प्रोभिजनिङको व्यवस्थाले घाँटी अठ्याउने काम भयो, कुन बैंकका सीईओले के भने ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र विस्तार गरेर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकार र बैंकहरूले हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नयाँ बजेट कार्यान्वयन र वित्तीय बजारको अवस्थाबारे मंगलबार अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनले बैंकहरूको समस्या सुन्न, समाधानका लागि सरकारी पहल गर्न तथा सरकारको आर्थिक वृद्धिको फराकिलो उद्देश्य हासिल गर्न मन्त्रालयले छलफल आयोजना गरेको स्पष्ट पारे । बैंक तथा बैंकरहरूलाई आफ्नो क्षेत्रका समस्या निर्धक्क भएर राख्न आग्रह गर्दै उनले सरकारले इमानदारीपूर्वक समस्याहरूको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि आर्थिक राजकाजको जहाज मोडेका छौँ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकरहरूलाई भने, ‘अर्थतन्त्रको आकार ७४ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य छ । यसका लागि लगानी बढाउनुपर्छ। रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। तपाईंहरूले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, योगदान गर्नुहोस्। सरकारले पनि कहाँ-कहाँ के-के गर्नुपर्ने हो, भन्नुहोस् ।’ उनले बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न नसक्नुको कारणबारे पनि बैंकरहरूलाई प्रश्न गरे । ‘बैंकहरूले कर्जा विस्तारमा के समस्या भइरहेको छ? सरकारले केही गर्नुपर्ने अवस्था छ भने भन्नुहोस् । हामी सहजीकरण गर्छौँ,’ उनले भने । अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकहरूले भोगिरहेका नीतिगत तथा व्यावहारिक कठिनाइलाई एकीकृत रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्न अनुरोध गर्दै त्यसको समाधान खोजिने स्पष्ट पारे । छलफलमा बोल्दै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले लगानीको वातावरण नभएको भन्ने बाहिरी हल्लामा सत्यता नरहेको प्रस्ट पारे । उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्र अहिले केही पुराना नियामकीय व्यवस्थाका कारण स्वाभाविक रूपमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुगेको भए पनि त्यसको समाधान गर्न सकिने बताए । जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको भन्दै बैंकरहरूले अन्य क्षेत्रमा पनि बिस्तारै माग बढ्ने संकेत देखिएको बताए । केही सहजीकरणका काम सरकारले र नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ थियो । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले जलविद्युत् क्षेत्रमा बढेको लगानीको आकर्षणलाई थप सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ठूला परियोजना समयमै सम्पन्न हुने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनले साना–ठूला व्यवसायीलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरे । सिटिजन्स इन्टरनेसनल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश पोखरेलले बैंकिङ क्षेत्रको अहिलेको सुस्ततालाई नियमित आर्थिक चक्रका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए । ‘जलविद्युत्मा लगानी गर्न प्रतिस्पर्धा छ। बाहिर देखिएजस्तो कमजोर अवस्था पनि होइन। यो एउटा चक्र हो,’ उनले भने । ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र रेग्मीले बजारमा व्यवसायीको आत्मविश्वासमा आएको कमीलाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । उनले बैंकको ऋण दिने क्षमता वृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। सरकारले स्थापना गर्ने भनिएको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी छिट्टै सञ्चालनमा आउनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे । एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले कर्जा विस्तार ग्रामीण तथा विपन्न वर्गसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने भन्दै उनले अर्थतन्त्र चलायमान गराउने सरकारी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिए । हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले उद्योगी-व्यवसायी नयाँ आर्थिक