उड्डयन सेवालाई सुरक्षित, स्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन दुई विधेयक संसदमा दर्ता
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउने दुई विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन् । शुक्रबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल (गनेस) ले ती विधेयक संसदमा दर्ता गराएका हुन् । मन्त्री पौडेलले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३ र नेपाल नारिक उड्ययन प्राधिकरण, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराउनुभएको हो । यी विधेयक पारित भएपछि प्राधिकरण टुक्राउनका लागि बाटो खुल्नेछ । मन्त्री पौडेलले नेपालको नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विकास तथा विस्तार गर्न र गैरकानूनी हस्तक्षेप रोकी प्रभावकारी नियमनको माध्यमबाट नागरिक उड्डयन सेवालाई सुरक्षित, नियमित, स्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउनका लागि छुट्टाछुट्टै विधेयक दर्ता गरिएको उल्लेख गरे । नयाँ ऐन जारी भएपछि हवाई यातायात जस्तो हवाई यात्रुको सुरक्षा गाँसिएको संवेदनशील क्षेत्रमा नियमनकारी र सेवाप्रदायी कार्यहरु छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट सम्पादन भइ विद्यमान स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य हुने मन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे । साथै एयर नेभिगेशन सेवा र विमानस्थल सञ्चालन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन बमोजिम अझ प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिने उनले जनाए । मन्त्री पौडलले उल्लेख गरेका छन्, “नियमनकारी कार्यलाई अझ स्वायत्त र सशक्त बनाई एयर नेभिगेशन सेवा, विमानस्थल सञ्चालन सेवा र उड्डयन तालिम संस्था समेतको नियमनको दायरामा आइ हवाई सेवा थप सुरक्षित हुनेछ ।” नेपालको नागरिक उड्डयनको सम्बन्धमा विद्यमान आइकाओ तथा युरोपियन युनियनको उडान सुरक्षा चासो समेत सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने छ । साथै नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा हाल भइरहेका कार्यहरु विशिष्टिकृत रुपमा सञ्चालन भई सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि हुनेमा मन्त्री पौडेलको विश्वास छ । मन्त्री पौडेलले सेवा प्रवाहमा चुस्तता र व्यावसायिकता प्राप्त भई सम्बद्ध कर्मचारीहरु थप उप्रेरित भइ काम गर्ने हुँदा उडान एवम् विमानस्थल सञ्चालन गुणस्तरमा अभिवृद्धि हुने उल्लेख गरे । साथै चुस्त र छरितो संगठन हुने हुँदा जिम्मेवारीका कार्यहरु सम्पादन छिटो र व्यवस्थित हुन जाने उहाँको भनाइ छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम नेपालको विमानस्थल एवम् एयर नेभिगेशन संरचना कायम हुँदा अन्य मुलुक र सम्बद्ध संस्थाहरुले सकारात्मक रुपमा मूल्यांकन गर्ने मन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे । सन् २००९ मे महिनामा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको युनिभर्सल सेफ्टी ओभरसाइट अडिट प्रोग्रामअन्तर्गत भएको नेपालको सेफ्टी ओभरसाइट अडिटमा प्राधिकरणको नियमनकारी र सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिका औंल्याइएको थियो । त्यसपछि सन् २०१३ र सन् २०१७ को अडिटमा समेत उक्त विषय दोहोर्याइएको थियो । पछिल्लो पटक सन् २०२२ मा भएको अडिटले समेत विद्यमान प्राधिकरणबाट हुने सेवाप्रदायक र नियामक प्रकृतिका कार्यहरु स्पष्ट रुपमा छुट्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । साथै नेपालले नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरु (आइकाओ सम्मेलन, आइकाओ डिजिसिए सम्मेलन) मा नियमनकारी र सेवा प्रदायक कार्यलाई छुट्टाछुट्टै संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने गरी संस्थागत सुधारको थाली गरिएको जानकारी गराउँदै आएको छ । नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३ पारित भएपछि नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना हुनेछ । यो ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको मितिले ९१औँ दिनदेखि लागू हुनेछ । उक्त प्राधिकरण्को काम, कर्तव्य र अधिकारमा विमानस्थल पूर्वाधार विकास तथा व्यावसायिक सेवा, एयर नेभिगेशन तथा प्राविधिक सेवा, उडान सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापन, नियामक निकायसँग समन्वय र संस्थागत व्यवस्थापन हुनेछ । साथै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रमाणपत्र तथा इजाजत व्यवस्थापन, वायुयान दर्ता र व्यक्तिगत इजाजत, मापदण्ड निर्धारण र नियमन, सुरक्षा सुपरीवेक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र नीगित समन्वय तोकिएको छ ।
