५ पटक म्याद थप्दा पनि भएन लोकमार्ग कालोपत्र
ढोरपाटन । साँढे दुई दशक अगाडि ट्र्याक खुलेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत बागलुङको अक्षते–घोडाबाँधे खण्ड अहिलेसम्म कालोपत्र हुनसकेको छैन । विसं २०७३ मा निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भइ हालसम्म पाँच पटक म्याद थप्दा पनि उक्त सडक कालोपत्र हुन सकेको छैन । निर्माण कम्पनीले पटक–पटक म्याद थप्दै काम नगर्दा यहाँका स्थानीय मर्कामा परेका छन् । यस खण्डअन्तर्गत पर्ने २५ किलोमिटर मध्ये हालसम्म १४ किलोमिटर मात्रै कालोपत्र भएको छ । वर्षौँदेखि सडक कालोपत्र नहुँदा सडक वरपरका स्थानीय र यात्रुले हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोका कारण सास्ती भोग्दै आएका छन् । सडकको काठेखोला गाउँपालिका–५ र ६ का दर्जनौँ स्थानीय विस्थापितसमेत भएका छन् । विसं २०७३ मा सम्झौता गरेर कालोपत्रका लागि दुई निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको लोकमार्ग कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार माथिल्लो बिहुँ खण्डमा कालोपत्र गर्न एपिएस सिएफ इसिसी जेवी र तल्लो खण्डको भरत सिद्धिशाही जेभीले जिम्मा लिएको थियो । माथिल्लो खण्डमा काम गर्ने म्याद असार ५ गते र तल्लो अक्षते खण्डको असार २० गतेसम्म छ । बिहुँ खण्डमा निर्माण कम्पनी बेला–बेला सम्पर्कविहीन हुँदा काम हुनसकेको छैन । सडकमा काम गर्ने मजदुर र उपकरण निकै न्यून हुँदा असार अन्तिमसम्म काम सक्ने सम्भावना नरहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग कार्यालय पर्वतका इञ्जिनीयर पवन सुवेदीले बताए । उनका अनुसार तल्लो खण्ड अन्तर्गत बागलुङ बजारदेखि अक्षतेसम्म कालोपत्र गर्ने र सडक फराकिलो बनाउने, नाली निर्माण गर्ने काम भएको छ । ‘घोडाबाँधेदेखि गलकोट हटियासम्मको सडक भने एक दशक पहिलेनै कालोपत्रे भएको थियो । बाढीपहिरोका कारण उक्त खण्डमा अहिले मर्मत सम्भार हुँदैछ । मर्मतको काम तीव्र रुपमा भइरहेको छ’, उनले भने । इञ्जिनीयर सुवेदीले काम गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीलाई ताकेदा गरे पनि अटेरी गरिरहेको बताए । निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा यात्रुले दुःख पाउनुका साथै आफूहरुलाई पनि समय–समयमा दबाव आइराख्ने उनको भनाइ थियो । हालसम्म निर्माण कम्पनीले पाँच पटक म्याद थपेको इञ्जिनीयर सुवेदीले बताए । गत पुसमा निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन भएको र कार्यालयले ठेक्का किन नछोड्ने भनि सूचना प्रकाशन गरेपछि सम्पर्कमा आएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले जानकारी दिए । त्यस बेला काम सुरु गर्ने भने पनि अहिलेसम्म कामलाई निरन्तरता दिन नसकेको भन्दै असार २० गतेसम्म काम सम्पन्न नभए ठेक्का सम्झौता रोक्ने र विकल्प खोजिने सुवेदीले बताए । ‘निर्माण कम्पनीका कारण सबैलाई समस्या भएको छ, यतिका समय भयो ठेक्का सम्झौता भएको, तर काम हुँदैन, कार्यालयबाट हुने जति सबै सहयोग गरेका छौँ, काम गरे जतिको भुक्तानी पनि भएको छ, तर काम हुँदैन,’ उनले भने । इञ्जिनीयर सुवेदीका अनुसार हालसम्म ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । तल्लो खण्ड आठ किलोमिटर र माथिल्लो छ किलोमिटर सडकमा काम भएको इञ्जिनीयर सुवेदीले बताए । ‘म्याद हुँदाहुँदै ठेक्का तोड्न लागियो भने निर्माण कम्पनीले