लक्षित वर्गको उपचारमा शय्या नछुट्याउने अस्पताललाई कारबाही गरिँदै
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले लक्षित वर्गको उपचारका लागि १० प्रतिशत शय्या नछुट्याउने अस्पताललाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । पहिलो चरणमा शय्या नछुट्याउने अस्पताललाई कारबाही स्वरुप केन्द्र तथा प्रदेश मातहत अस्पतालको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको र नाम सार्वजनिक गर्दा पनि अटेर गर्नेलाई थप कारबाहीका लागि सङ्घ तथा प्रदेश सरकारलाई लेखेर पठाइने महानगरका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । यति गर्दा पनि अटेर गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन नै बन्द गरिने महानगरले जनाएको छ । लक्षित वर्गको उपचारका लागि १० प्रतिशत शय्या नछुट्याउने केन्द्र र प्रदेशअन्तर्गतका करिब ७२ अस्पतालको नाम आएको बताइएको छ । यही जेठ २ गते महानगरले एक सूचना प्रकाशित गरी लक्षित वर्गका बिरामीले निःशूल्क सेवा लिएको विवरण टाँस गरेर विवरण प्रत्येक महिनाको १० गतेभित्र पठाउन आग्रह गरेको थियो । अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर निःशूल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ ९४० ख २ को स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय तहलाई रहेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम अतिरिक्त लक्षित वर्गको विवरण पठाउन महानगरले आग्रह गरेको थियो ।
कलङ्कीमा ट्रकको ठक्करबाट महिलाको मृत्यु
काठमाडौं । कलङ्कीमा ट्रकको ठक्करबाट घाइते भएकी तनहुँ घर भई चन्द्रागिरि नगरपालिका–१४ नैकाप बस्ने महिलाको मृत्यु भएको छ । ट्रकको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी ६४ वर्षीया सन्तुमाया राउतको उपचारका क्रममा आज वीर अस्पतालमा मृत्यु भएको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालस्थित प्रहरी समाचार कक्षले जनाएको छ । आइतबार दिउँसो कलङ्की चोकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश ०१–००१ ख २९४१ नम्बरको ट्रकले बाग्मती प्रदेशको ०२–००४ प ४७०३ नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा स्कुटरको पछाडि सवार राउत गम्भीर घाइते भएका थिए । ट्रक र चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
राजतन्त्रको निशानी रत्नमन्दिर गणतन्त्र दिवसमा खुल्यो
गण्डकी । देशमा गणतन्त्र आउनुपूर्व फेवाताल किनाराको रत्नमन्दिर परिसर एक छिन घोरिएर हेर्न पनि डराउनुपथ्र्यो । सवारीसाधन परिसरको मार्गमा रोक्न त पाइँदैनथ्यो नै नजानेर किनाराबाट पैदल हिँड्ने सर्वसाधारण पनि सुरक्षाकर्मीको गाली खाएपछि अर्को किनाराबाट हिँड्न बाध्य थिए । त्यही रत्नमन्दिर भित्र आज भने हुलकाहुल पोखरेली भित्रै पसेर फोटो र सेल्फी लिन व्यस्त देखिन्थे । गणतन्त्र स्थापनाको १५ वर्ष पूरा भएका अवसरमा पोखरेलीको वर्षौंदेखिको रत्नमन्दिर हेर्ने चाहना आज पूरा भएको छ । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले आजैदेखि सर्वसाधारणका लागि रत्नमन्दिर खुल्ला गरेको हो । पर्यटकीय नगरी पोखरामा पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले एक कार्यक्रमका बीच औपचारिक रुपमा सर्वसाधारणका लागि रत्नमन्दिर खुल्ला गरेका हुन् । गणतन्त्र स्थापना पश्चात पूर्वराजपरिवारको सम्पत्तिका रुपमा रहेको रत्नमन्दिर अहिले नेपाल ट्रष्टका नाममा छ । गणतन्त्रपछि रत्नमन्दिर खुल्ने विषयले पटकपटक चर्चा पाए पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । फेवातालको किनारमा रहेको यो ऐतिहासिकस्थल करिब एक सय ७४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रले आफ्नी रानी रत्नको नाममा विसं २०१३ मा निर्माण सुरु गरी २०१५ सालमा यसको निर्माण सम्पन्न भएको थियो । विगतमा यसको प्रयोग राजारानी, दरबारका विशिष्ट पाहुना पोखरा आउँदा बस्नुका साथै राजकीय निमन्त्रणामा आएका अतिविशिष्ट पाहुना बस्ने स्थलका रुपमा यस दरबारलाई लिइन्थ्यो । यस दरबारमा चीनका प्रधानमन्त्री, बेलायती महारानीलगायत अन्य विशिष्ट विदेशी पाहुनाको आगमन भएको र बास बसेको पाइन्छ । यस परिसरभित्र रत्नमन्दिर दरबारलगायत तालघर, बाग बगैँचा र अन्य प्रयोजनका साना ठूला गरी १० भवन छन् । दरबारभित्र बैठक कक्ष, राजारानीको शयन कक्ष, शाही नातेदारले प्रयोग गर्ने शयन कक्ष, डाइनिङ कक्षलगायत ११ कोठा छन् । यहाँबाट फेवाताल, तालपारीको रानिवन र माथि विश्वशान्ति स्तूप, पुम्दीकोटलगायतका सुन्दर दृश्य एकसाथ अवलोकन गर्न सकिन्छ । रत्नमन्दिरमा नेपालका पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला पुगेको कुरा उनले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरेका छन् । गणतन्त्र स्थापनापछि राजा वीरेन्द्र र राज परिवारका नाममा भएका सम्पूर्ण सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टका नाममा ल्याउने सरकारी निर्णयपछि यो नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा छ । तत्कालीन राजपरिवारका नारायणहिटीलगायतका दरबार गणतन्त्र आएपछि खुला भए पनि रत्नमन्दिर नखुल्दा पोखराका पर्यटन व्यवसायीले निरन्तर खुलाउन माग गर्दै आएका थिए । कार्यक्रममा मन्त्री किरातीले गणतन्त्रको उपहारस्वरुप रत्नमन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको बताए । पर्यटकीय नगरी पोखरामा रहेको यस ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणसँगै प्रवद्र्धन गरी अधिकतम उपयोग गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । विसं २०१३ मा निर्मित यो सम्पदालाई तत्कालीन समयको समाजसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा निराशा छाएको जनाउँदै उनले यसका लागि कूटनीतिकस्तरमा छलफल चलिरहेको बताए । चीनका सहरमा चाटर्ड उडान सुरु गर्ने तयारी भइरहेको जनाउँदै उनले पोखरामा चीन र भारतका सहरबाट सिधा उडान गरी विमानस्थलको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले यस ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणसँगै व्यवस्थित सञ्चालनका लागि पोखरा महानगरपालिकालाई जिम्मा दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले रत्मन्दिर खुला गरिनुले पोखराको पर्यटनमा थप टेवा पुगेको बताए । हालका लागि रत्नमन्दिरका बाहिरी भाग खुला गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भित्री भाग खुला गर्न कमजोर संरचनालगायतका कारण अझै केही समय लाग्ने बताए । रत्नमन्दिर परिसर अवलोकनका लागि प्रत्येक हप्ताको सोमबारबाहेक बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म समय निर्धारण गरिएको छ । आइतबार बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म खुला रहने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्वदेशी नागरिकका लागि रु एक सय र विदेशीका लागि रु एक हजार टिकट शुल्क तोकिएको छ भने विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ५० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिएर वृत्तचित्र तथा भिडियोग्राफी वापत प्रतिघण्टा पाँच हजार रुपैयाँ र व्यावसायिक भिडियोग्राफी वापत प्रतिघण्टा १० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । रत्नमन्दिर खुला हुनुले पोखरामा थप पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने र उनीहरूको बसाइ लम्ब्याउन योगदान पुग्ने पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठ बताउँछन् । ’रत्नमन्दिर खुलेसँगै आगामी दिनमा यो ऐतिहासिक सम्पदा हेर्नका लागि पनि देशका विभिन्न स्थानबाट पर्यटक आउनेछन्, यसले पोखरामा पर्यटकको आगमन बढाउनसमेत महत्वपूर्ण योगदान गर्नेछ’, उनले भने । रासस
बजेट पास गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज सिंहदरबारमा बस्दैछ । दिउँसो १ बजे बोलाइएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ। आउँदो आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले १७ खर्ब हाराहारीको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ । आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भ्रमणको एजेन्डा पनि पारित गर्ने बताइएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणमा यसरी फस्छन् बैंक
काठमाडौं । पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी निर्देशन उल्लंघन गरेको आरोपमा बैंकहरु धमाधम कारवाहीमा पर्न थालेका छन् । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष बैंकहरुलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लंघन गरेको कारण कारवाही गरि जरिवाना समेत तिराउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म ६ वटा वाणिज्य बैंकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै कारवाही गरी जरिवाना तिराएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेकाले कृषि विकास बैंकलाई २० लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई २० लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंक, कुमारी बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक (साविक बैंक अफ काठमाण्डू), प्राइम कमर्सियल बैंकलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेर कारवाहीमा परेको यो संख्या अघिल्लाे वर्षहरुको तुलनामा धेरै हो । अघिल्ला वर्षहरुमा फाट्टफुट्ट कारवाहीमा परेको भएपनि यस वर्ष भने ह्वात्तै बढेको हो । राष्ट्र बैंकले पछिल्ला दिनहरुमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्धामा बैंकहरु धमाधम कारवाहीमा पर्न थालेको हुँदा गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्ने पूर्व बैंकर पर्शराम कुँवर बताउँछन् । उनका अनुसार यस विषयमा हर्जना मात्रै समाधान होइन । यस विषयमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पेनाल्टी लगाउने भन्दा पनि पूर्ण रुपमा समाधान हुने गरी काम गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘ग्राहक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, राष्ट्र बैंक लगायत सबै सजग हुनु पर्छ, गम्भिरतापूर्वक लिनु पर्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणको केशमा राष्ट्र बैंकले पहिला पेनाल्टी लगाएको थाहा थिएन तर, पछिल्लो २/३ वर्षदेखि पेनाल्टी लगाउँदै आएको छ, पेनाल्टी लगाउनु मात्रै समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरु अनुसारको बनाउनु पर्छ, बैंकहरुले ऐन नियमलाई अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नु पर्छ, होइन भने कालोसूचीमा पर्न सकिन्छ ।’ कुमारी बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) रामचन्द्र खनालका अनुसार पृथ्वी बहादुर शाहको मुद्धाले गर्दा यस वर्ष सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघनमा बैंकहरु मुछिएका हुन् । सोही समूहमध्येको एक जनाको कुमारी बैंकमा भुलवश खाता भएका कारण कारवाहीमा परेको उनले बताए । साथै, अन्य अरु चार वटा बैंकलाई पनि सोही प्रयोजनामा कारवाही गरेको उनको भनाइ छ । ‘यस वर्ष धेरै बैंक कारवाहीमा परे, अब बैंकहरु यस विषयमा पूर्ण रुपमा सचेत छन्, अहिले बैंकहरुले आफ्नो प्रक्रिया र प्रणाली सबै बलियो बनाइ सकेका छन्, आगामी दिनमा बैंकबाट कमजोरी हुने छैनन्, र कारवाही पनि भोग्नु पर्दैन,’ उनले भने । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघनबाट जोगिनका लागि बैंकहरुको प्रणाली बलियो बनाउनु पर्ने र बैंकरहरु आफै नै सचेत हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय राजनीतिक बेथितिका घटनाहरु बढ्दै गएका कारण बैंकहरुमा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन उल्लंघन गर्ने घटना बढेको बैंकरहरुको बुझाइ छ । प्रत्येक वर्ष देशमा अराजकता बढेका कारण यस्ता मुद्धा पनि बढेको उनीहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेकाले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनललाई २० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा हिमालयन बैंकलाई ३० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघन गरेको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा लक्ष्मी बैंकलाई २० लाख रुपैयाँ र साविकको सिभिल बैंकलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेसम्म विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु भने सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशनको उल्लंघनको कारवाहीमा परेका छैनन् । वाणिज्य बैंकहरुले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन र निर्देशन पालना नगरेका कारण कारवाही गरेको उनले बताए । ‘पहिला राष्ट्र बैंकले छुट्टै विभाग गठन नै गरेको थिएन, रेगुलर अनसाइट भएर मात्रै हेथ्र्याैं, अहिले राष्ट्र बैंक विषयमा गम्भीर भएको छ, विभाग अन्तर्गत महाशाखा गठन गरेरै विशेष अनुसन्धान गर्न थाल्यो, विशेष क्षेत्रमा हेन थालेपछि पछिल्ला समय बढेका हुन्,’ उनले भने । उनका अनुसार विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई मनि लाउण्डिरिङ्गका विषयमा हर्जना तिराएको छैन । बैंकहरुले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन, विनियमावली, एकीकृत निर्देशनलाई पालना गर्नु पर्ने उनले बताए । सम्पत्ति शुद्धिकरणमा बैंकरहरुले नियतबश गलत गरेको भन्ने बुझिएपनि सीडी रेसियो, सीआरआर कायम नगर्दा हर्जना गर्नु राष्ट्र बैंकको निरन्तर कारवाही रहेको उनले बताए । ‘बैंकका व्यवस्थापकलाई सचेत गराउने, सञ्चालकलाई कारवाही गर्ने, निलम्बन गर्न सक्छ तर, अन्य कारवाही गणीतिय हिसाव नमिलेको हुँदा हर्जना गरिएको मात्रै हो, त्यो प्रणालीले अटोमेटिक कारवाही गर्ने हो,’ उनले भने ।
एउटै विद्यालयमा साढे सातहजार धेरै विद्यार्थी, हेर्नुहोस् धेरै विद्यार्थी पढ्ने १५ विद्यालय
काठमाडौं । एउटै सामुदायिक विद्यालयमा साढे सातहजार भन्दा धेरै विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने गरेका छन् । आइतबार सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २०७९ सालमा कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालय, बुटवलमा सात हजार छ सय ११ जना विद्यार्थीले अध्ययन गरेका थिए । त्यस्तै, सोही वर्षमा दोस्रो धेरै संख्या विद्यार्थी बुटवलकै कान्ति माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका थिए, जहाँ पाँचहजार दुईसय ४९ जना विद्यार्थीले अध्ययन गरेका थिए । हेर्नुहोस्, आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार २०७९ सालमा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्ने १५ सामुदायिक विद्यालयको नाम र संख्या
हेटौंडामा १३२ केभी प्रसारण लाइनको तार फेर्दै प्रधिकरण, अवरोध नर्गन आग्रह
