विचार

मैले अहिले खासै नयाँ बजेट बनाएको पनि होइन । तीन प्रतिशतभन्दा कम बजेट चलाएको हो । कसैको केही घटाइदिएको पनि छैन । राजश्वको लक्ष बढाएर केही कार्यक्रम सांकेतिक रुपले थपेको हो । अध्यादेश बजेट खासै चलाइएको छैन । तैपनि केही न केही सम्बोधन गरौं भनेर हेर्दा, हाम्रो बजेट बनाउने सिष्टम डरलाग्दो भेटियो, योजना बनाउने प्रचलन हेर्दा कहालीलाग्दो अवस्था पाएँ । देशलाई कति सडक चाहिने हो ? कुन सडक कति लेनको हुनु पर्ने हो ? यसको कुनै मानक पालना भएको पाइएन । जो आयो त्यसले आफ्नै मनमौजी तरिकाले सडकको बजेट हाल्ने गरेको पाइयो । सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलााई बोलाएर मैले सोधें पुँजीगत बजेट किन खर्च भएन ? सचिवहरुले भन्नुभयो कि चाहिने ठाँउमा बजेट छैन नचाहिने ठाँउमा हालेको बजेट कसरी खर्च गर्ने ? यस्तो रहेछ बजेटको अवस्था । हामीलाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको खाँचो छ । खर्च र लगानीका नयाँ क्षेत्रहरु पनि छन् । त्यो अनुसारको प्रणाली पनि आवश्यक छ । हामीलाई रोजगारी सृजना गर्नुछ । यसको लागि उद्योग धन्दा खोल्नु महत्वपूर्ण छ । तर त्यसको पक्षमा मैले केही नयाँ निर्णय गर्दा कतिपयलाई घाटा पर्ने भएछ । मैले निर्णय गर्दा कसलाई घाटा भयो कसलाई नाफा भयो भनेर हिसाव किताव गरेको होइन । मैले त देशलाई फाइदा हुने निर्णय गरेको हो । अरुले हाम्रो देश बनाउन दिएनन् भन्थे त्यो कुरा सत्य होइन रहेनछ । हामी आफैले नबनाएको रहेछ । । तर म त्यो प्रचलन तोड्नेछु । स्वदेशमै उद्योग धन्दा खुल्ने वातावरण बनाउँछु । यसको लागि पनि इमान्दारिता नै प्रमुख कुरा हुँदो रहेछ । भित्रैदेखिको इमान्दारिता चाहिनेरहेछ । देश बनाउने इमान्दारिता । इमान्दार छैन भने बाहिरबाट उठेका प्रश्नहरुको सामना गर्न सकिँदैन । मसँग त्यो आँट छ । म हरेक प्रश्नहरुको सामना गर्न तयार छु किनकि मैले इमान्दारितापूर्वक देश बनाउने कुरा गरेको छु । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन खोज्यो भने पनि हाम्रै संयन्त्रले मान्दो रहेनछ । वातावरण सहज बनाउनुको सट्टा ढोका बन्द गर्ने चलन हाम्रै संयन्त्रभित्र रहेछ । औपचारिक बाटोमा आउनको लागि त प्रक्रिया सरल बनाइदिनुप¥यो नि । ढोका खोलिदिनुप¥यो नि त । तर बन्द यहाँ त ढोका बन्द गर्ने परिपाटी रहेछ । अप्ठेरो बनाइदिने रहेछ नीति र ऐन कानुन बनाइनेरहेछ । नीति, नियम, कानुन सरल बनाइदियो भने धेरै कुरा अगाडि बढ्ने मैले देखेको छु । चाँडै नै देशको विकास हुने मैले देखेको छु । त्यो आँट म गर्दैछु । श्रम सहकारीलाई १० करोडको काम: हकारी संस्थाहरु निश्चित कानुन अनुसार दर्ता भएका हुन्छन् । यो अविछिन्न संस्थाको रुपमा रहिरहन्छन् । श्रम सहकारीहरु जसले श्रमिकहरुलाई संगठति गरोस् । श्रमिकहरुलाई सीप विकास तालिम देओस् । तर उपभोक्ता समितिको निरन्तरता कहाँ छ त ? एउटा कामको लागि बन्यो, काम सकिएपछि भंग भयो । यस्तो हुन्छ उपभोक्ता समिति । संस्थागत स्मरणहरु केही हुँदैनन् । त्यसैले मैले यसलाई बदल्न खोजेको