प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न, १४५ दिनमा १२ विधेयक पारित
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन शुक्रवार औपचारिक रूपमा समापन भएको छ । गत वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भई १४५ दिनसम्म चलेको यो अधिवेशनमा ६८ वटा बैठक बसेका छन् । अधिवेशनको समापन गर्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसदले यस अवधिमा १२ वटा विधेयक पारित गरेको र विपद् व्यवस्थापनसहितका जनसरोकारका विषयमा गम्भीर भूमिका खेलेको जानकारी गराए । गत वैशाख २८ गते शुरु भएको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन असोज १६ गतेसम्म १४५ दिन जारी रह्यो । यस अवधिमा ६२ दिनमा ६८ पटक बैठक बसेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । २७७ घण्टा ३० मिनेटको संसदीय समय व्यतित भएको यो अधिवेशनमा संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकसमेत गरी कानुन निर्माण र नीतिगत बहसमा संसद केन्द्रित रह्यो। विधायकी काम कारबाहीको दृष्टिले यो अधिवेशन फलदायी रह्यो । संसदले आर्थिक विधेयक २०८३, विनियोजन विधेयक २०८३ र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तेस्रो संशोधनलगायतका १२ वटा महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ । जसमध्ये ११ वटा विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । यसबाहेक २० वटा विधेयक विभिन्न समितिमा विचाराधीन छन् भने केही थप विधेयकहरू प्रक्रियामा रहेका छन् । सदनले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुका साथै राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि विस्तृत छलफल गरी बजेट कार्यान्वयनको बाटो खोलेको छ । त्यस्तै, विभिन्न संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनहरू सभामा पेश भएका छन् । सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरूले प्रश्नोत्तरका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जनसरोकारका विषयमा जवाफ दिएका छन् । अधिवेशनको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा बाढी-पहिरो प्रभावितहरूको उद्धार र राहतका लागि सरकारलाई दिएको निर्देशन रह्यो । भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति सभाले गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । साथै जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र विपद् व्यवस्थापनका लागि अध्ययन गर्न १५ सदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गरिएको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल
बैंकिङ जिज्ञासा अब च्याटबाटै, माछापुच्छ्रे बैंकले ल्यायो ‘माया’
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले ग्राहकलाई सहज र स्मार्ट बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नयाँ ग्राहक सेवामुखी च्याटबोट ‘माया’ सार्वजनिक गरेको छ । बैंकका अनुसार ग्राहकले बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा रहेको ‘माया’को आइकनमा क्लिक गरेर च्याटमार्फत आफ्ना बैंकिङसम्बन्धी जिज्ञासा राख्न सक्नेछन् । ग्राहकलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास गरिएको ‘माया’ अन्तरक्रियात्मक डिजिटल प्लेटफर्म हो । नियमित बैंकिङसम्बन्धी जानकारी लिन शाखामा पुग्नुपर्ने वा बैंकका कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नुपर्ने आवश्यकता कम गर्ने उद्देश्यले यो च्याटबोट सञ्चालनमा ल्याइएको बैंकले जनाएको छ । ‘माया’मार्फत ग्राहकले आवश्यक बैंकिङ जानकारी सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसबाट प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत ग्राहकलाई थप सहज र ग्राहककेन्द्रित बैंकिङ अनुभव प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने बैंकको विश्वास छ । बैंकले ‘माया’को क्षमता र कार्यसम्पादनलाई आगामी दिनमा निरन्तर सुधार तथा परिष्कृत गर्दै लैजाने जनाएको छ । ग्राहकबाट प्राप्त सुझाव तथा प्रयोगबाट सिक्दै च्याटबोटको शुद्धता र उपयोगितालाई थप बढाउँदै लगिने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार ‘माया’को सुरुवातले प्रविधिमैत्री तथा स्मार्ट बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने बैंकको दृष्टिकोणलाई थप सहयोग पुग्नेछ ।
