विचार

बीमा क्षेत्रमा नयाँ विकृतिहरु आएका छन्, समस्याहरु थपिएका छन्, जोखिम बढ्दो छ र बीमाप्रतिको विश्वसनियता गिरेको छ । दशौं हजार बीमितहरु बीमा दावी भुक्तानी नपाएर आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन् । कुल पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी कोभिड बीमा दावी भुक्तानी हुन नसकेपछि बीमा कम्पनीहरुले असुरक्षा महशुस गरिरहेको बेलामा पुनर्बीमा सम्बन्धि बीमा समितिको पछिल्लो निर्देशनले त्रासको तरङ्ग झन् फराकिलो बनाएको छ । कोभिड केश कोभिडका बिरामीहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने सोचसहित सरकारले कोभिड बीमाको रचना गर्ने प्रस्ताव ल्यायो । त्यो प्रस्ताव आफैमा गलत थिएन । एक अर्ब बीमा कम्पनीहरुले दिने, एक अर्ब पुनर्बीमाले भुक्तानी गर्ने, बीमा समितिले २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने र थप दाहित्व आएमा नेपाल सरकारले बेहोर्ने भनेर कोरोना बीमा पोलिसी आयो । भन्दा कोभिड इन्स्योरेन्स भनिए पनि व्यवहार त त्यो बेजरिङ अर्थात जुवा खेलाए जस्तो काम भयो । सबैले बुझ्नुपर्छ कि कुनै पनि महामारीको बीमा विश्वभर कँही पनि नै हुँदैन । दोस्रो ल्याव रिपोर्टमा कोभिड पोजेटिभ हुने बित्तिकै एक लाख रुपैयाँ दिने भनेको बेजरिङ नै हो । बीमाको छुट्टै ऐन छ । महामारी नियन्त्रण सम्बन्धि स्वास्थ्य मन्त्रालयको ऐन छ । दुबैलाई आधार मानेर, स्वास्थ्य मन्त्रालय र बीमा समिति मिलेर, पुनर्बीमालाई साथ लिएर, विज्ञहरुको रायसुझाव लिएर कोभिड बीमा गराएको भए अहिलेको समस्या आउने थिएन । कोभिड भयो भने ल्याव टेष्ट खर्च १० हजार, बेड रेष्ट गर्नेलाई दैनिक १ हजारका दरले १० दिनको १० हजार, अस्पताल भर्ना हुनुपर्दा २० हजार, औषधिको बीलमा २० हजारसम्म दिने गरी कोरोना बीमा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । यसरी सबै पक्षमा ध्यान पुर्याएर काम गरेको भए कोरोना बीमाको पुर्नबीमा पनि गर्न सकिन्थ्यो । हामीले राम्रोसँग कुरा गरेको भए म्यूनिक वा जीआईसी वा अरु कुनै ठूला पुनर्बीमा कम्पनीसँग पुनर्बीमा गर्न सकिन्थ्यो । ४ अर्बको कोभिड बीमा गर्दै गर्दा ५ प्रतिशतको दरले २० करोड पुनर्बीमामा जाने थियो । वा १० प्रतिशतको दरले ४० करोडको पुनर्बीमा हुने थियो । यतिबेला कोभिड बीमाको दावीबापत ११ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । त्यो रकम सरकारले दिन मानेको छैन । गल्ती गर्नेले पश्चाताव पनि गरेका छैनन् । बीमा समिति र बीमा कम्पनीका नाइकेहरु मौन बसेका छन् । उनीहरुमा गल्ती कमजोरीका कारण आज दशौं हजार बीमितहरुले दुःख पाएका छन् । २० अर्ब चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरुमाथि अनपेक्षित रुपमा ११ अर्ब रुपैयाँको दाहित्व सिर्जना भएको छ । त्यसको प्रोभिजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । बीमा समितिले आफ्नो आर्थिक दाहित्वको रकम त भुक्तानी गरेको छ तर सरकारको तर्फबाट भुक्तानी हुनुपर्ने रकम भुक्तानी भएन । यस्तो अवस्थामा बीमा क्षेत्रले भन्ने, दवाव दिने भनेको बीमा समितिलाई नै हो । बीमा समिति पनि सरकारको अंग भएकोले सरकारको तर्फबाट भएको प्रतिवद्धता पुरा गराउन उसले भूमिका खेल्नैपर्छ । कोभिड इन्स्योरेन्स गर्ने बेलामा बीमा कम्पनीहरुमा परिपक्वता देखिएन । उनीहरुले पनि लत्तो छोडेकै हुन् । बीमा पोलिसीको पछाडि यसको दाहित्व कसकसले बहन गर्ने भनेर लेख्नुपर्ने थियो । त्यो नलेख्नु कम्पनीहरुको गल्ती हो । एउटा कार्यक्रम गर्नु पर्दा त त्यसको लागि कसकसले प्रायोजन गरेका छन् भनेर खुलाउनुपर्छ भने महामारीको बीमा गराउँदा आर्थिक दाहित्व कसले कति लिएको छ भनेर खुलाउनु पर्दैन ? ठूला ठूला रकमको बीमालेख जारी गर्दा दावी पर्यो भने बीमा कम्पनीको दाहित्व कति हुने, पुनर्बीमा कुन कुन कम्पनीमा भएको छ र त्यसको दाहित्व कसले कति लिएको छ भनेर खुलाइएको हुन्छ । कोरोना बीमा पोलिसीको पछाडि बीमा कम्पनीको, पुनर्बीमा कम्पनीको, बीमा समितिको, सरकारको दाहित्व कति कति हो भनेर खुलस्त लेखेको भए अहिले सरकारको तर्फबाट भुक्तानी नहुँदा बीमा कम्पनीहरुले बीमितलाई भन्न पाउने थिए कि सरकारले पैसा नदिएकोले दावी भुक्तानी रोकिएको छ । बीमितले पनि पोलिसीमा लेखेको कुरा पढ्थे । सर्वसाधारणलाई बुझाउन सजिलो हुने थियो । कोरोना बीमा सैद्धान्तिक रुपमा पनि गलत थियो । कानुनी रुपमा पनि गलत थियो । बीमा पोलिसी पनि गलत थियो । बीमितहरु जुर्मुराए, अदालत गए, कानुनी उपचार खोजे भने अदालतले कम्पनीहरुलाई बीमा दावी भुक्तानी गर्न आदेश दिन्छ । भोलि अदालतले