रेहानली बम विष्फोटका मुख्य योजनाकार टर्कीमा पक्राउ
काठमाडौं । टर्कीको राष्ट्रिय गुप्तचर संस्थाले सन् २०१३ मा दक्षिणी सहर रेहानलीमा भएको विनाशकारी बम विष्फोटका मुख्य योजनाकारमध्येका एक ओमर अल–हातिबलाई पक्राउ गरेको छ । सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार, हातिबलाई देश छाडेर समुद्र मार्ग हुँदै युरोप छिर्ने तयारी गरिरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएको हो । सन् २०१३ को मे महिनामा रेहानलीमा भएको दुईवटा कार बम विष्फोटमा परी ५ बालबालिकासहित ५३ जना सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका थिए । टर्कीको इतिहासमा यो एउटा दर्दनाक घटनाका रूपमा दर्ज छ । उक्त घटनाको अनुसन्धानमा सक्रिय रहँदै आएको टर्कीको गुप्तचर निकायले लामो समयदेखि फरार रहेका हातिबको खोजी कार्य जारी राखेको थियो । स्रोतकाअनुसार सन् १९७६ मा सिरियाको इडलिब प्रान्तमा जन्मिएका हातिबले पहिले सिरियाली सेनामा समेत सेवा गरेका थिए । उनले रेहानली विष्फोटको योजना बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मुख्य भुमिका खेलेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । हालै गरिएको यो गिरफ्तारीले घटनाका पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने र यस प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको खोजीमा थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । टर्की सरकारले यसअघि पनि रेहानली हमलामा संलग्न र घटनाको योजना बनाउने धेरै व्यक्तिलाई पक्राउ गरिसकेको छ । यद्यपि पक्राउ परेका हातिबको गिरफ्तारीलाई एउटा महत्वपूर्ण सफलताको रूपमा लिइएको छ । सरकारी निकायले उनको पक्राउको मिति र स्थानबारे थप जानकारी भने सार्वजनिक गरेको छैन । हाल हातिबमाथि थप अनुसन्धान र कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
पहिरो हटाएर घासा–कोरला सडक दुईतर्फी खुल्यो, बेनी–जोमसोममा अझै समस्या
काठमाडौं । मालढुंगा–बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत घासा–कोरला खण्डमा पहिरो हटाएर दुईतर्फी यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ। तातोपानी क्षेत्रमा सडक कटान भएको ठाउँमा पछाडिको भाग काट्ने र टेवा पर्खाल लगाउने काम सकेर यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ । पोखरेबजार पुलको पहुँच सडक निर्माणको काम भने भइरहेको छ। रातोपानीमा दुई ठाउँमा सडक भत्किएर पैदल हिँड्नसमेत नमिल्ने अवस्था रहेको छ। भीरकाटे नजिक पनि सडक पूर्ण रूपमा भत्किएको छ। बेगखोलानजिक करिब १०० मिटर सडक पूर्ण रूपमा कटान भएको छ। यसैगरी, बैँसेरीमा पुरानै पहिरो गएको क्षेत्रमा थप पहिरो खसेको छ। राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाअगाडि भने सडक खुलाउने काममा समस्या भएको छ। आयोजनाले आफ्नो संरचनातर्फ ग्याबियन पर्खाल निर्माण गरिरहेको र टावर हटाउने कामका लागि कामदार खटाएकाले सडक विभागले तीन दिनदेखि त्यहाँ काम गर्न पाएको छैन। राहुघाटमा सडक विभागका मेसिन रोकिएपछि त्यहाँबाट तातोपानीतर्फको सडक खुलाउने कामसमेत अघि बढ्न सकेको छैन। सडक योजनाका कर्मचारी तथा प्राविधिकहरू मेसिन अघि बढ्ने प्रतीक्षामा रहेको जनाइएको छ। सडकका विभिन्न स्थानमा मेसिन भए पनि आवश्यक इन्धन पुग्न नसक्दा काम प्रभावित भएको बताइएको छ। राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाले ग्याबियन पर्खाल निर्माण सकेर टावर हटाएपछि सडक विभागका मेसिन अघि बढ्न पाए करिब सात दिनमा सडक खुलाउन सकिने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। तर राहुघाटमा रोकिएको काम अघि बढ्न नसके बेनी–जोमसोम सडक खुलाउने समय अनिश्चित हुने सडक योजनाले जनाएको छ।
विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक, डलरको १५४ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५३ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरो एकको खरिददर १७३ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ ९९ पैसा रहेको छ । बेलायती पाउन्ड एकको खरिददर २०२ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर २०३ रुपैयाँ ७४ पैसा तोकिएको छ । स्वीस फ्र्याङ्क एकको खरिददर १८३ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्रीदर १८४ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ३ पैसा तथा क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ३० पैसा कायम गरिएको छ । सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १२० रुपैयाँ १ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ४८ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ७१ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको छ । चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ३ पैसा, साउदी रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ १२ पैसा तथा कतारी रियाल एकको खरिददर ४२ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ ३६ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, यूएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ ४ पैसा तथा मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ८० पैसा रहेको छ । दक्षिण कोरियाली वन १०० को खरिददर ११ रुपैयाँ २६ पैसा र बिक्रीदर ११ रुपैयाँ ३० पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ३५ पैसा तथा डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ २७ पैसा कायम गरिएको छ । हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ६८ पैसा तोकिएको छ । कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९९ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ५०१ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ । त्यस्तै, बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०७ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ४०९ रुपैयाँ ५६ पैसा तथा ओमानी रियाल एकको खरिददर ३९९ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ४०१ रुपैयाँ ७ पैसा तोकिएको छ । भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक दर राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने बताइएको छ ।
सौरभ ग्रुपको लक्ष्मी स्टिल्सको आम्दानी १०.९६ अर्ब
काठमाडौं । लक्ष्मी स्टिल्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १० अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.९० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १६ करोड ७० लाख रुपैयाँ बढी हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ अर्ब ८० करोड १० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । बजारमा रहेको स्वस्थ माग, बिक्री परिमाणमा वृद्धि तथा आयोजनासम्बन्धी बिक्री बढेकाले आम्दानीमा सुधार आएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८ अर्ब ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ८ अर्ब ५४ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ अर्ब ८ करोड ३० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३ अर्ब ८० करोड ७३ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६ अर्ब ७६ करोड १० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७ अर्ब ६१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ अर्ब ५४ करोड १० लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ३ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । सौरभ ग्रुपअन्तर्गतको लक्ष्मी स्टिल्स सन् २००८ अगस्टमा स्थापना भएको हो । नवलपरासीको सुनवलमा उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनीले बिलेट, टिएमटी स्टिल बार तथा तार उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीको टिएमटी रड उत्पादन क्षमता वार्षिक १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रहेको छ भने बिलेट उत्पादन क्षमता वार्षिक १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन रहेको छ । कम्पनी पाँच सदस्यीय सञ्चालक समितिबाट सञ्चालित छ । कम्पनीका अध्यक्ष टीकाराम न्यौपाने रहेका छन् भने सञ्चालकमा बिमल कुमार सवार्थिया, दुर्गा प्रसाद न्यौपाने, अंकुर न्यौपाने र आश्ना अग्रवाल रहेका छन् । कम्पनीको सञ्चालन नाफा दरमा पनि सुधार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४.८४ प्रतिशत रहेको सञ्चालन नाफा दर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढेर ६.५८ प्रतिशत पुगेको थियो । उत्पादन परिमाण बढ्दा प्राप्त भएको लागत लाभ तथा कच्चा पदार्थको लागतमा आएको कमीले सञ्चालन नाफा दर सुधार्न सहयोग गरेको हो । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन नाफा दर केही घटेर ६.०२ प्रतिशतमा झरेको छ । ब्याज खर्च घटेका कारण कम्पनीको खुद नाफा दर भने ३.