विचार

फाइल फोटो नेपाल सरकारले राम्रो उद्धेश्य राखेर सहकारी दर्ता गर्ने अनुमति दियो । एकातिर राज्यलाई कर आउने अर्कोतिर आर्थिकस्तर कमजोर भएकाले ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने देखेर सरकारले धमाधम सहकारीलाई लाइसेन्स दियो । सहकारी खुल्दा धेरैले रोजगारी पनि पाउने भएपछि सरकारले नाइँनास्ती गर्ने कुरै भएन् । अन्य मुलुकमा सहकारीले धेरै विकास गरेको छ । आर्थिकस्तर कमजोर भएकाको जिन्दगीमा सहकारीले धेरै परिवर्तन ल्याएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा पनि सहकारीले टेवा पुर्याएको उदाहरण पनि हाम्रै सामु छ । यो देखेर नेपाल सरकारले पनि मुलुकमा सहकारी खोल्न दियो । ‘टोलटोलमा सहकारी, घरघरमा धानको भकारी’ भन्ने अभियानसहित सरकारले नै सहकारी खोल्न प्रोत्साहन गर्यो । स–साना व्यापार व्यवसाय गर्न चाहनेलाई बिना धितो जमानीमा ऋण दिने भनेर सरकारले सहकारी दर्ता गर्न दियो । बैंकले धितो खोज्ने भएकाले धेरै व्यक्तिहरुले चाहेर पनि व्यापार व्यवसाय गर्न सकिरहेका थिएनन् । उनीहरुले पनि देशमै कुनै न कुनै रोजगारी गरेर खान पाउनुपर्छ भन्ने सरकारको सोचाइ हो । तर, सहकारीहरु ठ्याक्कै त्यसको उल्टो बाटोमा हिँडिदिए । सहकारीले आर्थिक कमजोर भएकालाई ऋण नै दिएनन् । धितो नभएकाले ऋण नै पाएनन् । जुन उद्देश्यले सरकारले सहकारी दर्ता गर्न दियो, त्यो त पूरा भएन् । कृषि क्षेत्रमा सहकारीले एक तिहाइ पनि लगानी गरेनन् । देशमै बसेर केही गर्छु भन्नेलाई त सहकारीले गन्दा पनि गनेनन् । सहकारीको सबै लगानी घरजग्गा, सेयर र गाडीमा मात्र छ । सहकारी सही बाटोमा हिँडेको भए आज देशमा मीटरब्याज किन मौलाउथ्यो ? मीटरब्याजका कारण कसैलै आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो ? सहकारी खोल्नुको प्रमुख उद्देश्य त गरिबहरुको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनु हो । तर, सहकारीले कतिको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्यायो त ? २०४८ सालपछि देशभर ३५ हजार २३९ वटा सहकारी दर्ता भएका छन् । तर, यति धेरै सहकारी हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारण सुदखोरहरु कहाँ जाने क्रम त रोकिएन् । केही सहकारी सञ्चालकहरु रातारात धनी बन्नतर्फ लागे । उनीहरुले गरिबको जीवनस्तर उकास्नुको साटो आफु मालामाल बन्नतिर लागे । सहकारी सञ्चालकको आँखामा गरिब जनता त परेनन् । तर, सहकारीले यतिबेला आएर करोडौंलाई रुवाएको छ । सहकारीमा बचत भएकाहरु त सडकछाप भए । २१ खर्ब बचतकर्ताको पैसा डुब्यो । बचतकर्ताले सहकारीमा पाँच हजारदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म बचत गरेका छन् । विगतदेखि नै सहकारीले आफ्नो मनोमानी चलाउँदै आएको थियो । तर, सरकारले नियमनमा कहिले चासो देखाएन् । दर्ता गर्न दिएपछि सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी सकिएझैं गर्यो । जसको फाइदा सहकारीका सञ्चालकले उठाए । उनीहरुले ऋण खानेदेखि बचतकर्ता दुबैलाई संकटमा पुर्याउने काम गरे । सहकारीका सञ्चालकहरु यतिबेला बचतकर्ता अल्मलाउन लागिपरेका छन् । भाग्ने त भागिहाले, नभागेकाहरु बचतकर्तासँग भन्छन्, ‘सबै पूँजी घरजग्गा, सेयर र गाडीमा फ्रिज भएको छ । केही समय दिनुहोस्, पैसा फिर्ता गरिहाल्छौं ।’ भाग्ने सुरसार कस्नका निम्ति सहकारी सञ्चालकहरुले बहानाबाजी गरेको स्पष्ट छ । उनीहरुकै भनाइले घरजग्गा, गाडी र सेयरमा पुरै मन्दी आइसकेको प्रमाणित हुन्छ । मालपोत र यातायात कार्यालयमा गएर बुझ्दा पनि यी क्षेत्रको किनबेच पुरै सुकिसकेको पुष्टि हुन्छ । पाँच दशकअघिकै रेटमा पुगेको छ यी क्षेत्र । अहिले पनि बचतकर्तालाई झुक्काउने र तनाव दिने काम मात्र भइरहेको छ । घरजग्गाको मूल्य तत्काल कसरी बढ्छ ? देशमा आर्थिक मन्दी छ, सर्वसाधारणसंग पैसा छैन् । अनि कसले घरजग्गा, गाडी र सेयर किन्छ ? सहकारी सञ्चालकहरुले बचतकर्तालाई झुक्काउने, ढाँट्ने र अल्मलाउने काम मात्र गरिरहेका छन् । सहरी क्षेत्रका अधिकांश प्रतिशत सहकारी चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । उनीहरुले घरभाडा तिरेका छैनन् । कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसकेर तिनको बेहाल छ । बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गर्न पनि उनीहरुले सकिरहेका छैनन् । यता, बाँकी