विकासन्युजको समाचारमा संगीता श्रेष्ठको खण्डन
काठमाडौं । विकास मिडियाद्वार सञ्चालित विकासन्युज डटकममा मिति २०८३ असोज ७ गते प्रकाशित ‘वर्षौंदेखि एउटै अड्डामा नर्सिङ प्रशासक’ र असोज ९ गते प्रकाशित ‘८ वर्षपछि वीर अस्पतालकी प्रमुख नर्सिङ प्रशासक श्रेष्ठको सरुवा’ शीर्षकका समाचारहरूप्रति वीर अस्पतालकी प्रमुख नर्सिङ प्रशासक संगीता श्रेष्ठले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै खण्डन पठाएकी छन् । श्रेष्ठले पठाएको खण्डनअनुसार समाचारमा प्रयोग गरिएको आफ्नो तस्बिर बिना अनुमति सार्वजनिक गरिएको र आफू ८ वर्षदेखि नभई २०७८ साल पुस ११ गतेको निर्णयानुसार वीर अस्पतालमा पदस्थापन भएको दाबी गरेकी छन् । उनका अनुसार नवौं, दसौं र ११ औं तह गरी वीर अस्पतालमा आफ्नो जम्मा कार्यकाल ४ वर्ष ९ महिना मात्र रहेको र यस समाचारले आफ्नो मानहानि भएको उल्लेख गरेकी छन् । श्रेष्ठद्वारा प्राप्त खण्डन पत्रमा आफ्नो कुनै लिखित वा मौखिक अनुमति बिना तस्बिर सार्वजनिक गरिएको, २०७६ सालमा ११ औं तहमा बढुवा भएपछि नभई वि.सं. २०७८/०९/११ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट वीर अस्पतालमा पदस्थापन भएको, मन्त्रालयले खटाएको ठाउँमा दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्दा के गल्ती भयो र कसरी मानहानि भयो र ११ औं तह हुनुअघि नवौं तहमा २ महिना, दशौं तहमा २ महिना तथा ११औं तहपछि जम्मा ४ वर्ष ९ महिना वीर अस्पतालमा काम गरेको उल्लेख गरेकी छन् । सार्वजनिक पद र जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित विषयहरू सार्वजनिक चासोको क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले समाचारमा तस्बिर प्रयोग गरिएको विकासन्युजको ठहर छ । साथै, समाचारमा उल्लेख गरिएका तथ्याङ्क तथा विवरणहरू आधिकारिक एवं मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा तयार पारिएको जानकारी गराउँदै हामी हाम्रा समाचार स्रोत र प्राप्त तथ्यहरूप्रति पूर्ण रूपमा विश्वस्त भएको दाबी गर्दछौं । विकासन्युज डटकमले प्रेस स्वतन्त्रता र व्यावसायिक पत्रकारिताको मूल्य–मान्यतालाई मध्यनजर गर्दै प्राप्त खण्डनलाई जस्ताको तस्तै स्थान दिएका छौं ।
अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकबाट एप्पल पे र गुगल पेमार्फत भुक्तानी लिन सक्ने सेवा सुरु
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले नेपालमै पहिलोपटक एप्पल पे र गुगल पे प्रयोगकर्ताबाट भुक्तानी स्वीकार गर्न सकिने सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकका अनुसार अब बैंकको ई–कमर्स भुक्तानी गेटवेमा आबद्ध व्यापारी ग्राहकले विश्वभर रहेका एप्पल पे र गुगल पे प्रयोगकर्ताबाट आफ्नो ई–कमर्स प्लेटफर्ममार्फत सहज र सुरक्षित रूपमा भुक्तानी लिन सक्नेछन् । यस सुविधाका लागि बैंकको ई–कमर्स भुक्तानी गेटवेमा आबद्ध भएका तथा आबद्ध हुन चाहने व्यवसायी ग्राहकले सेवा लिन सक्नेछन् । एप्पल पे र गुगल पे मोबाइलमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी माध्यम हुन् । यी माध्यम प्रयोग गर्ने ग्राहकले भौतिक कार्ड बोक्नुपर्ने झन्झट हटाउँदै मोबाइलमा आफ्नो कार्डको विवरण सुरक्षित रूपमा राखेर भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । विशेषगरी होटल, पर्यटन तथा यात्रा व्यवसाय, हस्तकला, वायुसेवा, ई–कमर्स र सूचना प्रविधि क्षेत्रका व्यवसायीले यस सुविधाबाट लाभ लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकबाट भुक्तानी प्राप्त गर्ने नेपाली व्यवसायलाई थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । बैंकका अनुसार नयाँ सुविधाले पर्यटन तथा आतिथ्य, यात्रा, ई–कमर्स, सूचना प्रविधि तथा सामान निर्यात गर्ने व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकसँग कारोबार गर्न सहज बनाउनेछ । साथै, विदेशी मुद्रा आर्जन तथा अन्तरदेशीय व्यापार विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमै पहिलोपटक सुरु गरिएको यो सेवाले भुक्तानी प्रक्रियालाई थप सहज, सरल र सुरक्षित बनाउनुका साथै नेपाली व्यवसायीको कारोबार विस्तारमा सहयोग पुग्ने बैंकको विश्वास छ । यसले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन तथा अन्तरदेशीय भुक्तानी प्रणालीमा समेत नयाँ आयाम थप्ने बैंकले जनाएको छ ।
