वायुसेवा निगमको ऋण व्यवस्थापन गर्न ब्याजदर पुनरावलोकनको गृहकार्य हुँदैछः पर्यटनमन्त्री
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले नेपाल वायुसेवा निगमको वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनका लागि ऋणको ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने विषयमा सरकारले आवश्यक परामर्श गरिरहेको बताएका छन् । सोमबार (आज) प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले निगमले दुई ठूला वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणलाई धान्नै नसकिने भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेका हुन् । उनले सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग संवाद अघि बढाइएको पनि जानकारी दिए । संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्री पौडेलले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिइएको ऋणको ब्याजदर र किस्ता भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन नीतिगत पहल भइरहेको स्पष्ट पारे । यी दुवै संस्थामा सर्वसाधारण तथा कर्मचारीहरूको वचत रकम रहेकाले उनीहरूको लगानी जोखिममा नपर्ने गरी सन्तुलित निकास खोज्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले निगमले हाल भोगिरहेको करिब पचास–छपन्न अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व राष्ट्रिय ध्वजावाहकजस्तो ठूलो ब्रान्ड र सम्पत्ति भएको संस्थाका लागि असम्भव वा धान्नै नसकिने (अनम्यानेजेबल) स्तरको नभएको दाबी गरे । ऋणको ब्याजदर केही परिमार्जन हुनसके निगमले आन्तरिक स्रोत वा विकल्पहरूको उपयोग गरी थप प्रगति गर्नसक्ने विश्वास मन्त्री पौडेलले व्यक्त गरे । नयाँ जहाजहरू तत्काल किन्न आर्थिक स्रोत अपुग भएमा भाडा (लिज) मा लिएर सञ्चालन गर्ने वा मौजुदा जहाजहरूकै उडान तालिका (फ्लाइट सेड्युल) वैज्ञानिक बनाएर आम्दानी बढाउन सकिने उनले बताए । निगम केवल नाफामुखी संस्था नभई राष्ट्रिय दायित्व बोकेको सार्वजनिक निकाय भएकाले यसलाई संकटमुक्त बनाउन अन्तर–मन्त्रालय समन्वय तिब्र पारिएको मन्त्री पौडेलले समितिलाई जानकारी गराए । अर्थमन्त्री स्वदेश फर्केलगत्तै ठोस वित्तीय कार्ययोजना तय गर्न थप छलफल गरिने प्रतिवद्धता समेत उनले जनाए ।
ब्याजदरको भारले थिचिएको निगम, सरकारबाटै उठ्न बाँकी छ साढे १३ करोड
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले लिएको ऋणको उच्च ब्याजदर र सरकारी निकायहरूबाट लिन बाँकी रहेको करोडौं वक्यौताका कारण निगम आर्थिक संकटमा परेको छ । सोमबा (आज) बसेको संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा निगमका निमित्त महाप्रवन्धक जनकराज कालाखेतीले निगमको आम्दानीको ठूलो हिस्सा ब्याज तिर्नमै खर्च भइरहेको भन्दै तत्काल वित्तीय सुधारको आवश्यकता औंल्याएका हुन् । निमित्त महाप्रवन्धक कालाखेतीका अनुसार निगमले विगतमा राष्ट्र प्रमुखको विदेश भ्रमण, कोभिडकालमा गरिएको उद्धार उडान र विभिन्न देशमा गरिएको रेस्क्यु फ्लाइटबापत नेपाल सरकारसँग १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । यसमध्ये सन् २००५ को भ्रमणबापतको ४ करोड २७ लाख, कोभिडकालीन औषधी ढुवानीको १ करोड ५४ लाख, पाकिस्तानको बाढी उद्धारको १ करोड १४ लाख र इजरायल रेस्क्यु उडानको ५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेका छन् । पत्राचार गर्दा पनि यो रकम भुक्तानी नहुँदा निगमको नगद प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिइएको ऋणको ब्याजदर क्रमशः ९.२५ र १०.५ प्रतिशत रहेको छ । ब्याजदरलाई घटाउन वा ऋण पुनर्संरचना गर्नसके निगम सहजै नाफामा जान सक्ने दाबी उनको दाबी छ । निगमले सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने निजी बैंकहरूको प्रस्ताव पाए पनि सञ्चय कोषको सर्तले बाहिरिन सकेको छैन । सञ्चय कोषको ऋण चुक्ता गरेपछि मात्रै अन्य वित्तीय संस्थामा जान सकिने सर्तका कारण निगम थप महँगो ब्याज तिर्न बाध्य छ । उनले विगतमा गठित विभिन्न अध्ययन समितिहरूको सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु र निर्णय गर्ने तहमा बस्नेहरू नै पछि कार्यान्वयनमा उदासीन हुनुले निगमको सुधार अझ जटिल बनेको गुनासो गरे ।
दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङबारे मंगलबार यातायात व्यवसायीसँग छलफल गर्दै विभाग
काठमाडौं । दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार यातायात व्यवसायीसँग छलफल गर्ने भएको छ । विभागले मंगलबार बिहान अग्रिम टिकट बुकिङबारे छलफल गर्न सरोकारवालाको बैठक बोलाएको हो । अग्रिम टिकट बुकिङ कहिलेदेखि खुल्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा दसैंमा काठमाडौं बाहिर जाने यात्रु अन्योलमा छन् । यद्यपि, केही यातायात कम्पनीले भने अनलाइनमार्फत अग्रिम टिकट बुकिङ सुरु गरिसकेका छन् । केही कम्पनीले टिकट बुकिङ थाले पनि समग्रमा बुकिङ खुल्ने मिति स्पष्ट नहुँदा यात्रुमा अन्योल कायमै छ । दशैंमा टिकट नपाउने, बसपार्कमा लामो समय लाइन बस्नुपर्ने र घर जान यात्रुले सास्ती भोग्नुपर्ने समस्या हरेक वर्ष देखिँदै आएको छ । यसपटक अग्रिम टिकट बुकिङलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा विभागले सरोकारवालासँग छलफल गर्न लागेको हो । बैठकमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको राजमार्ग तथा सुरक्षा महाशाखा, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी संघ र ल्होत्से बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको छ । बैठकबाट अग्रिम टिकट बुकिङ सुरु गर्ने समय तथा चाडबाडमा यातायात सेवा व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
उद्धार स्थगित, पुनःनिर्माणमा जोड
काठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यक बाहेक भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्य हालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सोमबार (आज) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको एक्काइसौं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अत्यावश्यक खोज तथा उद्धारका कामलाई निरन्तरता दिँदै पुन:निर्माण र पुनःस्थापनाको काम तीव्र रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा खोज तथा उद्धारको चरण स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको हो । प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिने सरकारले तयारी गरेको हो । बैठकले प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत ती योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ । लागत अनुमान नखुलेका तथा प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनका काम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा अघि बढिरहेको र अब पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम पनि सोही समन्वयमा अघि बढाइने बताए । जसमा विपक्षी दल, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा बागमती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पूर्ण साथ रहने पनि जनाइएको छ । परिषद्ले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्का कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ । साथै विषम परिस्थितिमा खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवक तथा सञ्चारकर्मीप्रति परिषद्ले उच्च प्रशंसा गर्दै धन्यवाद ज्ञापनसमेत गरेको छ । विपद्का बेला सहयोग गर्ने दातृराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूप्रति पनि परिषदले आभार व्यक्त गरेको छ ।
स्पेनमा आकस्मिक आम चुनाव घोषणा, २९ नोभेम्बरमा मतदान
