बाफिया विधेयकले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् । कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रवर्तकको नातेदारको कुनै एक जनाले अर्को निजी कम्पनीमा १० प्रतिशत मात्र सेयर राखे पनि, ९० प्रतिशत अन्य प्रवर्तक भएको निजी कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने प्रावधान हालको बाफिया विधेयकको ड्राफ्टमा रहेको उनले बताए । यसले आम नागरिकबीच चर्चा पाएको भए पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सहयोग नपुग्ने उनको जिकिर छ। ढकालले यस प्रावधानले अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण सूचकहरूमा नकारात्मक असर गर्ने दाबी गरे। उनका अनुसार हालका अधिकांश उद्योग–धन्दा र प्रतिष्ठानहरूमा नातेदारभन्दा बाहिरका मानिसहरू नरहेको हकीकत छ। उनले भने, 'कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रवर्तकको नातेदारले अर्को निजी कम्पनीमा १० प्रतिशत मात्र शेयर राखे पनि ९० प्रतिशत अरू प्रवर्तक भएको निजी कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था ड्राफ्टमा छ । हालका उद्योग–धन्दा तथा प्रतिष्ठानहरू वास्तवमा नातेदारभन्दा बाहिरका छैनन् ।' अध्यक्ष ढकालले बनेका उद्योग–धन्दा बन्द गर्नेतर्फ लाग्नु हुँदैन भन्दै त्यसका लागि व्यवहारिक नीतिहरू आवश्यक पर्नेमा जोड दिए ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकको धुम्बाराही शाखा कार्यालय उद्घाटन
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले काठमाडौं महानगरपालिका–४, धुम्बाराही (चिलिमे टावर) स्थित नयाँ शाखा कार्यालयको समुद्घाटन गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेलले सोमबार एक विशेष समारोहका बीच उक्त शाखाको औपचारिक उद्घाटन गरेका हुन् । यसअघि जमलमा रहेको शाखालाई स्थानान्तरण गर्दै बैंकले नयाँ स्थानबाट आधुनिक सुविधा र उत्कृष्ट ग्राहक सेवासहित वित्तीय कारोबार सुरु गरेको छ । उद्घाटन समारोहमा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बैंकले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी र डिजिटल बैंकिङ सेवाको विस्तारको प्रशंसा गर्दै जोखिम व्यवस्थापनमा पनि सजग रहन सुझाव दिएका थिए । साथै उनले नयाँ शाखाबाट गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न शुभकामना व्यक्त गरे । कार्यक्रममा सञ्चालक उमेश आचार्यले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेलले बैंकको वर्तमान अवस्था र आगामी योजनाबारे जानकारी गराए । त्यस्तै, निवर्तमान अध्यक्ष तथा संस्थापक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरतराज ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र सबलीकरणका लागि बैंक र नियामक निकायले अख्तियार गर्नुपर्ने रणनीतिबारे धारणा राखे । समारोहको सभापतित्व बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष खिम प्रकाश मल्लले गरेका थिए । धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मल्लले सेवाको गुणस्तरमा निरन्तर सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । नयाँ र आधुनिक भवनबाट सञ्चालनमा आएको यो शाखा कार्यालय रिङ्गरोडसँग जोडिएको छ र पर्याप्त पार्किङ सुविधा पनि रहेको छ, जसले ग्राहकलाई सहजता हुने बैंकले विश्वास व्यक्त गरेको छ । उद्घाटन समारोहमा बैंकका वर्तमान तथा पूर्व सञ्चालक, संस्थापक तथा सेयरधनी, विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व, ग्राहक र स्थानीयवासीहरूको उपस्थिति थियो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा संशोधन : कृषि, महिला, युवा र स्टार्टअपलाई बढी सुविधा
काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गरेको छ । परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकरण एवं प्रवर्द्धन गर्दै उद्यमशीलताको विकास तथा प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण गर्न प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याज, बीमाशुल्क वा सुरक्षण शुल्कमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेको हो । अर्थमन्त्रालयका अनुसार संशोधित कार्यविधिपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जालाई सहजीकरण गरिएको छ भने कतिपय कर्जाको सीमामा समेत भारी रूपमा वृद्धि गरिएको छ । अब कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाअन्तर्गत पाँच करोड रूपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सक्नेछन् । यसअघि व्यवसायीक कृषिलाई मात्रै दिइने गरिएको थियो भने अब सबै खालेलाई दिइँदैछ । त्यस्तै, महिला उद्यमशील कर्जालाई कार्यविधि संशोधन गरेर पच्चीस लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार बन्न चाहेमा अब सरकारले २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिनेछ । शिक्षित युवा परियोजना कर्जालाई २० लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ भने दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जालाई समेत २० लाख रूपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । त्यस्तै, संशोधित कार्यविधि अनुसार स्टार्ट अप उद्यम कर्जाको सीमा पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइएको छ । उद्योगमा ब्रोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सरकारले सीमा तोकेको छ । प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा पाँच लाख रूपैयाँसम्म तोकिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था राखिएको थिएन । कार्यविधिमा भनिएको छ, 'सहुलियतपूर्ण कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिको हुनेछ । एक पटक स्वीकृत भएको सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा पुनः वृद्धि गर्न पाइने छैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा एकाघर परिवारको एक जना भन्दा बढी सदस्यलाई प्रदान गरिने छैन । सहुलियतपूर्ण कर्जा संवत् २०८७ साल असार मसान्तसम्म प्रदान गरिनेछ ।' ब्याज अनुदान प्राप्त गर्ने अवधि कर्जामा बढीमा पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान प्राप्त हुने तोकिएको छ । ब्याज अनुदान प्रयोजनका लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य, व्यवसायको प्रकृति. प्रतिफलको अवधि र जोखिमको स्तर लगायतका आधारमा ग्रेस अवधि, किस्ता तथा कर्जा भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