हो । निर्माणको काम कार्यकर्तालाई दिन खोज्यो भनेर प्रचारि गरिएको छ । तर वास्तवमा कुरा त्यसो होइन । कार्यकर्तालाई बाँड्ने काम त बरु उपभोक्ता समितिहरुले गरेका होलान् । मैले यसलाई तोड्न खोजेको हो । श्रम सहकारीमार्फत काम गर्दा त्यस्तो हुँदैन । १० करोड भनेको हिजो उपभाोक्ता समितिलाई १ करोड दिएजस्तै हो । आजको मूल्यमा अनुपात मिलाएर हेर्दा मैले अघि सारेको यो कार्यक्रम उपभोक्ता समितिलाई सिधै रकम हस्तान्तरण गरे जस्तो होइन । श्रम सहकारीहरुबिच आपसी प्रतिस्पर्धा गरेर, दर रेट निर्धारण गरेर सामुहिक रुपमा काम गर्ने अवधारणा हो । निश्चित दर रेट निर्धारण भइसकेपछि प्रतिस्पर्धामा भाग लिने सबैले काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । यसमा कसैको हारजित हुँदैन । सबैले काम पाउनेछन् । सवै मिलेर काम गर्नुपर्नेछ । दश हजार राहतको कुरा: कोभिड १९ कारण रोजगारी गुमाएका अति विपन्न जनतालाई संकटको बेला राज्यले सम्झेको मात्र हो । मापदण्ड बनाएर केही थोरै दिन खोजेको मात्र हो । राज्यले पहिलो पटक गरिबलाई सम्झेको हो ।सरकारको ढुकुटीमा रहेको जनताको अलिकति पैंसा राहत कार्यक्रममार्फत बजारमा परिचालन गर्ने उपाय पनि हो । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम पनि गर्नेछ । गरिबले पाएको त्यो पैंसा घरमा थन्काएर त पक्कै पनि राख्दैन । त्यो पैंसा बजारमा पुग्छ । पैंसा परिचालन हुन्छ । तर एकथरिलाई अर्कै चिन्ता छ । तर, हामीले जनताको पैंसा जनतालाई नै दिन खोजेको हो । यस्ता केही कुरामा अलिकति बल गरिएन भने अघि बढ्न सकिँदैन । हामी हाम्रा हातखुट्टा आफै बाँध्नेरहेछौं, हाम्रो विकास हामी आफै रोक्दारहेछौं । यो स्थिति तोड्न खोजेको हो । तपाई अडिटरहरुले पनि यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेछ । तपाई हामी सवैले आ–आफ्नो ठाँउबाट मेहेनत गर्नुप¥यो । देशलाई समृद्ध बनाउन हामी सवैले प्रतिवद्धता गर्नुप¥यो । यसो गरियो भने पक्कै केही सुधार हुन्छ । देश विकासको बाटोतिर अघि बढ्छ । देशको समग्र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन मैले केही समय अघि देशको समग्र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा उठाएको थिँए । यस अभियानबाट म पछि हटेको छैन । समग्र मूल्याङ्कन गरियो भने के नतिजा आउँछ त ? यो देशको समग्र वार्षिक ट्रान्जेक्शन कति हो त ? औपचारिक ट्रान्जेक्शनको तथ्याङ्क त आउला तर अनौपचारिक क्षेत्रको कति हो ? पुरा हिसाव के छ नेपालको ? यो पत्ता लगाउने विचार छ । यो कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यो आइडिया तपाई अडिटरहरुले निकाल्नुप¥यो । मलाई त यो गर्नुपर्छ भन्ने मात्र थाहा छ तर कसरी गर्ने भन्नेको ज्ञान तपाइसँग छ । यस कार्यमा पनि तपाईहरुले सहयोग गर्नुप¥यो । मैले यो कुरा गर्दा कतिपयहरु झस्किएछन् कि अब यसले व्यक्तिगत सम्पत्ति खोजविन गर्ने कुरा ग¥यो भनेर । तर मैले त्यसो भन्न खोजेको हैन । मैले त समग्र देशको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न चाहेको हो । (शुक्रवार नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्स संस्थाका नव निर्वाचित पदाधिकारीहरुको सपथ ग्रहण समारोहमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राखेको विचार)

