तरलता व्यवस्थापनका निम्ति २५ अर्ब निक्षेप संकलन गर्दै केन्द्रीय बैंक

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दुईमहिने निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले आज सूचना प्रकाशित गर्दै ६१ दिन अवधिको निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत उक्त रकम संकलन गर्न बोलकबोल आह्वान गरेको छ । सूचनाअनुसार आज अपराह्न ३ः०० बजेसम्म ‘अनलाइन बिडिङ सिस्टम सफ्टवेयर’ (ओबिएसएस) मार्फत मात्र बोलकबोल गर्न सकिनेछ । निक्षेप सङ्कलनको ब्याजदर बोलकबोल प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ भने साँवा तथा ब्याज २०८३ असोज १४ गते भुक्तानी गरिनेछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार न्यूनतम रु १० करोड र अधिकतम ५ करोडका गुणाङ्कमा कुल आह्वान रकमसम्म बोल गर्न सकिनेछ । निक्षेप सङ्कलन उपकरणको बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । बोलकबोलमा निक्षेपवापत जम्मा गर्न चाहेको रकम र ब्याजदर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  सबैभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने बोललाई प्राथमिकताका आधारमा स्वीकृत गरिने र समान ब्याजदर भएका प्रस्तावको कुल रकम आह्वान गरिएको रकमभन्दा बढी भएमा ‘प्रो–राटा’ आधारमा बाँडफाँट गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले आह्वान गरिएको रकमको सम्पूर्ण वा आंशिक बोल स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिमा रहने जनाएको छ । साथै, सङ्कलित निक्षेप अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) मा गणना गर्न नपाइने तर प्रचलित व्यवस्थाअनुसार एसएलआर तथा तरलता अनुपातमा गणना गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ ।  

सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा ८६.१८ प्रतिशत बढ्यो

काठमाडौं । सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चौथो त्रैमासमा खुद नाफा ८६.१८ प्रतिशत बढेर १५ करोड ४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ करोड ८ लाख २० हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो ।  गत आवको असार मसान्तसम्ममा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ०.४७ प्रतिशत घटेर २३ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले २३ करोड ४५ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ०.१२ प्रतिशत घटेर ४ करोड २३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी २.७९ प्रतिशत घटेर २७ करोड ७८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ र सञ्चालन नाफा १३२ प्रतिशत बढेर २४ करोड ७९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको वितरणयोग्य नाफा भने ५५ करोड ८८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ ।  ८३ करोड ४३ लाख ३८ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ४४ करोड ८० लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।  गत असारसम्म बैंकको निक्षेप संकलन ६६.४८ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब ८८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह १०.४१ प्रतिशत घटेर ५ अर्ब ५६ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको असारसम्म बैंकले ५ अर्ब ३३ करोड ७० लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५ अर्ब ५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो ।  बैंकले आफ्नो खराब कर्जा १०.६५ प्रतिशतबाट घटाएर ६.१५ प्रतिशतमा झार्न सफल भएको छ । साथै पूँजी कोष अनुपात ८.२९ प्रतिशतबाट बढाएर ११.२९ प्रतिशत पु¥याएको छ ।  बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ६.६९ रुपैयाँबाट बढेर १८.०४ रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको मूल्य आम्दान्ी अनुपात ४०.४८ गुणा छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ ८६.७१ रुपैयाँ रहेको छ । 

‘ऋण लिनु हुँदैन’ भन्ने भाष्यले अर्थतन्त्रलाई ट्र्यापमा पार्‍यो : पूर्वगभर्नर नेपाल

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले कर्जा विस्तार गर्नुहुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको बताएका छन् । बिहीबार राजधानीमा नेपाल कानुन समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘सार्वजनिक ऋण : परिमाण, परिचालन, उत्पादकत्व र भावी रणनीति’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले पछिल्ला तीन–चार वर्षयता कर्जा विस्तार ६–७ प्रतिशतभन्दा माथि जान नसक्नु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले नेपालमा सार्वजनिक ऋणलाई लिएर अनावश्यक नकारात्मक धारणा बनाइएको टिप्पणी गर्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४५ प्रतिशत बराबर रहेको सार्वजनिक ऋण अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार धेरै नभएको बताए । नेपालको अधिकांश वैदेशिक ऋण शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतदेखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्मको न्यून ब्याजदर र लामो भुक्तानी अवधिसहित लिइएको भन्दै उनले डराइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले अर्थराजनीतिक निर्णयहरूले अर्थतन्त्रलाई ‘ट्र्याप’मा पारिरहेको दाबी पनि गरे । आर्थिक वृद्धि सुस्त हुनु र पुँजीगत खर्च प्रभावकारी रूपमा हुन नसक्नु मुलुकका लागि मुख्य चुनौती भएको उनको भनाइ छ । पूर्वगभर्नर नेपालले वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नु नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राथमिक जिम्मेवारी भएको पनि बताए । उनले भने, ‘ऋणबारे नेपालमा यस्तो भाष्य निर्माण भएको छ कि कर्जा विस्तार गर्नु नै हुँदैन। यो भाष्य यसरी विकसित भयो कि पछिल्ला तीन–चार वर्षदेखि ६–७ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा विस्तार हुनै सकेको छैन । अनि हामी भन्छौँ, ऋण बढी भयो । खासमा अर्थ–राजनीतिले अर्थतन्त्रलाई ट्र्यापमा पारिरहेको छ । अहिले हेर्दा नेपालको कुल जीडीपीको करिब ४५ प्रतिशत ऋण भए पनि अत्यन्त न्यून ब्याजदर र लामो म्याचुरिटी पिरियडको छ । शून्य दशमलव ७५ प्रतिशतदेखि १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा ऋण पाइरहेको अवस्था छ । आईएमएफको त शून्य ब्याजदरमै ऋण उपलब्ध हुन्छ ।’ उनले श्रीलंकामा देखिएको आर्थिक संकटबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा पनि राखे ।