विचार

काठमाडौं । वर्षौंदेखि ‘रक्तदान जीवनदान, रक्तदान महादान’ भनेर प्रचार गरिए पनि अझै एक प्रतिशतले पनि रक्तदान गर्ने गरेको पाइँदैन । नेपालमा कूल जनसङ्ख्याको शून्य दशमलव ८ प्रतिशतले मात्र रक्तदान गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसमा पनि धेरैले नियमित रक्तदान गरेको पाइँदैन । रक्तदातामध्ये करिब १७ प्रतिशत महिला हुनुहुन्छ र पुरुष ८३ प्रतिशत रहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार एउटा देशमा रगतको अभाव हुन नदिन कम्तीमा पनि दुई प्रतिशतले रक्तदान गर्नुपर्ने हुन्छ । रक्तदान गर्दा दुर्वल वा कमजोर भइन्छ, अनेक रोग सर्छ र गरिरहेको काममा ह्रास आउँछ भन्ने गलत सोचका कारण पनि धेरैले रक्तदान गर्न योग्य व्यक्तिहरु हिच्किचाउने गर्दछन् । रक्तदान गर्नाले अरूको जीवनमात्र बच्दैन, रक्तदान गर्ने व्यक्ति स्वयम्को शरीरसमेत स्वस्थ रहन्छ भन्ने जानकारीको अभाव रहेको छ । सामान्यतः १८ देखि ६० वर्षसम्म उमेर र ४५ किलोग्रामभन्दा बढी तौल भएका साथै सबै शारीरिक र हेमाटोलोजिकल मापदण्ड पूरा भएको तथा शरीरमा रगत न्यूनतम् तीन सय ५० मिलिलिटर भएका जो कोहीले पनि रक्तदान गर्न सक्दछन् । सामान्यतयाः एउटा व्यक्तिको शरीरमा छ लिटर (करिब दश युनिट) रगत उत्पादन हुन्छ । जबकि रक्तदानको समयमा भने एक युनिट अर्थात् चार सय ७० मिलिमिटर रगतमात्र निकाल्ने गरिन्छ । त्यो भनेको शरीरमा भएको सबै रगतको १२ देखि १४ प्रतिशतमात्र भएकाले रक्तदानका क्रममा त्यसरी रगत निकाल्दा रक्तदातालाई भने कुनै हानि गर्दैन । एउटा व्यक्तिको शरीरमा रगत निर्माण भएको एक सय २० दिनभित्र उक्त रगत स्वतः नष्ट हुने गर्छ । सोही रगत अरूलाई दान गर्दा व्यक्तिको शरीरमा छिटोछिटो रगतको उत्पादन हुने गर्दछ । नेपाल स्वयम्सेवी रक्तदाता समाज अध्यक्ष प्रेमसागर कर्माचार्य स्वयम्सेवी रक्तदाताहरूले दानमा प्रदान गरिएको रगत र रगतबाट तयार पारिएका रक्त–तत्वहरू पीडित बिरामीहरूसमक्ष गुणस्तरीय परीक्षणपश्चात् निःशुल्क उपलब्ध एवं वितरण नगरेसम्म व्यापार नै हुने बताउनुहुन्छ । सरकारले स्वयम्सेवी रक्तदाताहरूद्वारा दानमा प्रदान गरेको रगत र रगतबाट तयार पारिएका रक्त–तत्वहरूमा गरिएको शुल्क निर्धारणले स्वयम्सेवी रक्तदाताहरूको मनोबलमा प्रतिकूल असर पुगेको उहाँको भनाइ छ । देशका प्रमुख अस्पतालहरुमा जटिल रोगहरुको उपचार सम्भव एवम् सुविधामा आएको अभिवृद्धिका साथै दिनहुँ बढ्दै गइरहेको दुर्घटना तथा प्राकृतिक विपद् लगायतका कारणले रगतको मागमा अत्यधिक वृद्धि भइरहेको छ । चोटपटक लागेका बिरामी, दुर्घटनामा परेका व्यक्ति, आपत्कालीन एवम् प्रकोपका बेला, बच्चा र गम्भीर रक्तअल्पत्ता भएका वयस्कहरू, रक्तस्रावसँग सम्बन्धित बच्चाहरु, उन्नत शल्यप्रक्रियामा रहेका बिरामीहरू, गम्भीर रक्तअल्पता भएका गर्भवती आदिलाई रगत आवश्यक पर्दछ । सुरक्षित रगतले प्रत्येक वर्ष लाखौँ मानिसको ज्यान बचाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय रगतको अभाव बढ्दै गएको छ । दैनिक रुपमा अस्पतालमा रगत खोज्ने बिरामीका आफन्तको सङ्ख्या बढ्दो छ । तर मागअनुसार आपूर्ति भने निकै कम छ । यसले गर्दा आम मानिसमा रगतको माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिल्न सकेको छैन । अहिलेसम्म जम्मा तीन लाख मानिसले मात्रै रक्तदान गरेका छन् । काठमाडौँमा पाँच÷छ सय पिन्ट रगतको माग हुने गर्दछ । शनिबार करिब ३०÷४० वटा शिविरहरु सञ्चालदन हुने हुँदा धेरै परिणाममा रक्तदान हुने भएकाले त्यसले दुई÷तीन दिनलाई पुगे पनि बाँकी दिन अभाव नै हुने गरेको ब्लड डोनर्स एसोसिएसन नेपाल (ब्लोदान) का केन्द्रीय अध्यक्ष सानुबाबु प्रजापति बताउनुहुन्छ । विज्ञानले हालसम्म पनि रगतको विकल्प पत्ता लगाउन नसकिएरहेको सन्दर्भमा बिरामीलाई रक्तसञ्चारको आवश्यकता भएमा स्वसेवी रक्तदाताहरुबाटै सुरक्षित रक्तदान गराउनुको विकल्प छैन । अहिले पनि