काठमाडौं । स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले सोमबार आकस्मिक रूपमा आम निर्वाचनको घोषणा गरेका छन् । स्पेनमा अर्को आम निर्वाचन सन् २०२७ को गर्मीयाममा हुने तय थियो । तर अब नोभेम्बर २९ मा आम निर्वाचन हुने भएको छ । यो घोषणा आवास संकटलाई लिएर देशभर विरोध प्रदर्शन भएपछि आएको हो । ८७ वर्षीया एक महिलाको घरभाडा अचानक बढाइएको घटना सार्वजनिक भएपछि देशभर विरोध प्रदर्शन भएका थिए । त्यसपछि सरकारले आवास संकट समाधान गर्न विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेको थियो । सान्चेज नेतृत्वको सरकारले आवास संकट समाधानका लागि केही महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको थियो । तर ती प्रस्तावले संसदमा आवश्यक समर्थन जुटाउन नसकेपछि अस्वीकृत भएका थिए । ती महिलाको घरभाडा मासिक ५०० युरोबाट बढाएर २ हजार ६५० युरो पु‍र्याइएको थियो । पछि भाडा घटाएर १ हजार ६५० युरो कायम गरिए पनि यो उनको मासिक १ हजार ३५० युरो पेन्सनभन्दा ३०० युरो बढी थियो । यो घटना सार्वजनिक भएपछि आवासको समस्या र बढ्दो भाडाविरुद्ध स्पेनभर प्रदर्शन भएका थिए । सान्चेज सन् २०१८ देखि स्पेनको प्रधानमन्त्री छन् । यद्यपि अधिकांश सर्वेक्षणले आगामी निर्वाचनमा कन्जरभेटिभ पार्टीले सबैभन्दा बढी सिट जित्ने देखाएका छन् ।
प्रक्रिया नै बाधक भइरहे लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन् : कानुनमन्त्री गौतम
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले लगानीको वातावरण सुधारका लागि कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको बताएकी छन् । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन तयारीसम्बन्धी ‘लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार’ परामर्शको तीनदिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री गौतमले नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने बताएकी हुन् । उनका अनुसार ‘नेपालमा लगानी गर’ भनेर ठूला–ठूला कार्यक्रम गरे पनि प्रक्रिया नै बाधक भइरहे लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन् । नेपालका लगानीकर्तासमेत लामो समयसम्म सहज वातावरण नपाए निरुत्साहित हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले लगानी प्रक्रिया सहज, पारदर्शी र सबैका लागि अनुकूल बनाउनुपर्ने बताइन् । नेपालको विकासमा निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा समेट्ने र लगानीको वातावरण कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्री गौतमले बताइन् । सरकारले अबको विकासका पूर्वाधार तय गर्न स्पष्ट नीति लिएको बताउँदै मन्त्री गौतमले त्यसको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा कानुन निर्माणलाई लिएको बताइन् । गौतमका अनुसार कानुन मन्त्रालयले चालु वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ का रूपमा अघि बढाएको छ । आवश्यक कानुन पहिचान गरी संशोधनको काम अघि बढाइसकिएको छ । पछिल्लो समय करिब ४६ वटा विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये केही संसदीय समितिमा पुगेका छन् भने केहीमाथि छलफल भइरहेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत पनि आवश्यक काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ । मन्त्री गौतमले भनिन्– ‘विकासको यात्रा र अबको नेपालको लगानी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा वर्तमान सरकार एकदम स्पष्ट छ । अबको विकासका पूर्वाधार तय गर्न सरकारले स्पष्ट नीति लिएको छ । पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भनेको कानुन निर्माण हो । कानुन निर्माणको यात्रालाई सहजीकरण गर्न कानुन मन्त्रालयले यस वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ का रूपमा घोषणा गरेको छ ।' उनले अबको केही समयलाई आगामी अधिवेशनमा आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणको आधार तय गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गरिने बताइन् । विभिन्न क्षेत्रबाट पहिचान गरिएका विषयलाई दस्तावेजीकरण गर्दै त्यसकै आधारमा आगामी दिनमा कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले स्पष्ट पारिन् ।
