नेप्से २२ अंकले घट्यो, ३ अर्ब १८ करोडको कारोबार
काठमाडौं । सोमबार सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २२.८८ अंकले घटेर २५६४ बिन्दुमा झरेको हो । नेप्सेका अनुसार १७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा २५८ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ३ कम्पनीको सेयर मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । सोमबार ३५९ कम्पनीको ८७ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब १८ करोड रुपयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार घलेम्दी हाइड्रोको भएको छ । घलेम्दीको २२ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै हाथवे इन्भेष्टमेन्टको ८ करोड २९ लाख, शिवम् सिमेन्टको ८ करोड ८ लाख, हिमालयन डिस्टीलरीको ७ करोड ६७ लाख र पिपुल्स हाइड्रोको ७ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । सोमबारको कारोबारमा नेप्सेका अधिकांश उपसूचक घटेका छन् । १३ मध्ये १२ वटा उपसूचक ओरालो लाग्दा ट्रेडिङ उपसूचक मात्रै बढेको छ । बैंकिङ उपसूचक १०.७३ अंकले घटेर १ हजार ४८३.७३ विन्दुमा झरेको छ । विकास बैंक उपसूचक २९.१६ अंकले घटेर ५ हजार ३१०.२१ विन्दुमा पुगेको छ । त्यस्तै, फाइनान्स उपसूचक २४.३६ अंकले घटेर २ हजार १७४.६३ विन्दुमा झरेको छ । होटल तथा पर्यटन उपसूचक ७३.२८ अंकले घटेर ६ हजार ९०३.८० विन्दुमा पुगेको छ । जलविद्युत् उपसूचक ३६.९५ अंकले घटेर ३ हजार ४८९.६७ विन्दुमा झरेको छ भने लगानी उपसूचक १.०१ अंकले घटेर ९३.६३ विन्दुमा कायम भएको छ । जीवन बीमा उपसूचक ९३.८१ अंकले घटेर ११ हजार ५५७.८९ विन्दुमा पुगेको छ । उत्पादन तथा प्रशोधन उपसूचक १०४.५१ अंकले घटेर १० हजार ५२८.३१ विन्दुमा झरेको छ । लघुवित्त उपसूचक २७.२४ अंकले घटेर ४ हजार ४४७ विन्दुमा पुगेको छ भने म्युचुअल फन्ड उपसूचक सामान्य ०.०१ अंकले घटेर १९.४६ विन्दुमा कायम भएको छ । निर्जीवन बीमा उपसूचक ६०.९९ अंकले घटेर ९ हजार ३९७.१७ विन्दुमा झरेको छ । अन्य समूहको उपसूचक १६.६७ अंकले घटेर १ हजार ७९२.८१ विन्दुमा पुगेको छ । यता, ट्रेडिङ उपसूचक भने १०.७१ अंकले बढेर ३ हजार १९९.६० विन्दुमा पुगेको छ । ट्रेडिङबाहेक सबै उपसूचकमा गिरावट आएको हो ।
'फास्ट ट्र्याकमा ‘दलाल, ११ ठेक्कामा दण्ड'
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले काठमाडौं-तराई-मधेस फास्टट्र्याक निर्माणको खरिद प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी भएको बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै थापाले नेपाली सेनाले यसअघि यस्तो प्रकृतिको आयोजना निर्माण नगरेकाले खरिद प्रक्रिया र सामग्री छनोटमा समस्या देखिएको बताए । उनका अनुसार फास्टट्रयाकका केही खरिद प्रक्रियामा ‘दलाल’हरू प्रवेश गरेको र उनीहरूले निश्चित कम्पनी वा ब्रान्डकै सामग्री अनिवार्य हुने गरी स्पेसिफिकेसन तयार पारेका छन् । ‘जियोटेक्निकल विषयमा कुनै एउटा कम्पनीकै सामग्री चाहिन्छ भनेर स्पेसिफिकेसन राख्न पाइँदैन । त्यसको विकल्पमा इक्विभ्यालेन्ट सामग्री पनि हुनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘जस्तै, बाथरुममा सोमानी कम्पनीको सामग्री राख्न मन लाग्यो भने पनि ‘सोमानी वा अन्य समकक्ष’ भनेर स्पेसिफिकेसन राख्नुपर्छ । तर त्यहाँ कुनै निश्चित कम्पनीकै सामग्री चाहिने गरी स्पेसिफिकेसन राखिएको रहेछ ।’ यस्तो प्रावधानले प्रतिस्पर्धालाई प्रभावित गर्नुका साथै आयोजना निर्माणमा समेत ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । थापाले फास्टट्रयाक निर्माणमा डिजाइन स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ अर्को प्रमुख समस्या रहेको बताए । डिजाइन स्वीकृतिमा ढिलाइ भए पनि निर्माण व्यवसायीलाई ‘लिक्विडेटेड ड्यामेज’ (एलडी) जरिवाना लगाइएकाले उनीहरूलाई आर्थिक क्षति भएको उनको भनाइ छ । ‘डिजाइन स्वीकृतिमा ढिलाइ भएपछि पनि निर्माण व्यवसायीलाई एलडी लगाइदिएछन् । त्यसबाट निर्माण व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि उनीहरूको क्यास फ्लोमा समस्या आयो । क्यास फ्लोमा समस्या आएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्न तदारुकता नदेखाएको अवस्था रहेछ ।’ फास्टट्«याक निर्माणलाई गति दिन अहिले लागिसकेका ११ वटा ठेक्काको समयसीमा पुनः निर्धारण गरी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने अवधारणामाथि छलफल भइरहेको थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न गरेका निर्माण व्यवसायीले आगामी एक वर्षभित्र काम पूरा गरे हालसम्म लागेको जरिवाना फिर्ता गर्ने प्रस्ताव छ । त्यस्तै, ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका निर्माण व्यवसायीले पनि तोकिएको दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गरे हालसम्म लागेको जरिवाना फिर्ता गर्ने अवधारणामाथि छलफल भइरहेको छ । तर तोकिएको नयाँ समयसीमाभित्र काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई थप जरिवाना लगाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको उनले बताए । ‘यो अहिले अवधारणामात्रै हो, अन्तिम निर्णय भएको छैन । जसले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्छ, उसलाई पुरस्कार दिने र तोकिएको एक वा दुई वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न नसके थप जरिवाना लगाउने व्यवस्था गर्ने सोच हो,’ थापाले भने । यस्तो निर्णय नेपाली सेना वा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मात्रै गर्न नसक्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् तहबाट निर्णय आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । यस्तो व्यवस्था लागू भएमा हाल सञ्चालनमा रहेका ठेक्का दुई वर्षभित्र र नयाँ ठेक्का तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढ्न सकिने उनले बताए । फास्टट्रयाक निर्माणलाई गति दिन खोकना विवाद समाधान पनि आवश्यक रहेको थापाले बताए । राष्ट्रिय योजना आयोग र पूर्वाधार मन्त्रालयसहितको संयुक्त टोलीले स्थानीय बासिन्दासँग वार्ता गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदा संरक्षण गरेर आयोजना अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । स्थानीयसँगको वार्ता दशैंअघि नै टुंगिनेमा आफूहरू आशावादी रहेको उनको भनाइ छ । खोकना विवाद समाधान भए दशैंलगत्तै नेपाली सेनाले बाँकी खण्डको काम अघि बढाएर फास्टट्रयाकलाई चोभारको ड्राइपोर्टसम्म जोड्न सकिने उनले बताए । ‘अहिले नेपाली सेनालाई सहयोग गरेर काठमाडौं–तराई फास्टट्रयाक बनाउनु जरुरी छ । त्यो भइदियो भने हामीसँग दुईवटा भरपर्दा विकल्प हुन्छन्—पृथ्वी राजमार्ग र काठमाडौं–तराई फास्टट्«याक,’ थापाले भने, ‘स्थानीयका सांस्कृतिक सम्पदा, पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदा लगायत सबै सम्पदा जोगाउने र कुनै पनि नष्ट नगर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यसका लागि एक–दुई अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च लाग्छ भने पनि त्यसमा लोभ नगर्ने गरी अहिले स्थानीयसँग वार्ता गरिरहेका छौं ।’ उनले फास्टट्रयाक बनेपछि त्यसबाट वार्षिक १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन सक्ने दाबी गरे । फास्टट्रयाकलाई नेपालको रणनीतिक पूर्वाधारका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै थापाले मुलुकले प्राथमिकताका ठूला पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गर्न नसकेको बताए । ‘हामीले अहिलेसम्म बुद्धि बिगारेको कुरा के हो भने कनिका छरेजस्तो गरेर भ्युटावरमा पनि लगानी गरेका छौं, सालिकको घर जाने सडकमा पनि लगानी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘जुन पूर्वाधारलाई जुन महत्त्व दिएर लगानी गर्नुपर्ने हो, त्यसमा भने हामीले पर्याप्त लगानी गरेनौं ।’ उनका अनुसार फास्टट्रयाक निर्माण सम्पन्न भए काठमाडौं जोड्ने दुईवटा भरपर्दा सडक विकल्प हुनेछन् । एउटा मार्ग अवरुद्ध हुँदा अर्को प्रयोग गर्न सकिने भएकाले यो रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए ।