रक्तदाताहरुको दानबाट नै बिरामीले रगत पाइरहेका छन् र जीवन बचाइरहेका छन् । रगत दान गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले रगत दिनुअघि साधारण शारीरिक परीक्षण र रगत परीक्षण पूरा गर्नुपर्छ । व्यक्तिको रक्तचाप, शरीरको तापक्रम, मुटुको दर, हेमोग्लोबिन वा फलामको स्तर सामान्य सीमाभित्र हुनुपर्ने प्रजापति बताउनुहुन्छ । चिकित्सकहरुका अनुसार चिसो, फ्लु, घाँटी दुखाइ, पेट सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू, ट्याटु वा शरीर छेड्ने व्यक्तिहरूले भर्खर प्रक्रियाको दिनदेखि छ महिनासम्म रगत दान दिन सक्दैनन् भने १३ ग्राम प्रतिडिसीलिटर एलभन्दा कम एच बी भएका पुरुष र १२ ग्राम प्रतिडिसीलिटर एलभन्दा कम एच बी भएका महिलाले रक्तदान गर्न सक्दैनन् । यसैगरी, एचआइभी सङ्क्रमित व्यक्ति, रिक्रिएसनल औषधिहरुको प्रयोग गर्ने व्यक्ति, गर्भवती र स्तनपान गराउने महिलालाई बच्चा जन्माएको नौ महिनासम्म रक्तदान गर्न अनुमति छैन । सुरुसुरुमा स्वयम्सेवी रक्तदाताहरुको कमी हुँदा बिरामीका आफन्तहरुले आफ्नो मान्छेका लागि बाध्यताले रगत दिन्थे भने पैसा तिरेर पेसेवर रक्तदाताहरुबाट रगत खरिद गरिन्थ्यो । नेपालमा स्वयम्सेवी रक्तदानको सुरुआत २००० सालमा स्व दयावीर कंसाकारले गर्नुभएको थियो । पछि २०२३ सालमा वीर अस्पतालमा लक्ष्मी ब्लड बैंकको स्थापना भई नेपालको राष्ट्रिय रक्तसञ्चार सेवा सुरु भएको थियो । स्वयम्सेवी रक्तदाता तथा रक्तदान गर्ने संस्थाहरुसँग स्वयम्सेवी रक्तदाताको अभाव, रक्तदानको प्रचारप्रसार नहुँदा तिनै पेसेवर रक्तदाताहरुको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले २०३३ सालमा रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र काठमाडौँ स्थापना गरी यसअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा संस्थागत रुपमा रक्तदान कार्यलाई अगाडि बढाएको थियो । पछि बिरामीलाई स्वच्छ तथा स्वस्थ रगत उपलब्ध गराउन सहयोग पु¥याउनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका स्वयम्सेवी रक्तदान गर्ने विभिन्न सङ्घसंस्थालाई सङ्गठित गरी २०४६ सालमा ब्लड डोनर्स क्लबको स्थापना गरी २०४९ सालमा ब्लोदानको स्थापना गरियो । ब्लोदानका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रजापतिले केन्द्रले विभिन्न राष्ट्रिय÷अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरुको सहकार्यमा रगतसम्बन्धी जनचेतनालगायत अन्य गतिविधिहरु निरन्तर सञ्चालन गर्दै आएको र यस वर्ष पनि विश्व रक्तदाता दिवसका अवसरमा यही जेठ २४ देखि ३१ गतेसम्म रक्तदान विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुहुन्छ । ‘रगतको अभावमा कुनै पनि बिरामीको अकालमा मृत्यु नहोस्’ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ विभिन्न कारणहरुले रगत आवश्यक परेका बिरामीहरुलाई विना शोधभर्ना स्वस्थ रगत सहजरुपमा रगत उपलब्ध गराउन ‘बिना शोधभर्ना बिरामीलाई रगत उपलब्ध गराउन स्वयम्सेवी रक्तदान अभियानमा सहभागी होऔँ’ भन्ने मूल नाराका यस वर्ष विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको उहाँको भनाइ छ । रगतको अभावले ज्यान गएको छैन । आफन्त साथीभाइ र सामाजिक सञ्जालमार्फत बिरामीले आवश्यक पर्दा रगत प्राप्त गर्न सकेका छन् । सरकारले यस वर्ष पनि डेङ्गुको जोखिम आउनसक्ने बताएकाले अहिलेदेखि नै रगतको अभाव हुन नदिन उच्च सतर्कता देखाउनुपर्ने केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाका निर्देशक दिव्यराज पौडेल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार रेडक्रसको देशभरिको तथ्याङ्क हेर्दा १४ प्रतिशत शोधभर्नाबाट रगत प्राप्त भइरहेको छ भने ८६ प्रतिशत शिविर र स्वयम्सेवीहरुबाट भएको छ । राष्ट्रिय रक्तसञ्चार नीति २०७१ मा शत्प्रतिशत नै स्वयम्सेवी रक्तदाताहरुबाट हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले स्वयम्सेवी रक्तदाताको सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै उनीहरुलाई तीन÷तीन महिनाको अन्तरमा रक्तदान गर्न उत्पे्ररित गराउनुपर्ने हुन्छ । नीति बनेको १० वर्ष भइसक्दा पनि यसम्बन्धी कानुन नहुँदा धेरै समस्या रहेको पौडेल बताउनुहुन्छ । ‘नियमितरुपमा रगत तथा प्लाज्मा दान गरौँ, जीवन बचाउने कार्यमा हातेमालो गरौँ’ भन्ने नाराका साथ आज विश्व रक्तदाता दिवस विश्वभर मनाउन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आह्वान गरेअनुरुप ब्लोदानले  पनि यही जेठ २४ देखि ३१ गतेसम्म रक्तदान विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आह्वानमा ए, बी, ओ रक्त समूह पत्ता लगाउने नोवेल पुरस्कार विजेता महान् वैज्ञानिक डा. काल्र्स ल्यान्डस्टेनरको जन्मदिन जुन १४ को अवसर पारी सन् २००४ देखि सप्ताहव्यापी रुपमा मनाउन सुरु गरिएको हो । रासस काठमाडौं । वर्षौंदेखि ‘रक्तदान जीवनदान, रक्तदान महादान’ भनेर प्रचार गरिए पनि अझै एक प्रतिशतले पनि रक्तदान गर्ने गरेको पाइँदैन । नेपालमा कूल जनसङ्ख्याको शून्य दशमलव ८ प्रतिशतले मात्र रक्तदान गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसमा पनि धेरैले नियमित रक्तदान गरेको पाइँदैन । रक्तदातामध्ये करिब १७ प्रतिशत महिला हुनुहुन्छ र पुरुष ८३ प्रतिशत रहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार एउटा देशमा रगतको अभाव हुन नदिन कम्तीमा पनि दुई प्रतिशतले रक्तदान गर्नुपर्ने हुन्छ । रक्तदान गर्दा दुर्वल वा कमजोर भइन्छ, अनेक रोग सर्छ र गरिरहेको काममा ह्रास आउँछ भन्ने गलत सोचका कारण पनि धेरैले रक्तदान गर्न योग्य व्यक्तिहरु हिच्किचाउने गर्दछन् । रक्तदान गर्नाले अरूको जीवनमात्र बच्दैन, रक्तदान गर्ने व्यक्ति स्वयम्को शरीरसमेत स्वस्थ रहन्छ भन्ने जानकारीको अभाव रहेको छ । सामान्यतः १८ देखि ६० वर्षसम्म उमेर र ४५ किलोग्रामभन्दा बढी तौल भएका साथै सबै शारीरिक र हेमाटोलोजिकल मापदण्ड पूरा भएको तथा शरीरमा रगत न्यूनतम् तीन सय ५० मिलिलिटर भएका जो कोहीले पनि रक्तदान गर्न सक्दछन् । सामान्यतयाः एउटा व्यक्तिको शरीरमा छ लिटर (करिब दश युनिट) रगत उत्पादन हुन्छ । जबकि रक्तदानको समयमा भने एक युनिट अर्थात् चार सय ७० मिलिमिटर रगतमात्र निकाल्ने गरिन्छ । त्यो भनेको शरीरमा भएको सबै रगतको १२ देखि १४ प्रतिशतमात्र भएकाले रक्तदानका क्रममा त्यसरी रगत निकाल्दा रक्तदातालाई भने कुनै हानि गर्दैन । एउटा व्यक्तिको शरीरमा रगत निर्माण भएको एक सय २० दिनभित्र उक्त रगत स्वतः नष्ट हुने गर्छ । सोही रगत अरूलाई दान गर्दा व्यक्तिको शरीरमा छिटोछिटो रगतको उत्पादन हुने गर्दछ । नेपाल स्वयम्सेवी रक्तदाता समाज अध्यक्ष प्रेमसागर कर्माचार्य स्वयम्सेवी रक्तदाताहरूले दानमा प्रदान गरिएको रगत र रगतबाट तयार पारिएका रक्त–तत्वहरू पीडित बिरामीहरूसमक्ष गुणस्तरीय परीक्षणपश्चात् निःशुल्क उपलब्ध एवं वितरण नगरेसम्म व्यापार नै हुने बताउनुहुन्छ । सरकारले स्वयम्सेवी रक्तदाताहरूद्वारा दानमा प्रदान गरेको रगत र रगतबाट तयार पारिएका रक्त–तत्वहरूमा गरिएको शुल्क निर्धारणले स्वयम्सेवी रक्तदाताहरूको मनोबलमा प्रतिकूल असर पुगेको उहाँको भनाइ छ । देशका प्रमुख अस्पतालहरुमा जटिल रोगहरुको उपचार सम्भव एवम् सुविधामा आएको अभिवृद्धिका साथै दिनहुँ बढ्दै गइरहेको दुर्घटना तथा प्राकृतिक विपद् लगायतका कारणले रगतको मागमा अत्यधिक वृद्धि भइरहेको छ । चोटपटक लागेका बिरामी, दुर्घटनामा परेका व्यक्ति, आपत्कालीन एवम् प्रकोपका बेला, बच्चा र गम्भीर रक्तअल्पत्ता भएका वयस्कहरू, रक्तस्रावसँग सम्बन्धित बच्चाहरु, उन्नत शल्यप्रक्रियामा रहेका बिरामीहरू, गम्भीर रक्तअल्पता भएका गर्भवती आदिलाई रगत आवश्यक पर्दछ । सुरक्षित रगतले प्रत्येक वर्ष लाखौँ मानिसको ज्यान बचाउन सकिन्छ । पछिल्लो समय रगतको अभाव बढ्दै गएको छ । दैनिक