एभ्रिथिङ यु निड, अन्डर वन रूफ’ अवधारणासहित आई ब्युटीको सेवा विस्तार
काठमाडौं । सौन्दर्य तथा छालाको हेरचाहसम्बन्धी विभिन्न सामग्री एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ‘आई ब्युटी’ले आफ्ना सेवा विस्तार गरेको छ । ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता र बजेटअनुसार विभिन्न ब्रान्डका सौन्दर्य सामग्री सहज रूपमा छनोट गर्न सकून् भन्ने अवधारणाका साथ आई ब्युटी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । आई ब्युटीमा हाल लास्या, सिल्कन र टेनजिरो गरी तीनवटा एक्सक्लुसिभ ब्रान्ड उपलब्ध छन् । लास्या इटलीसँग सम्बन्धित सौन्दर्य ब्रान्ड हो । यसका सामग्री इटलीमा उत्पादन भएर आउने र नेपालमा प्याकेजिङ तथा रिफिलिङ गरिने कम्पनीले जनाएको छ । लास्या सन् २०१७ देखि नेपाली बजारमा उपलब्ध हुँदै आएको छ । त्यस्तै, सिल्कन कोरियाली सौन्दर्य ब्रान्ड हो, जुन सन् २०१३ देखि नेपालमा बजारमा उपलव्ध हुँदै आएको छ । सिल्कनका सामग्री कोरियाली प्रविधि तथा अवधारणामा आधारित भए पनि प्याकेजिङ र रिफिलिङको काम नेपालमै गरिन्छ । आई ब्युटीका अनुसार नेपालमै प्याकेजिङ तथा रिफिलिङ हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर र ब्रान्डको अवधारणा कायम राख्दै नेपाली उपभोक्ताको क्रयशक्ति र बजेटलाई ध्यानमा राखेर तुलनात्मक रूपमा पहुँचयोग्य मूल्यमा सामग्री उपलब्ध गराउन सहज भएको हो । सन् २०२६ मा आई ब्युटीले टेनजिरोलाई नेपालमा सार्वजनिक गरेको छ । ‘मेड इन कोरिया’का रूपमा प्रस्तुत गरिएको टेनजिरो आई ब्युटीको एक्सक्लुसिभ ब्रान्ड हो । आई ब्युटीले नेपाली बजारमा ब्रान्डप्रतिको धारणा र उपभोक्ताको आवश्यकता फरक हुने भन्दै ग्राहकले आफ्नो आवश्यकता र बजेटअनुसार सामग्री छनोट गर्न पाउने वातावरण बनाउन खोजिएको जनाएको छ । ‘एभ्रिथिङ यु निड, अन्डर वन रूफ’ अवधारणासहित सञ्चालनमा आएको आई ब्युटीका हाल केएल टावरको दोस्रो तल्ला, धुम्बाराही पिपलबोट र सिटी स्क्वायर सामाखुसीमा तीनवटा शाखा सञ्चालनमा छन् । कम्पनीले आई ब्युटीलाई कस्मेटिक पसलभन्दा पनि विभिन्न ब्रान्ड, उत्पादनको विविधता, सुविधा र पहुँचयोग्य मूल्यलाई एउटै स्थानमा जोड्ने प्रयासका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ ।
कांग्रेसमा चार उपसभापति र तीन महामन्त्री
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री पदमा पदाधिकारी थप गर्नेगरी विधान संशोधन गर्ने भएको छ । सोमबार (आज) खुलामञ्चमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले उक्त प्रस्तावसहित सभापति गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सर्वसम्मत पास गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो । ‘कांग्रेसले उपसभापति र महामन्त्रीमा १/१ जना महिला रहनेगरी विधान संशोधन गर्ने विषय पारित भएको छ,’ बैठकमा सहभागी सहमहामन्त्री डिला संग्रौलाले भनिन् । उक्त संशोधनसँगै कांग्रेसमा अब चारजना उपसभापति रहनेछन् । जसमा एकजना वरिष्ठ उपसभापति हुने गरी पद व्यवस्थापन गरिएको छ । हालसम्म २ महामन्त्री रहने व्यवस्था भएकोमा अब एक जना महिला समेत रहनेगरी महामन्त्रीमा तीन पद सिर्जना गरिएको छ । यी दुबै पद मनोनित नगरेर निर्वाचन प्रणालीबाटै गराइने व्यवस्था नयाँ बिधानमा तय गरिएको सहमहामन्त्री संग्रौलाले बताइन् । यस्तै, सहमहामन्त्रीको पदमा कांग्रेसले २ पदाधिकारी थप गर्दै १३ जना नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । समावेशिताको आधारमा ८, खुलाबाट २ र सभापतिले मनोनित गर्ने ३ सहित १३ जना सहमहामन्त्री रहनेछन् । यसअघि सहमहामन्त्रीमा ११ जना रहने व्यवस्था थियो ।