भएको १० प्रतिशत ‘घिटिकघिटिक’ अवस्थामा चलिरहेका छन् । यिनीहरु पनि धेरै बेर टिक्न सक्दैनन् । नेपालमा नाम चलेका ठूल्ठूला सहकारीहरु नै बन्द भइसकेका छन् । कान्तिपुर, शिवशिखर, देउराली, गौतमश्रीलगायत थुप्रै चर्चित सहकारीहरु डुबिसकेका छन् । कतिपय सहकारीका सञ्चालक सम्पर्कविहिन छन् भने कतिपय बन्द नै भइसकेका छन् । शिवशिखरका लाखौं बचतकर्ताको १५ अर्ब रुपैयाँ डुबेको खबरहरु बाहिर आइरहेका छन् । सहकारीमा यत्रो पैसा डुबेको यो पहिलो घटना भएको भनि सरकारले नै भनिरहेको छ । सरकारले सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीहरु देशबाहिर जान नपाउने निर्णय गर्नुपर्छ । कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरु भाग्ने योजना बनाएर बसेका छन् । उनीहरु हातबाट फुत्केबाट भोलि सरकार आफैंलाई सास्ती हुन्छ । तिनलाई खोज्नका लागि सरकारकै लगानी लाग्छ । समयको खेर जान्छ, दुःख हुन्छ । त्यसैले सरकार पनि बेलैमा सचेत हुन जरुरी देखिएको छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिसमेत सहकारीको पैसा लिए भागे भने अरुको के भर ? सहकारी महासंघले सरकारलाई अल्झाउन र मिडियाको आँखामा छारो हाल्नका लागि विभिन्न रणनीति रचेको छ । डुबेको बचतकर्ता कि सहकारीका सञ्चालक ? बचतकर्ताले आन्दोलन गर्नुपर्ने ठाँउमा सहकारीका सञ्चालकहरु सडकमा ओइरिएर तमासा देखाइरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले तत्काल यी सहकारी महासंघका ‘दलाली’ हरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिनुको साटो दलालीहरु सडकमा आएर नौटंकी गरिरहेका छन् । आफू बच्नका लागि सहकारी महासंघका दलालीहरुले षडयन्त्र रचेको स्पष्ट छ । सहकारीमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र सहकारी विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे यस्तो हुँदासम्म के हेरेर बसिरहेका छन् ? सहकारीका दलालीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कि रमिते बनेर हेर्ने ? यहाँ सबैको मिलोमतो छ । सरकारले पर्दाभित्र बसेर सहकारीका दलालीलाई जोगाउने खेल रचिरहेको त छैन ? अब सरकारको भर परेर काम छैन् । सर्वसाधारण आफैं सचेत हुनुपर्छ । हातले दिँदा गोडालाई दुःख हुनसक्छ भनेजस्तै डुबिसकेपछि रोएर, चिच्याएर केही हुनेवाला छैन् । डुबेको भनेर तनाव लिने होइन्, बरु अरुलाई जोगाउनतिर लागौं । जनताले दुःख गरेको पैसा पचाएपनि दलालीलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउन सकिरहेको छैन । यहाँ त आफैंले डुबाउने अनि आफैंले आन्दोलन गर्ने काम भइरहेको छ ।

पछिल्लो समय विश्वभर वित्तीय संकट देखिएको छ । महाशक्ति सम्पन्न राष्ट्र भनिने अमेरिकामा त बैंक टाट पल्टेका खबरहरु आइरहेका छन् भने नेपाल जस्तो देशमा त्यसको प्रभाव नपर्ने कुरै भएन । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको संकटसंगै नेपालको सन्दर्भमा बैक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन अनुगमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भएका कारण मान्छेहरुलाई विश्वास भएको देखिन्छ, यद्यपी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कतिपय गतिविधिले शंका गर्ने अवस्था पनि पैदा भएको छ । समुदायका मानिसहरु मिलेर सञ्चालन हुने सहकारीमा पनि यसको असर पर्नु गलत कुरा हो । सहकारी त समुदायका व्यक्तिहरु मिलेर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनका लागि चलाएको संस्था हो । यसमा पनि समस्या आउनु भनेको सहकारीलाई ठिक ढंगले चलाउन सकिएन भन्ने देखिन्छ । कि त सदस्यलाइ सहकारी बुझाइएन, कि त सहकारीमा केही व्यक्तिहरुले आफु अनुकुल परिचालन गरे भन्ने कुरा सहकारीमा समस्या आउनुबाट जानकारी पाउन सकिन्छ ? सहकारीको नियमन र अनुगमन हुन नसक्नु समस्याको विषय हो । वास्तवमा सहकारी स्वनियमनकारी संस्था हो । यसलाई राम्रो बनाउनका लागि सबैभन्दा बढी सदस्यहरुको भूमिका हुनु पर्ने हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा सदस्यहरु सहकारीप्रति जवाफदेही हुने, सहकारीका बारेमा जानकारी लिने र बेला बखत खबरदारी नगरेका कारण र कतिपय सहकारीहरुले यसको मर्म, भावना, सिद्धान्त र ऐन नियम अनुसार सञ्चालन नगरेका कारण सबै सहकारीहरुप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ । केही सहकारीहरुले निश्चित मान्छेहरुको कमाइ गर्ने थलोका रुपमा सहकारीलाई प्रयोग गरेका कारण आज देशभरका सहकारी नै एउटै हुन भन्ने भाष्य निर्माण गरिदैछ । के सबै सहकारी एउटै हुन् ? के सबै सहकारी बद्मास हुन ? गम्भीरताका साथ बहस गर्न जरुरी छ । मैले यहाँ बागलुङ र पेरीफेरीका सहकारीको बारेमा चर्चा गर्न खोजेको छु । विशेष गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुले आफ्ना शेयर सदस्यहरुसँग मात्र कारोबार गर्न पाउने नियम छ । के सबै सहकारीहरुले सेयर सदस्यहरुसँग मात्रै कारोबार गरेका छन् त ? के हामी जो आज शिव शिखर र इमेज सहकारीमा पैसा जोखिममा परेका कारण चिन्तिछ छौ, त्यहा सदस्य भएर मात्रै कारोबार गरेका छौ त ? यतिबेला यो प्रश्न सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ । अभियानका तर्फबाट धेरै पटक धेरै ठाउँमा गैर सेयर सदस्यसँग कारोबार गर्नु हुँदैन, सहकारी सदस्यहरु को हो, सदस्यहरुले नै जोगाउने हो, सदस्यहरुले नै संरक्षण गर्ने हो भन्दै गर्दा हामीले मान्यौ त ? सदस्य बनेर कारोबार गर्नु पर्ने संस्थामा सदस्य नबनी कारोबार गर्ने मध्ये कतिपयलाई थाहा थिएन होला, तर अन्य सहकारीको जिम्मेवारीमा रहेका, हिजो अभियानको समेत नेतृत्वदायी निकायमा बसेका, समाजका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरु, सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यममार्फत अरुलाई सिकाउने अगुवाहरुको पनि त पैसा फसेको देखियो नि ? के उहाँहरुलाई गैर सेयर सदस्यसँग कारोबार गर्न पाइँदैन भन्ने थाहा थिएन ? यतिबेला यस्ता विषय पनि बजारमा चर्चामा छन् । हामी कुनै चिज बिग्रियो भने एउटा व्यक्तिलाई वा अरुलाई दोष लगाएर उम्कन खोज्छौ, के हाम्रो कुनै भूमिका थिएन, आज शिव शिखर र इमेजमा पैसा जोखिममा परेका मध्ये धेरै जना जानेकै मान्छेहरुको परेको देखिन्छ । सहकारीका बारेमा जानकारी नभएर पैसा राखेकाहरुप्रति मेरो कुनै गुनासो केही छैन, तर जानी जानी आफु सदस्य भएको, आफ्नो जिम्मेवारी रहेको, आफुले स्थापना गरेको, आफ्नो रगत पसिना जोडिएको, आफन्त साथीभाईले जिम्मेवारी लिएर सञ्चालन गरेको सहकारीमा पैसा नराखेर आफु सदस्य नभएको संस्थामा लगेर राख्नुको पछाडिको रहस्यका बारेमा पनि चर्चा त भएकै छ । सहकारीमा समस्या आउनुका पछाडि हामी सेयर सदस्य वा वचतकर्ताहरुको पनि दोष छ भन्ने कुराको मात्र मैले चर्चा गर्न खोजेको हो । यसको अर्थ शिवशिखर र इमेजका सञ्चालकहरुलाई चोखाउन, जोगाउन खोजिएको होइन, उनीहरु त सबै भन्दा दोषी हुन, जनताको पैसाले आफु धनि हुन उनीहरुले जे जे काम गरेका छन्, त्यो सबै वित्तीय अपराध हो, वित्तीय अपराध गर्नेलाई नेपालको कानुनले जे सजाय गर्नु पर्छ त्यो उनीहरुलाई गर्नैपर्छ, त्यति मात्रै होइन, उनीहरुको सम्पूर्ण सम्पत्ती असुल उपर गरी वचतकर्ताहरुको रकम जस्ताको तस्तै फिर्ता गराउनु पर्छ । आजसम्म जे–जे भएको छ, नहुनु पर्ने कुरा भएको छ, सामान्य काम धन्दा, व्यवसाय गरेर सहकारीमा पैसा राखेका जनताको दैनिकी बन्द भएको छ, बिहान काम गरेर बिहानै खाने, दिउसो काम गरेर साझ खाने मान्छेहरु पनि यतिबेला समस्यामा छन् । ति सबैको पैसा फिर्ता गराउन सबै सरोकारवालाहरुले ध्यान दिनु पर्छ । शिव शिखरको बारेमा मलाई त्यति धेरै जानकारी छैन, तर इमेजका बारेमा त हामी सबैले देखेकै सुनेकै विषय त थियो, इमेजको प्रमुख मान्छे ढोरपाटन नगरपालिकाको प्रमुख पनि त हुुनुहुन्थ्यो । उहाँले सहकारीलाई कसरी चलाउनु भएको थियो भन्ने त धेरैले अनुमान गरेकै थिए, अनुमान अनुसार नै त समस्या परेको छ । त्यसैले कुनै नौलो कुरा भयो भन्ने मलाई लाग्दैन । सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर सार्वजनिक गरेर भन्यो कि कुनै पनि सहकारीहरुले ऋण लगानी गर्दा ऋणको ब्याज १६ प्रतिशत भन्दा बढी लिन पाइँदैन, बढी लिए ऐन नमानेको ठहर्छ र सोही अनुसार कार्वाही हुन्छ । सहकारीका सदस्यहरुले पनि त बुझ्न परो कि मैले लिएको ऋणको ब्याज १६ प्रतिशत भन्दा बढी दिन पर्दैन । अब ऋणको ब्याज १६ प्रतिशत भन्दा लिन पाइँदैन । तर, कुनै सहकारीले बचतकर्तालाई बचतमा १६ प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी ब्याज दिन्छ भने त्यो सहकारी कसरी चल्छ ? बचतकर्ताको नाममा पैसा असुलेर अन्य धन्धामा लगाउने बाहेकका सहकारीहरुले १६ प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी ब्याज दिनै सक्दैनन्, तपाई हामी सेयर सदस्यहरुले कहिल्यै आफ्नो संस्थामा सोध्यौ, हाम्रोमा ब्याजदर कति छ, मलाई धेरै ब्याज दिए भयो भन्ने सोच राख्नु पनि सहकारी बिगार्नु हो भन्ने मेरो मत छ । तपाई हामी सदस्य भएको संस्थाले ऋण लगानी कहाँ गरेको छ, सदस्यलाई ऋण लगानी गरेको छ कि छैन ? कहिल्यै सोध्यौ त ? खाली ब्याज कति दियो, नाफा कति दियो भन्ने मात्रै सोच राख्नाले पनि यस्ता सहकारीहरुको जन्म भएको हो । सहकारी सदस्यहरु को हो र फेरी पनि सहकारीलाई जोगाउने, बचाउने, प्रवद्र्धन गर्ने, संरक्षण गर्ने दायित्व सदस्यहरुकै हो । इमेज सहकारीका अध्यक्ष देव कुमार नेपालीले साधारणसभामा भनेको सुनिन्थ्यो,–‘सहकारीमा ऐन नियमका धेरै कुरा नगर्नुस, तपाईले पैसा राख्नुस मागेका बखत लाइन लागेर आउनुस १५ मिनेट भित्र पैसा फिर्ता गर्छु ।’ देव कुमारले यसो भनि रहँदा हामी नै होइन, तालि बजाउदै हौसला प्रदान गर्ने ? इमेजको साधारणसभामा के हुन्थ्यो ? सोचौं त एक पटक । साधारणसभामा सहभागी हुने भनेको सेयर सदस्य हो, के त्यहा हामी सेयर सदस्यका रुपमा सहभागी थियौं, हामी एक्लै उपस्थित थियांै कि त्यहाँ हुने भोजमा सपरिवार सरिक थियांै, के साधारणसभामा सदस्य नभएका घरका सबै सदस्यलाई लगेर गइन्छ ? देव कुमारले लाइन लागेर आउनुस् १५ मिनेटमा तपाईंको पैसा फिर्ता गर्छु भन्दा तालि बजाउने हामीहरुले एक पटक सोचौं त ? १५ मिनेट होइन, २ महिना हुनै लाग्दा पनि पैसा पाउने त परै जावस, आज उहाँ आफ्नो परिवार सहित मोबाइल अफ गरेर सम्पर्कविहिन हुनुहुन्छ । देव कुमारसँग त अथाह पैसा छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने तपाईं हामी नै होइन ? अनि पैसाले चल्दो रहेछ त सहकारी ? चलेन त । यदी गैर सदस्यसँग कारोबार नगरी सदस्यसँग कारोबार गरेको भए, सदस्यसँग संकलन गरेको रकम सदस्यहरुलाई नै ऋण लगानी गरेको भए, देव कुमार नेपाली सम्पर्क विहिन हुन पथ्र्यो त ? सदस्यलाई ऋण लगानी गरेको भए, उहाँले सबै सेयर सदस्यहरुलाई भेला गरेर भन्नु हुन्थ्यो कि ? पैसा सदस्यहरुसंग लगानीमा छ, धैर्य गर्नुस्, ऋण उठाएर सबै पैसा फिर्ता गर्छु । उहाँले मेरो जायजेथा बेचेर तिर्छु भन्नु भयो, सहकारीको पैसा आफ्नो सम्पत्ती जोड्न प्रयोग गरेका कारण न यसो भन्नु परेको हो । इमेज वा शिव शिखर मात्रै होइन, आज सहकारीमा जति समस्या आएको छ, ति मध्ये धेरैमा निश्चित व्यक्तिहरुले सहकारीको पैसा परिचालन गरेका छन् । जनतालाई बढी ब्याज दिने, ३ वर्षमा डब्बल बनाएर फिर्ता गर्ने, उपहार दिने लगायतका लोभ देखाएर पैसा संकलन गर्ने र आफुले घर जग्गा, मार्ट लगायत निजी व्यवसायमा लगानी गरेका कारण आज सहकारीहरु संकट परेका हुन् । अनि के सबै सहकारीहरुले त्यसै गरेका छन् त ? अब सेयर सदस्यहरुले सोच्ने बेला आएको छ । देव कुमार जस्ता व्यक्तिले चलाएको संस्था त विग्रियो अरु पैसा नभएकाले सञ्चालन गरेका सहकारीको हालत के होला ? भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ । पैसा भएकाले सञ्चालन गरेको होइन, विचार भएकाले सञ्चालन गरेका सहकारीहरु मात्र दीर्घकालसम्म चल्छन् । इमेज र शिव शिखरमा पैसा जोखिममा परेका पीडितहरुका तर्फबाट अब सहकारी सबै बन्द गराउनु पर्छ भन्दै हिडेको पनि सुनिएको छ, तपाईले लगेर पैसा फसाउने अनि अरु सदस्यसंग कारोबार गरिरहेका सहकारीको बदनाम गर्दै हिड्ने तपाइलाई भोली आम सहकारीकर्मीले दुत्कार्ने दिन नआओस भन्ने पनि ख्याल राख्नु होला । तपाई समस्यामा पर्नु भयो, हामी सबैलाई चिन्ता छ, यो समस्या समाधानमा सबै मिलेर अगाडि बढौ भन्ने कि ? घर घरमा गएर अब सबै सहकारी बन्द गर्छु भन्दै हिड्ने ? यस्ता विषयमा अलि गंभिर बनौ । सहकारी समुदायको हो । हिजो तपाईले सानो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सहयोग गर्ने यही सहकारी थियो, आज साना व्यवसायीहरु धमाधम सटर बन्द गरेर गाउँ र विदेश पस्दैछन्, सहकारीले ऋण दिन छोडे, ठुला व्यापारीले उधारो दिन छोडे, नगद पैसा आफुसंग छैन, कसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, यस्तो अवस्था अब दैनिक बढ्दै जाने छ । त्यसैले समस्याको समाधान खोजौ, म बिग्रिए, अब अरुलाई पनि बिगार्छु, अरु पनि सबै बिग्रिएका हुन भन्ने तरिकाको प्रचार पनि नगरौ र यस्ता प्रचारको विश्वास पनि नगरौ भन्ने मेरो अनुरोध