वर्षमा लगानीका लागि उत्सुक रहेको बताए । ‘उद्योगी-व्यवसायी नयाँ वर्षका लागि आफ्नो लिमिट बढ्छ कि बढ्दैन भनेर सोध्न आउन थालेका छन् । यो शुभ संकेत हो,’ उनले भने । एनआईसी एसिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजित शाक्यले कोभिडका बेला साना व्यवसायीलाई प्रदान गरिएको कर्जामा देखिएको समस्या समाधानका लागि नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । उनले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने र कर्जाको प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्थामा छिमेकी देशहरूको असल अभ्यास अध्ययन गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘एक वर्षमै शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नु घाँटी अठ्याउने काम हो,’ उनले भने । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोरखशमशेर राणाले चालु पुँजी कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । सिद्धार्थ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर बस्यालले बाह्य तथा आन्तरिक कारणबाट अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको र त्यसको असर कर्जाको गुणस्तरमा परेको बताए। उनले पनि एक वर्षमै कर्जाको शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्ने व्यवस्थामाथि पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरे । नेपाल एसबिआई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकुमार तिवारीले नेपाल र भारतको अर्थतन्त्रको तुलना गर्दै आर्थिक विकास र विस्तारका लागि सरकारले ठूला पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेले जलविद्युत्जस्तै खाद्यान्न तथा निर्माण क्षेत्रमा पनि छिट्टै माग बढ्ने अवस्था देखिएको बताए । जबर्जस्ती मर्जरको प्रभाव परेका बैंकहरूलाई लगानी विस्तारमा समस्या भएको उनले औंल्याए । कर्जा नतिर्ने समस्याबाट बैंकहरू पीडित भएको भन्दै उनले त्यसका लागि सरकारबाट सहयोग अपेक्षित रहेको बताए । लक्ष्मी सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय शाहले एसएमईमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । उनले बैंक तथा व्यवसायीलाई त्रसित नपारी विश्वासमा लिएर काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । रियल इस्टेटमा लगानी फसेका कारण पनि अर्थतन्त्र सुस्त भएको उनको भनाइ थियो । प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव मानन्धरले बैंक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय बढेको धरपकडले मनोबल खस्किएको बताए । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले खराब कर्जामाथिको प्रोभिजनिङ नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले कालोसूचीमा चेक अनादर गर्ने र कर्जा नतिर्ने दुवै प्रकारका व्यक्तिको संख्या धेरै रहेको भन्दै यस समस्याको उचित समाधान आवश्यक रहेको बताए । नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलक पाण्डेले बैंकहरू गैरबैंकिङ सम्पत्तिको बोझले थिचिएको भन्दै त्यसको निकासका लागि प्रभावकारी उपाय आवश्यक रहेको बताए ।
अर्थमन्त्रीसँग धक फुलाएर गुनासो, बैंकरलाई जेल हाल्दा कर्जा दिने बेला हात काँप्छन्
काठमाडौं । सामान्यतया सरकार र राष्ट्र बैंकसँग हुने औपचारिक छलफलमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरू संयमित देखिन्छन् । तर मंगलबार (आज) अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको दृश्य भने फरक थियो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भएको झण्डै तीन घण्टाको छलफलमा बैंकरहरूले आफ्ना गुनासा मात्रै पोखेनन्, बैंकिङ प्रणालीलाई गाँजिरहेका नीतिगत समस्या र नियामकीय कमजोरीमाथि खुलेर गुनासाे पाेखे । बैठकमा राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि उपस्थित नभएकाले पनि बैंकरहरूले यसपटक कुनै संकोच नमानी आफ्ना धारणा राखे । अर्थमन्त्री वाग्लेले २० वटै वाणिज्य बैंकका सीईओलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । कृषि विकास बैंक, एनएमबी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलगायत पाँच बैंकका सीईओ भने उपस्थित हुन