एनएलजी इन्स्योरेन्सको सीईओमा पन्त पुनः नियुक्त
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा पुनः सुनिल बल्लभ पन्त नियुक्त भएका छन् । कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले पन्तलाई पुनः सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । पन्तको हालको सीईओको कार्यकाल असोज २३ गतेदेखि सकिँदैछ । नयाँ नियुक्ति यही असोज २४ गतेदेखि लागू हुने छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेका छन् । सोमबार (आज) अपरान्ह ३ बजे बस्नेगरी प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरेका हुन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बस्ने बैठकले विभिन्न निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
सभापति थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश, यस्ता छन् २९ प्रस्तावहरू
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले १५औं महाधिवेशनमा पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेश गरेका छन् । आगामी चार वर्षका लागि कांग्रेसको राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक तथा आर्थिक कार्यदिशा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा विगतको आत्मसमीक्षादेखि सरकारलाई खबरदारी, निर्वाचनपूर्व गठबन्धन नगर्ने नीति, पार्टीको पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, युवा सहभागिता र ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को अवधारणासम्म समेटिएको छ । थापाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कांग्रेसले पछिल्ला दुई दशकमा आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा पद र सत्तालाई प्राथमिकता दिएको स्वीकार गरिएको छ । गठबन्धन व्यवस्थापन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले पार्टीको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको तथा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको उल्लेख छ । युवापुस्तासँग पार्टीको दूरी बढेको र नागरिकका बदलिँदा अपेक्षा बुझ्न नसकेको आत्मसमीक्षा गर्दै दोस्रो विशेष महाधिवेशनमार्फत जनतासँग क्षमायाचना गरी पार्टी सुधारको संकल्प गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । थापाको प्रतिवेदनमा मुख्य रूपमा निम्न २९ विषय समेटिएका छन् । १. कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदान र आत्मसमीक्षा प्रतिवेदनमा २००७, २०४६ र २०६२/६३ का राजनीतिक आन्दोलन तथा संविधान निर्माणका उपलब्धिलाई कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदानका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । तर पछिल्ला दुई दशकमा पार्टी उद्देश्यभन्दा पद र सत्तामा केन्द्रित भएको उल्लेख गर्दै गठबन्धन, भागबन्डा, गुटबन्दी र लेनदेनको राजनीतिले कांग्रेसको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको निष्कर्ष निकालिएको छ । भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा आफ्नै पक्षका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता कमजोर बनाएको तथा युवापुस्तासँग पार्टीको दूरी बढेको प्रतिवेदनमा आत्मसमीक्षा गरिएको छ । २. भदौ २३ र २४ को जनउभार र कांग्रेसको पराजय भदौ २३ र २४ को जनउभारलाई षड्यन्त्र भनेर मात्र पन्छाउन नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुशासन, अवसर र निष्पक्षताको माग नागरिकको जायज असन्तोष भएको स्वीकार गरिएको छ । आन्दोलनको सम्पूर्ण स्वामित्व नयाँ राजनीतिक शक्तिले मात्र लिन खोज्नु पनि गलत भएको उल्लेख गर्दै राज्यको बल प्रयोग, हिंसा, जनधनको क्षति र दमनबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दोषीलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई सत्य, न्याय तथा परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । फागुन २१ को निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयलाई पछिल्ला दुई दशकदेखि बढ्दै गएको नागरिक दूरी र राजनीतिक कमजोरीको परिणामका रूपमा समीक्षा गरिएको छ । जनादेश स्वीकार गर्दै कांग्रेसले मुख्य प्रतिपक्षको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । ३. नयाँ प्रतिपक्षीय भूमिका प्रतिवेदनमा ३८ सिटसहित कांग्रेसले संसद्मा सरकारको