जलवायु न्यायलाई केन्द्रमा राख्न माग, ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक’ सम्पन्न
काठमाडौं । ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक २०२६’ तीन दिनसम्म विभिन्न विषयमा गहन छलफल गर्दै १६ बुँदे प्रतिबद्धतासहितको ‘जलवायु न्यायका लागि काठमाडौं आह्वान’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । अक्टोबर २ देखि ४ (असोज १६ देखि १८) सम्म काठमाडौंमा आयोजना भएको सम्मेलनले जलवायु न्याय, उत्थानशीलता, हानि तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त, ऊर्जा रूपान्तरण, कृषि, पूर्वाधार, प्रविधि तथा जलवायु कूटनीतिलगायत विषयमा छलफल गरेको थियो । ‘जलवायु उत्थानशीलताका लागि जलवायु न्याय : स्थानीय पहलदेखि विश्वव्यापी जलवायु कूटनीतिसम्म’ भन्ने नारासहित आयोजना गरिएको सम्मेलनको उद्घाटन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गरेका थिए । सम्मेलनका क्रममा २९ वटा विषयगत र तीनवटा बाहिरी सत्र सञ्चालन गरिएको आयोजकले जनाएको छ । ती सत्रमा वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, सांसद, नीति निर्माता, सरकारी अधिकारी, नागरिक समाज, युवा, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, निजी क्षेत्र तथा जलवायु विपद्बाट प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको हिमाली सुनामीबाट प्रभावित बालबालिका तथा युवाका अनुभव र समस्याबारे समेत छलफल गरिएको थियो । जलवायु विपद्बाट प्रभावित समुदायको आवाजलाई नीति निर्माणको तहसम्म पुर्याउनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए । समापनका क्रममा आयोजित उच्चस्तरीय सत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य धनञ्जय रेग्मी र गणेश बीकेले जलवायु न्यायका विषयमा धारणा राखेका थिए । त्यस्तै ‘कारबाही र जलवायु कूटनीतिमार्फत जलवायु न्यायका लागि नेपालको आवाज’ विषयक सत्रमा सांसद अनुष्का श्रेष्ठ, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठ, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्याल तथा सञ्चार उद्यमी समृद्धि ज्ञवालीले विचार व्यक्त गरेका थिए । सम्मेलनको समापन सत्रमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले नेपालको जलवायु नीति निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वलाई सुदृढ बनाउन विभिन्न पक्षबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । रसुवा–भोटेकोशी हिमाली सुनामीबाट प्रभावित क्षेत्रकी बालिका कल्पना तामाङले जलवायु विपद्बाट प्रभावित समुदायका लागि न्यायको माग गरेकी थिइन् । सम्मेलनले नेपालमा जलवायु न्यायलाई जलवायुसम्बन्धी सबै कार्यको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यसका लागि छुट्टै ‘जलवायु न्याय ऐन’ निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, नयाँ जलवायु परिवर्तन नीति निर्माण गर्दा स्थानीय तथा प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधि, अग्रपंक्तिका समुदाय, नागरिक समाज तथा प्रभावित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । घोषणापत्रमा जलवायु वित्तलाई सहज, पर्याप्त, अनुमानयोग्य तथा अनुदानमा आधारित बनाउनुपर्ने, तल्लो तहसम्म न्यायोचित रूपमा वित्तीय स्रोत पुर्याउनुपर्ने र स्थानीय सरकारलाई जलवायु कार्यका लागि आवश्यक स्रोत, अधिकार तथा क्षमता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । नेपालले हिमाली राष्ट्र, प्रशान्त महासागरीय राष्ट्र तथा साना टापु विकासोन्मुख राष्ट्रसँग रणनीतिक सहकार्य गर्दै ‘हिमालदेखि सागरसम्म’को अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । साथै, जलवायु नीतिमा नागरिक समाज तथा विज्ञको सहभागिता संस्थागत गर्न स्थायी जलवायु वार्ता प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्नुपर्ने र ‘जलवायु न्यायसम्बन्धी संसदीय समिति’ गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । घोषणापत्रले जलवायु कार्यमा आदिवासी जनजाति, महिला, युवा, दलित, मधेसी, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत र प्रभावित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई