मध्यपूर्वबाट केन्द्रीय सदस्यमा पुरुषोत्तम खनालको उम्मेदवारी
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको मध्यपूर्वतर्फको केन्द्रीय सदस्यमा जनसम्पर्क समिति साउदी अरबका संस्थापक पुरुषोत्तम खनालले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । साउदी अरेबियामा जनसम्पर्क समिति स्थापनामा भूमिका खेलेका खनाल विगतमा महासमिति सदस्य रहिसकेका छन् । हाल जनसम्पर्क समिति साउदी अरेबियाका प्रमुख संरक्षक रहेका उनी महामन्त्री प्रदीप पौडेलनिकट मानिन्छन् । नेविसंघदेखि नै पार्टी राजनीतिमा सक्रिय रहिआएका उनले मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा जनसम्पर्कका गतिविधि विस्तार तथा पार्टी संगठनमा स्वदेश तथा विदेशमा सक्रितापूर्वक भूमिका खेल्दै आएका छन् । उनले विगतका निर्वाचनहरुमा कांग्रेस उम्मेदवारका पक्षमा देश तथा विदेशमा माहोल बनाउन समेत भूमिका खेल्दै आएका छन् । मध्यपूर्वतर्फको क्लस्टरबाट केन्द्रीय सदस्यमा आकांक्षा देखाएका खनालले जनसम्पर्क समितिहरुका गतिविधिलाई सक्रिय बनाएर पार्टीलाई सबल बनाउने उद्देश्य राखेको बताए । 'बदलिएको परिस्थितीमा नेपाली कांग्रेससामु चुनौती थपिएको छ,' उनले भने, 'यस्तोमा बलियो सम्भावना बोकेको मध्यपूर्वमा संगठनलाई बलियो पार्न मेरो भूमिका हुनेछ ।'
जलवायु न्यायको बाटोमा घरेलु सुशासनको ऐना
काठमाडौं । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका लागि जिम्मेवार मानिएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.०२७ प्रतिशत मात्र छ । तर जलवायुजन्य विपद्को अभिघात खेप्ने विश्वका जोखिमपूर्ण मुलुकहरूको अग्रपङ्क्तिमा नेपाल पर्छ । यही ऐतिहासिक अन्यायविरुद्ध नेपालले दशकौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ‘जलवायु न्याय’ को याचना गर्दै आएको छ । काठमाडौंमा जारी ‘जलवायु सप्ताह’ को एउटा विशेष सत्रमा भने नेपाली राज्यसंयन्त्रका दुई फरक तर महत्वपूर्ण अङ्ग–न्यायपालिका र कार्यपालिकाका दुई विशिष्ट प्रतिनिधिहरूले यो परम्परागत विमर्शमाथि निर्मम शल्यक्रिया गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुँयालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न्याय माग्नुअघि राज्यको आन्तरिक कार्यसम्पादन, कानुनी शासन र नैतिक धरातलमाथि ऐना देखाइदिएका छन् । अर्कातिर, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताका अनुभवी तथा वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले नेपाललाई सधैँ ‘पीडित’ का रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्ने लघुताभास त्यागेर ‘पारिस्थितिकीय सेवा प्रदायक’ को स्वाभिमानी दाबी अघि सार्नुपर्ने रणनीतिक खाका प्रस्तुत गरे । न्यायाधीश फुँयाल र सहसचिव डा. ढकालको यो मन्थनले विश्व बदलिँदो छ, भू–राजनीतिक शक्ति सन्तुलन फेरिँदैछ र अब नेपालको जलवायु कूटनीति पनि पुरानो ढर्राबाट बाहिर निस्कनैपर्छ भन्ने यथार्थ स्पष्ट पारेको छ । आन्तरिक सुशासनको ऐना नेपालमा वातावरणीय न्यायको बहस कुनै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दबाबमा सुरु भएको होइन, यसको आफ्नै मौलिक र गौरवपूर्ण न्यायिक परम्परा छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुँयालका अनुसार वातावरण संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय बहसमै नआएको समयमा नेपालमा न्यायिक चेतना स्थापित भइसकेको थियो । नेपालका प्रथम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले वि.सं. २००८ मै बुटवलको नदीमा डाइनामाइट (ब्लास्टिङ) गरेर माछा मार्दा जलपारिस्थितिकी ध्वस्त हुन्छ भन्दै त्यसलाई रोक्न ऐतिहासिक फैसला गरेका थिए । 