ब्रिटिस कलेजका ५ जना विद्यार्थी इन्टर्नसिपका लागि जर्मनी र थाइल्याण्ड जाने
काठमाडौं । द ब्रिटिस कलेजका ५ जना विद्यार्थीहरू आइएस्टीद्वारा प्रदान गरिने अन्तर्राष्ट्रिय इन्टर्नशिपका लागि जर्मनी र थाइल्यान्ड जाने भएका छन् । यस यात्रामा विद्यार्थीले विभिन्न अवसरहरूमा भाग लिन पाउनेछन् । आठदेखि १२ हप्तासम्म चलेको छनोट प्रक्रियामा आफुलाई अब्बल साबित गर्दै ब्रिटिस कलेजका पाँच जना विद्यार्थीहरु छनोट भएका हुन् । अनमोल कार्की (बीएससी आईटी लेभल ६) थाइल्याण्डको थामसार्ट विश्वविद्यालयमा सूचना प्रविधि र औद्योगिक इन्जिनियरिङमा काम गर्न जानेछन् भने बाँकी चारजना विद्यार्थी जर्मनी जानेछन् । योगेश श्रेष्ठ (एमएस्सी आईटी, लेभल ७) मेकाट्रोनिक्स, रोबोटिक्स, र अटोमेसन इन्जिनियरिङमा काम गर्न एप्लाइड साइन्स इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालयमा जानेछन् । गरिमा ढकाल (बीएससी आईटी लेभल ६) कम्प्यूटर प्रोग्रामिङ इन्टर्नशिपका लागि बुन्डेसन्स्टल्ट फर मटेरियलफोर्सचुङ अण्ड प्रुफङ (बीएएम) मा जानेछिन् । त्यस्तै प्रिया दङ्गल (बीबीए,लेभल ६) लजिस्टिक, मटेरियल र सप्लाई चेन म्यानेजमेन्टमा काम गर्न मर्सेबर्ग युनिभर्सिटी अफ एप्लाइड साइन्स, मर्सेबर्ग, जर्मनी जानेछिन् । त्यस्तै अवंतिका नेपाल (बीएससी आईटी लेभल ६) फ्रेडरिक शिलर विश्वविद्यालयको यात्रा गर्नेछिन्, जहाँ उनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र कम्प्युटर विज्ञान कार्यक्रममा भाग लिनेछिन् । अबसर पाएकोप्रति उनले भनिन्, ‘आईएईएसटीई र टीबीसीसँगको यो अबसरको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु । मैले डाड (जर्मन सरकारी छात्रवृत्ति) पाउन सफल भए भने नेपालका लागि जर्मन राजदूतलाई भेट्ने अविश्वसनीय मौका पाएँ । यो मेरा लागि एक अद्भुत अनुभव थियो जसले मलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्माणको महत्वको सम्झना दिलाउँछ । म नेपालकै उत्कृष्ट आईटी कलेजसँग आबद्ध हुन पाउँदा गौरवान्वित महसुस गर्छु ।’
आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशतले हुने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर २.४ प्रतिशत हुने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको सिथिलता तथा आन्तरिक कारणले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको हुँदा आर्थिक वृद्धि न्यून हुने उनले बताए । मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतिलाई सामना गर्न र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आगामी बजेटले सम्बोधन गर्ने उनी बताउँछन् । साथै, जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी आगामी बजेट तर्जुमा गरेको उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत महिनामा मुद्रास्फिती ७.७६ प्रतिशत रहेको उनले बताए । आयातीत वस्तुको मूल्य वृद्धि र अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन हुँदा मुद्रास्फितीमा चाप परेको उनले बताए ।
बजेटले जनताका समस्या र अर्थतन्त्रको सकस सम्बोधन गरेको छ : अर्थमन्त्री
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बजेटले जनताका समस्या अर्थतन्त्रको सकस सम्बोधन गरेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले बजेटले जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने तर्फ प्राथमिकता दिएको बताएका हुन् । उनले सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने तर्फ बजेट निर्देशित रहेको, जनताको विकास र सम्वृद्धितर्फ बजेटले प्राथमिकता दिएको र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनतर्फ ध्यान दिएको बताए । यस्तै, उनले बजेटले उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने, यूवालाई स्वदेशमै राजेगारी सिर्जना गर्ने र स्रोत र साधनको सही सदुपयोग गरी परिणाममुखी नतिजा ल्याउने बताएका छन् । ‘प्रतिस्पर्धी क्षमता तथा तुलनात्मक लाभ उच्च भएका उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र विकास गर्ने, युवालाई देशभित्रै आर्थिक गतिविधिमा आवद्ध हुनु अभिप्रेरित गर्ने, उद्यमशीलता विकास गरी गरिबी न्यूनिकरण गर्ने सार्वजनिक सम्पत्तिको जगेर्ना गर्ने तथा स्रोत र साधनको प्रभावकारी एवं परिणामखी परिचालन गर्ने दिशामा बजेट उन्मुख रहेको छ’, महतले मन्तव्यमा भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ५ मन्त्री रहने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणमा ५ जना मन्त्री सहभागी हुने भएका छन् । सोमबार दिउँसाो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको टोली स्वीकृत गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको टोलीमा पाँच जना मन्त्रीहरु सहभागी हुने छन् । जसमा भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, परराष्ट्र, अर्थ र उद्योग मन्त्री लगायत रहने छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको टोली जेठ १७ गते भारत भ्रमणमा जाने र २० गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।
गणतन्त्रको विकल्प सदृढ गणतन्त्र हो, इतिहासको चक्का पछाडि फर्कँदैन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । देशभर आज १६ औँ गणतन्त्र दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ । सरकारले यसपटक परम्पराभन्दा बाहिर निस्केर जनताको सहभागितामा गणतन्त्र दिवस मनाउने निर्णय ग¥यो । नेपाली जनताले खास अर्थमा अधिकार पाएको दिनका रुपमा आजको दिनलाई स्मरण गरिन्छ । गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षतालगायत अधिकार स्थापित गर्न दशवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यतिबेला मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा छन् । नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने र आमूल परिवर्तनको नेतृत्व समेत गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राष्ट्रिय समाचार समिति राससका प्रधानसम्पादक एकराज पाठक र समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश : प्रधानमन्त्री ज्यू , आज हामी १६ औँ गणतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौँ । यस दिवसका सन्दर्भमा केही मानिसले यसका बिकल्पमा अनेकन विषय उठाइरहेका छन् । तपाईं आफैँ गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको सङ्घर्ष र आन्दोलन तथा जनयुद्धको नेतृत्व समेत गर्नुभएको व्यक्तित्वका हिसाबले तपाईंको सन्देश के छ ? गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आमनेपाली दाजुभाई तथा दिदीबहिनीप्रति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । हिजो गणतन्त्र विरोधी एकात्मक एकीकृत सामन्ती राज्यका पक्षधरले त्यसखालको केही प्रयास गरेका छन् । उनीहरुले वातावरण बनाउन खोजेका मात्रै हुन् । यो नागरिक तहबाट उठेको प्रश्न होइन भनेर म प्रष्ट पार्न चाहन्छु । राजनीतिक नेतृत्व मुख्यतः राजनीतिक परिवर्तनका बाहक शक्ति, नेता, दलले केही समीक्षा गर्नुपर्ने पक्कै पनि छ । जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट जेजस्तो परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए, त्यो रुपमा पूरा हुन सकिरहेको छैन । त्यसकारण पनि इतिहासमा पछि परिसकेका, पराजित भइसकेका र इतिहासले मिल्काइसकेका तत्व पनि एकपटक सल्बलाउनुको कारण राजनीतिक नेतृत्वले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको कमी कमजोरीको कारण हो । त्यसकारण गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सबै राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजलाई यो परिवर्तनका बहाकलाई गम्भीर आत्मसमीक्षासहित जनतालाई सुशासन, न्याय र समृद्धि दिने काममा केन्द्रित हुनुपर्छ । मैले आज बिहान पनि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको सम्बोधनमा पनि भने पनि लोकतन्त्रको विकल्प अझ राम्रो सुदृढ लोकतन्त्र मात्रै हुनसक्छ । गणतन्त्रको बिकल्प अझ राम्रो र सदृढ गणतन्त्र हुनसक्छ । यो विश्व इतिहासले पटकपटक प्रमाणित गरेको तथ्य हो । त्यसकारण कतिपयले प्रश्न उठाउने गरेको भए पनि इतिहासको चक्का भने पछाडि फर्कँदैन । यो अगाडि नै जान्छ । लोकतन्त्रबाट नै सुशासन