वायुसेवा निगमको ऋण व्यवस्थापन गर्न ब्याजदर पुनरावलोकनको गृहकार्य हुँदैछः पर्यटनमन्त्री
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले नेपाल वायुसेवा निगमको वित्तीय दायित्व व्यवस्थापनका लागि ऋणको ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने विषयमा सरकारले आवश्यक परामर्श गरिरहेको बताएका छन् । सोमबार (आज) प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले निगमले दुई ठूला वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणलाई धान्नै नसकिने भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेका हुन् । उनले सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग संवाद अघि बढाइएको पनि जानकारी दिए । संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्री पौडेलले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिइएको ऋणको ब्याजदर र किस्ता भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन नीतिगत पहल भइरहेको स्पष्ट पारे । यी दुवै संस्थामा सर्वसाधारण तथा कर्मचारीहरूको वचत रकम रहेकाले उनीहरूको लगानी जोखिममा नपर्ने गरी सन्तुलित निकास खोज्नुपर्ने दायित्व सरकारको रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले निगमले हाल भोगिरहेको करिब पचास–छपन्न अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व राष्ट्रिय ध्वजावाहकजस्तो ठूलो ब्रान्ड र सम्पत्ति भएको संस्थाका लागि असम्भव वा धान्नै नसकिने (अनम्यानेजेबल) स्तरको नभएको दाबी गरे । ऋणको ब्याजदर केही परिमार्जन हुनसके निगमले आन्तरिक स्रोत वा विकल्पहरूको उपयोग गरी थप प्रगति गर्नसक्ने विश्वास मन्त्री पौडेलले व्यक्त गरे । नयाँ जहाजहरू तत्काल किन्न आर्थिक स्रोत अपुग भएमा भाडा (लिज) मा लिएर सञ्चालन गर्ने वा मौजुदा जहाजहरूकै उडान तालिका (फ्लाइट सेड्युल) वैज्ञानिक बनाएर आम्दानी बढाउन सकिने उनले बताए । निगम केवल नाफामुखी संस्था नभई राष्ट्रिय दायित्व बोकेको सार्वजनिक निकाय भएकाले यसलाई संकटमुक्त बनाउन अन्तर–मन्त्रालय समन्वय तिब्र पारिएको मन्त्री पौडेलले समितिलाई जानकारी गराए । अर्थमन्त्री स्वदेश फर्केलगत्तै ठोस वित्तीय कार्ययोजना तय गर्न थप छलफल गरिने प्रतिवद्धता समेत उनले जनाए ।
ब्याजदरको भारले थिचिएको निगम, सरकारबाटै उठ्न बाँकी छ साढे १३ करोड
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले लिएको ऋणको उच्च ब्याजदर र सरकारी निकायहरूबाट लिन बाँकी रहेको करोडौं वक्यौताका कारण निगम आर्थिक संकटमा परेको छ । सोमबा (आज) बसेको संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा निगमका निमित्त महाप्रवन्धक जनकराज कालाखेतीले निगमको आम्दानीको ठूलो हिस्सा ब्याज तिर्नमै खर्च भइरहेको भन्दै तत्काल वित्तीय सुधारको आवश्यकता औंल्याएका हुन् । निमित्त महाप्रवन्धक कालाखेतीका अनुसार निगमले विगतमा राष्ट्र प्रमुखको विदेश भ्रमण, कोभिडकालमा गरिएको उद्धार उडान र विभिन्न देशमा गरिएको रेस्क्यु फ्लाइटबापत नेपाल सरकारसँग १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । यसमध्ये सन् २००५ को भ्रमणबापतको ४ करोड २७ लाख, कोभिडकालीन औषधी ढुवानीको १ करोड ५४ लाख, पाकिस्तानको बाढी उद्धारको १ करोड १४ लाख र इजरायल रेस्क्यु उडानको ५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेका छन् । पत्राचार गर्दा पनि यो रकम भुक्तानी नहुँदा निगमको नगद प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिइएको ऋणको ब्याजदर क्रमशः ९.२५ र १०.५ प्रतिशत रहेको छ । ब्याजदरलाई घटाउन वा ऋण पुनर्संरचना गर्नसके निगम सहजै नाफामा जान सक्ने दाबी उनको दाबी छ । निगमले सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने निजी बैंकहरूको प्रस्ताव पाए पनि सञ्चय कोषको सर्तले बाहिरिन सकेको छैन । सञ्चय कोषको ऋण चुक्ता गरेपछि मात्रै अन्य वित्तीय संस्थामा जान सकिने सर्तका कारण निगम थप महँगो ब्याज तिर्न बाध्य छ । उनले विगतमा गठित विभिन्न अध्ययन समितिहरूको सिफारिस कार्यान्वयन नहुनु र निर्णय गर्ने तहमा बस्नेहरू नै पछि कार्यान्वयनमा उदासीन हुनुले निगमको सुधार अझ जटिल बनेको गुनासो गरे ।
