बाढीमा मृत्यु भएका बीमितको दाबीमा सहजता, वैकल्पिक कागजातबाटै प्रक्रिया अघि बढ्ने
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बाढीबाट प्रभावित बीमितलाई भुक्तानी लिन आवश्यक कागजात र प्रक्रियामा सहजता अपनाउन जीवन तथा लघुजीवन बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार (आज) एक निर्देशन जारी गर्दै जीवन बीमाअन्तर्गतको दाबी भुक्तानी, समर्पण, बीमालेख कर्जा तथा परिपक्वता भुक्तानी लिन आवश्यक कागजात र प्रक्रियामा सहजता अपनाउन जीवन तथा लघुजीवन बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको हो । गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित बीमित तथा हकवालाको हितलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको प्राधिकरणका निर्देशक शाम्भराज लामिछानेले बताए । उनका अनुसार बाढीका कारण मृत्यु भएका बीमितको दाबीका लागि निवेदनमा बीमितको नाम, मृत्यु भएको मिति, मृत्युको कारण, बीमालेख नम्बर र दावीकर्तासँगको नाता खुलाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, दाबीकर्ताले बीमितसँगको नाता प्रमाणित हुने कागजात र आफ्नो परिचय खुल्ने सरकारी निकायबाट जारी परिचयपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । बीमालेख उपलब्ध नभएको अवस्थामा भने बीमा कम्पनीको अभिलेखमा रहेको प्रतिलिपि बीमालेखलाई आधार मान्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । बीमितले बीमालेखको प्रतिलिपि माग गरेमा कम्पनीले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यस्तै, बाढी तथा विपद्का कारण मृत्यु वा बेपत्ता भएको प्रमाणित गर्न अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीबाट जारी गरिएको बाढी तथा विपदमा परी मृत्यु भएको विवरण वा सिफारिसपत्र, अथवा मृत्युको न्यायिक घोषणा पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले बाढीका कारण बीमाशुल्क वा बीमालेख कर्जाको नियमित किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आएमा ६ महिनासम्म ब्याज नलाग्ने गरी मोहलत अवधि थप गर्न पनि बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बेपत्ता बीमितको हकमा पनि हकवालाबाट मृत्यु दाबी भुक्तानी लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि भविष्यमा बीमित जीवित रहेको प्रमाणित भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने कारबाही स्वीकार गर्ने स्वघोषणा वा प्रतिबद्धता लिएर दाबी भुक्तानी गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीसँग बीमा सम्बन्धी कागजात (पोलीसी डकेट) नभएको अवस्थामा आवश्यक विवरण प्राप्त गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्न र त्यसका लागि सम्बन्धित बीमित तथा अभिकर्ताले कम्पनीलाई सहयोग गर्नसमेत भनेको छ ।
सुरक्षा निकायलाई पनि ग्यास बेच्न दिने सरकारको तयारी
काठमाडौं । सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका आउटलेटबाट पनि खाना पकाउने ग्यास बिक्री वितरण गर्न दिने तयारी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिंह तामाङले सुरक्षा निकायलाई पनि खाना पकाउने ग्यास बिक्री वितरणको अनुमति दिन लागिएको जानकारी दिएका हुन् । शुक्रबार संसद्को विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आयोजना गरेको ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको सहज आपूर्ति व्यवस्थापन र अनुगमन’ विषयक कार्यक्रममा सचिव तामाङले ग्यास वितरणमा सुरक्षा निकायलाई समेत जोड्ने तयारी भइरहेको बताएका हुन् । उनका अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले यसअघि नै पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । ती निकायका ग्याससमेत बिक्री गर्न सके आपूर्ति व्यवस्थापन थप सहज हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । ‘अहिले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललगायतका सुरक्षा निकायले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन्,’ सचिव तामाङले भने, ‘सुरक्षा निकायको आउटलेटबाट पनि ग्यास वितरण गर्न सकेको खण्डमा धेरै सहज हुनेछ ।’ ग्यासको सम्भावित अभावलाई समेत मध्यनजर गर्दै आपूर्ति सहज बनाउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन लागिएको उनले बताए ।
