सरकारले सदनलाई उपेक्षा गर्यो, बर्खे अधिवेशन असफलः खुश्बु ओली
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले बर्खे अधिवेशनको अवधिभर सरकारले संसदलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको आरोप लगाएकी छन् । शुक्रबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले देश सङ्कटमा रहेका बेला नेतृत्वले गम्भीरता नदेखाएको र सुशासनका वाचा पूरा गर्न सरकार पूर्णतः असफल भएको टिप्पणी गरेकी हुन् । सांसद ओलीले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएयता देशले कुनै सकारात्मक परिवर्तनको आभास गर्न नसकेको बताए । उनले विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि तथा सुशासनको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर जवाफदेही बन्नुको साटो संसदलाई नै बहिष्कार गर्ने र अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास गरेको भन्दै उनले यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासकै उपहासको रूपमा व्याख्या गरे । उनले भनिन्, बर्खे अधिवेशन जनताको जीवनस्तर सुधार्नेभन्दा पनि झन् महँगी र अभाव थप्ने माध्यम बन्यो । इतिहासमै कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई यसरी उपेक्षा गरेको देखिएको थिएन । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनबाट बनेको यो सरकारले हत्यारा र भ्रष्टाचारीलाई पक्राउ गर्न किन सकिरहेको छैन ? अघिल्लो सरकारले फाइल खोल्न देखाएको तत्परता समेत यो सरकारमा देखिँदैन ।’ उनले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता बिर्सेको र नागरिकता लगायतका विषयमा समेत विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको पनि आरोप लगाइन् ।
सुन पसलदेखि बैंकसम्म ड्रोन र कुकुरबाट निगरानी
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं ले ४५ दिने चाडपर्व सुरक्षा रणनीति सार्ववजनिक गरेको छ । प्रहरीले शुक्रबार (आज)देखि कात्तिक ३० गतेसम्म विशेष सुरक्षा परिचालन गर्ने रणनीति बनाएको हो । चाडपर्वलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित बनाउन प्रहरीले विशेष रणनीति बनाएको हो । दशैं–तिहार तथा छठलाई मर्यादित, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाउन ‘चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजना २०८३’ रणनीति तयार गरेको हो । शुक्रबार परिसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परिसरका एसपी तथा प्रवक्ता दानबहादुर थापाले मन्दिर क्षेत्र, खाद्यान्न खसी बजार, बसपार्क, सवारीसाधन व्यवस्थापन, कार्यालय , बैंक, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक भीडभाड, किनमेल क्षेत्र, सपिङ मल र गरगहना बिक्री हुने क्षेत्रलाई प्रहरीले सुरक्षा प्रदान गर्ने जानकारी दिए । प्रहरीले सुरक्षा प्रदान गर्न सूचना संकलन, अध्ययन विश्लेषण, प्रक्षेपण र कार्य योजना निर्माण गर्ने उनले बताए । सुरक्षा प्रदान गर्न समुदायसँग समन्वय गरेर काम गर्ने उनको भनाइ छ । सुरक्षा प्रदान गर्नका निम्ति कुकुर, सीसीटीभी र ड्रोनबाट निगरानी गर्ने थापाले उल्लेख गरे । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट तीन थान ड्रोन उपलब्ध गराइएको पनि थापाले जानकारी दिए ।उनका अनुसार सार्वजनिक स्थान भद्रकाली, शान्तिबाटीका, पदमोदय क्याम्पस, गौशाला, त्रिपुरेश्वर, बल्खु, त्रिवि गेट र एयरपोर्टमा समेत ड्रोनबाट निगरानी गरिनेछ । काठमाडौंमा सुरक्षा प्रदान गर्न काठमामाडौंभित्र रहेक प्रहरी वृत्त, जनसेवा र प्रभागबाट प्रहरी परिचालन गरिने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रहरी वृत्त महाराजगंजबाट १५, गौशाला वृत्त १० जना, वृत्त कालीमाटी २०, वृत्त थानकोट १०, वृत्त स्वयम्भू १५, वृत्त बालाजु १०, वृत्त जनसेवा ३०, प्रभाग नयाँ बसपार्क ४०, प्रभाग कोटेश्वर २०, प्रभाग नागढुंगा १० र इलाका प्रहरी कार्यालय फर्पिङबाट १० जना प्रहरी परिचालन गरिने छ । प्रहरीले काठमाडौंका ९८ वटा