साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर रजिष्ट्रारमा सनराइज क्यापिटल
काठमाडौ । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर रजिष्ट्रारमा सनराइज क्यापिटल लिमिटेड नियुक्त भएको छ । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड मर्जर भई साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नाममा एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ । असार २४ गतेबाट एकीकृत कारोबार सुरु भएको हो । शेयर रजिष्ट्रार नियुक्ति सम्बन्धी सम्झौतामा साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा.नबराज सिम्खडा र सनराइज क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिजय लाल श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आयातित वस्तुमा लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था ७ दिनभित्र सच्याउन व्यवसायीको अल्टिमेटम
काठमाडौं । चार जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले आयातित वस्तुमा लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था सच्याउन माग गरेका छन् । आयातित वस्तुमा लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था अमान्य भएको उनीहरुले बताएका छन् । बिहीबार मोरङ व्यापार संघ, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले छुट्टाछुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरी लेबलिङसम्बन्धी व्यवस्था सच्याउन सरकारलाई ७ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् । सरकारले अवैध व्यापारलाई निरूत्साहित गर्न भन्दै साउनदेखि आयातित बस्तुमा लेबलिङ लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट यस्तो व्यवस्था ल्याएको थियो । मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले ७ दिनभित्र लेबलिङको निर्देशिका नआए नेपाल–भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सीमास्थलमा धर्ना बस्ने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् । चारै संस्थाले संयुक्तरुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेबलिङसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्थासहित निर्देशिका जारी नहुन्जेलसम्मका लागि बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका छन् । स–साना आकारका मोटरपार्टस्, इलेक्ट्रिक सामान र अत्यन्त साना प्याकिङमा आउने मालवस्तुमा लेबल लगाउन नसकिने उद्योगी व्यापारीहरुको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा रिजालले भने, ‘लेबलिङसम्बन्धी नीति राम्रो हो । यसले ग्रे–मार्केट रोक्छ । आयातित वस्तु भन्नेबित्तिकै सबै प्रकारका मालवस्तुमा लेबल लगाएर बजारमा पठाउन सम्भव छैन ।’ लेबलिङ गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा गर्दा जटिलता आएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले अर्थमन्त्रालय र भन्सार विभागका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको थियो । ती छलफल पछि पनि सरकारी अधिकारीहरुले लेबलिङ सम्बन्धी व्यवस्था पुनर्विचार गर्ने संकेत नगरेपछि व्यवसायीहरुले आन्दोलनमा आउने चेतावनी दिएका हुन् ।
साइपाल गाउँपालिकामा खाद्यान्नको अभाव, बाटोमै कुहियो ४ सय क्विन्टल चामल