'आठ सालको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा वातावरणको बारेमा विश्वव्यापी छलफल नै भएको थिएन, त्यतिखेर हामीले वातावरणसम्बन्धी विधिशास्त्र विकास गरेका थियौँ,' न्यायाधीश फुँयालले भने, 'नेपालको अदालत धेरै कुरामा प्रगतिशील छ, तर सबैभन्दा बढी हाम्रा प्रगतिशील फैसलाहरू वातावरण कानुनसँग सम्बन्धित छन् ।' नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हक मानेको छ भने धारा ५१ ले क्षतिपूर्ति, प्रदूषण नियन्त्रण र स्थानीय समुदायको पूर्वपरामर्शलाई राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा समेटेको छ । धारा १२६ ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्य सिद्धान्तलाई फैसलाको आधार बनाउने बाटो खोलिदिएको छ । तर अदालत ‘विकासविरोधी’ नभई विकासलाई वातावरणीय अनुशासनमा बाँध्ने पक्षमा रहेको उनको तर्क छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको उदाहरण दिँदै उनले भने, 'हिमाल जोगाउन जीवाश्म इन्धन विस्थापन गर्नुपर्छ, जसको विकल्प जलविद्युत् नै हो । त्यसैले अदालतले आयोजना रोकेन । तर हाइड्रोपावर बनाउने हो भने पूर्वसावधानी अपनाइनुपर्छ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । स्थानीय समुदायको रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र लाभांशको हिस्सा सुनिश्चित नगरीकन त्यो आयोजना अगाडि बढ्न सक्दैन भनेका छौँ ।' यद्यपि अदालतले बाटो देखाउँदा देखाउँदै पनि कार्यपालिकाको तहमा कार्यान्वयनको पाटो भने अत्यन्तै फितलो रहेको न्यायाधीश फुँयालले औँल्याए । नेपालले बासेल महासन्धि अनुमोदन गरेको छ, सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोलामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने आदेश दिएको छ । तर बजारमा प्रतिबन्धित प्लास्टिक खुलेआम बिक्री भइरहेको छ, वाग्मती र विष्णुमती ढलमा परिणत भएका छन्, सहरहरू फोहोरको डङ्गुर बनेका छन् र तीन तहका सरकार जिम्मेवारी पन्छाउनमै व्यस्त छन् । न्यायाधीश फुँयालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाने सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरे । 'जब तपाईंहरू विश्वव्यापी वातावरणीय वार्ता र जलवायु वित्तका विषयमा कुरा गर्न जानुहुन्छ, त्यतिखेर आफ्नो जमिनको यथार्थ पनि हेर्नुपर्छ,' न्यायाधीश फुँयालले भने, 'तपाईंको फोहोरमैला र प्लास्टिक व्यवस्थापन कस्तो छ, त्यो विश्वले हेर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दाबी गर्दा हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय संयन्त्र बलियो हुन जरुरी छ ।' घरभित्रको वातावरण संरक्षण गर्न नसक्ने, आफ्नै अदालतका आदेश लत्याउने र नदीहरूलाई विष बनाउने राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिएर नैतिकताको भाषण गर्दा विश्व समुदायले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने चेतावनी उनको थियो । ‘पीडित’ होइन ‘पारिस्थितिकीय सेवा’ न्यायाधीश फुँयालले आन्तरिक सुशासनको प्रश्न उठाएको ठाउँबाट सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको भाष्यलाई पूर्णतः नयाँ दिशा दिएका छन् । डा. ढकालको मुख्य विमति नेपालले दशकौँदेखि ओढ्दै आएको ‘पीडित मानसिकता’सँग छ । अहिलेसम्म नेपालको कूटनीतिक भाष्य एउटै वृत्तमा घुमिरह्यो–‘धनी देशले कार्बन फाले, हाम्रो हिमाल पगाले, बाढीपहिरो आयो, हामीलाई हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति चाहियो ।’ डा. ढकाल प्रश्न गर्छन्, 'के नेपालको पहिचान केवल एउटा निरीह पीडित र अनुदानको याचक मात्र हो ?' नेपाल केवल जलवायुजन्य क्षतिको मार खेप्ने देश मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्व र विशेषगरी दक्षिण एसियालाई जीवन दिने ‘पारिस्थितिकीय सेवा प्रदायक’ भएको तथ्य उनले अघि सारे । 'हामीले हिमनदी जोगायौँ, जसबाट बगेको सफा पानीले तल्लो तटीय क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई लाभ पुग्छ । हामीले ४६ प्रतिशत वन र दुर्लभ वन्यजन्तु जोगायौँ । तर त्यसको वातावरणीय भुक्तानी खोइ ?' सहसचिव डा. ढकालले भने, 'सगरमाथा संवादमा हामीले ‘३ आर’ को अवधारणा ल्यायौँ–हाम्रो योगदानको पहिचान, सम्मान र उचित मूल्य हुनुपर्छ । यो पाटोमा हाम्रो कूटनीतिक बहस कहाँ गएको छ ?' नेपालका हिमालहरू एसियाका ‘वाटर टावर’ हुन्, जसले अर्बौं मानिसको तिर्खा मेट्छन् । हाम्रो वनले विश्वको कार्बन अवशोषण गरिरहेको छ । त्यसैले नेपालले अब हात पसारेर दान माग्ने होइन, आफूले पुर्याएको वातावरणीय सेवाको उचित मूल्य माग्ने स्वाभिमानी अडान लिनुपर्ने उनको जिकिर छ । तर यो दाबी भावनामा मात्र सीमित हुन नसक्ने भन्दै उनले राष्ट्रिय पारिस्थितिकीय लेखा प्रणालीमार्फत योगदानको वैज्ञानिक मापन हुनुपर्नेमा जोड दिए । यसै सन्दर्भमा, भोटेकोशी विपद्लाई लिएर वैज्ञानिकहरू ‘यो जलवायुजन्य हो कि भौगर्भिक ?’ भनी प्राज्ञिक विवादमा अल्झिएका बेला डा. ढकालले जमिनको मानवीय यथार्थ प्रस्तुत गरे । अघिल्लो दुई महिनामा त्यस क्षेत्रको तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा बढी बढेको र ५ हजार २०० मिटर उचाइबाट खसेको लेदो १८० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा १७० किलोमिटर तल त्रिवेणीधामसम्म पुगेको तथ्याङ्क उनले राखे । 'मानिसहरू मरिरहेका छन्, हजारौँ विस्थापित छन्, अनि हामी विज्ञानको एट्रिब्युसन खोज्दै प्राज्ञिक विवादमा अल्झिने ?' डा. ढकालको प्रश्न थियो, 'यो जलवायुजन्य विपद् नै हो र यसको अंश ठूलो छ । हामीले मानवीय यथार्थमा टेकेर न्याय माग्नुपर्छ ।' बदलिँदो भू–राजनीति र ‘एक राष्ट्रिय आवाज’ अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको सर्वोच्च निकाय ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ बोर्ड तथा त्यसको बजेट कमिटीका निर्वाचित सदस्यसमेत रहेका डा. ढकालले विश्व राजनीतिमा आएको फेरबदलतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए । रुस–युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको द्वन्द्व र शक्ति राष्ट्रहरूको बदलिँदो प्राथमिकताका कारण विश्वको ध्यान र बजेट ‘जलवायु र विकास’ बाट ‘हतियार र रक्षा’तर्फ मोडिएको छ । विश्वका १.५ देखि २ प्रतिशत धनाढ्यहरूको हातमा आधाभन्दा बढी पुँजी थुप्रिएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा पुरानै ढर्राको कूटनीतिले नतिजा दिन नसक्ने उनको ठम्याइ छ । नेपाली कूटनीतिक कार्यशैलीमाथि टिप्पणी गर्दै डा. ढकालले कोपजस्ता सम्मेलनहरूमा ठूलो भीड लिएर जाने प्रवृत्तिको आलोचना गरे । 'अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा विश्वासको वातावरण कसरी खडा गर्छौँ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ । धेरै जना गएर र चर्को स्वरमा बोल्दैमा जलवायु न्याय पाइँदैन,' डा. ढकालले भने, 'सम्मेलनहरूमा पोख्त भएर जाने वार्ताकारभन्दा साइड–इभेन्टमा भाग लिने भीड बढी भयो । हामीलाई प्राविधिक र कानुनी भाषामा लड्न सक्ने दक्ष वार्ताकार चाहिएको छ ।' भोटेकोशी विपद्पछि उनले बोर्ड सदस्यका रूपमा गर्नुभएको ट्विट र त्यसपछि नेपालका अर्थ र वनमन्त्रीले पठाउनुभएको औपचारिक पत्रले विश्वव्यापी तरङ्ग ल्याएको थियो । तर विकसित देशहरू कार्यविधि नबन्दै नेपाललाई आपत्कालीन सहयोग दिँदा भविष्यमा ‘कानुनी नजिर’ बन्ने र अनन्त दायित्व थपिने डरले हच्किएका थिए । अर्कोतर्फ, काभ्रेको रोशी खोला र इलामका लागि वर्षौँ लगाएर तयार पारिएको २० मिलियन डलरको प्रस्तावलाई रोकेर भोटेकोशीमा सार्न आएको दबाबलाई नेपालले अस्वीकार गर्दै पुराना प्रस्ताव यथावत् राखेर भोटेकोशीका लागि ‘र्यापिड रेस्पोन्स’को छुट्टै बाटो रोजेको थियो । यसले वार्तामा प्राविधिक परिपक्वता कति आवश्यक हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । यस जटिलतालाई चिर्न नेपालले आफ्नो कूटनीतिलाई पुनर्संरचना गर्नैपर्ने र त्यसका लागि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा राष्ट्रिय सङ्कल्प लिनुपर्ने डा. ढकालको जोड छ । 