काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय सुशासन कायम राख्न र वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न राज्यका सबै सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य, समन्वय र सूचना आदान–प्रदान अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘वित्तीय सुशासन अभिवृद्धिका लागि नियमन, सुपरिवेक्षण, कानुन कार्यान्वयन र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य, समन्वय तथा पृष्ठपोषण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर पौडेलले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
उनले वित्तीय सुशासन राष्ट्र बैंक मात्र नभई सबै सरकारी निकायको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै एउटै विषयमा निकायअनुसार फरक बुझाइ हुन सक्ने भएकाले यस्ता अन्तरक्रिया आवश्यक रहेको बताए ।
गभर्नर पौडेलले मुलुकका स्रोत–साधन गलत व्यक्ति वा संस्थाको पहुँचमा नपुग्ने गरी राज्यका सबै निकायले ‘सिङ्गो सरकारी संयन्त्रको दृष्टिकोण’ अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । यस्ता समन्वयात्मक प्रयासले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा साझा अवधारणा विकास गर्न र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्न सहयोग पुग्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलले वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित कानुनमा देखिएका समस्या सुधारका लागि अध्ययन र संशोधन प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिए ।
उनले वित्तीय अपराधविरुद्धको अनुसन्धान र अभियोजनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले पछिल्ला वर्षमा वित्तीय अपराधको संख्या र जटिलता दुवै बढ्दै गएको बताए । उनले यस्ता अपराधको अनुसन्धानलाई नेपाल प्रहरीले प्राथमिकतामा राखेको र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को क्षमता विस्तारमा जोड दिइएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा विगत पाँच आर्थिक वर्षमा आर्थिक तथा वित्तीय अपराधका मुद्दा करिब साढे चार गुणाले बढेको उल्लेख गरिएको छ ।
उनका अनुसार कुल आर्थिक तथा वित्तीय अपराधमध्ये करिब ८४ प्रतिशत बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित छन्, जसमा अधिकांश मुद्दा चेक अनादरका रहेका छन् ।
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय जानकारी इकाइबाट प्राप्त १३२ वटा इन्टेलिजेन्स रिपोर्टमध्ये अधिकांश हुन्डी, भर्चुअल मुद्रा र प्रविधिजन्य ठगी सम्बन्धी रहेको उनले बताए । ‘मनी म्युल’ सञ्जाल विस्तार हुँदै जानु पनि नयाँ चुनौतीका रूपमा देखिएको उनको भनाइ थियो ।
ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन साझा प्रयासमा जोड
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मल ढकालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन नियामक, अनुसन्धान र कानुन कार्यान्वयन निकायबीच संयुक्त अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए ।
उनले सन् २०२७ को जनवरीसम्म नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर ल्याउन जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण, जटिल वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन तथा सम्पत्ति रोक्का र जफतलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वित्तीय जानकारी इकाइ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायत नियमनकारी, अनुसन्धानकारी र अभियोजन निकायका उच्च अधिकारीको सहभागिता रहेको थियो ।
