प्राइम बैंकको १९ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ५२२ पिन्ट रगत संकलन
काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले बुधबार १९ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा केन्द्रीय कार्यालय कमलपोखरी काठमाडौं, कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगर, मधेश प्रदेश कार्यालय वीरगंज, गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखरा, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवल, कर्णाली प्रदेशको छिन्चु शाखा सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढी कैलालीमा गरि देशभर ७ स्थानमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त रक्तदान कार्यक्रममा बैकका कर्मचारी तथा शुभेच्छुकहरुगरी ५२२ जनाले रक्तदान गरेका थिए । सो कार्यक्रममा बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजिव मानन्धरले सम्पुर्ण रक्तदाता तथा प्राबिधिकहरुलाई धन्यवाद दिदै, मानवजिवन रक्षाकोलागि अत्यावश्यक रगत संकलन गर्ने कार्यक्रम आयोजन गरि सम्पन्न गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको धारणा राखे । संस्थाले आगामि दिनमा पनि यस्तै बिभिन्न सामाजिकसेवाका कार्यहरु गर्दैजाने प्रतिबद्दता पनि व्यक्त गरे ।
काठमाडौंमा 'नेपाल युवा उद्यमशीलता सम्मेलन २०८३' हुँदै, एआई र रोजगारीमा केन्द्रित रहने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) र नेपाल बिजनेस इन्ष्टिच्युट (एनबिआई) को संयुक्त आयोजनामा नेपाल युवा उद्यमशीलता सम्मेलन २०८३ आयोजना हुने भएको छ । नेक्स्टजेन नेपालः एआई, उद्यमशीलता र भविष्यको रोजगारी मुख्य नाराका साथ आगामी असोज २३ गते काठमाडौंमा यो सम्मेलन हुन लागेको हो । सम्मेलन सम्बन्धी सहकार्यका लागि सिबिफिन र एनबिआईबीच गत असोज ५ गते समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । सम्मेलनमा तिनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार संस्था तथा विभिन्न कूटनीतिक नियोगका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसहित देशभरका करिब ४०० जना उद्यमी, व्यवसायी र सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहनेछ । कार्यक्रमले विशेषगरी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), युवा उद्यमशीलता र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर गहन छलफल चलाउने बताइएको छ । समझदारी हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै सिबिफिनका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले यो सम्मेलनले वित्तीय पहुँच, समावेशीकरण, नवप्रवर्तन र डिजिटल बैंकिङको उपयोग बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । बैंकिङ क्षेत्र र युवा उद्यमीहरूबीचको सम्बन्धलाई थप व्यावसायिक बनाउँदै जिम्मेवार कर्जा उपभोगको संस्कृति विकास गर्न र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन सम्मेलन कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । त्यस्तै, नेपाल बिजनेस इन्ष्टिच्युटका कार्यकारी अध्यक्ष विशाल गैरेले दिगो आर्थिक विकासका लागि युवाहरूलाई उत्पादन र रोजगारीमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिए । नीतिगत व्यवस्था, स्टार्टअपका लागि बिउ पुँजी र वित्तीय पहुँच जस्ता विषय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले सिबिफिनसँगको सहकार्यले सम्मेलनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उनले उल्लेख गरे । मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्याप्त तरलता र न्यून ब्याजदर कायम रहेको वर्तमान अवस्थामा आयोजना हुन लागेको यस सम्मेलनले उदीयमान युवा उद्यमीहरूलाई सही मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसले युवा उद्यमी अनुकूल नीति निर्माण गर्न, लगानीको वातावरण सुधार गर्न र नेपालको वित्तीय क्षेत्रको दिगो विकासमा नयाँ आयाम थप्न स्पष्ट दिशाबोध गर्ने आयोजकको विश्वास छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या छ, तर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन : मनोज गोयल
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का महासचिव मनोज गोयलले बैंकिङ क्षेत्र विगतको तुलनामा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगे पनि धराशायी हुने अवस्थामा भने नरहेको बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै गए बैंकिङ क्षेत्र पनि पुनः सहज अवस्थामा फर्किने बताए । उनका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रलाई सहज बनाउनेतर्फ सरकार र नियामक निकायको ध्यान जान आवश्यक छ । गोयलले अहिले बलियो सरकार रहेकाले आर्थिक गतिविधि बढ्ने र त्यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई समेत सहज बनाउने अपेक्षा रहेको बताए । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा अवसर रहेकाले बैंकिङ क्षेत्र पनि सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले बैंकिङ क्षेत्र जरो आएजस्तो अवस्थामा छ ।’ उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पुराना प्रवद्र्धकलाई बाहिरिन दिने र नयाँ प्रवद्र्धकलाई प्रवेशको अवसर दिनुपर्ने माग आफूहरूले गर्दै आएको बताए । बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ लगानी र प्रवर्द्धकको प्रवेशले क्षेत्रलाई थप गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । गोयलले कर प्रणाली र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताए । विशेषगरी खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कर सुधार, लोन लस प्रोभिजनलगायतका व्यवस्थामा सुधार गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुँदा थप कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था सरकारले हटाउनुपर्छ ।’ बाढीबाट प्रभावित ऋणीलाई कर्जा भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था तयार रहेको पनि उनले बताए । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग आवश्यक छलफल गरिने गोयलले जानकारी दिए ।