काठमाडौं । बझाङ्गको साइपाल गाउँपालिकामा खाद्यान्नको चरम अभाव भएको छ । लगातारको वर्षाका कारण गएको पहिरोले सडक अवरुद्धपछि गाउँपालिका भित्र खाद्यान्नको अभाव भएको हो । सडक अवरूद्ध भएपछि खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या भएको साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानविर बोहराले बताए । गाउँपालिकाले वर्षनी ठेक्का लगाएर खाद्यन्न नागरिकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । यस पटक भने चार सय क्वीन्टल बाटैमा कुहिएको बोहोराले बताए । ‘गाउँपालिकामा गत वर्षदेखि ४ हजार क्विन्टल आयात गर्न सुरुवात गरेका हौं, अघिल्ला वर्षमा ३ हजार क्विन्टलसम्म चामल भित्रिँदै आएको थियो, ४ हजारमध्ये अहिलेसम्म २५ सय क्विन्टल चामल भित्रिएको छ, ४ सय क्विन्टल बाटोमा अलपत्र अवस्थामा छ,’ उनले भने । चामल तत्काल पालिकामा ल्याउन नसके खाद्यान्नको चरम अभाव भोग्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४ हजार क्विन्टल चामल ल्याउने जिम्मा ठेक्दार देवराज जोशीले पाएका थिए । गाउँपालिकाको सबै ठाउँमा यातायातको पहुँच छैन । यातायात पहुँच नपुगेका कारण खाद्यान्नको ढुवानी खच्चड वा मान्छे मार्फत् गर्नु पर्ने अवस्था छ । बर्षाको समयमा खच्चड हिडाउन नसकिने हुँदा ढुवानीमा समस्या हुने गरेको बोहोराले बताए । ठेकेदारले ल्याएको खाद्यान्नको ढुवानी खर्च भने सरकारले बेहोर्छ । गाउँमा चामल पुगेपछि प्रति केजी ५२ रुपैयाँका दरले नागरिकले पाउँछन् । पालिकाभित्र करिव ४८० घरधुरी रहेको पनि बोहोराको भनाइ छ । ‘हाम्रो पालिकामा यातायातको सुविधा छैन, खाद्यान्न बोकेर वा खच्चडबाट ढुवानी गर्नुपर्ने हुन्छ, खाद्यान्न नआइपुगेको कारण समस्या परेको हो, अहिले भएको खाद्यान्न ओल्लोपल्लो घरले पैँचो गरेर चलाउँदै हुनुहुन्छ,’ उनले भने
समयमा वित्तीय विवरण र सूचना पेश गर्न सेबोनको निर्देशन, नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत संस्थाहरुलाई समयमा वित्तीय विवरण पेश नगरे कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । बोर्डले बिहीबार सूचीकृत संगठित संस्थाहरुलाई ४ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै ३० दिनभित्र वित्तीय विवण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘दर्ता गराएका संगठित संस्थाहरुले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को अनुसूची १४ मा उल्लेखित विवरणहरु सो त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको तीस दिनभित्र बोर्ड समक्ष पेश गर्ने र त्यस्तो प्रतिवेदन राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ,’ बोर्डले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ । साथै, सबै संगठित संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ५ महिनाभित्र वित्तीय विवरण पेश गर्न भनेको हो । संगठित संस्थाहरुले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ को अनुसूची १५ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ५ महिना भित्र बोर्डमा पेश गर्न बार्डले निर्देशन दिएको हो । साथै, संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ बमोजिम अनुपालना प्रतिवेदनको मुख्य मुख्य बुँदाहरु सहितको प्रमाणित सारांश वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुपर्नेछ । संस्थाहरुले सूचीकृत धितोपत्रको बजार मूल्यमा असर पार्न सक्ने सूचना धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०१३ को अनुसूची १६ मा उल्लेखित कुनै घटना वा कारोबार भएमा त्यस्तो विषयको सूचना धितोपत्र बजारमा दिई ३ दिनभित्र बोर्डमा पेश गर्नु पर्ने बोर्डले जनाएको छ । यस्तै, धितोपत्र सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएका यस्ता