अदातलमा मुद्दा हाल्ने सम्भावना भएकाले म्याद सम्म पर्खनु पर्नेछ । म्याद सकियो भने बोलपत्रबाट नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, असारको २० गतेसम्म काम सक्ने सम्भावना कम छ’, उनले जानकारी दिए । स्थानीय कृष्णप्रसाद कँडेलले सम्बन्धित निकायले चसो नदिँदा ठेकेदार कम्पनीले काम गर्न आलटाल गरिरहेको बताए । उनले २५औँ वर्षदेखि सडक छेउमा घर भएका नागरिकले सडकको हिलो र धुलो पन्छ्याएर दिन बिताउने गरेको गुनासो पोखे । ‘जब बर्खा लाग्छ, तब मेसिन लिएर काम गरे जस्तो गर्ने, १० दिनपछि कामदार र ठेकेदार नै हराउने गर्छन्’, उनले भने । सुरुमा सडक आउँदा निकै खुसी लागेको स्थानीय कँडेलको भनाइ थियो । उनले सडकले सुविधा दिने, जनजीवन फेरिने, व्यापार व्यवसाय गर्न सहज हुने स्थानीयको आशा निराशामा बदलिएको भन्दै हिलो र धुलोका कारण स्वास्थ्यमा समेत समस्या आउन थालेको बताए । सडक छेउका कतिपय स्थानीय वर्षौँसम्म सडक कालापत्र हुन नसक्दा विस्थापित हुन बाध्य भएका छन् । ‘कतिपय ठाउँमा सडक कालोपत्र भएर भत्कियो, फेरि कालोपत्र गर्ने बेला हुन लाग्यो यहाँको अवस्था यस्तो विजोग छ’, कँडेलले भने । लोकमार्गको कूल एक हजार सात सय ७६ किलोमिटरमध्ये बागलुङ खण्डमा मात्रै एक सय ४२ किलोमिटर पर्छ । हालसम्म एक सय ३१ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ । सडकको दुरावस्था हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको चालक रेमबहादुर विकले बताए । ठाउँठाउँमा ठूलाठूला खाल्डाखुल्डी हुँदा गाडी बिग्री रहने र यात्रा गर्नै कठिन हुने उनले गुनासो पोखे । विकले भने, ‘यो बाटोमा गाडी चलाउन थालेको १०र१२ वर्ष भइसक्यो, यो अवधिमा सयौँ पटक सडकका कारण गाडी बिग्रियो, गाडी बिग्रिदा लाखौँ रुपैयाँ खर्च भयो, धेरै पटक दुर्घटनाबाट बचियो, हरेक वर्ष बाटो राम्रो बनाउला जस्तो गर्छ, तर अलिअलि काम गरेर छोड्छ, हामी त हैरान भइसक्यो, के गर्ने जसरी पनि गाडी चलाउनै पर्यो ।’ रासस
अझै १५.१ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि
सांकेतिक तस्विर काठमाडौं । आइतबार सार्वजनिक भएको ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८०’ अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुखी रहेको जनसङ्ख्या १५ दशमलव एक प्रतिशत बराबर देखिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्ममा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकामा अहिले उक्त जनसङ्ख्या १५ दशमलव १ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसङ्ख्या भने १७ दशमव चार प्रतिशत छ । प्रदेशगत जनसङ्ख्यामध्ये बहुआयामिक गरिबीमध्ये कर्णालीमा सबैभन्दा बढी ३९ दशमलव पाँच प्रतिशत र बागमतीमा सबैभन्दा कम सात प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव छ सय दुई पुगेको छ । मानव विकास प्रतिवेदन, सन् २०२१ मानव विकासको विश्व श्रेणीमा नेपाल एक सय ४३औँ स्थानमा छ । पछिल्ला वर्षमा मानव विकासका सूचकमा क्रमशः सुधार हुँदै गएको आर्थिक सर्वेक्षणमा जनाइएको छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत सामाजिक क्षेत्रमा बढ्दै गएको लगानीका कारण सामाजिक क्षेत्रका परिसूचकमा क्रमिक सुधार हुँदै गई मानव विकास सूचकाङ्क सन् १९९० देखि २०२१ सम्म वार्षिक औसत एक दशमलव ३४ प्रतिशतले बढेको छ,’ आर्थिक सर्वेक्षणमा भनिएको छ । सरकारी तथा