सरकारले रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने
काठमाडौं । सरकारले रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो बताएका हुन् ।
संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने
काठमाडौं । अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण गर्न आर्थिक सुधार कार्यक्रम अगाडि बढाइने भएको छ । व्यवसायको लागत घटाई अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास, कार्यकुशलता अभिवृद्धि, संस्थागत सुदृढीकरण, स्वदेशी र विदेशी लगानीमा वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, चौथो पुस्ताको औद्योगिकीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनमा केन्द्रित बजेट सरकारले ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहक बनाउनेतर्फ सुधार निर्देशित समेत बताए । व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गरी निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइने तथा स्वदेशी एवं विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित गरिने बताए । लगानी विस्तार गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न क्षेत्रगत रूपमा नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारको प्रस्ताव गरेको अर्थमन्त्री महतले बताए ।
आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिने
काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि सञ्चार पूर्वाधारको विकास, डिजिटल बैंकको स्थापना, सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धन तथा आर्थिक क्रियाकलापमा इन्टरनेट, मोबाइल एप्लिकेशन र अन्य नेटवर्कको प्रयोगलाई बढावा बताए । यसबाट आर्थिक कारोवारको लागत घट्ने, समय बचत हुने, कार्यकुशलता वृद्धि हुने तथा पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धन भई प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुने अपेक्षा सरकारले गरेको बताए ।
बाँझो जमीनमा उद्यम गर्न ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बाँझो जमीनमा उद्यम गर्नका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ बजेठ विनियोजन गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार, स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार भन्ने नाराका साथ स्थानीय आर्थिक सम्भावनाका आधारमा उत्पादन र रोजगारीका अवसर वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारी वृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ उनले भने, यस कार्यक्रमलाई मूलतः कृषिको व्यवासायीकरण, लघु तथा साना उद्यमको प्रवद्र्धन र सूचना प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित गरिनेछ । बाँझो र उपयोगविहीन जमीन प्रयोग गरी उद्यम गर्न प्रोत्साहित गरिने उनले बताए । स्थानीय तह र समन्वयमा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमको निर्देशिका साउन भित्र तर्जुमा गरिने उनको भनाइ छ । यस कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले बताए ।
२५ लाख रुपैयाँसम्मका सहायक राजमार्गको काम सम्बन्धित प्रदेशबाटै
काठमाडौं । सरकारले २५ लाख रुपैँयासम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्ग तर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सघन शहरी विकास तथा बस्ती विकास तर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने गरी सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको बताएका छन् ।
स्टाटअर्प तथा आविष्कारको छुट्टै कोष, प्रोत्साहनका लागि सवा करोड
काठमाडौं । सरकारले नवप्रवर्दन, स्टटअप तथा आविष्कारका लागि छुटटै कोष स्थापना गर्न १ अर्ब विनियोजन गरेको छ । अ र्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो कुरा बताएका हुन् । यस्तै, उनले स्टाटअर्पलाई पोत्साहन गर्न १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । यस्तै, उनले कृषि तयारी पोशाक, औषधी फुटवेयर तथा उच्च आन्तरिक खपत भएको उद्योगलाई पोत्साहन गरिनेछ । सरकारी कार्यालयमा नेपाली उत्पादनको प्रयोग गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकाे छ ।
कम्पनी दर्ता गर्दा अब शुल्क नलाग्ने, अनलाइनबाटै दर्ता र खारेज गर्न सकिने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले अब नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा कुनै शुल्क नलाग्ने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । यस्तै, उनले अनलाइनबाटै कम्पनी दर्ता र खारेज गर्न सकिने बताएका छन् ।
सरकारद्वारा २० वटा संस्थान खारेज
काठमाडौं । सरकारले २० वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गरेको छ । नेपाल सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरु खारेज गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरुलाई एक अर्कामा गाभिने समेत बताए । ‘उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरुलाई एक अर्कामा गाभिने छ । क्षेत्राधिाकारका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने विभिन्न पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिहरु तत् तत् तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ’, मन्त्री महतले बजेट प्रस्तुतीको क्रममा बताए । अर्थमन्त्री महतका अनुसार पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिहरुलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरिने समेत बताए । कुन कुन संस्थान खारेज भए भन्ने विषयमा भने बजेटको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको मन्त्री महतले बताए ।
