७ विश्वविद्यालयका नयाँ उपकुलपतिलाई शिक्षामन्त्री पोखरेलले खुवाए शपथ
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति सस्मित पोखरेलले विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूलाई शुक्रबार (आज) मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति वालेन्द्र शाहले शुक्रबार (आजै) विभिन्न सात विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए । विश्वविद्यालयका उपकुलपति छनोट तथा सिफारिस समितिद्वारा सिफारिस उम्मेदवारमध्येबाट कुलपति शाहले उपकुलपतिहरू नियुक्त गरेका हुन् । मन्त्री पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति किसनदत्त भट्ट, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति राजन सुवाल, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति ऋषिराम कट्टेल, राजर्षी जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति श्यामनारायण लाभ, पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति देवेन्द्र अधिकारी र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति सुजनबाबु मरहट्टालाई शपथ गराएका हुन् । त्यस अवसरमा मन्त्री पोखरेलले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, व्यावसायिक र पारदर्शी ढङ्गले विश्वविद्यालयको काम कारबाही गर्न निर्देशन दिए । “सबै जनाले इतिहास बनाउने गरी आफ्नो अवधिमा काम गर्नुहोला, तपाईँहरूलाई सरकार र मन्त्रालयको पूर्ण सहयोग रहन्छ । कसैको दबाबमा नपरी व्यावसायिक तवरले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुहोला”, उनले भने । मन्त्री पोखरेलले सबै विश्वविद्यालय र सम्भव भएका आङ्गिक क्याम्पसहरूमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति पारदर्शी ढङ्गले अनिवार्य गराउन तथा विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा भएका ट्रेड युनियनका ब्यानरहरू हटाउन आवश्यक निर्देशनसमेत दिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव किरणराज शर्माले नवनियुक्त उपकुलपतिहरूबाट शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । शपथपछि नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयको शाख र गरिमालाई कायम राख्दै निर्भिकता र इमानदारिताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनीहरुले सरकारद्वार खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उपकुलपति छनोट प्रक्रियाले आफूहरूको मनोबल उच्च रहेको भन्दै प्रतिबद्धताबमोजिम काम गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न शिक्षामन्त्री तथा विश्वविद्यालयका सहकुलपति पोखरेलको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले विज्ञको नेतृत्वमा अर्को उपसमिति बनाएर उपकुलपति छनोट गरेको हो ।
वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन
काठमाडौं । वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालनमा आएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको निर्देशनअनुसार अस्पतालमा सहुलियत दरमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो सेवा सुरु गरिएको हो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत बुँदा नं. ८५ (घ) अनुसार सरकारी अस्पतालमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन तथा विस्तार गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै नारायणी अस्पतालले यो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । मन्त्रालयका अनुसार सुलभ फार्मेसीमार्फत अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीले आवश्यक औषधि बजार मूल्यभन्दा सहुलियत दरमा अस्पतालबाटै सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसबाट उपचार खर्च घट्नुका साथै गुणस्तरीय औषधिमा सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैबीच, नारायणी अस्पतालमा क्याथ ल्याब मेसिन जडान कार्य पनि सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार देशभरिका सरकारी अस्पतालमा चरणबद्ध रूपमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन तथा विस्तार गर्ने कार्यलाई अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको १०० दिन: के-के भए काम ?
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले पदभार सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा आफ्नो कार्यकालका प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेकी छन् । मन्त्री रावलले सार्वजनिक गरेको प्रगतिविवरणमा सहकारी पीडितको बचत फिर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अनलाइन प्रणालीमा विस्तार गरिएको, नापी र मालपोतका सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था अघि बढाइएको, भूमिहीन नागरिकलाई लालपूर्जा वितरणलाई तीव्रता दिइएको तथा ट्रेड युनियन व्यवस्थापनसम्बन्धी सुधारका पहललाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । उनले संघीय प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार अघि बढाइएको दाबी गरेकी छन् । सेवा प्रवाहलाई सहज, छिटो र नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यअनुसार डिजिटल प्रणाली विस्तार, भूमि प्रशासनको विकेन्द्रीकरण तथा सहकारी क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार १०० दिनको अवधिमा भूमि व्यवस्थापन, सहकारी क्षेत्रको सुधार, सार्वजनिक प्रशासनको आधुनिकीकरण र स्थानीय तहको सेवा प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको दाबी गरिएको छ । मन्त्री रावलले आगामी दिनमा पनि सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार र नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताएकी छन् । यस्तो छ कामको सूची :
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा कार्की सिफारिस
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा मानबहादुर कार्की (मोरङ) लाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार बसेको परिषद्को बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका कार्कीको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले रिक्त निर्वाचन आयुक्तमा डा. राजीव सुब्बा (काठमाडौं) र यही असार २३ गतेदेखि रिक्त हुने निर्वाचन आयुक्त पदमा गुरुप्रसाद वाग्ले (ओखलढुङ्गाको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको परिषद्का सदस्य एवं प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रुवीकुमारीले जानकारी दिइन् । संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयुक्तसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा योग्य व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
त्रिविको उपकुलपतिमा डा. भोला थापा नियुक्त, को हुन् उनी ?