क्षेत्रलाई सुरक्षाको संवेदनशील मानेको छ । परिसरले पैदल गस्ती, ट्राफिकसहितको संयुक्त चेकिङ, सादा पोशाक, सीमा नाका सुरक्षा ड्युटी, संवेदनशील स्थान केन्द्रीत ड्युटी, एम्बुस परिचालन, घरदैलो कार्यक्रम, समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम, बजार अनुगमन र कुकुर परिचालन गर्नेसम्म तयारी गरेको छ । नौरथादेखि मन्दिर क्षेत्रमा ८० जना प्रहरी परिचालन गरिने थापाले बताए । खसी बजारमा ३५, रात्री एम्बुसमा १८१, सीआरभीमा २३०, स्ट्राइकिङ १२० र कुकुरसमेत परिचालन गरिने उनले जानकारी दिए । लामो तथा छोटो दुरीमा जाने यात्रुका लागि प्रहरीले सहायता कक्षसमेत परिचालन गर्ने भएको छ । कलंकी, गौशाला चोक, चावहिल चोक, गोगबु बसपार्क बिजी मलअगाडि , सितापाइला जोरपाटी, बालाजु बाइपास, बालाजु चोक, सुरुङमार्ग र नागढुंगामा नागरिक सहायता कक्ष ल्याइने थापाले जानकारी दिए । दशैं–तिहार तथा छठमा हुनसक्ने अपराधजन्य कार्यलाई रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्न भन्दै प्रहरीले विशेष योजना लागू गरेको छ । प्रहरीले चाडपर्वमा पटका, अतिसबाजी, आगलागी, मदिरा सेवनपछि सवारी दुर्घटना, नक्कली टिकट, यात्रु ठगी, चोरी, पाकेटमारी, जुवातास, लंगुरबुर्जा जस्ता गतिविधि हुनसक्ने औंल्याएको छ । त्यसैगरी, पेय पदार्थमा नसालु पदार्थ मिसाउने, नक्कली नोटको कारोबार, हत्या लगायतको घटना पनि हुनसक्ने जोखिम रहेको प्रहरीले सुरक्षा विश्लेषण गरेको छ । आपराधिक गतिविधि रोक्न र नागरिक सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिएको परिसरका एसपी तथा प्रवक्ता थापाले जानकारी दिए ।
नापजाँच सकिएको ९ वर्षपछि धनुषाका १८६ स्ववासी परिवारले पाए लालपुर्जा
काठमाडौं । धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका ३ र ४ (साविक बटेश्वर गाविस वडा नं १ देखी ९) का १८६ परिवारले नापजाँच सम्पन्न भएको करिब ९ वर्षपछि जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) प्राप्त गरेका छन् । लामो समयदेखि स्ववासीका रूपमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीय १८६ परिवारले अब आफ्नो जग्गामाथिको कानुनी स्वामित्व औपचारिक रूपमा प्राप्त गरेका हुन् । नापी कार्यालय धनुषाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी उनीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेको हो । उक्त क्षेत्रको नापजाँच कार्य २०७४ सालमै सम्पन्न भएको थियो । तर नापनक्सा सम्पन्न भए पनि आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा लामो समयसम्म जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण हुन सकेको थिएन । लामो समयदेखि रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउँदै अहिले १८६ थान जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिएको हो । जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्त भएसँगै स्ववासीका रूपमा बसोबास गर्दै आएका परिवारको जग्गामाथिको स्वामित्व स्थापित भएको छ । स्ववासी जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण भएपछि स्थानीय बासिन्दाले कानुनी तथा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्नेछन् । लालपुर्जा प्राप्त भएपछि जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ऋण लिन सहज हुनेछ । त्यस्तै, जग्गाको स्वामित्व स्पष्ट भएपछि भूमिसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्नसमेत सहज हुनेछ । यसअघि धनुषाका ४५५४ परिवारले लालपुर्जा पाएका छन् ।
१० वर्षपछि जित्यो मुद्दती निक्षेपलाई साधारण बचतले
