विचार

नेपालका ७५३ स्थानीय निकाय, कार्यपालिका हुन्, व्यवस्थापिका पनि हुन् र तोकिएका विषयमा न्यायिक फैसला गर्नसक्ने अधिकारी पनि हुन् । स्थानीय सरकार जनतासँग जोडिने आधारभूत तहको सरकार हो । जनताका दुखदुःख स्थानीय सरकारले जति अरू तहले बुझ्नै सक्दैनन् । अहिलेको संविधानले स्थानीय सरकारलाई अत्यावश्यक अधिकार र स्रोत समेतको व्यवस्था गरेको छ । तर धेरैजसोको हैसियत संघ वा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने निःशर्त अनुदान बाँड्ने वितरण केन्द्रभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । हालसम्म कमै स्थानीय निकायले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी हक तथा जिम्मेबारी पूरा गर्न अग्रसरता देखाएका छन् । ती निकायमा अपेक्षित मात्रामा असल परम्परा हुर्किन र विकास हुन सकेको छैन । जनशक्ति, स्रोत तथा साधनका दृष्टिले स्थानीय सरकारको सामथ्र्यमा या’मानको फरक छ । जेठ असारमा बेथितिजन्य विकासको भेल बाढी चल्छ । त्यतिबेला कमसल र हुरधुरलकारी खर्च मनोविज्ञानले पनि काम गर्छ । बजेट त्यही बेला बनाइन्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा तथ्य र औकातलाई भन्दा रहर वा लहडलाई प्राथमिकता दिनपुुग्दा त्यो कार्यान्वयन योग्य हुँदैन । फलतः अर्को जेठ असारमा हुरधुरल सिद्धान्त अपनाई खर्च व्यवस्थापन गर्ने नियतिले निरन्तरता पाउँछ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बीच यथोचित समन्वय नहुँदा, असल अभ्यासको दृष्टान्त राजनीतिक नेतृत्वले चाल नपाउँदा स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता अपेक्षित स्तरमा हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । मिलेर बजेट भोजन गर्ने चलनको निरन्तरतालाई क्रमभंग नगरी वा घटाउँदै हटाउँदै नलगी सरकार र जनताको आत्मियता बढ्न सक्तैन । तसर्थ कमसल शासनको चक्रब्यूह तोड्नका लागि बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा पर्याप्त सजगता र दूरदृष्टि हुन आवश्यक छ । अहिले अर्थात्, असीको बजेट बनाउँदा स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै सुशासन, सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रमा ध्यान दिन आवश्यक छ । आफ्नो पालिकाको प्रमुख सम्भावना के विषयमा छ, कुन क्षेत्रमा अरू पालिकाभन्दा आफ्नो पालिका कुन कुन विषयमा निम्छरो छ भन्ने चाल पाउन झनै आवश्यक छ । विना अध्ययन त्यो कुरा चाल पाइदैन । त्यसका लागि अध्ययन गर्नु गराउनुको विकल्प छैन । मुलुकको दिगो विकास लक्ष्यसँग आवद्ध भएर जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकास विषयक सवालमा जति प्रभावकारी योजना बनी रकम विनियोजन हुन सक्यो त्यति नै बजेट उपयोगी र प्रतिफदायी हुन सक्छ । शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा शिक्षण प्रणालीमा गरिने दिगो सुधारले पालिकाको जनशक्ति विकासमा दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछ । लेखक खस्किदो उत्पादन अहिलेको मुलुकको चुनौती भएको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले उत्पादन बृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्ने, कतिपय परियोजनामा सहकार्य गर्ने, कृषि तथा साना मझौला व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सहजीकरण गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ । प्रदेश तथा संघ सरकारको कार्यक्रम तथा बजेटसँगको तादात्म्यता बजेट तर्जुमाको अर्को महत्वपूणर् विषय छ । कृषितर्फ रैथाने बालीको संरक्षण तथा विकास, स्थानीय रूपमा उत्पादन गर्न सकिने जैविक मलखाद उत्पादनप्रतिको सजगता, उपयोगिता र बजारिकरण, ससाना हाट बजारको विकास, कृषि उपज भण्डारणतर्फको पाइलाले पालिकाका जनतालाई बलियो बनाउँदै जान्छ । अहिले सामुहिक खेतीतर्फको प्रोत्साहनलाई बीज मन्त्रको रूपमा उपयोग गर्ने बेला हो । त्यसलाई यथोचित प्रोत्साहन गर्न सके युवाहरू उत्पादनसँग जोडिने