४ वर्षभित्र टप ५ मा पुग्ने युनाइटेड अजोडको लक्ष्य, सिनर्जीका साथ उत्कृष्ट सेवा दिने
काठमाडौं । युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) र अजोड इन्स्योरेन्स एकआपसमा गाभिएर बनेको युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ । दुई कम्पनीले जेठ १४ गते आइतबारबाट एकिकृत काराेबार सुरु गरेकाे हाे । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले आइतबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा नयाँ कम्पनीका अध्यक्ष आजाद श्रेष्ठलाई इन्स्योरेन्स अपरेसन्स लाइसेन्स हस्तान्तरण गरेका थिए । मर्जरसँगै कम्पनीको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ९० करोड ४६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको सामान्य जगेडा कोषमा ५९ करोड ६७ लाख र बीमा कोषमा ७२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ छ । कम्पनीको नेट वर्थ तीन अर्ब २६ करोड ३५ लाख पुगेको छ । त्यसैगरी, शाखा संख्या १०० र कर्मचारी संख्या ५८१ कायम भएको छ । बीमालेख संख्या १ लाख ९२ हजार ८२५ र कुल प्रिमियम २३९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । नियमनकारी निकायले तोकेका क्षेत्रहरुमा गरिएको कम्पनीको लगानी ३ अर्ब ९८ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीहरुले ग्राहकमाझ विश्वास बढाउनुपर्नेमा बताएका थिए । बीमा क्षेत्रमा असीमित जोखिम तर सीमित पैसाले गर्दा बेथिति समेत बढेको पाएपछि प्राधिकरणले कम्पनीहरु गाभ्ने नीति ल्याएको उनको भनाइ छ । ‘मर्जरपछिको कम्पनीमा सिनर्जी ल्याएर उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्नुपर्छ, बीमालेखको लागत घटाउन र भइरहेका बीमालेखमा थप सुविधा के दिन सकिन्छ खोज्न पनि पर्छ,’ उनले भने । समारोहमा युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी ९नेपाल० का अध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठले गुणस्तरीय सेवा दिन र बीमाको लागत घटाउन कम्पनी मर्जरमा गएको बताए । कम्पनीको पुँजी बढाएर ठूलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस भइरहेकै बेला नियामकले चुक्तापुँजी बढाउनुपर्ने नियम ल्याएपछि दुई कम्पनीबीच मर्जर भएको उनी बताउँछन् । ‘अब कम्पनीले नयाँ नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै लगानीकर्तालाई उच्चतम प्रतिफल र सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा दिनेछ,’ उनले भने । भारत र बंगलादेशसँग तुलना गर्दा जनसंख्याको अनुपातमा नेपालमा बीमा कम्पनी धेरै भएको आफूहरुले पनि अनुभव गरेको उनले बताए । यस्तै, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आजाद श्रेष्ठले चार वर्षमा कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धी मूल्य, स्तरीय सेवा र नविन प्रडक्टसहितको निर्जीवन बीमा सेवा दिने ५ सर्वश्रेष्ठ कम्पनीको पंक्तिमा उभ्याउने बताए । ‘चार वर्षभित्रै व्यक्ति, व्यवसाय एवं संस्थाहरुलाई वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्दै समाजमा सकारात्मक प्रभाव ल्याउने निकायको सूचीमा कम्पनीलाई समावेश गराउने, प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै बीमा सेवालाई डिजिटल इन्स्योरेन्समा परिणत गर्ने र चीरस्थायी एवं नैतिक तवरले कम्पनी सञ्चालन गरी असल कर्पोरेट नागरिक बनाउने हाम्रो योजना छ,’ उनले भने ।
बजेटमा कर्मचारीको तलब के हुन्छ ?
काठमाडौं । सोमबार साँझ ४ बजे अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दैछन् । उनले सोमबार करिब साढे १७ खर्बको बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको बुझिएको छ । आज बजेट सार्वजनिक हुन लागेसँगै अधिकांशको ध्यान कर्मचारीको तलबमा पनि छ । सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउँछ वा यथावत राख्छ भन्ने विषयमा अधिकांशको चासो बढेको छ । सरकारले हरेक दुई वर्षमा कर्मचारीको तलब हेरफेर गर्दै आएको छ । गत वर्षको बजेट मार्फत् कर्मचारीको तलब तह अनुसार १५ प्रतिशतले बढेको थियो । गत वर्ष कर्मचारीको तलब बढेको कारण पनि यो वर्ष नबढ्नु पर्ने हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पनि यो वर्ष कर्मचारीको तलब बढ्ने छैन । तर, उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब बढाउन सिफारिस गरेपछि बजेट लेखन समितिले यस विषयमा पनि सोचेको छ । समितिले कर्मचारीको तलब बढाएर महँगी भत्ता र पोसाक भत्ता कटौती गर्न सक्ने चर्चा पनि अर्थ मन्त्रालयमा छ । सो समितिले कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको थियो । पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई ३५ हजार तलब कायम गर्नु पर्ने सिफारिस गरेको थियो । आयोगले मुख्यसचिवको तलब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको थियो ।
अनुशासित राष्ट्र निर्माणका लागि सबैको सहकार्यको आवश्यकता छ : पूर्वराष्ट्रपति
काठमाडौं । सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिको कार्यभार पूरा गरेपछि निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अहिले नागरिक जीवन व्यतित गरिरहेका छन् । नेपालको वाम–लोकतान्त्रिक आन्दोलन र महिला सशक्तीकरणको अभियानमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा पुगेकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी गणतन्त्रको संस्थागत विकास, समृद्ध नेपाल र स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि अहिले पनि उत्तिकै चिन्तित देखिन्छिन्। गणतन्त्र दिवस–२०८० का अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति राससको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरिएको फोटो प्रदर्शनीपछि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले गणतन्त्रका विशेषता, संविधानको कार्यान्वयन र यसमा देखिएका चुनौतीका बारेमा अन्तर्वार्ता दिएकी छिन् । राष्ट्रपतिबाट अवकाशपछि सम्भवतः पहिलोपटक उनले यस प्रकारको अन्तर्वार्ता दिएकी हुन् । प्रस्तुत छ, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीसँग राससका आलेख शाखा प्रमुख कृष्ण अधिकारी, उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपाने र वरिष्ठ समाचारदाता प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण : मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरी अवकाशको जीवनमा रहनुभएको छ । आजभोलि यहाँको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ ? राष्ट्रपतिको कार्यकाल पूरा गरेपछि सर्वप्रथमतः राष्ट्रिय