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई विशिष्ट पहिचानसहित अघि बढाउन शिक्षामन्त्री पोखरेलको जोड
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई अन्य विश्वविद्यालयभन्दा पृथक र विशिष्ट पहिचानसहित अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले शुक्रबार आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीमा स्थापित विश्वविद्यालयले बौद्ध दर्शन, मौलिक ज्ञान तथा नेपालको रैथाने पहिचानलाई विश्वसमक्ष चिनाउने गरी आफ्नो उद्देश्य केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । उनले विश्वविद्यालयलाई इन्जिनियरिङ, विज्ञानलगायतका परम्परागत विषयमा मात्र सीमित नगरी बौद्ध दर्शन तथा यससँग सम्बन्धित विषयको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पसहरू विस्तार हुँदै गए पनि मूल उद्देश्य र बौद्ध दर्शनको अध्ययन–अध्यापनबाट विचलित हुन नहुने उनको भनाइ थियो । विश्वविद्यालयले आफ्नो विशिष्ट पहिचान कायम राख्दै अन्य शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताए । कार्यक्रममा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमार्फत नेपालको रैथाने पहिचान, मौलिकता र स्वदेशी ज्ञानलाई विश्वसमक्ष चिनाउने पर्याप्त सम्भावना रहेको चर्चा गरिएको थियो । रसुवा बाढीपीडितका लागि १० लाख सहयोग यसैबीच, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले रसुवाका बाढीपीडितका लागि १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ । विश्वविद्यालयले शुक्रबार शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलमार्फत राहत कोषका लागि उक्त रकम हस्तान्तरण गरेको हो । बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले रकम प्रदान गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
भवन ऐन २०८३ को विधेयक संसदमा दर्ता, सबै नागरिकलाई आवास अधिकारको ग्यारेन्टी
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले देशका हरेक नागरिकको आवासको अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘भवन ऐन २०८३’ को विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालको नेतृत्वमा तयार पारिएको यो विधेयकले भवन ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्नेछ । सरकारको घोषणाअनुसार प्रत्येक नागरिक र तिनका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको ग्यारेन्टी गर्न ल्याइएको यस विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारका लागि आवासको ग्यारेन्टी तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि भूकम्प प्रतिरोधात्मक एवं आधुनिक घर निर्माणका विभिन्न प्रोत्साहनकारी सुविधाहरू प्रस्ताव गरिएका छन् । विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार आवश्यक पर्ने नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका साथै विपत्, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकार आफैले नयाँ घर निर्माण गरिदिने कानुनी आधार पनि विधेयकले तयार पारेको छ । मध्यम आय भएका नागरिकका लागि भने विधेयकले ९ सयदेखि १ हजार ३ सय प्लिन्थ क्षेत्रका सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधात्मक स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ । २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने यस्ता घर नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋण र किस्ताबन्दी सुविधामार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसका लागि प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ । अग्रिम भुक्तानीको क्षमता अनुसार १० लाखमा मासिक १५ हजार, १५ लाखमा मासिक २० हजार, २० लाखमा मासिक ३० हजार र २५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने लचिला विकल्पहरू समेत प्रस्ताव गरिएका छन् । निम्न आय वर्गका लागि अनुदान र मध्यम वर्गका लागि सहुलियतपूर्ण आवासको व्यवस्था गर्दै सरकारले नागरिकको आवासको मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमै लागू गर्न यो ऐन ल्याएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘म्याक्स टाइगर दशैं धमाका’ : ३६ जनालाई बाइक र स्कुटर, एक जनालाई कार जित्ने मौका