'जलवायु परिवर्तनको लडाइँमा हामी कुनै जातजाति, राजनीतिक पार्टी वा भूगोलका होइनौँ, समग्र नेपाली हौँ,' डा. ढकालले आह्वान गरे, 'जलवायु पीडितलाई न्याय दिलाउन एउटै टिम भएर ‘एक राष्ट्रिय आवाज’ निर्माण गर्नैपर्छ ।' अदालतको इजलासमा हुने वातावरणीय अधिकारको व्याख्या, सिंहदरबारको नीतिगत सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा गरिने कूटनीतिक पैरवी अलग–अलग विषय होइनन्, यी एउटै राष्ट्रिय कथाका कडी हुन् । स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन त्यसको पहिलो आधार हो भने कोप सम्मेलनको सम्बोधन त्यसको अन्तिम नतिजा । नेपालले अब विश्वसामु हामीले के पायौँ भन्ने मात्र होइन, हिमालको स्वच्छ पानी, ४६ प्रतिशत वन र जैविक विविधतामार्फत विश्वलाई के दियौँ भन्ने तथ्य पनि सँगै राख्न सक्नुपर्छ । न्यायाधीश फुँयालले औँल्याउनुभएझैँ आफ्नै आँगनको फोहोर सफा गरेर नैतिक धरातल बलियो नबनाएसम्म विश्वले हाम्रो आवाज सुन्दैन । अनि डा. ढकालले भन्नुभएझैँ आफ्ना हिमाल र वनको वातावरणीय मूल्य दाबी नगरेसम्म विश्वले हाम्रो योगदानको कदर गर्दैन । घरेलु सुशासनको इमानदारी र बाह्य कूटनीतिको स्वाभिमान नै नेपालको जलवायु न्यायको नयाँ र निर्विकल्प मानक हो ।
ललितपुरका अधिकांश सम्पदा संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका काम गरिसक्यौँ : चिरिबाबु महर्जन
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले ललितपुरका अधिकांश सम्पदा संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका काम सम्पन्न भइसकेको दाबी गरेका छन् । शनिबार ललितपुरमा ज्यापु समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । पुनर्निर्माणका लागि बाँकी रहेका सम्पदाको पनि अधिकांश काम सकिएर फिनिसिङ गर्न मात्रै बाँकी रहेको उनले बताए । महानगरपालिका र ज्यापु समाज मिलेर सम्पदा संरक्षणको काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले ललितपुरको संस्कृति, संस्कार तथा मूर्त र अमूर्त सम्पदा संरक्षणमा ज्यापु समाजसँग सहकार्य गर्दै महानगरपालिकाले काम गरिरहेको बताए । सम्पदा मूर्त र अमूर्त दुवै हुने बताउँदै उनले अमूर्त सम्पदाका विषयमा भने केही काम गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरे । उनले विगतमा बजेट अभावका कारण रोकिएका कतिपय अमूर्त सम्पदासम्बन्धी कामलाई पनि अघि बढाउने तयारी गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अब ज्यापु समाज र ललितपुर महानगरपालिका भनेको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका दुईवटा एक्टरहरू हुन् । ललितपुर महानगरपालिका र ज्यापु समाजको सहकार्यमा हामीले यहाँका संस्कृति, संस्कार, सम्पदा, अमूर्त सम्पदा सबैको संरक्षण गरिरहेका छौँ । अहिले ललितपुर महानगरपालिकामा सम्पदाको सन्दर्भमा मैले त क्लेम गर्ने गरेको छु, सबै काम डन । कुनै पनि मठ, मन्दिर, शिवालय, देवालीहरू बाँकी छैनन् ।’ उनले ज्यापु समाजले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार ज्यापु समाजको भवन १६ हजार ५०० वर्गफिट क्षेत्रफलमा निर्माण भएको छ भने वृद्धाश्रम भवन २३ हजार ५०० वर्गफिट क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको छ । ज्यापु समाजले निर्माण गरेको वृद्धाश्रममा ११० शय्याको क्षमता रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख महर्जनले हाल सीमित क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेको सेवाको क्षमता विस्तार गर्न आग्रह गरे । उनले आगामी ६ देखि १२ महिनाभित्र ११० शय्याको क्षमतामा वृद्धाश्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्न ज्यापु समाजलाई आग्रह गरे । वृद्धाश्रम सेवा २४ घण्टा सञ्चालन गर्न महानगरपालिकाले आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेको उनले जानकारी दिए । वृद्धाश्रममा पानीको समस्या समाधान गर्न ‘डिप ट्युबवेल’ निर्माणका लागि समेत महानगरपालिकाले बजेट व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । उनले ज्यापु समाजको उद्देश्य पूरा गर्न उपलब्ध भौतिक संरचना र स्रोतसाधनको प्रभावकारी उपयोग आवश्यक रहेको बताए । वृद्धाश्रम पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि महानगरपालिका सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
सम्पदा र संस्कृति संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा पहल गर्छु : सभामुख अर्याल
काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले ललितपुरको कला, संस्कृति, सम्पदा र नेवारी भाषाको संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा पहल गर्ने बताएका छन् । ललितपुरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उनले सम्पदा, संस्कृति, मठमन्दिर र भाषाको संरक्षणका लागि राज्यले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनले अग्रजहरूले छाडेर गएका सम्पदा र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । आफू सामान्य नागरिक भएकाले स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न आफू सधैँ तयार रहेको उनले बताए । मुलुक निर्माणमा नेवारी समुदायको महत्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय समुदायबाट प्राप्त सुझाव र समस्या कानुन निर्माण गर्ने तहसम्म पुर्याउन आफूले प्रयास गर्ने बताए । उनले देशको माटो चिनाउन नेवारी र थारू समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । उनले भने, ‘ललितपुर यो संस्कृतिमा, सम्पदामा, मन्दिरमा भगवान्का लागि मात्रै धनी होइन । देश निर्माण गर्नको लागि, सम्पदा जोगाउनको लागि, संस्कृति जोगाउनको लागि, नेवारी भाषालाई जोगाउनको लागि यहाँहरूको ठूलो देन छ । यो देशमा सबैभन्दा बढी माटो कसैले चिनेको छ भने सायद नेवारी समुदाय र थारू समुदाय होला, जसले माटोलाई चिनेको छ । माटोसँगको त्यो सम्बन्ध विस्तार गरेको छ । देश निर्माण गर्नको लागि देशमा पटक–पटक भएका राजनीतिक आन्दोलनहरूमा त्यो गुठी आन्दोलन होला या अन्य कुनै आन्दोलन, त्यसमा पनि नेवारी समुदाय, भ्यालीमा बसोबास गर्नुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीको त्यत्तिकै महत्वपूर्ण योगदान छ ।' उनले ललितपुरको नेवारी संस्कृति र खानाप्रतिको आफ्नो रुचिसमेत व्यक्त गरे । संग्रहालय तथा सम्पदा अवलोकनका साथै नेवारी खाना खानका लागि ललितपुर जानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कांग्रेस महाधिवेशनमा उम्मेदवारको मनोनयन राष्ट्रिय सभागृहमा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता सोमबार हुने भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार असोज १९ गते सोमबार दिउँसो २ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय सभा गृहमा उम्मेदवारहरूको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन समितिका सदस्य–सचिव राजु कडुवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा तोकिएको समयभित्र सम्पूर्ण केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि सदस्य तथा महाधिवेशनबाट उम्मेदवार बन्न योग्य व्यक्तिहरूले मनोनयनपत्र दर्ता गर्न सक्ने उल्लेख छ । कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि आवश्यक निर्वाचन कार्यक्रमसम्बन्धी विस्तृत विवरण भने पछि प्रकाशित गरिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ । मनोनयन दर्ताको मिति तय भएसँगै कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा सभापति, पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षीहरूको उम्मेदवारी प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढ्ने भएको छ । विभिन्न पदका आकांक्षीहरूले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम जारी छ । निर्वाचन समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई निर्धारित समयभित्र उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्न सूचित गरेको छ ।
पहिलोपटक घर बनाउनेलाई निर्माण सामग्री निःशुल्क दिने प्रस्ताव
काठमाडौं । हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘भवन ऐन, २०८३’ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार दर्ता गरेको विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित, व्यवस्थित तथा भूकम्पप्रतिरोधी आवास उपलब्ध गराउनेसम्मका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकअनुसार पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्राकृतिक निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्राकृतिक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । विपद्, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ । २० देखि ७५ लाखसम्मका ‘स्मार्ट घर’ नयाँ भवन