समेत जलवायुसम्बन्धी छलफलको मुख्य धारमा ल्याएर जलवायु कार्यको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ । आयोजक समितिका सदस्य अधिवक्ता अर्णव चौधरीले आगामी संस्करणमा सम्मेलनका विषय र दायरा थप विस्तार गर्दै सरकारी तथा क्षेत्रीय संस्थासँगको साझेदारीलाई बलियो बनाउने बताए । आयोजक विनोद पराजुलीले आगामी वर्षदेखि ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक’लाई क्षेत्रीय स्तरमा विस्तार गर्दै काठमाडौंलाई जलवायु वकालत तथा कारबाहीको क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक २०२६’ विभिन्न जलवायु तथा वातावरणसम्बन्धी संस्था र व्यक्तिको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको हो । सम्मेलनको निरन्तरताका रूपमा अक्टोबर ५ मा सार्वजनिक चलचित्र प्रदर्शनसमेत आयोजना गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बीमामा पुस १ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य, डिजिटल प्रणालीमा जोड
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आगामी पुस १ गतेदेखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको २०८३ असोज १२ गते बसेको दोस्रो बोर्ड बैठकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने गरी विभिन्न निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार पुस १ गतेदेखि १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा स्वास्थ्य बीमा सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिनेछ । त्यस्तै, सामान्य तथा लक्षित वर्गका सबै बीमित परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको ई–पोर्टलमार्फत आफ्नो विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको छ । यसबाट बीमितको पहिचान सुनिश्चित गर्नुका साथै दोहोरो आबद्धता नियन्त्रण, ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक र दाबी व्यवस्थापनलाई थप विश्वसनीय बनाउने बोर्डको अपेक्षा छ । बैठकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा खरिद तथा भुक्तानी प्रणालीलाई वैज्ञानिक, लागत प्रभावकारी र दिगो बनाउन रणनीतिक खरिदसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । कार्यदलले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको छनोट तथा सम्झौताको आधार, सेवाको वर्गीकरण, सेवा खरिद तथा भुक्तानी विधि, सम्झौताको मस्यौदा र चरणबद्ध कार्यान्वयन योजनासहितको प्रतिवेदन ६० दिनभित्र पेश गर्नेछ। यसबाट स्वास्थ्य बीमा कोषको वित्तीय दिगोपना, सेवा गुणस्तर, लागत नियन्त्रण तथा दाबी व्यवस्थापनमा सुधार हुने बोर्डको अपेक्षा छ । यसैगरी, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख (ईएमआर) प्रणालीमार्फत प्राप्त डिजिटल स्वास्थ्य विवरण तथा दाबीलाई प्रचलित कानुन र निर्धारित मापदण्डअनुसार मान्यता दिने निर्णय भएको छ । यसले हस्तलिखित प्रिस्क्रिप्सन, म्यानुअल दाबी तथा कागजी अभिलेख घटाउनुका साथै भुक्तानीमा हुने ढिलाइ कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । ईएमआरबाट प्राप्त डिजिटल तथ्यांकलाई आगामी दिनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा मेसिन लर्निङमा आधारित दाबी समीक्षा प्रणालीमा समेत प्रयोग गर्ने निर्णय भएको बोर्डले जनाएको छ । स्वास्थ्य बीमा दाबी व्यवस्थापनलाई तथ्यपरक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउन पहिलो चरणमा २ हजार १८९ वटा परिमार्जित आईसीडी–११ कोड स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) मा प्रयोग गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यसबाट रोग पहिचानको अभिलेखीकरणमा एकरूपता कायम हुनुका साथै दाबी परीक्षणलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने बोर्डको विश्वास छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार यी निर्णयसँगै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम डिजिटल पहिचान, डिजिटल दाबी र रणनीतिक खरिद प्रणालीतर्फ अघि बढ्नेछ ।
काठको आयात घटाएर स्वदेशी उत्पादन बढाउन मन्त्री चौधरीको जोड