काठमाडौं । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५स्थित सुकौली क्षेत्रका बासिन्दाले १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति (तार फेर्ने) कार्यमा अवरोध गरेका छन् । करिब ४१ वर्ष अघि प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा प्रभावित जग्गाहरुको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएको, रुट सार्नु पर्नेलगायतका माग राखी स्थानीयले लाइनको तार (कन्डक्टर) फेर्ने कार्यमा अवरोध गर्दै आएका छन् । स्थानीयको अवरोधका कारण गत वैशाखको पहिलो हप्ताबाट काम ठप्प छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पूर्व–पश्चिम १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको क्षमताबृद्धि गर्न हेटौंडादेखि धनुषाको ढल्केबर सबस्टेसनसम्मको करिब १३६ किलोमिटर खण्डमा पर्ने कम क्षमताको पुरानो तारलाई बदलेर उच्च क्षमताको नयाँ तार राख्न लागेको हो । अहिले उक्त प्रसारण लाइनबाट करिब २ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुँदै आएकोमा कन्डक्टर बदलेपछि क्षमता वृद्धि भई करिब ४ सय मेगावाट प्रवाह हुन्छ । यसबाट त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने, पश्चिम क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत्लाई पूर्वतर्फ थप प्रवाह गर्न सकिने र देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत्लाई ढल्केबर सबस्टेसनमार्फत भारततर्फ निर्यात गर्न सकिन्छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका चौकीटोलस्थित सबस्टेसनबाट कमानेसम्मको ९.५७ किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये एउटा सर्किटको ७.५ किलोमिटर तार फेरिएको छ । हेटौंडा–कमाने खण्डमा तार बदल्न क्रममा टावरमा जोडिएको पुरानो काटेर अस्थायी रुपमा बाँधी राखिएको छ । स्थानीयको अवरोधले बाँकी काम रोकिएको छ । एउटाको काम सकिएपछि अर्को सर्किटको काम सुरु हुने छ । तराई क्षेत्रमा विद्युत्को माग बढेको तर कन्डक्टर बदल्न एउटा सर्किट बन्द गरिएकाले अहिले लाइन क्षमताले नधान्दा ट्रिपिङलगायतका समस्या आई विद्युत् मागलाई व्यवस्थापन गर्ने असहज भएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक तारा प्रसाद प्रधान सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले निर्माणस्थलमा गएर स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरी पूर्व–पश्चिम विद्युत् प्रवाहका लागि मेरुदण्डको रुपमा रहेको लाइनको कामलाई अवरोध नगरदिन आग्रह गरेको छ । छलफलमा १५ नं वडाका वडाध्यक्ष सुनिल मोक्तानले करिब ४१ वर्ष अघि लाइन निर्माण गर्दा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नपाएको, लाइनका कारण घर निर्माण गर्न नसकिएकोलगायतका माग स्थानीयको रहेको बताए । ‘राज्यका निकायले कानूनभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न सक्दैनन्, यस्तो बाध्यता सबैले बुझ्नुपर्छ, स्थानीयले उठाएका जायज मागलाई प्राधिकरण व्यवस्थापनले फिल्डमै आएर सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाएको छ, यसलाई अविश्वास गरी काम नै गर्न नदिने भन्ने हुँदैन, त्यसैले अवरोध नगरी काममा सहयोग गरौं’, वडाध्यक्ष मोक्तानले स्थानीयलाई आग्रह गरे । स्थानीयले राखेका जायज मागलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले करिब ४१ वर्ष अघि बनेको लाइन अहिले आएर सार्न असम्भव रहेको बताए । ‘प्रसारण लाइन निर्माणमा देशभर नै समस्या छ, निर्माणाधीन लाइनको रुट सार्न त सकिंदैन भने बनिसकेको लाइन सार्न सम्भव नै छैन,’ घिसिङले भने । ‘यो लाइनको स्तरोन्नति सकिएन भने मस्र्याङ्दी नदी करिडोरका आयोजनाहरुको विद्युत प्रवाह गर्न नसकेर खेर फाल्नु पर्ने अवस्था छ, यस्तो अवस्था आएमा दैनिक रुपमा राज्यलाई करौडौं घाटा हुन्छ, त्यसले यस्तो महत्वपूर्ण लाइनको काम रोकेर सबै माग पूरा हुन्छ भन्ने नसौचौं, काममा अवरोध नगरौं ।’ प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्न दिने, बैंकमा धितो राख्न पाउने लगायतका विषयलाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्न माथिल्लो तहमा छलफल भइरहेको र स्थानीय रुपका सामाजिक मागलाई सम्बोधन गर्दै जाने उनले विश्वास दिलाए । १३२ केभी प्रसारण लाइनको कन्डक्टर स्तरोन्नतिका लागि भएको ठेक्का सम्झौत ४ साउन २०७९मा कार्यान्वयनमा आएको थियो । उक्त कार्य २०८१ पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
