नेपाल फाइनान्सको एनपीएल घटेपछि १८.४२ प्रतिशत बढ्यो ब्याज आम्दानी
काठमाडौं । नेपाल फाइनान्सले गत वर्ष कर्जा र निक्षेप दुवै बढाएको छ । गत असारसम्म फाइनान्सले निक्षेप संकलन १२.१५ प्रतिशत बढाएर १ अर्ब ६५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ गरेको छ । यस्तै, कर्जा लगानी ३२.०७ प्रतिशत बढाएर १ अर्ब २९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ गरेको हो । फाइनान्सको खराब कर्जा (एनपीएल)पनि घटेको छ । अघिल्लो वर्ष खराब कर्जा १४.०७ प्रतिशतबाट रहेकोमा घटेर १२.१६ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै, समीक्षा अवधिमा फाइनान्सको चुक्ता पूँजी ०.२९ प्रतिशत बढेर ७२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र जगेडा कोष ३ प्रतिशत घटेर ४२ करोड ८७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा फाइनान्सको खुद ब्याज आम्दानी १८.४२ प्रतिशत बढेर ९ करोड १४ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा फाइनान्सले ७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । फाइनान्सको गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म खुद नाफा भने ४७.१३ प्रतिशत घटेर २ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मात्रै आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा फाइनान्सले ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । फाइनान्सको खुद फि तथा कमिशन आम्दानी १८.०१ प्रतिशत घटेर ७१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ०.२२ प्रतिशत घटेर ११ करोड २७ लाख रुपैयाँ, सञ्चालन नाफा ५१.२९ प्रतिशत घटेर २ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र वितरणयोग्य मुनाफा २१ करोड ३ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । फाइनान्सको प्रतिसेयर आम्दानी ३.५३ रुपैयाँमा सीमित भएको छ । फाइनान्सको मूल्य आम्दानी अनुपात ९९.४३ गुणा रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १३७.४ रुपैयाँ रहेको छ । फाइनान्सको कस्ट अफ फण्ड ९.८८ प्रतिशत, आधार दर १४.३७ प्रतिशत, स्प्रेड दर ४.५७ प्रतिशत र सीडी रेसियो ७९.७२ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपाल बैंकको नाफा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ, जगेडा कोष पुर्यायो २१ अर्ब
काठमाडौं । नेपाल बैंकको गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म खुद नाफा १६.७० प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ४१ करोड १५ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले २ अर्ब ९२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ४०.६१ प्रतिशत बढेर ९ अर्ब ४४ करोड १५ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ६ अर्ब ७१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । बैंकको खुद फि तथा कमिशन आम्दानी ३.८३ प्रतिशत बढेर ९२ करोड ८ लाख रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ३३.१६ प्रतिशत बढेर १० अर्ब ७४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, सञ्चालन नाफा २१.१९ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ४० करोड ८२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको असारसम्म बैंकको वितरणयोग्य नाफा ९७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सो आधारमा बैंकको लाभांश क्षमता ६.६२ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको चुक्ता पूँजी २ प्रतिशत बढेर १४ अर्ब ६९ करोड ४० लाख रुपैयाँ, जगेडा कोष १८.५७ प्रतिशत २० अर्ब ९१ करोड १४ लाख रुपैयाँ, निक्षेप २४.७२ प्रतिशत बढेर २ खर्ब ४४ अर्ब ५४ करोड ८८ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी ४.३२ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ७८ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नाफासँगै बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी २.९२ रुपैयाँ बढेर २३.२२ रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात १०.७२ गुणा रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ २४८.९४ रुपैयाँ रहेको छ । गत असारसम्म बैंकको खराब कर्जा १.८३ प्रतिशतबाट बढेर २.८५ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, बैंकको कस्ट अफ फण्ड ६.९७ प्रतिशत, आधार दर ९.९२ प्रतिशत, स्प्रेड दर ३.९५ प्रतिशत र सीडी रेसियो ९.९२ प्रतिशत रहेको छ ।
