उच्च शिक्षाका लागि बाहिरियो १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । देशभित्र उच्च शिक्षाका लागि विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा रहेको भएपनि ठूलो मात्रामा धनराशि विदेशिने गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को विवरणअनुसार शिक्षाका लागि मात्रै १ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ । अघिल्लो वर्ष शैक्षिक गतिविधिका लागि १ खर्ब २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रकम विदेशिएको थियो । केन्द्रीय बैंकका अनुसार सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण व्यय १८.१ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब २३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष भ्रमण व्यय एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । आव २०८१/८२ मा खुद सेवा आय ९० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष खुद सेवा आय ५५ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । सेवा खाता अन्तर्गत समिक्षा वर्षमा भ्रमण आयत ७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई ८८ अर्ब ६६ रुपैयाँ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आय ८२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो ।
घरजग्गा क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकको राहत, ऋणीसँग धितो शुल्क लिन नपाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जग्गा विकास र भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई प्रवाह गरेको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनः संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनअनुसार आगामी असोज मसान्तभित्र ऋणको पुनः संरचना गरिसक्नु पर्ने छ । त्यस्तो कर्जालाई आगामी चैत्र मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । एकीकृत निर्देशिका अनुसार, पुनः संरचना गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ‘राइट ब्याक’ गर्न नपाइने प्रबन्ध छ । जग्गा विकास तथा भवन निर्माणको अनुमतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको प्रमाणसमेत लिनुपर्नेछ । कृषि कर्जाको भुक्तानीको तालिकाका सम्बन्धमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । इजाजत प्राप्त संस्थाले कृषि उपज कृषि योग्य जमिन, कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैंले मूल्याङ्कन गरी १० लाख रुपैयाँसम्मको खाद्यान्न बाली, पशुपन्छी, माछा पालनलगायतका कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । कर्जा सुरक्षणको रुपमा राखिएको धितो मूल्याङ्कन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा अन्य धितो मूल्याङ्कनकर्ताबाट गर्न सकिनेछ भने सो मूल्याङ्कन गरेबापत ऋणीसँग धितो शुल्क लिन पाइने छैन । किसानले तरकारी खेतीका लागि कर्जा माग गरेमा किसानले उत्पादन गरी बजारमा ल्याउन चार महिनाको समय लाग्ने भएमा कर्जाको किस्ता चार÷चार महिनामा हुने गरी कायम गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी त्यस्तो कर्जाको पर्याप्त मात्रामा ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्नेछ । ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । संस्था स्वयंले धितो मूल्याङ्कन गरी प्रवाह भएको कर्जालाई प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धित संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षणमार्फत नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले सिफारिस गरेका जातका कृषि उपज उत्पादनका लागि बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ । ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत मात्रै कायम गर्नुपर्नेछ । कर्जामा आवश्यक ग्रेस अवधि प्रदान गर्न वा ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ । हुलाकी राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका तीन करोड रुपैयाँसम्मका उत्पादनमूलक उद्योग तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छताका आधारमा होटल, रेष्टुरेन्ट स्तरीकण गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम खाद्य स्वच्छता स्तरीकरणसम्बन्धी प्रमाणपत्र लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्टलाई आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशतसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ ।
अब लघुवित्त संस्थाहरूले २५ प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्न पाउने, यस्ता छन् नयाँ शर्तहरु
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको लाभांशमा गरिएको कडाइलाई खुकुलो गर्दै २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि लघुवित्त संस्थाहरुले १५ प्रतिशतसम्म मात्रै लाभांश वितरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा लाभांशमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । सोही बमोजिम आज आइतबार सर्कुलर जारी गर्दै खराब कर्जा र पुँजी कोष अनुपातको आधारमा २५ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ५ प्रतिशत भन्दा कम निष्कृय कर्जा अनुपात भएका लघुवित्तको लाभांश वितरपछि पुँजी कोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा माथि भएमा २५ प्रतिशत, १० प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशत पुँजी कोषसम्म भएमा २० प्रतिशत, ८ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म पुँजी कोष अनुपात भएमा १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न पाउने छन् । यस्तै, ५ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशतसम्म खराब कर्जा भएको लघुवित्तको लाभांश वितरण पछिको पुँजी कोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा २० प्रतिशत, १० प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म १५ प्रतिशत र ८ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशत हुने लघुवित्तको हकमा १० प्रतिशत लाभँंश वितरण गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार १० प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म खराब कर्जा भएको लघुवित्तको लाभांश वितरण पछिको पुँजीकोष अनुपात १२ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा १५ प्रतिशत, पुँजीकोष अनुपात १० प्रतिशतदेखि १२ प्रतिशतसम्म हुने लघुवित्तलाई १० प्रतिशत र ८ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशत हुने लघुवित्तको हकमा ५ प्रतिशत लाभँंश वितरण गर्न पाउने छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्नुपरेमा न्यूनतम ९ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ । साथै १५ प्रतिशत भन्दा बढी निष्कृय कर्जा अनुपात भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले लाभांश वितरण गर्न सक्ने छैनन् ।