छन् । आफ्नो पालिकाको विशिष्ट उत्पादन तथा त्यसको बजारीकरणमा प्रेरित गर्ने स्थानीय सरकारले नै उत्पादन तथा रोजगारीको अभिभावकत्व लिएको ठहरिने छ । वन नेपालको विशिष्ट सम्पदा हो । आफ्नो पालिकामा रहेको वन तथा वन पैदावारसँग जनतालाई जोड्ने, तिनलाई वातावरण संरक्षण, कार्वन निक्षेपण, वन्यजन्य उत्पादन तथा रोजगारीको विशेष क्षेत्रको रूपमा परिचालन गर्न सक्दा त्यसबाट बहुआयामिक प्रतिफल प्राप्त हुने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । मुलुकको वन तथा वातावरण सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही सामुदायिक वा अन्य प्रकारका वनबाट गरिने उत्पादनले राष्ट्रिय आय बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न समेत अनुकूल योगदान दिने पक्का छ । ढिलै भइसकेको भए पनि स्थानीय र रैथाने सीपलाई उत्पादनसँग जोडी बजार पहुँच दिने आवश्यकताबोध स्थानीय सरकारको कार्यक्रममा आउनु वाञ्छनीय छ । साना तथा मझौला उद्यमले सिर्जना गर्ने रोजगारी दिगो मात्र हुँदैन उत्पादन, रोजगारी र परिवार सँगसँगै अघि बढ्छ, आन्तरिक उपभोगको अंश बढ्दै बढ्दै जान्छ । यो आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको फराकिलो क्षेत्र पनि हो । आफ्नो क्षेत्रको मौलिक सांस्कृतिक विशिष्टता संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो । त्यसका लागि जनसमुदायसँग मिहिन तरीकाले हातेमालो गरी त्यसलाई पर्यटन विकास कार्यक्रमसँग जोड्न सकिन्छ । सांस्कृतिक वैभवको प्रज्वलीकरण, पर्यटन विकास र वातावरणीय संरक्षण स्थानीय सरकारको पहिचान र स्वत्व हो । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तिनको सही व्यवस्थापन हुन सके मुलुकमा प्रत्येक स्थानीय सरकारको आ-आफ्नो विशिष्टता कायम हुँदै जान्छ । विज्ञान, कला, संस्कृति, व्यवस्थापन आदि क्षेत्रका प्रतिभालाई पालिकाको वैभव सिर्जना गर्ने कार्यमा लगाउन सकिन्छ । प्रत्येक जनता निजी क्षेत्रको अंश हो । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य विना कुनै पनि तहको सरकारले लिने विकासको ठेक्का अधुरो र अपुरो रहन्छ । युवा जनशक्तिसँग भएको नवीनतम सोच मुलुक निर्माणको कुनै पनि क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ । पालिकाको अनेक तहको तथ्यांक नभई प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सक्दैन । स्मार्ट पालिका सञ्चालनको लागि प्रविधिको समुचित उपयोग अत्यन्त आवश्यक छ । पालिकाको औकात र स्रोत परिचालनको उपलब्धता अनुसार त्यसतर्फ सबै पालिका उन्मुख हुन आवश्यक छ । उत्पादकत्व, मौलिकता, पहिचान र सम्भावना उद्घोषका लागि पालिकाहरूले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि एकाध अभियान सञ्चालन गर्न सके त्यसको ऊर्जाले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । गरीव तथा निमुखा वर्गलाई सेकताप गर्ने र उद्यमशील वर्गलाई पालिकामै रही व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने नीति सहितको बजेट प्रणालीले जनता र स्थानीय सरकारको आत्मियता प्रगाढ हुँदै जान्छ । जनतासँग सुखदुःखमा जोडिने पालिकाले नै समन्यायिक समाजको विकासमा एक एक इँटा थप्दै जान्छ । उत्पादकत्व, मौलिकता, पहिचान र सम्भावना उद्घोषका लागि पालिकाहरूले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि एकाध अभियान सञ्चालन गर्न सके त्यसको ऊर्जाले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । गरीव तथा निमुखा वर्गलाई सेकताप गर्ने र उद्यमशील वर्गलाई पालिकामै रही व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने नीति सहितको बजेट प्रणालीले जनता र स्थानीय सरकारको आत्मियता प्रगाढ हुँदै जान्छ । जनतासँग सुखदुःखमा जोडिने पालिकाले नै समन्यायिक समाजको विकासमा एक एक इँटा थप्दै जान्छ । स्थानीय सरकारको मुख्य काम जनताको अनेक तहका समस्यामा समाधानमा सहजीकरण गरी प्रभावकारी सेवा दिने हो । त्यो सेवा गुणस्तरीय हुन आवश्यक छ । अनुपालना संयन्त्र विना प्रवाहित सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित हुन सक्दैन । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कार्यान्वयन अनुगमन तथा अनुपालना संयन्त्रलाई यथोचित महत्व दिन आवश्यक छ । महानगर तथा उपमहानगर आम पालिकाभन्दा फरक हैसियतमा छन् । तिनको मानव संसाधन तथा स्रोत र समस्या पृथक खालको हुने सन्दर्भमा तिनले माथि चर्चा गरिएका विषयका अतिरिक्त शहरी गरीवको जीवनस्तर सुधार, प्रदुषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण लगायतका विषयमा विशेष पहल गर्ने खालका बजेटमा ध्यान दिन आवश्यक छ । जनताको हितलाई सर्वोपरि मानी आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरूप इमान्दारीपूर्वक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सके समृद्ध मुलुकको जग बसाउन सकिन्छ । वडापिच्छे होइन पालैपालो पालिकास्तरमा एकाध विशिष्ट योजना तर्जुमा गरी पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्दा बजेट खर्च गर्न नसक्ने लाचारीबाट पालिका मुक्त हुन सक्छ । दीर्घकालको सन्दर्भमा भने पालिकाहरूले बजेट खर्च गर्न सक्ने सक्षमता नै हासिल गर्न आवश्यक छ ।

अर्थतन्त्रलाई गतिदिनको लागि तरलता व्यवस्थापन एवंम कर्जा विस्तार गर्ने नीति लिनुपर्छ । व्यवसायीलाई कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरणको अवसर दिनुपर्छ । बैंक वित्तिय संस्थाहरुको विद्यमान कर्जा निक्षेप अनुपातमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । समय सीमा तोकी निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गरिनुपर्छ । विदेशी लगानीका आयोजनाहरुको समयमानै लेखा परिक्षण गरी सोधभर्ना लिनुपर्नेछ । संस्थागत कोषको रकम कम्तिमा २० प्रतिशत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्वदेशी वस्तुहरु २० प्रतिशत महँगो भएपनि खरिद गर्ने नीति आजैबाट शुरुवात गरिनुपर्छ । ‘मेरो देश, मेरो गर्व’ अभियान अन्तर्गत औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउन प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । यसमा वैदेशिक रोजगारपत्र प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रद्धारा प्रवद्धित परियोजनामा लगानी गर्न अभिप्ररित गर्न सकिन्छ । देशभित्र विप्रेषण प्रवाहमा लगाईएको प्रतिबन्धको कारण विद्यार्थी, सुरक्षाकर्मी, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरु लगायतकाला२ सामान्य कारोवार गर्न समेत कठिनाई भएकोले १ लाखसम्मको आन्तरिक विप्रेषणलाई खुला गरिनु पर्छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने व्यक्तिलाई भिसा नविकरण, श्रम स्विकृति लगायतका शुल्कमा सहुलियत दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि पाउने हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत निजको आश्रित परिवारको सदस्यलाई दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई पायक पर्ने स्थानमा ४ महिनाको रोजगारमुखी तालिमको व्यवस्था गरिदा सीपयुक्त जनशक्तिको विकासमा मद्दत मिल्छ । औधोगिकरण उद्योगलाई सुविधा दिँदा स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगको आधारलाई मापदण्ड बनाएर जानुपर्छ । ७० वा सोभन्दा बढि, ५० वा सोभन्दा बढि वा ३० वा सोभन्दा बढि स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगको वर्गिकरण गरी छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्राकृतिक श्रोत साधनमा आधारित उद्योग जस्तै वनजन्य, खानीजन्य, जलजन्य, पर्यटन लगायतलाई विभिन्न मन्त्रालयले विभिन्न स्वरुपमा लिने शुल्क, दस्तुरलाई एकद्धार प्रणालीबाट लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उद्योगहरुलाई निर्वाध बिजुली आपूर्तिको सुनिश्चिततासँगै उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई पीपीए दरमा प्रति युनिट १ रुपैयाँ सेवा शुल्क लिई विद्युत