प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारका कामकारबाहीलाई प्रमाण र तथ्यका आधारमा प्रश्न गर्ने, भ्रष्टाचार, अधिकार हनन र कुशासनविरुद्ध आवाज उठाउने तथा आलोचना मात्र नगरी वैकल्पिक नीति र राष्ट्रिय दिशा प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ । दैनिक राजनीतिक विवादभन्दा दीर्घकालीन राष्ट्रिय मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै संघ र प्रदेश तहमा सरकारका मन्त्रालयको अनुगमन गर्न ‘छायाँ सरकार’को अभ्यास गर्ने प्रस्ताव पनि छ । ४. निर्वाचन र गठबन्धनबारे नयाँ नीति आगामी निर्वाचनमा निर्वाचनपूर्व कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव थापाले गरेका छन् । आफ्नै रुख चिह्न, आफ्नै उम्मेदवार र आफ्नै एजेन्डासहित जनतामाझ जाने तथा उम्मेदवार छनोटमा गुट, पहुँच र संरक्षणभन्दा योग्यता, योगदान र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ । उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी निर्वाचन, सार्वजनिक मतसर्वेक्षण र सदस्यको प्रत्यक्ष मतलाई महत्व दिने तथा अधिवेशन वा उम्मेदवारी प्रभावित पार्न अन्तिम समयमा सदस्यताका नियम परिवर्तन नगर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । ५. कांग्रेसको वैचारिक नवीकरण राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई पार्टीको मूल वैचारिक आधारका रूपमा निरन्तरता दिँदै २१औं शताब्दीको आवश्यकता र बदलिँदो सामाजिक–आर्थिक परिस्थितिअनुसार विचारको नवीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रियतालाई भूगोल र नारामा मात्र सीमित नगरी ऊर्जा, खाद्य, प्रविधि र वित्तमा राष्ट्रिय क्षमतासँग जोड्ने तथा लोकतन्त्रलाई निर्वाचनमा मात्र सीमित नगरी नागरिकको निर्णय प्रक्रिया र सार्वजनिक शक्तिमा वास्तविक सहभागितासँग जोड्ने प्रस्ताव छ । बीपी कोइरालाको समाजवादी दृष्टिकोणलाई आधुनिक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्ने तथा प्रदीप गिरिको अध्ययन, बहस, आत्मालोचना र बहिष्कृत समुदायका मुद्दालाई पार्टीको वैचारिक परम्परासँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ६. ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्र समुन्नतिको मापदण्ड नमान्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सीप, क्षमता र नागरिकको वास्तविक स्वतन्त्रतालाई विकासको आधार बनाउँदै नागरिकको सामर्थ्य निर्माण, अवसरमा पहुँच र सहनिर्माणलाई समुन्नतिको मुख्य कार्यप्रणाली बनाउने प्रस्ताव छ । सरकार एक्लैले नभई नागरिक, समुदाय, निजी क्षेत्र, सहकारी, विश्वविद्यालय र विज्ञको सहकार्यमा विकास अघि बढाउने र राज्यका महत्वपूर्ण निर्णयमा परिणाम तथा जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ७. पाँच प्रश्नको जवाफदेहिता प्रणाली हरेक महत्त्वपूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक निर्णयमा पाँच प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ । के निर्णय भयो ? किन भयो ? जिम्मेवारी कसको हो ? के परिणाम आयो ? अपेक्षित परिणाम नआए के सुधार गरियो ? यी पाँच प्रश्नलाई सार्वजनिक जवाफदेहिताको आधार बनाउने प्रस्ताव छ । ८. ओपन–सोर्स नागरिक ड्यासबोर्ड विकास आयोजना, बजेट खर्च र जिम्मेवार पदाधिकारीको विवरण नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न सक्ने डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कुन आयोजना कहाँ पुगेको छ, कति खर्च भयो र त्यसको जिम्मेवार को हो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्दै सरकारी कामको वास्तविक समयको अनुगमन र नागरिक निगरानीलाई संस्थागत गर्ने प्रस्ताव छ । ९. अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई केवल कर असुलीको स्रोत नभई सम्पत्ति निर्माण, उत्पादन, नवप्रवर्तन र रोजगारीको मुख्य इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । निजी लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्दै व्यापार गर्न सहज वातावरण बनाउने तथा सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्धलाई नियमन र कर असुलीबाट सहकार्य र साझेदारीतर्फ लैजाने प्रस्ताव छ । उत्पादन, उद्यम र रोजगारी विस्तारलाई आर्थिक नीतिको केन्द्रमा राख्दै विप्रेषणलाई कृषि, उद्योग, पर्यटन र प्रविधिमा उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्ने र जलस्रोत तथा स्वच्छ ऊर्जालाई औद्योगीकरण र हरित ऊर्जा निर्यातको आधार बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । १०. पूर्ववितरणात्मक न्याय असमानता बढिसकेपछि मात्र कर र अनुदानमार्फत समाधान खोज्नेभन्दा सुरुदेखि नै अवसर समान बनाउने ‘पूर्ववितरणात्मक न्याय’को अवधारणा अघि सारिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप, वित्त र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै नागरिकको प्रारम्भिक अवस्था नै न्यायपूर्ण बनाउने आर्थिक नीति प्रस्ताव गरिएको छ । ११. रोजगारी र वैदेशिक रोजगारी देशभित्र उत्पादन र सम्मानजनक रोजगारी विस्तारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता मात्र नभई सुरक्षित, व्यवस्थित र अधिकारमुखी बनाउने प्रस्ताव छ । प्रवासी नेपालीका अधिकार र सामाजिक सुरक्षालाई नीतिमा समेट्दै विदेशबाट आएको विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने र युवालाई देशभित्रै भविष्य निर्माण गर्न सक्ने आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । १२. बसाइँसराइ र जनसंख्या पहाडमा घट्दो जनसंख्या, मधेस तथा राजमार्ग क्षेत्रमा बढ्दो बसाइँसराइ र ठूला शहरमा बढ्दो चापलाई फरक–फरक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रशासनिक सीमाभन्दा वास्तविक बसोबास, आवागमन र सेवाको मागअनुसार विकास योजना बनाउने तथा गाउँ, सहर र विदेशसँग जोडिएको नयाँ नेपाली जीवनशैली अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, यातायात र सामाजिक सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । परिवार संरचना परिवर्तनसँगै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र हेरचाहको विषयलाई पनि राज्यको नीतिमा जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ । १३. कृषि, उद्योग र उत्पादन आयात र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ जाने प्रस्ताव गरिएको छ । कृषि, जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधार बनाउने तथा कृषिलाई आधुनिक प्रविधि, बजार र उद्यमसँग जोड्ने प्रस्ताव छ । विप्रेषणलाई कृषि तथा औद्योगिक लगानीमा रूपान्तरण गर्ने र उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई नीतिगत संरक्षण र सहजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । १४. जलवायु परिवर्तन र हरित विकास जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय मात्र नभई आर्थिक र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । विपद् जोखिमलाई विकास योजना, पूर्वाधार र बस्ती विकाससँग जोड्दै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने तथा आजको विकासले भावी पुस्ताको अधिकार नखोस्ने अन्तरपुस्तीय न्यायको अवधारणा अघि सारिएको छ । हरित ऊर्जा, जलस्रोत र वातावरण संरक्षणलाई आर्थिक अवसरसँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ । १५. प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकता कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र डिजिटल प्रविधिले रोजगारी, शिक्षा, ज्ञान र प्रतिस्पर्धाको स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको उल्लेख गर्दै नेपालले प्रविधिको प्रयोग मात्र नभई त्यसबाट सिर्जना हुने नयाँ अवसरका लागि तयारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । शिक्षा र सीप प्रणालीलाई नयाँ प्रविधिअनुकूल बनाउने तथा डिजिटल युगमा फैलिने गलत सूचना र घृणाविरुद्ध मिडिया साक्षरता र तथ्यमा आधारित संवाद प्रवद्र्धन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । १६. सामाजिक क्षेत्र जातीय विभेद, बालविवाह, लैङ्गिक हिंसा, कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणका मुद्दामा कांग्रेसलाई निरन्तर सामाजिक अभियानसँग जोड्ने प्रस्ताव छ । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकबीच समान अवसरको आधार बनाउँदै ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला र कमजोर समुदायको सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउने तथा मानसिक स्वास्थ्य, एक्लोपन र बदलिँदो परिवार संरचनालाई राज्यको दीर्घकालीन नीतिमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । १७. संघीयता र संविधान संघीयताको संरचना बने पनि कार्यक्षमता अझै कमजोर रहेको स्वीकार गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख छ । प्रशासनिक क्षमता र वित्तीय संघीयता सुधार गर्दै संघीयतालाई प्रशासनिक तह विभाजनमा मात्र सीमित नगरी स्थानीय सम्मान, नागरिक सहभागिता र सेवामा पहुँचसँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संविधान संशोधनको बहसलाई तत्कालीन सत्ता समीकरणभन्दा राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १८. संक्रमणकालीन न्याय शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नुपर्ने तथा द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक भागबन्डा वा सत्ता समीकरणको साधन नबनाई पीडितको विश्वास र संस्थाको विश्वसनीयतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने भनिएको छ । १९. राष्ट्रिय स्वाधीनता र बदलिँदो विश्व राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई औपचारिक सार्वभौमिकतामा मात्र सीमित नराखी ऊर्जा, खाद्य, वित्त, प्रविधि र ज्ञानमा राष्ट्रिय क्षमता बढाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । बदलिँदो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमता कायम राख्दै कूटनीतिक विकल्प विस्तार गर्ने र राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेश नीति अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । आन्तरिक आर्थिक क्षमता र बाह्य सम्बन्धलाई एकअर्कासँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । २०. राष्ट्रिय मेलमिलापको नयाँ अवधारणा बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापलाई केवल राजनीतिक सम्झौताको रूपमा नभई सामाजिक–सांस्कृतिक एकताको आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हिमाल, पहाड, मधेस, प्रवास, विभिन्न धर्म, संस्कृति र समुदायबीच साझा नेपाली पहिचान बलियो बनाउने तथा विविधताबीच सहअस्तित्व, संवाद र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव छ । २१. संगठन सुधार र पाँच पुस्ताको सहयात्रा कांग्रेसलाई चुनावका बेला मात्र सक्रिय हुने पार्टी नभई नागरिकसँग निरन्तर जोडिएको संगठन बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सदस्यता, सहभागिता र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउँदै पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा तथा ज्ञानलाई जोड्ने र पाँच पुस्ताबीच नेतृत्व हस्तान्तरणको संस्थागत बाटो खोल्ने प्रस्ताव छ । कार्यकर्ता तथा युवा नेतृत्व विकासका लागि ‘लिडरसिप ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट’, नीति अनुसन्धानका लागि ‘नीति प्रतिष्ठान’, निर्वाचन तयारीका लागि ‘निर्वाचन ब्युरो’ र जनप्रतिनिधिलाई नीति, बजेट तथा सुशासनमा सहयोग गर्न ‘गभर्नन्स इन्स्टिच्युट’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । २२. पार्टीभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आन्तरिक अनुशासन पार्टी पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिका लागि उच्च नैतिक मापदण्ड लागू गर्ने र वित्तीय पारदर्शिता तथा सार्वजनिक लेखापरीक्षण अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव छ । भ्रष्टाचारमा आफ्नै पक्षका व्यक्ति भए पनि संरक्षण नगर्ने, भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका व्यक्तिमाथि स्पष्ट निलम्बन प्रक्रिया लागू गर्ने तथा पार्टीभित्र आचरण र भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन गर्न स्वतन्त्र आन्तरिक ‘ओम्बुड्सम्यान’गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । २३. ‘के गर्नेछैनौं’ भन्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता कांग्रेसले अब न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय र प्रशासनमा दलीय भागबन्डा नगर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति र अधिकारलाई दल, गुट वा व्यक्तिको लाभमा प्रयोग नगर्ने, पैसा, पहुँच र नेतासँगको निकटताका आधारमा अवसर नदिने, भ्रष्टाचारमा आफ्ना मान्छेलाई फरक व्यवहार नगर्ने तथा अधिवेशन टार्न वा उम्मेदवारी प्रभावित पार्न अन्तिम समयमा नियम नबदल्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता गर्ने प्रस्ताव