काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले कृषि उद्यमशीलताका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ । कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उच्च प्राथमिकता दिइने भएको छ ।
विभागले कृषि उद्यमीका लागि विशेष भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम ल्याएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विभागले योजना छनोट दिग्दर्शन, २०८३ तयार गरेको छ ।
भूमिगत जलस्रोतको दिगो उपयोग गरी कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषि उद्यमी तथा किसानलाई भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन र योजना छनोट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई पारदर्शी, वस्तुगत एवं प्रभावकारी बनाउन दिग्दर्शन तयार गरिएको विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरियाले बताए ।
उनका अनुसार विशेष भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा समूहलाई छनोट गरी कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ ।
को-को सहभागी हुन पाउँछन् ?
विभागका उपमहानिर्देशक देव स्याङ्बोका अनुसार कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएको क्षेत्रका आवेदकलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ ।
त्यस्तै, कृषि सहकारी संस्था तथा महिला वा आमा समूह, प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित परिवार र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई प्राथमिकता दिइने दिग्दर्शनमा उल्लेख छ । स्थानीय तह, प्रदेश वा संघीय निकायमा दर्ता भएका संस्थालाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ ।
कार्यक्रममा सहभागी हुन कम्तीमा ६ हेक्टर जमिन स्वामित्वमा वा भाडामा हुनुपर्नेछ । जग्गा भाडामा लिएको भए कम्तीमा १० वर्षको सम्झौतापत्र र सम्बन्धित जग्गाधनीले ट्युबवेल निर्माण गर्न दिएको मञ्जुरीनामा पेस गर्नुपर्नेछ ।
कस्ता उत्पादनलाई प्राथमिकता ?
दिग्दर्शनअनुसार तरकारी तथा फलफूल, मसला बाली, बीउ उत्पादन तथा नर्सरी, अन्य नगदे बाली, पुष्प खेती, जडीबुटी, माछापालन, घाँस तथा पशुचारा उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
दिग्दर्शनअनुसार योजनाका लागि प्रस्ताव गरिएको जग्गाको स्वामित्व तथा उपयुक्तताको स्थलगत प्रमाणीकरण गरिनेछ । साथै भूमिगत जलस्रोतको सम्भाव्यता रहेको स्थान पहिचान गरिनेछ ।
सम्बन्धित कार्यालयले योजनाको सञ्चालन हुने सिँचाइ क्षेत्र, कृषि उत्पादन तथा संरचनाको मर्मतसम्भारको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।