४ वर्षभित्र टप ५ मा पुग्ने युनाइटेड अजोडको लक्ष्य, सिनर्जीका साथ उत्कृष्ट सेवा दिने
काठमाडौं । युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) र अजोड इन्स्योरेन्स एकआपसमा गाभिएर बनेको युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ । दुई कम्पनीले जेठ १४ गते आइतबारबाट एकिकृत काराेबार सुरु गरेकाे हाे । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले आइतबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा नयाँ कम्पनीका अध्यक्ष आजाद श्रेष्ठलाई इन्स्योरेन्स अपरेसन्स लाइसेन्स हस्तान्तरण गरेका थिए । मर्जरसँगै कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ९० करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको सामान्य जगेडा कोषमा ५९ करोड ६७ लाख र बीमा कोषमा ७२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीको नेट वर्थ तीन अर्ब २६ करोड ३५ लाख पुगेको छ । त्यसैगरी, शाखा संख्या १०० र कर्मचारी संख्या ५८१ कायम भएको छ । बीमालेख संख्या १ लाख ९२ हजार ८२५ र कुल प्रिमियम २३९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । नियमनकारी निकायले तोकेका क्षेत्रहरुमा गरिएको कम्पनीको लगानी ३ अर्ब ९८ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीहरुले ग्राहकमाझ विश्वास बढाउनुपर्नेमा बताएका थिए । बीमा क्षेत्रमा असीमित जोखिम तर सीमित पैसाले गर्दा बेथिति समेत बढेको पाएपछि प्राधिकरणले कम्पनीहरु गाभ्ने नीति ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘मर्जरपछिको कम्पनीमा सिनर्जी ल्याएर उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्नुपर्छ, बीमालेखको लागत घटाउन र भइरहेका बीमालेखमा थप सुविधा के दिन सकिन्छ खोज्न पनि पर्छ,’ उनले भने । समारोहमा युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी ९नेपाल० का अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठले गुणस्तरीय सेवा दिन र बीमाको लागत घटाउन कम्पनी मर्जरमा गएको बताए । कम्पनीको पुँजी बढाएर ठूलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भइरहेकै बेला नियामकले चुक्तापुँजी बढाउनुपर्ने नियम ल्याएपछि दुई कम्पनीबीच मर्जर भएको उनी बताउँछन् । ‘अब कम्पनीले नयाँ नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै लगानीकर्तालाई उच्चतम प्रतिफल र सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा दिनेछ,’ उनले भने । भारत र बंगलादेशसँग तुलना गर्दा जनसंख्याको अनुपातमा नेपालमा बीमा कम्पनी धेरै भएको आफूहरुले पनि अनुभव गरेको उनले बताए । यस्तै, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आजाद श्रेष्ठले चार वर्षमा कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी मूल्य, स्तरीय सेवा र नविन प्रडक्टसहितको निर्जीवन बीमा सेवा दिने ५ सर्वश्रेष्ठ कम्पनीको पंक्तिमा उभ्याउने बताए । ‘चार वर्षभित्रै व्यक्ति, व्यवसाय एवं संस्थाहरुलाई वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्दै समाजमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउने निकायको सूचीमा कम्पनीलाई समावेश गराउने, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै बीमा सेवालाई डिजिटल इन्स्योरेन्समा परिणत गर्ने र चीरस्थायी एवं नैतिक तवरले कम्पनी सञ्चालन गरी असल कर्पोरेट नागरिक बनाउने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने ।
