‘धेरैलाई विज्ञान मन्त्रालयको ४ अर्ब कहाँ खर्च होला भन्ने लागेको छ, तर यो पैसा केही पनि होइन’
काठमाडौं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले मन्त्रालयले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा हालसम्मकै ठूलो रकम छुट्याएको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा यसअघि कहिल्यै यति ठूलो बजेट विनियोजन नभएको बताए । यसअघि १ अर्ब रुपैयाँसम्म छुट्याएको र सो रकमसमेत आवश्यक कानुनी व्यवस्था नहुँदा खर्च हुन नसकेको बताए । सोही कारण हाल धेरै मान्छेलाई यो रकम कहाँ खर्च होला ? भन्ने उत्सुकता बढेको उनको भनाइ छ । तर ४ अर्ब रुपैयाँका विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा एकदमै कम रकम भएको जानकारी दिए । यद्यपि अहिलेलाई भने यो रकम पर्याप्त रहेको उनको भनाइ छ । खर्च गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गर्न बाँकी रहेकाले विनियोजित ४ अर्ब रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अबण्डामा राखिएको जानकारी दिए । मन्त्री पुनका अनुसार मन्त्रालयका अघिल्ला कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने बाँकी ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको खर्च योजना ऐन तथा नियमावली बनेपछि मात्रै तय गरिनेछ । उनका अनुसार मन्त्रालयले अहिले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी ऐन र नियमावली तयार गर्ने काम अघि बढाएको छ । ती कानुनी आधार तयार भएपछि मात्रै अबण्डामा रहेको बजेट कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयलाई ४ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ, यो भनेको पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत हो । यसमा पहिलेदेखि नै सञ्चालन भइरहेका केही कार्यक्रममा ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, बाँकी ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अबण्डामा राखिएको छ । यो बजेट जेठ १५ गते आउँदाखेरि के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने थाहा नै थिएन, त्यही भएर अबण्डामा राखिएको हो ।’ उनले युवाहरूलाई विज्ञान तथा नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा लाग्न मन्त्रालयले प्रोत्साहन गर्ने बताए । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वाधारको विकासले मात्रै देश विकास नहुने बताए । देश विकासका लागि अर्थतन्त्र मजबुत बनाउनुपर्ने र अर्थतन्त्रको आकार बढाउन खोज, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तकको क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विज्ञानमा गरिएको खर्चलाई लगानीको रूपमा बुझ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । विज्ञानमा लगानी नगरेका कारण नै नेपाल पछाडि परेको उनको दाबी छ । विकसित सबै देशहरूले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गरेका कारण नै उनीहरू विकसित भएको उनले बताए ।
दिगो बैंकिङको पाँच वर्ष पूरा, नबिलले रोप्यो २०० एभोकाडोका बिरुवा
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेडले आइतबार वृक्षारोपण गरी साताव्यापी नबिल ग्रिन विक, २०२६ समापन गरेको छ । दिगो बैंकिङको पाँचौँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा यही असार १५ देखि सुरु ‘नबिल ग्रिन विक’ साताव्यापी रुपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको बैंकले जनाएको छ । नबिल दिगो बचत खाता तथा दिगो बैंकिङको वार्षिकोत्सवका अवसरमा काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–२ स्थित गले पार्कमा २०० वटा एभोकाडोका बिरुवा रोपिएको बैंकको भनाइ छ । नबिल बैंक तथा लुम्बिनी वल्र्ड पिस फोरम नेपालको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–२ का वडा कार्यालयले संरक्षण गर्ने गरी वृक्षारोपण सम्पन्न गरिएको हो । वृक्षारोपण कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत अन्य कर्मचारी, स्थानीयलगायत वडाध्यक्ष धर्मेन्द्र श्रेष्ठको उपस्थिति थियो । उक्त अभियानले वातावरण संरक्षण तथा समुदायको आर्थिकस्तर बलियो बनाउन योगदान पुर्याउने बैंकले विश्वास व्यक्त गरेको छ । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) मनोजकुमार ज्ञवालीले बैंकले दिगो बैंकिङप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने उद्देश्यले वृक्षारोपण गरिएको बताए । ग्रिन विकअन्तर्गत सञ्चालन भएको वृक्षारोपण तथा अन्य वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा साझेदार संस्था, स्थानीय सरकार तथा समुदायको दीर्घकालीन सहकार्य भएकोमा सिइओ ज्ञवालीले खुसी व्यक्त गरे । विरुवा रोपेर मात्र नहुने, त्यसको संरक्षण र नियमित हेरचाहमा स्थानीय समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उनले कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गर्ने टोखा नगरपालिका, वडा कार्यालय, स्थानीय साझेदार तथा सहभागी सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । बैंकको दिगो बैंकिङ अभियान मानिस, पृथ्वी र समृद्धिको अवधारणामा आधारित छ । यसअन्तर्गत नबिल दिगो बचत खाता ग्राहकहरूलाई दिगो विकासका प्रयाससँग जोड्ने एक विशेष बचत योजनाका रूपमा रहेको छ । वातावरणीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्वलाई प्रवर्द्धन गर्ने यस खातामार्फत ग्राहकहरूलाई दिगो विकासमा सहभागी गराउने बैंकको उद्देश्य रहेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा दिगो बैंकिङ बैंकको रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा स्थापित भएको उल्लेख गर्दै सीइओ ज्ञवालीले यस अवधिमा बैंकले दिगो बैंकिङ नीति तथा अभ्यासहरूलाई थप सुदृढ बनाएको उल्लेख गरे । 'नबिल बैंकले उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्दै स्वच्छ ऊर्जाको विकास र प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याइरहेको छ', उनले भने, 'त्यसबाहेक साना, लघु तथा मझौला उद्यमका क्षेत्रमा पनि बैंकले ठूलो लगानी गरिरहेको छ ।' बैंक नाफामुखी संस्थामा मात्रै नभई वातावरण, समाज तथा सुशासन (इएसजी)का सिद्धान्तलाई प्राथमिकतामा राख्दै सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाहमा समेत जोड दिएको उनको भनाइ थियो । सीइओ ज्ञवालीले बैंकले नबिल दिगो बैंकिङको पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै डिजिटाइजेसनको माध्यमबाट २० मेट्रिकटनभन्दा बढी कागज बचत गरेको बताए । बैंकले दिगो विकास, लैंगिक समानतालाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको उनको भनाइ थियो । बैंकले नवीकरणीय ऊर्जामा ५१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, स्वच्छ यातायातमा १० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, कृषि क्षेत्रमा ५४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ, सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) मा ४५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको उल्लेख गरेको छ । साथै महिला तथा महिला उद्यमी वित्तपोषणमा ४८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, पर्यटन क्षेत्रमा ११ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ तथा डीडीएसएल कर्जाअन्तर्गत ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । बैंकले उक्त लगानीमार्फत एक लाख १२ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको र त्यसमध्ये ३१ प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको उल्लेख गरेको छ । यसैगरी, पाँच वर्षमा बैंकले २५ करोड ६० लाख रुपैयाँ सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रममार्फत खर्च गरेको छ भने नबिल स्कुल अफ सोसल इन्टरप्रेनरसिप (एसइइ)मार्फत एक हजार ५७७ उद्यमीलाई तालिम प्रदान गरिसकेको छ । बैंकले वातावरणीय क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय योगदान दिएको छ । बैंकले नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनामा गरेको लगानीमार्फत चार वर्षको अवधिमा करिब ३९ हजार ४५० दशमलव ६८ टन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको छ । साथै, डिजिटाइजेसन