समाचार समितिको कार्यालयमै आएर संवादमा रहेको यो मेरो पहिलो अवसर हो । करिब सात वर्ष लामो अवधि देशको राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रही काम र कर्तव्य पूरा गर्ने अवसर पाएँ । मैले आफ्नो देश, जनता र आफ्नो जिम्मेवारीलाई बोध गर्दै काम गरेँ र मेरो कार्यकाल त्यस अर्थमा सफल भयो भन्ने लाग्छ । सफलतालाई समय सान्दर्भिकताका आधारमा हेर्नुपर्छ । राष्ट्रपति केबल व्यक्ति नभएर एउटा संस्था हो । काम गर्ने क्षेत्राधिकारका हिसाबले राष्ट्रपतिको कार्यकालमा समय व्यस्तता थियो । राष्ट्रको त्यो जिम्मेवारी पूरा गरेर पुरानै नागरिक जीवनमा फर्केको छु । फर्किएको पनि करिब तीन महिना भयो । यस बीचमा मैले अग्रसरता लिएर विशेष केही काम गरेको छैन । कार्यकाल सकेर बाहिर आउँदा औपचारिकतामा बाहेक अरु खासै फरक महसुस भएको छैन । देशका लागि जिम्मेवारीमा गर्नुपर्ने काममा कमी आएको जस्तो लाग्दैन । अझ जिम्मेवारी बढेको जस्तो लाग्छ । योजनाबद्ध ढङ्गले सार्वजनिक क्रियाकलापमा भाग लिइसकेको छैन । अब विस्तारै नागरिक समाजका तर्फबाट राष्ट्रिय मुद्दामा अहिलेसम्मका अनुभवलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचेको छु । अहिले म त्यस्तो धेरै व्यस्त छैन तर फुर्सदमा पनि छैन । म बेरोजगार भएँ भन्ने जस्तो पनि लागेको छैन । मुलुकमा अहिले भइरहेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? देश हालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेको करिब १५ वर्ष भयो । यो अवधिलाई हेर्दा राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाहका विषय ठीक गतिमै रहेको अनुभव मेरो छ । नयाँ प्रणालीमा प्रवेशपछि जुन गतिमा परिवर्तन र विकासका काम अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यो भने धिमा भएको हो कि भन्ने छ । यसबीचमा जनताका इच्छा र आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न तीव्रता दिनुपथ्र्यो, त्यो नभएको हुनसक्छ । हामी बहुदलीयता र बहुलवादसहितको खुला समाजमा छौँ । यसमा एउटा पार्टी र संस्थाले चाहेर मात्र गति तय नहुने भएकाले सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा मैले बिताएको राष्ट्रपतिको कार्यकाल र गणतन्त्र कार्यान्वयनको अवस्था ठीक दिशातर्फ नै उन्मुख छ भन्ने मेरो अनुभव छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रणाली सुदृढीकरणका लागि क–कस्को कस्तो भूमिका आवश्यक पर्छ ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थापम विश्वमै एक उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली हो । यसलाई सुदृढ तुल्याउन खासगरी मूलधारका राजनीतक दलको सुझबुझ र सहकार्य आवश्यक रहन्छ । उनीहरूले नै राष्ट्रिय एकता र जनताको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छन् । मुलुक हालको शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्नुअघि र पछिको स्थितिलाई तुलनात्मकरूपमा कसरी मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ? गणतन्त्र भनेको पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिको एउटा प्रतीक हो । आवधिक निर्वाचनमा जनताबाट निर्वाचित भई शासन संरचनामा जाने व्यक्ति र व्यक्तित्वहरूको चयन हुने भएकाले हिजो र आजमा धेरै फरक छ । हामी पूर्ण लोकतान्त्रिक परिपाटीमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । यो परिवेशलाई देशको आवश्यकता र जनताको आकाङ्क्षाअनुसार अहिलेको विश्व समुदाय र विश्वको विकासको गतिअनुसार हामी अघि बढ्नु सक्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा नेपालमा गणतन्त्रपछि जनताले प्रयोग गरेका विभिन्न क्षेत्रका हक अधिकारको उपयोग कस्तो अवस्थामा पाउनुहुन्छ ? हरेक चिज परिपक्क र विकास हुन समय लाग्छ नै । हामी गणतन्त्रात्मक पद्धतिमा प्रवेश गरेको छौँ । यो प्रणालीमा प्रवेश गर्नासाथ जनताका सबै इच्छा, आकाङ्क्षा एउटै आवधिक निर्वाचनमा पूरा भइहाल्छ भन्न पनि सकिन्न । औपचारिकरुपमा २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मात्र अहिलेको प्रणाली सुरु भएको हो । त्यसअघि सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रनुपरेको थियो । राज्यका आधिकारिक संरचनाले यसको लक्ष्य प्राप्तिका लागि पहल गर्नुपर्छ । त्यो भनेको सरकार नै हो । यहाँ राज्यका विभिन्न अङ्ग छन् । उनीहरूले जिम्मेवारीसाथ त्यो काम गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीभन्दा अघिको विकासको गतिलाई हेर्ने हो भने झण्डै सात प्रतिशत विकासको दर पुगेको थियो । त्यो भनेको निकै राम्रो नतिजा हो । महामारीले त्यसमा गतिरोध ल्यायो । त्यसमा राजनीतिक अस्थिरताले पनि प्रभाव पार्यो । त्यसकारण त्यही गतिमा जाने स्थिति रहेन । लामो समयदेखिको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने आधुनिक नेपाल निर्माण गर्न पनि केही समय लाग्यो । निर्माणपछि जोगाउन पनि केही समय लाग्यो । लामो समयसम्म भौगोलिक सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको प्रतिरक्षाकै लागि लाग्नुपर्यो । त्यही क्रममा निरङ्कुश जहानियाँ शासन ब्यहोर्नपर्यो, त्यो व्यवस्था मनपरी ढङ्गबाट चल्थ्यो । जनताले दुःख पाए । जनताकै सङ्घर्षको प्रतिफलबाट २००७ सालपछि मात्र राज्य र व्यवस्था के हुन्, शासन प्रशासन कसरी चल्नुपर्छ भन्ने कुरा रेखाङ्कन हुँदै आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका हौँ । वास्तवमा राज्य, राज्यव्यवस्था, शासन प्रणाली र सुशासन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अब मानिसको दृष्टिकोण स्पष्ट भइसकेको छ । निरङ्कुशताको ‘लिगेसी’ र हिजोको सोच बोक्नेले परिवर्तनलाई अझै आत्मसाथ नगरेको अवस्था पनि छ । संसदीय मान्यताअनुसारको राज्य प्रणालीका सबै संरचना अघि बढिसकेका छन् तर पनि पुरानो सोचलाई परिवर्तन हुन त समय लाग्छ । परिवर्तनलाई हामीले समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि उपयोग गर्नुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरतका कारण विकासको गति ढिलो हुँदा जनताको आकाङ्क्षालाई पूरा गर्न समय लागेको हो । अहिले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अहिले कुनै विकल्प छैन । मुलुकका ठूलो रानीतिक दलले यसलाई नेतृत्व गरेर जानुपर्छ । समाजमा अनुशासनहीनता र प्रतिगमनकारी सोचलाई लोकतान्त्रिक पद्धति र जनमतबाटै निस्तेज गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । यो माध्यमबाटै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । यसका लागि आधिकारिक संरचनाहरू छन् । ती