रुपमा अस्पतालमा रगत खोज्ने बिरामीका आफन्तको सङ्ख्या बढ्दो छ । तर मागअनुसार आपूर्ति भने निकै कम छ । यसले गर्दा आम मानिसमा रगतको माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिल्न सकेको छैन । अहिलेसम्म जम्मा तीन लाख मानिसले मात्रै रक्तदान गरेका छन् । काठमाडौँमा पाँच÷छ सय पिन्ट रगतको माग हुने गर्दछ । शनिबार करिब ३०÷४० वटा शिविरहरु सञ्चालदन हुने हुँदा धेरै परिणाममा रक्तदान हुने भएकाले त्यसले दुई÷तीन दिनलाई पुगे पनि बाँकी दिन अभाव नै हुने गरेको ब्लड डोनर्स एसोसिएसन नेपाल (ब्लोदान) का केन्द्रीय अध्यक्ष सानुबाबु प्रजापति बताउनुहुन्छ । विज्ञानले हालसम्म पनि रगतको विकल्प पत्ता लगाउन नसकिएरहेको सन्दर्भमा बिरामीलाई रक्तसञ्चारको आवश्यकता भएमा स्वसेवी रक्तदाताहरुबाटै सुरक्षित रक्तदान गराउनुको विकल्प छैन । अहिले पनि रक्तदाताहरुको दानबाट नै बिरामीले रगत पाइरहेका छन् र जीवन बचाइरहेका छन् । रगत दान गर्ने प्रत्येक व्यक्तिले रगत दिनुअघि साधारण शारीरिक परीक्षण र रगत परीक्षण पूरा गर्नुपर्छ । व्यक्तिको रक्तचाप, शरीरको तापक्रम, मुटुको दर, हेमोग्लोबिन वा फलामको स्तर सामान्य सीमाभित्र हुनुपर्ने प्रजापति बताउनुहुन्छ । चिकित्सकहरुका अनुसार चिसो, फ्लु, घाँटी दुखाइ, पेट सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू, ट्याटु वा शरीर छेड्ने व्यक्तिहरूले भर्खर प्रक्रियाको दिनदेखि छ महिनासम्म रगत दान दिन सक्दैनन् भने १३ ग्राम प्रतिडिसीलिटर एलभन्दा कम एच बी भएका पुरुष र १२ ग्राम प्रतिडिसीलिटर एलभन्दा कम एच बी भएका महिलाले रक्तदान गर्न सक्दैनन् । यसैगरी, एचआइभी सङ्क्रमित व्यक्ति, रिक्रिएसनल औषधिहरुको प्रयोग गर्ने व्यक्ति, गर्भवती र स्तनपान गराउने महिलालाई बच्चा जन्माएको नौ महिनासम्म रक्तदान गर्न अनुमति छैन । सुरुसुरुमा स्वयम्सेवी रक्तदाताहरुको कमी हुँदा बिरामीका आफन्तहरुले आफ्नो मान्छेका लागि बाध्यताले रगत दिन्थे भने पैसा तिरेर पेसेवर रक्तदाताहरुबाट रगत खरिद गरिन्थ्यो । नेपालमा स्वयम्सेवी रक्तदानको सुरुआत २००० सालमा स्व दयावीर कंसाकारले गर्नुभएको थियो । पछि २०२३ सालमा वीर अस्पतालमा लक्ष्मी ब्लड बैंकको स्थापना भई नेपालको राष्ट्रिय रक्तसञ्चार सेवा सुरु भएको थियो । स्वयम्सेवी रक्तदाता तथा रक्तदान गर्ने संस्थाहरुसँग स्वयम्सेवी रक्तदाताको अभाव, रक्तदानको प्रचारप्रसार नहुँदा तिनै पेसेवर रक्तदाताहरुको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले २०३३ सालमा रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र काठमाडौँ स्थापना गरी यसअन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा संस्थागत रुपमा रक्तदान कार्यलाई अगाडि बढाएको थियो । पछि बिरामीलाई स्वच्छ तथा स्वस्थ रगत उपलब्ध गराउन सहयोग पु¥याउनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका स्वयम्सेवी रक्तदान गर्ने विभिन्न सङ्घसंस्थालाई सङ्गठित गरी २०४६ सालमा ब्लड डोनर्स क्लबको स्थापना गरी २०४९ सालमा ब्लोदानको स्थापना गरियो । ब्लोदानका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रजापतिले केन्द्रले विभिन्न राष्ट्रिय÷अन्तरराष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरुको सहकार्यमा रगतसम्बन्धी जनचेतनालगायत अन्य गतिविधिहरु निरन्तर सञ्चालन गर्दै आएको र यस वर्ष पनि विश्व रक्तदाता दिवसका अवसरमा यही जेठ २४ देखि ३१ गतेसम्म रक्तदान विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुहुन्छ । ‘रगतको अभावमा कुनै पनि बिरामीको अकालमा मृत्यु नहोस्’ भन्ने मूल उद्देश्यका साथ विभिन्न कारणहरुले रगत आवश्यक परेका बिरामीहरुलाई विना शोधभर्ना स्वस्थ रगत सहजरुपमा रगत उपलब्ध गराउन ‘बिना शोधभर्ना बिरामीलाई रगत उपलब्ध गराउन स्वयम्सेवी रक्तदान अभियानमा सहभागी होऔँ’ भन्ने मूल नाराका यस वर्ष विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको उहाँको भनाइ छ । रगतको अभावले ज्यान गएको छैन । आफन्त साथीभाइ र सामाजिक सञ्जालमार्फत बिरामीले आवश्यक पर्दा रगत प्राप्त गर्न सकेका छन् । सरकारले यस वर्ष पनि डेङ्गुको जोखिम आउनसक्ने बताएकाले अहिलेदेखि नै रगतको अभाव हुन नदिन उच्च सतर्कता देखाउनुपर्ने केन्द्रीय रक्तसञ्चार सेवाका निर्देशक दिव्यराज पौडेल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार रेडक्रसको देशभरिको तथ्याङ्क हेर्दा १४ प्रतिशत शोधभर्नाबाट रगत प्राप्त भइरहेको छ भने ८६ प्रतिशत शिविर र स्वयम्सेवीहरुबाट भएको छ । राष्ट्रिय रक्तसञ्चार नीति २०७१ मा शत्प्रतिशत नै स्वयम्सेवी रक्तदाताहरुबाट हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले स्वयम्सेवी रक्तदाताको सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगै उनीहरुलाई तीन÷तीन महिनाको अन्तरमा रक्तदान गर्न उत्पे्ररित गराउनुपर्ने हुन्छ । नीति बनेको १० वर्ष भइसक्दा पनि यसम्बन्धी कानुन नहुँदा धेरै समस्या रहेको पौडेल बताउनुहुन्छ । ‘नियमितरुपमा रगत तथा प्लाज्मा दान गरौँ, जीवन बचाउने कार्यमा हातेमालो गरौँ’ भन्ने नाराका साथ आज विश्व रक्तदाता दिवस विश्वभर मनाउन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले आह्वान गरेअनुरुप ब्लोदानले  पनि यही जेठ २४ देखि ३१ गतेसम्म रक्तदान विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आह्वानमा ए, बी, ओ रक्त समूह पत्ता लगाउने नोवेल पुरस्कार विजेता महान् वैज्ञानिक डा. काल्र्स ल्यान्डस्टेनरको जन्मदिन जुन १४ को अवसर पारी सन् २००४ देखि सप्ताहव्यापी रुपमा मनाउन सुरु गरिएको हो । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने लामो, मध्यम र छोटो दूरीका सम्पूर्ण सवारीसाधनहरु गोँगबुस्थित नयाँ बसपार्कभित्र लैजानुपर्ने, यात्रु चढ्न र ओर्लन बसपार्क नै पुग्नुपर्ने, टिकट बुकिङ काउन्टर बसपार्कभित्रै लैजानुपर्ने बसपार्कबाहेक अन्यन्त्र टिकट काट्न नपाइने विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्णय गरेको छ । २०८० साल वैशाख २९ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहको उपस्थितिमा र जेठ १४ गते महानगरका ट्राफिकविज्ञ जगतमान श्रेष्ठको उपस्थितिमा भएका निर्णयअनुसार असार १ गतेदेखि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने भन्दै जेठ १९ गते महानगरले सूचना प्रकाशित गरेको छ । महानगरपालिकाको यस निर्णयले यात्रुलाई असुविधा हुने, काठमाडौँमा ट्राफिक समस्या बढ्ने, यातायात व्यवसायीलाई सास्ती हुने र श्रमिकहरुको रोजीरोटी खोसिने जनाउँदै निर्णय र सूचना सच्याउन सरोकारवालाहरुले महानगरसँग अनुरोध पनि गरेका छन् । सार्वजनिक सवारीसाधनबाट दैनिक काठमाडौँ छाड्ने यात्रुहरुको सङ्ख्या करिब ७५ हजार हुन आउँछ र भित्रिनेको सङ्ख्या पनि सोही अनुपातमा हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । निर्णयअनुसार ती यात्रु उपत्यका जुनसुकै स्थानको भए पनि टिकट काट्न बसपार्क पुग्नुपर्ने हुन्छ । सवारीसाधन चढ्न बसपार्क पुग्नुपर्ने हुन्छ । ओर्लिन बसपार्क नै पुग्नुपर्ने हुन्छ । यसले हजारौँ सर्वसाधारण जनतालाई समस्यामा पार्नेछ । सार्वजनिक सवारीसाधन गरिब जनताका साधन हुन् । यो निर्णयले यात्रुलाई हैरानी हुनेछ भने समयको बर्बादी र आर्थिक भार पनि बढाउने छ । बसपार्कको क्षमता र सवारीसाधन   सैद्धान्तिक रुपमा बसपार्कमा सवारीसाधनहरु जानुपर्छ, यात्रुहरु बसपार्कबाटै यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । तर नयाँ बसपार्कको पार्किङ क्षमता सात सय सवारीसाधन मात्रै हो । महानगरको निर्णयअनुसार लामो, मध्यम र छोटो दूरीमा चल्ने सबै सवारीसाधनहरु बसपार्क भित्र्याउने हो भने पार्किङ गर्ने विषय परको कुरो, चढाउने र ओराल्ने मात्रै गर्न पनि नयाँ बसपार्कले धान्न सक्दैन । सामान्यतया