७८ प्रतिशतमा कायम रहेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो नाफा दर ४ प्रतिशत थियो । आम्दानी तथा नाफामा सुधार आएसँगै कम्पनीको ऋण तिर्ने क्षमतासम्बन्धी सूचकमा पनि सुधार आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीको कुल ऋण सेवा क्षमतासम्बन्धी आम्दानी ५१ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसले कम्पनीको ऋण तिर्ने क्षमता तथा वित्तीय लचकता बलियो बनाउन सहयोग गरेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ । विद्यमान सेयरधनी तथा निजी इक्विटी र उद्यम पुँजी लगानीकर्ताबाट प्रिमियममा थप स्वपुँजी लगानी भएपछि कम्पनीको पुँजी संरचना बलियो बनेको हो । कम्पनीले २० लाख कित्ता थप सेयर जारी गरेको थियो । त्यसबाट प्राप्त रकम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासमा दीर्घकालीन ऋण पूर्ण रूपमा भुक्तानी गर्न प्रयोग गरिएको थियो । कम्पनीले आफ्नै बिलेट उत्पादन इकाइ सञ्चालन गर्दै आएको छ । आफ्नै उत्पादनबाट कच्चा पदार्थको सुनिश्चित उपलब्धता तथा लागत बचत हुने भएकाले यसले सञ्चालन दक्षता र नाफा दरमा सहयोग पुगेको कम्पनीको भनाइ छ । आगामी मध्यम अवधिमा समेत यसले कम्पनीको आम्दानी तथा नाफा स्थिर राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीको उत्पादन केन्द्र पनि रणनीतिक स्थानमा रहेको छ । नवलपरासीको सुनवलमा रहेको उद्योग भैरहवा भन्सार नाकाबाट करिब २५ किलोमिटरको दूरीमा छ । भारत–नेपाल सीमासँगको नजिकको अवस्थाले कच्चा पदार्थ समयमै तथा तुलनात्मक रूपमा कम लागतमा आयात गर्न सहज बनाएको छ । यसले उत्पादन लागत व्यवस्थापन तथा घरेलु बजारमा कम्पनीको लागत प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन सहयोग गरेको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार स्टिल उद्योगमा तीव्र प्रतिस्पर्धा र धेरै कम्पनीको उपस्थिति रहेकाले बजार माग कमजोर रहेका बेला बिक्री कायम राख्न कम्पनीले ग्राहकलाई सामान्य दुई महिनाभन्दा लामो अवधिको उधारो सुविधा दिएको छ । यसका कारण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ग्राहकबाट रकम उठाउने औसत अवधि बढेर ७६ दिन पुगेको छ । कम्पनी कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर रहेकाले तुलनात्मक रूपमा बढी मौज्दात कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ । साथै, दृष्टि साखापत्रमार्फत अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्ने अवधि पनि कम रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्ने औसत अवधि १४ दिन रहेको छ । समग्रमा कम्पनीको सञ्चालन चक्र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ९४ दिनबाट बढेर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ९९ दिन पुगेको छ । कम्पनीको नाफा तथा वित्तीय स्थायित्वमा आयात शुल्कसम्बन्धी नीतिको प्रभाव रहने भएकाले नियामकीय जोखिम पनि रहेको छ । नेपाल सरकारले टिएमटी बार र बिलेटजस्ता तयारी स्टिलजन्य वस्तुको आयातमा लगाउँदै आएको उच्च भन्सार शुल्कले स्वदेशी उत्पादकलाई प्रतिस्पर्धात्मक आधार प्रदान गरेको कम्पनीले जनाएको छ । आयात शुल्क घटेमा वा हटाइएमा सस्तो आयातित स्टिलसँगको प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्ने र त्यसले कम्पनीको बिक्री, नाफा तथा ऋण तिर्ने क्षमतामा असर पार्न सक्ने देखिन्छ । त्यस्तै, कम्पनीले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थमध्ये ६५ प्रतिशतभन्दा बढी अमेरिकी डलरमा आयात हुने गरेको छ भने बिक्रीबाट हुने आम्दानी नेपाली रुपैयाँमा हुने गरेको छ । यसले कम्पनीलाई विदेशी मुद्रा विनिमय दरमा हुने उतारचढावको जोखिममा राखेको छ । अमेरिकी डलरमा आधारित ट्रस्ट रिसिप्ट कर्जा तथा उधारो भुक्तानी अवधिका साखापत्रमा निर्भरता रहेकाले विदेशी मुद्रा जोखिम थप रहेको छ । यद्यपि कम्पनीले जोखिम व्यवस्थापनका लागि विदेशी मुद्रा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने वित्तीय साधन प्रयोग गर्दै आएको छ ।
कृषि उद्यशिलताका लागि विशेष कार्यक्रम, विदेशबाट फर्केकालाई उच्च प्राथमिकता
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले कृषि उद्यमशीलताका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ । कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उच्च प्राथमिकता दिइने भएको छ । विभागले कृषि उद्यमीका लागि विशेष भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम ल्याएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विभागले योजना छनोट दिग्दर्शन, २०८३ तयार गरेको छ । भूमिगत जलस्रोतको दिगो उपयोग गरी कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषि उद्यमी तथा किसानलाई भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन र योजना