कोभिड बीमा दावी भुक्तानी नभएसम्म अरु भुक्तानी रोक्ने गरी आदेश दियो भने सरकार चुप बस्छ । बीमा कम्पनीहरु धराशायी हुन्छन् । नेपालमा अहिलेसम्म बीमाको विश्वसनिता थियो । ठूला ठूला विमान दुर्घटना भए । करोडौंको दावी पर्दा पनि तिनको बीमा दावी भुक्तानी रोकिएन । २०७२ सालको भूकम्पपछि बीमा कम्पनीहरुले अर्बौं रुपैयाँमा बीमा दावी भुक्तानी गरेका थिए । तर कोभिड बीमामा एक लाख रुपैयाँको बीमा दावी पनि बीमा कम्पनीहरुले तिर्न सकेनन् । झण्डै एक लाख नेपाली बीमितले बीमा कम्पनीहरुले दावी भुक्तानी दिएनन् भनेर बोलिरहेका छन् । यसले बीमाको विश्वसनियता नराम्ररी गुमेको छ । पुनर्बीमामा पनि गलत दिशामा पछिल्लो समय बीमा समितिले सबै नेपाली बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा नेपालकै कम्पनीमा गर्नुपर्ने निर्देशन दियो । यहाँ पनि गल्ती भएको छ । नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीहरुको रेटिङ भएको छैन । उनीहरुमा जोखिम विश्लेषण गर्ने क्षमताको विकास भएको छैन । भारत जस्तो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशमा पनि पुनर्बीमामा जीआईसी एउटाले मात्र राम्रो गर्न सकेको छ । भारतका सबै कम्पनीहरु जीआईसीमा निर्भर छन् । नेपाल जस्तो सानो देश जहाँ निर्जीवन बीमाको बजार करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । यति सानो बजारमा दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनी आवश्यक नै थिएन । पुनर्बीमा गर्दा प्रिमियम रकम बाहिर गएको विषयलाई आधार मानेर विदेशी मुद्रा बचाउनको लागि नेपालमा नै पुनर्बीमा अनिवार्य गरिएको तर्क अगाडि सारिएको छ । यो एक पक्षीय तर्क भयो । पुनर्बीमा गर्दा पैसा विदेश जाने मात्र होइन, बीमाको दावी पर्दा पुनर्बीमाबापत विदेशी मुद्रा पनि नेपाल भित्रन्छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि करिब १२/१४ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिएको छ । हरेक वर्ष पुनर्बीमा बापत विदेशी मुद्रा नेपाल पनि आइरहेको हुन्छ । गएको मात्र देख्नु तर आएको नदेख्नु भ्रामक तर्क भयो । ठिक छ, दुई वटा कम्पनी सञ्चालनमा आए । यसले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउँछ । सेवाको स्तरवृद्धिमा सहयोग पुग्छ भनेर अगाडि बढ्नुको विकल्प अब छैन । नेपाल रिलाई २० प्रतिशत, हिमालयन रिलाई २० प्रतिशतका दरले पुनर्बीमा गरौं, नेपाली कम्पनीहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर बीमा समितिले भन्नु राम्रो हुन्थ्यो । ४० प्रतिशत नेपालमा गर्ने ६० प्रतिशत विदेशीलाई दिने भनेको भए त्यसलाई ठिकै मान्न सकिन्थ्यो । नेपाली कम्पनीहरुलाई विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुसँग ट्रिटी गर्न पनि सजिलो हुने थियो । बीमा दिन पनि सजिलो हुने थियो । तर सबै पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीमा गर्नुपर्छ, नेपालीले अस्वीकार गरे विदेशीलाई दिनुपर्छ भनेर बीमा समितिले दिएको निर्देशन गलत छ । यसले बीमा बजारलाई जोखिममा पार्छ । कोभिड बीमा गर्दा जस्तो समस्या आयो त्यो भन्दा गम्भीर समस्या आउन सक्छ । पछि बीमा कम्पनीहरुले बीमितसँग गरेको प्रतिवद्धता पुरा नहुने, दावी भुक्तानी हुन नसक्ने, बीमा सेवा झन् महँगो हुने जोखिमहरु देखिन्छ । अहिले बीमा समितिका अधिकारीहरुले बंगलादेशमा भएको अभ्यास, उसले अपनाएको नीतिको उदाहरण दिने गरेको मैले पाएको छु । तर बंगलादेशमा नीतिले काम गरेको छैन । त्यहाँ बीमाको विश्वसनियता कमजोर छ । त्यहाँ प्रिमियम लिनेदेखि दावी भुक्तानी गर्ने सबै कार्यको आधार विश्वसनीय छैन । त्यहाँको बीमा बजार व्यवस्थित नै छैन । पुनर्बीमा गर्दा प्रिमियम रकम बाहिर गएको विषयलाई आधार मानेर विदेशी मुद्रा बचाउनको लागि नेपालमा नै पुनर्बीमा अनिवार्य गरिएको तर्क अगाडि सारिएको छ । यो एक पक्षीय तर्क भयो । पुनर्बीमा गर्दा पैसा विदेश जाने मात्र होइन, बीमाको दावी पर्दा पुनर्बीमाबापत विदेशी मुद्रा पनि नेपाल भित्रन्छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि करिब १२/१४ अर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी मुद्रा नेपाल भित्रिएको छ । हरेक वर्ष पुनर्बीमा वापत विदेशी मुद्रा नेपाल पनि आइरहेको हुन्छ । गएको मात्र देख्नु तर आएको नदेख्नु भ्रामक तर्क भयो । विदेशी मुद्राको संचिति कमजोर भयो भनेर पुनर्बीमा नेपालमा नै गर्ने भन्ने तर्क पनि सहि होइन । विदेशी मुद्रा बाहिर गयो भनेर पेट्रोलियम पदार्थको आयात रोक्न सकिदैन । गाडीको आयात रोक्न सकिदैन । औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात रोक्न सकिदैन । ७ खर्ब रुपैयाँ नेटवर्थ भएको जर्मनको मुनिक रिइन्स्योरेन्स वा ए ग्रेडको स्वीच रि जस्ता विश्वका टप कम्पनीहरुमा हामीले ४० प्रतिशतसम्म पुर्नबीमा गर्न सक्छौं । इन्डियिन, कोरियन वा अमेरिकन जस्ता मिडिल कम्पनीहरुमा हामीले २० प्रतिशतको पुर्नबीमा गर्न सकिन्छ । अफ्रिकन कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्दा झन् कममा गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनर्बीमा गर्दा राम्रा कम्पनीले कम कमिशन दिने र कमजोर कम्पनीहरुले बिजनेश लिन बढी पुनर्बीमा कमिशन दिने भएकोले अफ्रिकाको कमजोर कम्पनीहरुमा पुनर्बीमा हुने गरेको पनि प्रशस्त भेटिन्छन् । अफ्रिकन कम्पनीहरुको हैसियत नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरुको जस्तै हो । कमिशनको लोभमा बीमा कम्पनीहरुले विदेशी कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्न खोजेको, नेपाली कम्पनी नरुचाएको भन्ने समाचार पनि आए । बीमा व्यवसायमा कमिशन हुन्छ । हाम्रो पालामा पुनर्बीमा कम्पनीसँग ५०/५५ प्रतिशतसम्म पनि पुनर्बीमा कमिशन पाउँथ्यौं । हामी सिस्टममा चल्थ्यौं । बीमा दावी नै कम आउँथ्यो । नेपाली बीमा कम्पनीहरुले हिसावमा गोलमाल गर्दैनन् भन्ने विश्वास विदेशका पुनर्बीमा कम्पनीहरुमा पनि थियो । त्यसैले कमिशन रेट पनि माथि थियो । औसतमा नेपाली कम्पनीहरुले ४०/४५ प्रतिशत कमिशन पाउँथे । पछिल्लो समय बीमा दावी बढेको छ । दावी बढेपछि पुर्नबीमाको प्रिमियम शुल्क पनि बढेको छ । पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालका बीमा कम्पनीलाई दिने कमिशन पनि घटाएका छन् । औषत कमिशन २५/३० प्रतिशतमा झरेको छ । जोखिम बढी छ, प्रिमियम दर बढी हुन्छ । जोखिम कम छ, प्रिमियम पनि कम हुन्छ । राम्रा पुनर्बीमा कम्पनीमा कारोबार गर्दा कमिशन कम दिन्छन् । किनकी उनीहरुको व्यवस्थापन खर्च बढी हुन्छ । कमजोर पुनर्बीमा कम्पनीमा कारोवार गर्दा कमिशन बढी हुन्छ किनकी उनीहरुको व्यवस्थापन खर्च कम हुन्छ । जर्मनको मुनिक रिइन्स्योरेन्सले १० प्रतिशत कमशिन दिन्छ भने अफ्रिकाको कम्पनीले ३० प्रतिशत कमिशन दिन सक्छ । अफ्रिकाका पुनर्बीमा कम्पनीको हैसियत भनेको नेपालका पुनर्बीमाका हैसियत नै हो । तिनीहरु पनि ५/१० अर्बका कम्पनी हुन्छन् । दावी पर्दा समयमा भुक्तानी दिने नदिने भर हुन्न । सुन्नमा आईसक्यो नेपाल रिले नै दावी भुक्तानी गर्न मानेको छैन । यो त पटक्कै राम्रो भएन । सरकारले नै अनिवार्य गरेको अवस्थामा नेपाली पुनर्बीमाले कमिशनमा पनि मुठ्ठी कस्छन् । बीमा क्षेत्रको नियामक निकायमा विषय विज्ञहरुको अभाव देखियो । विज्ञहरुको राय सुझाव लिएर नीतिगत निर्णय गर्ने अभ्यास पनि देखिएन । अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधि पनि अर्थमन्त्रीको इसारामा चले । समितिमा हिम्मतिला कर्मचारी पनि भएनन् । ‘हो हजुर, हो’ भनेर हात मोल्ने संस्कार हावी भयो । यसले न संस्था चल्छ, न व्यवसाय चल्छ । पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीमा मात्र गर, नेपाली कम्पनीले अस्वीकार गरे मात्र विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा जाउँ भन्ने समितिको निर्देशनले बीमा कम्पनीहरुलाई गाह्रो पर्छ । नेपालका पुनर्बीमा कम्पनीसँग ट्रिटी नै नभएको अवस्थामा कसरी पुनर्बीमा हुनसक्छ ? बीचमा काम गर्ने ब्रोकर पनि नभएको अवस्थामा कसले सहजीकरणको काम गर्ने ? ट्रिटी थियो, ब्रोकर थिए भने २४ घण्टाभित्र पुनर्बीमा हुन सक्थ्यो । रातारात काम हुनुपर्ने वाध्यता हुन्थ्यो । ट्रिटी भन्दा बाहिरको बीमा छ भने फ्याकल्टी रिप्लेस्मेन्ट गर्नुपर्यो । ठूला परियोजना छन् भने रेट्रोसेशनमा जानुपर्छ । यी सबै प्रक्रियाको लागत हुन्छ । बिजनेशमा फाइदा छैन भने किन काम गर्ने भन्ने हुन्छ । महँगो पर्ने नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको बीमा मात्र विदेश जाने भनेपछि विदेशी कम्पनीले पनि लिन मान्दैन । यसमा जोखिम बढी देख्छ । त्यसको प्रिमियम बढी माग्छ । कमिशन दिन पनि मान्दैन । त्यसको आर्थिक भार त बीमा कम्पनीहरुलाई पर्छ । सेयरधनीको प्रतिफल घट्छ । अहिले नै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको पुँजी २० अर्ब माथि छ । उनीहरुको लागि कम्तिमा वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम उठेको हुनुपर्ने थियो । अहिलेको ३० अर्बको बिजनेशमा ५० प्रतिशत बीमा कम्पनीहरुले राख्न सक्छन् । १५ अर्बको बिजनेश २ पुर्नबीमा कम्पनीलाई बाड्दा साढे सात अर्ब