धेरै मान्छेले स्वास्थ्योपचार खोज्दै जाने गरेका सानाठूला निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई १/१ गर्दै अरू निजी अस्पतालका मालिक वा अन्य व्यापारीले किन्दै गरेको आम नेपालीको निम्ति भयावह कुरा हो । यसले ल्याउने मोनोपोली, र समाजका सबै क्षेत्रमा मौलाउँदै गरेको त्यस्तै मोनोपोलीबारे अस्पताल ‘खरिद’को पक्षविपक्षमा अनेक तर्क दिन सकिएला । तर, मुख्य डरलाग्दो कुरा देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा यसबाट नराम्ररी झ्याँगिने मोनोपोली हो । यसले बजारमा स्वभाविक रूपमा हुनुपर्ने प्रतिस्पर्धालाई दबाएर देशको स्वास्थ्य सेवाको ठूलो हिस्सालाई केही व्यापारीको चङ्गुलमा लगिदिन्छ । जनहितको पैरवी गर्नुपर्ने राजनीतिक दल र राज्यका सबै अङ्गमा यस्तै व्यापारीको हालिमुहाली भइसकेको छ । स्वार्थको द्वन्द विरुद्धका कुनै संहिता वा नियम छैनन्, र भए पनि दलाल र व्यापारीलाई आफूखुशी नियम बनाउन, राज्य-कब्जा गर्न र आम नागरिकलाई र सामुदायिक पुँजीलाई दोहन गर्न रोकेका छैनन् । विगत २-३ दशकमा जसरी देशमा सर्वत्र क्रोनी पूँजिवाद हावी भयो, दल, तिनका भातृ संगठन र तिनमार्फत् राज्यका सबै अङ्ग अन्ततः दलाल र संभ्रान्तको हितमा परिचालन हुने साधन बनाइए (केही घटनाविशेष अपवाद बाहेक), यो सारा अवधिभर मिडिया लगभग पूरै बेखबर रह्यो । मिडियाको चेतना अझै उन्नत भएको छैन । नागरिक समाजले थरीथरीका पिनहोल चश्माले मात्र देशलाई हेर्ने, तर सबै जात, भाषा, क्षेत्र र अन्य कोटी-विभाजनमा छुट्टिएका सारा नागरिकका वर्तमान र भविष्यलाई एकैनासले बन्धक बनाइरहने -र यससँग लड्छु भने सबैलाई जुटाउने पनि- यत्रो बडेमानको अर्थ सामाजिक अजिङ्गरलाई भने नदेख्ने प्रण गरेको छ। राजनैतिक दल कुनैमा पनि यो समस्यालाई रोक्नुपर्छ भन्ने सामूहिक चेत छैन ।  आँट, घोषित नीति त झन् शून्य । अचेल राजनैतिक करियर-पथ यसरी कोरिन्छन् कि आशालाग्दा केही युवा नेता पनि त्यही दलाल तन्त्रको पृष्ठपोषक हुने शर्तमा, र त्यस्तो झुकावको प्रमाण दिँदै गएमा मात्र निर्णायक ठाउँमा पुग्नेछन् । दलालतन्त्र बिचौलियातन्त्रको अन्तिम लक्ष्यजस्तै हो मोनोपोलि । यो चुनौतिसँग लड्न जुन किसिमको राजनीति र सांगठनिक पहल देखिनुपर्ने हो, नागरिक समाज र मिडियाको जुन किसिमको चेतना र पूर्वसक्रियता हुनुपर्ने हो, त्यो कसैबाट कतैबाट नदेखिँदा हाम्रो नियति यही दलदलमा झन् भासिँदै जाने हुने हो । यो मोनोपोलि बन्नबाट रोक्न वा भत्काउन के हुन सक्छ ? के गर्न सकिन्छ ? तृणमूल तहबाटै गलत संरचना र संस्कारलाई विस्तारै भत्काउने संगठनको निर्माण र विस्तार नै सबैभन्दा दिगो समाधान हो । तर त्यो बनाउने प्रयत्न हुँदै गर्दा यी अरू काम हुँदै जान सक्लान्- १. खुबी देखाउन चाहने सांसद र युवा राजनीतिकर्मीहरूले