स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा ३ जना पक्राउ
काठमाडौं । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीमाथि गालीगलौज, धाकधम्की र हातपात गरेको आरोपमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार असोज १४ गते राति करिब १ बजे अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा आएका व्यक्तिहरूले ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीलाई गालीगलौज तथा धाकधम्की दिँदै हातपात गरेको सूचना प्राप्त भएको थियो । सूचनापछि प्रहरी वृत्त कालीमाटीबाट खटिएको टोली अस्पताल पुगेको थियो । चेकजाँचका क्रममा ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको देखिएपछि प्रहरीले तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा कीर्तिपुर नगरपालिका–४ बस्ने ४१ वर्षीय रामकुमार बुढाथोकी, २३ वर्षीय आयुष बुढाथोकी र २७ वर्षीय सचिन बुढाथोकी रहेका छन् । उनीहरूमाथि अभद्र व्यवहार गर्न नहुने कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट पाँच दिनको म्याद थप अनुमति लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई एथलेट ल्यान्डमा छुट
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडका ग्राहकले ललितपुरको बालकुमारीस्थित एथलेट ल्यान्ड एण्ड ट्रेनिङ क्लबमा विभिन्न सेवा लिँदा विशेष छुट पाउने भएका छन् । बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई थप सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले एथलेट ल्यान्ड एण्ड ट्रेनिङ क्लबसँग विभिन्न सेवा तथा सुविधामा छुट दिने सम्बन्धमा व्यावसायिक सम्झौता गरेको हो । सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहकले क्लबमा उपलब्ध विभिन्न सेवामा ७.५० प्रतिशतदेखि १७.५० प्रतिशतसम्म विशेष छुट पाउनेछन् । एथलेट ल्यान्ड एण्ड ट्रेनिङ क्लबमा एमएमए, बक्सिङ, एडभान्स्ड कार्डियो, ग्रुप फिटनेस क्लास, जुम्बालगायतका सेवा उपलब्ध रहेको बैंकले जनाएको छ । साथै, वर्कआउटपछि रिल्याक्सेसनका लागि साउना सुविधासमेत उपलब्ध रहेको जनाइएको छ । छुट तथा सुविधा लिन बैंकका ग्राहकले मुक्तिनाथ विकास बैंकको डेबिट कार्ड वा मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बैंकले ग्राहकलाई बैंकिङ सेवासँगै विभिन्न क्षेत्रका सेवा तथा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस्ता व्यावसायिक साझेदारी गर्दै आएको जनाएको छ ।
पूर्वाधार विकासका लागि कानुनी प्रक्रिया सरल र स्पष्ट बनाउन अध्यक्ष अग्रवालको जोड
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया सरल, स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । विश्व अर्थतन्त्रमा तीव्र परिवर्तन भइरहेका बेला लगानी, प्रविधि, उत्पादन, व्यापार, पर्यटन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि आधुनिक तथा भरपर्दो पूर्वाधार आवश्यक रहेको उनले बताए । अग्रवालले पूर्वाधार विकासलाई सडक, पुल तथा भौतिक संरचनामा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए । उनका अनुसार डिजिटल पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा, सञ्चार, स्मार्ट पूर्वाधार तथा नयाँ प्रविधिलाई समेत पूर्वाधार विकासको दायरामा समेट्नुपर्छ । पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा कानुनी प्रक्रिया, नीतिगत अस्पष्टता र विभिन्न सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावका कारण ढिलाइ हुने गरेको उनले बताए । त्यसैले पूर्वाधारसम्बन्धी कानुनी सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले अघि सारेको कानुनी संशोधन प्रक्रियामा न्यूनतम मूल्यका आधारमा मात्रै आयोजना छनोट गर्न नहुने अग्रवालले बताए । आयोजना छनोट गर्दा प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता, परियोजनाको आवश्यकता र वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । विकासका नाममा नागरिकका अधिकार तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था कमजोर बनाउन नहुने बताउँदै उनले अनावश्यक र दोहोरो प्रक्रियाका कारण आयोजना लामो समयसम्म अल्झिन नहुनेमा जोड दिए । पूर्वाधार आयोजनाका लागि वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति तथा