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले पैसाको अभाव छैन, बरु पैसा थुप्रिएर बसेको छ । कर्जाको माग सुस्त छ, ब्याजदर घट्दो क्रममा छ र बैंकिङ प्रणालीमा रहेको निक्षेपको संरचनासमेत बदलिँदै गएको छ । कुनै समय साधारण बचतभन्दा निकै माथि पुगेको मुद्दती निक्षेपको हिस्सा पछिल्ला वर्षमा निरन्तर घट्दै गएको छ भने साधारण बचततर्फको निक्षेप पुनः बढ्न थालेको छ । पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक हेर्दा बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको संरचनामा ठूलो उतारचढाव देखिन्छ । सन् २०१६ मा साधारण बचतको हिस्सा मुद्दती निक्षेपभन्दा बढी थियो । त्यसपछि तरलता अभाव र उच्च ब्याजदरको समयमा मुद्दती निक्षेपले साधारण बचतलाई उछिन्यो । सन् २०२३ मा आइपुग्दा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा कुल निक्षेपको ५८.२ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, त्यसपछि भने यसको हिस्सा निरन्तर घट्दै सन् २०२६ मा ३५.२ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सन् २०१६ मा २१ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका थिए । त्यतिबेला कुल निक्षेपमा साधारण बचतको हिस्सा ४१.५ प्रतिशत, मुद्दती निक्षेपको २९.३ प्रतिशत र चल्ती खाताको १९.१ प्रतिशत थियो । तर, त्यसपछिका वर्षमा निक्षेपको संरचना बदलियो । सन् २०१७ मा कुल निक्षेप २३ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । उक्त वर्ष मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढेर ४१.९ प्रतिशत पुगेको थियो भने साधारण बचतको हिस्सा ३४.२ प्रतिशत र चल्ती खाताको १४ प्रतिशत थियो । सन् २०१८ मा कुल निक्षेप २८ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेकोमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ४३.३ प्रतिशत, साधारण बचतको ३३.४ प्रतिशत र चल्ती खाताको १३ प्रतिशत थियो । सन् २०१९ मा कुल निक्षेप ३३ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसमध्ये मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ४५.५ प्रतिशत, साधारण बचतको ३१.६ प्रतिशत र चल्ती खाताको १२.४ प्रतिशत थियो । सन् २०२० मा कुल निक्षेप ३९ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेकोमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ४८ प्रतिशत थियो । सो वर्ष साधारण बचतको हिस्सा ३१.२ प्रतिशत र चल्ती खाताको ९.७ प्रतिशत थियो । सन् २०२१ मा कुल निक्षेप ४७ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यस वर्ष मुद्दती निक्षेपको हिस्सा केही घटेर ४६.७ प्रतिशतमा आए पनि साधारण बचतको हिस्सा ३३.६ प्रतिशत र चल्ती खाताको ८.४ प्रतिशत थियो । त्यसपछि भने मुद्दती निक्षेपको हिस्सा पुनः तीव्र रूपमा बढ्यो । सन् २०२२ मा कुल निक्षेप ५१ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगेकोमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ५५ प्रतिशत थियो । साधारण बचतको हिस्सा २७.२ प्रतिशत र चल्ती खाताको ७.६ प्रतिशत थियो । सन् २०२३ मा कुल निक्षेप ५७ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसमध्ये मुद्दती निक्षेपको हिस्सा एक दशककै उच्च ५८.२ प्रतिशत पुगेको थियो । साधारण बचतको हिस्सा २६.३ प्रतिशत र चल्ती खाताको ६.८ प्रतिशतमा सीमित थियो । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप तान्न ब्याजदर बढाएका थिए । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव निक्षेपको संरचनामा परेको एक बैंकर बताउँछन् । ‘बैंकमा तरलता संकट हुँदा ब्याजदर निकै बढेको थियो । सन् २०१६ मा साधारण बचत कुल निक्षेपको ४१.५ प्रतिशत थियो । त्यसपछि मुद्दती निक्षेपले साधारण बचतलाई उछिन्यो,’ ती बैंकरले भने । उच्च ब्याजदरका कारण निश्चित अवधिका लागि रकम राख्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने भएपछि निक्षेपकर्ताको आकर्षण मुद्दती निक्षेपतर्फ बढेको उनको भनाइ छ । ‘मुद्दती निक्षेपको हिस्सा बढ्दै जाँदा सन् २०२३ मा ५८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । त्यतिबेला बैंकहरूको ब्याजदर पनि महँगो थियो,’ उनले भने, ‘मुद्दती निक्षेप उच्च भएपछि बैंकको आधारदर पनि उच्च हुने र आधारदर उच्च भएपछि कर्जाको ब्याजदर पनि उच्च हुने अवस्था थियो ।’ सन् २०२३ पछि बैंकिङ प्रणालीको निक्षेप संरचना पुनः बदलिएको देखिन्छ । ब्याजदर घट्दै गएसँगै मुद्दती निक्षेपको हिस्सा पनि घट्न थालेको छ । सन् २०२४ मा कुल निक्षेप ६४ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यस वर्ष मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ५६.१ प्रतिशतमा झरेको थियो भने साधारण बचतको हिस्सा बढेर ३०.१ प्रतिशत पुगेको थियो । चल्ती खाताको हिस्सा ७.३ प्रतिशत थियो । सन् २०२५ मा कुल निक्षेप ७३ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा थप घटेर ४८ प्रतिशतमा आएको थियो । साधारण बचतको हिस्सा भने बढेर ३६.६ प्रतिशत पुगेको थियो । चल्ती खाताको हिस्सा ७.५ प्रतिशत थियो । सन् २०२६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ८३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ४६.८ प्रतिशत, साधारण बचतको ३५.२ प्रतिशत र चल्ती खाताको ९ प्रतिशत रहेको छ । यसरी सन् २०२३ मा ५८.२ प्रतिशत रहेको मुद्दती निक्षेपको हिस्सा तीन वर्षमा ११.४ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ । सोही अवधिमा साधारण बचतको हिस्सा २६.३ प्रतिशतबाट बढेर ३५.२ प्रतिशत पुगेको छ । निक्षेप संरचना बदलिँदै गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता भने पर्याप्त रहेको बैंकरहरू बताउँछन् । अहिले बैंकमा पैसा भए पनि कर्जा लिन आउने ग्राहकको संख्या कम भएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘बैंकमा पैसा थुप्रिएर बसेको छ । कर्जा माग्न बैंकमा मान्छे आउन छाडे । बैंकसँग अहिले जति पनि पैसा छ, तर माग्न आउने कोही पनि छैनन्,’ एक बैंकरले भने । उनका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुनौती पैसा जुटाउनु नभई उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नु हो । ब्याजदर घट्दै जाँदा मुद्दती र साधारण बचतबीचको ब्याजदर अन्तरसमेत साँघुरिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा निश्चित अवधिका लागि रकम बाँधेर राख्नुभन्दा आवश्यक पर्दा सहजै प्रयोग गर्न सकिने बचत खातामा रकम राख्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको बैंकरहरूको बुझाइ छ । कर्मचारी सञ्चय कोषका एक अधिकारीका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकमा पैसा नराखिदिन आग्रह गरिरहेका छन् । ‘बैंकको कल एकाउन्टमा ०.५ प्रतिशत मात्रै ब्याज दिन्छन् । तर, त्यही कल एकाउन्टबाट पैसा झिक्नुपर्यो भनेर बिहान-बेलुका नै बैंकबाट फोन आउँछ,’ उनले भने, ‘तीन दशक जागिर खाएको, तर वित्तीय प्रणालीको यस्तो अवस्था अहिलेसम्म देखेको थिइनँ ।’
संवेदनशील सूचना दुरुपयोगको आरोपमा ओपनएआईका ३ अनुसन्धानकर्ता बर्खास्त
काठमाडौं । च्याटजीपीटीको मूल कम्पनी ओपनएआईले आन्तरिक नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा आफ्ना तीन अनुसन्धानकर्तालाई बर्खास्त गरेको छ । कम्पनीका प्रवक्ताले अनुसन्धानका क्रममा ती व्यक्तिहरूले कम्पनीले तय गरेको प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर संवेदनशील सूचनाको दुरुपयोग गरेको, कम्पनीका नीतिहरू उल्लंघन गरेको र कम्पनीको सञ्चालनका लागि आवश्यक विश्वास कमजोर बनाएको पुष्टि भएको बताएका छन् । तर ओपनएआईले ती अनुसन्धानकर्ताले कस्तो सूचना मागेका थिए वा त्यसको कसरी प्रयोग गरेका थिए भन्नेबारे कुनै विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । यद्यपि, उनीहरूले एआई सुरक्षाका क्षेत्रमा काम गरिरहेको एक स्वतन्त्र संस्थासँग कम्पनीको गोप्य सूचना साझा गरेको आरोप लागेको बताइएको छ । ती तीनै अनुसन्धानकर्ता एआई मोडलको सुरक्षा क्षेत्रमा कार्यरत थिए । यो यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ अनुसन्धानकर्तालाई कम्पनीका मोडलको प्रदर्शन र त्यससँग जोडिएका जोखिमबारे संवेदनशील आन्तरिक सूचनामा पहुँच हुने गर्छ । ओपनएआईले उनीहरूको बर्खास्ती सुरक्षा सम्बन्धी चिन्ता उठाएका कारण नभएको स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीका अनुसार, कारबाही गोप्य सूचनामा पहुँच र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने तरिकासँग सम्बन्धित छ ।