निकायले जिम्मेवारीपूर्वक सहकार्यका साथ काम गर्नुपर्छ । यहाँले भनेजस्तै गणतन्त्रको यात्रा एउटा गतिमा छ तर सुशासनको पाटो कमजोर छ । यसकारण कतै यो प्रणालीकै कमजोरी त होइन भन्ने टिप्पणी सुनिएको छ । प्रणालीलाई बलियो बनाउन सुशासन कायम गर्न के गर्नुपर्ला ? प्रणाली आफैँमा गलत नभए पनि कहिलेकाहीँ काम गर्ने व्यक्तिहरूका कारण जानेर वा नजानेर नकारात्मक कुराहरू भएका हुन सक्छन् । परिवर्तन हुुनुभन्दा पहिला लामो समयदेखि मुलुक एक प्रकारले थङ्थिलो अवस्थामा थियो । हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो थियो र छ रु मानिसहरू शिक्षा र रोजगारीका कारण किन विदेश पलायन भए ? स्वदेशमा रोजगारी र उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ? ती सबैलाई मूल्याङ्कन गरेर हेर्नुपर्छ । त्यसैले हामी कुनै एक व्यक्तिले कामका सन्दर्भमा गल्ती गरे भन्दैमा प्रणाली नै खत्तम हो भन्ने निचोडमा जानु हँुदैन । एक जना आमाका १२ जना छोराछोरी होलान्, कुनै एकले केही गल्ती गरे भन्दैमा आमा नै गलत भन्ने सोचमा पुग्नुहुन्छ र ? अहिले युवाहरूमा नयाँ सोच देखिएको छ । नयाँ नयाँ राजनीतिक दल पनि उदाएका छन् । कतै हामीले गणतन्त्रको प्रतिफल युवाहरूलाई दिन सकेनौैँ कि ? यो त यस्तो हुन्छ नि, मैले सुन्तलाको बोट रोपेको थिएँ । अहिले फल्न थालेको छ, अनि दानाचाहिँ मैलेमात्रै खानुपर्छ भन्ने सोच कसैले पनि राख्नु हुँदैन । हिजो २००७ सालको आन्दोलनमा आजका युवा थिएनन् । २०३६ साल र २०४६ सालको आन्दोलनमा म थिएँ होला, २००७ सालमा म पनि थिइनँ । अनि अगाडिका कोही होइन भनेर मैले भन्न मिल्छ र ? पुर्खाको इतिहासलाई भुल्न हँुदैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सबैले आफ्ना आवाज बुलन्द गर्न पाउँछन् । राजनीतिमा आजका पुस्ता आउन पाउँछ । आउँछ । तर अग्रज कोही होइनन्, हामी नै विकल्प हो भन्ने सोच राख्नु हुन्न । कोही एकाएक गड्यौलाजस्तो आजको आजै निस्किएको भन्ने पनि सोच्नु हुँदैन । राजनीतिमा विभिन्न खालका तरेलीहरू आउँछन् । नयाँ उदयमान शक्तिहरूले मातृभूमिलाई शिरमा राखेर देशको हितमा काम गर्छन् भने उनीहरूलाई जनताले साथ दिन सक्छन् । लोकतन्त्र भनेकै यहाँ सबैको उपस्थिति हुनु हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि कुनै कमजोरी र गुनासो देखिए यही प्रणालीका माध्यमबाट परिमार्जन गर्दै जान सकिन्छ । मुख्य कुरा हामीले समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ । आधुनिक नेपाल बनाउनुपर्छ । गणतन्त्रको सार यसमै छ । विगतको जस्तो भाइभाइमा देश अंश लाउने प्रणालीमा त हामी छैनौँ नि । सङ्घीयता खर्चिलो भयो भन्ने छ । विकास र समाजिक सेवाका क्षेत्रमा राज्यले ध्यान दिन नसकेको हो कि ? हामीले राज्य प्रणालीको सञ्चालनका क्रममा कसरी नीति कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गरेका छौँ भन्ने हेर्नुपर्छ । राज्यलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने गरी शिक्षाको विकास र आधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ ? कर्मचारी संयन्त्रमा भएका जनशक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गरी कार्यसञ्चालनमा प्रविधिको प्रयोग गरी कामका नयाँ क्षेत्रमा कर्मचारीलाई लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । हामीले भौगोलिक अवस्थितिअनुसार उचित नीति निर्माण गरेर उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । हामी भूपरिवेष्टित र भूजडित देशको अवस्थामा छौँ । यस स्थितिमा आत्मनिर्भतरता र स्वावलम्बी हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । हामीले उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । हाम्रो उत्पादन महँगो भएको छ, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने समस्या हो । त्यसैले मेरो विचारमा प्रदेश वा प्रणाली नै खर्चिलो भयो भन्ने लाग्दैन । उत्पादन वृद्धि र जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरेर जान सक्नुपर्छ । प्रदेश संरचना अनावश्यक भन्ने टिप्पणी त छ नि ? करिब तीन करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकका हरेकका आफ्ना सोच भएका हुन सक्छन् । सञ्चारमाध्यमबाट ती कुराहरू आएका हुन सक्छन् । उत्पादनमा लाग्ने र काम गर्ने गर्ने हो भने त्यस्ता गुनासा आउँदैनन् । हामी हाम्रो कृषिप्रधान देश अनुकूलको उत्पादनमा जान सक्नुपर्छ । नेपालको धन हरियो वन भन्ने पनि छ । कृषि र वन क्षेत्रबाट हामी गुणस्तरीय उत्पादन गरेर विश्व समुदायलाई सेवा दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्छ । वास्तवमा हाम्रो कृषि र वनमै व्यापार घाटा चुलिँदो छ । त्यसलाई कम गर्न सक्नुपर्छ । जलस्रोतका सन्दर्भमा कुरा गर्दा, अहिले विश्वमा जलवायु परिवर्तनको जोखिमको जुन स्थिति छ, हामीले त्यसको असरलाई सन्तुलनमा ल्याउन कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीसँग त आराध्यादेव पशुपतिनाथको अनुकम्प भनौँ, यस्ता जलधाराहरू छन्, हामीलाई त्यो खानेपानी, कृषि, बिजुली उत्पादन अनेक काममा उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसअनुसार हामीले उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको हामीले उपयोग नगर्ने अनि प्रणालीलाई दोष दिएर हुन्छ र रु यसबीचमा देश विकासका लागि कसले के–के योगदान गरे रु त्यो हेर्नुपर्छ । आज कोही फुत्त राजनीतिमा निस्किएर प्रणालीलाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन । देशमा सशस्त्र द्वन्द्वको अवस्था हुँदा को–को कहाँ थिए, त्यसको आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । कसले गल्ती गरे रु कसले राम्रो गरे रु त्यसको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । म पद बहालमा हुँदा मैले भेटघाट गर्ने क्रममा राज्यका महत्वपूर्ण पदाधिकारीलाई अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने र भौगोलिक अवस्थितिअनुसारको नीति योजना बनाएर काम गर्न सधँै भनिरहन्थेँ । हामीले प्रणालीलाई बलियो र जनतालाई प्रतिफल दिन सबैले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि जोड दिने गर्नुहुन्थ्यो तर राष्ट्रपति पद संवैधानिक हैसियतमा हुने भएकाले कामको परिणामबारे राज्यका निकाय जिम्मेवार हुने गर्छ । यस अर्थमा गणतन्त्रको सुदृढीकरणमा राष्ट्रपति संस्थाको भूमिका कस्तो हुन्छ ? महत्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रपति संस्था भनेको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको उच्च रुप हो । ती सबैको कामको परिणामको जस अपजस राष्ट्रपति संस्थालाई पनि जान्छ । जो घरको मुली छ, उसलाई जस अपजस जानु अन्यथा होइन । हामी सबैले आफ्नो भूमिकालाई जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । अन्त्यमा, सोहौँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आम नेपालीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ? म गणतन्त्र दिवसका अवसरमा स्वदेश र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लोकतन्त्रको उच्चतम् रुप हो । आजको देशको आवश्यकता समृद्व राष्ट्र, सुखी राष्ट्र र अनुशासित राष्ट्र निर्माणका लागि सबैको साथ, सहयोग र सहकार्यको आवश्यकता छ । म सबैलाई एकजुट भएर अघि बढ्न शुभकामना दिन चाहन्छु । रासस