र स्वचालित प्रणालीमार्फत वार्षिक दुई लाख ६२ हजार ८०४ लिटर पानी बचत र करिब २० मेट्रिक टन कागजको बचत भएको बैंकले जनाएको छ । बैंकले वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन (ईएसआरएम) प्रणालीलाई आफ्नो व्यवसाय तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रक्रियामा समावेश गरेको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा नियामकीय व्यवस्थाअनुसार वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन (ईएसजी) सम्बन्धी प्रतिवेदनलाई थप सुदृढ बनाउँदै लगेको जनाएको छ । बैंकमा कार्यरत कुल जनशक्तिमध्ये ३९.१५ प्रतिशत महिला रहेको उल्लेख गर्दै ५० जना महिलाले बैंकका विभिन्न शाखा तथा रणनीतिक व्यवसाय इकाइ (एसबीयु)को नेतृत्व गरिरहेको बैंकको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्ले र एडीबीका अध्यक्ष मासातो कान्दाबीच भेटवार्ता
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष मासातो कान्दाबीच भेटवार्ता भएको छ । सोमबार (आज) सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको विकासका लागि एडीबीका तर्फबाट भएको सहयोग र लगानी परिचालनका लागि अध्यक्ष कान्दालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी दिनमा निरन्तर सहयोगका लागि आग्रह गरे । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेसँगको भेटमा अध्यक्ष कान्दाले नेपालको विकासका लागि सहकार्य आफूहरूको उच्च प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिए ।
नाडेप लघुवित्तको साधारणसभा सम्पन्न, पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति चयन
काठमाडौं । नाडेप लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको १३औँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । सोमबार सम्पन्न साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै आगामी आर्थिक वर्षका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गरेको छ । साधारणसभाको अध्यक्षता सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पिताम्बर प्रसाद आचार्यले गरेका थिए भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीर्घबहादुर अर्यालले सहभागीलाई स्वागत गरेका थिए । अध्यक्ष आचार्यले हाल वित्तीय क्षेत्रमा चुनौतीपूर्ण अवस्था रहे पनि संस्थाले ग्राहक सदस्यलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै सेयरधनीको अपेक्षा पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने नीति तथा निर्देशनहरू अझ लघुवित्तमैत्री हुने अपेक्षा पनि व्यक्त गरे । साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कुबेर एन. भट्टराई एन्ड कम्पनीलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । साथै संस्थागत र सर्वसाधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्व हुने गरी पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति सर्वसम्मत चयन गरिएको छ । संस्थाका अनुसार हाल नाडेप लघुवित्तले देशभरका ८८ शाखामार्फत ८० हजारभन्दा बढी ग्रामीण तथा विपन्न महिलालाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । २०८३ जेठ मसान्तसम्म संस्थाको लगानीमा रहेको कर्जा ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, सदस्यको बचत २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा २ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ ।
पास दुरुपयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई हैरानी