र समृद्धि दिन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले यो पटक सरकारको एवम् कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नेतृत्व गर्दै गर्दा जनताको पक्षमा काम गर्ने र प्रमाणित गर्ने पूराका पूरा प्रयास गरेको छु । घटनाक्रमले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नै सुशासन दिन सक्ने र समृद्धितिर लान सक्ने व्यवस्था हो भन्ने पुष्टि हुँदैछ । दशवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ज्यू तपाईंले कस्तो गणतन्त्रको परिकल्पना गर्नुभएको थियो ? हामीले जनयुद्धका क्रममा वा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै संविधानसभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दै गर्दा जेजस्तो परिकल्पना गरिएको हो सबै त त्यही रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन । किनकी, हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअन्तर्गत उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायलाई पूर्ण समानुपातिक र समावेशी अधिकारको परिकल्पना गरेका थियौँ । आर्थिक रुपले जनवादी अर्थतन्त्रको कुरा गरेका थियाँै । हामीले पूर्ण समानुपातिकताको मात्रै होइन, हामीले आर्थिक क्रान्तिको कुरा गरेका थियौँ । तर, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, त्यतिबेला हामी शान्ति सम्झौतामार्फत संविधानसभा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएका थियौँ । त्यतिबेला जानुपर्ने इतिहासको आवश्यकता थियो । राजनीतिक दलका बीचमा सम्झौता गरेर लचिलो तरिकाले शान्ति प्रक्रियामा नआएको भए यो देश के हुन्थ्यो होला भन्यो भने बढो कहाली लाग्दो अवस्था थियो । सम्झाौता गरेर हामीले ठिक ग¥यौँ भन्ने नै इतिहासले पुष्टि गरेको छ । तर, त्यसरी सम्झौता गर्दा कतिपय हाम्रा माग छुट्न गए या हामीले थाँती राख्नुपर्ने स्थिति आयो । अरुका माग स्वीकार गरिदिनुपर्ने अवस्था आयो । त्यो अवस्था आएको हुनाले संविधान बनाउने बेलामा पनि हाम्रा केही ‘रिजर्भेसन’ राख्दै सहमतिले संविधान बनाइयो । यतिबेला जनतालाई राम्रो न्याय दिने र अधिकारसम्पन्न बनाउनेमा कतिपय विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निर्वाचन प्रणालीका बारेमा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने जरुरी छ । निर्वाचन प्रणाली बढी खर्चिलो, भड्किलो र साधारण जनताले व्यहोर्न नै नसक्ने खालको छ । यो सबैलाई महसुस भएको छ । शासकीयस्वरुपका बारेमा पनि अझ प्रतयक्ष जनताको शासन हुने गरी प्रत्यक्ष कार्यकारी हुने गरी सोच्नु जरुरी छ । भ्रष्टाचार विसङ्गतिको चाङ लाग्न खोजेको छ । त्यसलाई बढार्नका निम्ति गम्भीर कदम जरुरी छ । मलाई लाग्छ, यो परिवर्तन तपाईंले शुरुमा गर्नुभएको प्रश्न जस्तै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन र त्यसलाई स्थापित गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने नेतृत्वमध्ये एक प्रमुख व्यक्ति भएको नाताले वा त्यो अवसर प्राप्त गरेको हुनाले यसलाई सुदृढ गर्ने, यसलाई अझ राम्रो बनाउने, बढी संवेदनशील जिम्मेवारी मेरो छ भन्ने हिसाबले पनि समाजिक न्याय, सुशासनका निम्ति नयाँ सङ्कल्पसहित अगाडि बढेको छु । जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियाको नेतृतवकर्ताको हिसाबले तपाईं १६ वर्ष अगाडि वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग हात मिलाउँदै गर्दा र हाल तेस्रो पटक कार्यकारी प्रमुखको रुपमा नेतृत्व गर्दै त्यो दिनलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ र कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ? यो १६ वर्षलाई हेर्दा कतिपय घटनाक्रम महत्वपूर्ण छन्, ऐतिहासिक छन् । कयौँ उपलब्धि यसबीचमा भएका छन् । कतिपय गम्भीर कमजोरी पनि भएका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता आफैँमा ऐतिहासिक परिघटना थियो । संविधानसभाको निर्वाचन हे¥यौँ भने दशकौँदेखि थाँती रहेको नेपाली जनताको मुद्दा थियो । संविधानसभाको निर्वाचन भयो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो । यो