निजीस्तरबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या घट्दै गए पनि आन्तरिक रोजगारीमा पर्याप्त अवसर नहुँदा उचित अवसरको खोजीमा युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । विसं २०७९ फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारको सङ्ख्या ५५ लाख २६ हजार सात सय चार रहेको आर्थिक सर्वेक्षणबाट देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये पुरुष ९४ दशमलव चार प्रतिशत र महिला पाँच दशमलव छ प्रतिशत छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउनदेखि फागुनसम्म मात्रै तीन लाख ३७ हजार १ सय ४४ ले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । सोही अवधीसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि ईपिएस प्रणालीमार्फत् ८५ हजार आठ सय चार कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन् । सीप विकास तालिम प्रतिष्ठान, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमअन्तर्गत आव २०७९र८० को फागुनसम्म नौ सय २५ जनालाई विभिन्न क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम दिइएको छ । ठूलो सङ्ख्यामा युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानुको मुख्य कारण नेपालभित्र बढ्दो बेरोजगारी हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत यस आवको फागुनसम्म सात सय ३५ स्थानीय तहले ८ लाख ४१ हजार तीन सय ७८ बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमबाट उक्त अवधिमा एक लाख ३१ हजार चार सय ७१ व्यक्तिले आंशिक रोजगारी र एघार हजार तीन सय ३३ व्यक्तिले पूर्ण रोजगारी प्राप्त गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । रासस
वार्षिक विकास कार्यक्रम र मध्यकालीन खर्च संरचना पारित
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकबाट वार्षिक विकास कार्यक्रम र मध्यमकालीन खर्च संरचना पारित भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा सोमबार दिउँसो बसेको योजना आयोगको पूर्ण बैठकले मध्यमकालीन खर्च संरचना र तीनवर्षे मध्यमकालीन खर्च संरचना पास गरेको हो । योजना आयोगको निर्णय अनुसार अब मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट पास गरेपछि अपराह् सवा ४ बजे अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट पेश गर्नेछन् । अर्थमन्त्री महतले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पेश गर्दैछन् । बजेट पारित गर्न मन्त्रिपरिसद्काे बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेकाे छ । राज्यले पछिल्लो समय हासिल गरेको सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धीहरुलाई गुम्न नदिन र आगामी दिनमा थप उपलब्धीहरु हासिल गर्न मद्दत पुग्ने गरी आयोगले मध्यमकालिन खर्च संरचना बनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१, २०८१/८२ र २०८२/८३ का लागि बनाइएको मध्यमकालिन खर्च संरचनामा आगामी तीन वर्षको कार्यक्रमहरु कस्तो रहने ? ति तीन वर्षको बजेटको आकार कस्तो हुनुपर्छ ? भन्ने विषयहरु समेटिएका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा योजना आयोगले आवधिक योजनाको आधारमा आगामी तीन वर्षको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाा खाका सहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । आवधिक योजना र वार्षिक बजेटबीच तदाम्यता ल्याउने महत्वपूर्ण औजारको रुपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना रहेको छ । यस संरचनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान तथा त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षको प्रक्षेपण गरी तीन आर्थिक वर्षको भक्रीय बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । मध्यमकालिन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई एकिकृत रुपमा आयोगले दस्तावेज बनाएको छ ।