छ । जुन सहकारीले सदस्यलाई आधार बनाएको छ, सदस्यसँग मात्र बचत संकलन गरेको छ र सदस्यहरुलाई मात्र ऋण लगानी गरेको छ, जुन संस्थाले सहकारीको नियम अनुसार एउटै व्यक्तिलाई धेरै ऋण लगानी गरेको छैन, जुन संस्थाले ऋण लगानी गर्दा प्रयाप्त धितो र जमानत लिएको छ त्यो संस्था मात्र चल्छ । सदस्यहरुले यस्ता कुरा नबुझेका कारण वा बुझेर पनि नबुझे झै गरेका कारण सहकारीमा समस्या आएको हो । इमेज जस्तो सहकारी बिग्रियो भने अरुको के होला ? भन्ने होइन, इमेज जस्तो गरेर सञ्चालन भएका अरु पनि धेरै नै बिग्रेका छन् र आगामी दिनमा पनि बिग्रन्छन् भन्ने चेत सदस्यहरुमा आउन जरुरी छ । यतिबेला सबै सहकारी एउटै हुन् भन्ने प्रचार गर्नेहरु मध्ये मैले भेटाएका केही व्यक्तिहरुको बारेमा चर्चा गर्दछु । एकजना व्यक्ति जो समाजमा मुर्धन्य कहलिन्छन् । उनले अब सबै सहकारी डुबे, सहकारीले पैसा फिर्ता गर्न सक्दैनन् भन्दै बजारका चोक चोकमा कुरा गरेको सुनेपछि मैले यिनले किन यति धेरै सहकारीको विरोध गरेका छन् भनेर खोज्न थालेको म आफै अचम्ममा परें । उनले विभिन्न २२ वटा सहकारी संस्थाबाट ४ करोड १९ लाख ६२ हजार ९ सय ५३ रुपैया ऋण लिएका रहेछन् र धेरै सहकारीमा ऋणको भाखा नाघेको रहेछ । सहकारीबाट त्यति ठुलो ऋण लिएका व्यक्ति जो राम्रै व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्छन्, उनलाई सहकारी बन्द भए पैसा तिर्न पर्ने थिएन भन्ने लागेको छ । सहकारीहरु बिग्रे भने फाइदा हुने यिनी र यस्तालाई हो भन्ने भ्रम यिनलाई छ । जनताले जम्मा गरेको रकम आफ्नो घर जग्गामा लगाएर समस्या पार्ने देवकुमार नेपालीहरु जस्तै सहकारीबाट ऋण लिएर तिर्न नपरे हुन्थ्यो भन्दै सहकारीको बदनाम गर्दै हिड्ने यिनी जस्ता व्यक्तिलाई पनि राज्यले कडा भन्दा कडा कार्वाही गर्नु पर्छ । एउटा व्यक्तिको बारेमा सोधखोज गरेर पत्ता लगाउदा यति धेरै ऋण लिएको पाइयो भने अरु पनि धेरै यस्ता व्यक्तिहरु होलान जसले सहकारी बन्द भयो भने ऋण तिर्न नपर्ने खुशीयाली मनाउने हिडेका छन् । इमेजमा र शिव शिखरमा पो त सञ्चालकहरुले पैसा चलाएर उनीहरु आफैले जग्गा बिक्री गरेर तिर्छौ भन्दैछन्, अन्य सहकारीहरु जसले ऋण सदस्यहरुलाई लगानी गरेका छन् तिनले त आफ्नो जग्गा बेचेर होइन, यिनै ऋणि सदस्यहरुको जग्गा बिक्री गर्नेछन् । तिनलाई खराव ऋणीका रुपमा समाजमा पहिचान गराउने छन् । सहकारीबाट ऋण लिएर तिर्दिन भन्ने व्यक्तिलाई सहकारीका सदस्यहरुले बाँकी राख्लान र ? आफ्नो पैसा लगेर फिर्ता नगर्नेहरुलाई कति समस्या आउला त्यो त समयले बताउला नै । अन्य सहकारीका सदस्यले के गर्ने त ? सबैभन्दा पहिला त आफु सदस्य भएको संस्थाका बारेमा जानकारी लिऔं । संस्थामा राखेको सेयर रकम र बचत रकम कसरी र के मा परिचालन भएको छ । सहकारीले वचत तथा ऋण बाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको छ भने अवस्था कस्तो छ । फाइदा वेफाइदा के छ । घाटामा गएको छ भने शेयर रकम फिर्ता नहुन पनि सक्छ । तर जति सुकै घाटामा गएपनि सहकारीहरुले वचत भनेर संकलन गरेको रकम सदस्यहरुलाई फिर्ता गर्नै पर्छ । संस्था नाफामा भए मात्र होइन घाटामा गएको भएपनि वचत भनेर उठाएको रकम फिर्ता गर्ने दायित्व सञ्चालक समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितिको हो । आफ्ना सदस्यहरुबाट वचत संकलन गरेको रकम जथाभावी लगानी गरेको पाइएमा त्यसको सबै दोष सञ्चालक समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा जान्छ । त्यसैले सहकारीको अन्तिम जवाफदेही सञ्चालकहरु हुन भनिएको हो । सदस्यहरुमा ऋण लगानी गरेको छ, विधिसम्मत रुपमा लगानी गरिएको छ भने डराउनु परेन, किनकी भोली ऋणीसंग उठाउने र वचत फिर्ता गर्ने हो । त्यो भन्दा पहिला सदस्य केन्द्रीत कारोबार गरेका संस्थाका शेयर सदस्यहरुले संस्थाका बारेमा बुझेर संस्था सञ्चालनमा सहयोग गर्नु पर्दछ । आफु सदस्य भएको संस्थालाई समस्या पर्न नदिन संस्थाका शेयर सदस्यहरुको भूमिका बढाउन आवश्यक छ । इमेज सहकारीका केही सञ्चालकहरुले देव कुमारले फसायो भनेर विज्ञप्ती निकालेको पनि देखियो । साधारणसभामा दस्तखत गर्ने, संस्थाको बैठकको निर्णयमा दस्तखत गर्ने अनि म सदस्य होइन, फसाए भन्नुको पनि कुनै तुक छैन । सहकारीका सञ्चालकहरुले बुझ्नु पर्ने यो छ कि तपाईहरु सञ्चालक भएको संस्था संकटमा प¥यो भने त्यसको वचत फिर्ता