काठमाडौं । मुलुकको ठूलो प्रशासनिक कार्यालय सिंहदरबार तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय प्रवेश गर्ने ‘प्रवेश पास’को दुरुपयोग हुने गरेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयकै प्रवेश पास दुरुपयोग गरेर सर्वसाधारण सिंहदरबार जाने गरेको खुलेको हो । सर्वसाधारणले प्रधानमन्त्री कार्यालय जाने भन्दै पास माग्ने तर पुनः फिर्ता नगर्ने गरेको पाइएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नाम टिपाएर प्रवेश पास लैजाने तर फिर्ता नगर्दा प्रवेश पास वितरण गर्ने कर्मचारी हैरान भएको बताउँछन् । ‘प्रवेश पास वितरण गरेर लग्यो तर फिर्ता नगर्दा प्रवेश पासको समस्या अभाव हुँदै गइरहेको छ,’ पास वितरक एक महिला प्रहरीले भनिन् । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नाम आएको छ भन्दै सर्वसाधारण आउँछन् । प्रवेश पास दियो तर फिर्ता दिँदैनन् । टिपाएको नाम र नम्बर फोन गर्दा सम्बन्धित मान्छे होइनन् भन्छन् तथा गलत नम्बर पर्यो भनेर राखिदिन्छन्,’ ती महिला प्रहरी कर्मचारीले विकासन्युजलाई भनिन्,’ प्रवेश पास भएपछि गेटका सुरक्षाकर्मीले चेकजाँच पनि गर्दैनन् । सुटुक्क प्रवेश गर्छन् विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालय प्रवेश गरेर भीडभाड गर्ने गर्छन् ।’ सर्वसाधारणले निर्वाचन आयोग तथा अन्य सामान्य परिचय खुल्ने कार्ड देखाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय जान प्रवेश पास लैजाने गरेका छन् । नागरिकता र लाइसेन्स नभएकाले सर्वसाधारण त्यस्ता कार्ड लिनका पुनः यहाँ नआउने गरेको ती कर्मचारीले जानकारी दिइन् । नागरिकता र लाइसेन्स भए अनिवार्य कार्ड बुझाउन आउने गरेको उनले बताइन् । ‘अहिले भने हामीले सिंहदरबार प्रवेश वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रवेशमा अनिवार्य नागरिकता तथा लाइसेन्सको माग गर्न थालेका छौं,’ उनले भनिन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रवेश गर्न भने अन्य मन्त्रालयभन्दा फरक पास रहने गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि छुट्टै कार्डको व्यवस्था गरिएको छ । हाल सर्वसाधारणले नागरिक एप प्रयोगकर्ताले अब आफूले भेट्न चाहेको कार्यालय, मिति र समय उल्लेख गरी सिधै एपबाटै प्रवेश अनुमतिका लागि आवेदन दिन सक्छन् । आवेदन स्वीकृत भएपछि एपभित्रै क्युआर कोड जेनरेट हुन्छ । सिंहदरबारको गेटमा उक्त क्यूआर कोड स्क्यान गरेर सहज रूपमा प्रवेश पाउन सकिन्छ । यसअघि सिंहदरबार प्रवेशका लागि गृह मन्त्रालयले सुरु गरेको ई–गेट पास प्रणाली छुट्टै पोर्टलमार्फत सञ्चालनमा थियो । तर, हाल यो सेवालाई नागरिक एपसँग जोडेर थप प्रयोगकर्तामैत्री बनाइएको हो । यसले सेवाग्राहीलाई एउटै प्लेटफर्ममार्फत धेरै सरकारी सेवा लिन सक्ने सुविधा प्रदान गर्दछ ।
युक्रेनको राजधानी किभमा रुसी आक्रमण, कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । युक्रेनको राजधानी किभमा एक साताभित्र भएको दोस्रो ठूलो रूसी आक्रमणमा कम्तीमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । सहरका शीर्ष सैन्य प्रशासक तिमुर तकाचेन्कोका अनुसार आक्रमणमा ४६ जना घाइते भएका छन् जसमा पाँच बालबालिका पनि छन् । यसैबीच, किभ क्षेत्रका अन्य स्थानहरूमा पनि तीन जनाको मृत्यु भएको छ । आपत्कालीन सेवाका अधिकारीहरूका अनुसार २० भन्दा बढी स्थानमा उद्धार अभियान जारी छ । अधिकारीहरूले जनाएअनुसार सहरका दुई जिल्लामा रहेका अग्ला आवासीय भवनहरू पनि आक्रमणको निशानामा परेका छन् । यी आक्रमणहरू टर्कीमा हुने नेटो शिखर सम्मेलनको ठीक एक दिनअघि भएका हुन्, जहाँ युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच भेटवार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ आक्रमण हुनुभन्दा केही घण्टाअघि मात्रै जेलेन्स्कीले रूसले किभमा अर्को ूठूलो आक्रमणू गर्ने तयारी गरिरहेको चेतावनी दिएका थिए । गत बिहीबार भएको रूसी आक्रमणमा ३० जनाको मृत्यु भएको थियो । लगातार विस्फोटका तीव्र आवाजबीच किभवासीहरूले फेरि एक भयावह रात बिताए । आक्रमणका क्रममा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणले आफ्नो सुरक्षाका लागि भूमिगत आश्रयस्थलहरूमा शरण लिएका थिए ।
स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने छ : स्वास्थ्य मन्त्री
