काठमाडौं । सरकारले २० वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गरेको छ । नेपाल सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरु खारेज गरिने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरुलाई एक अर्कामा गाभिने समेत बताए ।
‘उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरुलाई एक अर्कामा गाभिने छ । क्षेत्राधिाकारका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त हुने विभिन्न पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिहरु तत् तत् तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ’, मन्त्री महतले बजेट प्रस्तुतीको क्रममा बताए ।
अर्थमन्त्री महतका अनुसार पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिहरुलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गरिने समेत बताए । कुन कुन संस्थान खारेज भए भन्ने विषयमा भने बजेटको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको मन्त्री महतले बताए ।