सरकारको मुख नताकी आफ्ना र सबै दलका यो विषयमा कुरा मिल्ने समकक्षीहरूसँग मिलेर एकाधिकार व्यापार-निरोधी (ट्रस्ट-बस्टिङ) कानुन र स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धि कानुनको पक्षमा लहर सिर्जना गर्ने, कानुन बनाउने र संसदबाट पास गर्ने । २. आम नागरिकको अधिकार र सामुदायिक स्वार्थको लागि वकालत गर्ने जुझारूपना र निष्ठा भएका कानुनकर्मीहरूलाई निरन्तर त्यसो गरिरहन चाहिने आर्थिक आवश्यकता पुरा गर्ने र अन्य भरथेग गर्ने संस्था र सञ्जाल (अमेरिकाको एसीएलयू जस्तो) बनाउन सक्ने सबैले आर्थिक दान र अरू पहल गर्ने । ३. दलालतन्त्र, मोनोपोलिले गरेका बदमाशीको हप्तौं र महिनौंसम्म अध्ययन गर्दै, अन्याय र ठगीका सबै पत्र उप्काउँदै सप्रमाण समाजलाई पस्कने कर्मठ पत्रकारहरूलाई त्यसरी पत्रकारिता गरिरहन सम्भव बनाइदिन सक्ने आर्थिक क्षमता र मिसन भएका संस्था बनाउन सक्ने सबैले आर्थिक दान र अरू पहल गर्ने । (डा. सुवेदीकाे सामाजिक सञ्जालबाट)

झण्डै ४६ वर्ष अगाडि तत्कालिन खाद्य संस्थानबाट राष्ट्रिय बीमा संस्थानले खरिद गरेको १५ रोपनी जग्गा नामसारी हुन सकेको थिएन । अर्थ मन्त्रालय, बाणिज्य मन्त्रालय लगायतको निकायहरुसँग पटक पटकको छलफल र सल्लाह एवं प्रस्तावको आधारमा उक्त जग्गा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको नाममा आधा–आधा तत्कालिन अवस्थामा लेनदेन भएको मूल्यमा नामसारी गरिदिने भनि नेपाल सरकार (मन्त्री परिषद््)को निर्णय भएको छ । हाल उक्त निर्णय कार्यान्वयनको लागि मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा प्रक्रियामा रहेकोले यथाशिघ्र निर्णय हुने नै छ । झण्डै डेढ वर्षको निरन्तर प्रयासबाट समस्या समाधान हुने अन्तिम चरणमा पुग्नु आफैमा महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको छ । कम्पनीमा लामो समयदेखि लेखापरीक्षण कार्य थाँति रहँदै आएको छ । विगतका वर्षहरुमा हिसाब मिलान एकिन नभएको कारण लेखापरीक्षणमा ढिलाई हुन गएको छ । यस अवधिमा हिसाव मिलानको पुनः परिक्षण गरी एकिन भएका हिसावहरुलाई समेत समायोजन गरी लेखापरीक्षण कार्यलाई अगाडि बढाईएको छ भने एकिन हुन बाँकी रहेका हिसाबहरुको पनि हिसाब मिलन कार्य जारी रहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, बीमा समिति, बाह्य लेखा परीक्षकहरु, सञ्चालक समितिसँगको निरन्तर छलफल एवं सुझावका आधारमा लेखापरीक्षण कार्यलाई गति प्रदान गरिएको फलस्वरुप देहाय बमोजिंम अवस्था रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ सम्मको बार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । बीमा समितिको निर्देशन अनुसार आर्थिक बर्ष २०६८/६९, आर्थिक बर्ष २०६९/७० र आर्थिक बर्ष २०७०/७१ को वित्तिय विवरणहरुमा पुनः समायोजन गरी बीमा समितिबाट उक्त वित्तिय विवरणहरुको स्वीकृति प्राप्त भैसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९, आर्थिक वर्ष २०६९/७० र आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को स्वीकृत वित्तिय विवरणको ३ वर्षको कुनै पनि समयमा बार्षिक साधारण सभा गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७१/७२ र आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को वित्तिय विवरणहरु पनि पुनः समायोजन गरी स्वीकृतिको लागि बीमा समितिमा पठाईएको र स्वीकृतिको क्रममा रहेका छन् । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को लेखापरिक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भई छलफलको क्रममा रहेको छ । यथाशिघ्र अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त गरी सम्बन्धित निकायहरुमा पेश गरिने अवस्थामा रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७४/७५ देखिका बर्षहरुको नेपाल वित्तिय प्रतिवेदनमान बमोजिम वित्तिय विवरण तयार पार्नु पर्ने भएकोले सो अनुसार कार्य भैरहेको छ । आर्थिक बर्ष २०७४/७५ र आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बाह्यलेखापरीक्षकहरुबाट प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भएको छ । एकाउण्टिङ पोलिसीको मस्यौदा तयार भएको छ । एनएफआरएस बमोजिम वित्तिय विवरणहरु तयार पार्ने प्रयोजनका लागी जीएएपी विश्लेषण प्रतिवेदन तयार भएको छ । एनएफआरएस बमोजिम वित्तिय विवरण तयार पार्न आर्थिक बर्ष २०७३/७४ देखिको एनएफआरएस कन्भर्जेन्स आवश्यक भएकोले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ देखि आर्थिक बर्ष २०७५/७६ सम्मको अपरिस्कृत वित्तिय विवरण अनुसार एनएफआरएस कन्भर्जेन्स गर्ने कार्य सकिएको छ । दीर्घकालिन दायित्वको लागि आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ देखिको एक्च्युरिअल भेलुयसन आवश्यक भएकोले सोको लागी भारत स्थित एक्च्युरीसँग कार्य भैरहेको छ । एक्च्युरिअल भेलुयसनको कार्यले समय लिएको कारण एनफएआरएस अनुसारको वित्तिय विवरण तयार पार्न केहि ढिलाई हुन गएको छ । आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ र आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षणको लागी महालेखा परीक्षकको कार्यालय सँग बाह्यलेखापरीक्षक परामर्शको लागी पत्राचार मार्फत अनुरोध गरिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट परामर्श प्राप्त भई आएपछि यथाशिघ्र लेखापरीक्षण कार्य शुरु हुने छ । नेपाल सरकार र बीमक संघ बीचको सम्झौता एवं सहकार्य बमोजिंम संचालित युवा स्वरोजगार कोष अन्तरगतका कार्यक्रमहरुको बीमा यस कम्पनी मार्फत् हुँदै आएको छ । विगत ४ वर्ष देखि थाँती रहेको उक्त कार्यक्रमको लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ । युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तरगत संचालित भएका तथा संचालनमा आउने कार्यक्रमहरुको लगानीलाई व्यवस्थीत, भरपर्र्दो र पारदर्शी बनाउन नयाँ सफ्टवेयर बनाई लागु गर्ने अवस्थामा रहेको छ । कम्पनीको स्थापना पछि भौतिक सम्पत्तिलाई व्यवस्थित बनाई भौतिक सम्पत्ति परिक्षण प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई कायम राख्न जिंन्सी तथा अन्य सामानहरु पूर्ण रुपमा बोलपत्र आब्हानबाट गरिएको र सबैको अभिलेख इन्स्युअर सफ्टवेयरमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । तीनै तहका सरकारहरुसँग समन्वय गरि आवश्यकताका आधारमा बीमा पोलिसि जारी गरी कम्पनीको पहुँच र सेवालाई बिस्तार गरी ब्यवसाय अभिबृद्धि गरिएको छ । तीन वर्ष अगाडि झण्डै ९० करोड बीमा शुल्क आर्जन भएकोमा गत वर्षको अन्त्य सम्म आईपुग्दा रु.