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा ‘विनियोजन विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफमा उनले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन् । मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका लागि ९६ अर्ब ३७ रुपैयाँ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उनले उल्लेख गरिन् । 'स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी खर्च होइन, यो देशको भविष्य र मानव पुँजी निर्माणमा गरिएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण लगानी हो', मन्त्री मेहताले भनिन्, 'नागरिकको उपचार खर्चको आर्थिक भार कम गर्दै स्वस्थ नागरिकमार्फत उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी दिगो विकास गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्नु आवश्यक छ ।' संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति’ ले निर्धारण गरेको १० प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ सरकार प्रयासरत रहेको उनको कथन छ । आगामी आर्थिक वर्षहरूमा स्वास्थ्य बजेटलाई क्रमिक रूपमा वृद्धि गर्दै यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनको दिशामा लैजाने मन्त्री मेहताले उल्लेख गरिन् । उनले १०९ स्थानीय तहका आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न भइसकेको र ३३६ वटा निर्माणका क्रममा रहेको जानकारी दिइन् । अन्य स्थानीय तहमा नक्साङ्कन गरी रणनीतिक स्थानमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको उनको भनाइ छ । निर्माण सम्पन्न भएका आधारभूत अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नु तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी रहेको उनको भनाई छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेजलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी आगामी वर्षको कार्यक्रममा बजेट उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ । नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गरिने अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमा उत्पादन गर्ने तयारी स्वरूप मन्त्रालयले नेपाल औषधि लिमिटेडसँग सहकार्य गरी सिधैँ खरिद गर्ने व्यवस्था अघि बढाइएको उनले बताइन् । यस्तै सिंहदरबार वैद्यखानाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि पनि सात करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिइन् । सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले २३ अर्ब रुपैयाँ बढी भुक्तानी भइसकेको छ भनिन् । बाँकी दाबी भुक्तानीका गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्थापन तथा दिगो वित्तीय स्रोत सुनिश्चितताका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको मन्त्री मेहताको कथन छ । स्वास्थ्य सेवामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाइने उहाँको भनाई छ । निजी अस्पतालले आफ्नो स्वीकृत शैया संख्याको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको मन्त्री मेहताले जानकारी दिइन् । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, सेवाप्रतिको आचरण, सरसफाइ तथा सेवा गुणस्तर सुनिश्चितता गर्न सबै सङ्घीय अस्पतालमा विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको उनले सदनलाई जानकारी दिइन् ।
महिलालाई गोप्य अंग देखाउने शिक्षा अधिकृत भट्ट पक्राउ
काठमाडौं । सार्वजनिक स्थानमा महिलालाई गोप्य अंग प्रदर्शन गर्ने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका २ इमाडोलस्थित सार्वजनिक स्थानमा महिलालाई आफ्नो गोप्य अंग प्रदर्शन गर्ने ५५ वर्षीय सुरेन्द्र भट्ट पक्राउ परेका हुन् । पीडित महिलाले उक्त व्यक्तिको भिडियो सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेपछि प्रहरी वृत्त सातदोबाटो, ललितपुरको टोलीले पक्राउ गरेको हो । प्रहरीका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा निज भट्ट सिंहदरबारस्थित रक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा अधिकृतको रूपमा कार्यरत छन् । पक्राउ परेका भट्टलाई प्रहरी वृत्तको सातदोबाटोको हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान भइरहेको छ । भट्ट बैतडी पाटन नगरपालिका ७ घर भई हाल ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका–२ बसोबास गर्दै आएका छन् ।