छ । २४. प्रधानमन्त्रीको दुई कार्यकाल कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाउने संवैधानिक व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सत्ता र नेतृत्वमा दीर्घकालीन व्यक्तिगत पकड रोक्न प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमा निर्धारण गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ । २५. निर्वाचन सुधार उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी प्रणालीको प्रयोग, ‘कुनै पनि उम्मेदवार स्वीकार छैन’ भन्ने विकल्पको सम्भावना तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने कानुनी तथा संवैधानिक पहल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । घुम्ती आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रलगायत निर्वाचन प्रणाली सुधारका विकल्पमा बहस गर्दै निर्वाचनलाई अझ सहभागी, पारदर्शी र प्रतिनिधिमूलक बनाउने प्रस्ताव छ । २६. सहिद, घाइते र विस्थापितका लागि अक्षय कोष सहिद परिवार, घाइते तथा विस्थापित कार्यकर्ताको शिक्षा र स्वास्थ्य सहयोगका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षय कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पार्टीका राजनीतिक आन्दोलनमा योगदान गर्ने परिवारको दीर्घकालीन संरक्षणको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । २७. युवाका लागि विशेष व्यवस्था जेनजी पुस्ताको असन्तोष र मागको अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कार्यदलका सिफारिसलाई पार्टीको नीति निर्माणमा अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने, युवा सहभागिता र नेतृत्व विकासलाई पार्टी नवीकरणको केन्द्रमा राख्ने तथा डिजिटल माध्यमबाट नीति निर्माण र पार्टी निर्णयमा युवाको सहभागिता बढाउने प्रस्ताव छ । २८. ‘समुन्नति’ कार्यान्वयनको समयसीमा प्रतिवेदनमा ‘समुन्नति’को अवधारणा कार्यान्वयनका लागि समयसीमा पनि प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो १०० दिनमा २०६२र६३ देखि २०८२ सम्मको राजनीतिक तथा संगठनात्मक समीक्षा गर्ने, सातै प्रदेशमा समीक्षा प्रक्रिया सुरु गर्ने, पहिलो ‘समुन्नति नीति–पत्र’ सार्वजनिक गर्ने र सामुदायिक योगदानको अभिलेख तयार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो वर्ष शिक्षा, पोषण, रोजगारी, सुशासन र हरित विकासका प्रदेशस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने, नागरिक संवाद र सार्वजनिक सेवा अनुगमन सुरु गर्ने तथा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशस्तरमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रस्ताव छ । निर्वाचनअघि उम्मेदवार छनोटका स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने, सामुदायिक काम, नैतिक आचरण र कार्यसम्पादनलाई उम्मेदवारीको आधार बनाउने तथा प्राइमरी निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, प्रत्येक तीन महिनामा आन्तरिक समीक्षा गर्ने, प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ प्रकाशित गर्ने र चार वर्षको नेतृत्वको मूल्याङ्कन नीति तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका आधारमा गर्ने प्रस्ताव छ । २९. प्रतिवेदनको मूल सन्देश थापाले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनले कांग्रेसको पुनर्जागरणलाई केवल नेतृत्व परिवर्तन वा संगठनात्मक हेरफेरमा सीमित नगरी राजनीतिक संस्कार, आर्थिक नीति, निजी क्षेत्र, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता, सुशासन, युवा सहभागिता, प्रविधि, जलवायु र राष्ट्रिय स्वाधीनतासम्म जोडेको छ । प्रतिवेदनको मूल अवधारणा ‘राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नति’ रहेको छ । विगतका कमजोरी स्वीकार गर्ने, नागरिकसँगको दूरी घटाउने, लोकतान्त्रिक संस्थालाई बलियो बनाउने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै उत्पादन र रोजगारी बढाउने तथा पार्टीका नीति र प्रतिबद्धतालाई मापनयोग्य परिणाममा बदल्ने लक्ष्य प्रतिवेदनमा राखिएको छ । चार वर्षको नेतृत्व अवधिमा नीति, संगठन र कार्यक्रमको नियमित समीक्षा गर्दै परिणामका आधारमा नेतृत्वको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने प्रस्तावसहित थापाले कांग्रेसलाई निर्वाचन केन्द्रित संगठनबाट निरन्तर नागरिकसँग जोडिने राजनीतिक संस्थाका रूपमा पुनर्संरचना गर्ने कार्यदिशा अघि सारेका छन् ।