वनसम्बन्धी प्रक्रिया स्पष्ट, समयबद्ध र पारदर्शी हुनुपर्ने उनले बताए । यस्ता प्रक्रिया सरल र प्रभावकारी बनाउन सके सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी), निजी लगानी तथा सार्वजनिक लगानीमार्फत पूर्वाधार विकासलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष अग्रवालले लगानी सुरक्षा, राजस्व व्यवस्थापन, सम्झौता कार्यान्वयन तथा विवाद समाधानका विषयमा पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी अधिकार, जिम्मेवारी र भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए । एउटै आयोजनामा धेरै निकायको अस्पष्ट भूमिका हुँदा समय र लागत दुवै बढ्ने भएकाले आयोजना स्वीकृति तथा कार्यान्वयनमा एकद्वार र समन्वयात्मक प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताए । निजी क्षेत्रले विशेष सुविधा माग नगरेको उल्लेख गर्दै अग्रवालले स्पष्ट कानुन, स्थिर नीति, लगानीमैत्री वातावरण, पारदर्शी प्रक्रिया र प्रभावकारी नियमनको अपेक्षा गरेको बताए । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध नियामक र व्यवसायीको मात्र नभई विकासका साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पूर्वाधार विकास बजेटबाट मात्रै हुने विषय होइन, कानुनी व्यवस्थाले पनि त्यसलाई प्रभाव पार्छ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘प्रक्रिया सरल भयो भने लगानी आकर्षित हुन्छ, सम्झौताको सम्मान र पारदर्शिता सुनिश्चित भयो भने निजी पूँजी परिचालन हुन्छ र जवाफदेहिता कायम भयो भने जनताको विश्वास बढ्छ ।’ आधुनिक अर्थतन्त्रका लागि भौतिक पूर्वाधारसँगै डिजिटल तथा प्रविधिमा आधारित पूर्वाधार विकासलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए । नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न पूर्वाधार विकास, कानुनी सुधार, लगानी सुरक्षा र सरकारी–निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीको तलब भत्तामा १ करोड ३६ लाख खर्च
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन्द्र) को निजी सचिवालयमा २५ जना सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, विज्ञ तथा कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको विवरणमा ३ जना सल्लाहकारले मन्त्रीसरहको सुविधा प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । सचिवालयमा रहेका २ जनाको सेवा सुविधा राज्यमन्त्री सरह रहेको छ । यसैगरी, सचिवालयमा रहेका एकजनाको सेवा सुविधा विशिष्ट श्रेणी सरह, ५ जना राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सरहका सदस्य रहेका छन् । कार्यालयको विवरणमा ५ जना द्वितीय श्रेणी, ४ जना तृतीय र ५ जना सहायक स्तरका कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ । उनीहरूको मासिक तलब तथा भत्तामा राज्यकोषबाट मासिक ११ लाख ३६ हजार ५५२ रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ । सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार तीन जना सल्लाहकारले मन्त्रीसरह र दुई जनाले राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा पाएका छन् । मन्त्रीसरह सुविधा पाउनेमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार, राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह र प्रा. डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल छन् । सार्वजनिक गरीएको विवरणमा व्यन्जनकार र अग्रवालमात्रै अवैतनिक रहेका छन् । त्यस्तै, नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्रले राज्यमन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा पाएका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मालाई भने राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीसरहको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । सचिवालयका पाँच जनाले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिवसरहको सुविधा पाएका छन् । यसमा स्वकीय सचिव नवीन भण्डारी, स्वकीय सहसचिव विकास परियोजना सञ्जीव पाण्डे, स्वकीय सहसचिव प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहाल, कार्यक्रम तथा भ्रमण संयोजक सन्तोष गिरी र सामाजिक विकास विज्ञ विश्व राई रहेका छन् । त्यसैगरी, पाँच जनालाई राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी अर्थात उपसचिवसरहको सुविधा दिइएको छ । स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकाल, स्वकीय उपसचिव विशाल अधिकारी, सहायक विज्ञ नागरिक उड्डयन सुमन गौतम, सहायक विज्ञ भाषा तथा मस्यौदा रवि किरण अधिकारी र स्वकीय उपसचिव विनय शाक्यले यस्तो सुविधा पाएका हुन् । चार जनाले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात शाखा अधिकृतसरहको सेवा–सुविधा पाउने विवरणमा उल्लेख छ । उनीहरूमा स्वकीय शाखा अधिकृत प्रेस सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाई, स्वकीय शाखा अधिकृत ग्राफिक्स डिजाइनर रोशन तामाङ, स्वकीय शाखा अधिकृत वेदानन्द जोशी र अनुसन्धान अधिकृत हेम नारायणदास चौधरी छन् । सचिवालयका थप पाँच जनालाई राजपत्रअंकित प्रथम श्रेणीसरहको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । प्रशासन सहायक अनुप थापा मगर, प्रशासन सहायक ऋषि थापा, कम्प्युटर सहायक भिडियो ग्राफर अमृत पाण्डे, प्रशासन सहायक राजकुमार गौतम र प्रशासन सहायक बेनिस कार्की उक्त समूहमा रहेका छन् । यसरी प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा पाउने सल्लाहकारदेखि शाखा अधिकृत र प्रशासन सहायकसरहको सुविधा पाउने कर्मचारीसम्मको संरचना बनाइएको पाइएको छ । हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको तलवमान अनुसार मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक, महँगी भत्तासहित सञ्चार र मसलन्द खर्च ७९ हजार २३० रुपैयाँ रहेको छ । राज्यमन्त्रीको ७५ हजार ३० रुपैयाँ र सचिवको ७९ हजार २९० रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी, सहसचिव र उपसचिवको तलबमान क्रमश : ६२ हजार ४६६ र ५२ हजार २७९ रुपैयाँ रहेको छ । सरकारी तलबमान अनुसार शाखा अधिकृतको ४८ हजार ५८ रुपैयाँ र नायव सुब्बाको ३८ हजार २०३ रुपैयाँ रहेको छ । सचिवालयको विवरणअनुसार यी २३ जनाको मासिक तलब तथा भत्तामा ११ लाख ३६ हजार ५५२ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यही दरलाई वार्षिक हिसाब गर्दा तलब तथा भत्तामा मात्रै राज्यकोषबाट करिब १ करोड ३६ लाख ३८ हजार ६२४ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर सचिवालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पाउने सुविधा तलब तथा भत्तामा मात्र सीमित नहुने भएकाले वास्तविक सरकारी व्यय यसभन्दा बढी हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्। पदअनुसार उपलब्ध हुने अन्य सुविधा समावेश गर्दा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय सञ्चालनको समग्र लागत थप बढ्ने वाणिज्य कानुनका जानकार अधिवक्ता प्रकाश रेग्मीले बताए । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा विषयगत विज्ञ, राजनीतिक सल्लाहकार, स्वकीय सचिव तथा प्रशासनिक र सञ्चार जनशक्ति राख्ने अभ्यास नयाँ होइन । तर सचिवालयमा रहेका पदको संख्या, उनीहरूलाई दिइएको सुविधा र त्यसका लागि राज्यकोषबाट हुने खर्चले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको आकार, खर्चको औचित्य र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे प्रश्न उठाउने आधार भने दिने रेग्मीले जानकारी दिए । विशेषगरी एउटै सचिवालयमा मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीदेखि सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतसरहका सुविधा पाउने पद सिर्जना भएपछि त्यसको कानुनी आधार, कार्यजिम्मेवारी र खर्चको मापदण्ड स्पष्ट हुनु सार्वजनिक प्रशासनको पारदर्शिताका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुने रेग्मीको दाबी छ ।
सरकारको छ महिनामै ‘फासीवादी प्रवृत्ति’ देखियो : रामबहादुर थापा