सकेनन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) भने सहभागी भए । अर्थमन्त्रीको प्रारम्भिक सम्बाेधनपछि उपस्थित १६ बैंकका सीईओले पालैपालो आफ्ना अनुभव, समस्या र सुझाव राखे । त्यसपछि अर्थमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया भएकाे थियाे । बैठकमा निर्देशित (डिप्राइभ) क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने विषयमा व्यापक छलफल भयो । एक बैंकरले बर्सेनि लक्ष्य बढाइँदै जाँदा बैंकहरू बाध्य भएर कर्जा प्रवाह गर्नुपरेको र त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा विकृति निम्त्याएको बताए । उनका अनुसार बैंकहरूसँग गाउँ–गाउँमा पुगेर साना ऋणीलाई प्रत्यक्ष कर्जा दिने संरचना छैन । त्यसैले अधिकांश रकम लघुवित्त संस्थामार्फत होलसेलमा पठाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसरी जबरजस्ती ठूलो परिमाणमा कर्जा प्रवाह गर्दा रकम कहाँ र कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने प्रभावकारी निगरानी गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो । उनले माइतीघरमा भएको लघुवित्त ऋणीहरूको आन्दोलनलाई उदाहरण दिँदै कर्जा लिएपछि तिर्न नचाहने र मिनाहा माग्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गरे । ‘यो बैंकको होइन, जनताको निक्षेप हो,’ भन्ने उनको तर्क थियो । त्यसैले निश्चित प्रतिशत तोकेर जबरजस्ती कर्जा प्रवाह गराउने नीतिभन्दा आवश्यकता र गुणस्तरका आधारमा लगानी गर्न दिनुपर्ने सुझाव उनले दिए । बैंकरहरूले सरकारी कार्यालयको ढिलासुस्तीले पनि बैंकिङ कारोबार प्रभावित भएको गुनासो गरे । स्थानीय तह र मालपोत कार्यालयमा धितो दर्ता गर्न महिनौं लाग्ने, घरबाटो सिफारिस सहज रूपमा नपाइने र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका क्रममा अदालत धाउनुपर्ने अवस्थाले कर्जा विस्तारमा अवरोध सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ थियो । अर्का एक सीईओले बैठक समस्या सुनाउनेभन्दा पनि समाधान खोज्ने उद्देश्यले केन्द्रित रहेको बताए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, कर्जा प्रवाह बढाउने र सरकारका आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्न बैंकहरूले खेल्न सक्ने भूमिकाबारे विस्तृत सुझाव दिइएको उनले बताए । पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि पुँजी (क्यापिटल) सम्बन्धी सीमाका कारण लगानी विस्तार गर्न नसकिएको विषय पनि उठाइएको थियो । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग स्थापना, विद्युत् व्यापार, अतिरिक्त विद्युत् व्यवस्थापन, एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना तथा राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित नीतिगत सुधारका विषयमा पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार अर्थमन्त्रीले पुस मसान्तभित्र एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । त्यसबाट निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा केही सहजता आउने अपेक्षा बैंकरहरूको छ । बैठकमा बैंकरमाथि भइरहेको घरपकडका विषयमा पनि छलफल भयो । एक बैंकरले कर्जा प्रवाह गर्दा वा धितो लिलाम गरेर असुली गर्दा बैंकरलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्र त्रसित बनेको बताए । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यहरू पक्राउ परेपछि अन्य बैंकका सञ्चालकसमेत जिम्मेवारी लिन हिच्किचाउन थालेको उनको भनाइ थियो । ‘यस्तो अवस्थामा कसरी निर्धक्क भएर कर्जा स्वीकृत गर्ने ?’ भन्ने प्रश्न उनले अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए । बैंकरलाई जेल हाल्ने डर कायम रहेसम्म कर्जा विस्तारले गति लिन नसक्ने उनीहरूको निष्कर्ष थियो । ‘कर्जा दिने बेलामा हात काँप्नु भएन । धितो लिलाम गरेर कर्जा असुली गर्दा बैंकरलाई थुन्नु भएन,’ एक बैंकरले छलफलमा भएको विषय सुनाए । राष्ट्र बैंकको नियमन शैलीमाथि पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको उनले बताए । भारतमा सफल मानिएका अभ्यास नेपालमा लागू गर्न राष्ट्र बैंकले चासो नदिएको उनको भनाइ छ । नगद कारोबारको व्यवस्थापनमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बैंकरहरुको