पुराना सरकारी गाडीहरु ६ महिना भित्रमै लिलामी गरिने
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका पुराना तथा प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका गाडीहरुलाई ६ महिना भित्रमै लिलामी गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरू छ महिनाभित्र लिलाम गरिने बताउनुभयो ।
सरकारी कर्मचारीले लिएको सवारी साधन कटौती, नगदै दिईने
काठमाडौं । सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले इन्धनको सट्टा नगद नै प्रदान गरिने भएको छ । सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन वापत नगद नै दिईने भएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको शुरुवात गरिने बताए ।
सबै प्रकारका भत्ता हटे, २० सार्वजनिक संस्थान खारेज
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको बताएका छन्। उनले संसद्मा बजेट अगामी आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत् यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानहरुका लागि नयाँ सवारी साधन र फर्निचर तथा फर्निसिङ खरिद नगरिने उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक नयाँ भवन निर्माण नगरिने पनि उनले बताए । ‘साथै इन्धन, कार्यालयसम्बन्धी सामान लगायत प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने उनले उद्घोष गरेका छन् । नेपाल सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमणलाई निरुत्साहित गरिने उनले बताए । सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई स्वीकृत मापदण्डको आधारमा इन्धन वापत नगद नै प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारी सवारी साधनको सञ्चापलन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी साधन सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको शुरुवात गरिने भएको छ । सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगरिने भएको छ । सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरवन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाइनेछ। सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी आर्थिक वर्षको मंसिर महिना भित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी सङ्ख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था गरेको उनले घोषणा गरे । सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारी साधन लगायतका सामानहरू छ महिनाभित्र लिलाम गरिने पनि उनले वजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेका छन् । यस्तै, उनले २० वटा सार्वजनिक संस्थान खरोज गरिने पनि बताएका छन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई परिमार्जन गरिने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई परिमार्जन गरिने बताएका छन् । उनले आज संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा सो कुरा बताएका हुन् । ‘सार्वजनिक खरिदलाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ऐन र नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गरिने छ, ई ब्रिडिङलाई व्यवस्थित गरी सबै सार्वजनिक निकायमा विस्तार गरिने छ’, डा.महतले भनेका छन् । आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ भवन नबनाइने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ भवन नबनाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो बताएका हुन् ।
जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न बैंकको मूल्याङ्कनलाई आधार मान्नु पर्ने
काठमाडौं । । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले जग्गा प्राप्ति गर्न बैंकले कायम गरेको मूल्याङ्कन समेतलाई आधार मान्नु पर्ने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन । आयोजनाको जग्गा प्राप्ति प्रक्रियालाई सरल र छरितो बनाउन जग्गा प्राप्ति ऐनमा संशोधन गरिने उनको भनाइ छ । ‘जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्न मालपोत कार्यालय तथा स्थानीय तहले गरेको मूल्याङ्कन र धितो बन्धकीको लागि बैंकले कायम गरेको मूल्याङ्कन समेतलाई आधार लिने गरी मापदण्ड तर्जमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ उनले भने । वास्तविक स्रोत विना नै बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का दिने प्रक्रियालाई अन्त्य गरिने उनले बताए ।
सरकारको प्राथमिकता : कृषि, पर्यटन र सम्पन्न हुने विकास आयोजनाहरू मात्रै
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, पर्यटन र सम्पन्न हुने आयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेका छन् । कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास र सम्पन्न हुने खालका विकास आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको हो । विगतमा टुक्रे आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र सम्भाव्यता भएका आयोजनाहरूमा ठूलो बजेट राख्ने तर काम भने शुरू नहुने समस्या थियो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सम्पन्न हुने खालका आयोजनामा आवश्यकता अनुसार बजेट दिएका छन् भने शुरू नै हुन नसक्ने खालका आयोजनामा बजेट कटौती गरेका छन् । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।
आयोजना प्रमुख हेरफेरमा कडाई
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष आयोजना प्रमुखको सरुवामा कडाई गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन । उनले कार्यसम्पादन प्रगति प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै कार्यालय प्रमुख हेरफेर गरिने भन्दै उनले निश्चीत अबधि तोकेर प्रमुख खटाईने बताए ।