काठमाडौं । म्याक्स टाइगर इनर्जी ड्रिङ्कले आफ्ना उपभोक्ताहरूका लागि चाडपर्वको अवसरमा विशेष उपहारसहित ‘म्याक्स टाइगर दशैं धमाका २०८३’ अभियान सार्वजनिक गरेको छ । राजधानीमा शुक्रबार (आज) आयोजित एक कार्यक्रमका बीच आयोजक तथा ब्रान्ड एम्बेसेडर महानायक राजेश हमालको उपस्थितिमा सो योजना घोषणा गरिएको हो । यस अभियानअन्तर्गत १८ जना भाग्यशाली विजेताले यामाहा स्कूटर, १८ जनाले यामाहा बाइक र एक जना भाग्यशाली बम्पर विजेताले प्रोटोन इमास ७ कार जित्न सक्नेछन् । कार्तिक मसान्तसम्म लागु हुने यो योजनामा सहभागी हुन उपभोक्ताले म्याक्स टाइगर इनर्जी ड्रिङ्क खरिद गरी क्यान वा बोतलको पुलअफको पछाडि हेर्नुपर्नेछ । पुलअफमा पुरस्कार परेको लेखिएको खण्डमा सम्बन्धित खुद्रा पसल वा डिलरमार्फत दाबी गर्न सकिनेछ । उपहार वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन कम्पनीले चाडपर्व सकिएलगत्तै काठमाडौंको एक पाँचतारे होटलमा भव्य कार्यक्रम आयोजना गरी मिडियाको उपस्थितिमा विजेताहरूलाई औपचारिक रूपमा पुरस्कार हस्तान्तरण गरिने जनाएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै ब्रान्ड एम्बेसेडर राजेश हमालले म्याक्स टाइगर शुद्ध नेपाली, गुणस्तरीय र अत्यन्तै लोकप्रिय ब्रान्ड भएको उल्लेख गर्दै यससँग जोडिन पाउँदा खुसी व्यक्त गरे । उनले स्वदेशका साथै विदेशमा पनि आफ्नो पहिचान बनाउन सफल यस उत्पादक कम्पनीको दशैं धमाका अभियानले चाडपर्वको माहोललाई अझ उत्साहजनक र ऊर्जावान् बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै सबैलाई विजया दशमीको शुभकामना दिए । कम्पनीका सेल्स हेड कृष्ण दाहालले यो योजना केवल उपहार जित्ने अभियान मात्र नभई वर्षभरि म्याक्स टाइगरलाई माया र विश्वास गर्ने उपभोक्ताहरूप्रतिको सम्मान र धन्यवाद ज्ञापन भएको बताए । कम्पनीले दशैंमा सबै नेपालीको जीवनमा नयाँ ऊर्जा, समृद्धि र खुसी छाओस् भन्ने शुभकामना समेत व्यक्त गरेको छ ।
बसपार्कमा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन, थप १४ स्थानमा पनि राखिने
काठमाडौं । नजिकिँदै गरेका विजया दशमी, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुको सुरक्षित, व्यवस्थित र सहज यात्राका लागि यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ‘सुरक्षित सडक र सवारी, हामी सबैको जिम्मेवारी’भन्ने नारासहित शुक्रबार (आज) काठमाडौंको नयाँबसपार्कमा यात्रु सहायता कक्ष–२०८३ को शुभारम्भ गरिएको हो । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशीलसिंह राठौरले रिबन काटेर सहायता कक्षको शुभारम्भ गरे । यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, सामुदायिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी तथा उपभोक्ता समूहका प्रतिनिधिको संयुक्त पहलमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको हो । नयाँ बसपार्कसहित माछापोखरी, टोखा, तीनपिप्ले, भीमढुंगा, नाङ्लेभार, कलंकी, बल्खु, नागढुंगा, कोटेश्वर, चावहिल, फर्पिङ, साँखु, चापागाउँ र जगाती गरी उपत्यकाका १५ स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिनेछ । शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राठौरले चाडपर्वका बेला यात्रुको बाध्यता र बढ्दो चापलाई अनुचित आर्थिक लाभ लिने अवसर बनाउन नहुने बताए । क्षमता भन्दा बढी यात्रु चढाउने, तोकिएको भन्दा बढी भाडा असुल्ने, टिकटमा कालोबजारी गर्ने, टिकट नदिने तथा यात्रुसँग अनावश्यक शुल्क असुल्ने र दुव्र्यवहार गर्ने जस्ता गतिविधि भएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने उनले स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौला र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नवराज घिमिरेले पनि मन्तव्य राखेका थिए । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश प्रसाद काफ्लेले यात्रुलाई पर्न सक्ने समस्या समाधान तथा यात्रामा सहजीकरण गर्न बढी भिडभाड हुने स्थानलाई लक्षित गरी सहायता कक्ष स्थापना गरिएको बताए । सहायता कक्षबाट यात्रुलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने, सुरक्षित आवागमनका लागि सूचना तथा सचेतना प्रदान गर्ने, यात्रुका गुनासा सम्बोधन गर्ने र भाडादरको निगरानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, फर्जी टिकटमाथि कारबाही, आधिकारिक व्यक्तिबाट टिकट जारी भए–नभएको जाँच तथा मनसुनजन्य विपद्का कारण सवारी आवागमन अवरुद्ध भए त्यससम्बन्धी जानकारीसमेत उपलब्ध गराइनेछ । कार्यक्रममा यातायात व्यवसायी, चालक, परिचालक, यात्रु, सरोकारवाला तथा सञ्चारकर्मीको उपस्थिति थियो ।