१२ वर्षसम्मका ३.९ प्रतिशत बालबालिकाले अझै पढ्न पाएनन्
काठमाडौं । विद्यालयमा जानुपर्ने ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका ३.९ प्रतिशत बालबालिकाहरु पढाइबाट बञ्चित रहेका छन् । आइतबार सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार २०७९ सालमा ती विद्यार्थीहरु विद्यालयबाट बाहिर नै रहेका हुन् । पछिल्लो छ वर्षमा सो उमेर समूहका विद्यालय नगएका बालबालिकाको संख्या आधाले घट्न पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । ०७४ सालमा ८.७ प्रतिशत संख्या रहेकोमा ०७९ सालमा सो संख्या घटेर ३.९ प्रतिशतमा आएको हो । तर, ती बालबालिकाहरु के कारणले विद्यालय जान सकेनन् र तीनको अहिलेको अवस्था के छ भन्ने विषयमा आर्थिक सर्वेक्षणले कुनै तथ्यांक देखाएको छैन । पूर्वप्राथमिक शिक्षामा कुल भर्नादर, आधारभूत शिक्षाको तह पूरा गर्ने दर लगायतका शैक्षिक सूचकको अवस्था झिनो मात्रामा सकारात्मक रुपमा वृद्धि भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
यस कारण संकट आयो सहकारीमा, प्रतिमान पौडेलको लेख
पछिल्लो समय विश्वभर वित्तीय संकट देखिएको छ । महाशक्ति सम्पन्न राष्ट्र भनिने अमेरिकामा त बैंक टाट पल्टेका खबरहरु आइरहेका छन् भने नेपाल जस्तो देशमा त्यसको प्रभाव नपर्ने कुरै भएन । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको संकटसंगै नेपालको सन्दर्भमा बैक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन अनुगमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भएका कारण मान्छेहरुलाई विश्वास भएको देखिन्छ, यद्यपी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कतिपय गतिविधिले शंका गर्ने अवस्था पनि पैदा भएको छ । समुदायका मानिसहरु मिलेर सञ्चालन हुने सहकारीमा पनि यसको असर पर्नु गलत कुरा हो । सहकारी त समुदायका व्यक्तिहरु मिलेर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनका लागि चलाएको संस्था हो । यसमा पनि समस्या आउनु भनेको सहकारीलाई ठिक ढंगले चलाउन सकिएन भन्ने देखिन्छ । कि त सदस्यलाइ सहकारी बुझाइएन, कि त सहकारीमा केही व्यक्तिहरुले आफु अनुकुल परिचालन गरे भन्ने कुरा सहकारीमा समस्या आउनुबाट जानकारी पाउन सकिन्छ ? सहकारीको नियमन र अनुगमन हुन नसक्नु समस्याको विषय हो । वास्तवमा सहकारी स्वनियमनकारी संस्था हो । यसलाई राम्रो बनाउनका लागि सबैभन्दा बढी सदस्यहरुको भूमिका हुनु पर्ने हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा सदस्यहरु सहकारीप्रति जवाफदेही हुने, सहकारीका बारेमा जानकारी लिने र बेला बखत खबरदारी नगरेका कारण र कतिपय सहकारीहरुले यसको मर्म, भावना, सिद्धान्त र ऐन नियम अनुसार सञ्चालन नगरेका कारण सबै सहकारीहरुप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ । केही सहकारीहरुले निश्चित मान्छेहरुको कमाइ गर्ने थलोका रुपमा सहकारीलाई प्रयोग गरेका कारण आज देशभरका सहकारी नै एउटै हुन भन्ने भाष्य निर्माण गरिदैछ । के सबै सहकारी एउटै हुन् ? के सबै सहकारी बद्मास हुन ? गम्भीरताका साथ बहस गर्न जरुरी छ । मैले यहाँ बागलुङ र पेरीफेरीका सहकारीको बारेमा चर्चा गर्न खोजेको छु । विशेष गरेर बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुले आफ्ना शेयर सदस्यहरुसँग मात्र कारोबार गर्न पाउने नियम छ । के सबै सहकारीहरुले सेयर सदस्यहरुसँग मात्रै कारोबार गरेका छन् त ? के हामी जो आज शिव शिखर र इमेज सहकारीमा पैसा जोखिममा परेका कारण चिन्तिछ छौ, त्यहा सदस्य भएर मात्रै कारोबार गरेका छौ त ? यतिबेला यो प्रश्न सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ । अभियानका तर्फबाट धेरै पटक धेरै ठाउँमा गैर सेयर सदस्यसँग कारोबार गर्नु हुँदैन, सहकारी सदस्यहरु को हो, सदस्यहरुले नै जोगाउने हो, सदस्यहरुले नै संरक्षण गर्ने हो भन्दै गर्दा हामीले मान्यौ त ? सदस्य बनेर कारोबार गर्नु पर्ने संस्थामा सदस्य नबनी कारोबार गर्ने मध्ये कतिपयलाई थाहा थिएन होला, तर अन्य सहकारीको जिम्मेवारीमा रहेका, हिजो अभियानको समेत नेतृत्वदायी निकायमा बसेका, समाजका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरु, सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यममार्फत अरुलाई सिकाउने अगुवाहरुको पनि त पैसा फसेको देखियो नि ? के उहाँहरुलाई गैर सेयर सदस्यसँग कारोबार गर्न पाइँदैन भन्ने थाहा थिएन ? यतिबेला यस्ता विषय पनि बजारमा चर्चामा छन् । हामी कुनै चिज बिग्रियो भने एउटा व्यक्तिलाई वा अरुलाई दोष लगाएर उम्कन खोज्छौ, के हाम्रो कुनै भूमिका थिएन, आज शिव शिखर र इमेजमा पैसा जोखिममा परेका मध्ये धेरै जना जानेकै मान्छेहरुको परेको देखिन्छ । सहकारीका बारेमा जानकारी नभएर पैसा राखेकाहरुप्रति मेरो कुनै गुनासो केही छैन, तर जानी जानी आफु सदस्य भएको, आफ्नो जिम्मेवारी रहेको, आफुले स्थापना गरेको, आफ्नो रगत पसिना जोडिएको, आफन्त साथीभाईले जिम्मेवारी लिएर सञ्चालन गरेको सहकारीमा पैसा नराखेर आफु सदस्य नभएको संस्थामा लगेर राख्नुको पछाडिको रहस्यका बारेमा पनि चर्चा त भएकै छ । सहकारीमा समस्या आउनुका पछाडि हामी सेयर सदस्य वा वचतकर्ताहरुको पनि दोष छ भन्ने कुराको मात्र मैले चर्चा गर्न खोजेको हो । यसको अर्थ शिवशिखर र इमेजका सञ्चालकहरुलाई चोखाउन, जोगाउन खोजिएको होइन, उनीहरु त सबै भन्दा दोषी हुन, जनताको पैसाले आफु धनि हुन उनीहरुले जे जे काम गरेका छन्, त्यो सबै वित्तीय अपराध हो, वित्तीय अपराध गर्नेलाई नेपालको कानुनले जे सजाय गर्नु पर्छ त्यो उनीहरुलाई गर्नैपर्छ, त्यति मात्रै होइन, उनीहरुको सम्पूर्ण सम्पत्ती असुल उपर गरी वचतकर्ताहरुको रकम जस्ताको तस्तै फिर्ता गराउनु पर्छ । आजसम्म जे–जे भएको छ, नहुनु पर्ने कुरा भएको छ, सामान्य काम धन्दा, व्यवसाय गरेर सहकारीमा पैसा राखेका जनताको दैनिकी बन्द भएको छ, बिहान