विपी राजमार्ग भएर पूर्व चल्ने सवारीसाधनहरु करिब दुई हजार, पूर्वअरनिको यातायात प्रालिका करिब छ सय, पूर्व चल्ने रात्रि तथा दिवा सेवा करिब दुई सय बल्खुबाट तराई चल्ने सुमो करिब आठ सय, पनौती–धुलिखेलका करिब चार सय, पृथ्वी राजमार्ग चल्ने करिब चार सय, पश्चिम चल्ने करिब सात सय, पासाङ ल्हामु राजमार्गमा चल्ने करिब दुई सय गर्दा करिब करिब पाँच हजार सवारीसाधनहरु हुन आउँछ । बसपार्कको विस्तार र व्यवस्थापन नगरी यही अवस्थामा सबै सवारीसाधनहरु बसपार्क जानैपर्छ भन्नु व्यावहारिक हुँदैन । ट्राफिक समस्या र कोलाहलमय बसपार्क   कोटेश्वर, गौशाला, चावहिल, सुकेधारा, सातदोबाटोले धानिरहेको विपी राजमार्गबाट पूर्व जाने सवारीसाधनहरु, पूर्व अरनिको यातायात प्रालिका बस, पूर्व चल्ने रात्रि तथा दिवा सेवाका बस, बल्खुबाट तराई चल्ने सुमो, पनौती, धुलिखेलका बसहरु करिब १० देखि १४ किलोमिटर चक्रपथ घुमेर बसपार्क जानुपर्दा यसको असर उपत्यकाका सडकमा प्रत्यक्ष पर्ने निश्चित छ । महानगरको यो निर्णय गर्दा उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि भनिएको छ । तर उल्टै यसले अस्तव्यस्त पार्नेछ । अहिले पनि सहरको कुनै क्षेत्रमा यातायात सञ्चालनमा कुनै समस्या आए दिनभर पूरै उपत्यका असर पर्ने गर्दछ । त्यसलै चक्रपथ मात्रै होइन, काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सडक ट्राफिक समस्याले तहसनहस बन्ने देखिन्छ । हजारौँ यात्रु गन्तव्यका लागि सवारीसाधनको खोजीमा भौँतारिनुपर्ने हुन्छ भने ती सवारीसाधनका श्रमिक तथा सवारीसाधनहरु पनि असुरक्षित हुने अवस्था आउने निश्चित छ । टिकट काउन्टर व्यवस्थित गर्नुपर्छ, हटाउने होइन   बसपार्कबाहेक अन्यन्त्र टिकट काट्न नपाइने, कोटेश्वर, कलङ्की, गौशाला, चावहिल, बल्खु, जोरपाटी लगायतका स्थानका बुकिङ काउन्टर बसपार्कभित्रै लैजानुपर्ने निर्णय अव्यावहारिक छ । यो निर्णयले हवाईजहाज चढ्न विमानस्थलमै गएर टिकट काट्नुपर्छ बाहिरको ट्राभलमा काट्न पाइँदैन भने जस्तै हुन्छ । यसको असर सबैभन्दा धेरै सर्वसाधारण यात्रुलाई पर्छ । विभिन्न प्रालिद्वारा चक्रपथ आसपास रहेका तीन सय टिकट काउन्टर र त्यहाँ काम गर्ने करिब एक हजार पाँच सय श्रमिकको रोजीरोटी खोसिन्छ । हटाउने होइन काउन्टर सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । कानुनअनुसार दर्ता भएका यातायात कम्पनीहरुले मात्रै काउन्टर सञ्चालन गर्ने, एक कम्पनी एक काउन्टर, एक काउन्टर एक टिकट नीति बनाउने, काउन्टरमा एउटै साइजको बोर्ड राख्ने, श्रमिकको पहिचान खुल्ने परिचयपत्र तथा पोसाक लगाएर मात्रै काउन्टरमा काम गराउन आवश्यक छ । त्यस्तै, यात्रुहरुले ठगिनु नपरोस् भनेर काउन्टरमा गन्तव्य स्थानको मात्रै नाम लेख्ने, यात्रुहरुले देख्ने गरी भाडा दररेटको सूची राख्ने, बस छुट्ने समय यात्रु आइपुग्नुपर्ने समय बोर्डमा लेख्ने, यात्रुलाई मेसेज गर्ने, अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र महिलामैत्री हुने गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यात्रुहरुको गुनासा तथा सुझावका लागि काउन्टरमा सुझाव पेटिका राख्ने, प्रशासनिक सहायताका लागि प्रहरीको टोल फ्री नं काउन्टरमा राख्ने र जनसरोकारका विषयमा प्रशासन तथा सरोकारवालाहरुसहित सबैको सहभागितामा समस्याहरुको समाधान गर्ने गरी काउन्टरहरुलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । वैकल्पिक बसपार्क निर्माणको तयारी  नयाँ बसपार्क अपायक स्थानमा छ । यो बसपार्क कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त स्थानमा छैन । काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिने मुख्य नाका कोटेश्वर, कलङ्की, बल्खु हो । बसपार्कहरु सहर प्रवेश नाका आसपास हुनुपर्दछ । सहर भित्रिने र बाहिरिने सवारीसाधनहरु सकेसम्म सहर पार गर्नु नपरोस् । तर, नयाँ बसपार्क मुख्य नाकाको ठीक विपरीत