वन विकास कोष खारेज
काठमाडौं । सरकारले आयोजनाको लागि प्रयोग गरिने वन विकास कोष खारेज गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो बताएका हुन् ।
वैदेशिक सहायता अपेक्षाभन्दा कम, आयोजना कार्यान्वयन कमजोर हुँदा सहायता आएन
काठमाडौं । सरकारले आगामी आवका लागि वैदेशिक सहायता तर्फ ३८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अनुदान र ऋण १ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड परिचालित हुने संसोधित अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन । आयोजनाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा वेदेशिक सहायता परिचालन अपेक्षा गरेभन्दा कम भएको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए । चालु आवमा वैदेशिक सहायता तर्फ २४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अनुदान र १ खर्ब ७२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ऋण आउने अनुमान गरिएको थियो । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारको नारा सहित ल्याइएको बजेटमा वैदेशिक अनुदानको ठूलो महत्व रहने छ । तर सरकारले चालु आवमा अनुमान गरिएको भन्दा निकै कम मात्र वैदेशिक सहायता पाएको छ ।
अब सबै प्रक्रिया पुरा भएपछि मात्रै आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन हुने, तीन वर्षको स्रोत सहमति
काठमाडौं । सरकारले अब सबै प्रक्रिया पुरा भएपछि मात्रै आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन हुने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले आयोजनाका लागि सम्पूर्ण तयारी पुरा गरेपछि मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने बताएका हुन् । यस्तै, उनले आयोजनाको स्रोत सहमति तीन वर्षको हुने बताएका छन् ।
खरिद योजना स्वीकृत भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का सम्झौता गरिने
काठमाडौं । सरकारले खरिद योजना स्वीकृत भएका आयोजनाको मात्र ठेक्का सम्झौता गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो बताएका हुन् ।
राजस्व संकलन ११ खर्ब ७९ अर्ब मात्रै हुने अनुमान
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन । उनले बजेट वक्तव्यमा यो लक्ष्यको तुलनामा ८४ प्रतिशत मात्रै भएको बताए । गत वर्षको तुलनामा ५ दशमलव ९ प्रतिशतले कम हो । राजस्व कम हुनुमा चालु आर्थिक वर्षमा लिएका आयात नियन्त्रणका उपाय, आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचन लगायतका कारणले राजस्व लक्ष्यभन्दा कम संकलन हुने अनुमान गरिएको हो ।
पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुन सकेन : अर्थमन्त्री महत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी ढंगले खर्च हुन नसकेको बताएका छन् । महतले आज संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सो कुरा बताएका हुन् । ‘पुँजीगत खर्चको प्रभावकारीता बढ्न सकेको छैन, आयोजनाको पूर्व तयारी र प्राथमिकीकरण साधन स्रोत छर्ने प्रवृत्ति रहेको र कार्यान्वन पक्ष कमजोर रहेको छ’, उनले बजेट मन्तव्यमा भनेका छन् । स्रोत साधनको समूचित परिचालन मार्र्फत सार्वजनिक खर्चलाई उपलव्धिमुलक चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।
चालु आवको खर्च १५ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ, ८३ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको सरकारी खर्च १५ खर्ब ४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् । यसमध्ये चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ अर्थात विनयोजनको ८८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अर्थात ६७.९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड अर्थात ८८ प्रतिशत खर्च हुने संसोधित अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल सरकारी खर्च रु १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात ८८.६ प्रतिशत हुने अनमुान थियो । कुल सरकारी खर्च मध्ये चालु खर्च ९ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड अर्थात ९१।२ प्रतिशत, पुँजिगगत खर्च ३ खर्ब ९ करोड अर्थात ७९.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड अर्थात ९२.७ प्रतिशत खर्च हुने अनमुान थियो । गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ८ प्रतिशत हुने अनुमान थियो । यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १६ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान छ । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।
तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्तामै नै पौने १३ खर्ब खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता छ : अर्थमन्त्री महत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षामा नै बजेट बढी खर्च हुन थालेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले कुल बजेटको १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड विनियोजन तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्तामै विनियोजन गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । साधारण खर्च नै करिव ७४ प्रतिशत हुने गरेकोले विकास खर्च बढाउन सरकारलाई धेरै चुनौति भएको उनले बताए ।