आफैँमा ठूलो कुरा हो । शान्ति सम्झौताका असाध्यै जटिल र निक्कै नै संवेदशील कामलाई हामीले असाध्यै सफलताका साथ सम्पन्न ग¥यौँ । हतियारको व्यवस्थापन र सेना समायोजन तथा जनमुक्ति सेनाका योद्धाको व्यवस्थापन गर्ने सामान्य कुरा थिएन । धेरै देशमा शान्ति भइसकेपछि युद्ध भड्किएको र समाधान गर्न नसकेको र बिथोलिएको तथा ठूलो रक्तपात भएको विश्व इतिहासमा थुपै्र देखिन्छ । तर, हामी कहाँ सफलतापूर्वक सम्पन्न ग¥यौँ । यसलाई सामान्य कुरा भन्न मिल्दैन । आज त्यसलाई बिर्सेर सामान्य केही पनि थिएन, भन्या जस्तो गरेर कतिपय मान्छेले भन्न खोज्छन्, त्यो सत्य होइन । सदनमा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट तथ्याङ्कलाई अगाडि सारेर २०६४ मा स्थिति के थियो, अहिले २०७९÷ ८० मा आइपुग्दा स्थिति के छ, शिक्षाको अवस्था के छ, स्वास्थ्यको स्थिति के छ ? भौतिक पूर्वाधारको अवस्था के छ ? यो सबै हेर्दा, धेरै सूचकाङ्क निक्कै राम्रो अवस्थामा छ । नेपाली जनताको अवस्थामा धेरै ठूलो सुधार आइराखेको छ भन्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ । मान्छेले भ्रम छरेर मात्रै त हुँदैन । यथार्थ धरातलमा टेकेर हेर्दा निक्कै नै प्रगति भएको छ । अर्कोतर्फ संविधानसभाबाट मौलिक अधिकारका रुपमा राखेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई घोषणा गरिसकेपछि र सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको हक अधिकारको व्यवस्था गरिसकेपछि त्यहीअनुसारको केही ऐन कानुन, समयमा बनाउन समय लागेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई साँँच्चै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुरुप छ कि छैन भन्ने कुरा छ त्यसअनुसार ऐनहरु अनिवार्य रुपमा बनाउनुपर्ने छ । अझै पनि ती ऐन, बन्न सकेका छैनन् । सङ्घीयताले जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिन जसरी अगाडि बढ्नुपर्दथ्यो त्यो जान सकिरहेको छैन । जसरी हामीले अधिकारको सूची बनाएका छौँ, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको भनेर त्यसअनुरुपको अन्य ऐन सङ्घीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, स्वायत्त प्रदेश र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ, संविधानमा । यी कुरा पूरा गरिएका छैनन् । यी कुरा नगरेपछि सङ्घीयताले जति राम्रो प्रतिफल जनतालाई दिनुपर्ने जनतालाई दिन सकिराखेको छैन । अनि त्यसैलाई टेकेर सङ्घीयता ठिक छैन या गणतन्त्र ठिक छैन भन्ने खालको प्रचारबाजी गर्ने दुस्साहस भइरहेको छ । मैले यसलाई ‘हलो अड्काउने, गोरु चुट्ने’ जस्तो, आफू आवश्यक ऐन चाँही नबनाउने त्यसलाई ढिलाढाला गर्ने, अनि त्यसले राम्रो कामसँग जनतालाई ‘डेलिभरी’ गरेन भनेर प्रणालीको विरोध गर्ने, वातावरण बनाउनु गल्ती भएको छ । त्यसकारण मैले यतिबेला सङ्घीय निजामति ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, विशेष प्रदेश, स्वायत्त प्रदेशद्वारा जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाको विषयलाई अगाडि सङ्कल्पका साथ अगाडि बढेको छु । यस पटक मैले त्यो गर्नैपर्छ, त्यसबाट जनताले थाहा पाउनैपर्छ, वास्तवमा यो प्रणाली त हाम्रो पक्षमा रहेछ भन्ने हो । पार्टी र नेताले राम्रो समीक्षा नगरेर, ऐन नबनाएर, राम्रो कार्यक्रम नगरेर, राम्रो व्यवहार नगरेर भएको रहेछ । प्रणालीको त दोष रहेनछ भन्ने मैले सावित गर्नुछ । म त्यसैमा लागेको छु । प्रधानमन्त्री ज्यू, तेस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा शपथ ग्रहण गरिरहँदा यहाँले यसपटक मैले देखिने गरी काम गर्छु, जनताका समस्या देखेको भोगेको छु र देख्ने गरी काम गर्छु भनेर जुन अठोट गर्नुभएको छ । ती काम कसरी शुरु भएका छन् र अहिले कुन चरणमा छन् भन्ने यहाँलाई लाग्छ ? तपाईंले महत्वपूर्ण र ठिक प्रश्न गर्नुभयो । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मलाई यो प्रक्रियाको जति अनुभव आवश्यक पर्ने थियो, त्यो थिएन । भर्खर क्रान्तिबाट आएको हुनाले अलिक बढी क्रान्तकारी रोमान्स नै मभित्र थियो । त्यो रोमान्सका कारण मैले छोटो अवधिमा छाड्नुप¥यो । म यर्थाथ धरातलमा नै टेक्न सकेको भए, ततिबेला म पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुने पूरै सम्भावना थियो । त्यति ठूलो पार्टी, देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी थियो । तर, हामी कहीँ न कहीँ, अलिक बढी आर्दशवादी अलिक बढी मनोगत भएकै हो । म सधैँ सम्झन्छु, मेरो त्रुटि भयो भनेर मैले इतिहासमा भन्छु, मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै राष्ट्रपति बनाउनु नै पर्दथ्यो । त्यसो गरेको भए चिज अर्कै ढङ्गले जान्थ्यो । संविधान समयमै बन्थ्यो, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन सकिन्थ्यो । मेरो ‘इन्टेसन’ राम्रो गरौँ, गलत प्रवृत्तिलाइँ परास्त गरौँ भन्ने नै थियो । नियतले मात्रै त काम गर्दैन । नीति, योजना र कार्यक्रम पनि वस्तुवादी हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान त्यसबाट लिइयो । दोस्रो कार्यकाल अली अनुभवी यो प्रक्रियाभित्र भए । त्यसभित्र पनि चुनौती त थिए । त्यसबेला धेरै महत्वपूर्ण काम भयो छोटो समयमा भन्ने लाग्छ । राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर लेजाने, हिमाल, पहाड, तराईलाई एकताबद्ध बनाउने, सहमति कार्यान्वयन गराउने समयमा मैले उदाहरण पेश गरेको छु । म जस्तो प्रधानमन्त्री देख्नुभएको छ, भनेर संसद्मा सम्बोधन गर्नुभएको थियो, छोड भनेका दिन छाड्छु भन्नभएको थियो, तर संसद्ले छाड्न भनिरहेको छैन भन्नुभएको थियो नि ? तेस्रो पटक म आफ्नो पार्टीको सङ्ख्याको तागतमा होइन, देशको आवश्यकता, आफ्नो अनुभव, हाम्रो राजनीति ‘एजेण्डा’प्रति जनताको अझै पनि भरोसा रहेका कारणले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएँ । यसलाई मैले सुरुदेखि यो ठूलो अवसर र चुनौती पनि हो भन्दै आएको छु । पहिलो दिनदेखि नै यसपटक कुनै पनि कमिकमजोरी हुन दिन हुँदैन, राम्राबाहेक नराम्रा काम गर्नेतिर कसैलाई पनि छुट दिन हुँदैन, आफुले पनि सोच्न हुँदैन भन्ने सङ्कल्प लिएको छु । तपाईंहरुले देख्नुभयो, म प्रधानमन्त्रीका रुपमा आउँदै गर्दा सबैतिर निराशा, गुनासा र असन्तुष्टि थिए नै । स्थापित राजनीतिक पार्टी र नेताप्रति वितृष्णा फैलाउने तथा मुलुकमा अराजकता फैलाउने कसरत पनि भइरहेको थियो । तर मैले पहिलो दिनदेखि नै सेवा प्रवाहमा देखिएको सास्ती हटाउन लागि परेँ । सवारी चालक अनुमति पत्र, राहदानी वितरणमा लाग्ने हैरानीलाई कम गर्ने, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबीच समन्वय गराएर अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने, विदेशमा रहेका लाखौँ श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएर उनीहरुको भविश्यलाई सुन्दर बनाउने, पाठ्यपुस्तक नपाएर हैरान भएका लाखौँ विद्यार्थीका बीचमा समयमै पाठ्यपुस्तक पु¥याउनेलगायत विषयमा काम भएका छन् । पटकपटक मैले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिका बीचमा सामञ्जस्य ल्याउने कोसिस गरेँ । बैङ्कको ब्याजदर घटाउने, राजस्व बढाउनका लागि कठोर ढङ्गले कदम चाल्ने, विप्रेषण बढाउन कसरत गर्ने काम भएका छन् । अर्थतन्त्रको भयावह स्थितिको चर्चा गरिन्थ्यो, तर भयावह स्थिति चै होइन, अहिले पनि समस्या पनि छन्, तर समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने नयाँ आशा पलाएको छ । मैले हिजोका गलत ‘सेटिङ’ धेरैतिर भत्काएको छु । ठूल्ठूला अरबौँका सेटिङ भत्काएको छु । जनताको पक्षमा त्यसलाई बनाउने पहल सुरु गरेको छु । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्वमा देखिएका बेथितीलाई नियन्त्रण गर्न अगाडि बढिसकेको छु । यसक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति सरकारले कडा कदम चालेको छ । खासगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने प्रक्रिया आएको रहेछ, त्यसलाई चै सुशासनतर्फै देशलाई लैजाने राम्रो अवसरका रुपमा सदुपयोग गरेँ । गम्भीर र दृढ कदमद्वारा यो सम्भव भयो । वर्तमान सरकार आएपछिको परिस्थितिमा म सन्तुष्ट छु । यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै तलमाथि भए । म एउटा गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भएँ, फेरि अर्को गठबन्धनको प्रधानमन्त्री भएर एक खालको राष्ट्रिय सहमति बनाउने कोसिस अहिले पनि गरिरहेको छु । देशका अगाडि रहेका चुनौतीको सामना गर्न यो जरुरी छ । अब हामी सहि ट्र्याकतिर जाँदै छौँ । एकाथरी मानिसलाई छटपटी भएको हुन सक्छ । नेतृत्वले यसरी देशलाई अनुशासन, विकास र समृद्धितर्फ लाने अठोट गर्ने कडा ढङ्गले प्रस्तुत गरेको कतिपयलाई त मन पर्दैन । उनीहरु कुनै न कुनै रुपले अनेक चलखेल गर्नेतर्फ लागेका पनि छन् । मैले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जति दिन बस्छु राम्रो काम गर्छु, जनताले देख्ने गरी राम्रो काम गर्न बल गर्छु, मैले राम्रो काम गर्दागर्दै हटाउन खोजियो भने फैसला त जनताले नै गर्ने हो, जनताले फैसला गर्छन् भन्थेँ । आज पनि त्यही भनिरहेको छु । म राम्रो गर्छु, राम्रोबाहेक नराम्रो गर्दिन, राम्रो गर्दा पनि कहीँकतै जालझेल, चलखेल हुन्छ भने फैसला चै जनताले गर्ने हुन्छ । अहिले सरकार र जनता एक ठाउँमा आइएको छ । सरकारको काम गर्ने र सोच्ने तरिका जनताको चाहनाको बीचमा यतिबेला एकरुपता देखिएको छ । यसलाई सुदृढ गर्ने जिम्मेवारी छ । यसलाई जनतासम्म पु¥याइदिने जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यमको हो । भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा हुनुहुन्छ । यसपटकको भ्रमणको एजेण्डा के छन् ? भ्रमणको एजेण्डाबारे दुवै देशका बीचमा छलफल भइरहेको छ । तयारी अगाडि बढिरहेको छ । हाम्रो अपेक्षा के छ भने, यसपटक राष्ट्रिय हितका पक्षमा र नेपाल–भारत दुवैको आपसी हितको पक्षमा केही राम्रा निर्णय होउन् भन्ने चाहनाका साथ दुवैतर्फबाट पहल भएको मैले महसुस गरेको छु । ऊर्जासँग सम्बन्धित केही समझदारीका कुरा छन् । दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित केही विषयलाई भ्रमणका क्रममा उठाउनेछौँ । जुन नेपालका लागि दूरगामी महत्वको रहेको छ । धेरै वर्षदेखि नेपाली जनताले खोजिरहेको पनि यही हो । हामीले ऊर्जा उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको बजार भनेजस्तो भएन भने ठूलो लगानी आउँदैन भन्ने महसुस गरेका छौँ । मेरो आशा र अपेक्षा छ की यसपठक त्यो गाँठो फुक्छ, र नेपालको ऊर्जा व्यापार गर्नेमा बढी नै सकारात्मक वातावरण प्राप्त गर्नेछौँ । हामी नेपालीले पहिलेदेखि नै सोचेको कुरा नेपाल, भारत र बङ््गलादेशका बीचमा त्रिपक्षीय ऊर्जा व्यापार गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने नै हो । अहिलेसम्म आउँदा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । अब नेपाल नेपाल, भारत र बङ्गलादेशका बीचमा झण्डै ५० मेगावाट जति भारतीय ग्रीड हुँदै बङ्गलादेशमा नेपाली विद्युत् पु¥याउने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । यस पटकको भ्रमणमा हामी एक कदम अगाडि बढ्छौैँ । यो पनि नेपालका निम्ति ठूलो कुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ । व्यापार पारवहनसँग सम्बन्धित कुरा पनि तीन चार वर्षदेखि थाँती रहेको थियो । यसपटक त्यो अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी जाँदैछौँ । दोधरा– चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्नेमा अगाडि बढ्छौँ । यीबाहेक अन्य थुप्रै कुराहरु छन्, जो सकारात्मक र नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । हाम्रा बीचमा रहेका केही समस्याका बारेमा पनि सकारात्मक छलफल हुन्छ । जनताको तहमा उठिरहेको सीमा विवाद के होला ? प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह इपिजी प्रतिवेदन के हुन्छ ? भन्ने छ, यी विषयमा पनि कूटनीतिक तहमा संवाद गरेर समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ । हवाई रुटका कुरा पनि आइरहेको छ, यसमा सरकारको पहलकदमी कस्तो हुन्छ ? हवाई रुटबारे हामीले गम्भीर रुपले छलफल गरिरहेका छौँ, यसपटक अलिकति सकारात्मक वातावरण बन्छ भन्ने अपेक्षा छ । यद्यपि, अहिले निर्णय भइसकेको छैन, भ्रमणका क्रममा हुने छलफलबाट सकारात्मक परिणाम आउँछ । चुरे संरक्षणको विषयलाई सरकारले ध्यान नदिएको भन्ने