कृषि विकास बैंकको नाफामा छलाङ, लाभांश क्षमता १९.८९ प्रतिशत
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकको गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म खुद नाफा ३९.२८ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले २ अर्ब २२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा बैंकको वितरणयोग्य नाफा २ अर्ब ७१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सो आधारमा बैंकको लाभांश क्षमता १९.८९ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको असारसम्म बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ३.३० प्रतिशत घटेर ८ अर्ब ८ करोड ४ लाख रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो आथिैक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ८ अर्ब ३५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । बैंकको खुद फि तथा कमिशन आम्दानी १३.२८ प्रतिशत घटेर १ अर्ब २२ करोड ११ लाख रुपैयाँ, कुल सञ्चालन आम्दानी ७.४४ प्रतिशत बढेर १० अर्ब ४९ करोड २९ लाख रुपैयाँ, सञ्चालन नाफा २६.०७ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ५४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ छ । समीक्षा अवधिमा बैंकको चुक्ता पूँजी १.४१ प्रतिशत बढेर १८ अर्ब ८८ करोड ४३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ, जगेडा कोष ४.५४ प्रतिशत बढेर ११ अर्ब ७२ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप १९.७५ प्रतिशत बढेर १ खर्ब ९९ अर्ब ४८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी ०.९३ प्रतिशत घटेर १ खर्ब ७१ अर्ब ६९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ छ । नाफासँगै बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी ६.२१ रुपैयाँ बढेर २०.३२ रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात ११.३४ गुणा रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ २११.६० रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको अघिल्ला त्रैमासको तुलनामा खराब कर्जा घटेको भएपनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने सामान्य बढेको छ । अघिल्लो वर्ष २.०९ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा २.४८ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकका अनुसार आधार दर १०.०६ प्रतिशत, स्प्रेड दर ३.९४ प्रतिशत, कस्ट अफ फण्ड ७.५१ प्रतिशत र सीडी रेसियो ८१.७३ प्रतिशत रहेको छ ।
‘गोलाप्रथाले न्यायालय भित्रका विचौलियाको भागाभाग भयो, न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता हुन सकेन’
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की साउन २० गतेबाट उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा विदा हुँदै छन् । लामो समय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएर काम गरिसकेपछि गत असार १ गते प्रधानन्यायाधीश बने । लामो समय वकालत गरेका कार्कीले नेपाल बार एशोसिएशन र नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता भएर काम गरिसकेका छन् । २०७३ साल साउन १७ गते सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त कार्की अवकाशको समयसम्म आउँदा कुनै गम्भीर विवादमा आएनन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई महाअभियोग लागेपछि न्यायाधीश दीपक कार्की सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बने । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की १० महिनाअघि उमेरहदका कारण अवकाशमा गएपछि सर्वोच्चको नेतृत्व हरिकृष्ण कार्कीले गरेका थिए । साउन २० गते उमेरहदका कारण अवकाशमा जान लागेका प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँग गरेको कुराकानीको अंश प्रस्तुत छ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले राजनैतिक नेतृत्व जिम्मेवार नबन्दा न्यायालयहरु न्ययाधीश बिनाको हुन पुग्ने अवस्था आएको बताए । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा अदालतहरु रित्तिँदै गएको बताए । जिम्मेवार निकायले समयमा नै निर्णय नगर्दा अदालतमा न्यायाधीशको कर्मीलै संकट व्यवस्थापन गरे जसरी न्यायालय चलाउनुपरेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले हामी न्यायाधीश बिनाको अदालतबाट चलाउनुपर्ने हो की भन्ने अवस्थासम्म पुगिसकेका छौँ । कतिपय ठाउँमा हामी क्राइसिस म्यानेजमेण्टबाट चलाइरहेका छौँ । संकट व्यवस्थापन गर्नेगरी । कुनै अदालतमा ४ जना न्यायाधीश हुनुपर्ने ठाउँमा दुईजना मात्रै राखेर चलाउनु भनेको संकट व्यवस्थापन हो नि । १० जनाको ठाउँमा ५ जना मात्र राखेर काम गर्नु संकट व्यवस्थापन हो नि । अहिले हामी यो तहमा लाँदैछौँ । यसमा जिम्मेवार निकाय जिम्मेवार नभइदिँदाको परिणाम हो । त्यसैले सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ । सबैले जवाफदेहीता लिनुपर्छ । आफ्ना काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ । बहानाबाजी गर्नु हुँदैन । न्यायालयमा जब मुद्दाअनुसार कर्मचारी र न्यायाधीश हुन सक्दैन, वास्तवमा त्यसको लागि आवश्यक पर्ने श्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ । एउटा तामेलदारलाई तामेल गर्न कति वटा ठाउँको जिम्मा लिएको हुनुपर्छ, उनलाई कुनै सवारी साधन पनि दिएको छैन, केही पनि दिएको छैन । अनि एकदमै न्युनतम जुन वास्तवमा उसलाई त्यहाँ गएर दुई÷तीन वटा काम भन्दा सम्पन्न हुन नसक्ने खालको भत्ता दिएको छ । त्यसले उसले महिनाभर पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो खालको अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छाँै । यी चिजहरु अहिले हामी यहाँ आएर अनुभव गर्दैछौँ । यहाँका कठिनाइहरु सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने बाहिरका गुनासाहरु सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ । त्यो ढंगले हामी लैजान सक्दैनौँ । हामीलाई फाइनान्सियल अटोनोमिको जरुरी छ । स्वतन्त्रताको जरुरी छ । फाइनान्सियल अटोनोमि नभए न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा पनि असर पुग्नसक्छ । वित्तीय स्वतन्त्रता पनि ठूलो कुरा हो । स्वायत्तता पनि ठूलो कुरा हो । यसमा हामीले सामान्य कुरा पनि गराउन सकेका छैनौँ । न्यायाधीशलाई अतिरिक्त काम गरेको पारीश्रमीक चाहिएन तर कर्मचारीलाई त दिऔँ । किन नदिने ? दिनुपर्छ । भन्दा त्यो पारिश्रमीक लिन पनि हामीलाई पहाड फुटाउनु भन्दा गाह्रो भइसक्यो । अहिलेसम्म प्राप्त गराउन सकेनौँ । यसले गर्दा हामी बाध्य बनाएर तपाईहरु तीनदेखि ५ बजेसम्म बसेर काम गर्नुहोस् भन्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यौँ । गर्न सकेनौँ । हाम्रो कामको प्रकृति नै यस्तो छ न त कर्मचारी न त न्यायाधीशहरुले यदी अफिस टाइममा मात्रै काम गर्ने हो भने अहिले जति काम गरेका छौं, त्यो कामको ५० प्रतिशत काम पनि हुँदैन ।’ उनले सर्वोच्च अदालतमा विचौलिया हटेको दाबी गरे । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाई गर्न गोलाप्रथाको चलन ल्याएपछि न्यायालय भित्रको विचौलियाको भागाभाग जस्तै भएको टिप्पणी गरे । वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको सेटिङ समेत गोलाप्रथा लागू भएपछि हटेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले न्यायाधीशको नियुक्तिमा कर्मचारीहरुको बढुवामा हामी पारदर्शिता हुन सकेनौँ । हामीले वस्तुनिष्ठता अपनाउन सकेनौँ भन्ने आएको छ । त्यहाँ नातावाद, कृपावाद, संरक्षण, राजनीति हाबी भयो भन्ने कसैको कृपाबाट भयो, कसैको कार्यकर्ता भर्ती गर्ने ठाउँ भयो भन्ने लगायतका यी विभिन्न आरोपहरु सुनिने गर्दथे । यसलाई हामीले कसरी हेर्ने ? हुन त सक्छ, कुनै राजनीतिक दलप्रति पनि आस्था राख्नसक्ने मान्छे होला । त्यो नै