काम गरेर बिहानै खाने, दिउसो काम गरेर साझ खाने मान्छेहरु पनि यतिबेला समस्यामा छन् । ति सबैको पैसा फिर्ता गराउन सबै सरोकारवालाहरुले ध्यान दिनु पर्छ । शिव शिखरको बारेमा मलाई त्यति धेरै जानकारी छैन, तर इमेजका बारेमा त हामी सबैले देखेकै सुनेकै विषय त थियो, इमेजको प्रमुख मान्छे ढोरपाटन नगरपालिकाको प्रमुख पनि त हुुनुहुन्थ्यो । उहाँले सहकारीलाई कसरी चलाउनु भएको थियो भन्ने त धेरैले अनुमान गरेकै थिए, अनुमान अनुसार नै त समस्या परेको छ । त्यसैले कुनै नौलो कुरा भयो भन्ने मलाई लाग्दैन । सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर सार्वजनिक गरेर भन्यो कि कुनै पनि सहकारीहरुले ऋण लगानी गर्दा ऋणको ब्याज १६ प्रतिशत भन्दा बढी लिन पाइँदैन, बढी लिए ऐन नमानेको ठहर्छ र सोही अनुसार कार्वाही हुन्छ । सहकारीका सदस्यहरुले पनि त बुझ्न परो कि मैले लिएको ऋणको ब्याज १६ प्रतिशत भन्दा बढी दिन पर्दैन । अब ऋणको ब्याज १६ प्रतिशत भन्दा लिन पाइँदैन । तर, कुनै सहकारीले बचतकर्तालाई बचतमा १६ प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी ब्याज दिन्छ भने त्यो सहकारी कसरी चल्छ ? बचतकर्ताको नाममा पैसा असुलेर अन्य धन्धामा लगाउने बाहेकका सहकारीहरुले १६ प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी ब्याज दिनै सक्दैनन्, तपाई हामी सेयर सदस्यहरुले कहिल्यै आफ्नो संस्थामा सोध्यौ, हाम्रोमा ब्याजदर कति छ, मलाई धेरै ब्याज दिए भयो भन्ने सोच राख्नु पनि सहकारी बिगार्नु हो भन्ने मेरो मत छ । तपाई हामी सदस्य भएको संस्थाले ऋण लगानी कहाँ गरेको छ, सदस्यलाई ऋण लगानी गरेको छ कि छैन ? कहिल्यै सोध्यौ त ? खाली ब्याज कति दियो, नाफा कति दियो भन्ने मात्रै सोच राख्नाले पनि यस्ता सहकारीहरुको जन्म भएको हो । सहकारी सदस्यहरु को हो र फेरी पनि सहकारीलाई जोगाउने, बचाउने, प्रवद्र्धन गर्ने, संरक्षण गर्ने दायित्व सदस्यहरुकै हो । इमेज सहकारीका अध्यक्ष देव कुमार नेपालीले साधारणसभामा भनेको सुनिन्थ्यो,–‘सहकारीमा ऐन नियमका धेरै कुरा नगर्नुस, तपाईले पैसा राख्नुस मागेका बखत लाइन लागेर आउनुस १५ मिनेट भित्र पैसा फिर्ता गर्छु ।’ देव कुमारले यसो भनि रहँदा हामी नै होइन, तालि बजाउदै हौसला प्रदान गर्ने ? इमेजको साधारणसभामा के हुन्थ्यो ? सोचौं त एक पटक । साधारणसभामा सहभागी हुने भनेको सेयर सदस्य हो, के त्यहा हामी सेयर सदस्यका रुपमा सहभागी थियौं, हामी एक्लै उपस्थित थियांै कि त्यहाँ हुने भोजमा सपरिवार सरिक थियांै, के साधारणसभामा सदस्य नभएका घरका सबै सदस्यलाई लगेर गइन्छ ? देव कुमारले लाइन लागेर आउनुस् १५ मिनेटमा तपाईंको पैसा फिर्ता गर्छु भन्दा तालि बजाउने हामीहरुले एक पटक सोचौं त ? १५ मिनेट होइन, २ महिना हुनै लाग्दा पनि पैसा पाउने त परै जावस, आज उहाँ आफ्नो परिवार सहित मोबाइल अफ गरेर सम्पर्कविहिन हुनुहुन्छ । देव कुमारसँग त अथाह पैसा छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने तपाईं हामी नै होइन ? अनि पैसाले चल्दो रहेछ त सहकारी ? चलेन त । यदी गैर सदस्यसँग कारोबार नगरी सदस्यसँग कारोबार गरेको भए, सदस्यसँग संकलन गरेको रकम सदस्यहरुलाई नै ऋण लगानी गरेको भए, देव कुमार नेपाली सम्पर्क विहिन हुन पथ्र्यो त ? सदस्यलाई ऋण लगानी गरेको भए, उहाँले सबै सेयर सदस्यहरुलाई भेला गरेर भन्नु हुन्थ्यो कि ? पैसा सदस्यहरुसंग लगानीमा छ, धैर्य गर्नुस्, ऋण उठाएर सबै पैसा फिर्ता गर्छु । उहाँले मेरो जायजेथा बेचेर तिर्छु भन्नु भयो, सहकारीको पैसा आफ्नो सम्पत्ती जोड्न प्रयोग गरेका कारण न यसो भन्नु परेको हो । इमेज वा शिव शिखर मात्रै होइन, आज सहकारीमा जति समस्या आएको छ, ति मध्ये धेरैमा निश्चित व्यक्तिहरुले सहकारीको पैसा परिचालन गरेका छन् । जनतालाई बढी ब्याज दिने, ३ वर्षमा डब्बल बनाएर फिर्ता गर्ने, उपहार दिने लगायतका लोभ देखाएर पैसा संकलन गर्ने र आफुले घर जग्गा, मार्ट लगायत निजी व्यवसायमा लगानी गरेका कारण आज सहकारीहरु संकट परेका हुन् । अनि के सबै सहकारीहरुले त्यसै गरेका छन् त ? अब सेयर सदस्यहरुले सोच्ने बेला आएको छ । देव कुमार जस्ता व्यक्तिले चलाएको संस्था त विग्रियो अरु पैसा नभएकाले सञ्चालन गरेका सहकारीको हालत के होला ? भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ । पैसा भएकाले सञ्चालन गरेको होइन, विचार भएकाले सञ्चालन गरेका सहकारीहरु मात्र दीर्घकालसम्म चल्छन् । इमेज र शिव शिखरमा पैसा जोखिममा परेका पीडितहरुका तर्फबाट अब सहकारी सबै बन्द गराउनु पर्छ भन्दै हिडेको पनि सुनिएको छ, तपाईले लगेर पैसा फसाउने अनि अरु सदस्यसंग कारोबार गरिरहेका सहकारीको बदनाम गर्दै हिड्ने तपाइलाई भोली आम सहकारीकर्मीले दुत्कार्ने दिन नआओस भन्ने पनि ख्याल राख्नु होला । तपाई समस्यामा पर्नु भयो, हामी सबैलाई चिन्ता छ, यो समस्या समाधानमा सबै मिलेर अगाडि बढौ भन्ने कि ? घर घरमा गएर अब सबै सहकारी बन्द गर्छु भन्दै हिड्ने ? यस्ता विषयमा अलि गंभिर बनौ । सहकारी समुदायको हो । हिजो तपाईले सानो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सहयोग गर्ने यही सहकारी थियो, आज साना व्यवसायीहरु धमाधम सटर बन्द गरेर गाउँ र विदेश पस्दैछन्, सहकारीले ऋण दिन छोडे, ठुला व्यापारीले उधारो दिन छोडे, नगद पैसा आफुसंग छैन, कसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, यस्तो अवस्था अब दैनिक बढ्दै जाने छ । त्यसैले समस्याको समाधान खोजौ, म बिग्रिए, अब अरुलाई पनि बिगार्छु, अरु पनि सबै बिग्रिएका हुन भन्ने तरिकाको प्रचार पनि नगरौ र यस्ता प्रचारको विश्वास पनि नगरौ भन्ने मेरो अनुरोध छ । जुन सहकारीले सदस्यलाई आधार बनाएको छ, सदस्यसँग मात्र बचत संकलन गरेको छ र सदस्यहरुलाई मात्र ऋण लगानी गरेको छ, जुन संस्थाले सहकारीको नियम अनुसार एउटै व्यक्तिलाई धेरै ऋण लगानी गरेको छैन, जुन संस्थाले ऋण लगानी गर्दा प्रयाप्त धितो र जमानत लिएको छ त्यो संस्था मात्र चल्छ । सदस्यहरुले यस्ता कुरा नबुझेका कारण वा बुझेर पनि नबुझे झै गरेका कारण सहकारीमा समस्या आएको हो । इमेज जस्तो सहकारी बिग्रियो भने अरुको के होला ? भन्ने होइन, इमेज जस्तो गरेर सञ्चालन भएका अरु पनि धेरै नै बिग्रेका छन् र आगामी दिनमा पनि बिग्रन्छन् भन्ने चेत सदस्यहरुमा आउन जरुरी छ । यतिबेला सबै सहकारी एउटै हुन् भन्ने प्रचार गर्नेहरु मध्ये मैले भेटाएका केही व्यक्तिहरुको बारेमा चर्चा गर्दछु । एकजना व्यक्ति जो समाजमा मुर्धन्य कहलिन्छन् । उनले अब सबै सहकारी डुबे, सहकारीले पैसा फिर्ता गर्न सक्दैनन् भन्दै बजारका चोक चोकमा कुरा गरेको