बिक्री गरिनुपर्छ । पहाडी क्षेत्रका प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा ३०० रोपनी र तराईमा ५० विगाहा जमीन औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्रामका लागि उपलब्ध गराउन सक्यो भने त्यसले स्थानीयतहमा औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्नेछ । उद्योग, खानी अन्वेषण तथा संचालन, पर्यटन पूर्वाधार, जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशारण जस्ता उद्योगलाई सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा भोगाधिकार दिईसकेपछि जग्गा खरिद गरी दिनुपर्ने व्यवस्थाको खारेजी गरिनुपर्छ । रोयल्टी पनि तिर्ने र जग्गा खरिद गरी पनि दिनुपर्ने दोहोरो व्यवस्था हटाउनुपर्छ । निर्यातमा १० प्रतिशत नगद अनुदान र भन्सार विन्दुवाट निकासी भएको सात दिनभित्र अनलाइनबाट सम्वन्धित निर्यातकर्ताको बैक खातामा भुक्तानी गर्ने, ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गरी भारत निर्यात गरेमा त्यसमा समेत नगद अनुदान दिने, निर्यात उद्योगहरुलाई बढिमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा आवश्यक कर्जाको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कर नीतिमा सुधार सरकारको कर नीतिमा स्थायित्व चाहिन्छ । उत्पादन वृद्धि, निर्यात वृद्धि, लगानीमैत्री कर नीति आवश्यक छ । उहि प्रकृतिको करदातालाई समान करको व्यवहार निजी क्षेत्रले चाहेको छ । अनधिकृत व्यवसाय तथा न्यूनबिजकीकरणको समस्याको पूणर् समाधानमा सरकारको प्रयासलाई निजी क्षेत्रले साथ दिन्छ । करदाताले कर तिर्दा स्वतस्फूर्त कर तिर्ने वातावरणको बनाउनुपर्छ । पाँच वर्षभन्दा पुरानो बक्यौता कर रकमको फरफारक गर्न ब्याज र जरिवाना छुट गरी एक पटकलाई विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ । लेखाङ्कन प्रयोजनका लागि आवश्यक न्यूनतम शुल्क लिई एक पटकको लागि सम्पत्ति अभिलेखिकरणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । बढि बुझाएको कर समयमा सोझै करदाताको बैंक खातामा फिर्ता हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । १ करोडसम्म कारोवार भएका सबै करदाता (कम्पनी, साझेदारी वा प्राईभेट फर्म) ले कर विवरण बुझाउँदा लेखा परिक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मिसम्याच समयोजनको अवधि १ वर्ष थप गरिनुपर्छ । कर निर्धारण र संकलन गर्ने प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि हाल रहेको चार वर्ष भित्र संसोधित कर निर्धारण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी दुई वर्ष भित्र संसोधित कर निर्धाण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजस्व अनुसन्धान लगायत अन्य निकायले गरिने अनुसन्धानको सन्दर्भमा थप एक वर्षभन्दा बढीको समय सीमा राख्नु भएन । राजस्व सम्बन्धी कानूनहरुमा रहेका शुल्क, ब्याज तथा जरिवाना समसामयीक रुपमा घटाउनु पर्छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिर कारोबारको रकम र संख्या हेरी ठूला करदाता कार्यालय स्थापना गरिनुपर्छ । उद्योगको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल क्रमशः शुन्य गरिनुपर्छ । भन्सार महशुल शुन्य नहुन्जेल सम्मका लागि मालवस्तु पैठारीगर्दा तयारी वस्तुभन्दा कच्चापदार्थको भन्सार महशुल दुई तह कम गरिनुपर्छ । आन्तरिक राजस्व विभाग कानूनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकोले मन्त्रालयस्तरमा छुट्टै प्रशासकीय पुनरावलोकन इकाईको गठन गर्नुपर्नेछ । उक्त इकाईले साना एक करोड रुपैयाँसम्मको कर सम्बन्धी विवाद द्रुत प्रक्रियाबाट टुङ्गयाउने सक्ने प्रावधान समेत व्यवस्था गर्नेछ । प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा विवादित कर रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उक्त धरौटी रकम बैंक जमानत मार्फत पनि राख्न सकिनेछ । राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा हाल ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था सुधार गरी २५ प्रतिशत बैंक प्रत्याभूति मार्फत राख्ने व्यवस्था हुनु पर्नेछ । राजस्व न्यायाधिकरणमा राजस्व सदस्य र लेखा सदस्य स्वतन्त्र विज्ञ व्यक्ति रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ । आयकरमा सुधार अन्तराष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम संस्थागत आय करको दरमा कटौती गर्नुपर्छ मुनाफाको ४० प्रतिशत वा बढि रकम सोहि कम्पनीमा पुर्नलगानी गरेमा आय कर छुट दिनुपर्छ । पूँजीकरण गर्ने बोनश सेयरले सो सस्थाको लगानीको क्षमता बढाउने भएकोले उक्त बोनश सेयरलाई लाभांशको रुपमा गणना गरी कर लगाउन नहुने गरिनुपर्छ । बैंक, वित्तीय संस्था, ब्रोकर, बीमा, मनि ट्रान्सफर, इन्टरनेट, विशिष्टिकृत लगानी कोष व्यवस्थापकलाई संस्थागत आयकरको दर २५ प्रतिशत गरिनुपर्छ । स्वदेशी प्राकृतिक श्रोतमा आधारित जलविद्युत, खानीजन्य, कृषिजन्य र पर्यटन जस्ता ५० करोड भन्दा बढी लगानी तथा १०० जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगहरुलाई व्यवसाय संचालन भएको १० वर्ष सम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कर्णलाी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा स्थापना हुने उद्योग, पर्यटन कम्पनीलाई १५ वर्षको आयकर छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्थायी लेखा नम्बर लिई कारोबार गर्ने करदातालाई अधिकत पाँच प्रतिशत भन्दा बढी अग्रीम कर कट्टीको दर तोक्नु हुन्न । अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो सेवा नेपाल बाहिर प्रदान गरिने भएकोले आयको श्रोत नेपाल बाहिर हुने भएकोले त्यस्तो सेवा वापत गरिने भुक्तानीमा हाल लिई आएको दुई दशमलब पाँच प्रतिशतको अग्रिम कर कट्टीको व्यवस्था खारेजी गरिनुपर्छ । आयकर ऐनको दफा ५७ (नियन्त्रणमा परिवर्तन) को प्रावधान तीन पुस्ता भित्र गरिने हक हस्तान्तरणमा लागु गर्न नहुने बताए । व्यवसायीहरुले घरबहाल वापत तिर्नुपर्ने घर बहाल कर स्थानीय निकाय वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय मध्ये कुनै एक निकायमा मात्र बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सबै करदाताको कर चुक्ता प्रमाणपत्र विद्युतीय माध्यमबाट जारी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । हालको १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि करलाई अधिकतम दर मानी बहुदर लैजानुपर्छ । साना मझौला व्यवसायका लागि मू.अ. करको चौमासिक विवरण बुझाउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर छुट वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगले शुन्य दरमा मू.अ. करमा ऐच्छिक रुपमा दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सुर्ती, मदिरा, गुड्खा र सवारी साधन बाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्कको दरलाई क्रमशः घटाउदै तीन वर्ष भित्र शुन्य बनाउने नीति लिनुपर्छ । जर्ति, प्रतिलब्धी दर र टुटफुटको निणर्य समयमा नहुँदा धेरै विवादहरुको समाधान समयमा हुन नसकेकोले क्षेत्रगत रुपमा प्रतिलब्धि दर समयमा तोक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनको मान्यता विपरित केहि क्षेत्रमा कच्चा पदार्थमा लगाईएको अन्तशुल्क खारेज हुनुपर्नेछ । पुँजी बजारबारे धितोपत्र बोर्ड र नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारको पुनसंरचना गर्नुपर्छ । संस्थागत व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सेयर कारोबार गर्ने मात्र उद्देश्यले स्थापना भएका कम्पनीको संस्थागत आयकर दरलाई समसामयिक बनाउनुपर्छ । व्यक्तिको हकमा स्रोतमा नै कर कट्टा भएको पूँजीगत लाभ करलाई अन्तिम मान्नुपर्नेछ । सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १२ करोड लाई हटाउनु पर्छ । सूचिकृत कम्पनीहरुले एफपीओ जारी गर्दा पुँजीकरण गरिएको प्रिमियम मूल्यमा तथा मर्जर र प्राप्तिपछि कायम हुन गएको पुँजीगत जगेडाको पूँजीकरणमा सो बखत कम्पनीमा कर नलाई निसर्ग गर्दाको बखतमा कर लाग्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट ब्याख्या गरी बेरुजु फर फारक गरिनुपर्छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई दिएको सुझाव पत्रबाट पौडेल महासंघको कर तथा राजश्व समितिको सभापति हुन् ।)

