हिमालयन बैंकबाट बाहिरिँदै ४ संस्थापक सेयरधनी
काठमाडौं । हिमालयन बैंकका चार जना संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो नाममा रहेको संस्थापक सेयर बिक्री गरेर बैंकबाट बाहिरिन लागेका छन् । बैंकका संस्थापक सेयरधनी अमिर रत्न डंगोल, मिना महर्जन, त्रिरत्न महर्जन र विश्वेश श्रेष्ठले आफ्नो नाममा रहेको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । बैंकका अनुसार अमिर रत्न डंगोलले १ लाख कित्ता, मिना महर्जनले ३ लाख ९३ हजार ६६९ कित्ता, त्रिरत्न महर्जनले ३ लाख १७ हजार ४७३ कित्ता र विश्वेश श्रेष्ठले ३८ हजार ९८२ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । यसअघि बैंकले विद्यमान संस्थापक सेयरधनीका लागि उक्त सेयर खरिद गर्न ३५ दिनको समय दिएको थियो । तोकिएको समयभित्र विद्यमान संस्थापक सेयरधनीबाट सेयर खरिदका लागि निवेदन नआएपछि अन्य व्यक्ति तथा संस्थालाई सेयर बिक्री गर्न लागिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार संस्थापक सेयर खरिद गर्न इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसार आवश्यक योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । इच्छुक व्यक्ति तथा संस्थाले १५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ ।
कैलालीको सेती अस्पतालमा मिर्गौला बिरामीका लागि सिटिजन्स बैंकको स्वास्थ्य सहयोग
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम अन्तर्गत कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पताललाई डायलासिस उपचारका लागि आवश्यक रिभर्स ओस्मोसिस (आरओ) प्रणाली उपलब्ध गराएको छ । बैंकले धनगढी–१ स्थित अस्पतालको डायलासिस युनिटलाई आरओ प्रणाली हस्तान्तरण गरेको हो। यस सहयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशभरका मिर्गौला रोगीलाई प्रदान गरिने डायलासिस सेवा थप सुरक्षित र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको बैंकले जनाएको छ। हाल सेती प्रादेशिक अस्पतालको डायलासिस युनिटमा २१ वटा डायलासिस मेसिनमार्फत तीन सिफ्टमा करिब २४२ जना नियमित बिरामीले सेवा लिइरहेका छन्। अस्पतालको तत्काल आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै बैंकले अस्पताल व्यवस्थापनसँग छलफल गरेर सबैभन्दा प्राथमिक आवश्यकताका रूपमा आरओ प्रणाली उपलब्ध गराएको जनाएको छ। अस्पतालमा आयोजित कार्यक्रममा सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले आरओ प्रणाली अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले सुदूरपश्चिमका मिर्गौला रोगीको उपचार सेवामा सहयोग गर्न पाउँदा खुशी लागेको बताए। उनले यस सहयोगबाट विशेषगरी न्यून आय भएका र विपन्न समुदायका बिरामीलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। सिटिजन्स बैंकले सीएसआर कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ। आगामी दिनमा पनि यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बैंकको योजना रहेको छ।
धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्यो: गुरु पौडेल
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले नेपालमा सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीका कारण परियोजना आधारित कर्जा प्रवाह निरुत्साहित भएको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले नेपालको कुल कर्जा प्रवाहको करिब ६७ प्रतिशत हिस्सा स्थिर सम्पत्ति वा धितोमा आधारित रहेको बताए । उनका अनुसार यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परियोजनाको सम्भाव्यता र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्न निरुत्साहित गरेको छ । ‘हामीले सम्पत्ति धितोमा आधारित वित्तपोषणबाट परियोजना आधारित वित्तपोषणमा जानैपर्छ । त्यसका लागि बैंकहरूलाई नवीन र जोखिम मूल्यांकनमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । पौडेलले सम्पत्तिको धितोमा कर्जा दिने अभ्यासले बैंकहरूलाई नवीन क्षेत्रमा जोखिम लिएर लगानी गर्नसमेत हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना गरेको बताए । बैंकिङ प्रणालीलाई परियोजना आधारित वित्तपोषणतर्फ लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार र असुली दुवैमा समस्या भोगिरहेको बताए । साना कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्दैन भन्ने भाष्य निर्माण हुनु र विभिन्न समूहबाट त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने गतिविधि हुनु कर्जा असुलीको समस्याको एउटा कारण रहेको उनको भनाइ छ । ‘साना कर्जा तिर्नुपर्दैन भन्ने धारणा विकास भयो भने कर्जा लिनेले पनि तिर्न नपर्ने सोच बनाउन सक्छ । त्यस्तै, नतिर्ने नै हो भने बैंकले पनि साना कर्जा किन प्रवाह गर्ने भन्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने । नेपालको अर्थतन्त्रका लागि ठूला कर्जाभन्दा साना तथा मझौला व्यवसायमा जाने कर्जा महत्वपूर्ण रहेको पौडेलले बताए । उनका अनुसार हजारौं घरेलु तथा साना उद्योगका लागि १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा पर्याप्त हुने भए पनि परियोजना आधारित भएर यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरूमा केही हदसम्म अनिच्छा देखिएको छ । कर्जा असुलीमा स्थानीय तहबाट चारकिल्ला प्रमाणित गर्न नदिने तथा सूचना र नोटिस जारी गर्ने प्रक्रियामा अन्य निकायबाट पर्याप्त सहयोग नहुने अवस्थाले पनि समस्या सिर्जना गरेको उनले बताए । कर्जा असुली कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव नयाँ कर्जा प्रवाहमा समेत पर्ने र अन्ततः बैंकको निष्क्रिय कर्जा बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । पौडेलले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय अवस्था भने तुलनात्मक रूपमा बलियो रहेको दाबी गरे । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी पर्याप्तता अनुपात करिब ९.७ प्रतिशत रहेको छ, जबकि नियामकीय न्यूनतम आवश्यकता करिब ८.५ प्रतिशत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको गुणस्तरमा पछिल्ला चार-पाँच वर्षमा दबाब बढेको भए पनि कुल निष्क्रिय कर्जा करिब ५.५ देखि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदा खुद निष्क्रिय कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको जोखिम व्यवस्थाले उक्त अवस्था धान्न सक्ने उनको भनाइ छ । बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीसम्बन्धी मस्यौदा तयार भइसकेको र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले पुस मसान्तभित्र यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने उद्देश्य अघि सारेको उनले बताए । यसबाट बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा विश्वासको वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नियामक निकाय, अनुसन्धान निकाय र कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थाबीच स्पष्टता तथा पारस्परिक समझदारी आवश्यक रहेको पौडेलले बताए । विगतमा प्रवाह भएका कर्जालाई तत्कालीन मूल्यांकन मापदण्डका आधारमा मात्र हेर्दा बैंकिङ क्षेत्र र कर्जा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । अनुसन्धान तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले बैंकिङ नियामकसँग समन्वय गरेर काम गर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बन्ने उनले बताए । स्पष्ट नियमन, कर्जा असुलीका लागि अनुकूल वातावरण र परियोजना आधारित वित्तपोषण विस्तार गर्न सके कर्जा प्रवाहमा सुधार आउन सक्ने पौडेलको भनाइ छ ।