क्यापिटल म्याक्सले ७.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा स्मार्ट मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा ल्याउँदै
काठमाडौं । क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज लिमिटेड (ब्रोकर नम्बर ६२) ले ग्राहकलाई थप लगानी क्षमता र सहज वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘स्मार्ट मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा’ सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । कम्पनीका अनुसार यस सुविधामार्फत ग्राहकले आफ्नो उपलब्ध पूँजीको प्रभावकारी उपयोग गर्दै स्वीकृत सीमाभित्र थप लगानी गर्न सक्नेछन् । मार्जिन ट्रेडिङलाई अतिरिक्त खरिद क्षमता उपलब्ध गराउने मात्र नभई तरलता व्यवस्थापन गर्दै बजारका अवसरमा सहभागी हुन सहयोग गर्ने वित्तीय सुविधाका रूपमा अघि बढाइएको कम्पनीले जनाएको छ । क्यापिटल म्याक्सको स्मार्ट मार्जिन ट्रेडिङ सुविधामा वार्षिक ७.९९ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको छ । ग्राहकले स्वीकृत सीमाभित्र आवश्यकताअनुसार वित्तीय सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार मार्जिन ट्रेडिङका लागि न्यूनतम १० लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्मको वित्तीय सीमा तोकिएको छ । ग्राहकले न्यूनतम ३० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्नेछ भने ब्रोकर कम्पनीबाट अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म वित्तीय सुविधा उपलब्ध हुनेछ । यस सुविधाको अवधि १ देखि ३ महिनासम्म रहनेछ भने सेवा शुल्क ०.२५ प्रतिशत तोकिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार ग्राहकले आफ्नो उपलब्ध इक्विटीका आधारमा थप लगानी क्षमता प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै, स्वीकृत गरिएको सम्पूर्ण सीमामा नभई वास्तवमा प्रयोग गरिएको रकममा मात्र ब्याज लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा सरल तथा व्यवस्थित प्रक्रियामार्फत उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ । क्यापिटल म्याक्सले मार्जिन ट्रेडिङ सुविधा प्रचलित नियम, नियामकीय व्यवस्था, स्वीकृत सीमा तथा कम्पनीका सम्बन्धित सर्तअनुसार सञ्चालन हुने स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीले मार्जिन ट्रेडिङमा बजार जोखिम रहने भएकाले लगानीकर्ताले आफ्नो जोखिम वहन क्षमता र लगानी उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न चेम्बरको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विपद् व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रले पुर्याउँदै आएको योगदानको प्रशंसा गर्दै सरकारले सम्मान गर्ने घोषणा गरेकोमा स्वागत गरेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३७औँ बैठकमा नेपाल चेम्बरसहित निजी क्षेत्रले विपद् व्यवस्थापनमा गरेको सहयोग र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको प्रशंसा गरिएको थियो । बैठकको अध्यक्षता गरेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विपद्का बेला महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्रलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट सम्मान गर्ने जानकारी दिएका थिए । सरकारको उच्च तहबाट निजी क्षेत्रको योगदानको सम्मान र कदर गर्ने घोषणा हुनु उत्साहजनक रहेको चेम्बरले जनाएको छ । यसले विपद् व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन प्रोत्साहन मिल्ने चेम्बरको भनाइ छ । भोटेकोशीमा आएको बाढी तथा त्यसपछि भएका मनसुनजन्य विपद्का क्रममा खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट भएका पहल तथा समन्वयलाई पनि चेम्बरले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । विपद्का समयमा सरकारी संयन्त्रसँगै निजी क्षेत्रबाट उपलब्ध स्रोत, साधन, राहत