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले नेपालमा उपलब्ध वन स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्दै काठ तथा वन पैदावारको उत्पादन र उपयोग बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी छन् । मन्त्री चौधरीले असोज १५ देखि १८ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न वन तथा कृषि क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेकी थिइन् । सो क्रममा कपिलवस्तुको तौलिहवास्थित डिभिजन वन कार्यालयमा आयोजित बैठकमा वन व्यवस्थापन, काठ तथा वन पैदावारको उपयोग, स्वदेशी उद्योगसँगको आबद्धता, काठ आयात प्रतिस्थापन, ट्रेसिबिलिटी प्रणाली, सामुदायिक वन तथा चुरे संरक्षणलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा मन्त्री चौधरीले वन स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र प्रभावकारी उपयोग गर्दै स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन तथा काठको आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिइन् । नेपालमा उत्पादन हुने काठ तथा वन पैदावारलाई स्वदेशी उद्योगसँग जोडेर प्रशोधन, उत्पादन र बजारीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । वन पैदावारको उत्पादन र उपयोग बढाउँदा रोजगारी सिर्जना, उद्योग प्रवर्द्धन तथा राज्यको आम्दानी वृद्धि गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । विदेशी काठको आयात क्रमशः घटाउँदै नेपाललाई काठमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन पनि उनले निर्देशन दिइन् । देशभित्र उपलब्ध वन स्रोतको वैज्ञानिक तथा दिगो व्यवस्थापनमार्फत काठको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताइन् । काठको वैधानिकता र स्रोत पहिचानलाई पारदर्शी बनाउन ट्रेसिबिलिटी तथा ट्र्याकिङ सफ्टवेयर प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा समेत मन्त्री चौधरीले जोड दिइन् । काठ उत्पादनदेखि बिक्री र उपयोगसम्मको विवरण डिजिटल प्रणालीमार्फत अभिलेख तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताइन् । बैठकमा सामुदायिक वनको संरक्षण, संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धनसँगै वनको वैज्ञानिक र दिगो व्यवस्थापनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । स्थानीय समुदायको सहभागिता र लाभ सुनिश्चित गर्दै वन स्रोतको संरक्षणसँगै यसको दिगो उपयोगलाई अघि बढाउनुपर्नेमा मन्त्री चौधरीले जोड दिइन् ।
युरो, पाउन्ड र अस्ट्रेलियन डलरको भाउ बढ्यो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी डलरको खरिददर १५३ रुपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ ४१ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार आज युरो, पाउन्ड स्टर्लिङ, स्वीस फ्र्यांक र अस्ट्रेलियन डलरको भाउ बढेको छ । क्यानेडियन डलरको भाउ भने घटेको छ । आज युरो एकको खरिददर १७३ रुपैयाँ ९ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको छ। अघिल्लो दिन युरोको खरिददर १७३ रुपैयाँ १ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ ६९ पैसा थियो। त्यस्तै, पाउन्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर २०३ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर २०४ रुपैयाँ ४८ पैसा कायम भएको छ। अघिल्लो दिन यसको खरिददर २०३ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर २०३ रुपैयाँ ९८ पैसा थियो। स्वीस फ्र्यांक एकको खरिददर १८५ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ ३२ पैसा तोकिएको छ। अघिल्लो दिन खरिददर १८५ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर १८६ रुपैयाँ ४२ पैसा थियो। अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ३९ पैसा पुगेको छ। अघिल्लो दिन यसको खरिददर १०६ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ १४ पैसा थियो। क्यानेडियन डलर भने केही घटेको छ। आज यसको खरिददर १०७ रुपैयाँ ९३ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ३५ पैसा रहेको छ। अघिल्लो दिन खरिददर १०८ रुपैयाँ ४ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ४६ पैसा थियो। सिङ्गापुर डलरको खरिददर १२० रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर १२० रुपैयाँ ६९ पैसा कायम भएको छ। यस्तै, जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ७४ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ७८ पैसा तथा चिनियाँ युआन एकको खरिददर २२ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ ३ पैसा तोकिएको छ। साउदी रियाल एकको खरिददर ४० रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर ४१ रुपैयाँ १३ पैसा तथा कतारी रियाल एकको खरिददर ४२ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ ३८ पैसा रहेको छ। थाई भाट एकको खरिददर ४ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ६० पैसा, यूएई दिराम एकको खरिददर ४१ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर ४२ रुपैयाँ ४ पैसा तथा मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३७ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको छ। दक्षिण कोरियन वन १०० को खरिददर ११ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ११ रुपैयाँ ५० पैसा कायम भएको छ। स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपैयाँ ३७ पैसा तथा डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २३ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ। हङकङ डलर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ६० पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ६८ पैसा तोकिएको छ। कुवेती दिनार एकको खरिददर ४९९ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर ५०१ रुपैयाँ ४१ पैसा तथा बहराइन दिनार एकको खरिददर ४०७ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ४०९ रुपैयाँ ५५ पैसा कायम भएको छ। ओमानी रियाल एकको खरिददर ३९९ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर ४०१ रुपैयाँ ७ पैसा रहेको छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुन सक्ने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
मंसिर १६ देखि कर्णालीमा दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद हुने, ११ टोली र ३२ खेल
काठमाडौं । दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आगामी मंसिर १६ देखि २७ गतेसम्म कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतलगायत विभिन्न जिल्लामा आयोजना हुने भएको छ । प्रतियोगिता आयोजना गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयलाई मूल आयोजक समितिले स्वागत गर्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । प्रत्येक दुई वर्षमा चक्रीय प्रणालीअनुसार आयोजना हुँदै आएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको यसपटकको जिम्मेवारी कर्णाली प्रदेशले पाएको हो । स्थानीय तहदेखि खेल प्रतिभाको खोजी, पहिचान र उत्पादन गर्दै नेपाली खेलकुदको विकास तथा विस्तार गर्ने उद्देश्यले प्रतियोगिता आयोजना हुँदै आएको हो । प्रतियोगितालाई भव्य, सभ्य र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न पूर्वतयारी, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि कार्यसम्पादन समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको छ । दसौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा सात प्रदेश, तीन विभागीय टोली र गैरआवासीय नेपाली संघ गरी ११ टोली सहभागी हुनेछन् । प्रतियोगितामा ३२ खेल विधा समावेश गरिनेछ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत बजेट तथा खर्चसम्बन्धी मापदण्डअनुसार प्रतियोगिताको खर्च व्यवस्थापन गरिनेछ । साथै, पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको प्रथम पारा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक काम अघि बढाइने भएको छ । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद निर्धारित मितिमै हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे । उनले प्रतियोगिताको उत्सव आजैदेखि सुरु भएको उल्लेख गर्दै मंसिर १६ गतेदेखि भने प्रतियोगिता औपचारिक रूपमा सञ्चालन हुने बताए । मन्त्री पोखरेलले अघिल्ला राष्ट्रिय खेलकुदभन्दा यसपटकको प्रतियोगिता प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रतियोगिता सफल बनाउन तीन तहका सरकार, सरोकारवाला तथा सम्बन्धित सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले मूल आयोजक समितिको बैठकले दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुने सुनिश्चितता गरेको बताए । प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजना गरेपछि कर्णाली प्रदेश सक्षम छ भन्ने सन्देश जाने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद निर्धारित समयमै भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सबै तयारी भइरहेको बताए । प्रतियोगितालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन निजी क्षेत्र, संघसंस्था तथा अन्य सरोकारवाला निकायको सहभागिता बढाइने भएको छ । यसका लागि सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अवधारणा अपनाउँदै सम्भावित प्रायोजकसँग समझदारी गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन निर्देशिका, २०८३ बमोजिम विभिन्न विषयगत उपसमिति गठन गरिनेछ । दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद तथा प्रथम पारा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक काम गर्न कार्यसम्पादन समितिलाई अधिकारसमेत दिइएको छ ।
कृषकका समस्या बुझ्न कृषि मन्त्री चौधरी स्थलगत निरीक्षणमा
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न कृषि तथा वन क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी कृषकका समस्या र सुझाव लिएकी छन् । मन्त्री चौधरीले असोज १५ देखि १८ गतेसम्म प्रदेशका विभिन्न कृषि क्षेत्रको निरीक्षण गरेकी हुन् । निरीक्षणका क्रममा उनले कृषि उत्पादन, मलखाद, सिँचाइ, विद्युतीकरण, कृषि सडक, कृषि बीमा तथा बजारीकरणको अवस्थाबारे जानकारी लिइन् । यसक्रममा उनले रुपन्देहीको मर्चवार क्षेत्रका विभिन्न कृषि क्षेत्रको निरीक्षण गरेकी छन् । उनले मर्चवारीमाई, सम्मरीमाई र कोटहीमाई गाउँपालिकाका कृषि क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी लिइन् । मन्त्री चौधरीले सम्मरीमाई–६ स्थित कृषि उपज सामग्री सङ्कलन केन्द्र, मर्चवारीमाई–१ मा करिब ५० बिघा क्षेत्रफलमा गरिएको केराखेती तथा कोटहीमाई–५ स्थित मर्चवार लिफ्ट सिँचाइ जल उपभोक्ता संस्थाको निरीक्षण गरिन् । असोज ८ देखि ११ गतेसम्म आएको हावाहुरी र वर्षाका कारण केराखेतीमा भएको क्षतिबारे पनि उनले कृषकसँग जानकारी लिइन् । कृषकले उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको, केराको बजारीकरणमा समस्या रहेको तथा कृषि बीमाको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया झन्झटिलो भएको गुनासो गरेका थिए । कृषकले कृषि विद्युतीकरण विस्तार गर्नुका साथै कृषि सडक निर्माण र स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिन मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए । मन्त्री चौधरीले कृषकका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा बुझेर समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताइन् । उनले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकार, स्थानीय तह, कृषक तथा सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् ।
गगनले अघि सारे ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नतिको आगामी दशक’को दृष्टिकोण
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले देश, लोकतन्त्र र कांग्रेसको आगामी दिशासहित ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नतिको आगामी दशक’को दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत आज हुने बन्दसत्रमा थापाले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै आगामी दशकका लागि पार्टीको वैचारिक, राजनीतिक, संगठनात्मक र राष्ट्रिय कार्यदिशा अघि सार्न लागेका हुन् । थापाको प्रतिवेदनमा ऐतिहासिक आत्मसमीक्षा र वर्तमान राष्ट्रिय परिवेश, कांग्रेसको पहिचान र राष्ट्रिय दायित्व, वैचारिक दिशा तथा नवीकरण र समुन्नत नेपालको अवधारणा तथा कार्य प्रणालीलाई मुख्य आधार बनाइएको छ । प्रतिवेदनमा कांग्रेसको ऐतिहासिक यात्रा, प्राप्त उपलब्धि