ऐन तथा नियमावलीमा मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्पप्रतिरोधी तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावअनुसार यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुनेछ भने प्लिन्थ क्षेत्रफल ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिटसम्म हुने प्रस्ताव गरिएको छ । नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ । त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ । निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सुनिश्चिततासम्मका व्यवस्था समेट्दै सरकारले हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ भवन ऐन ल्याउन लागेको जनाएको छ । विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि मात्रै प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
कम्पनी कालोसूचीमा, आम्दानी १ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । बायोमेड इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ९७ करोड ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २१.३९ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड २० लाख रुपैयाँ बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले ८० करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५८ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६४ करोड ८० लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९० करोड ४० लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८८ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको थियो । कोभिड-१९ महामारीका कारण बढेको चिकित्सा सामग्रीको माग सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा कम्पनीको आम्दानी घटेको थियो । त्यसपछि भने कम्पनीको कारोबारमा सुधार आएको हो । कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब ३७ प्रतिशत र २०८२/८३ मा करिब २१ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासदेखि युरोपेली चिकित्सा तथा सुरक्षा प्रविधि कम्पनी ड्रागरलाई नेपालका लागि विशेष आधिकारिक वितरकका रूपमा नियुक्त गरेपछि कम्पनीको आम्दानी बढ्न सहयोग पुगेको जनाएको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त हुने कमिसन ढिलो प्राप्त हुँदा त्यसले पनि आम्दानी वृद्धिमा आंशिक योगदान गरेको छ । सन् २००४ मा स्थापना भएको बायोमेड इन्टरनेसनल चिकित्सा सामग्री तथा उपकरणको बिक्री र वितरणमा संलग्न छ । कम्पनीले शल्यक्रियाका उपकरण, आँखासम्बन्धी तथा स्नायु उपचारका सामग्री, चिकित्सकीय उपकरणलगायत विभिन्न सामग्रीको कारोबार गर्दै आएको छ । कम्पनीले जर्मनी, चीन, भारतलगायत विभिन्न देशका साझेदारबाट चिकित्सा सामग्री खरिद गरी नेपालमा बिक्री तथा वितरण गर्दै आएको छ । यसका साथै अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली, आन्तरिक संरचना तथा कार्यस्थलको डिजाइन र विभिन्न सुविधाको स्तरोन्नतिसम्बन्धी सेवा पनि प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८१/८२ सम्म १२ देखि १५ प्रतिशतको दायरामा रहेको थियो । बोलपत्रमार्फत हुने बिक्रीमा मूल्य प्रतिस्पर्धा उच्च रहे पनि कम्पनीले सञ्चालन नाफा मार्जिनलाई उक्त स्तरमा कायम राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार करिब १८ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि आपूर्तिकर्ताबाट प्राप्त ठूलो रकमको कमिसन ढिलो गरी आम्दानीमा समावेश भएकाले बढेको मार्जिन लेखापरीक्षणपछि केही घट्न सक्ने जनाएको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा चिकित्सा उपभोग्य सामग्रीको बिक्रीले कम्पनीको कुल बिक्रीमा करिब २५ प्रतिशत योगदान गरेको छ । कम्पनीको खरिद आपूर्तिकर्तामा समेत केही हदसम्म केन्द्रित रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कम्पनीका शीर्ष १० आपूर्तिकर्ताले कुल खरिदको करिब ५९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए । त्यसमध्ये एक आपूर्तिकर्ताको मात्रै हिस्सा करिब २१ प्रतिशत रहेको थियो । विदेशी आपूर्तिकर्तामा निर्भरता र आपूर्तिकर्ताको उच्च एकाग्रताले आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आएमा कम्पनीको कारोबार प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहेको छ । यसैबीच, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सन् २०२६ अगस्टमा बायोमेड इन्टरनेशनललाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । कम्पनीले उक्त निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गरेको जनाएको छ । कालोसूचीमा परेपछि कम्पनीले सरकारी बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने छैन । सरकारी बोलपत्रमार्फत हुने कारोबारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कुल आम्दानीमा करिब ३० प्रतिशत योगदान गरेको थियो । यद्यपि बोलपत्रबाहेकको नियमित बिक्रीमा भने ठूलो असर नपर्ने कम्पनीको भनाइ छ । पुनरावेदनको परिणाम तथा त्यसले सरकारी बोलपत्रसम्बन्धी कारोबारमा पार्ने प्रभाव कम्पनीको आगामी आम्दानीका लागि महत्वपूर्ण रहनेछ । बायोमेड इन्टरनेशनलको स्वामित्व उमेश कुमार अग्रवाल र चेतन अग्रवालसँग रहेको छ । दुवै प्रवर्द्धकको कम्पनीमा ५०-५० प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । कम्पनीको मुख्य कार्यालय काठमाडौंको गैरीधारामा रहेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ६९ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र ५६ करोड २० लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
कांग्रेस फुटेको छैन, विवाद मिलाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो : डा. सुनिल शर्मा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. सुनिल शर्माले पार्टीभित्र देखिएको विवादलाई लिएर कांग्रेस विभाजन नभएको दाबी गरेका छन् । शनिबार महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रममा उनले कांग्रेसभित्र केही विवाद देखिए पनि पार्टी विभाजन नभएको दाबी गरेका हुन् । उनले कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउने जिम्मेवारी आफूहरूको रहेको बताए । महामन्त्रीमा विजयी भएमा सुरुमा नै पार्टीभित्रको विवाद समाधानमा आफू लाग्ने उनको भनाइ छ । उनले पार्टीभित्र आफू प्रो–कोइराला रहेको बताए । उनले आफू बीपी कोइरालाको अनुयायी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकर्ता भएको उल्लेख गर्दै कोइराला परिवारले नेपाली कांग्रेसको स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताए । मोरङमा बस्ने भएकाले आफू स्वाभाविक रूपमा कोइराला विचारसँग नजिक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘म बीपी कोइरालाको अनुयायी हो । गिरिजाबाबुको कार्यकर्ता हो । मोरङमा बस्ने मान्छेहरू प्रो–कोइराला नै हुन्छन्, म प्रो–कोइराला नै हो । यो स्वीकार्नलाई मलाई लाज छैन । यो पार्टीको स्थापना पनि कोइराला फ्यामिलीले नै गरेको हो । अहिले पार्टीको विरासत अथवा पार्टीको छवि खस्किएको अवस्था छ, यसलाई बरकरार राख्नका निम्ति हाम्रो उम्मेदवारी हो ।’ सभापतिमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्नेमा भने स्पष्ट नभएको उनले बताए । सभापतिमा उम्मेदवारी कसैले घोषणा नगरेकाले अहिले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनको भावना, युवाका विचार र लोकतन्त्रको संरक्षणलाई अघि बढाउन सक्ने युवा उम्मेदवारलाई आफ्नो समर्थन रहने उनले बताए । उनले भने, ‘अहिले सभापतिमा चाहिँ धेरै आकांक्षीहरू हुन सक्छन्, कम आकांक्षीहरू हुन सक्छन्, सर्वसम्मत हुन सक्छ, सबैभन्दा पहिला महामन्त्रीमा मेरो उम्मेदवारी घोषणा भइसकेको र सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा हुन बाँकी रहेकोले सभापति घोषणा भइसकेपछि युवाहरूलाई अथवा युवाहरूका विचारलाई गत वर्षको जेन–जी मुभमेन्टको सेन्टिमेन्टलाई क्यारी गर्न सक्ने र लोकतन्त्रलाई बचाउन सक्ने युवा उम्मेदवारमध्ये मेरो समर्थन रहन्छ । अब उम्मेदवारी नै घोषणा नगरिकन फलानो हो म किन भन्ने ?’ उनले आफूले कुनै छुट्टै टिम नबनाउने पनि बताए ।
