काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को मौद्रिक नीतिमा लगानीको माग बढाउने, पुँजी परिचालन सहज बनाउने र बैंकिङ प्रणालीको कर्जा प्रवाह क्षमता सुदृढ गर्ने उपायलाई प्राथमिकता दिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ । महासंघले राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझावपत्रमा बाह्य सूचकहरू सबल रहे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै शिथिल रहेको उल्लेख गर्दै मौद्रिक नीतिको प्रभाव वास्तविक अर्थतन्त्रसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
महासंघका अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति सन्तोषजनक देखिए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सुस्त छ र बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा तरलता निष्क्रिय अवस्थामा थन्किएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेको मुख्य चुनौती ब्याजदर नभई लगानीको माग, पुँजी परिचालन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनस्र्थापना रहेको महासंघको भनाइ छ। त्यसका लागि बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता, प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा लचकता, निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लक्षित कर्जा विस्तार आवश्यक रहेको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवसायको प्रकृति अनुसार लचिलो बनाउन, निर्माण, पर्यटन, उत्पादन र मौसमी व्यवसायका लागि एउटै ढाँचाको मापदण्ड लागू नगर्न आग्रह गरेको छ। साथै, निर्यातमुखी उद्योग, लघु तथा घरेलु उद्यम, महिला उद्यम र उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा, जोखिम साझेदारी तथा दीर्घकालीन वित्तीय साधन विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, महासंघले कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलाई सहज बनाउने, निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्ने, रियल इस्टेट तथा उद्योग क्षेत्रसँग सम्बन्धित लोन–टु–भ्यालु अनुपात पुनरावलोकन गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई बाह्य व्यावसायिक ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि छिमेकी मुलुकको अभ्यासअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ।
उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि प्रशोधन, ऊर्जा, पर्यटन र निर्यातमुखी क्षेत्रका लागि विशेष वित्तीय नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिँदै महासंघले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई ब्याजदर तथा प्रिमियममा सहुलियत, साना तथा मझौला उद्योगका लागि कर्जा प्रक्रिया सरलीकरण, तथा कृषि तथा ठूला उद्योगमा ‘फस्र्ट लस रिकभरी’ जस्ता कर्जा सुरक्षण व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताएको छ। साथै, बजेटमा घोषणा गरिएको राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी, विदेशमा बिक्री शाखा खोल्ने व्यवस्था, अफसोर बन्ड, डायस्पोरा बन्ड, स्वच्छ ऊर्जा बन्ड र ‘मातृभूमि कोष’ जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
महासंघले आधार दर गणना विधि पुनरावलोकन, स्प्रेड रेट घटाउने नीति, डिजिटल भुक्तानी शुल्क न्यूनिकरण, भारतसँग प्रत्यक्ष डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन, बैंकिङ सेवा शुल्कमा एकरूपता, चेक बाउन्स प्रक्रिया छिटो र व्यवसायमैत्री बनाउने, तथा कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधानलाई व्यवहारिक बनाउने माग पनि अघि सारेको छ ।