मुलुकको वृहद आर्थिक परिसूचकहरुले अर्थतन्त्र प्रतिकुलतातिर गैरहेको देखाइरहेको समयमा हामी आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको तयारी गर्दैछौं । मुलतः उद्योग, निर्माण र व्यापार क्षेत्रमा देखिएको संकुचनले पछिल्ला तीन त्रैमासमा अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहेको राष्टिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांक छ । यसले मुलुक मन्दीतर्फ उन्मुख भैरहेको देखाएको छ । तर म प्रतिकुलतामा सम्भावना खोज्ने व्यक्ति हुँ । तीन त्रैमासमा अर्थतन्त्र ऋणात्मक भएपनि यस बर्ष १.८६ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण कार्यालयको छ । अबका दिनमा अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै जाने आधारमा यो प्रक्षेपण गरिएको हुनुपर्छ । मलाई पनि आशा एवं विश्वास छ, अब अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किदै जानेछ । मैले नेपाली अर्थतन्त्रमा सम्भावना देख्नुका पछाडि केहि आधार छन् । २०७२ को विनाशकारी भुकम्पपछि दुइ बर्ष लगातार ७ प्रतिशतभन्दा बढि आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।अर्को, पछिल्लो कोभिड १९ महामारी पछिको पहिलो बर्ष ४ र दोस्रो बर्ष पाँच प्रतिशत वृद्धि सम्भव हुनु नेपाली अर्थतन्त्र रेजिलेन्ट हुनुको उदाहरण हो । नेपाली अर्थतन्त्रमा केहि मूलभूतः गुण छन्, जुन अन्यत्र विरलै पाइन्छ । हामीकहाँ स्वच्छ र नविकरणीय उर्जाका प्रायः सबै स्रोत उपलब्ध छन् । हरेक प्रकारको खेती गर्न सकिने मौसम र भू वनोट छ । नेपालमा संचालित प्रायः सबै वहुराष्टिय कम्पनी नाफामा छन् । नेपालीहरुको मेइडेन एज २४ बर्ष छ अर्थात यो युवाहरुको देश हो । विश्वका दुइ ठुला बजारसंग सिमा जोडिएको मात्र नभइ भन्साररहित पहुँच पनि छ । हालसम्म युरोप अमेरिका लगायत बजारमा पनि नेपाली उत्पादनले भन्साररहित पहुँच पाउछन् । सबै मौसममा पर्यटकहरु रमाउन सक्ने वातावरण छ । यस्तो अवस्थामा हामी गरिब भै रहनुपर्ने कुनै कारण देखिदैन् । तर केहि व्यवस्थापकीय, केहि नियामकीय समस्या छन । राजनीतिक अस्थीरता र शुसासनको अभाव छ । सबैभन्दा ठूलो कुरो निजी क्षेत्रमाथिको विश्वास एकदमै न्युन छ । हामी सबैलाई थाहा छ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका ८१ प्रतिशत छ । राजश्व संकलन र रोजगारीमा पनि निजी क्षेत्रको त्यति नै हिस्सा छ । ्भारत, चीन, रवान्डा, बंगलादेशजस्ता मुलुकमा गरिबी तिव्र गतिमा घटनुका मुख्य कारण निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु हो । अब आउने नीतिहरुले त्यो आँट गर्नुपर्छ । हामी यत्तिकै बस्यौ भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन् । यो सुधार तत्कालै आउने मौद्रिक नीतिको चौथो त्रैमासिक समिक्षा, आगामी आर्थिक बर्षको बजेट र मौद्रिक नीति मार्फत गरिनुपर्छ । मैले महासंघको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा यी बिषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छु । पहिलो विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधारका लागि तत्कालीन सुधारका उपाय अबलम्बन गर्नुपर्छ । संगसंगै, आगामी दिनमा पनि यस्तो समस्या आउन नदिने केहि संरचनात्मक सुधार अहिले नै आवश्यक छ । जस्तो कि हामीकहाँ सात प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धि हुँदा तरलतामा चाप पर्ने गरेको छ । त्यसैले बजारमा निरन्तर रकम प्रवाह भैरहने उपायको खोजी गरिनुपर्छ । त्यसैले हाम्रो दोस्रो प्राथमिकता, स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नु