१ अर्ब ६० करोडको बीमा शुल्क आर्जन भएको छ । कम्पनीमा लामो समयदेखि थाँती रहेको हिसाब मिलानको अवस्था, विश्वमहामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को असर र अन्य अनपेक्षित विविध कारणहरुले गर्दा अपेक्षा गरेको अनुसार २०७८ साल असार मसान्त सम्ममा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने योजना पुरा हुन नसकेतापनि लेखापरीक्षण सम्वन्धी कामले एउटा गति लिएको कारण आगामी तीन महिना भित्रमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न भई बार्षिक साधारण सभा गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । विश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलियएको कोरोना भाइरसको प्रभावका कारण कम्पनीलाई दुबै अवसर तथा चुनौती थपिएका छन् । विषम परिस्थितिमा पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारी लगायत सर्वसाधरणहरुको कोरोना बीमा गर्ने अवसर प्राप्त भएतापनि पछिल्लो अवस्थामा ठूलो संख्यामा बाँकी रहेको कोरोना दाबी भुक्तानीले चुनौती पनि थपिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि पुँजी बृद्धि गरी रु. एक अर्ब पु¥याउनुपर्ने भएकोले उक्त अनुसार पूँजी बृद्धि योजना तयार पारिएको र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी वित्तिय विवरण अनुसार पुँजीबृद्धि योजनलाई परिस्कृत गरी पूँजीबृद्धि कायम गर्न सकिने अवस्था रहेको छ । २०७५ साल पुस २६ गते देखि राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिनु हुने नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र संचालक समिति, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड प्रति हार्दिक आभार ब्यक्त गर्दछु । साथै, यो जिम्मेवारीमा रही काम गर्दा मलाई सल्लाह, सुझाव एवं सहयोग गर्नुहुने अर्थ मन्त्रालय, संचालक समिति, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, बीमा समिति, कम्पनीका सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरु, लगानीकर्ताहरु, बाह्यलेखापरीक्षकहरु, पत्रकार जगत, कम्पनीलाई ब्यवसाय प्रदान गर्नुहुने संस्थागत तथा अन्य बीमितहरु र बीमा अभिकर्ताहरु सबै प्रति धन्यवाद तथा आभार ब्यक्त गर्दछु । त्यसैगरी, लेखापरीक्षण सम्पन्न भई बार्षिक साधारण सभाको अपेक्षा एवं प्रतिक्षामा रहनु हुने लगानीकर्ताको धैर्यताको लागि धन्यवाद सहित हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । (यसअघि राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका अर्याल हाल अर्थमन्त्रालयमा कार्यरत छन् )