गर्ने दायित्व तपाईहरुको हो । त्यति मात्रै होइन, तपाई यो भन्दा अघिल्लो सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो समितिले ऋण लगानी गरेको उठेको छैन वा फसेको छ, गलत ठाउँमा लगानी भएको छ भने पनि तपाई उम्कन पाउनु हुन्न, लगानी गलत ठाउँमा तपाईले गर्ने अनि ऋण फस्यो भने म त सञ्चालक समितिबाट हटि सके भन्न पाइदैन । त्यसैले सम्पूर्ण सहकारीका सञ्चालक समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले बुझ्न प¥यो कि तपाईको सहकारीको वचत फिर्ता गर्ने सम्पूर्ण दायित्व तपाईको हो, सहकारी ठिक ढंगले चलेन, चलाउन सकिएन र वचत फिर्ता गर्न सकिएन भने सहकारीको नियमनकारी निकायले तपाइहरुबाट नै वचत फिर्ता गराउने हो । त्यसैले राम्रो हुने समयमा हौसिएर सञ्चालक समितिमा बस्ने, अप्ठेरो आएपछि विज्ञप्ती निकालेर म छैन, हैन भन्ने कुराको अर्थ हुदैन । सबै सञ्चालकज्युहरुलाई जिम्मेवार बन्न, आफ्नो संस्थामा समस्या आउन नदिन व्यवस्थापन कर्मचारीहरुसंग समन्वय गर्न, सबै शेयर सदस्यहरुलाई संस्थाको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन पनि सञ्चालकहरुको भूमिका प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । अर्को विषय पनि यतिबेला चर्चामा छ । इमेज र शिव शिखरमा समस्या आएपछि बागलुङ बजार आसपासका केही सहकारीहरुकै रकम त्यहाँ रहेको पाइयो । के सहकारी संस्थाले आफ्नो रकम सहकारी संस्थामा राख्न पाइन्छ ? सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र व्यवस्थापनले के हेरी रहेको छ । सहकारीको पैसा सहकारीमा राख्न पाइदैन भन्दै हिड्नेहरुकै संस्थामा सहकारीको पैसा छ भन्ने पनि व्यापक छ, त्यसैले सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरु, सञ्चालक र लेखा सुपरीवेक्षण समितिले यस्ता विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।

काठमाडौं । भौगोलिकरूपमा नेपालको दुर्गम क्षेत्र कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा गत वैशाखको पहिलो हप्ता नै पाठ्यपुस्तक पुगे । ती जिल्लाका हाम्रा समाचारदातालाई पनि यस वर्ष अचम्म लागेछ र हामीलाई ‘सेयर’ गरे । “सर, यसपटक त अचम्मै भयो, शैक्षिकसत्र सुरु हुनुअगावै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक आएका छन्, विद्यालयलाई पुस्तक लिन आउन खबर पनि गरिएको छ”, उनीहरूको प्रतिक्रिया थियो । हामीले समाचार बनायौँ, धेरै सञ्चारमाध्यममा आयो पनि । प्रायः अभाव, आक्रोश र पीडा पोखिने गरेको सामाजिक सञ्चारमा यो समाचारले सकारात्मक सञ्चार गरिदियो । आफ्नै प्रचार र त्यसपछि सधैँ विरोध र आलोचनामात्र अभिव्यक्त भइरहने सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सो समाचारले स्थान पायो । कहिल्यै सकारात्मक सूचना सम्प्रेषण नगर्ने बानी परेका केही व्यक्तिका फेसबुकका भित्तामा पनि यो समाचारले ‘राम्रो’ भनेर स्थान पायो । उनीहरूको प्रतिक्रिया थियो– “होइन यो के आश्चर्य हो, अहिले त सरकारले समयअगावै हुम्ला, जुम्लामा पुस्तक पठाएछ त ?” यद्यपि, सरकारले गरेको यो कुनै उल्लेखनीय काम भने थिएन । बरु यो सरकारको कर्तव्य हो नागरिकप्रतिको र त्यो समयमै पूरा गरेको छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक र लोककल्याणकारी सरकारको पहिलो कर्तव्य नागरिकलाई शिक्षा र सूचना दिनु हो, त्यही काम सरकारले गरेको हो । सरकारको नियमित गर्नेपर्ने काममा विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक वितरण पर्दछ । तर, समाचारमा र देशका सामाजिक सञ्जालमा यो कामले सकारात्मक सञ्चार गर्यो रु किनभने बितेका केही वर्षदेखि सरकारले आफ्ना नागरिकप्रतिको यही आधारभूत कर्तव्य पनि पूरा गर्न सकेको थिएन । शैक्षिक सत्र सुरु भएदेखि नै विद्यार्थी र तिनका अभिभावकलाई पुस्तकको जोहो गर्न महाभारत हुन्थ्यो । कतै त यतिसम्म हुन्थ्यो कि पढाइ सकिइसक्थ्यो, विद्यार्थी पुस्तकै पाउँदैनथे । छोराछोरीलाई पुस्तक ल्याउन अभिभावक महिनौँ सदरमुकाम धाउनुपथ्र्यो तर पाउँदैनथे । उता सरकार बोल्दैनथ्यो, पुस्तक दिनुपर्ने दायित्व लिएर बसेका अधिकारी, पदाधिकारी जिम्मेवार हुँदैनथे । यो दृष्टान्तले सरकारले जनताको सेवाका क्षेत्रमा एउटा सानो काम गर्दा पनि त्यसले समाजमा राम्रो सन्देश दिँदोरहेछ भन्ने सन्देश दिन्छ । जनताको सरकारमा छ भन्ने भन्दा पनि आफ्ना हक, अधिकार र सरकारले गर्नुपर्ने ‘डेलिभरी’ चाहन्छन् । ‘डेलिभरी’ अर्थात् जनताले प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने हर क्षेत्र र विषयका सेवा र सुविधा । जुन राजनीतिक प्रणाली या व्यवस्था होस्, जनताले अपेक्षा गर्ने भनेको आफ्नो अधिकार र आधारभूत सेवाकै हो । आज १६औँ गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा यो दृष्टान्त मैले देशमा गणतन्त्रको उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको भने होइन । देशमा यतिखेर गणतन्त्र किन चाहियो ? गणतन्त्रले के दियो ? भन्नेजस्ता प्रश्न बग्रेल्ती उठेका छन् । ती प्रश्नको जवाफ समयमै पाठ्यपुस्तकको वितरण हो भन्ने यो आलेखको आसय पनि होइन । बरु समाजमा नकारात्मक सोच र विचारले ठाउँ लिइरहेको तथा जनताले पाउनुपर्ने सेवा-सुविधा पनि सममयमा पाउन नसकिरहेको अवस्थामा यति सानो प्राप्ति अर्थात् विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउँदा पनि जनताले खुसी मनाउँदा रहेछन् भन्ने सन्देश दिन खोजेको भने हो । यसपटकको पाठ्यपुस्तक वितरण अधिकांश सधैँ भएन र छैन भन्ने गरेको समाजमा सामान्य खुसीको सञ्चारको एउटा उदाहरण मात्र हो । पाँच वर्षअघि सरकारले नेपालमा अब लोडसेडिङ हट्छ भन्दा धेरैलाई विश्वासै थिएन । होस् पनि कसरी रु स्वयं राजधानी दिनमा १६ घन्टे लोडसेडिङमा थियो । त्यस समय नेपाल पनि लोडसेडिङमुक्त हुन्छ भनेर पत्याउन मुस्किल हुनु पनि स्वाभाविकै थियो । तर, यो कल्पना एकाध वर्षमै सम्भव भयो, यथार्थमा परिणत भयो । अहिले उज्यालो नेपालको केही वर्षमात्र मात्र बित्यो देशले वर्षमा अर्बौ रुपैयाँको बिजुली बेच्न नै सफल भएको छ । यतिखेर देशमा निर्माणाधीन बिजुली आयोजनाहरू पूरा भइसक्दा हामीलाई पुगेर धेरै उब्रिन्छ, बेच्ने बजारको जरुरत पर्दछ । त्यसपछि एकाध मात्र वर्षअघिसम्म मिथकजस्तो मानिएको बिजुली बिक्री गरेरै नेपालले कमाउने दिन पनि आउने छ । यसका लागि सुझबुझपूर्णरूपमा अघि बढ्ने सरकारको विवेक चाहिन्छ, बिजुली बिक्री गर्नका लागि भारतसँग व्यापारिक साझेदारितामा आफ्नो हात माथि पार्नसक्ने क्षमता चाहिन्छ । आज १६औँ गणतन्त्र दिवस । देशव्यापीरूपमा विविध कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाउने तयारी भइरहेको छ । यस अवसरमा मुलुकमा गणतन्त्रले के दियो ? भनेर बहस पनि भइरहेको छ । गणतन्त्रको आवश्यकता र औचित्यको यो बहस उनीहरूले सधैँ अपेक्षा गरिरहने डेलिभरीसँग जोडिएको छ । त्यसैले जनताको सोच र विचारमा गणतन्त्रको उपलब्धि उनीहरूले प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने अधिकार, सेवा र सुविधा र समग्रतामा देशको विकास हुनुपर्छ भन्नेमा बढी केन्द्रित छ । जनताले आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्न पाएका छन्, आफ्ना अधिकारसँगै विकास र सेवा माग्न पाएका छन् । सरकारले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यलगायतका धेरै क्षेत्रमा जनपक्षीय नीति अख्तियार गरेको छ । यद्यपि, ती नीति तथा कानुनहरू कतिपय अवस्थामा जनपक्षीय कार्यान्वनमा ल्याउनका लागि सरकार र यसका अवयवहरूको विवेक पुर्याउन भने बाँकी नै छ । जनताले लाभ लिन पाउने गरी लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरूको घोषणा हरेक सरकारले गरेकै छन् । त्यसकारण पनि पहिलेको तुलनामा गणतन्त्रको डेढ दशकयता यस्ता धेरै क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएका पनि छन् । यस अवधिमा किसानले सिँचाइ पाएका छन्, धेरै क्षेत्रमा सिँचाइ पुगेको छ । हालै सार्वजनिक एक तथ्याङ्कमा यस अवधिमा कम्तीमा पनि सरकारी र निजी क्षेत्रमा गरी ६० भन्दा बढी अस्पताल थपिएका छन् र तिनमा मात्र करिब १० हजार शय्या बढेका छन् । देशमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको छ, मुलुकको ९० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकमा बिजुलीको पहुँच पुगेको छ । गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशकमा विश्वविद्यालय थपिएका छन्, जनशक्ति एवं पूर्वाधारको अभावमा विद्यार्थीले पढ्न नपाएको अवस्था छैन । देशमा विसं २०६५ सम्म काठमाडौँमा एउटैमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेकामा अहिले भैरहवा र पोखरा थपिएको छ । अन्य पूर्वाधारको कुरा गर्दा गणतन्त्र