कांग्रेस महाधिवेशनमा प्रतिनिधिले आफ्नै होटल खर्च बेहोर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुने महाधिवेशन प्रतिनिधिले आफ्नो आवास खर्च आफैँ बेहोर्नुपर्ने भएको छ । असोज १८ देखि २१ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने महाधिवेशनमा देशभरबाट आउने ७ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिको होटल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पार्टीले नलिने भएको हो । आवास तथा भोजन व्यवस्थापन समितिका संयोजक रमेश धमलाका अनुसार जिल्लाबाट निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिका साथै जनसम्पर्क समिति र भ्रातृ संस्थाबाट सहभागी हुने प्रतिनिधिले होटलको खर्च आफैँ व्यहोर्नुपर्नेछ । महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधिको आवास व्यवस्थापनमा ठूलो रकम खर्च हुने भएपछि पार्टीले होटलको भाडा प्रत्यक्ष रूपमा व्यहोर्ने व्यवस्था नगरेको धमलाले बताए । प्रतिनिधिले आफ्नो सुविधा र बजेटअनुसार होटल छनोट गरेर बस्नुपर्नेछ । यद्यपि महाधिवेशन अवधिभर प्रतिनिधिका लागि बिहान र दिउँसोको भोजनको व्यवस्था भने पार्टीले नै गर्ने भएको छ । यसका लागि छुट्टै व्यवस्थापन गरिएको समितिले जनाएको छ । विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिबाट महाधिवेशनमा सहभागी हुन आउने पाहुनाको आवास तथा भोजनको व्यवस्थापन भने कांग्रेसले आफ्नै खर्चमा गर्ने भएको छ । उनीहरूको व्यवस्थापनलाई जिल्लाबाट आउने प्रतिनिधिको भन्दा अलग राखिएको समितिले जनाएको छ । महाधिवेशनमा ठूलो संख्यामा प्रतिनिधि सहभागी हुने भएकाले काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा होटल तथा आवासको व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रतिनिधिको आवासमा हुने खर्च पार्टीले नबेहोर्ने निर्णयसँगै होटल छनोट र त्यसबाट लाग्ने खर्चको जिम्मेवारी प्रतिनिधिमै रहने भएको छ । कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन असोज १८ देखि २१ गतेसम्म काठमाडौंमा हुँदैछ । महाधिवेशनमा पार्टीको नयाँ नेतृत्वसहित केन्द्रीय कार्यसमिति चयनका लागि देशभरबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी हुँदैछन् ।
रास्वपा सांसदले ‘नुनको सोझो’ गर्ने नाममा सत्य लुकाउँदैनन् : विपिन आचार्य
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का महामन्त्री विपिन आचार्यले सरकारमा सहभागी दलका सांसदले ‘नुनको सोझो’ गर्ने नाममा सरकारका गलत कामकारबाहीमाथि मौन बस्न नहुने बताएका छन् । शुक्रबार (आज) प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै आचार्यले रास्वपाका सांसदहरू सरकारका गलत निर्णय र कामकारबाहीको विरोध गर्न स्वतन्त्र रहेको दाबी गरे । सरकारको समर्थनमा रहे पनि गलत विषयलाई गलत भन्नबाट पार्टीका सांसदहरू पछि नहट्ने उनको भनाइ थियो । उनले सांसदको जिम्मेवारी सरकारको बचाउ गर्नुमा मात्रै सीमित नहुने उल्लेख गर्दै जनताका पक्षमा सत्य बोल्नु र आवश्यक पर्दा आफ्नै सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु पनि राजनीतिक जिम्मेवारी भएको बताए । ‘नुनको सोझो’ गर्ने नाममा सत्यलाई ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः राजनीतिक नेतृत्वलाई नै क्षति पुर्याउने उनको तर्क थियो । सरकार सही बाटोमा हिँडेको अवस्थामा समर्थन गर्ने र गलत बाटोमा गए सच्याउन दबाब दिने नीति रास्वपाले लिने उनले बताए । आचार्यले आफ्नो भनाइ पुष्टि गर्न महाभारतका भीष्मपितामहको प्रसंगसमेत सुनाए । सत्य र असत्य छुट्याउन सक्ने अवस्थामा पनि निर्णायक समयमा सत्यको पक्षमा स्पष्ट रूपमा उभिन नसक्दा त्यसको परिणाम कति गम्भीर हुन सक्छ भन्ने दृष्टान्तका रूपमा उनले भीष्मपितामहलाई प्रस्तुत गरेका थिए । उनले राजनीतिक आबद्धता वा सत्तासँगको सम्बन्धका कारण गलत काममाथि प्रश्न उठाउनबाट पछि हट्ने अवस्था आउन नहुने बताए । सरकारका कामकारबाहीप्रति सांसदहरूको निगरानी र प्रश्न गर्ने अधिकार लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उनको भनाइ थियो । आचार्यले रास्वपाका सांसदहरू सरकारका उपलब्धिको पक्षमा बोल्न मात्र नभई कमजोरी र त्रुटिमाथि पनि संसद्मै आवाज उठाउने बताए । सरकारलाई आवश्यक सुझाव र दबाब दिने कामलाई पार्टीभित्रको असहमतिका रूपमा नभई सुधारको प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कामना सेवा विकास बैंकद्वारा १५० सिटी सफारी चालकलाई भिजिबिलिटी ज्याकेट