इनिग्माका विद्युतीय स्कुटर बजारमा, २ लाख ९५ हजार पर्ने
काठमाडौं । राइजिङ ट्रेडिङ कम्पनीले इनिग्मा ब्रान्डको विद्युतीय स्कुटर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सुपथ मूल्यमा इनिग्माका ४ वटा स्कुटर नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीले सोमबार सार्वजनिक गरेका मोडलमा क्रिङ्क प्रो, यन८, क्रिंक भि१ र जिटी ४५० प्रो छन् । भारतमा निर्मित इनिग्माका स्कुटरहरु पावर र माइलेजमा ’बेस्ट इन क्लास’ मानिन्छन् । यी स्कुटरको सञ्चालन खर्च प्रतिकिलोमिटर २८ पैसाभन्दा कम पर्छ । उत्कृष्ट टर्कका लागि ३० एमएम मोटर म्याग्नेट दिइएको यो स्कुटरमा ब्याट्रीको लामो आयुका लागि स्मार्ट बीएमएस प्रवधि जडान गरिएको छ । अत्यन्तै कम मर्मत खर्चमा सञ्चालन गर्न सकिने यी स्कुटरमा ३एमएम हाई ग्रेड एबीएस बडी पार्टस् छ । क्रुज कन्ट्रोल, रिभर्स गियर, किलेस राइडिङ, सेन्ट्रल लकिङ, एन्टी थेप्ट अलार्म सिस्टम, यूएसबी पोर्ट, फाइन्ड माई स्कुटर, जीपीएस ट्र्याकिङ, जिओ ट्यागिङ लगायत विशेषता यी स्कुटरमा छन् । सहरी र ग्रामीण दुवै इलाकाका लागि उपयुक्त इनिग्माका विद्युतीय स्कुटरहरु आरामदायी र उत्कृष्ट राइडिङ अनुभव प्रदान गर्ने गरी डिजाइन गरिएका छन् । स्कुटरका विषयमा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अजिज श्रेष्ठ भन्छन्, ’पावर र पर्फर्मेन्समा प्रतिस्पर्धी सरहका स्कुटर सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने हाम्रो उद्देश्य हो । त्यसैले हामीले भारतको लोकप्रिय ब्रान्ड यहाँ ल्याएका छौं ।’ भारतबाट आयातित स्कुटर भएकोले सपोर्ट सिस्टम राम्रो रहेको र पार्टपुर्जाहरु सजिलै पाइने पनि उनले बताए । उनका अनुसार क्रिङ्क प्रो को २ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, यन८ को २ लाख ५० हजार रुपैयाँ, क्रिङ्क भि१ को २ लाख ६० हजार रुपैयाँ र जिटी ४५० प्रो को २ लाख ३५ हजार रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ । उपरोक्त मुल्य सिमित अवधिको लागी मात्र । एन्टी लक ब्रेक, रिजेनेरेटिभ ब्रेकिङ हो कि होइन ? क्रिङ्क प्रो यो मोडलको रेटेड पावर ३००० वाट र पिक पावर ४५०० वाट छ । प्रतिघन्टा ८० किलोमिटरसम्म स्पिड रहेको यो स्कुटर एकपटकको फुल चार्जमा ९० किलोमिटरसम्म कुद्छ । ३५६ किलोग्राम लोडिङ क्यापासिटी रहेको क्रिङ्क प्रोमा २.२२ किलोवाटको ब्याट्री दिइएको छ । ब्याट्री चार्ज हुन ४ देखि ५ घन्टा लाग्ने यो स्कुटरको ग्राउन्ड क्लियरेन्स १७० एमएम छ । २० लिटरको बुट स्पेस रहेको किङ्क प्रो निलो, कालो र सेतो कलर भेरियन्टमा उपलब्ध छ । यन८ यो मोडलको रेटेड पावर १५०० वाट र पिक पावर ३००० वाट छ । प्रतिघन्टा ६५ किलोमिटरसम्म स्पिड रहेको यो स्कुटर फुल चार्जमा १२० किलोमिटरसम्म कुछ। २२६ किलो लोडिङ क्यापासिटी रहेको एनक मा २.