र अझै पूरा हुन बाँकी दायित्वको समीक्षा गरिएको छ । विगतका राजनीतिक संघर्ष र उपलब्धिबाट सिक्नुपर्ने पाठसँगै १५औँ महाधिवेशनले आगामी चार वर्षको नेतृत्व र त्यसपछिको राजनीतिक दिशाका लागि लिनुपर्ने दायित्वलाई समेत प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ । थापाले पछिल्लो समय कांग्रेसमा देखिएको सत्ता–केन्द्रित राजनीति, संगठनात्मक कमजोरी र युवा पुस्तासँग बढेको दूरीलाई पनि आत्मसमीक्षाको विषय बनाएका छन्। निर्वाचनमा भएको पराजय र पछिल्ला दुई दशकको राजनीतिक अभ्यासको समीक्षा गर्दै परिवर्तनका उपलब्धि र अधुरा वाचाबीचको अन्तरलाई पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा भदौको जनउभारदेखि १५औँ महाधिवेशनसम्मको राजनीतिक घटनाक्रमलाई समेत विश्लेषण गरिएको छ। बदलिँदो सामाजिक मनोविज्ञान, पुस्ताबीच बढ्दै गएको दूरी, अर्थतन्त्रको अवस्था, बसाइँसराइ र विश्वमा भइरहेको तीव्र परिवर्तनलाई वर्तमान राष्ट्रिय परिवेशका प्रमुख चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस्तै, लोकतन्त्रप्रतिको आलोचना विस्तारै लोकतन्त्रकै अस्वीकारसम्म पुग्न सक्ने जोखिम र लोकरिझ्याइँले वैध जन असन्तोषलाई गलत राजनीतिक निष्कर्षतर्फ लैजान सक्ने अवस्थाप्रति पनि प्रतिवेदनले सचेत गराएको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले लोकतन्त्रको पक्षमा आफ्नो ऐतिहासिक र समकालीन दायित्व स्पष्ट रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने थापाको दृष्टिकोण छ । जिम्मेवार प्रतिपक्षदेखि राष्ट्रिय शक्तिसम्म प्रतिवेदनले कांग्रेसलाई केवल निर्वाचनका बेला सक्रिय हुने दलका रूपमा नभई निर्वाचनबीच पनि समाजमा निरन्तर उपस्थित रहने राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। जिम्मेवार र स्पष्ट प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाहसँगै नागरिकका गुनासा सुन्ने, प्रमाणमा आधारित निष्कर्ष निकाल्ने र समाधान प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक पद्धति विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । थापाले कांग्रेसको दायित्व प्रतिपक्षमा सीमित नभई राष्ट्रिय शक्ति र लोकतान्त्रिक सन्तुलनको आधारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन्। त्यसका लागि आन्दोलनका सन्देशलाई संस्थागत रूपान्तरण, राजनीतिक ऊर्जालाई लोकतान्त्रिक संस्थागतकरण र सार्वजनिक विश्वासलाई पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । सामाजिक आन्दोलन, पार्टी संगठन र लोकतान्त्रिक मध्यस्थताबीचको सम्बन्ध, सार्वजनिक संवाद, साझा तथ्यमा आधारित सामाजिक सम्बन्ध तथा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकालाई पनि प्रतिवेदनले प्राथमिकतामा राखेको छ। साथै पुस्तागत परिवर्तन, नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको प्रवेश र नेतृत्व निर्माणलाई कांग्रेसको आगामी कार्यभारका रूपमा अघि सारिएको छ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादको नयाँ व्याख्या थापाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कांग्रेसको वैचारिक आधारलाई २१औँ शताब्दीको बदलिँदो परिवेश अनुकूल पुर्नव्याख्या गर्ने प्रयास गरिएको छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई स्थायी राजनीतिक आदर्शका रूपमा राख्दै तीनलाई समुन्नत नेपालको लक्ष्यसँग जोडिएको छ । राष्ट्रियतालाई राष्ट्रको स्वाधीनता र जनताको सामूहिक स्वशासनसँग, लोकतन्त्रलाई सार्वजनिक शक्तिमाथि नागरिकको स्वामित्वसँग तथा लोकतान्त्रिक समाजवादलाई राजनीतिक स्वतन्त्रतासँगै वास्तविक सामाजिक–आर्थिक स्वतन्त्रतासँग जोडेर व्याख्या गरिएको छ । यी तीन आदर्शको सम्बन्धलाई स्वतन्त्र राष्ट्र, सार्वभौम नागरिक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै थापाले राष्ट्रिय मेलमिलापलाई पनि असहमतिका बीच साझा राष्ट्रिय समुदाय निर्माण गर्ने माध्यमका रूपमा अघि सारेका छन् । ‘समुन्नत नेपाल’को अवधारणा प्रतिवेदनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष ‘समुन्नत नेपाल’को अवधारणा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यप्रणाली हो। लोकतान्त्रिक, संवैधानिक, सामाजिक–आर्थिक तथा मानवीय आधारमा समुन्नत नेपाल निर्माणको दृष्टिकोण अघि सारिएको छ । थापाले समुन्नतिलाई केवल आर्थिक वृद्धिसँग सीमित नगरी नागरिकको सामथ्र्य, अवसर, सहनिर्माण र जवाफदेहिताको चक्रसँग जोड्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यही अवधारणालाई ‘नागरिकता सञ्चालन प्रणाली’का रूपमा व्याख्या गर्दै राज्य, नागरिक र संस्थाबीचको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने प्रयास गरिएको छ । ‘कस्तो कांग्रेस?’ को स्पष्ट खाका प्रतिवेदनले आगामी कांग्रेस ‘विचारमा स्पष्ट, संगठनमा जीवन्त र जनताप्रति जवाफदेही’ हुनुपर्ने निष्कर्ष अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत सदस्यता, नागरिक सहभागिता र पार्टीभित्र स्वामित्वको भावना बढाउने, तहगत समन्वय र साझा सामर्थ्यमा आधारित संगठन निर्माण गर्ने तथा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, अर्थपूर्ण समावेशिता, पाँच पुस्ताको सहयात्रा, परिवारको अपनत्व, राष्ट्रिय सरोकारमा आधारित सामाजिक आन्दोलन र विचार तथा नेतृत्व निर्माणको केन्द्रका रूपमा कांग्रेसलाई विकास गर्ने विषय प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । जनप्रतिनिधिका लागि उच्च नैतिक मापदण्ड र स्पष्ट कार्य प्रतिबद्धता, पार्टीको स्वच्छ वित्तीय आधार तथा सार्वजनिक लेखापरीक्षणलाई पनि संगठनात्मक सुधारको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा अघि सारिएको छ । थापाले आगामी चार वर्षको नेतृत्व काललाई स्पष्ट कार्यभार र कार्यान्वयनसँग जोड्दै त्यसपछि पनि निरन्तर सुधारमार्फत आगामी दशकका परिणाम हासिल गर्ने राजनीतिक योजना प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् । प्रतिवेदनको निष्कर्षमा नागरिकका आकांक्षा पूरा गर्ने, लोकतन्त्रको प्रतिफल जनजीवनमा पुर्याउने र कांग्रेसले आफ्ना मूल राजनीतिक मूल्यप्रति अडान कायम राख्ने विषयलाई केन्द्रमा राखिएको छ । १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत हुन लागेको यो प्रतिवेदनले कांग्रेसको विगतको आत्मसमीक्षादेखि आगामी दशकको राष्ट्रिय पुनर्जागरण, समुन्नत नेपाल निर्माण र पार्टीको वैचारिक तथा संगठनात्मक रूपान्तरणसम्मको समग्र खाका अघि सार्ने देखिएको छ ।
सडक बोर्डले माग्यो कार्यकारी निर्देशक, के-के चाहिन्छ योग्यता ?
काठमाडौं । सडक बोर्ड नेपालले खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी निर्देशक पदका लागि नियुक्ति गर्ने भएको छ । तोकिएको योग्यता पुगेका इच्छुक उम्मेदवारले १५ दिनभित्र दरखास्त दिनुपर्नेछ । बोर्डले कार्यकारी निर्देशक पदका लागि सिभिल इन्जिनियरिङ वा व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र इन्जिनियरिङ वा सडक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने जनाएको छ । दरखास्तसँग व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, कार्य अनुभवसम्बन्धी प्रमाणित कागजात तथा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीले सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति पनि पेस गर्नुपर्नेछ । यस्तै, सडक बोर्ड ऐन, २०५८ तथा सम्बन्धित नियमावलीको उद्देश्यअनुसार कार्यकारी निर्देशकका रूपमा पु¥याउन सक्ने योगदान, कार्यान्वयन गर्ने रणनीति र कार्ययोजनासहितको कार्यपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । गैरनेपाली नागरिक, ३५ वर्ष पूरा नभएका वा ६० वर्ष उमेर नाघेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् । प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा परेका, तोकिएका गम्भीर फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका, विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका तथा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका व्यक्ति पनि अयोग्य हुने बोर्डले जनाएको छ । कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । सेवा सुविधा, मूल्याङ्कनका आधार तथा नियुक्तिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सडक बोर्ड ऐन, २०५८ र सम्बन्धित नियमावलीबमोजिम हुने जनाइएको छ ।