यी हुन् भदौदेखि अहिलेसम्म बालेन नेतृत्वको प्रधानमन्त्री कार्यालयले गरेका काम
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गत भदौदेखि हालसम्म गरेका कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा शुक्रबार (आज) आयोजित नियमित ‘प्रेस बिफ्रिङ’ मा कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले गत भदौदेखि यही असोज १६ गतेसम्म भएका कार्यप्रगतिका विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । गत साउनदेखि सुरु गरिएको मिडिया ब्रिफिङ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि रोकिएको थियो । बाढीपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायको प्राथमिकता खोज, उद्धार, उपचार, राहत, पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनातर्फ केन्द्रित भएको कार्यालयले जनाएको छ । विपद् व्यवस्थापनसँगै अन्य नियमित कामलाई पनि अघि बढाइएको भन्दै कार्यालयले आजदेखि मिडिया ब्रिफिङ पुनः सुरु गरेको हो । कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अमेरिका पुगेर संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभालाई सम्बोधन गरेका छन् । सम्बोधनका क्रममा उनले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति र जलवायु संकटका विषयमा नेपालको धारणा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष राखेका थिए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवस्तरीय बैठकले नजिकिँदो चाडपर्व र मनसुनलाई ध्यानमा राख्दै सडक यातायात अवरुद्ध हुन नदिने तथा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा नियमित सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायलाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरेको छ । कालोबजारी, मूल्यवृद्धि तथा अन्य अनुचित गतिविधि नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहसँग निजी क्षेत्र, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, होटल संघ, महिला उद्यमी महासंघ, नेपाल हस्तकला महासंघलगायतका संस्थाले गरेका छलफलपछि भएका निर्णयको कार्यान्वयन प्रगतिबारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समीक्षात्मक बैठक गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सबै संघीय मन्त्रालयका पदाधिकारीको सहभागितामा गत र चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्ययोजना तथा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र शासकीय सुधारका कामलाई नागरिकले अनुभूति गर्ने स्तरमा पुर्याउने तथा विकास व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव र महाशाखा प्रमुखबीच चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ । रसुवा बाढीबाट भएको क्षति तथा आवश्यकताको पहिचानसम्बन्धी आरडीएनए सम्पन्न भइसकेको र अहिले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा उक्त प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । नीति विश्लेषणका लागि तथ्याङ्कीय विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि तालिमसमेत आयोजना गरिएको छ । नीति विश्लेषण तथा नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा तथ्याङ्क र प्रमाणको प्रभावकारी प्रयोग गर्न आवश्यक ज्ञान, सीप तथा व्यावहारिक क्षमता विकास गर्ने उद्देश्यले तालिम सञ्चालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै, नीति प्रयोगशालाको प्रभावकारितासम्बन्धी प्रस्तुतीकरणसहित छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको छ । नीति अध्ययन तथा पुनरावलोकनका लागि विभिन्न १२ वटा विषय तथा क्षेत्र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पठाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । सार्वजनिक निकायमा हुने निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, सरल, पारदर्शी, परिणाममुखी, सूचना प्रविधिमा आधारित, कागजरहित, समयसीमायुक्त तथा नागरिक केन्द्रित बनाउने उद्देश्यले नियमावली ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म १६ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३४ हजार १४२ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। त्यसमध्ये एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा निकासा भइसकेको छ । विपद् प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहबाट माग आएअनुसार प्राधिकरणले आवश्यक रकम स्थानीय तहमा पठाउने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय समन्वय समितिको केन्द्रीय बैठक मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ । यस अवधिमा ‘हेलो सरकार’मा १७ हजार ३९७ वटा गुनासा प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये ६ हजार ८३७ वटा फछ्र्यौट र ७ हजार ८१८ वटा समाधान गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयअन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसका आधारमा १५ वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । निर्माण, परामर्श तथा मालसामान सेवा खरिदसम्बन्धी विषयमा विभिन्न ४९ वटा सार्वजनिक निकायलाई राय तथा परामर्शसमेत प्रदान गरिएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । हालसम्म १९ वटा अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी प्रणाली खरिदलगायतका विषयमा आवश्यक पर्ने दररेट तथा मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । सरकारी निकायको डेटा म्यापिङको कामसमेत भइरहेको छ । नेपाल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्कको प्रतिवेदन भने परामर्शका लागि प्रकाशित भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
१७ वर्षदेखि फरार लागुऔषध मुद्दाका दोषी पक्राउ
काठमाडौं । लागुऔषध मुद्दामा १७ वर्षदेखि फरार रहेका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा नुवाकोटको खानीगाउँ गाविस–३ घर भई हाल काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–७ बस्दै आएका ३८ वर्षीय मनिल सिटौला रहेका छन् । प्रहरीका अनुसार पर्सा जिल्ला अदालतले २०६७ असार १ गते सिटौलालाई लागुऔषध मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ५ वर्ष कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो । तर, अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेकै अवस्थामा उनी फरार भएका थिए । सिटौला काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा लुकिछिपी बस्दै आएको गोप्य सूचनाका आधारमा प्रहरीले खोजी गरेको थियो । सोही क्रममा प्रहरी टोलीले उनलाई शुक्रबार (आज) काठमाडौं महानगरपालिका–११, बबरमहलबाट पक्राउ गरेको हो । पक्राउपछि उनलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको थियो । अदालतको आदेशपछि सिटौलालाई कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, सुन्धारा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
संसद अन्त्यपछि अध्यादेशको बाटो खोज्नु सरकारको संसद छल्ने प्रयासः सांसद शाही
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले संसदको अधिवेशन अन्त्य हुने दिनमा सरकारले कानून निर्माणमा देखाएको ‘उदासीनता’ र संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत अघि बढ्न खोजेको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् । संसद भवन परिसरमा शुक्रवार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सरकारको कार्यशैली परम्परागत र अपरिपक्व रहेको टिप्पणी गरेका हुन् । सांसद शाहीले सुशासन, आर्थिक समृद्धि, विकास निर्माण र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण कानुनहरू निर्माण गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । उनले हाल संसद्मा टेबल भएका विधेयकहरू पनि नयाँ भिजनमा आधारित नभई पुरानै प्रक्रियाको निरन्तरता मात्र भएको दाबी गरे । संघीय निजामती ऐनमा सरकारले प्रस्ताव गरेको ५५–३० को मापदण्ड र कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको व्यवस्थाबारे शाहीले चिन्ता व्यक्त गरे । उनले यस्तो व्यवस्थाले अनुभवी जनशक्ति पलायन हुने र सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै योग्यता र कार्यसम्पादनको आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सार्वजनिक लेखा समितिमा सुरक्षा निकायको खरिद प्रकरणबारे भइरहेको छलफलका सन्दर्भमा सांसद शाहीले अनियमितताका उजुरीमाथि संस्थागत रूपमा छानबिन हुने बताए । उनले म्यादी प्रहरीको सामान खरिदमा देखिएको विवादमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिमाथि कारबाही हुनेमा जोड दिए । न्यूज एजेन्सी नेपाल