सेप्टेम्बरमा लिपमोटरले गर्यो १ लाख ५ हजारभन्दा बढी विद्युतीय सवारी डेलिभरी
काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन निर्माता लिपमोटरले सेप्टेम्बर २०२६ मा विश्वभर १ लाख ५ हजार ६५६ युनिट सवारीसाधन डेलिभरी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार योसँगै लिपमोटरले लगातार तेस्रो महिना मासिक १ लाखभन्दा बढी सवारीसाधन डेलिभरी गर्ने उपलब्धि हासिल गरेको छ । सेप्टेम्बरको डेलिभरी अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा ५९५ प्रतिशतले बढेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै, सन् २०२६ को तेस्रो त्रैमासिकमा कम्पनीले ३ लाख १० हजार ५२ युनिट सवारीसाधन डेलिभरी गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको तुलनामा ७८.३५ प्रतिशत बढी हो । सन् २०२६ को पहिलो नौ महिनामा लिपमोटरको कुल विश्वव्यापी डेलिभरी ६ लाख ६६ हजार ५३९ युनिट पुगेको छ । यो संख्या सन् २०२५ को पूरै वर्षमा कम्पनीले गरेको कुल डेलिभरीभन्दा समेत बढी हो । विश्वव्यापी अटोमोबाइल कम्पनी स्टेलान्टिससँगको संयुक्त साझेदारीमा सञ्चालित ‘लिपमोटर इन्टरनेसनल’ मार्फत कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरिरहेको जनाएको छ । हालसम्म लिपमोटरको कुल विश्वव्यापी निर्यात १ लाख ५० हजार युनिट नाघेको छ । कम्पनीले युरोपमा आफ्नो बिक्री तथा सेवा सञ्जालसमेत तीव्र रूपमा विस्तार गरिरहेको छ । हाल युरोपमा लिपमोटरका बिक्री तथा सेवा केन्द्रको संख्या १ हजारभन्दा बढी पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । नेपालमा भने साङ्ग्रिला मोटर्स प्रालिले लिपमोटरका विद्युतीय सवारीसाधन बिक्री तथा वितरण गर्दै आएको छ। कम्पनीले टी–०३, बी–०१, बी–१० र सी–१० लगायतका विद्युतीय सवारीसाधन नेपाली बजारमा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ । लिपमोटरले उन्नत विद्युतीय सवारी प्रविधि, सुरक्षा र दिगो यातायातलाई प्राथमिकता दिँदै विश्व बजारमा आफ्नो उपस्थिति विस्तार गरिरहेको जनाएको छ ।
उपचारका क्रममा दुर्व्यवहार भएको आरोपमा मेडिकल सञ्चालक थापा पक्राउ
काठमाडौं । बाँकेको कोहलपुरस्थित एक पोलिक्लिनिकमा उपचारका लागि पुगेकी महिला बिरामीको संवेदनशील अंग छोएको तथा चलाएको आरोपमा प्रहरीले पोलिक्लिनकका सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका अनुसार कोहलपुर नगरपालिका–११ रेडक्रस रोडस्थित थापा पोलिक्लिनिकमा स्वास्थ्य उपचारका लागि गएकी बिरामीको गोप्य अंग छोएको र चलाएको भनिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि पीडितबाट प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । जाहेरीका आधारमा प्रहरीले पोलिक्लिनिकका सञ्चालकसमेत रहेका कोहलपुर–११ निवासी ६३ वर्षीय गणेशबहादुर थापालाई नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीका अनुसार थापाले सीएमए प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । उनीविरुद्ध करणीसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। बाँके जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानका लागि थप ७ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीले घटनासँग सम्बन्धित भिडियो सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित भएको विषयमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । प्रहरीले स्वास्थ्यकर्मीले महिला बिरामीको संवेदनशील अंगको परीक्षण गर्दा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को आचारसंहिताअनुसार संरक्षकको उपस्थितिमा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ । आरोपितमाथि अनुसन्धान भइरहेकोले घटनामा लागेको आरोप अदालतबाट अन्तिम रूपमा पुष्टि हुन बाँकी रहेको प्रहरीले छ ।