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को उपकुलपतिमा प्राध्यापक डा. भोला थापा नियुक्त भएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति समेत रहेका थापालाई सरकारले त्रिविको उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको हो । इन्जिनियरिङ शिक्षा, जलविद्युत् प्रविधि तथा ऊर्जा अनुसन्धानका क्षेत्रमा लामो अनुभव बटुलेका डा. थापा नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रका परिचित नाम हुन् । मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक गरेका उनले टर्बाइन रनर विषयमा स्नातकोत्तर तथा हाइड्रोलिक मेसिनमा बालुवाका कणले पार्ने क्षरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा विद्यावारिधि गरेका छन् । राजधानीमा ५६ वर्षअघि जन्मिएका डा. थापाले प्रारम्भिक शिक्षा कीर्तिपुरस्थित ल्याबोरेटरी स्कुलबाट तथा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अमृत साइन्स क्याम्पसबाट पूरा गरेका हुन् । त्यसपछि पञ्जाव विश्वविद्यालयबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङ अध्ययन गरी नर्वेजियन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीबाट विद्यावारिधि हासिल गरेका थिए । सरकारी सेवाबाट करिअर सुरु गरेका उनी सन् १९९४ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा लेक्चररका रूपमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसयता उपप्राध्यापक, प्राध्यापक, सहायक डिन, कार्यकारी डिन, रजिस्ट्रार हुँदै सन् २०२१ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति बने । काठमाडौं विश्वविद्यालयको नेतृत्व सम्हाल्दा उनले विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउने, अनुसन्धानलाई सुदृढ गर्ने तथा स्रोत-साधन सम्पन्न संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न सुधारका पहल गरेका थिए । पढाइमा आफू औसत विद्यार्थी रहेको बताउने डा. थापाले निरन्तर मेहनत, लगन र अनुशासनका बलमा नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रको सर्वोच्च नेतृत्वमध्ये एक स्थान हासिल गरेका छन् ।
७ विश्वविद्यालयले पाए नयाँ नेतृत्व, खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त
काठमाडौं । देशका सात वटा विश्वविद्यालयमा नयाँ उपकुलपति नियुक्त भएका छन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका उम्मेदवारहरूलाई शुक्रबार उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको हो । नियुक्ति हुनेमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा डा. भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा किसन दत्त भट्ट, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा राजन सुवाल, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा ऋषिराम कट्टेल, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा श्यामनारायण लाभ, पोखरा विश्वविद्यालयमा देवेन्द्र अधिकारी तथा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सुजन बाबु मरहट्टा रहेका छन् । उपकुलपति छनोटका लागि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । सोही समितिको सिफारिसका आधारमा कुलपतिबाट नियुक्ति गरिएको जनाइएको छ । नयाँ उपकुलपतिहरूको नियुक्तिसँगै विश्वविद्यालयहरूमा शैक्षिक सुधार, अनुसन्धानको प्रवर्द्धन, सुशासन र गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको अपेक्षा गरिएको छ । विश्वविद्यालय प्रशासनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन गरिएको बताइएको छ ।
दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा आउँदै ६ अर्बको जालपादेवी केबलकार
काठमाडौं । कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका-७ राजकाँडामा निर्माणाधीन जालपादेवी केबलकार आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आइएमई समूहको मुख्य लगानीमा निर्माण भइरहेको करिब ६ अर्ब रुपैयाँको यो महत्त्वाकांक्षी परियोजना आगामी दुई महिनाभित्र व्यावसायिक सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । शुक्रबार नवनिर्मित जालपादेवी मन्दिरमा विशेष क्षमा पूजाअर्चना तथा धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न गरिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा जालपादेवी केबलकार प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पूजा-अर्चनामा सहभागी हुँदै आयोजना निर्धारित समयमै सञ्चालनमा आउने विश्वास व्यक्त गरे । हाल केबलकारका टप र बटम स्टेशनका भौतिक संरचनाहरू तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेका छन् । पोल ठड्याउने, स्टेशन निर्माणलगायतका पूर्वाधार अन्तिम चरणमा पुगेका छन् भने अब मुख्य प्राविधिक प्रक्रिया अन्तर्गत तार तान्ने र गोण्डोला जडान गर्ने काम सुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ । कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका-३ चिसापानीदेखि मोहन्याल गाउँपालिका-७ राजकाँडासम्म ३.