सामग्री, स्वास्थ्य सेवा, यातायातलगायतका सहयोग प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउन सरकारी निकायसँगको समन्वय महत्वपूर्ण रहेको चेम्बरले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापनलाई बहुक्षेत्रीय जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालाबीच समन्वयमा जोड दिँदै आएको चेम्बरको भनाइ छ । मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी, सूचना तथा चेतावनी प्रणाली, खोज तथा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न संयन्त्र परिचालन हुनु सकारात्मक रहेको चेम्बरले जनाएको छ । चेम्बरले विपद्का समयमा निजी क्षेत्रले सरकारलाई स्वतःस्फूर्त रूपमा सहयोग गर्दै आएको भन्दै आगामी दिनमा पनि सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विपद् व्यवस्थापनमा तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण, प्रभावित व्यवसायको पुनःस्थापना, आपूर्ति शृङ्खला सुचारु गर्ने, आवश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति तथा प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि पुनःसञ्चालनलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । कार्यकारी समितिको ३७औँ बैठकले प्रभावित क्षेत्रमा जारी खोज कार्यको समीक्षा गर्दै पुनःस्थापना तथा पुनरुत्थानका काम अघि बढाउने निर्णय गरेकोमा चेम्बरले त्यसको स्वागत गरेको छ । विपद् व्यवस्थापनमा गृह मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद र समन्वयका लागि स्पष्ट संयन्त्र बनाउनुपर्ने चेम्बरको माग छ । यस्तो संयन्त्रमार्फत निजी क्षेत्रसँग उपलब्ध स्रोत तथा क्षमताको पूर्वपहिचान गरी विपद्का बेला आवश्यकताअनुसार तत्काल परिचालन गर्न सकिने चेम्बरको विश्वास छ । विपद् व्यवस्थापन राज्यको मात्र जिम्मेवारी नभई सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र समुदायको साझा दायित्व भएको चेम्बरले जनाएको छ । प्रभावकारी समन्वय, पूर्वतयारी र शीघ्र निर्णय प्रक्रियाबाट विपद्बाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने चेम्बरको भनाइ छ ।
कागेश्वरी मनोहरामा घुस प्रकरण : इन्जिनियरसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका इन्जिनियर दिपा कार्कीसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार नगरपालिकाको भवन निर्माण तथा बस्ती विकास शाखाबाट हुने काम स्वीकृत गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस मागेको सूचनाका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो । अख्तियारको टोलीले इन्जिनियर दिपा कार्की र रकम लिएर मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गर्ने आस्मा कार्कीलाई सेवाग्राहीबाट ६४ हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा इन्जिनियर दिपा कार्कीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी अन्य प्रतिवादी आस्मा कार्की र आशिष पौडेलसँगको मिलेमतोमा घुस लिएको आयोगको दाबी छ । आयोगका अनुसार घर निर्माणसँग सम्बन्धित संरचनात्मक विश्लेषण, नक्सा पास, घर निर्माण सिफारिस, अस्थायी इजाजत तथा घर निर्माण सम्पन्नलगायतका काममा सहजीकरण गरिदिने भन्दै उनीहरूले विभिन्न चरणमा घुस लिएको पुष्टि भएको छ । आयोगले दिपा कार्कीविरुद्ध २ लाख ८ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवाना सजायको मागदाबी गरेको छ । त्यस्तै, आस्मा कार्कीलाई मुख्य कसुरदारलाई सहयोग गर्ने मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीविरुद्ध पनि २ लाख ८ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ । यसैगरी, आशिष पौडेललाई पनि घुस लिने–दिने कार्यमा मतियारको भूमिका खेलेको आरोपमा प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीविरुद्ध १ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुख्य कसुरदारसरह सजायको मागदाबी गरिएको छ । आयोगले तीनै जनाविरुद्ध आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।
