कांग्रेसमा चार उपसभापति र तीन महामन्त्री
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पदमा पदाधिकारी थप गर्नेगरी विधान संशोधन गर्ने भएको छ । सोमबार (आज) खुलामञ्चमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले उक्त प्रस्तावसहित सभापति गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सर्वसम्मत पास गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो । ‘कांग्रेसले उपसभापति र महामन्त्रीमा १/१ जना महिला रहनेगरी विधान संशोधन गर्ने विषय पारित भएको छ,’ बैठकमा सहभागी सहमहामन्त्री डिला संग्रौलाले भनिन् । उक्त संशोधनसँगै कांग्रेसमा अब चारजना उपसभापति रहनेछन् । जसमा एकजना वरिष्ठ उपसभापति हुने गरी पद व्यवस्थापन गरिएको छ । हालसम्म २ महामन्त्री रहने व्यवस्था भएकोमा अब एक जना महिला समेत रहनेगरी महामन्त्रीमा तीन पद सिर्जना गरिएको छ । यी दुबै पद मनोनित नगरेर निर्वाचन प्रणालीबाटै गराइने व्यवस्था नयाँ बिधानमा तय गरिएको सहमहामन्त्री संग्रौलाले बताइन् । यस्तै, सहमहामन्त्रीको पदमा कांग्रेसले २ पदाधिकारी थप गर्दै १३ जना नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । समावेशिताको आधारमा ८, खुलाबाट २ र सभापतिले मनोनित गर्ने ३ सहित १३ जना सहमहामन्त्री रहनेछन् । यसअघि सहमहामन्त्रीमा ११ जना रहने व्यवस्था थियो ।
तरकारी बोकेको ट्रकबाट २६ सय किलो गाँजा बरामद
काठमाडौं । सुनसरी प्रहरीले इनरुवा–३, सखुवागाछी चेकपोस्टबाट २ हजार ५ सय ६६ किलो गाँजासहित ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ । ट्राफिक प्रहरीसहितको संयुक्त चेकिङका क्रममा तरकारी (बन्दाकोपी) बोकेको ना.७ ख १८२५ नम्बरको ट्रकबाट उक्त परिमाणको गाँजा बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ । प्रमुख एसपी पुष्पराज मल्लका अनुसार गाँजासहित दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । नियन्त्रणमा लिइएकामा चालक धनकुटाका राजु राई र सहचालक सन्दीप राई रहेको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ । गाँजासहित तरकारी लोड गरिएको उक्त ट्रक हिलेबाट इनरुवासम्म आइपुगेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिका आधारमा गाँजा तस्करीको जालो नजिक पुग्ने लक्ष्यसहित अनुसन्धानमा जुटेको एसपी मल्लले बताए । थप अनुसन्धान अघि बढाइएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
खुसुक्क ७ अर्ब नयाँ नोट बजारमा
काठमाडौं । दशैं नजिकिँदै गर्दा हरेक वर्षझैँ यसपटक पनि नयाँ नोटको खोजी सुरु भएको छ । नयाँ नोट साट्न राष्ट्र बैंक पुग्ने भीड, बैंकका शाखामा हुने चाप र नयाँ नोटका लागि हुने दौडधुप यसपटक भने केही फरक देएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपटक दशैंका लागि नयाँ नोट वितरण गर्ने भन्दै छुट्टै सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छैन । तर, यसको अर्थ दशैंमा साना दरका नोट पाइँदैनन् भन्ने होइन । राष्ट्र बैंकले थापाथलीस्थित कार्यालय, आफ्ना सबै प्रादेशिक कार्यालय तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सर्वसाधारणलाई आवश्यकताअनुसार साना दरका नोट सटही गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलका अनुसार असोज १ गतेदेखि नै वाणिज्य बैंकहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने साना दरका नोट लैजान थालेका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरका साना दरका नयाँ नोट सटही गरिसकेका छन् । ‘दशैंका लागि भनेर नयाँ नोट वितरण गर्ने सूचना निकालेका छैनौँ, तर वितरण भने भइरहेको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने । उनका अनुसार विगतमा दशैंलाई लक्षित गरेर नयाँ वा सफा नोट वितरण गर्ने परम्परा थियो । चार-पाँच वर्षअघिसम्म ‘नयाँ नोट’ वितरण गर्ने भन्दै सूचना जारी गरिन्थ्यो । त्यसपछि केही वर्ष ‘सफा नोट’ वितरण गर्ने नीति लिइयो । अहिले भने नोट वितरणलाई दशैं केन्द्रित विशेष अभियानभन्दा राष्ट्र बैंकको नियमित प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाइएको छ । यसपटक दशैंका लागि नयाँ नोट वितरणको पूर्वसूचना जारी नगर्नुको पछाडि संवेदनशील अवस्थालाई पनि कारण मानिएको छ । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको र त्यसको पीडा अझै कायम रहेकाले यस्तो संवेदनशील समयमा दशैंको उल्लाससँग जोडिएको नयाँ नोट वितरणलाई विशेष रूपमा प्रचार गर्न उचित नठानिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए । तर, राष्ट्र बैंकले नागरिकलाई आवश्यक पर्ने नोटको अभाव हुन नदिने नीति लिएको छ । आवश्यकताअनुसार साना दरका नोट बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत उपलब्ध गराइनेछ । ‘नोट वितरण राष्ट्र बैंकको नियमित प्रक्रिया हो । नागरिकलाई आवश्यक नोट उपलब्ध गराउने हो । त्यसका लागि नयाँ नोट नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन,’ पौडेलले भने । दशैंका बेला साना दरका नोटको माग बढेसँगै बजारमा नगद प्रवाह पनि बढ्ने गर्छ । विगत चार-पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा दशैंका बेला नयाँ वा साना दरका नोट बजारमा पठाउँदा नगद प्रवाह करिब १० प्रतिशतसम्म बढ्ने गरेको राष्ट्र बैंकको अनुभव छ । भदौ मसान्तसम्म बजारमा चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा अर्थात् नगद प्रवाह करिब ७ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ थियो । अहिले यो बढेर करिब ८ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत साना दरका नोट बजारमा पठाउने क्रमलाई दशैंअघिका केही दिनसम्म पनि निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ । साना दरका नोटको आपूर्ति सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एटीएममार्फत १०० रुपैयाँ दरका नोट उपलब्ध गराउन पनि भनेको छ । यसले सर्वसाधारणलाई केही हदसम्म साना दरका नोट प्राप्त गर्न सहज बनाउनेछ । तर, एटीएमबाट १०० रुपैयाँका नोट मात्रै उपलब्ध गराएर सबै आवश्यकता पूरा गर्ने नभई राष्ट्र बैंक, प्रादेशिक कार्यालय तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत आवश्यकताअनुसार साना दरका नोट सटहीको व्यवस्था मिलाइने प्रवक्ता पौडेलले बताए । दशैंका लागि साना दरका नोटको एउटा सेटमा १८ हजार रुपैयाँ हुन्छ । उक्त सेटमा १०, २०, ५० र १०० रुपैयाँ दरका नोट रहनेछन् । राष्ट्र बैंकले दशैंअघि केही दिनअघिसम्म आवश्यकताअनुसार साना दरका नोट वितरण गर्ने जनाएको छ । त्यसैले यसपटक बजारमा नयाँ नोट पाइँदैन कि भन्ने चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । नयाँ नोटलाई दशैंको विशेष आकर्षण बनाउनेभन्दा आवश्यकताअनुसार सफा तथा साना दरका नोट सर्वसाधारणसम्म सहज रूपमा पुर्याउने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । ‘यसको उद्देश्य दशैंमा नयाँ नोटको खोजीमा हुने अनावश्यक भीडभन्दा नागरिकलाई आवश्यक नोट सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु हो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।
कांग्रेस महाधिवेशनको बन्द सत्र सुरु, तीन छुट्टाछुट्टै हलमा छलफल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनको बन्दसत्र शुरू भएको छ । गत पुसमा भएको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट गठित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको अन्तिम बैठकले बन्दसत्रमा पेश गर्ने एजेन्डा पारित गरेसँगै विभिन्न समूहमा रहेर छलफल सुरु भएको हो । तीनवटा क्लस्टरमा विभाजन गरेर बन्दसत्र सुरु भएको हो । पहाड, हिमाल र मधेस तराई गरी तीन क्लस्टरमा विभाजन गरी बन्द सत्र शुरू भएको हो । सुरुवातमा पहाडको बन्द सत्र चलेको छ । बन्दसत्रका लागि हिमाल हल, पहाड हल र तराई–मधेस हल निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश तथा विभिन्न समूहका प्रतिनिधिहरूलाई सम्बन्धित हलमा विभाजन गरिएको हो । हिमाल हलमा कोशी प्रदेशका १ हजार ११७, कर्णाली प्रदेशका २९९ र गण्डकी प्रदेशका ७१५ गरी २ हजार ३३१ प्रतिनिधि सहभागी छन् । त्यस्तै, पहाड हलमा बागमती प्रदेशका १ हजार २१७ र लुम्बिनी प्रदेशका १ हजार ९ गरी २ हजार २२६ प्रतिनिधि सहभागी छन् । तराई–मधेस हलमा मधेश प्रदेशका १ हजार २५६, सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६५०, जनसम्पर्क समितिका २४५ र भातृ संगठनका २२५ प्रतिनिधि सहभागी छन् । बन्द सत्रमा सभापति गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, महामन्त्रीले पेश गरेको विधान तथा पार्टी सञ्चालनसम्बन्धी प्रस्ताव, उपसभापतिले पेश गरेको समसामयिक प्रस्तावलगायत विषयमा छलफल हुने कांग्रेसले जनाएको छ । यसअघि प्रवक्ता देवराज चालिसेले १५औं महाधिवेशनको बन्द सत्र सुरु हुनुअघि बसेको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट निर्माण भएको वर्तमान केन्द्रीय समितिको यो अन्तिम बैठक भएको बताए । बैठकले सभापति गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्ताव, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पेश गरेको समसामयिक विषय तथा महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पेश गरेको पार्टी सञ्चालन र विधान सम्बन्धी प्रस्तावमाथि निर्णय गरेको छ । सभापति थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा आगामी चार वर्षका लागि कांग्रेसको कार्यदिशा, सरकार, देशको समग्र अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र दृष्टिकोणसमेत समेटिएको चालिसेले बताए । लोकतान्त्रिक संस्थालाई सबल बनाउनु आगामी दिनको प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसको मूल सिद्धान्त राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद नै भएको उनले बताए । कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटका लागि नेतृत्व विकास र क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ । नेतृत्व एकेडेमीबाट प्रशिक्षण तथा अध्ययन पूरा गरेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने अवधारणा अघि सारिएको चालिसेले बताए । यसबाट सक्षम नेतृत्व निर्माण तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने कांग्रेसको अपेक्षा छ । बैठकले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा समेत सुझावसहितको प्रारम्भिक खाका अघि बढाएको छ । महामन्त्रीले पेश गरेको प्रस्तावमा पार्टीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, निर्णय प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने तथा पार्टीका विभिन्न तहमा जिम्मेवारी र संरचना कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय समेटिएको चालिसेले जानकारी दिए । नयाँ विधानको प्रारम्भिक खाकामा वडा, क्षेत्र र जिल्ला तहमा थप पद सिर्जना गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । तर, यो अन्तिम निर्णय नभएको कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार अहिले सार्वजनिक गरिएको संरचना प्रारम्भिक खाका मात्रै हो । १५औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएर प्रतिनिधिहरूले पारित गरेपछि मात्रै त्यसले अन्तिम रूप पाउनेछ ।
नेपालमा लगानी गरेर लगानीकर्ता सन्तुष्ट छन् कि छैनन् भन्ने बुझ्छौँ : मन्त्री लम्साल
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नेपालमा लगानीका लागि विगतमा भएका प्रतिबद्धता र सम्झौताबाट अघि बढ्न नसकेका परियोजनालाई नयाँ कानुन बनाएर एकद्वार प्रणालीबाट कार्यान्वयनमा लगिने बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन तयारीसम्बन्धी ‘लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार’ परामर्शको तीनदिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले यसअघि भएका लगानी सम्मेलन तथा सम्मेलनबाहेक आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्तासँग भएका छलफलबाट आएका सबै लगानी प्रस्तावलाई नयाँ कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भएको बताए । उनका अनुसार आजसम्म भएका लगानी सम्मेलनमा र लगानी सम्मेलनबाहेक आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्तासँग भएका सबै पिचलाई ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा लगिनेछ । सम्बन्धित सबै निकायलाई अगाडि राखेर लगानीकर्ताले परियोजना अघि बढाउन कति समय लाग्छ भन्ने स्पष्ट गरिने उनले बताए । मन्त्री लम्सालले लगानीकर्ताले परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेपछि सम्झौता हस्ताक्षरदेखि कार्यान्वयनमा जान लाग्ने समयलाई समेत कानुनमै स्पष्ट गरिने बताए । उनले लामो समयदेखि पाइपलाइनमा रहेका र सम्झौता भएर पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेका परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ हेर्न लागिएको बताए । कतिपय परियोजनामा सरकारले १२–१४ वर्षअघि नै सम्झौता गरिसकेको र लगानीकर्ताले प्रारम्भिक खर्चसमेत गरिसकेको भए पनि अनेक कारणले परियोजना अड्किएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री लम्सालले भने–‘आजसम्म भएका लगानी सम्मेलन तथा लगानी सम्मेलनबाहेक आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्तासँग भएका सबै पिचलाई अब हामीले तयार गरेको ऐनको ढोकाबाट अगाडि बढाउँछौँ । त्यो प्रक्रिया वास्तवमै छिटो र प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई अगाडि राखेर काम गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले परियोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेपछि सम्झौता हस्ताक्षर भएको कति दिनमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।' मन्त्री लम्सालले नेपालमा लामो समयदेखि लगानी गरिरहेका लगानीकर्तासँग समेत छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । विगतमा लगानी गरेका लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गरेर सन्तुष्ट छन् कि छैनन् र उनीहरूले के–कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् भन्ने विषयमा सरकारले जानकारी लिन लागेको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा ढुक्क हुन प्रधानमन्त्रीको आग्रह, पूर्वसूचना प्रणाली थप सुदृढ बनाइने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयमा भदौ १० गतेयता विपद् व्यवस्थापनका काम निरन्तर भइरहेको बताएका छन् । उनले विपद् व्यवस्थापनमा सरकारले कुनै सम्झौता नगरी उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्ति परिचालन गरिरहेको स्पष्ट पारेका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनका कामलाई तीव्रता दिइएको बताएका हुन् । बैठकमा गण्डकी, बाग्मती, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको समेत सहभागिता थियो । मुख्यमन्त्रीहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्ति परिचालन गरेर छिटोभन्दा छिटो विपद् व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरिरहेको बताए। उनले विपद् व्यवस्थापनबारे ढुक्क रहन मुख्यमन्त्रीहरूलाई आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली, गण्डकीलगायत विभिन्न क्षेत्रमा आएको बाढी तथा पहिरोबाट भएको क्षतिको अध्ययन गरी व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको बताए । भोटेकोशी बाढीपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका काम अघि बढाइएको उनले यसअघि पनि बताएका थिए । उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन लागेको जानकारी दिए । हिमपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि समेत आवश्यक तयारी र काम भइरहेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को समयमा आफ्नो ज्यानको समेत जोखिम मोलेर निरन्तर खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक तथा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायत सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे ।
कांग्रेसले अघि सार्यो नेतृत्व र विधान सुधारको खाका
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न भएको छ । १५औं महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुनुअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न भएको हो । प्रवक्ता देवराज चालिसेले बैठकले गरेका विभिन्न निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका छन् । उनका अनुसार विशेष महाधिवेशनबाट निर्माण भएको वर्तमान केन्द्रीय समितिको यो अन्तिम बैठक हो । बैठकले सभापति गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्ताव, उपसभापतिले पेश गरेको समसामयिक विषय तथा महामन्त्रीले पेश गरेको पार्टी सञ्चालन र विधानसम्बन्धी प्रस्तावमाथि निर्णय गरेको छ । सभापति थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा आगामी चार वर्षका लागि कांग्रेसको कार्यदिशा, सरकार, देशको समग्र अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र दृष्टिकोणसमेत समेटिएको चालिसेले बताए । लोकतान्त्रिक संस्थालाई सबल बनाउनु आगामी दिनको प्रमुख चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसको मूल सिद्धान्त राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद नै भएको उनले बताए । कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटका लागि नेतृत्व विकास र क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिने नीति अघि सारेको छ । नेतृत्व एकेडेमीबाट प्रशिक्षण तथा अध्ययन पूरा गरेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने अवधारणा अघि सारिएको चालिसेले बताए । यसबाट सक्षम नेतृत्व निर्माण तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने कांग्रेसको अपेक्षा छ । बैठकले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा समेत सुझावसहितको प्रारम्भिक खाका अघि बढाएको छ । महामन्त्रीले पेश गरेको प्रस्तावमा