सुनेपछि मैले यिनले किन यति धेरै सहकारीको विरोध गरेका छन् भनेर खोज्न थालेको म आफै अचम्ममा परें । उनले विभिन्न २२ वटा सहकारी संस्थाबाट ४ करोड १९ लाख ६२ हजार ९ सय ५३ रुपैया ऋण लिएका रहेछन् र धेरै सहकारीमा ऋणको भाखा नाघेको रहेछ । सहकारीबाट त्यति ठुलो ऋण लिएका व्यक्ति जो राम्रै व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्छन्, उनलाई सहकारी बन्द भए पैसा तिर्न पर्ने थिएन भन्ने लागेको छ । सहकारीहरु बिग्रे भने फाइदा हुने यिनी र यस्तालाई हो भन्ने भ्रम यिनलाई छ । जनताले जम्मा गरेको रकम आफ्नो घर जग्गामा लगाएर समस्या पार्ने देवकुमार नेपालीहरु जस्तै सहकारीबाट ऋण लिएर तिर्न नपरे हुन्थ्यो भन्दै सहकारीको बदनाम गर्दै हिड्ने यिनी जस्ता व्यक्तिलाई पनि राज्यले कडा भन्दा कडा कार्वाही गर्नु पर्छ । एउटा व्यक्तिको बारेमा सोधखोज गरेर पत्ता लगाउदा यति धेरै ऋण लिएको पाइयो भने अरु पनि धेरै यस्ता व्यक्तिहरु होलान जसले सहकारी बन्द भयो भने ऋण तिर्न नपर्ने खुशीयाली मनाउने हिडेका छन् । इमेजमा र शिव शिखरमा पो त सञ्चालकहरुले पैसा चलाएर उनीहरु आफैले जग्गा बिक्री गरेर तिर्छौ भन्दैछन्, अन्य सहकारीहरु जसले ऋण सदस्यहरुलाई लगानी गरेका छन् तिनले त आफ्नो जग्गा बेचेर होइन, यिनै ऋणि सदस्यहरुको जग्गा बिक्री गर्नेछन् । तिनलाई खराव ऋणीका रुपमा समाजमा पहिचान गराउने छन् । सहकारीबाट ऋण लिएर तिर्दिन भन्ने व्यक्तिलाई सहकारीका सदस्यहरुले बाँकी राख्लान र ? आफ्नो पैसा लगेर फिर्ता नगर्नेहरुलाई कति समस्या आउला त्यो त समयले बताउला नै । अन्य सहकारीका सदस्यले के गर्ने त ? सबैभन्दा पहिला त आफु सदस्य भएको संस्थाका बारेमा जानकारी लिऔं । संस्थामा राखेको सेयर रकम र बचत रकम कसरी र के मा परिचालन भएको छ । सहकारीले वचत तथा ऋण बाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको छ भने अवस्था कस्तो छ । फाइदा वेफाइदा के छ । घाटामा गएको छ भने शेयर रकम फिर्ता नहुन पनि सक्छ । तर जति सुकै घाटामा गएपनि सहकारीहरुले वचत भनेर संकलन गरेको रकम सदस्यहरुलाई फिर्ता गर्नै पर्छ । संस्था नाफामा भए मात्र होइन घाटामा गएको भएपनि वचत भनेर उठाएको रकम फिर्ता गर्ने दायित्व सञ्चालक समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितिको हो । आफ्ना सदस्यहरुबाट वचत संकलन गरेको रकम जथाभावी लगानी गरेको पाइएमा त्यसको सबै दोष सञ्चालक समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा जान्छ । त्यसैले सहकारीको अन्तिम जवाफदेही सञ्चालकहरु हुन भनिएको हो । सदस्यहरुमा ऋण लगानी गरेको छ, विधिसम्मत रुपमा लगानी गरिएको छ भने डराउनु परेन, किनकी भोली ऋणीसंग उठाउने र वचत फिर्ता गर्ने हो । त्यो भन्दा पहिला सदस्य केन्द्रीत कारोबार गरेका संस्थाका शेयर सदस्यहरुले संस्थाका बारेमा बुझेर संस्था सञ्चालनमा सहयोग गर्नु पर्दछ । आफु सदस्य भएको संस्थालाई समस्या पर्न नदिन संस्थाका शेयर सदस्यहरुको भूमिका बढाउन आवश्यक छ । इमेज सहकारीका केही सञ्चालकहरुले देव कुमारले फसायो भनेर विज्ञप्ती निकालेको पनि देखियो । साधारणसभामा दस्तखत गर्ने, संस्थाको बैठकको निर्णयमा दस्तखत गर्ने अनि म सदस्य होइन, फसाए भन्नुको पनि कुनै तुक छैन । सहकारीका सञ्चालकहरुले बुझ्नु पर्ने यो छ कि तपाईहरु सञ्चालक भएको संस्था संकटमा प¥यो भने त्यसको वचत फिर्ता गर्ने दायित्व तपाईहरुको हो । त्यति मात्रै होइन, तपाई यो भन्दा अघिल्लो सञ्चालक समितिमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो समितिले ऋण लगानी गरेको उठेको छैन वा फसेको छ, गलत ठाउँमा लगानी भएको छ भने पनि तपाई उम्कन पाउनु हुन्न, लगानी गलत ठाउँमा तपाईले गर्ने अनि ऋण फस्यो भने म त सञ्चालक समितिबाट हटि सके भन्न पाइदैन । त्यसैले सम्पूर्ण सहकारीका सञ्चालक समिति र लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले बुझ्न प¥यो कि तपाईको सहकारीको वचत फिर्ता गर्ने सम्पूर्ण दायित्व तपाईको हो, सहकारी ठिक ढंगले चलेन, चलाउन सकिएन र वचत फिर्ता गर्न सकिएन भने सहकारीको नियमनकारी निकायले तपाइहरुबाट नै वचत फिर्ता गराउने हो । त्यसैले राम्रो हुने समयमा हौसिएर सञ्चालक समितिमा बस्ने, अप्ठेरो आएपछि विज्ञप्ती निकालेर म छैन, हैन भन्ने कुराको अर्थ हुदैन । सबै सञ्चालकज्युहरुलाई जिम्मेवार बन्न, आफ्नो संस्थामा समस्या आउन नदिन व्यवस्थापन कर्मचारीहरुसंग समन्वय गर्न, सबै शेयर सदस्यहरुलाई संस्थाको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन पनि सञ्चालकहरुको भूमिका प्रभावकारी हुन आवश्यक छ । अर्को विषय पनि यतिबेला चर्चामा छ । इमेज र शिव शिखरमा समस्या आएपछि बागलुङ बजार आसपासका केही सहकारीहरुकै रकम त्यहाँ रहेको पाइयो । के सहकारी संस्थाले आफ्नो रकम सहकारी संस्थामा राख्न पाइन्छ ? सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र व्यवस्थापनले के हेरी रहेको छ । सहकारीको पैसा सहकारीमा राख्न पाइदैन भन्दै हिड्नेहरुकै संस्थामा सहकारीको पैसा छ भन्ने पनि व्यापक छ, त्यसैले सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरु, सञ्चालक र लेखा सुपरीवेक्षण समितिले यस्ता विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
गणतन्त्र दिवस : पर्दामा कम देखिन्छन् ऐतिहासिक कथा
काठमाडौं । चलचित्रबाट देशको संस्कृति, भाषा र साहित्यसँगै पर्यटन क्षेत्र पनि प्रवद्र्धनमा मद्दत पुग्छ । दर्शकलाई सजिलै पात्र र कथावस्तुको वातावरणसँग जोड्न सक्नु निर्देशकको खुबी हो । पात्रसँग दर्शक ‘कनेक्ट’ भएपछि त्यसको प्रभाव बाहिर पनि पर्छ । अर्थात् अभिनेता वा अभिनेत्री विविध पहिरन लगाउने, खानेकुरा खाने र समाजमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्ने काम पनि चलचित्रमा हुने भएकाले यसलाई समयको दस्तावेजका रूपमा समेत बुझ्ने गरिन्छ । अहिले निर्माण भइरहेका चलचित्रमा परिस्थितिसँगै वेषभूषा र त्यो समयको पनि चित्रण गरिएको हुन्छ । विदेशमा विगतमा भएका घटनाक्रमलाई लिएर चलचित्र निर्माण गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । कुनै समय वा घटनालाई लिएर बनाइने ती चलचित्र त्यो समयलाई अहिलेको पुस्तासम्म पुर्याउनुका साथै इतिहासका लागि दस्तावेजको कामसमेत गर्छ । तर नेपालमा भने त्यस्ता कथामा कमै चलचित्र बन्ने गरेका छन् । सीमित बनेका चलचित्रले दर्शकको साथ नपाएको यथार्थ छ । सन् १८१४ मा देहरादुनस्थित नालापानी गढीमा भएको अङ्ग्रेज–नेपाल युद्धमा नेपाली फौजका तर्फबाट कप्तानी गरेका वीर बलभद्र कुँवरको ऐतिहासिक लडाइँमा आधारित रहेर बनेको चलचित्र ‘नालापानी’ गत वर्ष प्रदर्शन भयो । निर्माता तथा निर्देशक रिमेश अधिकारीले यो चलचित्रको सार्वजनिक प्रदर्शनको समयमा निर्माणका लागि नौ वर्ष खर्चिएको दाबी गरेका थिए । तर चलचित्रले न समीक्षा राम्रो पायो, न दर्शक नै । अर्थात् असफल भयो । ‘नेपालमा ऐतिहासिक विषयवस्तुमा बनेको चलचित्रलाई प्रोत्साहन वा प्रवर्द्धन गर्ने नीति नै छैन, हाम्रो कथा देखाउन कसैको साथ नपाउँदा लगानीसमेत सुरक्षित हुँदैन’, निर्देशक अधिकारीले भने, ‘चलचित्रको विकासका लागि विभिन्न संस्था खुले पनि निर्मातालाई प्रोत्साहन गरिदिने र सहज महसुस गराउने कुनै निकाय छैन, ठूलो लगानी चाहिने यस्ता चलचित्र एक्लो निर्माताको प्रयासले सम्भव हुँदैन ।’ उनी पुनः ऐतिहासिक विषय रहेको ‘कोत पर्व’ शीर्षकमा चलचित्र निर्माण गर्ने तयारीमा छन् । नामले नै विषयवस्तु प्रस्ट्याउने चलचित्र निर्माण गरेर दर्शकसम्म ल्याउन उनलाई सहज छैन । किनकि यस्ता विषयमा निर्माण लागत र समयको चित्रण खर्चिलो हुन जान्छ । विसं २०५४ मा निर्देशक किशोर रानामगरले लिगलिगका मगर राजाले छिमेकी राजासँग गरेको लडाइँमा आधारित रहेर चलचित्र ‘सीमारेखा’ निर्माण गरेको थियो । यसले भने व्यावसायिक सफलता समेत पाएको थियो । त्यसयता भने लामो समय ऐतिहासिक कथालाई पर्दामा ल्याउने आँट नेपाली निर्माता तथा निर्देशकले गरेका थिएनन् । तर पछिल्लो समय यो क्रम बढेता पनि लगातार असफलता प्राप्त भइरहेको छ । ‘नालापानी’ भन्दा अगाडि प्रदर्शन भएको तत्कालीन गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणका क्रममा कीर्तिपुरमा गर्नुभएको आक्रमणलाई लिएर बनाइएको चलचित्र ‘कीर्तिपुरः द लिजेन्ड अफ कीर्तिलक्ष्मी’ पनि सफल हुन सकेन । वितरक करण श्रेष्ठले व्यावसायिकरूपमै यस्ता चलचित्र तयार गरिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘कलात्मकरूपमा अब्बल रहँदै बन्ने त्यस्ता चलचित्रलाई व्यावसायिकरूपमा तयार गर्नु नै चुनौती रहेको छ, ऐतिहासिक घटनाक्रम समेटिएको पछिल्लो केही चलचित्रमा स्थापित अनुहार नदेखिनु दःुखद् हो’, वितरक करण श्रेष्ठले भने । त्यसो त नेपालमा अहिले कथालाई दर्शकसम्म पुर्याउन कलाकारको साथ आवश्यक देखिने गरेको छ । स्थापित निर्देशक नै कलात्मक चलचित्रमा समेत परिचित अनुहार नै रोज्ने गर्दछन् । अर्थात् अभिनय क्षमतासँगै बजारको माग पनि कारण बन्ने गरेका छन् । परिचित अनुहारलाई अभिनय गराउँदा प्रचार–प्रसारमा सहयोग पुग्ने निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजाले बताए । ‘हामीलाई चाहिने पात्र सुहाउँदो कलाकार हो, यद्यपि कहिलेकाहीँ बजारले समेत हामीलाई निर्देशन गर्छ’, निर्देशक देउजाले भने । ऐतिहासिक घटनाक्रममा चलचित्र निर्माण कमी हुनुमा लगानीकर्ता र त्यसलाई प्रस्तुत गर्न चाहिने बजेट र चलचित्रको बजारलाई उनले कारक देखेका रहेछ । ‘भारतमा केही समयदेखि उनीहरूले आफ्ना घटनाक्रमलाई पर्दामा ल्याइरहेका छन्, ती चलचित्रमा पहिलेको तुलनामा दर्शक पनि बढेका छन्, तर त्यहाँ बजार र लगानीकर्ता दुवै छन्, हामीले सीमित स्रोत साधनमा काम गर्नुपर्छ’, निर्देशक देउजाले भने । उनले कृतिमा आधारित चलचित्र ‘मुना मदन’ र ‘झिङ्गेदाउँ’ निर्देशन गरेका छन् । नेपालमा कृति र ऐतिहासिक घटनाक्रमबाट चलचित्र बन्ने क्रम विस्तारै बढे पनि त्यस्ता चलचित्रले व्यावसायिक सफलता नपाउँदा सोचेजस्तो सङ्ख्यामा बन्न सकेको छैन । साथै बितेको समयलाई पर्दामा देखाउन सहज नरहेको निर्देशक मिलन चाम्सले बताए । गोर्खालीको वीरगाथालाई पर्दामा ल्याउन उनले केही समययता सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । उनले निर्माण तथा निर्देशन ‘गोर्खा वारियर’ तयार भइरहेको छ । छायाङ्कन र प्रदर्शन दुवैमा उस्तै सङ्घर्ष गर्नुपरेको उनले बताए । ‘छायाङ्कनमै तीन वर्षभन्दा बढी समय खर्चिएँ, प्राविधिक कार्यका लागि नेपालदेखि भारतसम्मका प्राविधिको प्रयोग गरेको छु’, उनले भने । आफैँ पूर्वगोर्खा सैनिक रहेका निर्देशक चाम्सले १० वर्ष अगाडिदेखि नै गोर्खालीको वीरताको कथालाई पर्दामा उतार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर आफैँ नयाँ भएकाले त्यो आँट गरेनन् । चलचित्रमा गोर्खालीले लडेको ‘मलाया युद्ध’लाई देखाइएको छ । गोर्खाली सैनिक जङ्गल युद्धमा अन्य भन्दा राम्रो मानिने भएकाले पनि यो कथा रोजेको उनले बताए । ‘गोर्खालीसँग जङ्गल युद्धमा अरु सेनाले आट्ने काम नै गर्दैनन्, साथै जङ्गल युद्ध देखाउँदा हाम्रो बजेटले पनि साथ दिने भएकाले यहीँ कथा रोजेका हौँ’, निर्देशक चाम्सले भने । भूतपूर्व गोर्खालीसँगै अहिले सेवामा रहेकासम्मलाई भेटेर मलाया युद्धको बारेमा बुझी कथा तयार गरेपछि चलचित्रमा त्यो समयलाई पर्दामा देखाउन भने निकै सकस भएको अनुभव छ, निर्देशक चाम्ससँग । सम्बन्धित निकायबाट सङ्ग्रहालयमा भएका पुराना सामान नपाउँदा आजभन्दा ८० वर्ष अगाडिको समय देखाउन चुनौती नै थियो । ‘बेलायत र भारतबाट केही सामग्री पाए पनि त्यो पर्याप्त थिएन, मलाई समान जुटाउन नै एक वर्ष लाग्यो’, निर्देशक चाम्सले भने । यसको छायाङ्कन १८ दिन मलेसिया र ५० दिन सिन्धुलीमा गरिएको छ । देशले गर्व गर्न सक्ने कथालाई पर्दासम्म ल्याउने क्रममा नीतिगतसँगै संस्थागत सहयोगको आवश्यकता निर्देशक चाम्सले बताए । ‘व्यावसायिक चलचित्रमा लगानी गर्ने जति पनि पाइन्छ तर जोखिमयुक्त ऐतिहासिक विषयमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता पाउन गाह्रो छ, त्यसैले यस विषयमा सम्बन्धित सङ्घसंस्थासँगै राज्यले समेत सोच्नुपर्छ’, उनले भने । बेलायतको लण्डनको लिसेस्ट स्क्वायरस्थित आइम्याक्स प्रविधिजडित सिनेवल्र्डमा निर्देशक चाम्सले ‘गोर्खा वारियर’को प्रिमियर गर्दै छन् । भदौ २४ अर्थात् १० सेप्टेम्बरमा हुने प्रिमियरमार्फत विश्वभर नेपाली चलचित्र र वीरताको गाथा गुञ्जिने विश्वास उनको छ । ‘पूर्वसैनिक भएकाले पनि यो मेरो लागि चलचित्र मात्र होइन, यसको सफलताले हामीलाई आगामी दिनमा यस्तो चलचित्र निर्माण गर्न प्रेरित गर्नेछ, साथै नेपाली चलचित्र विश्वलाई देखाउने सपना छ’, निर्देशक चाम्सले भने । नेपालमा ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई आधार बनाएर निर्माण गरिने चलचित्रमा लागत समस्या बन्ने गरेको छ । कम लागतमा महत्वपूर्ण विषयलाई पर्दामा महसुस गर्न नसक्दा दर्शकको उपस्थिति चलचित्र भवनमा कम देखिन्छ । यस्ता चलचित्रको आगामी बाटो तय गर्ने सङ्केत ‘गोर्खा वारियर’को सफलता वा असफलताले दिनेछ । रासस
एलिट क्यापिटलले शुरु गर्यो सेयर बजारबारे निःशुल्क तालिम