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले मोरङको उर्लाबारीमा १५० जना सिटी सफारी चालकलाई भिजिबिलिटी ज्याकेट वितरण गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सडक सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले उर्लाबारी नगरपालिका, इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारी तथा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा बैंकका कोशी प्रदेश प्रमुख खिमलाल भुसालले उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर गंगाप्रसाद खरेलको उपस्थितिमा सफारी चालकलाई ज्याकेट हस्तान्तरण गरेका थिए । कार्यक्रममा उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा इलाका प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । दैनिक यात्रु ओसारपसारमा खटिने सफारी चालकको सुरक्षा र सहज पहिचानलाई ध्यानमा राखेर ज्याकेट वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । विशेषगरी कम उज्यालो, साँझको समय तथा बढी सवारी चाप भएका बेला भिजिबिलिटी ज्याकेटले चालकलाई सडकमा स्पष्ट देखिन सहयोग गर्ने र दुर्घटनाको जोखिम न्यूनीकरणमा योगदान पुग्ने बैंकको अपेक्षा छ । कामना सेवा विकास बैंकले सडक सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल सचेतना, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । बैंकले आगामी दिनमा पनि समुदायलाई सुरक्षित, समावेशी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रको जीडीपी योगदान बढ्यो, विद्यार्थी टिकाउन चुनौती
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा शिक्षा क्षेत्रमा भएको बजेट खर्च, विद्यालय तहका शैक्षिक सूचक, परीक्षा नतिजा, डिजिटल शिक्षाको विस्तार, छात्रवृत्ति, वैदेशिक अध्ययन, खेलकुद तथा विद्यालय पूर्वाधार निर्माणलगायतका विषय समेटिएका छन् । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि २ खर्ब २४ अर्ब ६० करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँको संशोधित बजेट रहेको थियो । कुल बजेटमध्ये ६६.८७ प्रतिशत स्थानीय तह, २.१९ प्रतिशत प्रदेश र ३०.९३ प्रतिशत संघीय तहमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीय तहमा रहेको बजेटमध्ये चालुतर्फ ८८.३२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५४.१२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु र पुँजीगत दुवै खर्चलाई समेट्दा संघीय तहको समग्र वित्तीय प्रगति ८५.१६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शिक्षा क्षेत्रको जीडीपी योगदान ९.२२ प्रतिशत प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा शिक्षा क्षेत्रको योगदान बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा जीडीपीमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ९.२२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो योगदान ८.८६ प्रतिशत रहेको थियो । विद्यालय शिक्षातर्फ आधारभूत तहको खुद भर्नादर तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिए पनि माध्यमिक तहमा विद्यार्थी टिकाइ चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । शैक्षिक सत्र २०८२ मा कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत तहको खुद भर्नादर ९७.७ प्रतिशत पुगेको छ । कक्षा ९ देखि १२ सम्मको माध्यमिक तहमा भने खुद भर्नादर ५१.२ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, कक्षा १२ सम्म विद्यार्थी टिकाउ दर ३९.