मात्र हुन्छ । त्यसको ३० प्रतिशत फेरी पुनर्बीमामा जान्छ । बाँकी रकमको ८० प्रतिशत बीमा दावी भुक्तानीमा जान्छ । कर्मचारीको तलबमा खर्च हुन्छ । व्यवस्थापकीय खर्च हुन्छ । १० अर्बको कम्पनीले सञ्चालन नाफा ५० करोड गर्न पनि कठिन हुन्छ । यति सानो बजारमा दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनीहरु चल्न पनि कठिन हुन्छ । समस्याहरु बल्झनुमा धेरै कारणहरु छन् । त्यसमध्ये बीमा समितिको आफ्नै तर्फबाट गल्तीहरु भएका छन् । बीमा क्षेत्रको नियामक निकायमा विषय विज्ञहरुको अभाव देखियो । विज्ञहरुको राय सुझाव लिएर नीतिगत निर्णय गर्ने अभ्यास पनि देखिएन । अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधि पनि अर्थमन्त्रीको इसारामा चले । समितिमा हिम्मति कर्मचारी पनि भएनन् । ‘हो हजूर, हो’ भनेर हात मोल्ने संस्कार हावी भयो । यसले न संस्था चल्छ, न व्यवसाय चल्छ । अर्थ र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि बीमा समितिमा चाहिन्छ । तर बीमा समितिको अध्यक्षसहित बहुमत सञ्चालक बीमा क्षेत्रका विज्ञ हुनैपर्छ । यस्तो किसिमको सञ्चालक समिति नबनेसम्म बीमा समिति सक्षम र प्रभावकारी बन्न सक्दैन । (बीमा विज्ञ बस्नेतसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

नेपाली काँग्रेसको महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा (गगन–विश्वप्रकाश) ले चुनाव जित्दा नेपालका धेरै जना सम्पादकले खुसी मनाएको भाव व्यक्त गरे । केही सम्पादकले टिप्पणी, विचार र सम्पादकीय नै लेखे । केहीले सामाजिक संजालमा भावना व्यक्त गरे । केहीले आफ्नै न्युजरुम र साथीभाइसँग खुसी साटासाट गरे । गगन–विश्वप्रकाशले काँग्रेस महामन्त्री जित्दा समर्थनमा केही लेख्न मलाई पनि मन लागेको थियो । तर, निर्वाचनको परिणाम आउने वित्तिकै उनीहरुको पक्षमा केही लेख्नु भनेको काशीको गंगा आरतीमा थपडी बजाउनु जस्तै थियो । काशीको गंगा आरतीको बेलामा यस्तो भिड हुँदो रहेछ कि कसले थपडी बजाउँछ, कसले बजाउँदैन भन्ने थाहै हुदोरहेनछ । एकपटक सहभागी भएकोले यसमा मेरो आफ्नै अनुभव छ । सामाजिक संजालमा लेख्न मन लागेन । किनभने म आफै संलग्न भएको विकासन्युजमा मलाई लागेको कुरा लेख्न सकिहाल्थें । गगन–विश्वप्रकाश पहिला नै नेता थिए । निर्वाचन परिणाम आएपछि देवता बनाउने प्रयत्न सामाजिक संजालमा देखियो । उनीहरुको देवत्वकरण भयो । गगन–विश्वप्रकाश अहिले देवता भएका छन् । त्यसैले देवताको बारेमा बेलैमा केही लेखिएनछ, नर्क परिन्छ कि संसय बेलाबेलामा उत्पन्न हुन्छ । तर, गगन–विश्वप्रकाशका प्रशंसकहरुलाई मेरो अहिले पनि आग्रह छ– कृपया उनीहरुलाई सक्नुहुन्छ भने मान्छे नै रहन दिनुस्, मान्छे मात्रै रहन दिन सक्नुहुन्न भने कम्तिमा पनि नेता मात्रै बनाउँनुस् । देवता बनाउने धृष्टता नगरिदिनुस् न ‘प्लिज’ । अब मुल विषयमा लागौं– गगन–विश्वप्रकाशले काँग्रेसमा जित्दा खुसीले किन उफ्रिए सम्पादकहरु ? के हो उनीहरुको खुसीको खास कारण ? यसका कारण छन् । २००७ सालमा नेपाली काँग्रेसले उठाएको संविधानसभा मार्फत संविधान बनाउने मुद्दालाई तत्कालिन नेकपा माओवादीले २०५१ सालमा ‘जनयुद्ध’ सुरु गर्दै बोक्यो । २०६२ सालमा माओवादी ‘जनयुद्ध’ सकिएपछि ०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि २०७० मा दोस्रो निर्वाचन भयो । अनि दोस्रो संविधानसभाले २०७२ सालमा अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संविधान बनायो । गगन–विश्वप्रकाशका प्रशंसकहरुलाई मेरो अहिले पनि आग्रह छ– कृपया उनीहरुलाई सक्नुहुन्छ भने मान्छे नै रहन दिनुस्, मान्छे मात्रै रहन दिन सक्नुहुन्न भने कम्तिमा पनि नेता मात्रै बनाउँनुस् । देवता बनाउने धृष्टता नगरिदिनुस् न ‘प्लिज’ । संविधानसभा मार्फत संविधान बनाउने मुद्दा नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्ने विषयसँग सम्बन्धित थियो । संविधानसभाले संविधान बनाइसकेपछि नागरिकको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको विषय एक प्रकारले टुंगोमा पुगेको मान्नुपर्छ । संविधानमा केही विषय मिलेका छैनन्, केही विषय छुटेका छन्, केही विषय थप गर्नुपर्ने छ भने संविधान संशोधन मार्फत गर्न सकिन्छ । नागरिकको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको संघर्ष २०७२ मा संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेसँगै सकियो । यद्यपि, सुधार, परिमार्जन र समसामयिक बनाउने आवश्यकता रहन्छ नै । लामो राजनीतिक संघर्षबाट नेपाली नागरिक राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाईमा सफल भइसकेका छन् । अब आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक अधिकार प्राप्तिको लडाई वा संघर्ष आवश्यक छ । यसको तयारी थाल्न ढिला भइसकेको छ । राजनीतिक अधिकारको लागि नेतृत्व गरेका नेताहरु नै अहिले सबै दलमा निर्णायक छन् । प्रधानमन्त्री बन्ने उनीहरु नै हुन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरुको पदाधिकारीको नाम चर्चामा आउँदा पनि उनीहरुकै आउँछ । तर, आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक अधिकारको लडाई वा संघर्ष फरक प्रकतिको संघर्ष हो । यसमा राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा नेतृत्व गरेका नेताहरु योग्य देखिदैनन् । आर्थिक, सामाजिक र सास्कृति अधिकारको लागि हुने संघर्षका लागि नयाँ नेतृत्व र सकेसम्म नयाँ संरचनाको दल नै आवश्यक छ । आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक संघर्षको लागि नयाँ दल तयार हुन सकेनन् । राजनीतिक अधिकारको लागि संघर्षको नेतृत्व गरेका दलहरुबाटै नयाँ नेतृत्वको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो । संविधानसभाबाट संविधान बनेपछिको नेपालको वस्तुगत धरातलको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालले आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक संघर्ष एकदमै धिमा गतिमा गर्ने रहेछ भन्ने पुष्टी हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक अधिकारको लागि नेतृत्व गरेका दलबाट नयाँ नयाँ व्यक्तिहरु नेतृत्वमा आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक संघर्ष अलि छिटो हुन्छ कि भन्ने आशले काँग्रेस महामन्त्रीमा गगन–विश्वप्रकाशले चुनाव जित्दा सम्पादकहरु खुसीले उफ्रिएका हुन् । अब विकास हुन्छ कि, नभएपनि यो अभियान सुरु होला कि भनेर दंग परेका हुन्, जुन स्वभाविक नै हो । अहिलेको आवश्यकता देखिएको र नेपालले माग गरिरहेको आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक संघर्षको नेतृत्व गगन–विश्वप्रकाशबाट सम्भव छ ? मुल प्रश्न यो हो । समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका गगन थापा आफ्ना प्रायः भाषणहरुमा राजनीतिक विषय समावेश गर्छन् । उनी आफूले भन्न खोजेको कुरा सुन्नेले बुझ्ने गरी भन्न सक्छन् । विपक्षी दल र नेतामाथि कडा टिप्पणी गर्छन् । उनका अहिलेसम्मका सार्वजनिक मन्तव्यहरुमा राजनीतिक विषय नै बढी समावेश भएका पाइन्छ । उनको बढी चासो राजनीतिक विषयवस्तुमा देखिन्छ । समाजशास्त्रमै स्नातकोत्तर गरेका विश्वप्रकाश शर्मा सामाजिक विषयवस्तुमा बढी चासो देखाउँछन् । तर, शर्मा राजनीतिक विषयवस्तु त्यति चासो दिदैनन् भन्न खोजिएको भने होइन । चासो बढी सामाजिक विषयवस्तुमा पनि छ भन्ने मात्रै हो । अबको नेपालको आवश्यकता आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक संघर्षको हो । आर्थिक विकास अबको राजनीतिको मुल उदेश्य र लक्ष्य हुनुपर्ने आवश्यकता नेपाल र नेपालीले महसुस गरेका छन् । तर, २०४८ सालको आम निर्वाचनपछि नेपाली काँग्रेसका नेताहरु महेश आचार्य र डा. रामशरण महतले सुरु गरेको आर्थिक सोँचलाई नेपाली काँग्रेस नै अपनत्व ग्रहण गर्न लजाउँछ । त्यतिबेला आचार्य (तत्कालिन अर्थराज्यमन्त्री) र डा. महत (राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्तकालिन उपाध्यक्ष) ले सुरु गरेको उदारीकरण र निजीकरणले नै अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र थेगेको छ । आचार्य–महत जोडीले खुल्ला गरेको अर्थतन्त्रका ९ क्षेत्र नै अहिलेको अर्थतन्त्रको जग हो, मियो हो । आचार्य–महत जोडीले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिको काँग्रेस नेताहरु नै विरोधमा सुनिन्छन् । अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र थेगेको सो नीतिप्रति गगन–विश्वप्रकाशको धारणा के हो ? २०४८ सालतिर सुरु गरिएको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणले अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ भनेर गगन–विश्वप्रकाशहरु भन्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? निजीकरणका केही घटनामा देखिएको कमजोरीलाई कारण देखाएर आचार्य–महत जोडीमाथि (खास गरेर डा. महतमाथि) आरोपको वर्षा हुँदा त्यसमा भएको सत्य वताउँन गगन–विश्वप्रकाशको जोडी तयार हुन्छ कि हुँदैन ? यस्ता प्रश्नको जवाफ व्यवहारमा देखिएपछि गगन–विश्वप्रकाशले काँग्रेस महामन्त्री जित्दा खुसी हुनु ठिक थियो कि थिएन भनेर भन्न सकिन्छ । आचार्य–महत जोडीले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिको काँग्रेस नेताहरु नै विरोधमा सुनिन्छन् । अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र थेगेको सो नीतिप्रति गगन–विश्वप्रकाशको धारणा के हो ? २०४८ सालतिर सुरु गरिएको आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणले अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ भनेर गगन–विश्वप्रकाशहरु भन्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? विगतका विषय सधैभरी सही र उपयुक्त भइरहन्छन् भन्ने होइन । अहिले नेपालको अर्थव्यवस्था फेरि संकटमा परेको सुचकहरुले देखाइसकेका छन् । वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबाट अहिलेको आर्थिक संकट निवारणको आशा गर्न सकिने अवस्था करिब सकियो । अहिले नेपालले भोगिरहेको आर्थिक संकट निवारणको लागि गगन–विश्वप्रकाशले अब कसलाई कसरी अघि सार्छन्, जसरी २०४८ को सुधारका लागि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आचार्य–महतको जोडीलाई अघि सारेका थिए । डा. महत नेपालमा धेरै पटक अर्थमन्त्री बने । आर्थिक उदारीकरणको विषयमा नभएपनि निजीकरणको विषयमा उनको अहिले पनि आलोचना हुने गरेको छ । तर, विश्व मानचित्रमा असाध्यै सानो र कम भूमिकामा रहेको नेपाल जस्तो देशको अर्थमन्त्रीले अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्तो निकायको नीति नै परिवर्तन गराइदिएका थिए । डा. महतको विशेष पहलमा परिवर्तन भएको आईएमएफको नीति थियो–विभिन्न कारणले अर्थतन्त्र समस्यामा परेका देशलाई बजेटरी सहयोग खुल्ला गर्ने । २०७२ को शक्तिशाली भूकम्पको कारण नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर भयो । सो समय नेपालको अर्थमन्त्री डा. महत थिए । उनकै विशेष अनुरोधमा आईएमएफले नेपाललाई बजेटरी सहयोग अन्तरगत ऋण दिएको थियो । सोभन्दा अघि आईएमएफले शोधनान्तर स्थिति (बीओपी) सहयोग अन्तरगत मात्रै ऋण प्रदान गर्ने गरेको थियो । अहिले गगन–विश्वप्रकाशलाई जसरी देवत्वकरण गरिएको छ, त्यसको उल्टो केही समयभित्रै राक्षसीकरण गरिने खतरा पनि छ । किनभने उनीहरु पनि मानिस हुन् । यही समाजका मानिस हुन् । हाम्रो परिवेश यही हो । उनीहरुका पनि सीमा, वाध्यता र सिमितताहरु छन् । डा. महतको विशेष अनुरोधमा कुनै पनि देशलाई आवश्यक परेको बेलामा आईएमएफले बजेटरी सहयोग दिन थालेको छ । आईएमएफको सो सहयोगबाट अहिले धेरै देशले लाभ लिइरहेका छन् । गगन–विश्वप्रकाशको काँग्रेसले अवका दिनमा आईएमएफ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जस्ता अन्तराष्ट्रिय संस्था र निकायको नीतिगत विषयमा पहुँच राख्ने काबिल नेपालीलाई आर्थिक क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका दिन सक्छ कि सक्दैन, त्यो पनि प्रतिक्षाको विषय भएको छ । अहिले नेपालीका अपेक्षा धेरै छन् । अविकास, पछौटेपन र आर्थिक दुष्चक्रबाट नेपाललाई उकासेर नेपालीको जीवनस्तर माथि लाने राजनीतिक दल र नेताको खोजी भइरहेको छ । यो कार्य तत्काल र छिटो सम्भव देखिदैन । गगन–विश्वप्रकाशको टीमले आर्थिक, सामाजिक र सास्कृतिक संघर्ष सुरु गरेपनि त्यसको लागि समय लाग्छ । अहिले नेपालीको आवश्यकता र अपेक्षा हेर्दा उनीहरुलाई धेरै समय दिने धैर्यता कसैसँग देखिदैन । अहिले गगन–विश्वप्रकाशलाई जसरी देवत्वकरण गरिएको छ, त्यसको उल्टो केही समयभित्रै राक्षसीकरण गरिने खतरा पनि छ । किनभने उनीहरु पनि मानिस हुन् । यही समाजका मानिस हुन् । हाम्रो परिवेश यही हो । उनीहरुका पनि सीमा, वाध्यता र सिमितताहरु छन् । यही कारण गगन–विश्वप्रकाशलाई सकेसम्म मानिस, त्यो सकिदैन भने नेता मात्रै बनाउँ भनेको हूँ, देवत्वकरण नगरौं । बाँकी कुरा त हेर्दै जाउँला ।

काठमाडौं । गत शनिवार प्रदेश सम्मेलन उद्घाटन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पुँजी बजारबारे अनौठो र अप्रत्यासित अभिव्यक्ति दिए । उनले पुँजी बजारलाई साम्राज्यवादीको विस्तारित रुप भन्दै औद्योगिक क्षेत्रमा जानुपर्ने पुँजी सेयर बजारमा गएको प्रति चिन्ता पनि व्यक्त गरे । नेपालका कम्युनिष्टहरु वास्तवमै भाग्यमानी वर्ग हुन् । किनभने नेपालका कम्युनिष्टलाई सैद्धान्तिक प्रश्न खासै गरिदैन । उनीहरुलाई कम्युनिष्ट नै नमानेर प्रश्न नगरिएको हो वा उनीहरुको जवाफले कुनै अर्थ नराख्ने भएर प्रश्न नगरिएको भन्ने थाहा भएन । थाहा भएको कुरा यति हो– नेपालका कम्युनिष्टलाई सैद्धान्तिक प्रश्न खासै गरिदैन । नेपालमा कम्युनिष्ट हुनु भनेको कुनै पनि प्रश्नको सामना नगर्ने आरक्षण प्राप्त गर्नु जस्तै छ । नेपालका कम्युनिष्टलाई सैद्धान्तिक प्रश्न गरिन्थ्यो भने