दशैंको अग्रिम टिकट बुकिङबारे मंगलबार यातायात व्यवसायीसँग छलफल गर्दै विभाग
काठमाडौं । दशैंका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाउने विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले मंगलबार यातायात व्यवसायीसँग छलफल गर्ने भएको छ । विभागले मंगलबार बिहान अग्रिम टिकट बुकिङबारे छलफल गर्न सरोकारवालाको बैठक बोलाएको हो । अग्रिम टिकट बुकिङ कहिलेदेखि खुल्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा दसैंमा काठमाडौं बाहिर जाने यात्रु अन्योलमा छन् । यद्यपि, केही यातायात कम्पनीले भने अनलाइनमार्फत अग्रिम टिकट बुकिङ सुरु गरिसकेका छन् । केही कम्पनीले टिकट बुकिङ थाले पनि समग्रमा बुकिङ खुल्ने मिति स्पष्ट नहुँदा यात्रुमा अन्योल कायमै छ । दशैंमा टिकट नपाउने, बसपार्कमा लामो समय लाइन बस्नुपर्ने र घर जान यात्रुले सास्ती भोग्नुपर्ने समस्या हरेक वर्ष देखिँदै आएको छ । यसपटक अग्रिम टिकट बुकिङलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा विभागले सरोकारवालासँग छलफल गर्न लागेको हो । बैठकमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको राजमार्ग तथा सुरक्षा महाशाखा, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी संघ र ल्होत्से बहुउद्देश्यीय सहकारी संघका प्रतिनिधिलाई बोलाइएको छ । बैठकबाट अग्रिम टिकट बुकिङ सुरु गर्ने समय तथा चाडबाडमा यातायात सेवा व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
उद्धार स्थगित, पुनःनिर्माणमा जोड
काठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यक बाहेक भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार कार्य हालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सोमबार (आज) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको एक्काइसौं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अत्यावश्यक खोज तथा उद्धारका कामलाई निरन्तरता दिँदै पुन:निर्माण र पुनःस्थापनाको काम तीव्र रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र स्थलगत अवलोकनबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा खोज तथा उद्धारको चरण स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको हो । प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिने सरकारले तयारी गरेको हो । बैठकले प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत ती योजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ । लागत अनुमान नखुलेका तथा प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले विपद् व्यवस्थापनका काम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा अघि बढिरहेको र अब पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाको काम पनि सोही समन्वयमा अघि बढाइने बताए । जसमा विपक्षी दल, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा बागमती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पूर्ण साथ रहने पनि जनाइएको छ । परिषद्ले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी तथा मनसुनजन्य विपद्का कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ । साथै विषम परिस्थितिमा खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा खटिएका सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक, निजी क्षेत्र, स्वयंसेवक तथा सञ्चारकर्मीप्रति परिषद्ले उच्च प्रशंसा गर्दै धन्यवाद ज्ञापनसमेत गरेको छ । विपद्का बेला सहयोग गर्ने दातृराष्ट्र तथा विकास साझेदारहरूप्रति पनि परिषदले आभार व्यक्त गरेको छ ।
स्पेनमा आकस्मिक आम चुनाव घोषणा, २९ नोभेम्बरमा मतदान
