काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन्द्र) को निजी सचिवालयमा २५ जना सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, विज्ञ तथा कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको विवरणमा ३ जना सल्लाहकारले मन्त्रीसरहको सुविधा प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । सचिवालयमा रहेका २ जनाको सेवा सुविधा राज्यमन्त्री सरह रहेको छ ।
यसैगरी, सचिवालयमा रहेका एकजनाको सेवा सुविधा विशिष्ट श्रेणी सरह, ५ जना राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सरहका सदस्य रहेका छन् ।
कार्यालयको विवरणमा ५ जना द्वितीय श्रेणी, ४ जना तृतप्खय र ५ जना सहायक स्तरका कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ । उनीहरूको मासिक तलब तथा भत्तामा राज्यकोषबाट मासिक ११ लाख ३६ हजार ५५२ रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।
सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार तीन जना सल्लाहकारले मन्त्रीसरह र दुई जनाले राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा पाएका छन् ।
मन्त्रीसरह सुविधा पाउनेमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार, राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह र प्रा. डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल छन् । सार्वजनिक गरीएको विवरणमा व्यन्जनकार र अग्रवालमात्रै अवैतनिक रहेका छन् ।
त्यस्तै, नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकाल र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्रले राज्यमन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा पाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मालाई भने राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीसरहको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइएको छ ।
सचिवालयका पाँच जनाले राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिवसरहको सुविधा पाएका छन् । यसमा स्वकीय सचिव नवीन भण्डारी, स्वकीय सहसचिव विकास परियोजना सञ्जीव पाण्डे, स्वकीय सहसचिव प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहाल, कार्यक्रम तथा भ्रमण संयोजक सन्तोष गिरी र सामाजिक विकास विज्ञ विश्व राई रहेका छन् ।
त्यसैगरी, पाँच जनालाई राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी अर्थात उपसचिवसरहको सुविधा दिइएको छ । स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकाल, स्वकीय उपसचिव विशाल अधिकारी, सहायक विज्ञ नागरिक उड्डयन सुमन गौतम, सहायक विज्ञ भाषा तथा मस्यौदा रवि किरण अधिकारी र स्वकीय उपसचिव विनय शाक्यले यस्तो सुविधा पाएका हुन् ।
चार जनाले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात शाखा अधिकृतसरहको सेवा–सुविधा पाउने विवरणमा उल्लेख छ । उनीहरूमा स्वकीय शाखा अधिकृत प्रेस सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाई, स्वकीय शाखा अधिकृत ग्राफिक्स डिजाइनर रोशन तामाङ, स्वकीय शाखा अधिकृत वेदानन्द जोशी र अनुसन्धान अधिकृत हेम नारायणदास चौधरी छन् ।
सचिवालयका थप पाँच जनालाई राजपत्रअंकित प्रथम श्रेणीसरहको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । प्रशासन सहायक अनुप थापा मगर, प्रशासन सहायक ऋषि थापा, कम्प्युटर सहायक भिडियो ग्राफर अमृत पाण्डे, प्रशासन सहायक राजकुमार गौतम र प्रशासन सहायक बेनिस कार्की उक्त समूहमा रहेका छन् ।
यसरी प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा पाउने सल्लाहकारदेखि शाखा अधिकृत र प्रशासन सहायकसरहको सुविधा पाउने कर्मचारीसम्मको संरचना बनाइएको पाइएको छ ।
हालै सरकारले सार्वजनिक गरेको तलवमान अनुसार मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक, महँगी भत्तासहित सञ्चार र मसलन्द खर्च ७९ हजार २३० रुपैयाँ रहेको छ । राज्यमन्त्रीको ७५ हजार ३० रुपैयाँ र सचिवको ७९ हजार २९० रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी, सहसचिव र उपसचिवको तलबमान क्रमश : ६२ हजार ४६६ र ५२ हजार २७९ रुपैयाँ रहेको छ । सरकारी तलबमान अनुसार शाखा अधिकृतको ४८ हजार ५८ रुपैयाँ र नायव सुब्बाको ३८ हजार २०३ रुपैयाँ रहेको छ ।
सचिवालयको विवरणअनुसार यी २३ जनाको मासिक तलब तथा भत्तामा ११ लाख ३६ हजार ५५२ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यही दरलाई वार्षिक हिसाब गर्दा तलब तथा भत्तामा मात्रै राज्यकोषबाट करिब १ करोड ३६ लाख ३८ हजार ६२४ रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
तर सचिवालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पाउने सुविधा तलब तथा भत्तामा मात्र सीमित नहुने भएकाले वास्तविक सरकारी व्यय यसभन्दा बढी हुनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्।
पदअनुसार उपलब्ध हुने अन्य सुविधा समावेश गर्दा प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय सञ्चालनको समग्र लागत थप बढ्ने वाणिज्य कानुनका जानकार अधिवक्ता प्रकाश रेग्मीले बताए ।
प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा विषयगत विज्ञ, राजनीतिक सल्लाहकार, स्वकीय सचिव तथा प्रशासनिक र सञ्चार जनशक्ति राख्ने अभ्यास नयाँ होइन ।
तर सचिवालयमा रहेका पदको संख्या, उनीहरूलाई दिइएको सुविधा र त्यसका लागि राज्यकोषबाट हुने खर्चले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको आकार, खर्चको औचित्य र सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबारे प्रश्न उठाउने आधार भने दिने रेग्मीले जानकारी दिए ।
विशेषगरी एउटै सचिवालयमा मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीदेखि सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतसरहका सुविधा पाउने पद सिर्जना भएपछि त्यसको कानुनी आधार, कार्यजिम्मेवारी र खर्चको मापदण्ड स्पष्ट हुनु सार्वजनिक प्रशासनको पारदर्शिताका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुने रेग्मीको दाबी छ ।