३ प्रतिशतमा सीमित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आधारभूत तहमा भर्नादर उच्च रहे पनि माथिल्लो कक्षामा पुग्दा विद्यार्थीको निरन्तरता कायम राख्नु शिक्षा क्षेत्रको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । एसईईमा ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थी बढे मन्त्रालयले विद्यालय तहको परीक्षाको नतिजामा सुधार आएको जनाएको छ । शैक्षिक सत्र २०८२ को एसईई परीक्षामा नियमिततर्फ ४ लाख ३० हजार ६६७ परीक्षार्थी सहभागी भएकामा ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थीले ग्रेड प्राप्त गरेका छन् । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.१७ प्रतिशत बिन्दुले बढी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कक्षा १२ को नियमित परीक्षामा भने ६९.७५ प्रतिशत परीक्षार्थीले ग्रेड प्राप्त गरेका छन् । विद्यालयमा सूचना प्रविधिको पहुँच पनि विस्तार भएको मन्त्रालयको दाबी छ । देशभरका सामुदायिक विद्यालयमध्ये ६९.७० प्रतिशतमा इन्टरनेट सुविधा पुगेको छ भने ६८.२० प्रतिशत विद्यालयमा आईसीटी ल्याब स्थापना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २८ लाख बालबालिकालाई दिवा खाजा सरकारले विद्यालयमा विद्यार्थीको पहुँच र निरन्तरता बढाउन सञ्चालन गरेको दिवा खाजा कार्यक्रमअन्तर्गत आधारभूत तहका करिब २८ लाख बालबालिका लाभान्वित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस कार्यक्रमका लागि १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, विद्यालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र उच्च शिक्षातर्फ गरी २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । एक वर्षमा १ लाख १४ हजारभन्दा बढी एनओसी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या पनि प्रतिवेदनमा उल्लेखनीय देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १ लाख १४ हजार ९२४ जना विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । विदेश अध्ययनका लागि ठूलो संख्यामा विद्यार्थीले एनओसी लिनुले उच्च शिक्षामा बढ्दो वैदेशिक आकर्षणलाई देखाएको छ । मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन अनुमति प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न रुजु, अनुगमन तथा नियमनका काम अघि बढाएको जनाएको छ । खेलाडीलाई १० करोड ८३ लाख नगद पुरस्कार खेलकुदतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्ने १०४ जना खेलाडी तथा खेल अफिसियललाई १० करोड ८३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार वितरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार नेपाली खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा ५१ स्वर्ण, २२ रजत र १९ कास्य गरी कुल ९२ पदक हासिल गरेका छन् । भूकम्प प्रभावित ७ हजार ६७७ विद्यालय पुन:निर्माण विद्यालय पूर्वाधारतर्फ २०७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावित ३२ जिल्लाका ७ हजार ६७७ विद्यालय भवनको पुन:निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी, पछिल्लो समय पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लामा गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण कार्यलाई समेत अघि बढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । थप १३ अर्ब बजेट व्यवस्थाका लागि पहल मन्त्रालयले विनियोजित बजेट अपुग भएपछि गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १३ अर्ब ४३ करोड १४ लाख रुपैयाँ थप बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सो अवधिमा हेल्लो सरकारअन्तर्गत प्राप्त १ हजार १४१ उजुरी सम्बोधन, ११२ मुद्दाको लिखित जवाफ र २२२ कानुनी राय प्रदान गरिएको छ । साथै ३३ वटा कानुन तर्जुमा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली, २०८३ र विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी नियमावली, २०८३ जारी गरिएको छ । शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने ७६० संस्थाको नवीकरणसमेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी विभिन्न आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्यता प्रणालीका आधारमा सिफारिस गरिएको, विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गरिरहेका संस्थाको अनुगमन गरिएको तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेट कार्यान्वयन कार्यविधिसमेत तयार गरेको जनाएको छ ।