काठमाडौं । एलिट क्यापिटलले निःशुल्क सेयर परामर्श एवं वित्तिय योजना तालिम सुरु गरेको छ । शुक्रबारदेखि लाजिम्पाट उत्तरढोकास्थित आफ्नै कार्यालयमा लगानीकर्ताहरुका लागि निशुल्क तालिम तथा परामर्श शुरु गरेको हो । यस्तो तालिम हरेक शुक्रवार एलिटल क्यापिटलको कार्यालयमा हुने जनाइएको छ । सेयर बजारमा लामो समय अनुभव हासिल गरेका प्राविधिक व्यक्ति तथा विज्ञहरुले तालिम दिने जनाइएको छ । क्यापिटलले तालिममा सेयर बजारको आधारभुत चरित्र, वित्तिय लगानी योजना, नेपालमा शेयर बजार प्रणाली, सेयर बजारमा अवसर र जोखिमहरु लगायतका बिषयमा परामर्श दिइने छ । यस्तै सेयर बजारमा लगानीको योजना र सही कम्पनीहरुको छनोट तथा शेयरमा लगानी र कारोवारी तरिकाबारे पनि जानकारी दिईने क्यापिटलले जनाएको छ । तालिममा बजार प्रवेश गर्न चाहने नयाँ लगानीकर्ताहरुदेखि कारोवार गरिरहेका लगानीकर्ताहरु पनि सहभागि हुन सक्नेछन् । यस तालिममा सहभागिहरुलाई तालिम पश्चात पनि एलिट क्यापिटलले आप्mना अनुसन्धान प्रक्रियामा सहभागि गराउने तथा लगानी टिप्स र परामर्श निरन्तर प्रदान गरिरहने क्यापिटलका कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश आचार्यले जानकारी दिए । हरेक शुक्रबार आयोजना हुने यस्तो तालिममा न्यूनतम १५ जनाको सहभागिता रहने र उनीहरुले पहिले नै एलिट क्यापिटलको फेसबुक पेज, वेबसाईटमा गएर गुगल फर्म भर्ने वा टेलिफोन गरेर नाम दर्ता गराउन सक्नेछन् । तालिममा सहभागिताका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने तर सिमित सिट भएका कारण पालो आउन भने समय लाग्न सक्नेछ ।
नमोबुद्धलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न प्रक्रिया सुरु
काभ्रे । ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय काभे्रपलाञ्चोकको नमोबुद्धलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ । नमोबुद्ध नगरपालिकाले नमोबुद्ध क्षेत्र ऐतिहासिक, पर्यटकीय एवं धार्मिकस्थल भएकाले विश्व सम्पदामा सूचीकृतका लागि आवश्यक थप प्रक्रिया अघि बढाइने गत पुसमा सम्पन दोस्रो नगरसभाले निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयानुसार नगरले धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक एवं वातावरणीय महत्व बोकेको विश्वप्रसिद्ध तथा प्राचीन नमोबुद्ध चैत्य परिसरको दीर्घकालीन गुरुयोजना निर्माण गरी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने प्रारम्भिक चरणको कार्य सुरु गरिएको जनाइएको छ । नगरप्रमुख कुन्साङ लामाले ‘जनताको सेवामा पहिलो वर्ष’ कार्यक्रममा नगरको ११ नं वडास्थित नमोबुद्ध मन्दिर परिसरलाई मौलिक स्वरूप कायम गर्न नगरले निर्माण गरेको दीर्घकालीन गुरुयोजनालाई सम्बन्धित सरोकारवालाको सहकार्य, सहयोग र समन्वयमा थप परिमार्जन गरी विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । उनले भने, ‘नगरसभाको निर्णयानुसार नै विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न प्रक्रिया थालेका हौँ ।’ पर्यटकीयस्थल नमोबुद्धलाई विशेषगरी बौद्ध धर्मालम्बीको तीर्थस्थलका रूपमा समेत लिइने गरिन्छ । नगरले यसअघि नै गुरुयोजना बनाएर काम अघि बढाएको छ भने सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफलसमेत गरेको छ । नमोबुद्धलाई विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न नगरले यसअघि जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्दै आएको थियो । सम्पदामा सूचीकृत गर्ने मापदण्ड करिब पुगिसकेकाले नगरको योजनामा समेटिएकाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अङ्ग (युनेस्को)का नेपाल प्रतिनिधिलाई औपचारिकरूपमा अवलोकन भ्रमण गराउने योजनासमेत बनाएको छ । युनेस्कोले कुनै पनि राष्ट्रको विशेष सांस्कृतिक महत्व राख्ने (जस्तैः वन, पहाड, ताल, द्वीप, मरुभूमि, स्मारक, भवन वा सहर)धरोहरलाई आफ्नो सूचीमा सूचीबद्ध गर्ने गर्दछ । जुन विश्व सम्पदा समितिद्वारा चयन गर्ने गरिन्छ । सोही समितिले नै यस सम्पदा क्षेत्रको रेखदेख युनेस्कोको तत्वावधानमा हुनेछ । पुरातत्व विभागका अनुसार नेपालको चार क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ । जसमा काठमाडौँ उपत्यका (उपत्यका सात क्षेत्रः काठमाडौँ दरबार क्षेत्र, पाटन दरबार क्षेत्र, भक्तपुर दरबार क्षेत्र, पशुपतिनाथको मन्दिर, स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ र चाँगुनारायण मन्दिर), चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, लुम्बिनी र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेका छन् । नमोबुद्ध शान्तिका प्रतीक गौतमबुद्धको पूर्वजन्ममा ‘राजकुमार’ले देहत्याग गरी बघिनीलाई जीवन प्रदान गरेको स्थल हो । बुद्धले लुम्बिनीमा पुनर्जन्म प्राप्त गरेपछि पूर्वजन्ममा जीवन त्याग गरेको भूमिमा ‘नमोबुद्धाय नमः’बाट नमोबुद्ध नामकरण भएको पाइन्छ । किंवदन्तीअनुसार द्वापर युगका उनै राजकुमारको अस्थिपञ्जर गाडी बनाइएको चैत्य र जीवन त्याग गरेको स्थानमा कात्तिक शुक्ल पूर्णिमाका अवसरमा पूजाअर्चना र दीप प्रज्ज्वलन गर्न बौद्ध धर्मालम्बीको निकै ठूलो भीड लाग्ने गरेको छ । हाल उक्त स्थानमा विशाल गुम्बा, मन्दिर, गुम्बा र चैत्य छन् । गुम्बामा बुद्ध पाठशालासमेत रहेको छ । यसैबीच नगरले नमोबुद्धलाई विश्वकै नमूना पर्यटकीयस्थल बनाउन गुरुयोजना तयार गरी काम अघि बढाइएको छ । ८७ करोड लागतको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी काम अघि बढाइएको हो । यसबाट नमोबुद्ध क्षेत्रमा पर्यटन विकासका लागि सिँढी, पर्खाल, दुई स्थानमा प्रवेशद्धार, सडकबत्ती, सौर्यबत्ती, ढुङ्गा छाप्ने, सार्वजनिक शौचालयलगायतका पूर्वाधार विकासका काम भइरहेको छ । सुरक्षा व्यवस्थापनको लागि सिसीटिभी क्यामेरासमेत जडान गरिएको छ भने डिपिआरअनुसार थप काम अघि बढाउन सङ्घीय पर्यटन मन्त्रालय, प्रदेशस्थित पर्यटन मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायमा पहल गरिएको छ । यस्तै ‘नमोबुद्ध भगवान् घ्याँ’ गुठी व्यवस्थापन समिति गठन गरी संस्थागत विकास गर्न पहल भएको छ भने समितिले नै मन्दिर र गुठीमा सङ्कलन भएको दान, भेटी पनि समितिमार्फत व्यवस्थित गर्न थालेको छ । जिल्ला सदरमुकाम धुलिखेलबाट १३ किलोमिटर तथा सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट ५० किलोमिटरको दूरीमा रहेको पर्यटकीय क्षेत्र नमोबुद्ध पुग्ने काभ्रेभञ्ज्याङबाट फूलबारी सडकखण्ड असहज हुँदा पर्यटकले सास्ती व्यहोर्दै आएकाले यसप्रति विशेष ध्यान दिन थालिएको छ । पनौतीबाट शङ्खु उपत्यका हुँदै र पर्यटकीय नगरी धुलिखेलबाट हाइकिङ गर्दै पुग्न सकिने नमोबुद्धबाट मनोरम हिमशृङ्खला देख्न सकिन्छ । रासस