उसको अयोग्यता हो र ? त्यो उसको अयोग्यता होइन । त्यसरी अयोग्यता बनाउने हो भने यो देशमा को मानिसलाई ल्याएर काम गराउने ? सबै मानिस एउटा न एउटा आस्थामा आधारित छन् । दलीय राजनीतिक व्यवस्थामा त्यो कुरा हुनुलाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन। हामीले कर्मचारीलाई त त्यो छुट दिएका छौँ । त्यसमा अब मेरिटलाई आधार बनाउनसके यो खालको अवस्था हुँदैन । हामीले शुरुवात गरिसकेका छौँ । एउटा न्यायपरिषद्बाट निर्देशिका जारी गरिसकेका छौँ न्यायाधीश नियुक्तिको सवालमा । हिजो गम्भीर यिनै आरोपहरु लाग्ने गरेको थियो । हामी हेरौँ न त । सरकारलाई ट्याक्स तिरेको लगायतका केही क्षेत्राधिकार राखेका छाँै । यो क्राइट एरिया राखेर नियुक्तिका लागि निवदेन माग्दा पनि पर्याप्त निवेदन परे । ति निवेदन २० वर्ष कटेका कानून व्यवसायीहरुको परेको छ । समावेशितालाई सम्बोधन गर्नसकिने गरी परे । मान्छेको खाँचो त रहेन छ नि । मैले जो नजिकका छन्, जसलाई चिनेको छ, त्यो न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने गरिन्थ्यो पहिला अहिले त्यसैले समस्या आएका हुन् । तर हामीले अहिले निर्देशिका बनाएर एप्लीकेशन माग्दा पर्याप्त परे । २० वर्ष काम गरिसकेकाको परेको छ । उनीहरु सरहका मानिसहरु जिल्ला न्यायाधीश भइसकेका छन् । तर हामीले त्यो हिजो गरेनौँ । १० वर्ष पुग्न केही समय बाँकी रहेका मानिसलाई समेत कुरेर समेत लगियो भन्ने चर्चा चल्यो, त्यसैले त यो विवाद भयो, त्यसका अन्त्यका लागि हामीले यो गरेका छौँ । यस निर्देशिकालाई पूर्ण कार्यान्वयन गरेर जाने हो भने न्यायाधीश नियुक्तिमा आएका गुनासा समाधान गर्नसक्छौँ । त्यसो गर्दा न्यायाधीशहरुमा पनि योग्य, इमान्दार, सक्षम, आचारणमा बसेको न्यायाधीश ल्याउन मद्दत गर्छ । हामीले १५ दिनको नोटिस दिएर सार्वजनिक सुनुवाई गरेर बल्ल न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने प्रणाली निर्देशिकाले गरेको छ,’ उनले भने । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा राजनैतिक दबाब खेप्नु नपरेको बताए । आफू भन्दा अगाडिको नेतृत्वले नै राजनैतिक दबाब र हस्तक्षेपलाई निमन्त्रणा दिने काम गरेको हुनसक्ने उनको भनाइ छ । आफूले राजनैतिक आग्रहलाई कुनैपनि समय स्थान नदिएको बताए । स्वतन्त्रतालाई अन्तस्करणबाट ग्रहण गरेर व्यवहार गर्नसके हस्तक्षेप नहुने उनको भनाइ छ । ‘सायद यो मैले त पहिला पनि भन्ने गरेको थिएँ । कतै न्यायपालिकाको नेतृत्वले नै हस्तक्षेपलाई निमन्त्रणा दिएको पो हो की ? भन्ने गरेको थिएँ । त्यो अवसर मैले दिइनँ । त्यो नदिएको कारणले गर्दा मलाई कसैले पनि कुनै मुद्दामा यसो गर्नुप¥यो, वा यस्तो मान्छेलाई नियुक्ति, सरुवा गर्नुप¥यो भन्नेकुरा सुन्नु परेन । आफूले न्यायपालिकाको सवतन्त्रतालाई अन्तस्करणबाट ग्रहण गरेर यदी व्यवहार गर्नसके अरुले आँट गर्दैनन्,’ प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भने । अदालतको फैसलाबिरुद्ध सडकबाट समाधान खोज्न राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । उनले न्यायालयको प्रक्रियाबाट हुने फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्ने बताए । नागरिकको मौीलक हक अधिकार र संविधानको रक्षा प्रक्रियामा सबैले विश्वास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यो रुल होइन, यस्ता कुरा अपवादमा आएका छन् । तर अपवादमा पनि यस्ता कुराहरु आउनु हुँदैन । कसैले पनि अदालतको फैसलाको समाधान सडकबाट खोज्नु हुँदैन । यसका आफ्ना प्रक्रिया छन् । त्यो प्रक्रियाबाट नै खोज्नुपर्छ । जिल्ला अदालतको फैसला उच्चमा जानुपर्छ । त्यहाँबाट पनि चित्त बुझेन भने सर्वोच्च अदालतमा आउनुपर्छ । यहाँ पनि दुई जनाले गरेको चित्त बुझेन भने खास अवस्थामा बाहेक पुनरावलोकनमा ३ जना न्यायाधीश कहाँ जान सकिन्छ । यसका धेरै बाटाहरु छन् । ती बाटा प्रयोग गर्ने हो । त्यो संविधानअनुसार, कानूनअनुसार हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने कुरामा अदालतको काम हुन्छ । अदालत नै प्रमुख संस्था हो जसले संविधान र नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्छ । त्यो संस्थाले गरेको चिजलाई नै हामीले विवादास्पद बनाइदियौँ, सडकमा लग्यौँ भनेदेखि काम गर्न कठिनाइ हुन्छ । आफ्नो भुमिका निर्वाह गर्नसक्दैन । दबाबमा पर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छन् । चर्चामा रहेका मुद्दा फैसला गर्न डराउनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । त्यसले अन्ततः सेवाग्राहीलाई असर पर्छ । न्यायका आकंक्षीहरुलाई असर पर्छ । स्वतन्त्रतापूर्वक न्याय सम्पादन गर्न दिनुपर्छ । त्यसको लागि सबैको भुमिका अहं रहन्छ र त्यो भुमिका सबैले आफ्नो तर्फबाट निभाउनु पर्छ ।’ प्रधानन्यायाधीश कार्कीले छोटो सयम प्रधानन्यायाधीश भएर काम गर्दा केही कठिनाइ भएपनि कामु भइसकेकाले कठिन भने नभएको बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा न्यायपालिकाको सुधारका लागि लागेको र केही पहल भएको बताए । ‘छोटो समयमा काम गर्नुपरेको कारणले सोचेजस्तो काम गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुन स्वभाविक हो । त्यो कठिनाइ मलाई पनि भयो । तर म कायममुकायमको हैसियतले काम गर्न पाएको हुनाले त्यो कामुको हैसियतले काम गर्दा पनि प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतले काम गर्नसक्ने र सम्पूर्ण अधिकार त्यही रुपमा पाउनसक्ने भएकाले त्यही पिरियडमा न्यायपालिकाको सुधार अभियानलाई सञ्चालन गर्नेकुरामा भुमिका निर्वाह गर्न पाएँ । त्यसमा सबै श्रीमानहरुको, यहाँको प्रशासनको सहयोग पाएँ । त्यसबाट न्यायपालिकाका सुधारका केही पाइला चाल्न सक्यौँ ।सुधार शुरु गरेका छौँ । धेरै कुरा गर्न बाँकी छन्,’ उनले भने । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बारसँगको सहकार्य बिना न्यायालय सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताए । उनले न्यायालय चुस्त बनाउनका लागि बारसँग सहकार्य गरेर नै अघि बढ्दा उचित हुने बताए । उनले आफ्नो कार्यकालमा समेत आफूले बारको सहकार्य र समन्वयमा नै काम गरेको बताए । ‘मेरो हिजो बारमा बस्दा र आज न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्दाको अवस्थामा एउटै मान्यता छ, न्यायपालिका र बार एशोसिएशन एकअर्काका परिपूरक हुन् । एक अर्काको सहयोगमा मात्रै न्यायपालिकाले आफ्ना सम्पूर्ण योजनाहरु सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नसक्छ । मैले हिजो पनि भनेको थिएँ र आज पनि यही भनिरहेको छु र भोलिको नेतृत्वलाई पनि यही भन्छु की बार एशोसिएशनको सुझाव लिएर अघि बढ्ने हो भने हामी हाम्रा योजना सफलतापूर्वक लागू गर्न सक्छौँ । अहिले हरेक समितिमा बार एशोसिएशनको प्रतिनिधित्व हुने गर्छ । त्यसले योजना निर्माणदेखि लिएर त्यसका कार्यान्वनयका चरणसम्म पुग्न सक्छौँ । अहिले मैले नेतृत्व गरिरहँदा हिजो मैले कामु हुँदा वा अहिले नेतृत्व लिइरहँदा बार एशोसिएशनको पूर्ण सहयोगबाट नै न्यायपालिकाका काम अघि बढेका छन्, यसले धेरै सहयोग पनि भएको छ । बार एशोसिएशनलाई समेत बोलाएर मुद्दा व्यवस्थापन समितिमा छलफल गरेर पुराना मुद्दा व्यवस्थापन र मुद्दाको वक्यौतालाई न्युनिकरण गर्ने सवालमा बार एशोसिएशनले महत्वपूर्ण भुमिका निभाएको छ,’ उनले भने । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्याय परिषद्को संरचनामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले न्याय परिषद्को संरचनाका कारण पनि न्याय सम्पादनमा कतिप स्थानमा समस्या आइरहेको बताए । उनले भने, ‘न्याय परिषद्को संरचनामा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भन्नेकुरा त मैले मेरो नेतृत्वको प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ । त्यसकारण न्याय परिषद्को संरचनाका कारण पनि वास्तवमा बैठक गर्नलाई कठिनाइ उत्पन्न भएको कुरा सत्य हो । त्यसको पुनरावलोकन हुन जरुरी छ । मैले वास्तवमा लोकतान्त्रिक संस्कार एउटा, संविधानले नै कोरेको गोरेटो हो । दोस्रो न्यायपरिषद्मा रहने व्यक्तिहरुको जुन पदीय हैसियतको हुनुहुन्छ, त्यसको मर्यादाको हिसावले, शिष्टताको हिसावले सबैको समयानुकुलनबाट बैठक गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका कारणले बैठक हुन कठिन भयो ।’