अन्य सूचना, जानकारी तथा विवरणहरु उल्लेखित समयमा नै पेश गर्न बोर्ड निर्देशक अम्बिका ओझा गुप्ताले बताइन् । उनका अनुसार बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्थाहरुको सूचना, जानकारी तथा विवरण प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न धितोपत्र सम्बन्धी कानूनमा बिभिन्न व्यवस्थाहरु गरिएको भएपनि पूर्ण पालना नभएको हुँदा निर्देशन जारी गरिएको उनको भनाइ छ । यदि सूचना, जानकारी तथा विवरण समयमा नै पेश नगरेमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०१ बमोजिम कारबाही तथा जरिवाना गरिने व्यहोरा उनले बताइन् ।
सुन बरामदपछिको राजश्व अनुसन्धान विभाग : ५० प्रहरीको निगरानी, बाहिर-भित्र गर्नै डराउँछन् कर्मचारी
काठमाडौं । २ साउनमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुन राजश्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेपछि विभाग कार्यालय परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । विभागमा सुरक्षा थ्रेट महसुस भएको र अनावश्यक मानिसको आवागमनले अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने भन्दै महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले कार्यालयको सुरक्षा निगरानी बढाएका हुन् । विभागमा अनावश्यक मानिसको प्रवेशमा रोक लगाइएको छ । राजश्व प्रहरीको सतर्कता बढाइएको छ । ‘यसअघि पनि हामी यही कार्यारत थियौं, विभागले आवश्यक पर्दा हाम्रो प्रयोग गथ्र्याे, धेरैजसो फुर्सदमै हुन्थ्यौं’, विभागको सुरक्षा व्यवस्थामा खटिएका एक प्रहरीले भने, ‘सुन काण्डपछि २४ घण्टे निगरानीको निर्देशन छ । विभागका कर्मचारीबाहेक अन्य मानिसलाई भित्र छिर्न रोक लगाएका छौँ ।’ विभागका महानिर्देशको कार्यालयबाट भनिएअनुसार मानिस मात्रै विभागमा प्रवेश पाएका छन् । विभागका महानिर्देशककै निर्देशनअनुसार सुरक्षा सतर्कता बढाइएको ती प्रहरीले बताए । ‘माथिबाट (महानिर्देशक) भनिए बाहेकका मानिसहरुलाई भित्र जानमा रोक लगाउन आदेश छ’, ती प्रहरीले भने । विभागमा राजश्व प्रहरीको दरबन्दी छ । डीएसपीको कमान्डमा ७० जनाको दरबन्दी रहेता पनि हाल ५० जना हाराहारीमा प्रहरीको निगरानीमा विभाग रहेको छ । ‘सुन प्रकरणपछि सुरक्षा निगरानी बढाइएको छ’, विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘धेरै भित्र बाहिर गर्ने कर्मचारी सुरक्षा निगरानीमा पर्छौ । चिया खानलाई बाहिर निस्कनसमेत अप्ठ्यारो छ अहिले ।’ परिवारले पनि भेट्न पाएका छैनन् अभियुक्त साउन २ गते विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट स्कुटरको ब्रेक–सु भनेर बाहिरिएको करीब एक क्वीन्टल सुन प्रकरणमा अहिलेसम्म १७ जना पक्राउ परेका छन् । उनीहरुलाई अहिले पनि विभागकै नियन्त्रणमा राखिएको छ । पक्राउ परेका कसैले पनि परिवार र आफन्त भेट्न पाएका छैनन् । ‘पक्राउ परेका सबैलाई छुट्टाछुट्टै राखिएको छ । एकले अर्कोलाई भेट्न पाउँदैनन् । आफन्तसँग भेट गर्दा उनीहरूले बयान फेर्न सक्ने तथा केही प्रलोभनमा पर्न सक्ने आशंकामा अहिलेसम्म कसैलाई भेट्न दिईएको छैन’, विभागका एक कर्मचारीले भने । उनीहरुलाई भेट्न साउन ४ गतेदेखि विभाग परिसरमा आफन्तको भीड लाग्ने गरेको विभागका कर्मचारीहरुले बताए । पक्राउ परेकालाई भेट्न पाइने आशामा दिनभर विभाग परिसरमै बस्ने र साँझ फर्कने उनीहरुको दिनचर्या छ । बुधबार जफत गरिएको ब्रेक–सुमा भेटिएन सुन राजश्व अनुसन्धान विभागले बुधबार स्कुटरको ब्रेक–सु आयात गर्ने कम्पनी रेडी ट्रेड प्रालिको सोह्रखुट्टेस्थित गोदममा