दिशामा अवस्थित छ । कलङ्की नाकाबाट बसपार्क करिब आठ किलोमिटर दूरी, बल्खु नाकाबाट करिब १० किलोमिटर दूरी र कोटेश्वर नाकाबाट करिब १४ किलोमिटर दूरीमा रहेको छ । महानगरपालिकाले नयाँ बसपार्कको विकल्प तयार गर्दै जानु पर्दछ । पश्चिमबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सवारीसाधनका लागि नागढुङ्गा नाका आसपासमा बसपार्क व्यवस्था गर्नुपर्दछ, पूर्वबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सवारीसाधनहरुका लागि कोटेश्वरदेखि सल्लाघारी आसपासमा बसपार्क व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यस्तै, दक्षिणकाली नाकाबाट काठमाडौँ प्रवेश गर्ने सवारीसाधनका लागि बल्खुदेखि चौभार आसपासमा बसपार्कको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । साँखु, नाङ्लेभारे नाका लागि जोरपाटी आसपास बसपार्क बनाइनु पर्दछ । हाल रहेको नयाँ बसपार्कलाई नुवाकोट, रसुवा नाका तथा सिटी बसपार्कको रुपमा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । निर्णय आम सर्वसाधारण, श्रमिक र व्यवसायीहरुको अहितमा छ, स्वयम् महानगर र बसपार्क सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीको पनि अहितमा छ भन्ने महानगरपालिकालाई पनि अवगत हुनुपर्छ । यस निर्णयले कुनै कम्पनीलाई पार्किङ शुल्क र काउन्टर भाडाको आयसँग जोडिएको अनुमान बजारमा धेरैले गरेकाले एउटा कम्पनीको स्वार्थसँग महानगरले यति गम्भीर निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने भनाइ पनि रहेको छ । बसपार्कको क्षमता वृद्धि र थप संरचना निर्माण नगरी अहिलेकै अवस्थामा यति धेरै सवारीसाधनको व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण हुनेछ । अन्त्यमा   यी विषयहरु सार्वजनिक सरोकारका विषय हुन् । महानगरपालिका यो महत्वपूर्ण विषयमा गम्भीर र जिम्मेवार हुनु पर्दछ । वैकल्पिक बसपार्क सञ्चालन, टिकट काउन्टर व्यवस्थापन र यात्रुमैत्री बनाउने विषयमा महानगरले मापदण्ड बनाउन जरुरी छ । महानगरले बनाएका मापदण्डहरुलाई व्यवसायी र श्रमिकले इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नुपर्छ । तर यात्रु र सवारीसाधन सबैलाई प्रभाव पार्ने निर्णय गर्दा त्यसको असरहरुबारे अध्ययन र सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरी गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ । यसले अनावश्यक विवाद ल्याउँछ । सरकारले नागरिकको आवाज सुन्नुपर्छ । सरोकारवालाहरुलाई साथसाथै लिएर समृद्ध र सुन्दर शहर बनाउन लाग्नुपर्छ । रासस (लेखक राई नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)

काठमाडौं । आँफूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको जननी भनेर दाबी गर्दै आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले नै संघीय व्यवस्थालाई खारेज गर्न खोजेको आशंका गर्न सकिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटको मन्त्रालयगत अवस्था हेर्ने हो भने बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहको मात्रै नभएर वडा स्तरको अधिकारलाई समेत हस्तक्षेप गरेर आयोजना प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ विपरित संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने कार्य गरेको स्पष्ट देखिन्छ । विकासे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयहरुले ठूलो संख्यामा टोल स्तरका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरेका छन् । संसदबाट बजेट स्वीकृत भइनसकेको कारणले मन्त्रालयहरुले योजनागत बजेट विनियोजनको रातो पुस्तक सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । तर, उनीहरुले सम्बन्धित पक्षहरुलाई देखाउनको लागि तयार गरेको एलएमविआइएस सूचीमा समेटिएका आयोजनाहरु हेर्दा अधिकांश आयोजनाहरु स्थानीय तह र वडाले सञ्चालन गर्ने प्रकृतिका देखिन्छन् । त्यस्तै, संघीय