विषय बाहिर आइरहेका छन्, यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ ? यो अतिरञ्जित हो । एकाथरीले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटो होइन, अनावश्यक भ्रम र आशङ्काबाट वातावरण झन् बिथोल्ने प्रयास गरेका छन् । चुरेको गिटी बालुवा भारतलाई दिने कहीँकतै न नीति, न कार्यक्रममा छ, कहीँकतै छैन् । चुरेलाई संरक्षण गर्ने, गिटी बालुवाको व्यवस्थापन गर्ने बारेमा चुरे संरक्षणसम्बन्धी प्रतिवेदनसमेत हेर्दा यस बारेमा नयाँ ढङ्गले सोच्ने भनेको हो । बेच्ने भनेको पनि छैन, खोज्ने भनेको पनि छैन, चुरे संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता यो सरकारको अझ ठूलो छ । तराईलाई मरभूमिकरणबाट कसरी बचाउने भन्ने चिन्ताका साथ नीति कार्यक्रममा राखिएको हो । तर होहल्ला गरेका छन्, बेच्न लाग्यो भनेका छन् । चुरे संरक्षण गर्ने, तराईलाई मरभूमिकरणबाट रोक्नुबाहेक यो सरकारको कुनै उद्देश्य छैन । रासस
बजेट ब्रिफकेस बोकेर अर्थमन्त्री संसदमा (फोटोफिचर)
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट अबको केही समयमा संसदमा पेस हुँदैछ । जसका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत बजेट ब्रिफकेस बोकेर संसद भवन पुगेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट पारित गरेसँगै उनी बजेट भाषणका लागि संसदमा पुगेका हुन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेट पूरै खर्च नहुने भएपछि निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाउँदै १५ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँको कायम गरिदिएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सिलिङ दिएको छ । तर अर्थमन्त्री महतले साढे १७ खर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारीमा छन् ।
नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरुले किन सहयोग कटौती गरिरहेका छन् ?
काठमाडौं । नेपालले विभिन्न शिर्षकमा विदेशी मुलुकहरुबाट प्राप्त गर्ने अनुदान सहायता ओरालो लाग्दै गएको छ । पछिल्लो छ वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने नेपालले विदेशीबाट प्राप्त गरेको अनुदान सहयोग कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धिको अनुपातमा आधा भन्दा धेरैले कमी आएको देखिन्छ । सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको १.४ प्रतिशत रहेको विदेशी अनुदान सहयोग गत आव ०७८/७९ सम्म आउँदा ०.४९ प्रतिशतमा झरेको थियो । त्यस्तै, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म अनुदान बापत २३ अर्ब १२ करोड प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो । तर, सो अवधिमा सरकारले प्रतिबद्धताको १६.८६ प्रतिशत मात्रै सहयोग प्राप्त गर्न सफल भएको छ । पछिल्लो छ वर्षमा सरकारले प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन
५ पटक म्याद थप्दा पनि भएन लोकमार्ग कालोपत्र
ढोरपाटन । साँढे दुई दशक अगाडि ट्र्याक खुलेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत बागलुङको अक्षते–घोडाबाँधे खण्ड अहिलेसम्म कालोपत्र हुनसकेको छैन । विसं २०७३ मा निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भइ हालसम्म पाँच पटक म्याद थप्दा पनि उक्त सडक कालोपत्र हुन सकेको छैन । निर्माण कम्पनीले पटक–पटक म्याद थप्दै काम नगर्दा यहाँका स्थानीय मर्कामा परेका छन् । यस खण्डअन्तर्गत पर्ने २५ किलोमिटर मध्ये हालसम्म १४ किलोमिटर मात्रै कालोपत्र भएको छ । वर्षौँदेखि सडक कालोपत्र नहुँदा सडक वरपरका स्थानीय र यात्रुले हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोका कारण सास्ती भोग्दै आएका छन् । सडकको काठेखोला गाउँपालिका–५ र ६ का दर्जनौँ स्थानीय विस्थापितसमेत भएका छन् । विसं २०७३ मा सम्झौता गरेर कालोपत्रका लागि दुई निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको लोकमार्ग कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार माथिल्लो बिहुँ खण्डमा कालोपत्र गर्न एपिएस सिएफ इसिसी जेवी र तल्लो खण्डको भरत सिद्धिशाही जेभीले जिम्मा