भनाइ छ । अर्काको खातामा नगद जम्मा गर्न सहज अनुमति दिँदा हुण्डी कारोबारलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन मिलिरहेको भन्दै त्यसतर्फ राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान र निगरानी कमजोर रहेको आरोप बैंकरहरूले लगाए । कर्जा सुरक्षण निगमको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्यो । बैंकहरूले नियमित रूपमा निक्षेप बीमाको प्रिमियम तिर्दा पनि कुनै बैंक समस्यामा पर्दा निक्षेपकर्ताले समयमै बीमित रकम नपाउने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको उनीहरूको भनाइ छ । कर्णाली विकास बैंकको उदाहरण दिँदै बैठकमा सहभागी सीईओले भने, ‘लिक्विडेसन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बीमित रकमसमेत नपाउने कानुनी व्यवस्थाले निक्षेपकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको छ,’ राष्ट्र बैंकले आफ्नै घोषणा कार्यान्वयन गर्न नसकेको विषय पनि छलफलमा उठेको थियो । मौद्रिक नीतिमार्फत सेन्ट्रल केवाईसी प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरिए पनि तीन वर्षसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै बैंकरहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘अहिले पनि प्रत्येक बैंकले ग्राहकसँग नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतका कागजात छुट्टाछुट्टै माग्दा सेवाग्राहीले अनावश्यक सास्ती बेहोर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ थियो। ‘राष्ट्र बैंकले आफ्नै काम पूरा नगरी अरूमाथि मात्रै जिम्मेवारी थोपर्ने गरेको छ,’ उनले भने ।
‘एआईले विकासशील देश बदल्न सक्ने, १० वर्षमै शताब्दिको प्रगति सम्भव’
काठमाडौं । विश्व बैंकले विकासशील देशहरूले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को सही प्रयोग गर्नसके एक दशकमै एक शताब्दिकै प्रगति हासिल गर्नसक्ने जनाएको छ । विश्व बैंक समूहले मंगलबार (आज) सार्वजनिक गरेको ‘विश्व विकास प्रतिवेदन २०२६ : द प्रोमिस अफ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ मा विकासशील अर्थतन्त्रका लागि एआई ठूलो अवसर बनेर आएको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि यसको लाभ लिन मुलुकले विद्युत्, इन्टरनेट, दक्ष जनशक्ति, स्थानीय तथ्यांक तथा संस्थागत क्षमता विस्तारमा तत्काल लगानी गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार जेनेरेटिभ एआईका कारण उच्च आय भएका देशमा विकासशील तथा न्यून आय भएका देशको तुलनामा रोजगारी स्वचालनको जोखिम तीन गुणाभन्दा बढी छ । न्यून तथा मध्यम आय भएका देशमा हाल रहेका करिब ४.५ प्रतिशत रोजगारी एआईबाट स्वचालित हुने जोखिममा छन् भने उच्च आय भएका देशमा यस्तो जोखिम १४.२ प्रतिशत रहेको छ । तर एआईले रोजगारी विस्थापन मात्र नगर्ने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ । विकासशील अर्थतन्त्रमा रहेका १६.२ प्रतिशत रोजगारीमा एआईका कारण उत्पादकत्व उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । उच्च आय भएका देशमा यस्तो सम्भावना १८.७ प्रतिशत रहेको छ। विश्व बैंकका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रमुख अर्थशास्त्री इन्डरमिट गिलले विकासशील अर्थतन्त्रले एआईबाट लाभ लिन ठूला एआई मोडल वा विशाल डाटा सेन्टर निर्माण गर्नैपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । स्थानीय आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार साना तथा कम लागतका एआई उपकरण प्रयोग गर्न सके स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, न्यायिक सेवा र कृषि क्षेत्रमा लाखौं मानिसलाई लाभ पु‍र्याउन सकिने उनको भनाइ छ । प्रतिवेदनका अनुसार एआईले अहिले नै मानिस, व्यवसाय र सरकारलाई विभिन्न समस्या समाधान गर्न, सूचनाको विश्लेषण गर्न, पूर्वानुमान सुधार गर्न तथा ठूलो स्तरमा सेवा प्रवाह गर्न सहयोग गरिरहेको छ । सीमित दक्ष जनशक्ति, कमजोर अभिलेख प्रणाली र कम सार्वजनिक क्षमता भएका देशमा यसको उपयोग अझ प्रभावकारी हुन सक्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । एआईको प्रयोगबाट चिकित्सकलाई बिरामीको रोग पहिचान गर्न, किसानलाई