कांग्रेस महाधिवेशन : बन्द सत्रको एजेन्डा तय गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि औपचारिक निर्वाचन प्रक्रिया सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ । आइतबार काठमाडौंको खुलामञ्चमा महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह सम्पन्न भएसँगै कांग्रेस बन्द सत्र हुँदै निर्वाचन प्रक्रियातर्फ अघि बढ्न लागेको हो । बन्द सत्रको एजेन्डा तय गर्न सोमबार खुलामञ्चमै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्दैछ। बैठकमा सहभागी हुन केन्द्रीय नेताहरू खुलामञ्चमा पुग्न थालेका छन् । कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार बन्द सत्रमा पेस हुने विभिन्न प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पारित भएपछि मात्रै बन्द सत्र सुरु हुनेछ । सम्बन्धित समितिहरूले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार प्रस्ताव पेस गर्ने र त्यसलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेपछि बन्द सत्रको एजेन्डा तय गरिने उनले बताए । बन्द सत्रमा सभापति गगनकुमार थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन, महामन्त्रीको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव तथा कोषाध्यक्षको आर्थिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यतालिका छ । बन्द सत्रमा पार्टीका राजनीतिक तथा समसामयिक विषयमा छलफल हुनेछ । बन्द सत्र सम्पन्न भएपछि महाधिवेशनको मुख्य कार्यभारका रूपमा रहेको नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयनको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । निर्वाचन समितिले सोमबार साँझ ५ बजे महाधिवेशन प्रतिनिधिको अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । मतदाता नामावली प्रकाशनपछि दाबी विरोध तथा छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । प्राप्त दाबी विरोधमाथि आवश्यक जाँचबुझ गरेपछि अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने गरी निर्वाचन समितिले आवश्यक तयारीसमेत अघि बढाएको छ । मंगलबार उम्मेदवारी मनोनयन निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार मंगलबार नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता हुनेछ । सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कार्यतालिका छ । उम्मेदवारी मनोनयनसँगै कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वका लागि हुने प्रतिस्पर्धाको तस्वीर थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ। सभापतिसहित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यका आकांक्षी नेताहरूले यसअघि नै आन्तरिक छलफल, भेटघाट र समर्थन जुटाउने प्रयासलाई तीव्र बनाउँदै आएका छन् ।
हिमालयन रिको सञ्चालक समिति पुनर्गठन, अध्यक्षमा मिश्र नियुक्त
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सञ्चालक समिति पुनर्गठन गरिएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको बिहीवार बसेको बैठकले सञ्चालक समिति पुनर्गठन गरेको हो । उक्त बैठकबाट संस्थापक सेयरधनीहरूका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रिक्त रहेको सञ्चालक पदमा नयाँ प्रतिनिधि मनोनयन गरी आएकाहरूलाई सञ्चालकमा नियुक्ति गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । सञ्चालकमा नेपाल बैंकका तर्फबाट होमबहादुर खड्का, हंस राज हुलाचन्द एन्ड कम्पनीका तर्फबाट नितेश तोदी र कालिका फिनकर्पका तर्फबाट पल्लव श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । सञ्चालकहरुको मनोनयन आगामी वार्षिक साधारणसभासम्मका लागि स्वीकृत गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । यसैगरी कम्पनीको अध्यक्षमा दीपेन्द्रकुमार मिश्रलाई आगामी वार्षिक साधारणसभासम्मका लागि नियुक्ति गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
जलवायु न्यायलाई केन्द्रमा राख्न माग, ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक’ सम्पन्न
काठमाडौं । ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक २०२६’ तीन दिनसम्म विभिन्न विषयमा गहन छलफल गर्दै १६ बुँदे प्रतिबद्धतासहितको ‘जलवायु न्यायका लागि काठमाडौं आह्वान’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । अक्टोबर २ देखि ४ (असोज १६ देखि १८) सम्म काठमाडौंमा आयोजना भएको सम्मेलनले जलवायु न्याय, उत्थानशीलता, हानि तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त, ऊर्जा रूपान्तरण, कृषि, पूर्वाधार, प्रविधि तथा जलवायु कूटनीतिलगायत विषयमा छलफल गरेको थियो । ‘जलवायु उत्थानशीलताका लागि जलवायु न्याय : स्थानीय पहलदेखि विश्वव्यापी जलवायु कूटनीतिसम्म’ भन्ने नारासहित आयोजना गरिएको