हो । नेपालमा बार्षिक करिब २० अर्ब विदेशी लगानी आउने गरेको छ । नेपालजस्तै अतिकम बिकसित मुलुकहरु बंगलादेश, क्याम्बोडिया भन्दा यो दश गुणा कम लगानी हो । सन २०१९ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन नया ल्याइयो । एकद्धार केन्द्र पनि स्थापना गरियो । तर पनि लगानी बढन सकेन । रोजगारी र राजश्वका लागि मात्र नभइ निर्यात बढाउन पनि विदेशी लगानी अपरिहार्य रहेको विश्व बैंकले गत बर्ष सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदनले सन २०२० को निर्यातका आधारमा १२ गुणा निर्यात बढाउन सकिने आधार पेश गरेको छ । तर यसको एउटा शर्त विदेशी लगानी विस्तार गर्नु पनि हो, जसले उच्च मूल्य अभिवृद्धिसंगै प्रविधि आकर्षित गर्नेछ । नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएयता निर्यात मात्र तीन गुणा बढेको छ । जबकि आयात ८ गुणासम्म बढ्यो । निर्यात बढाउन तीन पटक रणनीति वने । तर पनि उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन् । यसैबीच नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदैछ । त्यसपछि विशेष गरि युरोप र अन्य बिकसित मुलुकमा पाइरहेको भन्साररहित सुविधा गुम्न जानेछ । साना तथा मझौला उद्यमी यसबाट बढि प्रभावित हुनेछन् । यसबारे महासंघले अध्ययन गरेको छ । रणनीति तयार पारि मुख्य पाँच बिषय सम्बोधन गर्नुपर्ने हाम्रो राय छ । लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य नभइ सम्भव छैन् । यस दिशमा गत साउनमा हामीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसंग आर्थिक रुपान्तरणका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी गरेका छौं । अर्को दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा हामीले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले मुलुकमा ११ प्रतिशत पुणर् बेरोजगारी देखाएको छ । अर्ध बेरोजगारी त धेरै बढि छ । यता, उद्योग व्यवसायले दक्ष जनशक्ति पाइरहेका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने ७४ प्रतिशत युवा अदक्ष छन । त्यसैले आय बढाउन दक्षता बढाउनु आवश्यक छ । अर्को निजी क्षेत्रको मर्यादाको बिषय छ । हामीले यसपटकको बजेट सुझाव तयार पार्दा पनि यी बिषयलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौ । पहिलो विद्यमान आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि ब्याजदर स्थायित्व, कर्जाको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण आवश्यक छ । यससंगै निर्माण, उद्योग एवं साना उद्योगहरुलाई पुर्नकर्जा आवश्यक परेको छ । सरकारले पूँजीगत खर्च बढाइ अनुत्पादक खर्च घटाउनुपर्छ । स्रोत सुनिश्चितता नभएका अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुने कार्यक्रम आगामी बजेटमा समावेश गरिनु हुँदैन् । न्युन पूँजीगत खर्च रहने गरि बजेटको आकार बढाउदा राजश्वले थेग्न सक्दैन । यसैगरि रेमिट्यान्स विशेष प्रवद्र्धन कार्यक्रम मार्पmत औपचारिक माध्यमबाट बढिभन्दा वढि रेमिट्यान्स भित्र्याउने योजना आवश्यक छ । देशभित्र विशेष गरि सानो आय भएका व्यक्तिहरुले प्रयोग गर्ने रेमिट्यान्स सेवा जुन रोकिएको छ, त्यसलाई सुचारु गर्नुपर्छ । वाह्य क्षेत्र सन्तोषजनक रहेकाले तत्काल मन्दीबाट बाहिर आउन सकिन्छ । मौद्रिक र वित्तिय नीतिले बजारमा माग सिर्जना गर्न सकिने उपकरण ल्याउनुपर्छ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार देखिदै जानेछ । संकट दीर्घकालीन सुधारको अवसर पनि हो । पुर्नसंरचनाको आधार हामी अहिलेको बजेटबाट तयार पार्न सक्छौ । आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन नगरि सम्भव छैन । त्यसमा हाम्रो विशेष ध्यान आवश्यक छ । तुलनात्मक लाभ भएका लगानीका क्षेत्र र नया ठाउँमा पनि निजी क्षेत्रलाई अवसर दिइनुपर्छ । जस्तो कि नेपालको फलाम लगायत खनिजजन्य पदार्थको उत्पादन एवं निर्यातमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ । विभिन्न खोलाहरुमा गिटि ढुंगा बालुवा थुप्रिएका छन् । एक अध्ययनले यसको उपयोगबाट बार्षिक करिब दुई अर्ब डलर (करिव २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ) आर्जन गर्न सकिने सम्भावना देखाएको छ । वातावरणीय प्रभाव न्युनिकरण गरि यी तुलनात्मक लाभका वस्तुहरुलाई हामीले प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । उच्च मुल्य अभिवृद्धि हुने पर्यटन बिकासका लागि विजनेस र लिजर अर्थात ब्लिजर पर्यटनलाई वढावा दिइनुपर्छ । प्रकृतिसंग नजिकिने पर्यटक बढने हुँदा पर्यटन पुर्वाधार निर्माणमा सरकारी सहयोग आवश्यक हुनेछ । विगत १५ बर्षमा आधा घटेको अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा बढाउन विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ । यस्ता उद्योगलाई सहज र सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराई प्रतिष्पर्धि बनाउन सकिन्छ । नीतिगत र व्यवहारिक समस्या समाधानका उपाय अबवम्बन गर्नुपर्छ । साना तथा मझौला उद्यम प्रवद्र्धन गर्न परियोजना कर्जा, करमा सहुलियत, बजार विविधिकरणमा सहयोग पुर्याउनु आवश्यक छ । साना उद्यमको संरक्षण दिगो अर्थतन्त्रको निर्माण हो । किनभने यहाँ थोरै लगानीमा रोजगारी सम्भव छ । भोलीका ठूला उद्योग यिनै हुन । जसले थप अवसर सिर्जना गर्नेछन । यो किन पनि आवश्यक छ भने अबको २० बर्षमा हामी युवाहरुको देशको लाभबाट वन्चित हुनेछौ । त्यसैले गाउँगाउँसम्म रोजगारी र स्वरोजगारी यिनै उद्यमको विकासबाट सम्भव छ । अर्को कृषि हो । कृषि खाद्य सुरक्षाका लागि मात्र नभइ उद्योगहरुका लागि पनि कच्चा पदार्थ हो । तर कृषिमा हालसम्म हामीले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रमले प्रभावकारी नतिजा निकाल्न सकेको छैन् । त्यसैले कृषिको इकोसिस्टममै सुधार आवश्यक छ । मुख्य पाँच वा दश यस्ता कृषि वस्तुको पहिचान गरौ जसको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । तिनमा विशेष कार्यक्रम आवश्यक हुनेछ । यसबाहेक, सर्वसाधारण र व्यवसायीले सरकारबाट पाउने सेवाको गुणस्तरका बिषयमा बारम्बार गुनासो गरिरहेको हुन्छ । अब प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट शुसासन कायम गर्ने तर्पm बजेटले विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । नीतिगत सुधारले राजश्व प्रसासन र संकलनमा पनि सुधार हुनेछ । राजश्व सम्बन्धि विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले नीतिगत र प्रक्रियागत समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एकिकृत कानुन निर्माणसंगै कर प्रशासनको पुर्नसंरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन आवश्यक छ । धेरै मुलुकले लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर घटाइसकेको सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धी व्यवसायिक वातावरणका लागि नेपालमा पनि दर घटाउन आवश्यक छ । यसैगरि द्धन्दका बेला बढाइएको मुल्य अभिवृद्धिकरको दरलाई अहिलेसम्म समायोजन गरिएको छैन । यसमा समय सापेक्ष सुधार आवश्यक छ । यो व्यवसायीको हितका लागि मात्र होइन । यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढछ र समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्नेछ । मैले माथि पनि भने संकट सुधारको अवसर पनि हो । किनभने यो समयमा सबैले सुधारको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । साथ पनि प्राप्त हुन्छ । विगत ४५ बर्षमा प्रतिव्यक्ति आय औसत आम्दानी दक्षिण एसियामा सबैभन्दा कम दरमा बढेको छ । यस अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो । अब पनि हामीले छलांग लगाउन सकेनौ भने धेरै पछाडि पर्नेछौ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटलाई सुधारको प्रस्थानविन्दु बनाउनुपर्छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले पूर्व बजेट कार्यक्रममा राखेको मन्तव्यबाट)