काठमाडौं । ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक २०२६’ तीन दिनसम्म विभिन्न विषयमा गहन छलफल गर्दै १६ बुँदे प्रतिबद्धतासहितको ‘जलवायु न्यायका लागि काठमाडौं आह्वान’ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
अक्टोबर २ देखि ४ (असोज १६ देखि १८) सम्म काठमाडौंमा आयोजना भएको सम्मेलनले जलवायु न्याय, उत्थानशीलता, हानि तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त, ऊर्जा रूपान्तरण, कृषि, पूर्वाधार, प्रविधि तथा जलवायु कूटनीतिलगायत विषयमा छलफल गरेको थियो ।
‘जलवायु उत्थानशीलताका लागि जलवायु न्याय : स्थानीय पहलदेखि विश्वव्यापी जलवायु कूटनीतिसम्म’ भन्ने नारासहित आयोजना गरिएको सम्मेलनको उद्घाटन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गरेका थिए ।
सम्मेलनका क्रममा २९ वटा विषयगत र तीनवटा बाहिरी सत्र सञ्चालन गरिएको आयोजकले जनाएको छ । ती सत्रमा वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता, सांसद, नीति निर्माता, सरकारी अधिकारी, नागरिक समाज, युवा, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, निजी क्षेत्र तथा जलवायु विपद्बाट प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
सम्मेलनमा रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको हिमाली सुनामीबाट प्रभावित बालबालिका तथा युवाका अनुभव र समस्याबारे समेत छलफल गरिएको थियो । जलवायु विपद्बाट प्रभावित समुदायको आवाजलाई नीति निर्माणको तहसम्म पुर्याउनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए ।
समापनका क्रममा आयोजित उच्चस्तरीय सत्रमा प्रतिनिधिसभा सदस्य धनञ्जय रेग्मी र गणेश बीकेले जलवायु न्यायका विषयमा धारणा राखेका थिए । त्यस्तै ‘कारबाही र जलवायु कूटनीतिमार्फत जलवायु न्यायका लागि नेपालको आवाज’ विषयक सत्रमा सांसद अनुष्का श्रेष्ठ, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रीका सल्लाहकार अभिषेक श्रेष्ठ, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्याल तथा सञ्चार उद्यमी समृद्धि ज्ञवालीले विचार व्यक्त गरेका थिए ।
सम्मेलनको समापन सत्रमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले नेपालको जलवायु नीति निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वलाई सुदृढ बनाउन विभिन्न पक्षबीचको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । रसुवा–भोटेकोशी हिमाली सुनामीबाट प्रभावित क्षेत्रकी बालिका कल्पना तामाङले जलवायु विपद्बाट प्रभावित समुदायका लागि न्यायको माग गरेकी थिइन् ।
सम्मेलनले नेपालमा जलवायु न्यायलाई जलवायुसम्बन्धी सबै कार्यको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । त्यसका लागि छुट्टै ‘जलवायु न्याय ऐन’ निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै, नयाँ जलवायु परिवर्तन नीति निर्माण गर्दा स्थानीय तथा प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधि, अग्रपंक्तिका समुदाय, नागरिक समाज तथा प्रभावित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा जलवायु वित्तलाई सहज, पर्याप्त, अनुमानयोग्य तथा अनुदानमा आधारित बनाउनुपर्ने, तल्लो तहसम्म न्यायोचित रूपमा वित्तीय स्रोत पुर्याउनुपर्ने र स्थानीय सरकारलाई जलवायु कार्यका लागि आवश्यक स्रोत, अधिकार तथा क्षमता उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
नेपालले हिमाली राष्ट्र, प्रशान्त महासागरीय राष्ट्र तथा साना टापु विकासोन्मुख राष्ट्रसँग रणनीतिक सहकार्य गर्दै ‘हिमालदेखि सागरसम्म’को अवधारणालाई अघि बढाउनुपर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । साथै, जलवायु नीतिमा नागरिक समाज तथा विज्ञको सहभागिता संस्थागत गर्न स्थायी जलवायु वार्ता प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्नुपर्ने र ‘जलवायु न्यायसम्बन्धी संसदीय समिति’ गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
घोषणापत्रले जलवायु कार्यमा आदिवासी जनजाति, महिला, युवा, दलित, मधेसी, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत र प्रभावित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई समेत जलवायुसम्बन्धी छलफलको मुख्य धारमा ल्याएर जलवायु कार्यको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ ।
आयोजक समितिका सदस्य अधिवक्ता अर्णव चौधरीले आगामी संस्करणमा सम्मेलनका विषय र दायरा थप विस्तार गर्दै सरकारी तथा क्षेत्रीय संस्थासँगको साझेदारीलाई बलियो बनाउने बताए । आयोजक विनोद पराजुलीले आगामी वर्षदेखि ‘काठमाडौं क्लाइमेट विक’लाई क्षेत्रीय स्तरमा विस्तार गर्दै काठमाडौंलाई जलवायु वकालत तथा कारबाहीको क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए ।
‘काठमाडौं क्लाइमेट विक २०२६’ विभिन्न जलवायु तथा वातावरणसम्बन्धी संस्था र व्यक्तिको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न भएको हो ।
सम्मेलनको निरन्तरताका रूपमा अक्टोबर ५ मा सार्वजनिक चलचित्र प्रदर्शनसमेत आयोजना गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