सम्मेलनको उद्घाटन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गरेका थिए । सम्मेलनका क्रममा २९ वटा विषयगत र तीनवटा बाहिरी सत्र सञ्चालन गरिएको आयोजकले जनाएको छ । ती सत्रमा वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, सांसद, नीति निर्माता, सरकारी अधिकारी, नागरिक समाज, युवा, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, निजी क्षेत्र तथा जलवायु विपद्बाट प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनमा रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको हिमाली सुनामीबाट प्रभावित बालबालिका तथा युवाका अनुभव र समस्याबारे समेत छलफल गरिएको थियो । जलवायु विपद्बाट प्रभावित समुदायको आवाजलाई नीति निर्माणको तहसम्म पुर्याउनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए । समापनका क्रममा आयोजित उच्चस्तरीय सत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य धनञ्जय रेग्मी र गणेश बीकेले जलवायु न्यायका विषयमा धारणा राखेका थिए । त्यस्तै ‘कारबाही र जलवायु कूटनीतिमार्फत जलवायु न्यायका लागि नेपालको आवाज’ विषयक सत्रमा सांसद अनुष्का श्रेष्ठ, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठ, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्याल तथा सञ्चार उद्यमी समृद्धि ज्ञवालीले विचार व्यक्त गरेका थिए । सम्मेलनको समापन सत्रमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले नेपालको जलवायु नीति निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वलाई सुदृढ बनाउन विभिन्न पक्षबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । रसुवा–भोटेकोशी हिमाली सुनामीबाट प्रभावित क्षेत्रकी बालिका कल्पना तामाङले जलवायु विपद्बाट प्रभावित समुदायका लागि न्यायको माग गरेकी थिइन् । सम्मेलनले नेपालमा जलवायु न्यायलाई जलवायुसम्बन्धी सबै कार्यको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यसका लागि छुट्टै ‘जलवायु न्याय ऐन’ निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, नयाँ जलवायु परिवर्तन नीति निर्माण गर्दा स्थानीय तथा प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधि, अग्रपंक्तिका समुदाय, नागरिक समाज तथा प्रभावित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । घोषणापत्रमा जलवायु वित्तलाई सहज, पर्याप्त, अनुमानयोग्य तथा अनुदानमा आधारित बनाउनुपर्ने, तल्लो तहसम्म न्यायोचित रूपमा वित्तीय स्रोत पुर्याउनुपर्ने र स्थानीय सरकारलाई जलवायु कार्यका लागि आवश्यक स्रोत, अधिकार तथा क्षमता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ । नेपालले हिमाली राष्ट्र, प्रशान्त महासागरीय राष्ट्र तथा साना टापु विकासोन्मुख राष्ट्रसँग रणनीतिक सहकार्य गर्दै ‘हिमालदेखि सागरसम्म’को अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । साथै, जलवायु नीतिमा नागरिक समाज तथा विज्ञको सहभागिता संस्थागत गर्न स्थायी जलवायु वार्ता प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्नुपर्ने र ‘जलवायु न्यायसम्बन्धी संसदीय समिति’ गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । घोषणापत्रले जलवायु कार्यमा आदिवासी जनजाति, महिला, युवा, दलित, मधेसी, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत र प्रभावित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई समेत जलवायुसम्बन्धी छलफलको मुख्य धारमा ल्याएर जलवायु कार्यको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ । आयोजक समितिका सदस्य अधिवक्ता अर्णव चौधरीले आगामी संस्करणमा सम्मेलनका विषय र दायरा थप विस्तार गर्दै सरकारी तथा क्षेत्रीय संस्थासँगको साझेदारीलाई बलियो बनाउने बताए । आयोजक विनोद पराजुलीले आगामी वर्षदेखि ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक’लाई क्षेत्रीय स्तरमा विस्तार गर्दै काठमाडौंलाई जलवायु वकालत तथा कारबाहीको क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक २०२६’ विभिन्न जलवायु तथा वातावरणसम्बन्धी संस्था र व्यक्तिको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको हो । सम्मेलनको निरन्तरताका रूपमा अक्टोबर ५ मा सार्वजनिक चलचित्र प्रदर्शनसमेत आयोजना गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