सोधिन्थ्यो होला– कम्युनिष्ट पार्टीभित्र लोकतन्त्रका कुरा गरिन्छ कि जनवादका ? कम्युनिष्ट पार्टीभित्र जनवादी केन्द्रीयता कि लोकतान्त्रिक अभ्यास ? प्रश्न अरु पनि हुने थिए होलान् । जस्तो कि, तपाईंहरु मार्क्रसवादी, लेनिनवादी र माओवादी भनाउनु हुन्छ । लेनिनकै अवधारण अनुसार बनेको तेस्रो कम्युनिष्ट इन्टरनेसनलको एसिया हेर्ने संयोजक एमएन रायले स्टालिनलाई रिपोर्टिङ गर्दा ‘माओ कम्युनिष्ट होइनन्, उनी राष्ट्रवादी हुन्’ भनेर किन रिपोर्टिङ गरे ? विश्वका शोसित पीडित वर्ग एक हौं भनेर तपाईंहरु भन्नुहुन्छ । त्यही लेख्नुहुन्छ । अनि आफूलाई राष्ट्रवादी पनि भनाउनु हुन्छ, देखाउनु हुन्छ । कम्युनिष्टहरु राष्ट्रवादी हुन्छन् कि अन्तराष्ट्रियवादी ? प्रश्न थपिन्थे होलान्– तपाईंहरु विश्वका मजदुर एक हौं भन्नुहुन्छ । अनि स्वदेशी श्रम, सीप र पुँजीलाई प्राथमिकता दिने भन्नुहुन्छ । पुँजी, श्रम र सीप भएपछि मात्रै मजदुर र मालिकको कुरा हुन्छ । विश्वका मजदुर एकै हुन् भने विश्वको पुँजी र प्रविधि किन फरक फरक ? किन स्वदेशी श्रम, शीप र पुँजीलाई प्राथमिकता दिने कुरा गर्नुभएको ? तपाईंहरुले जवाफमा भन्न सक्नुहुनेछ– हामी रुढीवादी कम्युनिष्ट होइनौं । एक्काइसौं शताब्दीका कम्युनिष्ट हौं । रुसी क्रान्तिको बेला जनतालाई सामन्त विरुद्धको आन्दोलनमा आउन उत्साहित गर्ने उदेश्यले भनियो रे– सामन्तहरु अग्लो ठाउँमा बसेका छन्, उनीहरु उभिएका छन्, त्यसैले हामीभन्दा अग्ला देखिएका छन् । हामीहरु पनि उनीहरुसँगै गएर उभियौं भने उचाई बराबर हुन्छ । नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई पनि भन्नुपर्ने भएको छ– जसरी तपाईंहरु एक्काइसौं शताब्दीका कम्युनिष्ट हुनुहुन्छ, त्यसरी नै नागरिक पनि एक्काइसौं शताब्दीकै नागरिक हुन् । एक्काइसौं शताब्दीका नागरिकहरु तपाईं बसेकै ठाउँमा उभिएर प्रश्न गर्छन् । तर, तपाईंहरु नेपालका कम्युनिष्ट भएकैले प्रश्नहरुको सामना गरिरहनु परेको छैन । नत्र कसैले सोधिदिन्थ्यो होला– आफूलाई एक्काइसौं शताब्दीको कम्युनिष्ट भन्दै मार्क्रसवादी भएर पनि भैसी पूजा गर्दै हिँड्ने अनि पुँजी बजारलाई साम्राज्यवादीको औजार भनेर टिप्पणी गर्ने ? आफूलाई फाइदा हुने रहेछ भने एक्काइसौं शताब्दीको गफ चुट्ने, राजनीतिक फाइदा लिन सकिन्छ कि भनेर पुँजी बजारलाई साम्राज्यवादीको औजार भन्दै ढुंगे युगतिरको कुरा गर्ने ? धेरै मानिसले अहिले पनि बिर्सिएका छैनन् होला– शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले कान्तिपुर दैनिकमा दिएको अन्तरवार्ता । त्यो अन्तरवार्तामा प्रचण्डले भनेका थिए– शक्ति भनेको कि बन्दुकको नालमा रहेछ, कि पैसामा । प्रचण्ड कामरेड, तपाईंहरुले बन्दुकको बाटो छोडेको १५ वर्ष बित्यो । त्यसैले म ‘जनयुद्ध’कालिन कुरा उठाउन्न यहाँ । तपाईंहरुले जनताका छोराछोरीलाई बाँडेको बन्दुक फिर्ता लिइसक्नु भयो । तपाईंले बुझेको सत्य अनुसार नै बन्दुक फिर्तापछि जनता शक्ति विहिन भए । तपाईंकै बुझाई अनुसारको शक्तिको अर्काे स्रोत पैसा हो । पैसा दिएर जनतालाई शक्तिशाली बनाउन सकिँदैन । राज्यकोषबाट पैसा बाँडेर सम्भव छैन भन्ने तपाईले पनि बुझ्नु भएकै होला । तर, जनता शक्तिशाली बन्न तपाईंकै विचार अनुसार पनि पैसा अनिवार्य रहेछ । कुनै पनि उद्योग व्यवसायले राज्यका, या भनौं सार्वजनिक स्रोत साधनको उपयोग गर्छन् । उदाहरणको रुपमा केही साताअघि रामदेवको पतंजलीलाई नेपालमा उद्योग खोल्न सरकारको तर्फबाट जग्गा दिन्छौं भन्नुभएको थियो नि, हो त्यस्तै राज्यको स्रोत साधन भनेको । अर्काे उदाहरण पनि दिन्छु– तपाईंका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारी पेशाले ठेकेदार रहेछन् । उनले बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन्छन् । ती बैंकमा तपाईंहरुले भन्ने गरेको मध्यम र न्यूनमध्यम वर्गले बढीमा ४ प्रतिशत व्याज पाउने गरी बचत खातामा पैसा राख्छन् । सर्वसाधारणले बैंकबाट ऋण लिनुपर्यो भने आधार दरमा ३ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तिर्नुपर्छ । तपाईंका घरबेटी शारदा प्रसाद अधिकारीले आधार दरमा बढीमा ०.