स्थापनापछि नै नेपाल पनि सुरुङमार्गको युगमा प्रवेश गर्ने निकट भविष्यको पर्खाइमा छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणको अन्तिममा पुग्न लागेको छ । देशमा अन्तरदेशीय रेलमार्ग बनाउने कामको थालनी भएको छ । यसरी गणतन्त्र स्थापनापछि नेपालले शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत् निर्माण र सञ्चालन, विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण, सिँचाइ र खानेपानीमा पहुँच वृद्धि, सडक र हवाई सेवाको विस्तार, सेवा क्षेत्रका साथै केबलकारहरूको निर्माणको उल्लेखनीय विस्तारदेखि विविध क्षेत्रका पूर्वाधारमा निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । गणतन्त्रअघिको तुलनामा यस अवधिमा सडक सञ्जाल दोब्बरले बढेको छ भने कालोपत्र सडकको विस्तार त्योभन्दा बढी छ । विकासका संरचना थपिने क्रम जारी छ । आफ्ना गाउँठाउँमा विकासका आयोजना ल्याउन नागरिकमा जागरुकता देखिएको छ । सेवा क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण आफ्ना गाउँठाउँमा ल्याउन सकिएमा यसले आफ्नो क्षेत्र बन्ने र स्थानीयलाई कुनै न कुनै रूपमा लाभ पुग्ने चेतना उनीहरूमा पलाएको छ । जसका कारण लगानीकर्ताहरूले पनि स्थानीय जनसहभागिताका मोडल ल्याएका छन् । यसबाट ती क्षेत्रका संरचना निर्माणका काम चाँडै सम्पन्न हुने तथा नागरिकले पनि त्यसमा हिस्सा प्राप्त गर्न सक्ने भएका छन् । नागरिकले पनि विकासका संरचनाहरूमा आफ्नो हिस्सेदारी माग्न सक्ने भएका छन् र निजी क्षेत्रले स्थानीय सहभागिताको मोडल अपनाएको छ । जसबाट पूर्वाधार निर्माण र विकासमा स्थानीय साझेदारिताको मोडल निजी क्षेत्रले अपनाएका छन् । यिनै हुन् गणतन्त्रका उपलब्धि । तर यतिले मात्र नागरिकमा उत्साह र सन्तोष देखिँदैन । विकास र संरचना निर्माणका काममा त देश अघि बढेकै छ तर त्यसमा आफू कहाँ छु र आफ्ना लागि के सहुलियत मिलेको छ भनेर जनताले खोजिरहेको छ । किसानले समयमै मल, बीउ तथा उत्पादनको उचित मूल्य खोजेको छ भने युवा जनशक्ति देशभित्रै रोजगार बन्ने योजना चाहेको छ । बिरामी सस्तो उपचारको पर्खाइमा छ भने श्रमिकले कामको समान र समयसापेक्ष ज्याला खोजेको छ । निजी क्षेत्रले लगानीको वातावरण तथा व्यावसायिक सुरक्षा खोजेको छ भने उत्पादकले बजार चाहेको छ । यसरी हरेक नागरिकले यही गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाभित्रै सबै प्रकारका नागरिक अधिकारहरूको सुनिश्चितता खोजेको छ । गणतन्त्र के हो रु गणतन्त्रमा हुनुपर्ने के नभएकाले आममानिसमा यसको विकल्पका स्वरहरू उठेका हुन् रु आजको विचारणीय प्रश्न हो यो । गणतन्त्र ल्याउन लागेका नेपाली नागरिकले नै अहिले यो प्रश्न उठाउन थालेका छन् भने किन आफूले ल्याएको उत्कृष्ट शासन व्यवस्थाप्रति उनीहरू सन्तुष्ट हुन सकेनन् भनेर यसका कर्ताहरूले आजका दिनमा सोच्नुपर्दछ । त्यसैले अब गणतन्त्र कुनै एक शासकीय मोडल अथवा देशमा शासन प्रशासन सञ्चालन गर्ने कुनै राजनीतिक प्रणालीमा मात्र सीमित राख्नु अब हुँदैन। मैले लडेर ल्याएको, मैले उचित ठानेको र संसारकै सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक र जनमुखी शासन व्यवस्था भनेर गणतन्त्रको बचाउको पक्षमा जनता लाग्न अब यो व्यवस्थालाई नै जनताको जीवन पद्दतिसँग जोड्न सक्नुपर्छ । यसका लागि जनताले यो शासन व्यवस्थाले दिएका सेवाहरूको हिसाबकिताब नै खोज्दछन् । किनभने आफ्नो सहजतालाई नसघाउने शासन व्यवस्था स्वीकार्न अब नागरिक बाध्य छैनन् । त्यसैले जनताले यो व्यवस्थाबाटै ‘डेलिभरी’ चाहेका छन् । जनता शासन व्यवस्था होइन कि गणतन्त्रलाई जीवन पद्दतिसँग जोडेर परीक्षण गर्न चाहन्छन् । जबसम्म जनताले मेरो र मेरै आवश्यकताका लागि मैले ल्याएको व्यवस्था भनेर अपनत्व महसुस गर्न सक्दैन, तबसम्म जस्तोसुकै उन्नत र उत्तम व्यवस्था भए पनि जनताको मन, मुटुभित्र पस्न र बस्न सक्दैन । जनताले हिजोको राजनीतिक शासन व्यवस्थासँग आजको व्यवस्थाको रुप, स्वरुप र शैली तुलना गरेर हेरेका छन् । यो व्यवस्थामा उनीहरूले आफूलाई पाउन सक्नुपर्छ । त्यसैले शासन व्यवस्थामा बस्ने सबैले यो संवेदनशीलतालाई आजैका दिनमा आ–आफ्नो नाम सम्झेर म म भन्नुपर्दछ र कुनै पनि शासन व्यवस्थालाई जनताको जीवन पद्दतिसँग जोड्न सक्नुपर्छ । नेपालको गणतन्त्र पनि यसैमा दिगो बन्न सक्दछ ।रासस