२८ किलोवाटको ब्याट्री दिइएको छ । ब्याट्री चार्ज हुन ४ देखि ५ घन्टा लाग्ने यो स्कुटरको ग्राउन्ड क्लियरेन्स १६० एमएम छ । यसमा २४ लिटरको बुट स्पेस छ । क्रिक प्रो निलो, खैरो र सेतो कलर भेरियन्टमा उपलब्ध छ । क्रिङ्क भि१ रेटेड पावर २००० वाट रहेको यो स्कुटरको पिक पावर ३००० वाट छ । प्रतिघन्टा ६५ किलोमिटरसम्म स्पिड रहेको यो स्कुटर फुल चार्जमा १२० किलोमिटरसम्म कुछ । ३०० किलो लोडिङ क्यापासिटी रहेको क्रिङ्क भीआईमा २.२२ किलोवाट आवरको ब्याट्री दिइएको छ । ब्याट्री चार्ज हुन ४ देखि ५ घन्टा लाग्ने यो स्कुटरको ग्राउन्ड क्लियरेन्स २१० एमएम छ । यसमा १० लिटरको बुट स्पेस रहेको छ । क्रिङ्क भीआई पाँच कलर भेरियन्टमा उपलब्ध छ । जिटी ४५० प्रो यसको रेटेड पावर १५०० वाट र पिक पावर ३००० वाट छ । प्रतिघन्टा ६५ किलोमिटरसम्म स्पिड रहेको यो स्कुटर फुल चार्जमा १२० किलोमिटरसम्म कुछ । २३० किलो लोडिङ क्यापासिटी रहेको किङ्क भीआईमा २.२४ किलोवाट आवरको ब्याट्री दिइएको छ । ब्याट्री चार्ज हुन ४ देखि ५ घन्टा लाग्ने यो स्कुटरको ग्राउन्ड क्लियरेन्स १८० एमएम छ । यसको बुट स्पेस १५ लिटरको छ । जीटी ४५० प्रो चार कलर भेरियन्टमा उपलब्ध छ । कम्पनीले सबै मोडलका ब्याट्रीमा ३ वर्षको वारेन्टी दिएको छ । अगाडि, पछाडि दुवैतिर डिस्क ब्रेक रहेको स्कुटरमा अगाडी हाइड्रोलिक सस्पेन्सन र पछाडि डुअल सकर छ । बत्तीहरु एलईडी छन् ।
बजेटको पर्खाइमा साना व्यवसायी (फोटोफिचर)
काठमाडौं । सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटले ठूला व्यवसायीलाई मात्रै होइन स–साना व्यवसायीलाई पनि प्रभाव पर्छ । विशेषतः सरकारले सार्वजनिक गर्ने राजश्वका नीतिहरुले साना व्यवसायीलाई पनि प्रभाव पार्छ । व्यवसायीहरुले बिक्री गर्ने वस्तुको मूल्यलाई बजेटले दिशा निर्देश गर्छ । ती व्यवसायीले बिक्री गर्ने वस्तुको करलाई बजेटले तय गर्छ । त्यसैले पनि साना व्यवसायीहरुले बजेटलाई चासो दिने गरेका छन् । हामीले बजेट सार्वजनिक हुनु पूर्व काठमाडौंका विभिन्न ठाउँ पुगेर साना व्यवसायीहरुको तस्वीर लिएका छौं । उनीहरुले आफुहरुले बजेटलाई चासो दिने गरेको बताएका छन् । उसो त पछिल्लो समय अर्थतन्त्र एक किसिमको सकसमा छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सकसले ठूलासँगै साना व्यवसायीलाई पनि समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । व्यापार व्यवसाय चलेको छैन । परिणाम स्वरुप व्यवसायीहरु दिनभर हाई काढेर बस्ने गरेका छन् भने मोबाइलमा अनेकन गेम खेल्दै दिन बिताउने गरेका छन् । कुनै बेला व्यवसाय गर्नका लागि सटर पाउन मुस्किल पर्ने काठमाडौंमा अहिले जताततै टु लेट लेखिएका सटरहरु भेटिन्छन् । यसले पनि व्यवसायमा समस्या आएको बुझ्न सकिन्छ । किनमेलका लागि दैनिक सयौंको भीड लाग्ने असन, न्यूरोड, बसन्तपूर लगायतका ठाउँहरु अहिले सुनसान देखिन्छन् । व्यवसायीहरुले ग्राहक नआउँदा घरभाडा तिर्न पनि समस्या भइरहेको बताएका छन् ।
टिभिएसको बाइक किन्दा ८० हजारसम्मको छुट, अब ३ दिनमात्र बाँकी
काठमाडौं । टिभिएसको स्कुटर र मोटरसाइकलमा चलिरहेका च्याम्पियन्स अफ टेक्नोलोजी अफर अब तीन दिनमा सकिने भएको छ । नेपालमा टीभीएसका दुई पाँङ्ग्रे सवारी साधनको एक मात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले नयाँ वर्षलाई लक्षित गरेर उक्त अफर ल्याएको थियो । अफर अन्तर्गत टिभिएसले आफ्ना हरेक बाइकको खरिदमा ८० हजारको स्योर सट क्यास डिस्काउन्ट, स्कुटरको खरिदमा ७ हजार स्योर सट क्यास डिस्काउन्ट र अपाचे बाइकको खरिदमा ५ हजार मुल्य बराबरको हेल्मेट सित्तैमा दिइरहेको छ । त्यसका साथै, ५ ब्याजदरको फाइन्यान्स सुविधा र बाइक एक्सचेन्जमा बजार मुल्यभन्दा १० हजार बढी भ्यालुएसन पनि पाउने अवसर यस अफर मार्फत आफ्ना प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध छ । जगदम्बा मोटर्सको देशभर १४० भन्दा बढी डिलरहरु रहेका छन् ।
