पाठ्यक्रम छ । तर, ए लेभलमा हरेक २ वर्षमा केही न केही मोडिफाइ भइरहेको हुन्छ । समय र उद्योगको माग अनुसार यो मोडिफाइ भइरहेको हुन्छ । यसको पढाइ संसारभार हुने भएकाले क्याम्ब्रिजले त सबैलाई समेट्नु पर्यो नि त जसले गर्दा यसमार्फात एउटा ग्लोब माइन्डसेट तयार हुन्छ । अर्को कुरा यसमा कुनै पनि विषयको इन्डेप्थ नलेज हुन्छ । एउटा सानो उदाहरणको लागि तपाईंले यदि ए लेभलमा गणित विषय पढ्नुभएको छ भने ब्याचलर र मास्टर डिग्रीको पनि कति वटा कुराहरू कभर गरिसकेको हुनुहुनेछ । धेरै सजिले पर्छ पछि गएर । प्लस टु मा सबै विषयको थोरै थोरै जानकारी हुन्छ तर, ए लेभलमा सिमित जानकारी हुन्छ तर, त्यो एकदम गहिराईमा हुन्छ । ए लेभलले चाहिँ थोरै विषय पढ एकदमै राम्रो पढ भन्ने छ । यस्तै ए लेभलमा आर्ट एण्ड डिजाइन, मास मिडिया, डिजाइन एण्ड टेक्नोलोजी, संगित, नाटक, कानुन गरेर ६० भन्दा बढी विषयहरू छन् । विद्यार्थीले छान्न त १२ वटा विषयभरि नै छान्छन् । प्लस टु मा यति धेरै विषयहरू छैनन् । ए लेभल उर्दु, नेपाली, फ्रेन्च लगायत संसारभरिका धेरै भाषामा पढ्न पाइन्छ । एउटा फरक चाहिँ अर्को मैले के पनि पाएको छु भन्दा परीक्षा दिन जाँदा चाहिँ प्रश्नहरू तिमीले कक्षामा के पढ्यौं त्यसलाई साइडमा राखेर तिम्रो दिमागमा के छ, तिमीले के बुझ्यौं भन्ने हुन्छ । प्लस टु को हकमा किताब प्राय: के लेखिएको छ त्यही सोधिरहेको हुन्छ । प्रश्नहरू दोहोरिरहेको हुन्छ । तर ए लेभलमा भने कहिले पनि प्रश्न दोहोरिदैन । चाहे त्यो गणित कै प्रश्न होस् । अर्को यसमा परीक्षा दिनको लागि एक वर्ष कुर्ने पर्दैन । यदि तपाईंलाई तपाईंको ग्रेड चित्त बुझेन भने अथवा तपाई फेल हुनुभयो भने हरेक ४ महिना (मार्च, जुन र नोभेम्बर)मा परीक्षा दिन पाउनुहुन्छ । यहाँ हरेक विषय स्वतन्त्र हुन्छ । (राई ब्रिटिश कलेजको ए लेभलका प्रोग्राम म्यानेजर हुन् । उनीसँग विकासन्युजकी डोमी शेर्पाले गरेको कुराकानीमा आधारित )