मन्त्रालयहरुको रातो किताबमा सूचीकृत भएका आयोजनाहरुलाई हेर्दा बजेटले संघीय व्यवस्थालाई मात्रै उल्लंघन गरेको नभएर पहुँचको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लागत रुपमा आयोजना केन्द्रित गर्ने कार्य गरेको छ । जुन विषयले विगतको केन्द्रीकृत व्यवस्थाकै झल्को दिलाउँछ । संसदमा प्रस्तुत बजेटमाथि छलफल भइरहेपनि एलएमबिआइएसमा सूचीकृत भएको आयोजनाहरुको विषयलाई लिएर विशेषगरी सत्तापक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सामाजिक सञ्जालमा बधाई बाँड्ने कार्य गरिरहेका छन् । यही विषयमाथि संसदमा सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले समेत आवाज उठाएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले बजेट नसच्याएमा सरकार समेत छाड्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाएको शशर्त अनुदान हेर्दा निर्लज्जताको पराकाष्टा भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘अर्थमन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाएको शशर्त अनुदानमा रु हजार र लाखका सयौं योजनाहरु छन, यो निर्लज्जताको पराकाष्टा नै हो’, देवकोटाले बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै भनेका छन् । ‘स्थानीय विकास निर्माण, पूर्वाधार लगायतका योजनाहरु स्थानीय तहले गर्ने, मध्यम खालका प्रदेश सरकारले गर्ने र ठूला रणनीतिक महत्वका गेम चेन्जर आयोजना संघीय सरकारले गर्ने भनेर संविधानको अनुसूचीमा लेखिएको छ’, राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा भने । तर, सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हजारका आयोजना पनि शशर्त रुपमा पठाइएको उनले बताए । उनले सरकारकै कारणले संघीयता र प्रदेशमाथि प्रश्न उठेको समेत बताएका छन् । त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांगेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको जिल्लामा अधिक बजेट छुट्याइएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । सत्ता साझेदार समेत रहेको नेकपा एसका उपाध्यक्ष पाण्डेले शुक्रबार समाजवादी प्रेस संगठनको कार्यक्रममा बोल्दै बजेट विनियोजनको क्रममा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा असमान व्यवहार भएको समेत टिप्पणी गरेका छन् । उनले बजेट पास नगर्दा सत्ता छाड्न समेत तयार रहेको बताएका छन् । नयाँ संविधान निर्माण पछि चारवटा बजेट प्रस्तुत गरेको केपी ओली नेतृत्व सरकारले संघीयता कमजोर बनाउने गरी बजेटमार्फत नै अभ्यास गरेको आरोप लगाउँदै आएका वर्तमान सरकारले पुरानै केन्द्रीकृत र एकात्मक प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन खोजेको बजेटले प्रस्ट देखाउँछ । आँफैले गलत अभ्यासको शुरुवात गरेको कारणले मुख्य प्रतिपक्षी दल एमाले भने संसदमा संघीयता पक्षधर बनेर सैद्धान्तिक रुपमा प्रस्तुत हुने नैतिकता देखाउन सकेको छैन । उसले केवल आरोपहरुहरुको पहाड संसदमा थुपार्ने काम मात्रै गरेको देखिन्छ । सरकारले ल्याएका कैयँन ऐनहरुमाथि प्रश्न उठ्दा कानूनविद्हरु अदालतमा रिट लिएर जाने अभ्यास भएपनि संविधान र व्यवस्था विरुद्धमा नै बजेटमार्फत हुने गरेको अभ्यासमा भने अदालत जाने गरेको देखिँदैन । सकारात्मक सुझावहरुलाई स्वीकार गरेर बजेट सच्याउने वा संशोधन गर्ने अभ्यास भने विगतदेखि रहेको पाईंदैन । त्यसैले सरकारको तर्फबाट वर्तमान बजेटलाई पनि सोही अवस्थामा टालटुल सम्बोधन गरेर अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । मुख्य राजनीतिक दल र विगतदेखिकै सरकारको काम कारवाहीका कारण दिनप्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै गएको व्यवस्था वर्तमान बजेटमार्फत थप अलोकप्रिय बन्ने निश्चित देखिन्छ । साथै, चुनावकेन्द्रीत मतदाता प्रभावित गर्ने गरी अभ्यास हुँदै आएको राजनीतिक प्रवृत्ति समेत थप मौलाउने देखिन्छ ।