१ किलोमिटर लामो केबलकारमार्ग निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाको बटम स्टेशनमा पाँचतारे होटल, क्यासिनो, ब्यांक्वेट हलसहितका आधुनिक संरचना निर्माण भइरहेका छन् भने टप स्टेशनमा रिसोर्ट, जालपादेवी मन्दिर, स्काई वाक, पदमार्ग, रेष्टुरेन्ट तथा बाल उद्यान विकास गरिँदैछ । नेपालकै लामो कर्णाली नदी र ऐतिहासिक चिसापानी पुलको मनोरम दृश्यसँग जोडिएको यो आयोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशको पर्यटन र आर्थिक विकासको नयाँ आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । केबलकार सञ्चालनमा आएपछि होटल, यातायात, कृषि, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्नुका साथै स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसर उल्लेख्य रूपमा बढ्ने विश्वास गरिएको छ । मूर्तिको पदस्थापना कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले समय, लागत र गुणस्तरमा आयोजना सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमता प्रमाणित गर्दै आएको उल्लेख गरे । उनले धार्मिक पर्यटनसँगै आधुनिक पर्यटन पूर्वाधार विस्तारमार्फत नेपालको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुने धारणा राखे । ‘करिब १२ महिनाअघि सुरु गरिएको यो आयोजना निर्धारित समयमै सञ्चालनमा ल्याउँदैछौं । धार्मिक आस्थासँग पर्यटनलाई जोडेर देशभर यस्ता ठूला परियोजना निर्माण गर्ने हाम्रो दीर्घकालीन लक्ष्य हो,’ उनले भने । भारतसँगको सहज पहुँचका कारण यो आयोजना अन्तरदेशीय पर्यटनका लागि पनि आकर्षक गन्तव्य बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफन्टा र बाँकेको रुपैडिहा नाकाबाट छोटो सडक यात्रामै पुग्न सकिने भएकाले उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, लखनऊ, बरेली तथा देहरादुनलगायत भारतीय सहरबाट आउने पर्यटकलाई लक्षित गन्तव्यका रूपमा विकास गरिँदैछ । स्थानीयवासीका अनुसार तराईको अत्यधिक गर्मीबाट राहत खोज्ने आन्तरिक तथा भारतीय पर्यटकका लागि राजकाँडा उत्कृष्ट ‘हिल स्टेसन’ बन्ने सम्भावना रहेको छ । धार्मिक, प्राकृतिक र साहसिक पर्यटनलाई एउटै गन्तव्यमा समेट्ने यो परियोजनाले सुदूरपश्चिमको पर्यटन नक्सामा नयाँ अध्याय थप्ने विश्वास गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा महासंघको सुझाव- लगानी ठप्प भयो, विश्वास बढाऔं
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को मौद्रिक नीतिमा लगानीको माग बढाउने, पुँजी परिचालन सहज बनाउने र बैंकिङ प्रणालीको कर्जा प्रवाह क्षमता सुदृढ गर्ने उपायलाई प्राथमिकता दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । महासंघले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझावपत्रमा बाह्य सूचकहरू सबल रहे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै शिथिल रहेको उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीतिको प्रभाव वास्तविक अर्थतन्त्रसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । महासंघका अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति सन्तोषजनक देखिए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुस्त छ र बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा तरलता निष्क्रिय अवस्थामा थन्किएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेको मुख्य चुनौती ब्याजदर नभई लगानीको माग, पुँजी परिचालन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनस्र्थापना रहेको महासंघको भनाइ छ। त्यसका लागि बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता, प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा लचकता, निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लक्षित कर्जा विस्तार आवश्यक रहेको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । महासंघले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवसायको प्रकृति अनुसार लचिलो बनाउन, निर्माण, पर्यटन, उत्पादन र मौसमी व्यवसायका लागि एउटै ढाँचाको मापदण्ड लागू नगर्न आग्रह गरेको छ। साथै, निर्यातमुखी उद्योग, लघु तथा घरेलु उद्यम, महिला उद्यम र उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा, जोखिम साझेदारी तथा दीर्घकालीन वित्तीय साधन विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, महासंघले कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलाई सहज बनाउने, निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्ने, रियल इस्टेट तथा उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित लोन–टु–भ्यालु अनुपात पुनरावलोकन गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई बाह्य व्यावसायिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि छिमेकी मुलुकको अभ्यासअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ। उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि प्रशोधन, ऊर्जा, पर्यटन र निर्यातमुखी क्षेत्रका लागि विशेष वित्तीय नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै महासंघले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई ब्याजदर तथा प्रिमियममा सहुलियत, साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा प्रक्रिया सरलीकरण, तथा कृषि तथा ठूला उद्योगमा ‘फस्र्ट लस रिकभरी’ जस्ता कर्जा सुरक्षण व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताएको छ। साथै, बजेटमा घोषणा गरिएको राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी, विदेशमा बिक्री शाखा खोल्ने व्यवस्था, अफसोर बन्ड, डायस्पोरा बन्ड, स्वच्छ ऊर्जा बन्ड र ‘मातृभूमि कोष’ जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । महासंघले आधार दर गणना विधि पुनरावलोकन, स्प्रेड रेट घटाउने नीति, डिजिटल भुक्तानी शुल्क न्यूनिकरण, भारतसँग प्रत्यक्ष डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन, बैंकिङ सेवा शुल्कमा एकरूपता, चेक बाउन्स प्रक्रिया छिटो र व्यवसायमैत्री बनाउने, तथा कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधानलाई व्यवहारिक बनाउने माग पनि अघि सारेको छ ।