लिएको थियो । माथिल्लो खण्डमा काम गर्ने म्याद असार ५ गते र तल्लो अक्षते खण्डको असार २० गतेसम्म छ । बिहुँ खण्डमा निर्माण कम्पनी बेला–बेला सम्पर्कविहीन हुँदा काम हुनसकेको छैन । सडकमा काम गर्ने मजदुर र उपकरण निकै न्यून हुँदा असार अन्तिमसम्म काम सक्ने सम्भावना नरहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग कार्यालय पर्वतका इञ्जिनीयर पवन सुवेदीले बताए । उनका अनुसार तल्लो खण्ड अन्तर्गत बागलुङ बजारदेखि अक्षतेसम्म कालोपत्र गर्ने र सडक फराकिलो बनाउने, नाली निर्माण गर्ने काम भएको छ । ‘घोडाबाँधेदेखि गलकोट हटियासम्मको सडक भने एक दशक पहिलेनै कालोपत्रे भएको थियो । बाढीपहिरोका कारण उक्त खण्डमा अहिले मर्मत सम्भार हुँदैछ । मर्मतको काम तीव्र रुपमा भइरहेको छ’, उनले भने । इञ्जिनीयर सुवेदीले काम गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीलाई ताकेदा गरे पनि अटेरी गरिरहेको बताए । निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा यात्रुले दुःख पाउनुका साथै आफूहरुलाई पनि समय–समयमा दबाव आइराख्ने उनको भनाइ थियो । हालसम्म निर्माण कम्पनीले पाँच पटक म्याद थपेको इञ्जिनीयर सुवेदीले बताए । गत पुसमा निर्माण कम्पनी सम्पर्कविहीन भएको र कार्यालयले ठेक्का किन नछोड्ने भनि सूचना प्रकाशन गरेपछि सम्पर्कमा आएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उनले जानकारी दिए । त्यस बेला काम सुरु गर्ने भने पनि अहिलेसम्म कामलाई निरन्तरता दिन नसकेको भन्दै असार २० गतेसम्म काम सम्पन्न नभए ठेक्का सम्झौता रोक्ने र विकल्प खोजिने सुवेदीले बताए । ‘निर्माण कम्पनीका कारण सबैलाई समस्या भएको छ, यतिका समय भयो ठेक्का सम्झौता भएको, तर काम हुँदैन, कार्यालयबाट हुने जति सबै सहयोग गरेका छौँ, काम गरे जतिको भुक्तानी पनि भएको छ, तर काम हुँदैन,’ उनले भने । इञ्जिनीयर सुवेदीका अनुसार हालसम्म ७० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । तल्लो खण्ड आठ किलोमिटर र माथिल्लो छ किलोमिटर सडकमा काम भएको इञ्जिनीयर सुवेदीले बताए । ‘म्याद हुँदाहुँदै ठेक्का तोड्न लागियो भने निर्माण कम्पनीले अदातलमा मुद्दा हाल्ने सम्भावना भएकाले म्याद सम्म पर्खनु पर्नेछ । म्याद सकियो भने बोलपत्रबाट नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, असारको २० गतेसम्म काम सक्ने सम्भावना कम छ’, उनले जानकारी दिए । स्थानीय कृष्णप्रसाद कँडेलले सम्बन्धित निकायले चसो नदिँदा ठेकेदार कम्पनीले काम गर्न आलटाल गरिरहेको बताए । उनले २५औँ वर्षदेखि सडक छेउमा घर भएका नागरिकले सडकको हिलो र धुलो पन्छ्याएर दिन बिताउने गरेको गुनासो पोखे । ‘जब बर्खा लाग्छ, तब मेसिन लिएर काम गरे जस्तो गर्ने, १० दिनपछि कामदार र ठेकेदार नै हराउने गर्छन्’, उनले भने । सुरुमा सडक आउँदा निकै खुसी लागेको स्थानीय कँडेलको भनाइ थियो । उनले सडकले सुविधा दिने, जनजीवन फेरिने, व्यापार व्यवसाय गर्न सहज हुने स्थानीयको आशा निराशामा बदलिएको भन्दै हिलो र धुलोका कारण स्वास्थ्यमा समेत समस्या आउन थालेको बताए । सडक छेउका कतिपय स्थानीय वर्षौँसम्म सडक कालापत्र हुन नसक्दा विस्थापित हुन बाध्य भएका छन् । ‘कतिपय ठाउँमा सडक कालोपत्र भएर भत्कियो, फेरि कालोपत्र गर्ने बेला हुन लाग्यो यहाँको अवस्था यस्तो विजोग छ’, कँडेलले भने । लोकमार्गको कूल एक हजार सात सय ७६ किलोमिटरमध्ये बागलुङ खण्डमा मात्रै एक सय ४२ किलोमिटर पर्छ । हालसम्म एक सय ३१ किलोमिटर सडक कालोपत्र भइसकेको छ । सडकको दुरावस्था हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको चालक रेमबहादुर विकले बताए । ठाउँठाउँमा ठूलाठूला खाल्डाखुल्डी हुँदा गाडी बिग्री रहने र यात्रा गर्नै कठिन हुने उनले गुनासो पोखे । विकले भने, ‘यो बाटोमा गाडी चलाउन थालेको १०र१२ वर्ष भइसक्यो, यो अवधिमा सयौँ पटक सडकका कारण गाडी बिग्रियो, गाडी बिग्रिदा लाखौँ रुपैयाँ खर्च भयो, धेरै पटक दुर्घटनाबाट बचियो, हरेक वर्ष बाटो राम्रो बनाउला जस्तो गर्छ, तर अलिअलि काम गरेर छोड्छ, हामी त हैरान भइसक्यो, के गर्ने जसरी पनि गाडी चलाउनै पर्यो ।’ रासस