काठमाडौँ टेक्निकल स्कूल र क्राउन इन्स्टिच्युट अफ विजनेस एण्ड टेक्नोलोजीले सहकार्य गर्ने
काठमडौं । काठमाडौँ टेक्निकल स्कूल र क्राउन इन्स्टिच्युट अफ विजनेस एण्ड टेक्नोलोजी, अष्ट्रेलियाबीच नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको विकास तथा नेपाली विद्यार्थीहरुलाई विश्वव्यापी अवसर प्रदान गर्ने सम्बन्धीसमझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । शुक्रबार काठमाडौँ टेक्निकल स्कूलको सुकेधारास्थित कार्यालयमा भएको विशेष कार्यक्रममा काठमाडौँ टेक्निकल स्कूलका अध्यक्ष मनोज पौडेल र क्राउन इन्स्टिच्युट अफ विजनेस एण्ड टेक्नोलोजी, अष्ट्रेलियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपक खड्काले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीपछि काठमाडौँ टेक्निकल स्कूलले क्राउन इन्स्टिच्युट अफ विजनेस एण्ड टेक्नोलोजी, अष्ट्रेलियाको प्राविधिक विशेषज्ञता र अनुभवमार्फत नेपाली विद्यार्थीहरुलाई विश्वस्तरीय प्राविधिक शिक्षामा पहुँच प्रदान गरेर नेपालको शैक्षिक गुणस्तरमा व्यवहारिक परिवर्तन ल्याउने विश्वास गरिएको छ । उक्त अवसरमा बोल्दै काठमाडौँ टेक्निकल स्कूलका अध्यक्ष पौडेलले यस साझेदारीमार्फत नेपाली विद्यार्थीलाई अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा उत्कृष्टता हासिल गर्न आवश्यक ज्ञान र सीपले सुसज्जित पार्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । क्राउन इन्स्टिच्युट अफ विजनेस एण्ड टेक्नोलोजी, अष्ट्रेलियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खड्काले काठमाडौँ टेक्निकल स्कूलमार्फत आफ्नो विशेषज्ञता र अनुभव नेपाल ल्याउन पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै नेपाली विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक ज्ञानमार्फत दक्ष र सीपयुक्त बनाउन आफूहरुको सहकार्य भएको स्पष्ट पारेका थिए । हस्ताक्षर समारोहमा आइएलओ नेपालका राष्ट्रिय परियोजना संयोजक प्रकाश शर्मा, काठमाडौँ टेक्निकल स्कूलका कर्मचारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
नेपाल इन्स्योरेन्सको घरजग्गा बिकेन, पुँजी पुर्याउन सकस
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकस परेको छ । सम्पत्ति बेचेर पुँजी पुर्याउने विकल्प रोजेको नेपालकै पहिलो बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्सलाई बिक्रीमा रहेको घर जग्गा नबिकेपछि प्राधिकरणको निर्देशनअनुसारको पुँजी थप्न सकस देखिएको हो । हाल कम्पनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको विभिन्न ठाउँको घरजग्गा बिक्रीमा राखिरहेको छ । इन्स्योरेन्सले नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति अनुसार नै काठमाडौंको न्यूरोडको भवन, भरतपुर, वीरगञ्ज र विराटनगरको जग्गा हाल बिक्रीमा राखेको छ । जुन बिक्रीमा रहेको करिब एक महिना हुँदा पनि बिक्री हुन नसकेको इन्स्योरेन्सको भनाई छ । सूचना जारी गरेको एक महिना बित्दा पनि घरजग्गा बिक्न नसकेपछि इन्स्योरेन्सले दोहोरो पटक सूचना जारी गरेको छ । इन्स्योरेन्सले काठमाडौं, मोरङ्ग, पर्सा र चितवन गरी चार वटा जिल्लाका घर र जग्गा लिलामीमा बिक्री गर्न गत असार २५ गते नै पहिलो पटक एक सूचना जारी गरेको थियो । जुन सूचना कम्पनीले साउन १९ गते पुनः प्रकाशन गरेको छ । दोश्रो पटक प्रकाशित भएको सूचनामा भने इन्स्योरेन्सले १५ दिनको समय तोकेर उक्त सम्पत्ति गोप्य शिलबन्दी प्रकृयाबाट बिक्री गर्दै छ । जसमा इच्छुक व्यक्ति, संघ संस्था जो कसैले तोकिएको समय अर्थात आगामी भदौ १ गते दिउँसो तीन बजेभित्र आवेदन पेश गर्न सक्ने समेत इन्स्योरेन्सले जानकारी गराएको छ । पछिल्लो समय देशमा आर्थिक मन्दी लागेसँगै कम्पनीको घरजग्गा बिक्री हुन सकस परेको देखिन्छ । पुँजी पुर्याउन अन्य कुनै पनि विकल्प नदेखेपछि सम्पत्ति बिक्री गर्ने विकल्प रोजेको कम्पनीलाई समयमा घरजग्गा बिक्री नहुँदा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउन हम्मेहम्मे परेको छ । यता बीमा प्राधिकरणले चुक्ता पुँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तोकिएको समयमा पुँजी नपुर्याउने कम्पनीको बीमा योजना रोक्नेदेखि नगद जरिवाना गर्नेसम्म प्राधिकरणको चेतावनी छ । प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई पुँजी पुर्याउन गत असार मसान्तसम्मको समय सीमा दिएको थियो । उक्त समय सीमा कटिसक्दा पनि प्राधिकरणले हालसम्म कुनै एक्सन भने लिएको छैन तर पुँजी पुर्याउन नसकेका कम्पनीहरुलाई भने अनौपचारिक रुपमा चेतावनी दिइरहेको छ । यससँगै प्राधिकरणको कारवाहीमा पर्न सक्ने कम्पनीमध्येमा नेपाल इन्स्योरेन्स पनि एक हो । मर्जरमा जान्छु भनेर सहमति गरेर पनि नगएको र त्यसपछि पुँजी वृद्धिको लागि कुनै पनि प्रयास नगरेका नेपाल इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्स प्राधिकरणको विशेष निगरानीमा देखिन्छन् । जसलाई केन्द्रित गर्दै प्राधिकरणले पुँजी पुर्याउन थप तीन महिना (बैशाखदेखि असारसम्म)को समय पनि दिएको थियो । हाल नेपाल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीले सम्पत्ति बेचेर करिब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर जारी गर्ने योजना बनाएको छ । बोनस सेयरपछि कम्पनीको पुँजी करिब १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न बीमा प्राधिकरणले स्वीकृत दिने भएकोले त्यो सुविधा पनि उपयोग गरी पुँँजी २ अर्ब ५० करोड पुर्याउने कम्पनीको योजना रहेको छ । पुँजी थप्न अधिकांश बीमा कम्पनीले मर्जरको बाटो रोज्दा नेपाल इन्स्योरेन्सले भने छुट्टै अर्थात घरजग्गा बेच्ने योजना बनायो । उक्त योजनाअनुसार बिक्री राखिएको कम्पनीको उक्त सम्पत्ति पछिल्लो एक महिनासम्मममा पनि बिक्री हुन नसकेको कम्पनीले जानकारी गराएको छ । दोश्रो पटकको सूचनासँगै अब भने तोकिएको समयभित्रै सम्पत्ति बिक्री हुनेमा कम्पनी विश्वस्त छ । यदि दोश्रो पटक सार्वजनिक गरिएको सूचना अनुसार अबको १५ दिनभित्रमा उक्त सम्पत्ति बिक्री नभएमा कम्पनी प्राधिकरणको कारवाहीमा पर्ने करिब निश्चित छ । जसमा बीमा योजना रोकिदिने, नगर जरिवाना गरिनेदेखि फोर्सफुल मर्जर गराउनेसम्मको मनसाय प्राधिकरणको छ ।
भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालमा बढ्यो मूल्य
काठमाडौं । भारतले चामल निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धको असर नेपाली बजारमा देखिन थालेको छ । साउन ४ गते भारतको वाणिज्य तथा वैदेशिक व्यापार विभागले एक सूचना जारी गर्दै चामल निर्यातमा रोक लगाएको घोषणा गरेको थियो । भारतले बासमति बाहेक मोटा, जिरामसिनो लगायतका चामल निर्यातमा रोक लगाएको १५ दिनको अबधिमा नेपालमा प्रति बोरा २ सय रुपैयाँसम्मले मूल्य बढेकाे छ । भारतले निर्यातमा रोक लगाएको देखाउँदै व्यवसायीहरुले मूल्य बढाउन थालेको बजार अनुगमनको जिम्मेवारीमा रहेकाेवाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र कुमार ठाकुर भारतको प्रतिबन्धलाई देखाउँदै व्यवसायीले मूल्य बढाउन थालेको बताउँछन् । ‘भारतले साउन ४ गतेदेखि बासमति बाहेकका चामल निर्यातमा रोक लगाएको हो, तर नेपालका व्यवसायीहरुले घोषणा गरेसँगै मूल्य बढाउन थालिसके, हामीले दैनिक रुपमा बजार अनुगमनसँगै चामल आयात गर्ने उद्योगीहरुसँग नियमित रुपमा वार्ता गरिरहेका छौँ’, उनले भने । व्यवसायीसँग छलफल गर्दा निर्यातमा प्रतिबन्धको असर भनिरहेको बताउँदै विभागले थप अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । बजार अनुगमनका क्रममा खुद्रा बजारमा प्रति बोरा १ सयदेखि २ सय रुपैयाँ मूल्य बढेको भेटिएको उनको भनाई छ । ‘हामीले निरन्तर रुपमा बजार अनुगमन गरीरहेका छौँ, भारतको घोषणा पछि थोक बजारमा ५०, खुद्रा बजारमा २ सय रुपैयाँ मूल्य बढेको भेटियो’, महानिर्देशक ठाकुरले भने । उनले पछिल्लो समय चामलसँगै दाल, चिनी लगायतका वस्तुको समेत मूल्य बढेको पाइएको जानकारी दिए । अप्रत्याशित रुपमा चामल लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेपछि विभागले व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा व्यवसायीहरुले भारतीय बजारमा केही