छनोट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई पारदर्शी, वस्तुगत एवं प्रभावकारी बनाउन दिग्दर्शन तयार गरिएको विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरियाले बताए । उनका अनुसार विशेष भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा समूहलाई छनोट गरी कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ । को-को सहभागी हुन पाउँछन् ? विभागका उपमहानिर्देशक देव स्याङ्बोका अनुसार कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएको क्षेत्रका आवेदकलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ । त्यस्तै, कृषि सहकारी संस्था तथा महिला वा आमा समूह, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित परिवार र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई प्राथमिकता दिइने दिग्दर्शनमा उल्लेख छ । स्थानीय तह, प्रदेश वा संघीय निकायमा दर्ता भएका संस्थालाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ । कार्यक्रममा सहभागी हुन कम्तीमा ६ हेक्टर जमिन स्वामित्वमा वा भाडामा हुनुपर्नेछ । जग्गा भाडामा लिएको भए कम्तीमा १० वर्षको सम्झौतापत्र र सम्बन्धित जग्गाधनीले ट्युबवेल निर्माण गर्न दिएको मञ्जुरीनामा पेस गर्नुपर्नेछ । कस्ता उत्पादनलाई प्राथमिकता ? दिग्दर्शनअनुसार तरकारी तथा फलफूल, मसला बाली, बीउ उत्पादन तथा नर्सरी, अन्य नगदे बाली, पुष्प खेती, जडीबुटी, माछापालन, घाँस तथा पशुचारा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ । दिग्दर्शनअनुसार योजनाका लागि प्रस्ताव गरिएको जग्गाको स्वामित्व तथा उपयुक्तताको स्थलगत प्रमाणीकरण गरिनेछ । साथै भूमिगत जलस्रोतको सम्भाव्यता रहेको स्थान पहिचान गरिनेछ । सम्बन्धित कार्यालयले योजनाको सञ्चालन हुने सिँचाइ क्षेत्र, कृषि उत्पादन तथा संरचनाको मर्मतसम्भारको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
काठमाडौं महानगरका पत्राचार अब हुलाकमार्फत हुने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न निकाय तथा व्यक्तिसँग हुने पत्राचार अब हुलाकमार्फत गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाले गोश्वारा हुलाक कार्यालय डिल्लीबजारसँग सम्झौता गरी विभिन्न निकाय तथा व्यक्तिलाई पठाइने पत्र, प्रतिवेदन, निमन्त्रणा, प्रमाणपत्र, पार्सललगायत हुलाक वस्तु हुलाकमार्फत पठाउने भएको हो । यसका लागि शुक्रबार महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्तिराम अर्यालको रोहबरमा प्रशासन विभागका प्रमुख महेश काफ्ले र गोश्वारा हुलाक कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख हुलाक अधिकृत ढालबहादुर जिसीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार महानगरपालिकाबाट हुने पत्राचारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित प्राप्तकर्तासम्म पुर्याउन हुलाक सेवाको प्रयोग गरिनेछ । महानगरपालिकाका विभाग, महाशाखा, सचिवालय, एकाइ तथा आयोजनाबाट चलानी हुने पत्र केन्द्रीय सम्पर्क एकाइमा संकलन गरिनेछ । त्यसरी प्राप्त भएका पत्र सम्बन्धित निकाय, जिम्मेवार पदाधिकारी वा कर्मचारीको ठेगाना र सम्पर्क विवरणसहित हुलाक कार्यालयलाई उपलब्ध गराइनेछ । हुलाक कार्यालयले महानगरपालिकाबाट प्राप्त हुलाक वस्तुलाई प्रणालीमा प्रविष्ट गरी वर्गीकरण गर्ने, पठाउने वा वितरण प्रतिनिधिमार्फत सम्बन्धित प्राप्तकर्तालाई बुझाउनेछ । वितरणपछि प्राप्त हुने भरपाई महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने र सेवा बापतको मासिक बिलसमेत पेस गर्ने व्यवस्था सम्झौतामा गरिएको छ । सम्झौताअनुसार महानगरपालिका क्षेत्रभित्र अत्यन्त जरुरी पत्र तथा हुलाक वस्तुका लागि ‘उही दिन’ सेवा उपलब्ध हुनेछ । यस्तो सेवामा बढीमा दुई किलोग्रामसम्मका हुलाक वस्तु समावेश हुनेछन् । दुई किलोग्रामसम्मका पत्र वा अन्य सामानका लागि दर्ता सेवा तथा आवश्यकताअनुसार शीघ्र डाँक सेवा र पार्सललगायत अन्य सेवा प्रयोग गरिनेछ । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र उही दिन सेवाअन्तर्गतका हुलाक वस्तु सामान्यतः सोही दिन वितरण गरिनेछ । दर्ता तथा पार्सल सेवाअन्तर्गतका वस्तु अर्को दिन वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रबाहेक काठमाडौं जिल्लाका अन्य स्थानीय तह तथा ललितपुर र भक्तपुरका हकमा दर्ता सेवाअन्तर्गत अर्को दिन हस्तान्तरण गरी सम्भव भएसम्म सोही दिन वा अर्को दिन वितरण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । अन्य जिल्लाका लागि प्रचलित हुलाक सेवाको डाँक सञ्चालन तालिकाअनुसार सेवा प्रदान गरिनेछ । सम्झौतामा हुलाक वस्तु हराउने, च्यातिने वा टुटफुट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि महानगरपालिकाले सुरक्षित प्याकेजिङ गर्नुपर्ने र हुलाक कार्यालयले प्राप्तिदेखि वितरणसम्म उच्च सावधानी अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ । प्राप्तकर्ताले वस्तु बुझ्न नमानेमा वा वितरण हुन नसकेमा सम्बन्धित हुलाक वस्तु महानगरपालिकाको सम्पर्क एकाइमा फिर्ता गरिनेछ । महानगरपालिका र हुलाक कार्यालयबीच भएको सम्झौता एक वर्षका लागि हुनेछ ।