खेतीसम्बन्धी निर्णय लिन तथा व्यवसायलाई उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्न सक्छ । सरकारले समेत कर संकलन, सामाजिक कार्यक्रम, विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सुधारमा एआई प्रयोग गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विश्व बैंकका अनुसार विकासशील अर्थतन्त्र अहिले तीन दशकयताकै कमजोर औसत आर्थिक वृद्धिको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा एआईले सन् २०२० को दशक समाप्त हुनुअघि नै आर्थिक वृद्धि बढाउन तथा सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष लाभ पु‍र्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नेछ । तर एआईको अवसरसँगै जोखिम पनि रहेको विश्व बैंकले चेतावनी दिएको छ । विश्वका अत्याधुनिक एआई प्रणाली केही सीमित देश र कम्पनीले विकास गरिरहेका छन् भने धेरै विकासशील देशमा एआई प्रयोगका लागि आवश्यक विद्युत्, इन्टरनेट, तथ्यांक, सीप र संस्थागत क्षमता अझै पर्याप्त छैन । यी आधारभूत पूर्वाधार विकास नगरे एआईले देशबीचको असमानता झन् बढाउन, मुलुकभित्र आर्थिक असमानताको खाडल झन् ठूलो बनाउन, बजार शक्ति केही कम्पनीमा केन्द्रित गर्न तथा सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै सुरक्षा, अधिकार र सामाजिक एकतामा समेत नयाँ जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने विश्व बैंकले जनाएको छ । एआईका लागि तीन चरणको बाटो विश्व बैंकले विकासशील देशका लागि एआई अपनाउने तीन चरणको रणनीति प्रस्ताव गरेको छ । पहिलो चरणमा उपलब्ध एआई उपकरण प्रयोग गर्ने, दोस्रोमा ती उपकरणलाई स्थानीय आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार अनुकूलन गर्ने र तेस्रो चरणमा क्रमशः अत्याधुनिक एआई विकासतर्फ अघि बढ्ने रणनीति प्रतिवेदनले अघि सारेको छ । यसरी चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्दा आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार निर्माण हुनुअघि नै अत्याधुनिक एआई प्रणाली निर्माणको महँगो र प्रभावहीन प्रयासबाट देशहरू जोगिन सक्ने विश्व बैंकको भनाइ छ । विश्व विकास प्रतिवेदन २०२६ का निर्देशक गौरव नैयरले एआईको अवसरलाई सही ढंगले उपयोग गर्ने समय निकै सीमित रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार विद्युत्, इन्टरनेट, सीप र संस्थागत क्षमता जस्ता आधार तयार गर्ने विकासशील देशहरू आफ्ना नागरिकका लागि एआई अपनाउन र स्थानीय आवश्यकताअनुसार विकास गर्न सक्षम हुनेछन् । प्रतिवेदनले विशेषगरी विकासशील देशले स्थानीय भाषामा तथ्यांकको उपलब्धता, कम्प्युटिङ क्षमतामा पहुँच र दक्ष जनशक्ति बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नयाँ व्यवसाय तथा स्टार्टअपलाई लगानी आकर्षित गर्न, नयाँ प्रविधि परीक्षण गर्न र सफल प्रयोगलाई विस्तार गर्न सहज वातावरण बनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । विश्व बैंकले एआईको प्रयोगमा जनविश्वास कायम राख्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको जनाएको छ । एआईका कारण सरकारी निर्णयमा पक्षपात देखिएमा वा नागरिकको तथ्यांक तथा गोपनीयता कमजोर भएमा सार्वजनिक विश्वास पुनः कायम गर्न कठिन हुने चेतावनी प्रतिवेदनमा दिइएको छ । यसका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसँगै उद्योग क्षेत्रका स्वैच्छिक मापदण्डलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र त्यस्ता उपायले क्षति रोक्न नसके विद्यमान कानुन प्रयोग गरी एआईबाट हुने हानिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ । विश्व बैंकले एआईबाट हुने डिजिटल तथा आर्थिक लाभका लागि आधारभूत पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उदाहरणका रूपमा उपसहारा अफ्रिकालाई समेत प्रस्तुत गरेको छ । त्यहाँका ग्रामीण विद्यालयमध्ये करिब एकतिहाइमा अझै भरपर्दो विद्युत् र दुईतिहाइभन्दा बढीमा विश्वसनीय इन्टरनेट पहुँच नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्व बैंकले ‘मिसन ३००’ मार्फत सन् २०३० सम्म उपसहारा अफ्रिकाका ३० करोड मानिसमा ऊर्जा पहुँच पु‍र्याउने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको जनाएको छ ।