काठमाडौं । स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले सोमबार आकस्मिक रूपमा आम निर्वाचनको घोषणा गरेका छन् । स्पेनमा अर्को आम निर्वाचन सन् २०२७ को गर्मीयाममा हुने तय थियो । तर अब नोभेम्बर २९ मा आम निर्वाचन हुने भएको छ । यो घोषणा आवास संकटलाई लिएर देशभर विरोध प्रदर्शन भएपछि आएको हो । ८७ वर्षीया एक महिलाको घरभाडा अचानक बढाइएको घटना सार्वजनिक भएपछि देशभर विरोध प्रदर्शन भएका थिए । त्यसपछि सरकारले आवास संकट समाधान गर्न विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेको थियो । सान्चेज नेतृत्वको सरकारले आवास संकट समाधानका लागि केही महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको थियो । तर ती प्रस्तावले संसदमा आवश्यक समर्थन जुटाउन नसकेपछि अस्वीकृत भएका थिए । ती महिलाको घरभाडा मासिक ५०० युरोबाट बढाएर २ हजार ६५० युरो पु‍र्याइएको थियो । पछि भाडा घटाएर १ हजार ६५० युरो कायम गरिए पनि यो उनको मासिक १ हजार ३५० युरो पेन्सनभन्दा ३०० युरो बढी थियो । यो घटना सार्वजनिक भएपछि आवासको समस्या र बढ्दो भाडाविरुद्ध स्पेनभर प्रदर्शन भएका थिए । सान्चेज सन् २०१८ देखि स्पेनको प्रधानमन्त्री छन् । यद्यपि अधिकांश सर्वेक्षणले आगामी निर्वाचनमा कन्जरभेटिभ पार्टीले सबैभन्दा बढी सिट जित्ने देखाएका छन् ।
प्रक्रिया नै बाधक भइरहे लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन् : कानुनमन्त्री गौतम
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले लगानीको वातावरण सुधारका लागि कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको बताएकी छन् । नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन तयारीसम्बन्धी ‘लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार’ परामर्शको तीनदिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री गौतमले नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने बताएकी हुन् । उनका अनुसार ‘नेपालमा लगानी गर’ भनेर ठूला–ठूला कार्यक्रम गरे पनि प्रक्रिया नै बाधक भइरहे लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन् । नेपालका लगानीकर्तासमेत लामो समयसम्म सहज वातावरण नपाए निरुत्साहित हुन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले लगानी प्रक्रिया सहज, पारदर्शी र सबैका लागि अनुकूल बनाउनुपर्ने बताइन् । नेपालको विकासमा निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा समेट्ने र लगानीको वातावरण कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्री गौतमले बताइन् । सरकारले अबको विकासका पूर्वाधार तय गर्न स्पष्ट नीति लिएको बताउँदै मन्त्री गौतमले त्यसको आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा कानुन निर्माणलाई लिएको बताइन् । गौतमका अनुसार कानुन मन्त्रालयले चालु वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ का रूपमा अघि बढाएको छ । आवश्यक कानुन पहिचान गरी संशोधनको काम अघि बढाइसकिएको छ । पछिल्लो समय करिब ४६ वटा विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये केही संसदीय समितिमा पुगेका छन् भने केहीमाथि छलफल भइरहेको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत पनि आवश्यक काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ । मन्त्री गौतमले भनिन्– ‘विकासको यात्रा र अबको नेपालको लगानी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा वर्तमान सरकार एकदम स्पष्ट छ । अबको विकासका पूर्वाधार तय गर्न सरकारले स्पष्ट नीति लिएको छ । पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भनेको कानुन निर्माण हो । कानुन निर्माणको यात्रालाई सहजीकरण गर्न कानुन मन्त्रालयले यस वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ का रूपमा घोषणा गरेको छ ।' उनले अबको केही समयलाई आगामी अधिवेशनमा आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणको आधार तय गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गरिने बताइन् । विभिन्न क्षेत्रबाट पहिचान गरिएका विषयलाई दस्तावेजीकरण गर्दै त्यसकै आधारमा आगामी दिनमा कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले स्पष्ट पारिन् ।