कांग्रेस महाधिवेशनमा ३० स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्क, २ एम्बुलेन्स मैदानमै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा ३० जना स्वास्थ्यकर्मीसहितको स्वास्थ्य कक्ष सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य कक्षको व्यवस्था गरिएको हो । महाधिवेशन आयोजक समितिअन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिका संयोजक डा. केदारनरसिंह केसीका अनुसार महाधिवेशन स्थल खुलामञ्चको पश्चिमतर्फ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य कक्ष तयार गरिएको छ । पाँच वटा कक्ष रहने स्वास्थ्य कक्षबाट सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण तथा आकस्मिक सेवा प्रदान गरिनेछ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका डा. केसीले स्वास्थ्य कक्ष दुई चरणमा सञ्चालन हुने बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य कक्षमा चिकित्सक, स्वास्थ्य सहायक तथा नर्स गरी ३० जना स्वास्थ्यकर्मी परिचालन हुनेछन् । स्वास्थ्य कक्षबाट रक्तचाप र सुगर परीक्षणका साथै सिटामोल, जीवनजल तथा घाउ चोटमा प्रयोग हुने औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । प्रतिनिधिलाई तत्काल आकस्मिक उपचारका लागि अस्पताल लैजानुपर्ने अवस्था आए नजिकै वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा केन्द्र र वसुन्धरा स्थित बीपी स्मृति अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसका लागि महाधिवेशन स्थलमै दुइवटा एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिनेछ । रातिको समयमा पनि स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पर्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको डा. केसीले बताए । होटलमा बसेका प्रतिनिधिलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या आएमा होटलमै पुगेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको उनले जानकारी दिए । नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघकी उप-महासचिव शोभा उप्रेती खरेलले स्वास्थ्य कक्षमा आयुर्वेद र आधुनिक चिकित्सा दुवै सेवा उपलब्ध हुने बताइन् । उनका अनुसार आवश्यक औषधिसमेत स्वास्थ्य कक्षमै उपलब्ध हुनेछ ।
सरकारी ठेक्काबाट ५ निर्माण कम्पनी आउट, १ देखि ३ वर्ष कालोसूचीमा
काठमाडौं । सरकारले पाँच निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम पाँच निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको हो । कार्यालयका अनुसार कालिकोटको खाँडाचक्र-१ स्थित गोर्खबहादुर बटाला मुख्य व्यक्ति रहेको बटाला निर्माण सेवालाई तिलागुफा नगरपालिकाको सिफारिसमा तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै, पूर्वाधार विकास कार्यालय, लमजुङको सिफारिसमा गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका-५ स्थित बुढीगण्डकी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालिलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । उक्त कम्पनीका मुख्य व्यक्ति सुरेशबाबु श्रेष्ठ हुन् । सडक डिभिजन, जुम्लाको सिफारिसमा मैना शाही मुख्य व्यक्ति रहेको सुर्खेतको बिनम्र निर्माण सेवालाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यस्तै, सडक डिभिजन, जुम्लाकै सिफारिसमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर-३ स्थित धुर्वप्रसाद कँडेल मुख्य व्यक्ति रहेको धुर्व निर्माण सेवालाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । मुगुको छायानाथ रारा-१ स्थित चण्डिका शाही मल्ल मुख्य व्यक्ति रहेको अविनाश निर्माण सेवालाई पनि सडक डिभिजन, जुम्लाको सिफारिसमा एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कार्यालयले असोज १६ गतेको निर्णयअनुसार सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट लेखी आएबमोजिम उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ । कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