मूल्य बढेको, भारतबाट धान आयात गर्दा सरकारले ढुवानीमा भ्याट लगाएका कारण मूल्य बढेको जानकारी दिएको विभागले जनाएको छ । यस्तै, विभागले गरेको अध्ययनले भारतले निर्यातमा रोक लगाउँदा नेपाली बजारमा अभाव हुनेभन्दै उपभोेक्ताले धेरै स्टक राख्नु तथा केही व्यवसायीहरुले कालोबजारी गर्दै मूल्य बढाउनु मुख्य कारण रहेको पाइएको जनाएको छ । भारतको घोषणा पछि नेपाली खुद्रा बजारमा जिरा मसिनो र सोना मन्सुली चामलको मूल्य बोरामै २ सय रुपैयाँसम्मले बढेको खुद्रा व्यवसायीहरुले बताएका छन् । होलसेलले नै आयातकर्ता कम्पनीले मूल्य बढायो भनेर हामीलाई बढाएपछि बाध्य भएर मूल्य बढाउनु परेको उनीहरुको भनाई छ ।
एनसेलले २ महिनामा पठायो बाढीको पूर्वसूचना सम्बन्धी ४४ लाख एसएमएस
काठमाडौं । एनसेलले हरेक वर्ष बाढीे पहिरोको उच्च जोखिम रहेका स्थानहरुमा बसोबास गर्ने जनसमुदायलाई बाढीको जोखिम बारे एसएमएस मार्फत पूर्वसूचना प्रवाह गर्दै आएको छ । यस वर्ष एनसेलले वर्षायामको सुरुवातपछि गत २ महिनामा ४४ लाखवटा भन्दा बढी बाढीसँग सम्भावित जोखिम बारे एसएमएस मार्फत पूर्वसूचना प्रवाह गरेको बताएको छ । यो वर्ष एसएमएस मार्फत पुर्वसूचना प्रवाह गरिएका क्षेत्रहरुमा नारायणी, कंकाई, बाग्मती, बबई, राप्ती, कोशी, कर्णाली लगायत मुख्य नदीका तटीय क्षेत्र र वरपरका समुदायहरु रहेको एनसेलले बताएको छ । एनसेलले आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी (सीएआर) अन्तर्गत जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँगको सहकार्यमा २०७३ देखि नै पूर्वसूचना प्रवाह गर्दै आएको छ । एनसेल र विभागको यस पूर्वसूचना प्रणाली सहकार्य अन्तर्गत, एनसेलले विषेशगरी वर्षायाममा जोखिम सम्बन्धी पुर्वसूचना एसएमएस मार्फत प्रवाह गर्दै आएको छ । पूर्वसूचना प्रणालीले जोखिम क्षेत्रभित्र रहेका मानिसहरुलाई आ–आफ्ना सामानहरु लिएर सुरक्षित स्थानमा जानलाई अग्रिम जानकारी दिन्छ । त्यसैगरी, विपद् पूर्वयारी तथा प्रतिकार्यमा संलग्न संघसंस्थाहरुलाई समयमा नै आवश्यक कार्य गर्न सहयोग पुर्याउँछ । पानीको सतह सामान्य अवस्थामा फर्किए पछि पनि तत्काल कुनै खतरा नरहेको जानकारी त्यस क्षेत्रका मानिसले एसएमएस मार्फत पाउँछन् । ‘नेपाली जनता र समुदायको सेवा गर्न एनसेल सधैं प्रतिबद्ध छ । हाम्रो प्राविधिक विशेषज्ञता र नेटवर्क पहुँचको सदुपयोग गर्दै समयमा नै बाढीको पूर्वसूचना प्रवाहमार्फत बाढी र त्यसबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरणको लागि सहयोग गर्न पाएकोमा हामी खुसी छांै’, एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले भने । एनसेल र विभागबीचको यो सहकार्य, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कसरी जनसमुदायका लागि प्रभावकारी कार्यहरु गर्न सकिन्छ भन्ने एक ज्वलन्त उदाहरण बनेको उनको भनाई छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आफ्ना टेलिमेन्ट्रि स्टेसनहरुमार्फत नदीमा पानीको सहतको अनुगमन गर्दै त्यसको जोखिमका आधारमा भिन्ना भिन्नै एसएमएस कन्टेन्ट एनसेललाई उपलब्ध गराउँदछ र त्यसै अनुरुप एनसेलले तोकिएको जोखिम क्षेत्रमा रहेका एनसेल ग्राहकहरुलाई तत्काल त्यो सूचनालाई सर्टकोड ११५५ बाट एसएमएस पठाउँछ । ११५५ जल तथा मौसम विज्ञान विभागको टोल फ्रि नम्बर हो । यसमा कल गरेर पनि नदीमा पानीको सहतको स्थिती र बाढीको जोखिमका बारेमा निःशुल्क जानकारी लिन सकिन्छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार, सम्भवत सबै घरधुरी जीएसएम मोबाइल सेवाको पहुँचभित्र रहेकाले एसएमएसमार्फत बाढीको जोखिम सम्बन्धी प्रवाह गरिने जानकारी पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारी माध्यममध्ये एक बनेको छ । एनसेल र विभागको निरन्तर सहकार्य अन्तर्गत गत वर्ष एनसेलले ७८ लाख भन्दा बढि यस किसिमका पुर्वसूचना बाढीको जोखिम रहेको ठाउँमा बसोबास गर्ने मानिसहरुलाई प्रवाह गरेको बताएको थियो । २०७३ मा सुरु भएको यस सहकार्यलाई २०७५ मा एनसेलले विपत् पुर्वतयारीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै नयाँ समझदारी गरेको थियो ।