काठमाडौं । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले वर्तमान सरकारको पछिल्लो छ महिनाको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ‘फासीवादी प्रवृत्ति’ देखिएको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै थापाले सरकारको छ महिनाको कार्यकाललाई पूर्वप्रधानमन्त्रीको ‘गैरकानुनी गिरफ्तारी’देखि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँग सम्बन्धित ‘नाटक मञ्चन’सम्म पुगेको घटनाक्रमका रूपमा व्याख्या गरे । उनले सरकारलाई लोकतान्त्रिक विधि र संवैधानिक मूल्य–मान्यतामा फर्किन आग्रह गरे । ‘फासीवादको बाटो’ छाडेर लोकतन्त्रको बाटोमा फर्किनुपर्ने, संसद् र जनताप्रति सरकार थप उत्तरदायी बन्नुपर्ने तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासको पूर्ण पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उनको माग थियो । थापाले सरकारको सुशासन र सम्पत्ति छानबिन अभियानको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठाए । उनका अनुसार सुशासन तथा सम्पत्ति छानबिनको लोकप्रिय आवरण प्रयोग गरेर देशभक्त राजनीतिक शक्ति, सञ्चारकर्मी, नागरिक अभियन्ता र व्यवसायीलाई लक्षित गर्ने काम भइरहेको छ । उनले राज्यका कानुनी तथा प्रशासनिक संयन्त्रको प्रयोग निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्नेमा जोड दिए । सुशासनका नाममा निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई लक्षित गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने उनको भनाइ थियो । एमाले नेता थापाले पछिल्लो छ महिनामा संसद्को भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा प्रभावकारी विधायिकी र निगरानी गर्ने थलो बन्नुको सट्टा सत्ता पक्षको ‘छायाँ’ जस्तो देखिएको छ । संसदमा सरकारले आफ्नो संख्यात्मक तथा राजनीतिक शक्तिको आधारमा विधेयकहरू एकपक्षीय रूपमा पारित गराउने गरेको आरोप लगाउँदै उनले प्रतिपक्षलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अनिवार्य हिस्साका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारको आलोचना गर्ने र प्रश्न उठाउने संवैधानिक अधिकारलाई सम्मान गर्नसमेत आग्रह गरे । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष सरकारको बाधक नभई सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने महत्त्वपूर्ण संवैधानिक शक्ति भएको उनको भनाइ थियो । थापाले सरकारको आगामी कार्यदिशा लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन, संसद्को प्रभावकारिता र जनउत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्ने बताए । सरकारका पछिल्ला गतिविधिबारे उठेका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउन उनले आग्रह गरे ।
बाबु र छोरा बने कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनमा एकै परिवारका बाबु र छोरा महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका छन् । कास्की क्षेत्र नम्बर २ बाट गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य विन्दु कुमार थापा र छोरा सौगात थापा निर्वाचित भएका हुन् । ३५ वर्ष मुनिका युवा समूहबाट केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि पदमा छोरा थापाले उम्मेदवारी दिएका थिए । बुबा बिन्दु कुमार थापाले खुलातर्फबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उम्मेदवार दिएका थिए । दुवै बाबु र छोरा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछि छोरा सौगातले यो परिणाम व्यक्तिगत उपलब्धि मात्र नभइ युवामाथि गरिएको विश्वास भएको बताएका छन् । यो विश्वासले नेपाली काँग्रेसलाई अझ गतिशील, सुदृढ र पुस्तान्तरणमुखी बनाउने अपेक्षाको जिम्मेवारी रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी, बुबा बिन्दु थापाले क्षेत्रीय अधिवेशनमा प्रतिनिधिले देखाएको माया, विश्वास र सद्भावलाई आफ्नो राजनीतिक यात्राको महत्त्वपूर्ण पुँजीका रूपमा लिएको बताएका छन् । आगामी दिनमा पनि नेपाली कांग्रेस र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति निरन्तर समर्पित रहँदै यहाँहरूको विश्वासलाई सम्मान गर्ने उनले धारणा व्यक्त गरेका छन् । अग्रजहरूको अनुभवलाई आत्मसात् गर्दै युवाको ऊर्जा, सोच र सक्रियतालाई संगठन सुदृढीकरणमा जोड्ने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरे । थापा गण्डकी प्रदेशका पूर्व सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीसमेत भइसकेका छन् । थापाले गण्डकी प्रदेशको सांसद हुँदादेखि प्रदेश सरकारबाट पाउने पारिश्रमिक एवम् अन्य सरकारी सेवा, सुविधा बापतको रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्दै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसको १५ औं केन्द्रीय महाधिवेशन १८ गतेबाट सुरु हुँदैछ ।