नेपालको वार्षिक औसत तापक्रम वृद्धि
काठमाडाैं । नेपाल भू–बनोट र भौगर्भिक विशिष्टताका कारण जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका राष्ट्र मध्येमा पर्छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालको वार्षिक औसत तापक्रम शून्य दशमलव शून्य ५६ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ । बढ्दो मानवीय क्रियाकलापका कारण वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा वृद्धि हुन गई विश्वव्यापी रूपमा तापक्रम वृद्धि भएको हो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी निकायको प्रतिवेदनअनुसार पृथ्वीको औसत तापक्रम सन् १८५०–१९०० को तुलनामा एक दशममलव एक डिग्री सेल्सियसले बढेको छ । जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्बाट नेपालले वर्सेनि मानवीय र आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ । सन् १९९० देखि २०१९ सम्मको नेपालले उत्सर्जन गरेको हरितगृह ग्यासको प्रवृत्ति हेर्दा सन् २००० पछि हरित ग्यास उत्सर्जनको वृद्धिदरमा कम देखिए पनि सन् २००८ पछि उच्च दरले बढेको छ । यसैगरी सन् १९९० मा दुई करोड मेट्रिक टन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुने गरेकामा सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा यस्तो ग्यास उत्सर्जन चार करोड ८४ लाख मेट्रिक टन पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ । जलवायु परिवर्तनका सवाललाई सम्बोधन गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धी, क्योटो प्रोटोकल, पेरिस सम्झौता लगायतका संरचना स्थापना भएका छन् । हरेक मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्ने गरी नीति, कानुन तथा कार्यविधि तर्जुमा गर्ने र सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्दै गएका छन् । नेपाल पनि यी सन्धि सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भई जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन सन् १९९० मा ३२ अर्ब ५२ करोड मेट्रिक टन रहेकामा सन् २०१९ मा यस्तो उत्सर्जन ४९ अर्ब ७६ करोड मेट्रिक टन पुगेको छ । सन् १९९० देखि २०१९ सम्मको अवधिमा विश्वको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन औसत एक दशमलव ४५ प्रतशितले वृद्धि भएको छ । ‘क्लाइमेट वाच’को तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशमा चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, युरोपियन युनियनका मुलुक, इन्डोनेसिया, रुस, ब्राजिल, जापान, इरान, जर्मनी र क्यानाडा छन् । विश्वको कुल हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा सबैभन्दा बढी अंश चीनको २४ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ भने संयुक्त राज्य अमेरिकाको ११ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्र ९कोप० को २७औँ सम्मेलन सन् २०२२ मा इजिप्टको शर्म एल–शेखमा सम्पन्न भएको थियो । हिमाली क्षेत्रका