पार्टीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, निर्णय प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने तथा पार्टीका विभिन्न तहमा जिम्मेवारी र संरचना कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय समेटिएको चालिसेले जानकारी दिए । नयाँ विधानको प्रारम्भिक खाकामा वडा, क्षेत्र र जिल्ला तहमा थप पद सिर्जना गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । तर, यो अन्तिम निर्णय नभएको कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार अहिले सार्वजनिक गरिएको संरचना प्रारम्भिक खाका मात्रै हो । १५औं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्ताव प्रस्तुत भएर प्रतिनिधिहरूले पारित गरेपछि मात्रै त्यसले अन्तिम रूप पाउनेछ ।
सुधारिएका कानुन प्रभावकारी रूपमा लागू भएमात्रै लगानी बढ्छ : चन्द्रप्रसाद ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानीको वातावरण सुधार गर्न सुधारिएका कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्ने बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन तयारीसम्बन्धी ‘लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार’ परामर्शको तीनदिने कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले आर्थिक सुधारका लागि तयार पारिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न सके नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्नुका साथै रोजगारी र राजस्व सिर्जनामा समेत सहयोग पुग्ने बताएका हुन् । ढकालले महासंघको अध्यक्ष रहँदा नै नेपालको लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कानुनहरू पुराना र परम्परागत रहेको भन्दै तिनमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग वा सुझाव संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव आफूहरूले अघि सारेको स्मरण गरे । त्यसैको निरन्तरताका रूपमा सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गरेको र आफू निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिका रूपमा आयोगको सदस्य भएर काम गरेको बताउँदै कतिपय कानुनहरू नयाँ ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए । ढकालले सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सार्वजनिक गरिएका सयबुँदे निर्णयमध्ये अधिकांश निर्णय निजी क्षेत्रले दिएका सुझावका आधारमा अघि बढाइएको भए पनि अझै धेरै निर्णय कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए । अहिले मुलुकमा राम्रा कानुनहरू हुँदाहुँदै पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै निवर्तमान अध्यक्ष ढकालले कानुनको भावना र सरकार तथा आम नागरिकको अपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसक्दा त्यसको प्रभाव लगानीको वातावरणमा परेको बताए । उनले अझै पनि आवश्यक कानुनी सुधार अध्यादेशमार्फत भए पनि जतिसक्दो छिटो अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे । ढकालले भने, ‘उद्योग वाणिज्य महासंघको म अध्यक्ष भइरहेको बेलामा एउटा सानो इनिसिएसन हामीले लिएका थियौँ । उद्योग वाणिज्य महासंघको एउटा कार्यसमितिको मिटिङमा हामीले एउटा प्रस्ताव राखेका थियौँ । नेपालको खास गरेर लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने कानुनहरू धेरै ट्रेडिसनल भए र यी कानुनहरू परिवर्तन गर्नका लागि एउटा त्यस्तो किसिमको उच्चस्तरीय आयोग अथवा सुझाव समिति बनाऔँ, जसले हाम्रा यी ट्रेडिसनल कानुनहरूलाई परिवर्तन गर्न सकोस् र एउटा व्यावसायिक वातावरण र लगानीको वातावरण बनाउन सकोस् भन्ने उद्देश्य राखेर वास्तवमा सुरु भएको थियो ।' नेपालमा लगानी बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने काममा निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताउँदै उनले स्वदेशी लगानीकर्ताले गर्ने लगानी र उनीहरूले दिने सन्देशले विदेशी लगानीकर्तालाई समेत प्रभावित गर्ने बताए । उनका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताले पहिलोपटक यहाँका लगानीकर्ताले के गरिरहेका छन् र उनीहरूले कस्तो सन्देश दिइरहेका छन् भन्ने हेर्छन्, अनि मात्रै लगानी गर्छन् । ढकालले हालै प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीसँगको भेटमा पनि विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुधारका विषयमा आफूले सुझाव दिएको बताउँदै अब कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको बताए ।
