काठमाडौं । चार जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले आयातित वस्तुमा लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था सच्याउन माग गरेका छन् ।
आयातित वस्तुमा लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था अमान्य भएको उनीहरुले बताएका छन् ।
बिहीबार मोरङ व्यापार संघ, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले छुट्टाछुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरी लेबलिङसम्बन्धी व्यवस्था सच्याउन सरकारलाई ७ दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् ।
सरकारले अवैध व्यापारलाई निरूत्साहित गर्न भन्दै साउनदेखि आयातित बस्तुमा लेबलिङ लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट यस्तो व्यवस्था ल्याएको थियो ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले ७ दिनभित्र लेबलिङको निर्देशिका नआए नेपाल–भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सीमास्थलमा धर्ना बस्ने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
चारै संस्थाले संयुक्तरुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेबलिङसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्थासहित निर्देशिका जारी नहुन्जेलसम्मका लागि बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
स–साना आकारका मोटरपार्टस्, इलेक्ट्रिक सामान र अत्यन्त साना प्याकिङमा आउने मालवस्तुमा लेबल लगाउन नसकिने उद्योगी व्यापारीहरुको भनाइ छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा रिजालले भने, ‘लेबलिङसम्बन्धी नीति राम्रो हो । यसले ग्रे–मार्केट रोक्छ । आयातित वस्तु भन्नेबित्तिकै सबै प्रकारका मालवस्तुमा लेबल लगाएर बजारमा पठाउन सम्भव छैन ।’
लेबलिङ गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनमा गर्दा जटिलता आएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले अर्थमन्त्रालय र भन्सार विभागका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको थियो । ती छलफल पछि पनि सरकारी अधिकारीहरुले लेबलिङ सम्बन्धी व्यवस्था पुनर्विचार गर्ने संकेत नगरेपछि व्यवसायीहरुले आन्दोलनमा आउने चेतावनी दिएका हुन् ।