मुद्दा, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता अभिवृद्धिका विषयलाई समेटेर नेपालले राष्ट्रिय अवधारणापत्र तयार गरी सम्मेलनमा पेस गरेको मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखा प्रमुख डा बुद्धिसागर पौडेलका अनुसार सो सम्मेलनमा हानीनोक्सानी कोष स्थापना गर्ने, “स्यान्टीयागो नेटवर्क” कार्यान्वयन गर्न संस्थागत व्यवस्था गर्नेलगायतका विषयमा विकसित राष्ट्र कोप–२८ सम्म अनुकूलन वित्त दोब्बर गर्नेसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न सहमति भएको थियो । हाल नेपालमा भौगोलिक सन्तुलन र सङ्कटासन्नताको अवस्थाका आधारमा जलवायु नमुना गाउँलाई थप स्थानीय तहमा विस्तार गर्न आठ स्थानीय तहमा जलवायु नमुना कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई जलवायु अनुकूलन योजनाका विकासमा सहयोग गर्न कुल रू १० करोड विनियोजन भएको छ । जलवायु परिवर्तनका लागि प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने बजेटको अंश पछिल्ला वर्षमा वृद्धि हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल बजेटको चार दशमलव छ प्रतिशत बजेट जलवायु परिवर्तनका लागि प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी विनियोजन गरिएकामा चालु आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा यो अनुपातमा वृद्धि भई पाँच दशमलव नौ प्रतिशत पुगेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा सन् २०२१ मा प्रकाशित सङ्कटासन्नता र जोखिम विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार समष्टिगत जलवायु परिवर्तन सङ्कटासन्नतास्तरमा अति उच्च २४, उच्च २६, मध्यम ११, न्यून १५ र अति न्यून एक जिल्ला रहेका छन् । यसैगरी, उक्त प्रतिवेदनअनुसार जोखिमस्तरमा अति उच्च आठ, उच्च १३, मध्यम २०, न्यून २१ र अति न्यून १५ जिल्ला रहेका छन् । रासस
सर्लाहीमा मिटरब्याजीविरुद्ध एक हजार ९२० उजुरी दर्ता
मलङ्गवा । सर्लाहीमा मिटरब्याजी (अनुचित लेनदेन) विरुद्ध एक हजार नौ सय २० उजुरी परेका छन् । सरकारले मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दिने आह्वान गरेपछि एक हजार नौ सय २० मिटरब्याजी पीडितले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन् । उजुरी परेका साहुकारहरुलाई मङ्गलबारदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बोलाई मिलापत्र गराउने र मुद्दा चलाउन मिल्नेमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणलगायत मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिए । ‘मिटरब्याजी साहुले लिएको ऋण भन्दा बढीको कागज बनाएको र ऋण तिरेपछि पनि अझ धेरै ऋण बाँकी रहेको भन्दै कागज देखाएर घर, घडेरी नै आफ्नो नाममा पास गर्न थालेपछि पीडितले काठमाडौँमा पुगेर आन्दोलन गरेका थिए’, उनले भने । सरकारले अध्यादेशमार्फत अनुचित लनेदेनसम्बन्धी कानुन बनाएर उजुरी लिन सुरु गरेको थियो । मधेश प्रदेशको राजधानी जनकरपुरधाममा अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्यालय स्थापना भएपश्चात् आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्य उत्तमराज सुवेदीले वैशाख २० गते यहाँका मिटरब्याज पीडित, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा अधिकारी, दलका प्रतिनिधि, मिटरब्याजविरुद्धका अभियन्तालगायत अन्य सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल गरेका थिए । रासस