छापा मारेको थियो । गोदाममा छापा मार्दा ६० कार्टुन ब्रेक–सु भेटिएको थियो । उक्त कार्टुनमा रहेका ब्रेक–सुमा सुन भएको आंशकामा विभागले उक्त कार्टुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा परीक्षणका लागि पठाएको थियो । विभागले बुधबार नै उक्त कार्टुनको परीक्षण गर्दा सुन भेटिएको थिएन । साउन २ मा बरामद गरिएको ब्रेक–सुमा एक कार्टुनमा ८ वटा प्याकेज राखिएका थिए । एउटा प्याकेजमा साना र ठूला गरी २ जोडी ब्रेक–सु थियो जसको सानो प्याकेटमा भने सुन राखेर ठूलो चाहिँ खाली नै ल्याइएको थियो । रेडी ट्रेड प्रालिले २ महिनामा करिब १८ सय ४५ किलो सामान आयात गरेको थियो । जसमा एक हजार २० वटा मोटरसाइकलको ब्रेक–सु रहेको छ । यस्तै २७ सय वटाभन्दा बढी दाह्री काट्ने मेसिन रहेको छ । दाह्रि काट्ने मेसिनमा पनि सुन नभएको विभागले जनाएको छ ।
फरक बन्दैछ चक्रपथको दोस्रो खण्ड
काठमाडौं । चक्रपथ बिस्तारअन्तर्गत दोस्रो चरणमा निर्माण हुने भनिएको कलङ्की–बसुन्धारा सडकखण्ड पहिलेको तुलनामा फरक डिजाइनमा निर्माण हुने भएको छ । चक्रपथ बिस्तारको पहिलो चरणमा निर्माण भएको कोटेश्वर–कलङ्की खण्डमा भएको लेन, पानी जाने व्यवस्था मिलाउने ड्रेन, डिभाइडर, अण्डरपास र ओभरपासको सङ्ख्यालगायत फरक किशिमको हुने सडक विभागको भनाइ छ । सडक विभाग, विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख डा विजय जैसीका अनुसार पहिले मुख्य सडकको बीचमा डिभाइडर नभएकामा अहिले बीचमा डिभाइडर राख्न लागिएको छ । पहिलो खण्डमा मुख्य लेन र सहायक लेनको बीचमा मात्रै डिभाइडर रहेको थियो । उनले भने, ‘मुख्य सडकको बीचमा हुने डिभाइडरले नै दुबैतर्फको सडक छुट्टाउनेछ ।’ पहिले बीचको चार लेनमध्ये दुई लेनबाट आउने, दुई लेनबाट जाने छेउछेउको लेनबाट पनि एकातर्फबाट आउने अर्कोतर्फबाट जाने थियो । यो खण्डमा मुख्य लेन र सहायक लेनभन्दा पनि मुख्य सडकको बीचबाट दुईतर्फको लेन छट्टिनेछ । सडकमा पानी जम्न नदिनका लागि विशेष खालको लामो ड्रेन राख्न लागिएको प्रमुख डा जैसीले बताए । चक्रपथको पहिलो खण्डमा ठाउँठाउँमा पानी जम्ने समस्या भएकामा त्यो समाधान गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ । विभागले दुईतीन ठाउँका चोकमा ‘अण्डरपास’ र ‘ओभरपास’ लगायत संरचना निर्माणका लागि पहल गरेको छ । चोकमा हुने सडकको चाप व्यवस्थापन गर्न यी संरचनाका लागि अनुरोध गरिएको उनले बताए । प्रमुख डा जैसीले भने,’त्यो अनुरोध उनीहरुले मौखिक रुपमा स्वकीकार गरेका छन् । के हुन्छ भन्ने विस्तृत डिजाइन आएपछि थाहा हुन्छ ।’ सन् २०१८ मा ऋण स्वीकार गर्दा नै एउटा खाका बनेको थियो । त्यो बेला अण्डपास निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख थिएन । पहिले नभएको नक्सा परिवर्तन गर्न गाहे हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधारमन्त्री आफैँले पनि कोसिस गर्ने भन्नुभएको छ ।’ चक्रपथको पहिलो खण्डमा चिनियाँ कम्पनीले तीन वटा मात्रै आकाशे पुल बनाएको थियो । त्यो मात्रै पर्याप्त नभएकाले सरकार आफैँले थप छ स्थानमा आकाशे पुल निर्माण गरेको थियो । यो खण्डमा भने यात्रुले सडक पार गर्न के बनाउने भनी अध्ययन गरेर तय गरिने चिनिँया पक्षको योजना रहेको प्रमुख डा जैसीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘ट्राफिक सर्वेक्षणअनुसार कहाँबाट मानिस हिँड्छन् भन्ने हेरेर गरिनेछ ।’ पहिलो चरणको सडक हस्तान्तरण हुनु पहिले नै चिनियाँ पक्षले कलङ्कीदेखि अगाडिसम्मको सडक निर्माण गर्न इच्छा देखाएको थियो । सडक निर्माणका क्रममा काम गर्ने स्थान खाली गरिदिनुपर्ने भए पनि निर्माणका क्रममा विभिन्न अवरोध आएकाले निर्धारित समयभन्दा केही ढिला सम्पन्न भएको थियो । पाइपलाइन, विद्युतका खम्बा, सडक छेउका घरटहरा, सडकमा बिच्छ्याइएका मेलम्ची र काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका पाइप समय–समयमा फुट्दा काममा ढिलाइ भइरहेको थियो । चिनिँया पक्षले सडक हस्तान्तरण गर्दासमेत नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने भनिएको छेउको लेनमा घरटहरा हट्न सकेको थिएन । सोही अनुभवका आधारमा अहिले पहिले नै निर्माणस्थल खाली गरेर मात्रै निर्माण सुरु गरिएको विभागले बताउँदै आएको छ । कोटेश्वर–कलङ्की सडकमा मुख्य लेन, सहायक र सर्भिस गरेर तीन किसिमका लेन छन् । चिनियाँ सरकारले आठ लेन सडक निर्माण गरेको थियो । सरकारले मुख्य सडकभन्दा बाहिरपट्टी दुबैतर्फ सर्भिस ट्याक निर्माण गर्दा यो सडक १० लेनको बनेको थियो । चक्रपथको पहिलो खण्ड ललितपुर र काठमाडौँ गरी दुबै जिल्लामा परेको थियो । दोस्रो खण्ड भने काठमाडौँमा मात्रै रहेको छ । चिनिँया पक्षसँग पहिले चावहिल धोबीखोलासम्म सडक विस्तार गर्ने गरी छलफल भएको थियो । स्वयम्भु, महाराजगञ्जलगायत स्थानमा निर्माण स्थल खाली गराउँदा बिभिन्न अवरोध आएपछि कलङ्कीबाट बसुन्धारासम्म सडक विस्तार गर्न लागिएको हो । रासस
तीन महिनामा १४ हिमाल चढेर हरिला र शेर्पाद्वारा नयाँ रेकर्ड
काठमाडौं । नर्वेकी आरोही क्रिस्टिन हरिला र नेपाली गाइड तेन्जेन लामा शेर्पाले विश्वको दोस्रो अग्लो केटु हिमालको सफल आरोहण गरेका छन् । हरिला र शेर्पाले पाकिस्तानमा रहेको केटु हिमालको आज बिहान १०ः४५ बजे सफल आरोहण गरेको सेभेन समिट ट्रेक्स कम्पनीले जानकारी दिएको छ । उक्त हिमालको सफल आरोहणसँगै क्रिष्टिन र तेन्जेनले विश्वका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ वटा हिमाल तीन महिनामा सफल आरोहण गरेको कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक मिङमा शेर्पाका अनुसार हरिला यसअघि विश्वका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ वटा हिमाल एक वर्ष पाँच दिनमा सफल आरोहण गरी सबैभन्दा छिटो आरोहण गर्ने पहिलो महिला आरोही बनेकी थिइन् । हरिला र शेर्पाले सगरमाथा, कञ्चनजङ्गा, ल्होत्से, मकालु, धौलागिरी, अन्नपूर्ण, मनास्लु, चो ओयु, शिशपाङ्मा, नङ्गा पर्वत, गाशरब्रम–२, गाशरब्रम– १, ब्रोडपिक र केटु हिमालको सफल आरोहण गरिसकेका छन् ।
प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा राखिएको धरौटी व्यवस्थामा इक्यानको असहमति
काठमाडौं । सरकारले अगाडि बढाएको संघीय शिक्षा ऐनमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले असहमति जनाएको छ । आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्तावित शिक्षा ऐन २०८० को दफा ६५ को उपदफा ५ र ६ मा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थाप्रति इक्यानले असहमति जनाएको हो । इक्यानले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुलाई धरौटी राख्ने व्यवस्था प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा गरिएको भन्दै सो व्यवस्था आवश्यक नभएको जनाएको छ । त्यस्तै, इक्यानले पछिल्लो समयमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा भित्रिएको वैदेशिक लगानीले परामर्श क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाएको भन्दै ती व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्न कानून निर्माण गर्न माग गरेको छ ।