५ प्रतिशत प्रिमियम तिरेर बैंकबाट ऋण पाउँछन् । उद्योग व्यवसाय गर्नेहरुले यसरी नै उद्योग व्यवसाय गरेका हुन्छन् । अर्थात राज्यको या सार्वजनिक स्रोत साधनको उपभोग गरेका हुन्छन् । यी सामन्ती शोषकहरु त खत्तम नै रहेछन्, भाटे कारबाही गरिहाल्नु पर्ने भयो भन्ने तपाईंलाई लागिसकेको होला । तर, एकछिन पख्नुस् है प्रचण्ड कामरेड । ती उद्योगी व्यवसायीले सर्वसाधारणलाई रोजगारी दिन्छन् । आफूले कमाएको नाफाबाट ३० प्रतिशतसम्म कर सरकारलाई तिर्छन् । अर्थात, कुनै पनि उद्योग व्यवसायको नाफाको ३० प्रतिशत हिस्सेदार सरकार हो, जो नोक्सानमा भागिदार हुन्न, एक पैसा पनि लगानी गर्दैन । सरकारले लिएको ३० प्रतिशत करबाट तपाईंहरुले भनेका लोककल्याणका कामहरु गर्न पाउनु हुन्छ, देशलाई समाजवाद उन्मुख गराउन पाउनु हुन्छ । पुँजी बजारबारे कुरा गर्न खोजेको कहाँ पो पुगिएछ । कामरेड प्रचण्डले पुँजी बजारलाई साम्राज्यवादको औजार भन्नुभएछ । यो गलत भन्नुभयो कामरेड । कसले पढायो तपाईंलाई यस्तो वाइयात कुरा । पुँजी बजार भनेको साम्राज्यवादको औजार होइन कामरेड । उदाहरण दिए बुझ्नु हुन्छ होला । जस्तो कि, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले आयोजना अतिप्रभावित स्थानीयलाई प्रतिव्यक्ति १०० कित्ताको दरले सेयर दियो । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको सो सेयर किन्न दोलखाका बासिन्दाले १० हजार रुपैयाँ लगानी गरे । अहिले दोस्रो बजारमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६०० रुपैयाँ छ । अर्थात १०० कित्ता सेयर किनेका दोलखाको लामाबगर, विगु जस्ता दुर्गम गाउँका बासिन्दाको सम्पत्ति ६० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । तामाकोशीका सेयरधनी दोलखाली साम्रज्यवादका एजेन्ट हुन् ? माथिल्लो तामाकोशीको सेयर मूल्य कुनै बेला ९ सय रुपैयाँ पनि पुगेको थियो । १० हजार लगानी गरेको गरिब नेपालीसँग ९० हजार रुपैयाँको सम्पत्ति भएकोमा खुसी मान्नुको साटो उनीहरुलाई कहाँको गोरखकाली रबर उद्योग वा बासबारी छालाजुत्ता कारखाना खोल्न आग्रह गर्नुहुन्छ ? यो सम्भव छ ? माथिल्लो तामाकोशी आयोजना साम्राज्यवादको औजार हो कि स्वदेशी उद्योग ? चिमिले जलविद्युतको उदारहण तपाईंकै सचिवालयका कुनै कर्मचारीलाई भनेर बुझ्न लगाउनुस् न कामरेड । अहिले करिब ४५ लाख नेपाली पुँजी बजारमा प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा संलग्न छन् । यी सबै साम्राज्यवादका एजेन्ट हुन् त प्रचण्ड कामरेड ? बरु आईपीओ जारी नगर्ने उद्योग व्यवसायसँग प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । किनभने अघि उदाहरणमा भने जस्तै गरी उद्योग व्यवसायले राज्यका र सार्वजनिक स्रोत साधनको उपभोग गरेका हुन्छन् । यसरी स्रोत साधनको उपयोग हुँदा धन सम्पत्ति पनि ती उद्योग व्यवसाय संचालन गर्नेहरुकोमा जम्मा हुन सक्छ । त्यसरी जम्मा भएको स्रोत साधनलाई कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांशको रुपमा फेरि सर्वसाधारणमै फर्किन्छ । यो कुराको पनि उदाहरण दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो । जस्तो कि, बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपालले सेयरधनीलाई प्रतिकित्ता ६०० रुपैयाँको दरले लाभांश दियो । नविल बैंकले प्रतिकित्ता ३८ रुपैयाँको दरले लाभांश दियो । शिवम सिमेन्टले प्रतिकित्ता २९ प्रतिशतको दरले लाभांश दियो । नेपाल टेलिकमका सेयरधनीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल पाइरहेका छन् । कोकाकोलाले गरेको नाफा पनि लाभांशको रुपमा सर्वसाधारणसम्म आईपुग्छ । उनीहरुले कमाएको नाफाबाट सर्वसाधारणले प्रतिफल पाए । तर, एनसेलले कमाएको नाफाबाट सर्वसाधारणले लाभ पाएनन् । होङ्सी सिमेन्ट, सूर्य नेपाल, गोर्खा ब्रुअरी, डाबर नेपाल, अम्बे स्टिल, जगदम्बा स्टिल, पेप्सी (बरुण बेभरेज) जस्ता उद्योगले नाफा कमाए पनि राज्यलाई कर मात्रै आयो । उनीहरुले कमाएको नाफाबाट सर्वसाधारणमा स्रोतको पुन वितरण हुन पाएन । त्यसैले आईपीओ जारी गरेर स्रोत साधन पुन वितरणको प्रबन्ध हुने प्रणाली कार्यान्वयन गर्न गराउन लाग्नुपर्नेमा पुँजी बजारलाई साम्राज्यवादको औजार भनेर वाइयात कुरा गर्नुभयो । प्रचण्ड कामरेड, तपाईंको बुझाईको स्तर नै यही हो भने यो विषयमा तपाईं धेरै नै कमजोर हुनुहुदो रहेछ, बुझ्नुस् । कसैको उक्साहटमा वा दवाव या प्रभावमा परेर पुँजी बजारलाई साम्राज्यवादीको औजार भन्नुभएको हो भने तपाईंले कसैको गोटी बनेर नचाहिने कुरा गर्नुभयो, सच्याउनुस् । नेपालको पुँजी बजारमा कति नेपालीले कति लगानी गरेका छन्, तपाईंलाई थाहा छ ? पुँजी बजारबाट सर्वसाधारणले वार्षिक कति अर्ब प्रतिफल पाएका छन् ? तपाईंकै कति जना कार्यकर्ताले पुँजी बजारमा लगानी गरेका छन् ? पुँजी बजारबाट गत आर्थिक वर्षमा कति राजस्व संकलन भयो भन्ने सुचना लिनुभएको छ प्रचण्ड कामरेड ? पार्टीको आन्तरिक राजनीतिक कार्यक्रमका बेप्रसंग विषयमा अनावश्यक टिप्पणी गरेर गलत गर्नुभयो । आगे तपाईंकाे मर्जी है प्रचण्ड कामरेड ।